मरणोपरांत प्रधानाध्यापक की सामने दो-दो पत्नियां, जानिए क्या है पूरा मामला


  


औरंगाबाद : गोह प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, देवकुंड में शंकर चौधरी प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित थे। महीनों दिन पूर्व उनका निधन हो गया। निधन होने तक उनकी एक ही पत्नी थी। उनके मरने के बाद अब उनकी दो पत्नियां हो गईं। मरने के बाद दूसरी शादी कराने का कारनामा किया है, हथियारा पंचायत के राजस्व कर्मचारी विनय सिंह ने। 

दरअसल, प्रधानाध्यापक शंकर चौधरी के निधन के बाद उनकी पत्नी सिताबी देवी ने अंचल कार्यालय में पारिवारिक सूची बनाने के लिए करीब एक माह पहले आवेदन दिया। पीड़ित सिताबी देवी पारिवारिक सूची को लेकर लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाती रही, लेकिन राजस्व कर्मचारी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टालता रहा। इस दौरान गुरुवार को राजस्व कर्मचारी ने जो पारिवारिक सूची बनाकर दी, उसमें शंकर चौधरी की पत्नी सिताबी देवी व दूसरी पत्नी का नाम सेम्फुल देवी के नाम दर्ज किया।यानी कि पारिवारिक सूची में दो-दो पत्नियों का नाम दर्ज कर दिया। 

अंचल कार्यालय में भीड़ देख जिला पार्षद प्रतिनिधि श्याम सुंदर ने कहा कि बिना जांच किए ही कर्मचारी ने शिक्षक की मौत के बाद उनकी दूसरी शादी करा दी है। उन्होंने जिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

दूसरी महिला पहले से ही है शादीशुदा-

राजस्व कर्मचारी ने जिस महिला का नाम दूसरी पत्नी के तौर पर दर्ज किया है, वह पहले से ही शादीशुदा है। उसके पति का नाम शिव चौधरी है। 

मृतक की पत्नी ने राजस्व कर्मचारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति शंकर चौधरी के मरने के बाद मैंने मृत्यु प्रमाण बनवाया जिसमे पत्नी के नाम मे सिताबी देवी ही अंकित है। बने हुए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मैंने कोर्ट एफिडेविट भी जमा किया था, लेकिन राजस्व कर्मचारी ने मनमाने तरीके से दूसरी पत्नी का नाम दर्ज कर दिया है।  

शिव चौधरी के है तीन बेटे व दो है बेटियां-

जिस महिला सेम्फुल देवी का नाम शंकर चौधरी की पत्नी के तौर पर राजस्व कर्मचारी ने दर्ज किया है, उस सेम्फुल देवी के पति शिव चौधरी का घर बन्देया थाना क्षेत्र के साव बिगहा गांव में है। वह फिलहाल देवकुंड में जमीन खरीदकर वही घर बना कर वही रह रहे है।

उनके तीन बेटे और दो बेटियां है। इनमें सूरज कुमार, गोलू कुमार, चिंटू कुमार, केशम देवी व मीणा कुमारी शामिल है। पुत्र सूरज कुमार व पुत्री केशम देवी की शादी हो गई है।

क्या कहते है सीओ-

इस सबंध में सीओ मुकेश कुमार से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन नही उठाया।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

यूसीसी के लिए बनाई गई समिति ने धामी सरकार को सौंपी अपनी सिफारिशें, जानें 800 पन्ने वाले ड्राफ्ट में क्या-क्या?
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब कल यानी शनिवार को कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।

  


वहीं ड्राफ्ट मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘लम्बे समय से हम सभी को प्रतीक्षा थी हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। चुनाव से पहले उत्तराखण्ड की देव तुल्य जनता को वादा था। अब इस ड्राफ्ट की परिक्षण कर के इसे विधेयक में लाकर आगे बढ़ाएंगे।हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। 



विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। मुख्यमंत्री धामी ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। अब समिति ने करीब ढाई लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद तैयार हुआ ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा।

यूसीसी के ड्राफ्ट में ये हैं प्रावधान
-तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
-तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा।



-पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्री के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं।
-गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार।गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।



-संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा।
-अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
-सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी।



-शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नही मिलेगा. ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
-लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा।
-उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक।





-नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्री को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी। अगर पत्नी पुर्नविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंशेसन में माता पिता का भी हिस्सा होगा।
-एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा।

पेटीएम पर आरबीआई का “डंडा” आम लोगों पर क्या होगा असर?
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क्या आप भी जेब में पर्स लेकर घूमने के बजाय डीजिटल पेमेंट करने में ज्यादा सुविधा महसूस करते हैं। दरअससर आज हमारे देश में हर दूसरा शख्स ऐसी ही सोच रखता है। डिजिटल मोड के इस दौरा मे एक नाम तेजी से उभरा Paytm, जिसने भारतीय लोगों को डिजिटल लेनदेन का चस्का लगाया। डिजिटल पेमेंट सर्विस की दुनिया की बेताज बादशाह कही जाने वाली कंपनी पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई तरह के बैन लगा दिए हैं।

आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तुरंत नए ग्राहकों को नहीं जोड़ने का निर्देश हाल ही में दिया था। इतना ही नहीं, आरबीआई सर्कुलर के अनुसार, 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीम पेमेंट्स बैंक से किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा, लेनदेन, टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर होगा असर
आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ सकता है क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाज़ार का 16-17 फ़ीसदी हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।ऐसे में बड़ा सवाल है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा।कंपनी का दावा है कि उसके पास 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है। इसका आसान मतलब यह होता है कि इसका सीधा असर 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर पड़ने वाला है।

पेटीएम बैंक क्या है
आरबीआई के फ़ैसले का क्या असर होगा ये समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेटीएम बैंक है क्या और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज़ देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं, आम तौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट प्वाइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है वन97 कंम्यूनिकेशंस और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

पेटीएम वॉलेट और यूपीआई इस्तेमाल करने वाले का क्या होगा?
29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस सामान्य रूप से ही काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव होंगे। सबसे अहम ये कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉज़िट नहीं की जा सकती। हालांकि, अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फ़रवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेटिड लिया जा सकेगा।

दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीवकर सकेंगे?
जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं, वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वे डिजिटल पेमेंट्स स्वीकार कर सकते हैं।

केन्द्रीय बजट को बीजेपी ने बताया लोक और गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी, विपक्ष ने बताया आम लोगों के साथ छलावा
डेस्क : बीते गुरुवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश की। इधर इस बजट को एनडीए जहां लोक और गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे आमलोगों के साथ छलावा करार दिया है। 

  


बीजेपी के राज्यसभा सांसद व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को गरीबों, महिलाओं और बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया। इससे केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को इस वर्ष 1 लाख 2737 करोड़ की जगह 1 लाख 11 हजार करोड़, यानी 8500 करोड़ अधिक मिलेंगे। अगले वर्ष यह राशि 1.22 लाख करोड़ होगी। 50 साल के लिए राज्यों को 1 लाख 30 हजार करोड़ का व्याज-मुक्त ऋण देने की घोषणा भी बड़ी पहल है।

केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए अलग-अलग घोषणाएं नहीं होती, फिर भी वर्ष 2024-2025 के अंतरिम बजट से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तीन करोड़ किया गया है।

वही दूसरी ओर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी वर्ग में विजन के ऊपर कुर्सी की चिन्ता हावी हो जाती है तो इस तरह का बजट देखने को मिलता है। हमेशा के मुताबिक इस बजट में गरीब, बेरोजगार नौजवान और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी हाथ नहीं लगा। चुनिंदा अमीरों को रेवड़ियां बांटने का प्रयास है। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, 739 अभ्यर्थी हुए सफल
डेस्क : बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन आने वाले विद्यालयों के लिए रिजल्ट जारी किया है। 739 को सफलता मिली है। 

  


आयोग ने प्राचार्य के चार पदों का परिणाम निकाला है। वहीं मिडिल स्कूलों में सामाजिक विज्ञान, गणित व विज्ञान और हिन्दी व अंग्रेजी विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। सामाजिक विज्ञान में 78, गणित व विज्ञान मिलाकर 77 और हिन्दी व अंग्रेजी 79 का चयन किया गया है। वहीं माध्यमिक (9वीं से 10वीं) में आठ विषयों 234 व उच्च माध्यमिक में 13 विषयों में विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है।

इस विभाग ने आयोग को पूरक रिजल्ट जारी करने का अनुरोध पत्र भेजा था। पूर्व में जारी रिजल्ट के बाद काउंसिलिंग में कई वर्गों में चयनित शिक्षक अनुपस्थित रहे थे। इन्हीं सीटों को भरने के लिए पूरक रिजल्ट जारी किया गया है। आयोग ने इसबार तीन विभागों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। 

आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि प्राचार्य सहित मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के स्कूलों का रिजल्ट जारी किया गया है।

*केन्द्र सरकार के बजट पर राजद ने किया कटाक्ष, कहा-मोदी सरकार ने जनता को थमाया चुनावी लॉलीपॉप
औरंगाबाद : अंतरिम बजट के बहाने मोदी सरकार ने जनता को ‘‘चुनावी लॉलीपॉप’ थमाया है। यह बजट केवल सरकार के चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है जिसमें महंगाई और बेरोजगारी की ज्वलंत समस्याओं से निपटने का कोई खाका पेश नहीं किया गया है। यह बात राजद जिला प्रवक्ता डॉ रमेश यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहीं। 

  


उन्होने कहा कि आज के बजट से किसानों को काफी उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि बजट में किसानों के लिए और घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन बजट बहुत ही निराशाजनक है। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी तय नहीं कर पा रही है। यह सरकार किसानों के हितेषी न होकर पूंजीपतियों की हितेषी है और केवल उन्हीं के लिए काम करती है। सरकार का यह बजट बहुत ही निराशाजनक है। सरकार ने केवल पूंजी पतियों के लिए ही बजट पेश किया है और किसानों के लिए को घोषणा नहीं की है। यह सरकार केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है। 

उन्होंने कहा कि जिस तरह अलग-अलग वर्गों के लिए काम किया जा रहा है। चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो या आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने से जुड़े एलान हों या महिलाओं के विकास पर ध्यान। यह सभी काफी अहम क्षेत्र हैं। हम कह सकते हैं कि यह काफी विवेकपूर्ण बजट है, जो कि भारत के लिए मजबूत पथ की नींव रखता है। 

उन्होने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों की उम्मीदों (बजट को लेकर) पर ठंडा पानी फेरा है। वह ज्ञान, गरीब, युवा और नारी की बात करती हैं लेकिन उन्होंने इन सबके लिए कुछ नहीं किया। यही इस सरकार की बदकिस्मती है कि पिछले 10 साल में जो वादे उनकी ओर से किए गए, सरकार खर्च चलाने के लिए कर्ज ले रही है। अगले साल यह चीज और बढ़ने वाली है। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और महंगाई है।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

घरेलू विवाद में विवाहिता ने विषैला पदार्थ खाकर दी जान, परिवार मे मचा कोहराम


  


औरंगाबाद : जिले के खुदवा थाना क्षेत्र के चातर गांव में अपराह्न घरेलू विवाद में पति से झगड़कर एक विवाहिता ने विषैला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान उसी गांव निवासी पति सोमारू कुमार पत्नीअनीता देवी के रूप में की गई है। 

पति ने बताया कि मामूली से विवाद को लेकर पत्नी के साथ झगड़ा हुई इसके बाद पति ने सुबह काम करने के लिए चला गया तो अकेले पाकर महिलाबाजार से विषैला पदार्थ लाकर खा ली। 

महिला की स्थिति बिगड़ने लगी तो आनन फानन इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

दिव्य सूर्य मंदिर के स्थापना दिवस पर दो दिवसीय सूर्य राघव महोत्सव का किया गया आयोजन
नबीनगर प्रखंड के बड़ेम गांव स्थित दिव्य सूर्य मंदिर के स्थापना दिवस पर दो दिवसीय सूर्य राघव महोत्सव का आयोजन कला संस्कृति एवं युवा विभाग सौजन्य से गुरुवार को आरंभ हो गया। 

  


कार्यक्रम का उद्घाटन आगंतुक अतिथियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। 

इस मौके पर देश की प्रसिद्ध लोक गायिका देवी के द्वारा लोक गायिका की बेहतर प्रस्तुति की गई जिससे वहां उपस्थित श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। 

देवी ने कहा कि किसी भी कलाकार की प्रसिद्धि उनके चाहने वालों से होती है और बड़ेम के लोगों ने उन्हे इतना प्यार दिया कि उनके बुलावे पर दूसरी बार अपनी प्रस्तुति दे रही हूं। यही प्यार चाहने वालों का मेरे ऊपर बना रहे इसके लिए ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करती हूं। 

उन्होंने भगवान भास्कर के छठ गीत को गाकर औरंगाबाद के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

जिले के तीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, अंगवस्त्र और देव मंदिर का मोमेंटो देकर किया गया सम्मानि


  


औरंगाबाद : जिले के तीन प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सेवानिवृत हुए जिन्हें समाहरणालय स्थित सभा भवन में श्रीकांत शास्त्री, जिला पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा अंगवस्त्र, देव मंदिर का मोमेंटो एवं औरंगाबाद की कहानी पुस्तक प्रदान कर सम्मानित किया गया एवं उनके सुखद एवं स्वास्थ्य की कामना की कामना की गई। 

उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य समिति,औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम प्रबंधक मो. अनवर आलम द्वारा बताया गया कि डॉ. मो. समीद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, देव, डॉ. नागेंद्र प्रसाद सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, कुटुंबा एवं डॉ. महेंद्र सिंह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आज सेवानिवृत हुए हैं।

सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी द्वारा समाहरणालय स्थित सभा भवन में सम्मानित किया गया। 

साथ ही सिविल सर्जन डॉ रवि भूषण श्रीवास्तव, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार, प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ मिथिलेश प्रसाद सिंह, जिले के सभी उपाधीक्षक, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी अस्पताल एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, सभी प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, स्वास्थ्य विभाग से संबंधितजिले के सभी डेवलपमेंट पार्टनर प्रतिनिधि द्वारा शुभकामना ज्ञापित किया गए तथा विभिन्न प्रकार के भेंट प्रदान किए गए। 

अपने उदगार में सभी वक्ताओं ने सेवानिवृत्त स्वास्थ्य अधिकारियों के स्वस्थ्य एवं सुखी रहने का भाव व्यक्त किया।

औरंगाबाद से धीरेन्द्र

मणिशंकर अय्यर की बेटी ने राम मंदिर के विरोध में रखा था व्रत, अब सोसाइटी ने थमाया नोटिस, कहा-माफी मांगे या घर खाली करें
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया थी। 19 जनवरी को की गई इस पोस्ट में सुरन्या ने श्रीराम मंदिर कार्यक्रम के वक़्त तीन दिन का उपवास रखने की बात भी कही थी। राम मंदिर के खिलाफ में बयानबाजी करना और अनशन रखना कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी को महंगा पड़ता दिख रहा है। दरअसल, दिल्ली के जंगपुरा की जिस सोसाइटी में मणिशंकर अय्यर का घर है, अब अब वहाँ की रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए इस बात से ख़फ़ा हो गया। आरडब्ल्यूए ने अय्यर और उनकी बेटी को नोटिस थमा दिया है। जिसमें उनसे माफ़ी मांगने या फिर सोसाइटी छोड़ देने के लिए कहा है।

  


आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने एक नोटिस में दोनों से गुहार की है कि वो ऐसे काम न करें जिससे लोगों की शांति भंग हो या उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। आरडब्ल्यूए ने अपने नोटिस में कहा कि हम आपके ऐसे बयानों की कदर नहीं करते, जो मोहल्ले की शांति भंग कर सकते हैं या यहां रहने वालों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। आगे लिखा गया कि अगर आपको लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करना जायज है, तो हम यह सुझाव देंगे कि आप कृपया ऐसी कॉलोनी में चले जाएं जहां लोग ऐसी नफरत के प्रति आंखें मूंद लेते हैं। लोगों ने दरख्वास्त की है कि दोनों इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। 

आरडब्ल्यूए ने सुरन्या अय्यर के पोस्ट का हवाला देते हुए कहा, 'सुश्री अय्यर ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो कहा वह एक शिक्षित व्यक्ति के लिए अशोभनीय था, जिसे यह समझना चाहिए था कि राम मंदिर 500 वर्षों के बाद बनाया जा रहा था और वह भी सुप्रीम कोर्ट के 5-0 फैसले के बाद।' इसमें कहा गया, 'आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ ले सकते हैं, लेकिन कृपया याद रखें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं हो सकती है।

सोसाइटी की नोटिस पर सुरन्या का बयान
सोसाइटी के एक्शन पर सुरन्या फेसबुक पर अपना बयान जारी किया है और कहा, ‘यह बयान मेरे फास्ट के बारे में एक टेलीविजन कहानी के संबंध में है। सबसे पहले संबंधित रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) जिस कॉलोनी से है, वहां मैं रहती ही नहीं हूं। दूसरा, मैंने फिलहाल मीडिया से बात न करने का फैसला किया है, क्योंकि अभी भारत में मीडिया केवल जहर और भ्रम फैला रहा है। आप सब मुझे जानते हैं। मैंने भारत में अब तक अपनी सारी ज़िंदगी (लगभग 50 वर्ष) के दौरान सभी राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों के साथ बड़ी हुई हूं, पढ़ी हूं, काम किया है और ऐक्टिविज़म किया है। फिलहाल मैं अपनी बातें अपने फेसबुक और यू-ट्यूब पेजों पर ही छोड़ूंगी ताकि आप स्वयं, शांति से, इसके बारे में सोच सकें। मैं मीडिया सर्कस से बचने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत में हमें एक बेहतर प्रकार के सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता है। आइए हम गाली-गलौच के बजाय, कुछ सोचने का प्रयास करें. जय हिन्द!’ 

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सुरन्या अय्यर ने मंदिर के अभिषेक के विरोध में 20 से 23 जनवरी तक तीन दिवसीय उपवास किया, मुसलमानों के साथ एकजुटता व्यक्त की और हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर किए गए कृत्यों की निंदा की थी। सुरन्या ने 19 जनवरी को फ़ेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कहा था, ''अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम से पहले दिल्ली का माहौल, जो पहले से ही प्रदूषित है, अब आध्यात्मिक रूप से ज़हरीला, हिंदू अंधराष्ट्रवाद, द्वेष, बदमाशी के साथ और ज़्यादा दूषित हुआ है। एक भारतीय और हिंदू होने के नाते मैं बहुत व्यथित हूँ। काफ़ी सोचने के बाद मैंने फ़ैसला किया है कि मैं 20 से 23 जनवरी तक अयोध्या में कार्यक्रम ख़त्म होने तक उपवास पर रहूंगी।'' सुरन्या ने कहा था, ''मैं ये उपवास सबसे पहले और महत्वपूर्ण रूप से भारत के अपने साथी मुसलमान नागरिकों के प्रति अपने प्यार और दुख के इज़हार के रूप में कर रही हूँ। मैं इस पल में ज़ोर शोर से ये कहे बिना नहीं रह सकती हूं कि मुसलमान भाइयों और बहनों, मुझे आपसे प्रेम है और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर जो अयोध्या में हो रहा है, मैं उसकी निंदा और ख़ारिज करती हूँ।''