किसान की मौत पर डिप्टी सीएम और भाजपा विधायक में तीखी बहस, सदन की कार्यवाही हुई स्थगित…

 
 
  
रायपुर- बिरकोना में किसान की मौत के मामले में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और भावना बोहरा ध्यानाकर्षण लेकर आए. नारेबाजी के बीच प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष के नारेबाजी और डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ विधायक के बीच तीखी बहस के बीच सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.
  
बिरकोना में किसान की मौत के मामले में अजय चंद्राकर और भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण लाते हुए सवाल किया कि किसान ने आत्महत्या की या हत्या. क्योंकि शरीर में चोट के निशान थे, जिसका पीएम रिपोर्ट में जिक्र नहीं है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से तीखे बहस के बीच भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पिपरिया थाना स्टाफ को हटाने की मांग कर रहे थे. गृह मंत्री के मांग को अस्वीकार कर दिया. इसके साथ ही आसंदी ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
 

अब तय नहीं करनी होगी लंबी दूरी, पहाड़ी कोरवाओं को नजदीक के दुकानों में मिलेगी राशन पूरी, कोरबा के छह दूरस्थ गांव के ग्रामीणों का सहारा बना पीडीएस

 
 
  
रायपुर-  बेहतर वितरण प्रणाली से देश-विदेश में अपनी पहचान साबित कर चुकी छत्तीसगढ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस ) सही मायने में ग्रामीणों के लिये वरदान साबित हो रही है। दूरस्थ अंचल तक शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित होनें से पहाडी व सरहदी इलाकों में बसने वाले ग्रामीणों को सहूलियते बढ गई है साथ ही सैकड़ों गरीब परिवारों को समय पर खाद्यान्न मिलने की गारंटी भी हो गई है। राज्य में ऐसे कई ग्राम पंचायत है जो दूरस्थ क्षेत्र में होने के साथ ही मजरा टोले एवं पारा से जुड़े है और इन ग्रामों की आबादी न तो घनी है है और न ही अधिकांश घर आस पास है। विषम परिस्थितियों के बीच बसर करने वाले ग्रामीणों का शासकीय उचित मूल्य की दुकान खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत मिल रही खाद्यान्न ही एकमात्र सहारा है, जहां इन्हें प्रत्येक माह चावल समेत दूसरी सामग्री मिलने की गारंटी होती है। कोरबा जिले के सुदूर वनांचल लामपहाड़ सहित बगदरीडांड, परसाखोला, बहेरा, खोरी भावना,सरडीह के कार्डधारियों को पहले अपने ग्राम पंचायत में 12 से 17 किलोमीटर तक की दूरी तय कर खाद्यान्न लाना पड़ता था। इस दौरान उन्हें खाद्यान्न लाने के लिए किराए का वाहन तक भी लेना पड़ता था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुशार कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने राशन दुकान से बहुत दूर आश्रित ग्रामों के कार्डधारियों को नजदीक के राशन दुकानों में खाद्यान्न लेने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा दूरस्थ क्षेत्र लाम पहाड, सरडीह, बगदरीडांड में रहने वाले पहाड़ी कोरवा लाभन्वित हुए हैं।
  
कोरबा विकासखंड से लगभग 80 किलोमीटर दूर ग्राम लामपहाड में बड़ी संख्या में पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं। लामपहाड़ ग्राम पंचायत बड़गांव का आश्रित ग्राम है। जो कि बड़गांव से 12 किलोमीटर दूर है। लामपहाड़ से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अरसेना के शासकीय उचित मूल्य के दुकान में 78 राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसी तरह ग्राम पंचायत बेला से 6 किलोमीटर दूर परसाखोला के 66 राशनकार्डधारियों को दो किलोमीटर दूर चुईया के राशन दुकान में खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। ग्राम सोनगुड़ा के आश्रित ग्राम तराईडांड की दूरी 5 किलोमीटर दूर होने पर नजदीक के ग्राम 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित सोनपुरी में, गढ़उपरोड़ा के आश्रित ग्राम बहेरा की दूरी 10 किमी होने पर तीन किलोमीटर दूर सतरेंगा में और ग्राम पंचायत केराकछार के आश्रित ग्राम बगदरीडांड, खोरीभावना, सरडीह की दूरी लगभग 17 किलोमीटर थी। जिसे 5 किलोमीटर दूर मदनपुर के शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में स्थानान्तरित कर में हितग्राहियों को नजदीक के राशन दुकानों में खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। शासकीय उचित मूल्य की दूकान से कार्डधारी ग्रामीणों को अनाज एवं अन्य सामग्री, शक्कर, नमक तथा चना प्राप्त होता है। अलग-अलग गांव के ग्रामीणों की जरूरतों की पूर्ति महीने के निर्धारित दिनों में होती है। ग्रामीणों की माने तो पहले लंबी दूरी तय कर चावल लाना बड़ी चुनौती थी।
  
महीने भर की चिंता से मिलती है मुक्ति-
  
ग्राम लामपहाड का पहाड़ी कोरवा संतोष कुमार और उनकी पत्नी दिलेश्वरी बाई, रघुवीर कोरवा और उनकी पत्नी सुखमती बाई, मंगलू कोरवा, धनसिंह मजदूरी का काम करता है। पहाड़ी कोरवा बताते हैं कि सरहदी पहाड़ी इलाका होने की वजह से खेती कार्य आसान नही है, ऐसी स्थिति में राशन कार्ड उनके परिवार का प्रमुख सहारा है। पहाड़ी कोरवा संतोष बताता है कि महीने में एक बार 12 किलोमीटर दूर बड़गांव के राशन दुकान में जाने में बहुत समय लगता था। वहां से अनाज को उठाकर इतनी दूरी तय करना भी मुश्किल था, इसलिए किराए में वाहन करना पड़ जाता था। अब पास के ही दुकान में खाद्यान्न उपलब्ध होने से उनका समय और किराए के वाहन का पैसे भी बचेंगे।
 

नया ट्रांसफार्मर लगने से जगमगाया रमेशपुर, ग्रामीणों में छाई खुशी की लहर

 
 
  
रायपुर-    सूरजपुर जिले के अंतर्गत ग्राम रमेशपुर के ग्रामीणों में खुशी की लहर छाई है, क्योंकि नए ट्रांसफार्मर लगने से पूरा रमेशपुर जगमगा उठा है। वहां के ग्रामीण लगातार लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती, बार-बार ट्रांसफार्मर का खराब हो जाने जैसी समस्या से लंबे समय से परेशान थे। यहां के किसानों द्वारा धान की बुवाई हेतु लगाए गए थरहा पर्याप्त वर्षा न होने के कारण सुख जा रहा था, किसानों का कहना था कि यदि बिजली रहेगी तो हम मोटर पंप के जरिए धान के थरहा को सूखने से बचा सकते हैं। इन सभी समस्याओं से ग्रामवासियों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को अवगत कराया।
  
मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने किसानों और ग्रामवासियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देश के 24 घंटे के अंदर ही तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। नए ट्रांसफार्मर के लगने से गांव में खुशी व्याप्त है और समस्त ग्रामवासियों ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े का आभार व्यक्त किया है।
 

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राज्य सूचना आयोग में किया गया वृक्षारोपण

 
 
  
  रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर एक वृक्ष माँ के नाम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के परिसर में आयोग के सचिव गोपाल वर्मा सहित उप सचिव आभा तिवारी, अवर सचिव गीता दीवान, अतुल वर्मा, प्रदीप गौर, रजनी सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण में आम, अमरूद, जामुन, करौंदा, अनार, पीपल, बड़, नीम, सीताफल, सन्तरा, आँवला, चीकू, नीबू आदि फलदार पौधों के साथ ही पारिजात, मोंगरा, कचनार, मधुमालती गुलमोहर आदि फूलों के पौधे लगाए गए। इस दौरान सूचना आयोग के कर्मचारियों ने पौधों को अपनी माँ को समर्पित कर पौधों की सुरक्षा करने का भी संकल्प लिया।
 

आवासीय तीरंदाजी खेल अकादमी रायपुर के लिए चयनित 40 खिलाड़ियों की सूची जारी, मेडिकल एवं फिजिकल फिटनेस और मेरिट के आधार पर हुआ चयन

 
 
  
रायपुर-  खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा रायपुर में संचालित आवासीय तीरंदाजी अकादमी के लिए 20 बालक तथा 20 बालिकाओं का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन दिनांक 25 एवं 26 जून को रायपुर के स्वामी विवेकानन्द स्टेडियम एवं खेल संचालनालय परिसर तीरंदाजी एरिना में सम्पन्न हुआ।
  
खेल संचालक तनुजा सलाम के निर्देश पर चयन ट्रायल के नोडल अधिकारी चेतन कुमार श्रीवास प्रशासक खेल अकादमी रायपुर के द्वारा चयन ट्रायल सुव्यवस्थित तरीके से कराया गया। चयन समिति में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के (एन.आई.एस.) प्रशिक्षक शामिल रहे। चयनकर्ताओं के द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस से संबंधित मोटर एबिलिटी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, स्पोर्ट्स स्कील टेस्ट एवं मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिये गए। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले खिलाड़ियों को ही प्रदर्शन के आधार पर मेरिट क्रमानुसार 13 से 17 वर्ष आयुवर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
  
प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में भाग लिया, इसमें राज्य के जिले रायपुर से 05 बालिका और 09 बालक, सरगुजा से 07 बालिका, धमतरी से 02 बालक और 04 बालिका, महासमुंद से 05 बालिका और 02 बालक, नारायणपुर से 03 बालक, बिलासपुर से 01 बालक, कोण्डागांव से 01 बालक एवं गरियाबंद जिले से 01 बालिका का चयन किया गया है। इन चयनित खिलाड़ियों को 10 दिवस के भीतर अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। यदि चयनित खिलाड़ी में से कोई प्रवेश लेने में असमर्थ रहता है, तो प्रतीक्षा सूची में से मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की कार्यवाही की जाएगी।
  
खेल अकादमी में प्रवेश लेने वाले खिलाड़ियों को खेल अकादमी संचालन नियम-2014 के अंतर्गत निःशुल्क आवास, भोजन, शैक्षणिक सुविधा, परिधान, प्लेइंग किट, दुर्घटना बीमा एवं प्रतियोगिताओं में सहभागिता आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आवासीय खेल अकादमी के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन के द्वारा एन.आई.एस. प्रशिक्षकों की भर्ती की गई है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को खेल अकादमी में आमंत्रित कर विशिष्ट प्रशिक्षण का आयोजन भी कराया जाएगा।
 

कलेक्टर के निर्देश पर स्कूली बच्चों ने संभाली जन जागरूकता की कमान, गांवों में रैली के जरिए मलेरिया और डायरिया से बचाव का दे रहे संदेश

 
 
  
रायपुर-   बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर स्कूली बच्चों ने जन जागरुकता की कमान संभाली ली है। गांवों में रैली निकाल कर मलेरिया और डायरिया से बचाव का संदेश दे रहे हैं। कोटा ब्लॉक के विभिन्न गांवों में स्कूली बच्चों को प्रार्थना के समय जागरूक किया जा रहा है। बच्चे भी रैली के जरिए ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चों को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत डायरिया से बचाव और सुरक्षा हेतु स्कूल में भाषण और प्रेजेंटेशन के जरिए जागरूक किया जा रहा है।
  
इसी कड़ी में मझगांव स्कूल में मलेरिया से बचाव विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मलेरिया के लक्षण तथा उससे बचाव की छात्रों को विस्तृत जानकारी दी गई। छात्रों की तरफ से कक्षा 12वीं से चंद्रदीप जायसवाल और कुमारी कृशा तथा कक्षा ग्यारहवीं से नितेश यादव एवं हिना ध्रुव ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता जीव विज्ञान विषय के व्याख्याता श्री शोभाराम पालके ने मलेरिया की रोकथाम पर विस्तृत जानकारी दी।जिसके तहत मच्छर दानी लगा कर सोने, डीडीटी का छिड़काव, मलेरिया रोधी क्रीम का प्रयोग, आसपास सफाई, रुके पानी का निस्तारीकरण, कूलर की सफाई, बुखार रहने पर खून की जांच करवाना एवं नजदीकी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाना इत्यादि बचाव के उपाय बताए गए ।
 

सदन में गूंजा बलौदाबाजार हिंसा का मामला, विपक्ष ने लाया स्थगन प्रस्ताव, अग्राह्य होते ही मचा हंगामा, नारेबाजी के बीच कार्यवाही हुई स्थगित…



 
 
  
रायपुर- बलौदाबाजार हिंसा मामले पर सदन में हंगामा मच गया. विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान पक्ष-विपक्ष में तीखी नोक-झोंक हुई. विधानसभा अध्यक्ष के स्थगन को अग्राह्य करते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी. आखिरकार विपक्ष के नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
  
नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आस्था, प्रतीक को तोड़ने का काम किया है. प्रदेश की समरसता और भाईचारा को खत्म करने का षडयंत्र हुआ है. राज्य की शांति भंग हुई है. हिंसा का वातावरण बना है. समाज को बांटने का काम हुआ है. मेरी जानकारी के मुताबिक कई संगठनों से अब तक 168 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. हम सदन के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि कौन ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ की सद्भावना को मिटाना चाहते हैं. हम इस पर चर्चा की मांग करते हैं.
  
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बलौदाबाजार की कंपोज़िट बिल्डिंग में आगजनी की गई. सतनामी समाज के जैतखंभ को नुक़सान पहुँचाने से विवाद शुरू हुआ. सतनामी समाज के आक्रोश के बाद एफआईआर दर्ज की गई. बिहार के तीन मज़दूरों को गिरफ़्तार किया गया. समाज में आक्रोश बढ़ता गया. समाज ने कहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ़ मज़दूरी नहीं मिलने से जैतखंभ को नुक़सान नहीं पहुँचा सकता. समाज ने सीबीआई जाँच की माँग की.
  
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज ने आंदोलन की अनुमति मांगी थी. राज्य के बाहर से भी लोग आये. नागपुर से भी लोग पहुँचे. दस हज़ार से ज़्यादा लोग जुटे थे. एसपी-आईजी, कलेक्टर कोई मौजूद नहीं था. सभा स्थल पर ज्ञापन लेने कोई अधिकारी नहीं आया. एसपी-कलेक्टर की भूमिका संदेहास्पद है. भोजन और टेंट की व्यवस्था कलेक्टर ने की थी.
  
भूपेश बघेल ने कहा कि 15 मई से 10 जून तक का वक़्त बड़ा होता है. समाज के आक्रोश को कम किया जा सकता था. देश के इतिहास में कभी कलेक्टर कार्यालय में आगज़नी नहीं हुई. ये घटना एक धब्बा है. सफ़ेद कपड़ा पहने लोगों को पुलिस ने उठाया. दुर्भावना में पुलिस काम कर रही है. भाजपा विधायक मोतीलाल साहू का भतीजा भी सिर्फ़ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने सफ़ेद कपड़ा पहना था.
  
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि शैलेंद्र बंजारे नाम के युवा को पुलिस ने उठाया. वह घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था. फिर भी उसे हिरासत में लिया गया. इसी तरह हिरासत में लेने दीपक मीरी के घर पुलिस पहुँची. तीन महीने पहले ही वह मर चुका था. भाजपा ने षड्यंत्रपूर्वक लोगों को हिरासत में लिया है.
  
कांग्रेस विधायक कविता प्राणलहरे ने कहा, एक बिहारी को मुजरिम बनाकर ला कर खड़े कर दिया गया. आंदोलन हुआ तो हज़ारों की भीड़ में पाँच सौ पुलिस भी नहीं थी. हम सदन में न्याय की मांग करते हैं. वहीं पूर्व मंत्री अनिल भेड़िया ने कहा कि निर्दोष लोगों को मुजरिम बनाकर जेल भेजा जा रहा है.
  
पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हम नारा लगाते हैं कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, लेकिन बलौदाबाज़ार का कलेक्टर ऑफिस भी सुरक्षित नहीं. कलेक्टर-एसपी इस घटना के जिम्मेदार हैं. साय सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया. इन लोगों को जेल भेज देना चाहिए. कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि अंग्रेजों की पुलिस जिस तरह से काम करती थी, वैसा ही काम पुलिस ने किया है.
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह कहना गलत कि अमरगुफा घटना पर करवाई नहीं हुई. यह भी कहना गलत कि ज्ञापन लेने अधिकारी मौजूद नहीं थे. 40 पुलिस कर्मचारी घायल हुए, 14 केस दर्ज हुए हैं. गृहमंत्री के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया.
  
इससे पहले भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया. उन्होंने कहा कि इसी सदन में खाद्य विभाग के सवाल को न्यायालय में लंबित होने के आधार पर नहीं सुना गया था. बलौदाबाजार की घटना पर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है. ऐसे में इस मामले को सदन में उठाये जाने पर आसंदी अपनी व्यवस्था दें.
  
भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग का जांच का दायरा काफ़ी विस्तृत होता है. हाईकोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है. कंडिका 7 में लिखा गया है कि ऐसे मामलो की चर्चा नहीं हो सकती, जो न्यायालय में लंबित है.
  
इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि नियमों में यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष अपने विवेक से अनुमति दे सकते हैं. अध्यक्ष की अनुमति से न्यायालय में प्रक्रियाधीन विषय पर चर्चा की जा सकती है. जांच आयोग का क्षेत्र सीमित है. बलौदबाजार की घटना में कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय में आगज़नी हुई. तोड़फोड़ किया गया. पहले भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्रकरणों पर सदन में चर्चा होती रही है.
  
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि घटना घटी ही क्यों? इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा भी आएगी. घटना से संबंधित सभी विषय जांच में आयेंगे. इसलिए सदन की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा नहीं कराई जाई. कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि झीरम घाटी, नसबंदी कांड पर न्यायिक जांच गठित की गई थी, लेकिन उस पर भी सदन में चर्चा की गई थी.
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा : नेता प्रतिपक्ष महंत का भाजपा नेताओं से सवाल- बेर का अभी सीजन नहीं, फिर कहां से ले गए अयोध्या…

 
 
  
रायपुर-   विधानसभा में शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने भाजपा नेताओं से राम लला को भेंट किए बेर पर घेर दिया. उन्होंने कहा कि कहा कि अभी बेर का सीजन नहीं है, बेर न शिवरीनारायण में मिल रहा, न रायपुर में, फिर अयोध्या बेर कहां से ले गए.
  
नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने इसके साथ प्रदेश में भगवान राम से जुड़े स्थलों के विकास को लेकर भाजपा सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रामजी के जहां-जहां चरण पड़े थे, ऐसे 75 स्थानों का चयन किया था. हमारी सरकार ने दस स्थानों पर काम शुरू किया था. उन्होंने सवाल किया कि भाजपा की सरकार आने के बाद सात महीनों में क्या किसी भी स्थान में एक ईंट भी रखा?
  
राजेश मूणत सहित अन्य भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई. राजेश मूणत ने कहा कि जनता ने आपको बता दिया छत्तीसगढ़ में क्यों हारे. इस पर महंत ने कहा कि बातों को गलत दिशा में आपलोग ले जाते हैं इसीलिए अयोध्या, प्रयागराज हारे हैं. पीएम मोदी ने श्री राम सर्किट बनाने का वादा किया है, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है, उसे जोड़वा दें.
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा : विपक्ष ने सरकार को वनभूमि पट्टे के लिए फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल पर घेरा

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने वनभूमि पट्टा के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का मामला उठाया. मंत्री टंकराम वर्मा के जवाब पर विपक्ष ने असंतोष जताते हुए कार्रवाई की मांग की. 
  
सदन में कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से सवाल पूछा कि गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड की पंचायत शोभा में वन भूमि पट्टा के लिए दस्तवेजो में सरपंच और सचिव के फर्जी हस्ताक्षर और सील का उपयोग करके वनाधिकार के लिए फर्जी मांग पत्र तैयार किया गया, जिसकी शिकायत पूर्व सरपंच ने जिला कलेक्टर को लिखित में की गई है. मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है. कब तक मामले एफआईआर होगी?
  
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब में बताया कि वन भूमि पट्टा हेतु फर्जी मांग पत्र तैयार करने संबंधी प्राप्त शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन प्राप्त शिकायत पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति गरियाबंद द्वारा परीक्षणोपरांत संजय नेताम एवं अनिता नेताम द्वारा किसी प्रकार का दावा आवेदन नहीं करने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया है. अतः एफआईआर दर्ज करने का प्रश्न नहीं उठता है.
  
मंत्री के जवाब पर विपक्ष ने असंतुष्टि जताते हुए मामले की जांच पर अड़ा रहा. सदन में पूरा विपक्ष कार्रवाई की मांग करता रहा.
  
इसके पहले भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने प्रश्नकाल में स्कूलों में शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए रिक्त पदों की जानकारी मांगते हुए सवाल किया कि रिक्त पदों पर कब तक भर्ती होगी? जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव ने कहा कि देश के औसत से हमारा शिक्षकों का औसत बेहतर है, फिर भी शिक्षकों की कमी है. पूरे देश में 26 छात्र पर एक शिक्षक है, जबकि छत्तीसगढ़ में 21 छात्र पर एक शिक्षक है.
  
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि करीब 300 शिक्षक विहीन स्कूल है, और करीब 5,500 एकल शिक्षक स्कूल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि युक्तियुक्तकरण पहले करेंगे, फिर शिक्षकों की भर्ती करेंगे. युक्तियुक्तकरण से भी शिक्षकों की कमी दूर होगी.
 

विधानसभा मानसून सत्र : कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विस अध्यक्ष के साथ शामिल हुए सीएम और नेता प्रतिपक्ष

 
 
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हो रही है. बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप समेत अन्य सदस्य मौजूद हैं.
  
बता दें कि आज से शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगा. पहले दिन 4 दिवंगत पूर्व विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. पहले दिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप अपने-अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे. इसके साथ आज विपक्ष बलौदाबाजार हिंसा पर स्थगन लाएगा.
  
मुख्यमंत्री साय स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत रायपुर जिले के स्कूलों में शिक्षकों के लिए पदों की पूर्ति से जुड़े सवाल का जवाब देंगे, वहीं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा वन भूमि पट्टा के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने की शिकायत पर सदस्य के सवाल का जवाब देंगे. वन मंत्री केदार कश्यप जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में तेंदूपत्ता संग्राहकों को देय बीमा राशि से जुड़े सवाल का जवाब देंगे.
  
पहले दिन विधायक भावना बोहरा व अजय चंद्राकर कबीरधाम जिले में हुई किसान की हत्या को लेकर गृहमंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे. विधायक हर्षिता बघेल राजनांदगांव जिले में सड़कों की स्वीकृति के बाद भी टेंडर ओपन नहीं किए जाने को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगी.