परिवहन निगम कार्मिकों को परिवहन मंत्री देगें तोहफा,मंत्री से सफल वार्ता: उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का आन्दोलन स्थगित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रस्तावित आन्दोलन परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और प्रदेश महामंत्री सत्य नारायण यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष अरूणभानु तिवारी, प्रदेश संविदा प्रभारी मोहम्मद नसीम, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सी.के. शुक्ला, प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश मंत्री रूपेश कुमार से 14 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से सफल चर्चा और समयावधि पूर्ण समस्याओं के निराकरण का आश्वासन के बाद विभागीय मंत्री प्रमुख सचिव, प्रबंध निदेशक को दीपावली से पूर्व संविदा एवं नियमित कर्मचारी को वेतन बढ़ोत्तरी के भुगतान के निर्देश देते हुए अन्य मांगों पर अतिशीघ्र विचार करने के निर्देश दिए।
संघ द्वारा 14 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर 2 नवम्बर 2023 को प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों के समक्ष जनजागरण कार्यक्रम कर मुख्यमंत्री एवं प्रबंधक निदेशक को ज्ञापन क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से प्रेषित किया गया था। संघ का अगला आन्दोलन प्रदेश स्तर पर परिवहन निगम मुख्यालय, टिहरी कोठी लखनऊ में प्रस्तावित था।
इस आन्दोलन के मद्देनजर परिवहन मंत्री ने कर्मचारी हितों और आगामी त्यौहार को देखते हुए जनहित में संघ से वार्ता कर आन्दोलन स्थागित करने की अपील की थी।
संघ के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ पदाधिकारियों की बैठक में विभागीय मंत्री की अपील पर जनता के हितों आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए आगामी 8 नवम्बर 2023 को परिवहन निगम मुख्यालय घेराव का कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
महामंत्री सत्य नारायण यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की मैराथन बैठक बाद परिवहन मंत्री से शीर्ष नेतृत्व की हुई वार्ता व सहमति के क्रम में 14 सूत्रीय मांग पत्र के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई। संघ के पदाधिकारियों ने निजीकरण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम में कार्यरत कार्मिकों का हितलाभ गारंटी सुरक्षित रखने, संविदा कर्मचारियों को 10 फीसदी वेतन बढ़ोत्तरी करने, नियमित कर्मचारियों को 10फीसदी मंहगाई भत्ते का भुगतान करने, संविदा कर्मियों की नियमावली अतिशीघ्र बनाये जाने की मांग रखी।
संविदा एवं आउटशोर्ष कर्मियों को ईएसआई का लाभ प्रदान करने के लिए वित्तीय आगणन के बाद किये जाने, प्राइवेट व परिवहन निगम के करों में समानता लाने, जेम पोर्टल द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर पूर्व की भाँति चालकों परिचालकों की भर्ती किये जाने, संविदा कर्मियों का नियमविरूद्व कटौती पर तत्काल रोक लगाने की मांग रखी।
विभागीय मंत्री के समक्ष मृतक आश्रितों की नियमित नियुक्ति के लिए आगामी मार्च में कैबिनेट स्तर पर स्वीकृति कराकर नियुक्ति किये जाने तथा 2001 तक संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देशित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति बनी। इस पर परिवहन मंत्री को संघ द्वारा “धन्यवाद पत्र“ मिलकर दिया गया ।
Nov 05 2023, 18:55