राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन मुकदमों को तत्काल प्रभावी कदम उठाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए
आरएन सिंह,बिसवां( सीतापुर)। न्यायालय में पांच वर्सो से अधिक समय से लंबित वादों के निस्तारण न होने पर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन मुकदमों को तत्काल प्रभावी कदम उठाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं राजस्व परिषद का मानना है कि वरासत जैसे मामले भी गवाही जिरह के चक्कर में वर्षों से लंबित पड़े रहते हैं जिसमें वादकारी को समय पर उसका लाभ नहीं मिल पाता है और वह कचहरी के चक्कर लगाता रहता है ।
जिलाधिकारी अनुज कुमार ने सभी तहसीलों में लंबित पांच वर्षों से अधिक समय वाले लंबित मुकदमों को तत्काल प्रतिदिन सुनवाई करने को कहा है जनपद की सभी तहसीलों में सैकड़ो मुकदमे लंबित है बिसवां तहसील में भी विभिन्न राजस्व न्यायालय में ऐसे पुराने वाद लंबित पड़े हैं तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी ने बिसवां बार एसोसिएशन तथा लायर्स एसोसिएशन से भी पांच वर्षों से लंबित मुकदमों में कार्यवाही करने में सहयोग प्रदान करने को कहा है।
गौर तलब है कि न्यायालय में वकीलों की हड़ताल प्रस्ताव के चलते लंबित मुकदमों में कार्यवाही संभव नहीं हो पाती है जिसके चलते राजस्व वादों में वर्षों बाद गवाही जिरह तथा बहस के लिए लंबित पड़े रहते हैं उधर वकीलों का कहना है कि कुछ मामलों में न्यायालय में बहस के बाद भी आदेश महीनों नहीं होता है और वकीलों को कई कई बार बहस करनी पड़ती है जो विधि के अनुकूल नहीं है अंतिम बहस के 15 दिनों के अंदर ऐसे वादों में आदेश होना आवश्यक होता है अब देखना है राजस्व परिषद के कड़े निर्देश का परिपालन लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए प्रभावित हो पता है या नहीं।
Jun 20 2024, 16:49