अधिक वसूली पर सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक ने आईजी-एसपी को हाई कोर्ट में घसीटा, क्षमा मांगने पर हुआ निपटारा…

बिलासपुर- सेवानिवृत्ति के बाद प्रधान आरक्षक से अधिक भुगतान का हवाला देते हुए वसूली करने के विभागीय आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने के साथ समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान 60 दिन में करने का आदेश दिया. लेकिन आदेश की लगातार अवहेलना पर प्रार्थी के फिर हाई कोर्ट की शरण में जाने पर पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) और पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) ने क्षमायाचना दाखिल की, जिसके पश्चात हाई कोर्ट ने अवहेलना याचिका निराकृत किया. 

पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) रायपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रायपुर निवासी कृष्णा प्रसाद ठाकुर के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक (सीआईडी) ने सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर उनके विरूद्ध 3,28,657 रुपए का वसूली आदेश जारी करते हुए समस्त सेवानिवृत्ति देयक रोक लिए. मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की वसूली राशि को रोककर अन्य समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान 60 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया था.

समयावधि के भीतर सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान ना किए जाने से क्षुब्ध होकर कृष्णा प्रसाद ठाकुर ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. उक्त अवमानना याचिका की अंतिम सुनवाई के दौरान पुलिस महानिरीक्षक एवं एसपी (सीआईडी), रायपुर द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गलती का दोहराव नहीं किए जाने एवं क्षमायाचना के पश्चात् उक्त अवमानना याचिका को निराकृत किया गया.

बृजमोहन अग्रवाल ने रखा अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा, तेज होगी रायपुर के विकास की गति

रायपुर-  रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को एक पत्रकारों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री पद के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का लेखाजोखा पेश किया। साथ ही बतौर सांसद अपनी भविष्य की कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 11 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। जिसमे से रायपुर जिले में 8 लाख और बलौदाबाजार जिले में 3 लाख पौधे लगाए जायेंगे। शासकीय सीएसआर, जनभागीदारी से यह पौधारोपण किया जा रहा है। अभियान की शुरुवात भाटापारा, बलौदाबाजार, अभनपुर एवं आरंग में शासकीय स्कूलों और कार्यालयों परिसर में में पौधे लगाकर की गई है। उन्होंने कहा कि एक नया छत्तीसगढ़ बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

भाजपा सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर छत्तीसगढ़ को देश में अग्रिणी राज्य बनाया : बृजमोहन अग्रवाल

भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं की थी लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद हमने इस दिशा में काम किया और उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्कूल शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति को लागू किया। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं तथा 12वीं की मुख्य परीक्षा साल में दो बार आयोजित कराने के निर्णय लिया गया। जनवरी 2024 से अभी तक 2 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई। 52 पीएम श्री स्कूलों की स्वीकृति। सभी आत्मानंद उ.मा.वि. 190 प्राथमिक शालाओं को पी.एम.श्री. स्कूल में शामिल किया गया। 1000 नए बालबाडी केन्द्र प्रारंभ। 16 बोलियों एवं 4 अंर्तराज्यीय भाषा में पाठ्यपुस्तक तैयार की गई। विद्यालयों में न्योता भोजन का आयोजन।

श्री अग्रवाल ने बताया कि, शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार पहल करते हुए पहली बार शासकीय स्कूलों में समर कैम्प का आयोजन किया गया। स्कूल प्रशासन में पारदार्शिता लाने विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना। अधिकारियों/कर्मचारियों का एकीकृत एच.आर. एम. आई. एस. पोर्टल जिससे अवकाश पेंशन, एवं सेवानिवृत्त के प्रकरणों का तत्काल निराकरण। 53 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक। 30 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश। 1 लाख 60 हजार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, 30 लाख से अधिक बच्चों को पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत गर्म भोजन तथा सरकारी स्कूलों में 3000 स्मार्ट क्लास रूम बनाया और 1700 आई.सी.टी. लैब। सभी वर्गों की पदोन्नति की प्रकिया प्रारंभ।

उच्च शिक्षा

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की गई जिसमें सेमेस्टर सिस्टम के तहत अध्यापन शुरू किया गया। 19 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय 15 अन्य विषय भी शामिल करने यूजीसी की अनुमति। मिली जिसका आयोजन 21 जुलाई को होगा। राज्य में जनभागीदारी समिति को सुदृढ बनाया गया है एवं अनुशंसित कार्यों के लिए पूर्णतः अधिकृत किया गया।

मृत शासकीय सेवकों के आश्रित लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। सभी स्तर के पदोन्नति पर तत्काल निर्णय लिया गया है। प्राचार्य के पदोन्नति पीएससी अनुमोदित हो चुकी है। एवं 125 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। 8 नवीन कन्या महाविद्यालय के भवन के लिए 800 लाख रुपए स्वीकृत तथा 12 शासकीय महाविद्यालयों भवनों के लिए 1200 लाख स्वीकृत। रूसा से दो चरणों के लिए 411 करोड़ रुपए की स्वीकृति। पीएम उषा नवीन योजना के तहत् विश्वविद्यालय हेतु 895 करोड़ का प्रस्ताव। मेरू योजना के तहत् बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्याल -20 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपए स्वीकृत। प्रदेश के 28 शासकीय महाविद्यालय में 2123 सीटों की वृद्धि। अशासकीय महाविद्यालयों में 3105 सीटों की वृद्धि। 880 चतुर्थ श्रेणी एवं 260 तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया। 16 महाविद्यालयों के लिए 5-5 करोड की राशि स्वीकृत किए जा चुके हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में हमारे प्रयासों को केंद्र से हरी झंडी मिली, छत्तीसगढ़ को धार्मिक पर्यटन के तौर पर स्थापित करने का प्रयास: बृजमोहन अग्रवाल

बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन मंत्री कार्यकाल के दौरान विभाग में किए गए कार्यों का लेखाजोखा दिया। उन्होंने बताया कि, प्रभु श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन यात्रा के तहत अभी तक 5100 श्रद्धालु यात्रियों ने निःशुल्क यात्रा कर अयोध्या और बनारस में दर्शन कर चुके हैं।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की सब स्कीम "चैलेन्ज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट" के अंतर्गत 'मयाली-बगीचा" जिला जशपुर की परियोजना के लिये रू. 10.00 करोड़ की स्वीकृति दिलाई गई। "प्रसाद योजना" के अंतर्गत "माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास" परियोजना (पूर्व में स्वीकृत लागत रू. 43.33 करोड़) के लिये रू. 5.10 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है। परियोजना में विगत 06 माह में रू. 6.63 करोड़ के कार्य संपादित कराये गये हैं। योजना का कार्य अंतिम चरणों में है। इसके अलावा कुदरगढ़ जिला सूरजपुर के विकास हेतु 66.14 करोड रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया। नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी में एम्पीथियेटर निर्माण कार्य हेतु राशि रू 01.00 करोड़ की स्वीकृति कलेक्टर, जिला-धमतरी को प्रदान की गई है एवं राशि रु. 50.00 लाख जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 06 माह में 1,64,17,854 घरेलू पर्यटक एवं 1281 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है।

राज्य में पर्यटक डाटा आंकडे एकत्रित करने हेतु पर्यटन सर्वेक्षण की योजना प्रक्रियाधीन है। इस कार्य हेतु छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा All India Institute of Local Self Govt. (AIILSG) का चयन किया गया है।

टूरिज्म बोर्ड के द्वारा राज्य में 18 इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। जिससे विगत 06 माह में कुल राशि रू. लगभग 04 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा लीज पर सौंपी गई 15 ईकाईयों में से 09 ईकाईयों से विगत 06 माह में कुल राशि रू. 88 लाख राजस्व प्राप्त हुयी है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 को संशोधित कर नवीन पर्यटन नीति तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया की 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित "श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में रामोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें कौशल्या माता धाम, चंदखुरी, जिला-रायपुर में भव्य आयोजन किया गया। 05 साल बाद फिर राजिम कुंभ (कल्प) 2024 का सफलतापूर्वक वृहद आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ने 19-20 फरवरी 2024 को मुम्बई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल-2024 में सहभागिता की।

7th Hospitality India Travel Awards 2024 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म को "Best Emerging Wedding and MICE Tourism Destination" अवार्ड प्रदाय किया गया।

संस्कृति विभाग

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की 14 जनवरी, 24 को बसंत पंचमी के अवसर पर पुरखौती मुक्तांगन में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी उपस्थिति रहे।

• 20 जनवरी, 2024 को श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में लाईट एण्ड साउण्ड शो" एवं "गाथा श्रीराम की कार्यक्रम का आयोजन। अयोध्या में आयोजित श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी 33 जिलों में करीब 1.14 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई।

उन्होंने बताया कि, घोषणा पत्र के अनुसार 100 दिन के अंतर्गत चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि करीब 3.10 करोड़ रुपए सभी जिला कलेक्टर के द्वारा उपलब्ध कराई गई। लोक कलाकारों को कुल 484 मंचीय प्रस्तुति हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसके लिए कुल मानदेय करीब 7.25 करोड़ का भुगतान किया गया। कलाकार कल्याण कोष योजना अंतर्गत 12 अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को राशि रु. 3.00 लाख मात्र प्रदान किया गया। प्रदेश में मेला महोत्सव एवं सांस्कृतिक आयोजन हेतु जिला कलेक्टरों को 5 करोड़ 52 लाख प्रदान दिया गया है।

पुरातत्वः-

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, रीवा आरंग, जमराव पाटन, उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। रीवा में 2500 वर्ष और जमराव में 2000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त। तीन राज्य संरक्षित स्मारकों का रसयानिक संरक्षण कार्य भी शुरू किया जा चुका है। वहीं 300 छात्र-छात्राओं को प्राचीन मूर्तियों और शिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभागः-

श्री अग्रवाल ने जानकारी दी कि राजिम कल्प कुंभ मेला विधेयक विधानसभा में पारित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की पांच शक्तिपीठ को जोड़ने की महत्वकांक्षी योजना को केंद्र से हरी झंडी मिल चुकी है साथ ही राजीव लोचन कॉरिडोर को भी केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। बस्तर दशहरा में 25 लाख रुपए का आवंटन गिरौदपुरी मेला को 25 लाख, दामाखेड़ा मेला को 50 लाख और लालपुर, मुंगेली मेला हेतु 10 लाख का आवंटन स्वीकृत किया गया।
वहीं राज्य के 22 मंदिरों के मरम्मत एवं पुनःद्धार कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है।

अनियमित कर्मचारियों ने निकाली रैली, नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने समेत 10 मांगों को लेकर उठाई आवाज, सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

रायपुर-   नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने समेत दस सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशभर के अनियमित कर्मचारियों ने रायपुर में ध्यानाकर्षण रैली निकाली. छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया. इसके बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने निकले, जिसे पुलिस ने तूता रेलवे ओवरब्रिज के पास रोक लिया.

बता दें कि प्रदेशभर में पांच लाख अनियमित कर्मचारी हैं. रैली के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. अनियमित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गोपाल साहू ने बताया कि अनियमित कर्मचारियों की 10 सूत्री मांग है. इनमें नियमितीकरण, वेतन विसंगति निराकरण, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान में राशि में वृद्धि समेत अन्य मांगें शामिल हैं.

ये हैं प्रमुख मांगें

कर्मचारियों की मांगों में नियमितिकरण, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, ग्रेड पे निर्धारण, वेतन विसंगति निराकरण, सीआर व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा परिचर्या, अवकाश नियम में बदलाव, अनुकंपा नियुक्ति और अनुदान में राशि में वृद्धि, सेवा पुस्तिका संधारण, तबादला व्यवस्था में नियमितता, धरना प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को शून्य करने की मांगें शामिल है.

 

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरू को सर्वाेच्च स्थान दिया गया है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भारत में गुरु पूर्णिमा मनाने की परम्परा रही है। इस दिन गुरुओं के अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और आभार प्रकट किया जाता है। गुरु जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं द्वारा दी गई अमूल्य शिक्षा को जीवन में आत्मसात कर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना, इन स्थानों के लिए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी

रायपुर- मानसून की एंट्री के बाद भी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश नहीं होने से लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है. इस बीच मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके लिए 27 जिलों में अगले 24 से 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें येलो और ऑरेंज अलर्ट शामिल हैं. साथ ही एक-दो जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी कर चेतावनी दी गई है.

अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, येलो अलर्ट: प्रदेश के राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है. साथ ही गरियाबंद, धमतरी और खैरागढ़- छुईखदान-गंडई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. 

ऑरेंज अलर्ट: बालोद जिले में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है.

रेड अलर्ट: सुकमा और बीजापुर जिलों में एक-दो स्थानों पर चरम भारी वर्षा होने की संभावना है.

अगले 48 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

येलो अलर्ट: प्रदेश के रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़- छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, मोहला- मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बस्तर और सुकमा जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

ऑरेंज अलर्ट: प्रदेश के कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है.

इसके साथ ही भारी से अति भारी वर्षा से सबरी, इंद्रावती और गोदावरी नदियों के घाटियों में बाढ़ की संभावना जताई गई है. जलभराव की स्थिति की वजह से NH63 और NH30 के कुछ हिस्सों पर बंद हो सकती है. यातायात और स्थानीय ढांचे पर भी प्रभाव हो सकता है. यहां तक कि कच्ची सड़के और कमजोर ढांचे क्षतिग्रस्त हो सकते है.

श्याम बाई ने मुर्गी पालन को बनाया अपना स्व-रोजगार

रायपुर-  प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में सार्थक पहल हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि अधिक महिलाएं उद्योग से जुड़ सके। महिलाएं विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। आधुनिक समय के साथ-साथ महिलाएं भी अपनी रूचि को स्व-रोजगार का साधन बनाकर सशक्त हो रही है।

जिला जांजगीर-चांपा से 33 किलोमीटर दूर हैै ग्राम पंचायत मेऊ की श्यामबाई टंडन अपनी जमीन पर खेती करके और मुर्गी पालन अपनाकर अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतित कर रही है। श्यामबाई ने बताया कि 2004 में उनके पति भारत टंडन की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। उनके पति के रहते ही उन्होंने दोनों लड़कियों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, लेकिन उनके ऊपर अपनी स्वयं एवं परिवार की जिम्मेदारी थी, ऐसे में उन्होंने हौंसला नहीं छोड़ा और मजबूती के साथ वह अपने पैरों पर खड़ी हुई। उनके पास महज 92 डिसमिल खेती की जमीन है जिस पर वह परंपरागत खेती करती है और उसे बहुत ही कम आय हो रही थी।

श्याम बाई ने अतिरिक्त आमदनी के लिए मुर्गी पालन को भी व्यवसाय के रूप में अपनाया। इससे उनको अच्छी आमदनी हो रही है। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत मनरेगा योजना से उनके घर में मुर्गीपालन के लिए शेड बनाकर दिया गया है। श्यामबाई ने बताया कि मुर्गीपालन से उन्हें प्रतिमाह 7 से 8 हजार रूपए की आमदनी हो जाती है। उन्होंने स्व-रोजगार कर मुर्गी पालन से आत्मनिर्भर बन गई और दूसरों के सामने उसे हाथ फैलानी नहीं पड़ रही है। उन्होंने मुर्गी शेड निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन का आभार जताया है।

अचानकमार टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण, समझाइश देने गांव पहुंचा वन अमला, ग्रामीणों ने कहा – वन अधिकार पट्टों की हो निष्पक्ष जांच
लोरमी-    मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के वनांचल इलाकाें में अतिक्रमणक लगातार जारी है. खुड़िया वन क्षेत्र के जंगलों में आए दिन अतिक्रमण की शिकायत मिलती रहती है, जिसकी बू अब ATR के जंगलों तक पहुंच गई है. आज मुंगेली जिले में अचानकमार टाइगर रिजर्व अंतर्गत ग्राम महामाई में अतिक्रमण की रोकथाम के लिए बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को समझाइश दी गई. इस दौरान सभी वन अधिकार पट्टों का निष्पक्ष जांच करने का निर्णय लिया गया.

बैठक में वन, राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त टीम की उपस्थित रही. जानकारी के अनुसार अचानकमार टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र सुरही के महामाई बीट के 447आरएफ में जानबूझकर सामूहिक अतिक्रमण का प्रयास कुछ लोगों लगातार किया जा रहा है. वन विभाग इस पर रोक लगाने लगातार गांव में बैठक लेकर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइस दे रही है और जेएफएमसी सदस्यों के साथ अतिक्रमण रोकथाम करने निरंतर प्रयास किया जा रहा है. आज एसडीएम जीएल यादव, एसडीओपी माधुरी धिरही और सहायक संचालक(कोर) संजय लूथर के नेतृत्व में ग्राम महामाई के ग्रामीणों के साथ बैठक की गई. बैठक में ग्रामीणों को अतिक्रमण नहीं करने, वनों और वन्यप्राणियों की सुरक्षा करने और आपस में मिलकर सहयोग से समस्याओं को सुलझाने की अपील की गई. किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों की सूचना उपलब्ध कराने और उनकी रोकथाम में सहयोग देने का आग्रह किया गया.

बैठक में सर्वसम्मति से ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि 447 आरएफ में जारी सभी वन अधिकार पट्टों का निष्पक्ष जांच किया जाएगा. इसके लिए अतिक्रमण में लिप्त लोगों की सूची ग्रामीणों द्वारा दी जाएगी. साथ ही जिन भी वन अधिकार पट्टों में कक्ष क्रमांक को लेकर विवाद है ,उनका नियमानुसार जांच करने के बाद ही आरोपित भूमि में कृषि कार्य किया जाएगा, तब तक के लिए यथा स्थिति बनाए रखने और आरोपित भूमि में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करने का निर्णय लिया गया.

बैठक का आयोजन मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) मनोज पांडे, जिला कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक गिरिजाशंकर जयसवाल एवम डिप्टी डायरेक्टर यू आर गणेश के मार्गदर्शन और निर्देशन में किया गया. इस दौरान सहायक संचालक (बफर) मानवेंद्र कुमार, परिक्षेत्र अधिकारी विक्रांत कुमार, विजय साहू , परिक्षेत्र सहायक दिलीप उपाध्याय एवं सुरही तथा लोरमी बफर के परिक्षेत्र सहायक, परिसर रक्षक, पैदल गार्ड सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का सुधार करेंगे तहसीलदार
रायपुर- राज्य के भू-स्वामियों को पटवारी रिकार्ड में त्रुटियों में सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने भू-स्वामियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया है। पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड के त्रुटियों को निराकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार के अभ्यावेदन पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदार को भूमि स्वामी उसके पिता, पति के नाम, उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करने अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना, त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना, भूमि के सिंचित, असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना, भूमि के एक फसली तथा बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।
कांग्रेस 24 जुलाई को करेगी विधानसभा का घेराव, पीसीसी चीफ बैज ने प्रदेशस्तरीय नियंत्रण कक्ष का किया गठन, जानिए किसे मिली क्या जिम्मेदारी …

रायपुर-    प्रदेश की लचर कानून-व्यवस्था, अपहरण, लूट-पाट, हत्या और विगत दिनों बलौदाबाजार हिंसा के विरोध में 24 जुलाई को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी. इस कार्यक्रम के लिए पीसीसी चीफ अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेशस्तरीय नियंत्रण कक्ष का गठन किया है. प्रदेशस्तरीय नियंत्रण कक्ष का प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी को बनाया गया है. इसके साथ ही सह-प्रभारी और सदस्य की भी नियुक्ति की गई है.

 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर ‘‘शिक्षा सप्ताह’’ का होगा आयोजन

रायपुर-   राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं निजी स्कूलों में एक सप्ताह तक ‘शिक्षा सप्ताह’ का आयोजन किया जा रहा है। इस तारतम्य में 22 जुलाई से शिक्षा सप्ताह मनाने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी परिपत्र द्वारा जिले के समस्त शालाओं में दिवसवार गतिविधियां कराने के निर्देश दिए है, जिसमें पहला दिवस 22 जुलाई सोमवार को टीएलएम दिवस- शिक्षकों को स्थानीय सामग्री के प्रदर्शन एवं कक्षा में इनके उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा दिवस 23 जुलाई मंगलवार को एफएलएन दिवस- एफएलएन के क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों के मध्य जागरुकता विकसित करना, तीसरा दिन 24 जुलाई बुधवार को खेल दिवस- खेल और फिटनेस के महत्व हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, चतुर्थ दिवस 25 जुलाई गुरुवार को सांस्कृतिक दिवस- विद्यार्थियों में विविधता में एकता की भावना विकसित करने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएं, पांचवा दिवस 26 जुलाई शुक्रवार को कौशल एवं डिजिटल पहल दिवस- विभिन्न कौशलों को बढ़ावा देना, सीखने में डिजिटल पहल को प्रोत्साहित करना, छठवां दिवस 27 जुलाई शनिवार को मिशन लाइफ/इको क्लब दिवस स्कूलों में इको क्लब का गठन, एक पेड़ मां के नाम का आयोजन, स्कूलों में वृक्षारोपण और सातवाँ दिवस 28 जुलाई रविवार को सामुदायिक भागीदारी दिवस- स्थानीय समुदाय, जन-प्रतिनिधि, पालक, एस.एम.सी., पीटीए, पंचायती राज संस्थाओं से मिलकर अधिकतम भागीदारी, न्यौता भोज कराने का निर्देश दिया गया है।

कार्यक्रम के अंतिम दिवस सभी शालाओं में न्यौता भोज के आयोजन के साथ-साथ उल्लास कार्यक्रम में जुड़ने संबंधी शपथ भी दिलाई जाएगी।