जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की हुई बैठक, हाईकोर्ट में दायर CWJC/MJC वादों का निष्पादन समय पर पूर्ण न होने पर डीएम ने जताई
औरंगाबाद : आज मंगलवार को जिलाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की गई एवं संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद ने जनजीवन हरियाली अंतर्गत विभिन्न कार्य योजना से संबंधित कार्य प्रगति एवं उपलब्धियां की जानकारी दीI उप विकास आयुक्त ने बताया कि चिन्हित किए हुए अतिक्रमित सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को 100% अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। साथ ही कुल 3159 पइन एवं 2233 आहर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया है।
जिला पदाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को विभागों में होने वाले कच्चे काम को मनरेगा के माध्यम से कराने के लिए उप विकास आयुक्त से समन्वय स्थापित करने का आदेश दिया। उन्होंने वर्षा जल संचयन के कार्य में प्रगति लाने पर जोर देते हुए शिक्षा पदाधिकारी को नई बन रही भावनाओं में जल संचयन का प्रावधान करने का निर्देश दिया। साथ ही वर्षा जल संचयन से संबंधित जागरूकता प्रचार प्रसार के माध्यम से बढ़ाने को सभी कार्यपालक पदाधिकारीयों को निर्देश दिया।
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर कुल 13, सदर अनुमंडल के स्तर पर कुल 20 एवं दाउदनगर अनुमंडल के स्तर पर कुल 4 परिवाद लंबित है। जिला में सीपीग्राम से संबंधित 39 आवेदन, ई-डैशबोर्ड पर 286 आवेदन एवं "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम से संबंधित 321 आवेदन लंबित हैं। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी द्वारा लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया।
लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं में कुल 620 आवेदन अपने समय सीमा अवधि से ज्यादा लंबित होने पर जिलापदाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं इस यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में कुल 196 आवेदन लंबित पाए गए जिसके लिए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रखंड स्तर पर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन कुल 486 समय सीमा अवधि से ज्यादा के लंबित पाए गए जिस पर जिला पदाधिकारी ने यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने उच्च न्यायालय में दायर CWJC/MJC वादों का निष्पादन समय पर पूर्ण न होने पर नाराजगी व्यक्त की एवं निष्पादन ससमय पूर्ण करने का निदेश जिला एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को दिया। जिला पदाधिकारी द्वारा सांसद क्षेत्रीय विकास योजना एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत लंबित योजनाओं पर एनओसी देने हेतु अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही अतिक्रमण वाद के मामलों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का आदेश भी सभी अंचल अधिकारियों को दिया गया। सदर एवं दाउदनगर भूमि सुधार उपसमाहर्ता को अतिक्रमण वाद से संबंधित मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।
इस कार्यक्रम में डीडीसी अभयेंद्र मोहन सिंह, अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, सहायक समाहर्ता गौरव कुमार, जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Feb 13 2024, 17:32