विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 13.81 करोड़ रुपए के 96 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज राजनांदगांव में नगर निगम द्वारा कराए जाने वाले 13 करोड़ 81 लाख रुपए लागत के 96 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें अधोसंरचना मद के अंतर्गत सात करोड़ 54 लाख रुपए लागत के रोड, नाली, भवन, उद्यान एवं अन्य विकास कार्य, 15वें वित्त आयोग के तहत पांच करोड़ 50 लाख रुपए लागत के सीसी रोड, नाली, नाला व फिल्टर प्लांट में विकास कार्य, सांसद निधि से 29 लाख रुपए की लागत के भवन, शेड, पाथवे, मंच निर्माण तथा विधायक निधि, प्रभारी मंत्री निधि से 49 लाख रुपए लागत के भवन, शेड, रोड तथा नाली निर्माण के कार्य शामिल हैं। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में सांसद संतोष पाण्डेय और महापौर हेमा देशमुख भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं।
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजनांदगांव की जागरूकता पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में सात माह के भीतर विकास का एक अद्भूत वातावरण निर्मित हुआ है। सरकार ने 21 क्विंटल धान खरीदी, दो साल का लंबित बोनस, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि और 5500 रुपए में तेन्दूपत्ता खरीदी सहित कई घोषणाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के लोगों ने शहर के विकास का जो सपना देखा है, उस सपने के अनुरूप शहर को बनाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य के साथ-साथ राजनांदगांव के भीतर भी बेहतर विकास दिखेगा।
  
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूमिपूजन कार्यक्रम में कहा कि राजनांदगांव प्रदेश की संस्कारधानी है और इसका विकास नाम के अनुरूप होना चाहिए। यहां का विकास ऐसा हो जिसका अनुसरण पूरा प्रदेश करे। केवल भवन बनाने से शहर का विकास संभव नहीं है। शहर के विकास के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। श्री साव ने राजनांदगांव नगर निगम से कहा कि संस्कारधानी के समग्र विकास के लिए योजना बनाकर कार्य करें। इसके लिए शासन द्वारा हरसंभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद शहरों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। राजनांदगांव के विकास के लिए जिन भी कार्यों के प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजे जाएंगे, उन्हें स्वीकृत किए जाएंगे।
  
भूमिपूजन कार्यक्रम को सांसद संतोष पाण्डेय और महापौर हेमा देशमुख ने भी संबोधित किया। राजनांदगांव जिला पंचायत की अध्यक्ष गीता साहू, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग और नगर निगम के आयुक्त अभिषेक गुप्ता सहित अनेक पार्षद और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद थे।
 

रायपुर में अपराध और नशे के कारोबार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर किया चक्काजाम

 
 
  
  रायपुर-    राजधानी में नशे के कारोबार, मारपीट और चाकूबाजी की घटनाओं से परेशान लोगों ने अपने आक्रोश को जाहिर करते हुए रामनगर के कर्मा चौक में चक्का जाम किया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि घटनाओं को लेकर पुलिस-प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से कई बार शिकायत कर चुके हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
  

  
जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों लगातार गुढ़ियारी और रामनगर क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार, सामाजिक तत्व के द्वारा गुंडागर्दी, मारपीट, चाकू-बाजी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है. जिसको लेकर कई बार पुलिस प्रशासन को शिकायत भी कर चुके हैं. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिससे आक्रोशित होकर आज लोगों ने रामनगर के कर्मा चौक में प्रदर्शन कर चक्का जाम किया. इसकी शिकायत हमने कल गुढ़ियारी थाना प्रभारी को भी दी है. इसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो आने वाले समय में लोगों ने गृहमंत्री का दरवाजा खटखटाने की बात की है.
  

  
मामले में गुढ़ियारी थाना प्रभारी के.के कुशवाहा ने कहा कि स्थानीय लोगो ने कल कहा था कि हम लोग आज चक्काजाम करेंगे. इनका कहना है कि रात्रि गस्त नहीं होती है जिसको लेकर मैने राम-नगर चौकी प्रभारी से भी रात्रि गस्त को लेकर बातचीत की है. लगातार गस्त भी हो रही है. अपराध पर हम लगाम लगा रहे हैं. पिछले दिनों जो वारदात हुई है उसके लिए हम लोग पतासाजी कर रहे हैं. जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे. थाना प्रभारी ने जनता से अपील की है कि घटना होने पर तत्काल पुलिस सूचना दी जानी चाहिए. अवैध नशा जहां मिल रहा है बताए, मैं कार्रवाई करने को तैयार हूं.
 

मुख्य सचिव ने कलेक्टरो और संभागायुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक

 
 
  
रायपुर-   मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टरों और संभागयुक्तों की बैठक ली। बैठक में सड़क सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, अभियोजन और राजसात की प्रगति, जेलों में अतिरिक्त बैरक्स, सॉलिड एवं लिक्विड बेस्ट मैनेजमैंट, पी एम किसान सम्मान निधि , वनाधिकार पट्टों का डिजीटाईजेशन एवं अभिलेख दुरूस्ती, जल-जीवन मिशन, राजस्व अभिलेखों, मादक पदार्थों की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से निपटने जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिलेवार विस्तार से समीक्षा की गई।
  
मुख्य सचिव श्री जैन ने जिला सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने और सड़कों पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन, लोक निर्माण, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को समन्वय से कार्य के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु डी.जे. वाहनों पर कानूनी प्रावधानों के तहत सक्त कार्यवाही कर अभियोजन एवं राजसात करने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने नक्सल प्रभावित जिलों के नक्सल पीड़ित परिवार और आत्म समर्पित नक्सलियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
  
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को मादक पदार्थों की रोकथाम तथा नशा करने वालों को नशामुक्ति अभियान से जोड़ने कहा है। उन्होंने इस संबंध प्रतिमाह जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक लेने और प्रभावी कार्यवाही करने को कहा है।
  
बैठक में वनाधिकार पत्रकों के डिजीटाईजेशन एवं अभिलेखों की दुरूस्तीकरण की जिलेवार समीक्षा की गई। व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पत्रकों के हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने विशेष कार्यवाही करने कहा गया है। एफआरए पट्टों के नामांतरण एवं फौत दर्ज कर नियमानुसार अभिलेख दूरूस्ती की कारगर व्यवस्था करने आदिम जाति विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने कहा गया है। इसी तरह से राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार और भू-अर्जन अवार्ड के अनुरूप राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती कर संबंधित हितग्राहियों को संशोधित अभिलेख की प्रति प्रदान करने राजस्व अधिकारियों से कहा गया है। राजस्व नक्शों में सुधार के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए भी विशेष अभियान चलाने कहा गया है।
  
मुख्य सचिव ने उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के परिपेक्ष्य में केन्द्रीय और जिला जेलों के ओव्हर क्रॉउडिंग के निराकरण के लिए अतिरिक्त बैरक और जेल निर्माण कार्यों के लिए गृह एवं जेल, लोक निर्माण और वित्त विभाग के अधिकारियों को जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सॉलिड एवं लिक्विड बेस्ट मैनेजमैंट के लिए डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन सहित अन्य व्यवस्थाओं की जिलेवार समीक्षा की गई।
  
बैठक में जिलेवार वर्षा की स्थिति एवं खरीफ फसलों की बुआई और खाद-बीज वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने मौसमी बीमारियों तथा मलेरिया, डायरिया आदि से निपटने के लिए जिला कलेक्टरों को प्रभावित इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा है। बैठक में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मुम्बई-नागपुर-झारसुगड़ा गैस पाईप लाईन परियोजना के अंतर्गत आने वाले जिलों में राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, बेमेतरा, रायपुर, सक्ति सहित अन्य जिलों के राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर सहयोग करने कहा गया है।
  
बैठक में आदिवासी विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, नगरीय प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक़, स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश सहित कृषि आवास एवं पर्यावरण, गृह, पशुधन विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी, सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टर शामिल हुए।
 

अधिक वसूली पर सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक ने आईजी-एसपी को हाई कोर्ट में घसीटा, क्षमा मांगने पर हुआ निपटारा…

 
 
  
बिलासपुर- सेवानिवृत्ति के बाद प्रधान आरक्षक से अधिक भुगतान का हवाला देते हुए वसूली करने के विभागीय आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने के साथ समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान 60 दिन में करने का आदेश दिया. लेकिन आदेश की लगातार अवहेलना पर प्रार्थी के फिर हाई कोर्ट की शरण में जाने पर पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) और पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) ने क्षमायाचना दाखिल की, जिसके पश्चात हाई कोर्ट ने अवहेलना याचिका निराकृत किया. 
  
पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) रायपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रायपुर निवासी कृष्णा प्रसाद ठाकुर के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) ने सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर उनके विरूद्ध 3,28,657 रुपए का वसूली आदेश जारी करते हुए समस्त सेवानिवृत्ति देयक रोक लिए. मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की वसूली राशि को रोककर अन्य समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान 60 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया था.
  
समयावधि के भीतर सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान ना किए जाने से क्षुब्ध होकर कृष्णा प्रसाद ठाकुर ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. उक्त अवमानना याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान पुलिस महानिरीक्षक एवं एसपी (सीआईडी), रायपुर द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गलती का दोहराव नहीं किए जाने एवं क्षमायाचना के पश्चात् उक्त अवमानना याचिका को निराकृत किया गया.
 

बृजमोहन अग्रवाल ने रखा अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा, तेज होगी रायपुर के विकास की गति

 
 
  
रायपुर-  रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को एक पत्रकारों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री पद के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का लेखाजोखा पेश किया। साथ ही बतौर सांसद अपनी भविष्य की कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।
  
बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 11 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। जिसमे से रायपुर जिले में 8 लाख और बलौदाबाजार जिले में 3 लाख पौधे लगाए जायेंगे। शासकीय सीएसआर, जनभागीदारी से यह पौधारोपण किया जा रहा है। अभियान की शुरुवात भाटापारा, बलौदाबाजार, अभनपुर एवं आरंग में शासकीय स्कूलों और कार्यालयों परिसर में में पौधे लगाकर की गई है। उन्होंने कहा कि एक नया छत्तीसगढ़ बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है।
  
भाजपा सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर छत्तीसगढ़ को देश में अग्रिणी राज्य बनाया : बृजमोहन अग्रवाल
  
भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं की थी लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद हमने इस दिशा में काम किया और उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्कूल शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति को लागू किया। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं तथा 12वीं की मुख्य परीक्षा साल में दो बार आयोजित कराने के निर्णय लिया गया। जनवरी 2024 से अभी तक 2 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई। 52 पीएम श्री स्कूलों की स्वीकृति। सभी आत्मानंद उ.मा.वि. 190 प्राथमिक शालाओं को पी.एम.श्री. स्कूल में शामिल किया गया। 1000 नए बालबाडी केन्द्र प्रारंभ। 16 बोलियों एवं 4 अंर्तराज्यीय भाषा में पाठ्यपुस्तक तैयार की गई। विद्यालयों में न्योता भोजन का आयोजन।
  
श्री अग्रवाल ने बताया कि, शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार पहल करते हुए पहली बार शासकीय स्कूलों में समर कैम्प का आयोजन किया गया। स्कूल प्रशासन में पारदार्शिता लाने विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना। अधिकारियों/कर्मचारियों का एकीकृत एच.आर. एम. आई. एस. पोर्टल जिससे अवकाश पेंशन, एवं सेवानिवृत्त के प्रकरणों का तत्काल निराकरण। 53 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक। 30 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश। 1 लाख 60 हजार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, 30 लाख से अधिक बच्चों को पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत गर्म भोजन तथा सरकारी स्कूलों में 3000 स्मार्ट क्लास रूम बनाया और 1700 आई.सी.टी. लैब। सभी वर्गों की पदोन्नति की प्रकिया प्रारंभ।
  
उच्च शिक्षा
  
बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की गई जिसमें सेमेस्टर सिस्टम के तहत अध्यापन शुरू किया गया। 19 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय 15 अन्य विषय भी शामिल करने यूजीसी की अनुमति। मिली जिसका आयोजन 21 जुलाई को होगा। राज्य में जनभागीदारी समिति को सुदृढ बनाया गया है एवं अनुशंसित कार्यों के लिए पूर्णतः अधिकृत किया गया।
  
मृत शासकीय सेवकों के आश्रित लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। सभी स्तर के पदोन्नति पर तत्काल निर्णय लिया गया है। प्राचार्य के पदोन्नति पीएससी अनुमोदित हो चुकी है। एवं 125 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। 8 नवीन कन्या महाविद्यालय के भवन के लिए 800 लाख रुपए स्वीकृत तथा 12 शासकीय महाविद्यालयों भवनों के लिए 1200 लाख स्वीकृत। रूसा से दो चरणों के लिए 411 करोड़ रुपए की स्वीकृति। पीएम उषा नवीन योजना के तहत् विश्वविद्यालय हेतु 895 करोड़ का प्रस्ताव। मेरू योजना के तहत् बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्याल -20 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपए स्वीकृत। प्रदेश के 28 शासकीय महाविद्यालय में 2123 सीटों की वृद्धि। अशासकीय महाविद्यालयों में 3105 सीटों की वृद्धि। 880 चतुर्थ श्रेणी एवं 260 तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया। 16 महाविद्यालयों के लिए 5-5 करोड की राशि स्वीकृत किए जा चुके हैं।
  
पर्यटन के क्षेत्र में हमारे प्रयासों को केंद्र से हरी झंडी मिली, छत्तीसगढ़ को धार्मिक पर्यटन के तौर पर स्थापित करने का प्रयास: बृजमोहन अग्रवाल
  
बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन मंत्री कार्यकाल के दौरान विभाग में किए गए कार्यों का लेखाजोखा दिया। उन्होंने बताया कि, प्रभु श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन यात्रा के तहत अभी तक 5100 श्रद्धालु यात्रियों ने निःशुल्क यात्रा कर अयोध्या और बनारस में दर्शन कर चुके हैं।
  
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की सब स्कीम "चैलेन्ज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट" के अंतर्गत 'मयाली-बगीचा" जिला जशपुर की परियोजना के लिये रू. 10.00 करोड़ की स्वीकृति दिलाई गई। "प्रसाद योजना" के अंतर्गत "माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास" परियोजना (पूर्व में स्वीकृत लागत रू. 43.33 करोड़) के लिये रू. 5.10 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है। परियोजना में विगत 06 माह में रू. 6.63 करोड़ के कार्य संपादित कराये गये हैं। योजना का कार्य अंतिम चरणों में है। इसके अलावा कुदरगढ़ जिला सूरजपुर के विकास हेतु 66.14 करोड रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया। नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी में एम्पीथियेटर निर्माण कार्य हेतु राशि रू 01.00 करोड़ की स्वीकृति कलेक्टर, जिला-धमतरी को प्रदान की गई है एवं राशि रु. 50.00 लाख जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 06 माह में 1,64,17,854 घरेलू पर्यटक एवं 1281 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है।
  
राज्य में पर्यटक डाटा आंकडे एकत्रित करने हेतु पर्यटन सर्वेक्षण की योजना प्रक्रियाधीन है। इस कार्य हेतु छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा All India Institute of Local Self Govt. (AIILSG) का चयन किया गया है।
  
टूरिज्म बोर्ड के द्वारा राज्य में 18 इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। जिससे विगत 06 माह में कुल राशि रू. लगभग 04 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा लीज पर सौंपी गई 15 ईकाईयों में से 09 ईकाईयों से विगत 06 माह में कुल राशि रू. 88 लाख राजस्व प्राप्त हुयी है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 को संशोधित कर नवीन पर्यटन नीति तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।
  
उन्होंने बताया की 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित "श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में रामोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें कौशल्या माता धाम, चंदखुरी, जिला-रायपुर में भव्य आयोजन किया गया। 05 साल बाद फिर राजिम कुंभ (कल्प) 2024 का सफलतापूर्वक वृहद आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ने 19-20 फरवरी 2024 को मुम्बई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल-2024 में सहभागिता की।
  
7th Hospitality India Travel Awards 2024 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म को "Best Emerging Wedding and MICE Tourism Destination" अवार्ड प्रदाय किया गया।
  
संस्कृति विभाग
  
बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की 14 जनवरी, 24 को बसंत पंचमी के अवसर पर पुरखौती मुक्तांगन में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी उपस्थिति रहे।
  
• 20 जनवरी, 2024 को श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में लाईट एण्ड साउण्ड शो" एवं "गाथा श्रीराम की कार्यक्रम का आयोजन। अयोध्या में आयोजित श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी 33 जिलों में करीब 1.14 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई।
  
उन्होंने बताया कि, घोषणा पत्र के अनुसार 100 दिन के अंतर्गत चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि करीब 3.10 करोड़ रुपए सभी जिला कलेक्टर के द्वारा उपलब्ध कराई गई। लोक कलाकारों को कुल 484 मंचीय प्रस्तुति हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसके लिए कुल मानदेय करीब 7.25 करोड़ का भुगतान किया गया। कलाकार कल्याण कोष योजना अंतर्गत 12 अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को राशि रु. 3.00 लाख मात्र प्रदान किया गया। प्रदेश में मेला महोत्सव एवं सांस्कृतिक आयोजन हेतु जिला कलेक्टरों को 5 करोड़ 52 लाख प्रदान दिया गया है।
  
पुरातत्वः-
  
बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, रीवा आरंग, जमराव पाटन, उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। रीवा में 2500 वर्ष और जमराव में 2000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त। तीन राज्य संरक्षित स्मारकों का रसयानिक संरक्षण कार्य भी शुरू किया जा चुका है। वहीं 300 छात्र-छात्राओं को प्राचीन मूर्तियों और शिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।
  
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभागः-
  
श्री अग्रवाल ने जानकारी दी कि राजिम कल्प कुंभ मेला विधेयक विधानसभा में पारित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की पांच शक्तिपीठ को जोड़ने की महत्वकांक्षी योजना को केंद्र से हरी झंडी मिल चुकी है साथ ही राजीव लोचन कॉरिडोर को भी केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। बस्तर दशहरा में 25 लाख रुपए का आवंटन गिरौदपुरी मेला को 25 लाख, दामाखेड़ा मेला को 50 लाख और लालपुर, मुंगेली मेला हेतु 10 लाख का आवंटन स्वीकृत किया गया।
वहीं राज्य के 22 मंदिरों के मरम्मत एवं पुनःद्धार कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है।
 

अनियमित कर्मचारियों ने निकाली रैली, नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने समेत 10 मांगों को लेकर उठाई आवाज, सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन



 
 
  
रायपुर-   नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने समेत दस सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशभर के अनियमित कर्मचारियों ने रायपुर में ध्यानाकर्षण रैली निकाली. छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया. इसके बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने निकले, जिसे पुलिस ने तूता रेलवे ओवरब्रिज के पास रोक लिया.
  
बता दें कि प्रदेशभर में पांच लाख अनियमित कर्मचारी हैं. रैली के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. अनियमित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गोपाल साहू ने बताया कि अनियमित कर्मचारियों की 10 सूत्री मांग है. इनमें नियमितीकरण, वेतन विसंगति निराकरण, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान में राशि में वृद्धि समेत अन्य मांगें शामिल हैं.
  
ये हैं प्रमुख मांगें
  
कर्मचारियों की मांगों में नियमितिकरण, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, ग्रेड पे निर्धारण, वेतन विसंगति निराकरण, सीआर व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा परिचर्या, अवकाश नियम में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान में राशि में वृद्धि, सेवा पुस्तिका संधारण, तबादला व्यवस्था में नियमितता, धरना प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को शून्य करने की मांगें शामिल है.
  
 
 

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं

 
 
  
  रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरू को सर्वाेच्च स्थान दिया गया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भारत में गुरु पूर्णिमा मनाने की परम्परा रही है। इस दिन गुरुओं के अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और आभार प्रकट किया जाता है। गुरु जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं द्वारा दी गई अमूल्य शिक्षा को जीवन में आत्मसात कर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
 

मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना, इन स्थानों के लिए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी



 
 
  
रायपुर- मानसून की एंट्री के बाद भी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश नहीं होने से लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. इस बीच मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके लिए 27 जिलों में अगले 24 से 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें येलो और ऑरेंज अलर्ट शामिल हैं. साथ ही एक-दो जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी कर चेतावनी दी गई है.
  
अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी
  
मौसम विभाग के अनुसार, येलो अलर्ट: प्रदेश के राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है. साथ ही गरियाबंद, धमतरी और खैरागढ़- छुईखदान-गंडई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. 
  
ऑरेंज अलर्ट: बालोद जिले में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है.
  
रेड अलर्ट: सुकमा और बीजापुर जिलों में एक-दो स्थानों पर चरम भारी वर्षा होने की संभावना है.
  
अगले 48 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी
  
येलो अलर्ट: प्रदेश के रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़- छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला- मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बस्तर और सुकमा जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
  
ऑरेंज अलर्ट: प्रदेश के कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है.
  
इसके साथ ही भारी से अति भारी वर्षा से सबरी, इंद्रावती और गोदावरी नदियों के घाटियों में बाढ़ की संभावना जताई गई है. जलभराव की स्थिति की वजह से NH63 और NH30 के कुछ हिस्सों पर बंद हो सकती है. यातायात और स्थानीय ढांचे पर भी प्रभाव हो सकता है. यहां तक कि कच्ची सड़के और कमजोर ढांचे क्षतिग्रस्त हो सकते है.
 

श्याम बाई ने मुर्गी पालन को बनाया अपना स्व-रोजगार

 
 
  
रायपुर-  प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में सार्थक पहल हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि अधिक महिलाएं उद्योग से जुड़ सके। महिलाएं विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। आधुनिक समय के साथ-साथ महिलाएं भी अपनी रूचि को स्व-रोजगार का साधन बनाकर सशक्त हो रही है।
  
जिला जांजगीर-चांपा से 33 किलोमीटर दूर हैै ग्राम पंचायत मेऊ की श्यामबाई टंडन अपनी जमीन पर खेती करके और मुर्गी पालन अपनाकर अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतित कर रही है। श्यामबाई ने बताया कि 2004 में उनके पति भारत टंडन की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। उनके पति के रहते ही उन्होंने दोनों लड़कियों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, लेकिन उनके ऊपर अपनी स्वयं एवं परिवार की जिम्मेदारी थी, ऐसे में उन्होंने हौंसला नहीं छोड़ा और मजबूती के साथ वह अपने पैरों पर खड़ी हुई। उनके पास महज 92 डिसमिल खेती की जमीन है जिस पर वह परंपरागत खेती करती है और उसे बहुत ही कम आय हो रही थी।
  
श्याम बाई ने अतिरिक्त आमदनी के लिए मुर्गी पालन को भी व्यवसाय के रूप में अपनाया। इससे उनको अच्छी आमदनी हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत मनरेगा योजना से उनके घर में मुर्गीपालन के लिए शेड बनाकर दिया गया है। श्यामबाई ने बताया कि मुर्गीपालन से उन्हें प्रतिमाह 7 से 8 हजार रूपए की आमदनी हो जाती है। उन्होंने स्व-रोजगार कर मुर्गी पालन से आत्मनिर्भर बन गई और दूसरों के सामने उसे हाथ फैलानी नहीं पड़ रही है। उन्होंने मुर्गी शेड निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन का आभार जताया है।
 

अचानकमार टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण, समझाइश देने गांव पहुंचा वन अमला, ग्रामीणों ने कहा – वन अधिकार पट्टों की हो निष्पक्ष जांच



 
 
  लोरमी-    मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के वनांचल इलाकाें में अतिक्रमणक लगातार जारी है. खुड़िया वन क्षेत्र के जंगलों में आए दिन अतिक्रमण की शिकायत मिलती रहती है, जिसकी बू अब ATR के जंगलों तक पहुंच गई है. आज मुंगेली जिले में अचानकमार टाइगर रिजर्व अंतर्गत ग्राम महामाई में अतिक्रमण की रोकथाम के लिए बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को समझाइश दी गई. इस दौरान सभी वन अधिकार पट्टों का निष्पक्ष जांच करने का निर्णय लिया गया.
  

  
बैठक में वन, राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त टीम की उपस्थित रही. जानकारी के अनुसार अचानकमार टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र सुरही के महामाई बीट के 447आरएफ में जानबूझकर सामूहिक अतिक्रमण का प्रयास कुछ लोगों लगातार किया जा रहा है. वन विभाग इस पर रोक लगाने लगातार गांव में बैठक लेकर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइस दे रही है और जेएफएमसी सदस्यों के साथ अतिक्रमण रोकथाम करने निरंतर प्रयास किया जा रहा है. आज एसडीएम जीएल यादव, एसडीओपी माधुरी धिरही और सहायक संचालक(कोर) संजय लूथर के नेतृत्व में ग्राम महामाई के ग्रामीणों के साथ बैठक की गई. बैठक में ग्रामीणों को अतिक्रमण नहीं करने, वनों और वन्यप्राणियों की सुरक्षा करने और आपस में मिलकर सहयोग से समस्याओं को सुलझाने की अपील की गई. किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों की सूचना उपलब्ध कराने और उनकी रोकथाम में सहयोग देने का आग्रह किया गया.
  

  
बैठक में सर्वसम्मति से ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि 447 आरएफ में जारी सभी वन अधिकार पट्टों का निष्पक्ष जांच किया जाएगा. इसके लिए अतिक्रमण में लिप्त लोगों की सूची ग्रामीणों द्वारा दी जाएगी. साथ ही जिन भी वन अधिकार पट्टों में कक्ष क्रमांक को लेकर विवाद है ,उनका नियमानुसार जांच करने के बाद ही आरोपित भूमि में कृषि कार्य किया जाएगा, तब तक के लिए यथा स्थिति बनाए रखने और आरोपित भूमि में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करने का निर्णय लिया गया.
  

  
बैठक का आयोजन मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) मनोज पांडे, जिला कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक गिरिजाशंकर जयसवाल एवम डिप्टी डायरेक्टर यू आर गणेश के मार्गदर्शन और निर्देशन में किया गया. इस दौरान सहायक संचालक (बफर) मानवेंद्र कुमार, परिक्षेत्र अधिकारी विक्रांत कुमार, विजय साहू , परिक्षेत्र सहायक दिलीप उपाध्याय एवं सुरही तथा लोरमी बफर के परिक्षेत्र सहायक, परिसर रक्षक, पैदल गार्ड सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।