सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को राहत, केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ 10 जुलाई को सुनवाई
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केंद्रीय अध्यादेश के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने-सामने हैं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों से समर्थन की अपील कर कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। 

केंद्र सरकार यह अध्यादेश 19 मई को लेकर आई थी। केंद्र ने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को लाया था। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर निर्वाचित सरकार को नियंत्रण प्रदान करने के बाद लाया गया था।

इस अध्यादेश के आने के बाद से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी दलों से इस अध्यादेश को लेकर मुलाकात की और संसद में इसका विरोध करने की अपील की है।

बता दें कि केजरीवाल सरकार आरोप लगाती रही है कि एलजी के माध्यम से केंद्र दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहा है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के पैसले के मुताबिक दिल्ली सरकार ही दिल्ली के नौकरशाहों के तबादले और उनकी तैनाती कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया था लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 ले आई।

UCC पर केंद्र सरकार ने किया GoM का गठन, पहली बैठक भी संपन्न, अनौपचारिक GOM की कमान किरेन रिजिजू को सौंपी गई
एक देश-एक कानून लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इस मुद्दे पर सरकार द्वारा मंत्रियों के एक ग्रुप (GOM) का गठन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कई दिग्गज मंत्री शामिल हैं। इसमें पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजीजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, अनौपचारिक GOM की कमान किरेन रिजीजू को सौंपी गई है। समान नागरिक संहिता से संबंधित अलग-अलग मुद्दों पर ये मंत्री विचार-विमर्श करेंगे। बुधवार को भी किरेन रिजिजू के नेतृत्व में इन मंत्रियों की बैठक हुई। जानकारी के अनुसार, अलग-अलग मंत्री अलग-अलग मुद्दों पर विचार करेंगे। जैसे आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर किरेन रिजिजू, महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित मुद्दों पर जी किशन रेड्डी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंथन करेंगे।



इन मंत्रियों की पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने की दिशा में यह केंद्र सरकार की तरफ से पहला बड़ा कदम है। 



बता दें कि, पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से अपने संवाद में समान नागरिक संहिता को लेकर कई अहम बातें कहीं थी। उसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठा लिया है। इनमें से कुछ मंत्रियों की इस सम्बन्ध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ भी मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कई पार्टियों ने UCC का विरोध करते हुए आरोप लगया है कि भाजपा सरकार इसे देश के ऊपर थोप रही है।

समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने का विधि आयोग को सौंपो अपना मसौदा, आम लोगों से की गई ये खास अपील
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यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ी बैठक की।ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो दिन की बैठक करने के बाद बुधवार को समान नागरिक संहिता पर अपनी आपत्तियों का ड्राफ्ट विधि आयोग को सौंप दिया है।प्रस्ताव में 21वें विधि आयोग की प्रतिक्रिया व रिर्पोट, मौजूदा नागरिक कानूनों का हवाला देकर समान नागरिक संहिता को सभी धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला और गैरजरूरी करार दिया। बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को चुनावी मुददा बताते हुये इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की बात भी कही।

शरियत मुसलमानों की पहचान
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफउल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में बुलाई गई ऑनलाइन बैठक में देश भर से करीब 200 सदस्यों ने शामिल होकर बोर्ड की लीगल कमेटी की ओर से तैयार किये गये करीब 100 पेज के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफउल्लाह रहमानी ने कहा कि एक मुसलमान जो नमाज, रोजा, हज और जकात के मामलों में शरीयत के नियमों का पालन करने के लिए पाबन्द है। उसी प्रकार हर मुसलमान के लिए सामाजिक मामले निकाह व तलाक, खुला, इद्दत, मीरास, विरासत आदि में भी शरीयत के नियमों का पालन करते रहना अनिवार्य है। मौलाना ने कहा कि पर्सनल लॉ शरियत का हिस्सा और मुसलमानों की पहचान हैं और वो अपनी पहचान छोड़ने को तैयार नही है।

विधि आयोग की सुझाव सामग्री को बताया अस्पष्ट और असामान्य
वहीं, बोर्ड के प्रवक्ता डॉ कासिम रसूल इलियास ने बताया कि यूसीसी पर विधि आयोग में दाखिल की गई प्रतिक्रिया में प्रारंभिक मुददा, 21वें विधि आयोग की प्रतिक्रिया और रिपोर्ट, समान नागरिक संहिता, मौजूदा नागरिक कानून और निष्कर्ष को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि विधि आयोग के मांगे गये सुझाव की सामग्री अस्पष्ट और असामान्य है। आमंत्रित किए जाने वाले सुझावों की शर्तें गायब हैं। इसमें प्रतिक्रया हां या नही में मांगी गई है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यह मुद्दा पूरी तरह से राजनीति और मीडिया-संचालित प्रचार के उपभोग के लिए भी चारा की तरह है। 

आम लोगों से इसका विरोध करने की अपील
साथ ही बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि यूसीसी का विरोध करें। बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि यूसीसी के मसले पर चर्चा हुई है और जो बातें हुई उसमें आपत्तियों के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसे लेकर एक लिंक जारी किया गया और आम लोगों से इसका विरोध करने की अपील की गई है।एआईएमपीएलबी की ओर से कहा गया, विरोध करने के लिए बस एक लिंक पर क्लिक करना होगा, जहां पर विरोध की लाइनें पहले से ही मौजूद हैं। बस अपनी मेल आईडी से उसे लॉ कमीशन को भेजना होगा।

मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ा सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि यूसीसी मुस्लिम शरियत के तहत नहीं है और मुसलमान अपने पर्सनल लॉ में किसी तरह का बदलाव मंजूर नहीं करेगा। इस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मसौदा मोदी सरकार के मंशा से कोसो दूर नजर आता है।

यूसीसी की ओर मोदी सरकार ने बढ़ाया एक और कदम, समान नागरिक संहिता पर चर्चा के लिए 'ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स' का गठन, किरेन रिजिजू करेंगे अगुवाई
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समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। देशभर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने-अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं।इस बीच मोदी सरकार ने यूसीसी की ओर एक और कदम बढ़ाया है। समान नागरिक संहिता पर सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है। 

समान नागरिक संहिता पर वरिष्ठ मंत्रियों का एक अनौपचारिक जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है। इसमें किरेन रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है। इस अनौपचारिक जीओएम की कमान रिजिजू को दी गई है। बुधवार को इन मंत्रियों की बैठक हुई। 

मंत्रियों को मिली अलग-अलग जिम्मेदारी
ये मंत्री समान नागरिक संहिता से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। जैसे आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर किरेन रिजिजू, महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्मृति ईरानी, पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर जी किशन रेड्डी और कानूनी पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विचार करेंगे।इन मंत्रियों की पूर्वोत्तर के कुछ मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे में चर्चा हुई है।

पीएम मोदी ने की ती यूसीसी की वकालत
समान नागरिक संहिता की दिशा में यह केंद्र सरकार की ओर से पहला गंभीर कदम है। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से अपने संवाद में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष यूसीसी के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और भड़काने के लिए कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं।

क्‍या है समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है, उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्‍य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मानने होते हैं। फिलहाल भारत में कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को भविष्‍य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा।

पेशाब कांड पर डैमेज कंट्रोल,जिस आदिवासी पर प्रवेश शुक्ला ने किया था पेशाब, हाथ पकड़कर लाए गए  सीएम आवास, शिवराज ने धोए पैर, मांगी माफी
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मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड पर शिवराज सरकार घिर गई है। कथित तौर पर बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला की करतूत के कारण मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है।जिसके बाद शिवराज सरकार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। बुधवार को जहां आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं, गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब कांड के पीड़ित से मुलाकात की।शिवराज ने पीड़ित से माफी मांगी है, इतना ही नहीं उन्होंने उसके पैर धोकर दुख भी व्यक्त किया है।

पैर धोए, माफी मांगी
पेशाब कांड सामने आने के बाद शिवराज सरकार की किरकिरी हो रही थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पैचअप की कमान खुद ही संभाल ली है। प्रवेश शुक्ला पर सख्त कार्रवाई के बाद सीएम ने पीड़ित दशमत रावत को भोपाल बुलाया। पीड़ित दशमत रावत भोपाल स्थित सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद उन्हें सम्मानित किया है। सीएम ने दशमत रावत के पैर धोए हैं।पैर धोने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दशमत रावत को तिलक लगाया है। तिलक लगाने के बाद उन्हें माला पहनाया गया है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत रावत को शॉल देकर सम्मानित किया है। सीएम हाउस में दशमत रावत कुर्सी पर बैठे थे। शॉल से सम्मानित करने के बाद सीएम ने उन्हें भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की है। साथ ही कपड़े और नारियल भी दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भरोसा दिया है कि आपको न्याय मिलेगा।

सीएम ने दशमत को बताया दोस्त सुदामा
दशमत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुदामा कहा। बोले- दशमत तुम अब मेरे दोस्त हो। सीएम ने दशमत से कई विषय पर चर्चा की। पूछा- क्या करते हो? घर चलाने के क्या साधन हैं? कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? यह भी पूछा कि बेटी को लक्ष्मी और पत्नी को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। सीएम ने कहा- बेटी को पढ़ाना, बेटियां आगे बढ़ रही हैं।

किसी में भी भेदभाव ना करने की अपील
यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित और उनके परिवार को सरकार की ओर से मिल रही योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली। साथ ही कहा कि जब भी तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे सूचित करो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधी का ना कोई धर्म होता है और ना ही कोई पार्टी, जाति होती है। यही वजह है कि अपराधी पर कड़ा एक्शन लिया गया है, मैं सभी से अपील करता हूं कि किसी में भी भेदभाव ना करे।

क्या है सीधी का पेशाब कांड?
गौरतलब है कि सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सामने आया था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स शराब के नशे आदिवासी शख्स पर पेशाब कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी का नाम प्रवेश शुक्ला है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रवेश शुक्ला बीजेपी का नेता है।वीडियो वायरल होने के बाद प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी हुई है। प्रवेश शुक्ला के अवैध कब्जे पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर भी चलाया गया है।

एनसीपी विवाद पर दिल्ली में “पोस्टर वॉर”, अजित को बताया गद्दार, बैनर में कटप्पा जैसा दिखाया
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राजनीति में जुबानी जंग एक तरफ तो पोस्टर वॉर एक तरफ होता है। महाराष्ट्र में एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई जारी है। महाराष्ट्र में शुरू हुई शरद पवार और अजित पवार की लड़ाई अब राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है।एनसीपी चीफ शरद पवार थोड़ी देर में महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच रहे हैं। शरद पवार दिल्ली में होने वाली एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे।इस बीच दिल्ली में एनसीपी की बैठक से पहले अजित पवार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं।

पोस्टर में अजित पवार को कटप्पा बताया गया
एनसीपी की छात्र इकाई राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर इसके बैनर लगाए हैं। बैनर में दिखाया गया है कि कटप्पा किस तरह बाहुबली की पीठ में तलवार मार रहा है। पोस्टर बाहुबली फिल्म से लिया गया है, जिसमें कटप्पा बाहुबली पर पीछे से वार करता है। पोस्टर में अजित पवार को कटप्पा, जबकि चाचा शरद पवार को बाहुबली बताया गया है। साथ ही इस बैनर में बड़े अक्षरों में गद्दार भी लिखा गया है।

“पूरा देश शरद पवार साहेब के साथ”
दिल्ली में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने और भी कई पोस्टर लगाए हैं। दिल्ली में स्थित शरद पवार के आवास के बाहर लगे पोस्टर में लिखा गया है, 'सच और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार साहेब के साथ है। भारत देश का इतिहास है कि इसने कभी धोखा देने वाले को माफ नहीं किया।

बुधवार को किया था शक्ति प्रदर्शन
दिल्ली में आज होने वाली एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बुधवार को शरद पवार और अजीत पवार ने अपनी ताकत दिखाई थी। मुंबई में शरद पवार और अजित पवार ने समर्थकों की अलग-अलग बैठक की थी। अजित पवार के साथ 31 विधायक और कुछ एमएलसी दिखे थे। वहीं, शरद पवार के साथ 16 एनसीपी विधायक और 4 सांसद थे। अभी एनसीपी के 9 विधायकों ने किसी का पक्ष नहीं लिया है। इन 9 एनसीपी विधायकों पर सबकी नजर है कि अजित पवार का साथ देते हैं, या शरद पवार के साथ बने रहते हैं।

*समान नागरिक संहिता पर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का बयान, कहा-यूसीसी का हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से संबंध*
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इन दिनों देश में समान नागरिक संहिता पर लगातार बहस जारी है। हाल ही प्रधानमंत्री ने नरेन्द्र मोदी ने इसको लेकर बयान दिया ता. जिसके बाद से लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस बीच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी अपनी राय रखी है और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा दावा किया है।अमर्त्य सेन का दावा है कि समान नागरिक संहिता एक मुश्किल मुद्दा है और इसे आसान बनाने की कोशिश जारी है।सेन ने यह भी कहा कि यूसीसी का निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से संबंध है। 

सेन ने यूसीसी को बताया मूर्खतापूर्ण
विश्व भारती स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रोफ़ेसर सेन ने सवाल पूछा कि इससे किसे फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र के विचार से जुड़ा है। प्रोफ़ेसर सेन ने कहा, मैंने अख़बारों में लिखा देखा कि समान नागरिक संहिता लागू करने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए।ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें आती कहां से हैं? हम हज़ारों सालों से यूसीसी के बग़ैर हैं और भविष्य में भी इसके बिना रह सकते हैं।

हिंदू धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा-सेन
सेन ने यह भी कहा कि यूसीसी का निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से संबंध है। हिंदू राष्ट्र ही प्रगति का एकमात्र रास्ता नहीं है। हिंदू धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता एक मुश्किल मुद्दा है। अब इसे आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। हममें भिन्नताएं हैं। धर्मों में भिन्नता है, नियमों और रीति-रिवाजों में भिन्नता है। हमें उन भिन्नताओं को दूर करके एकजुट होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी लागू करने की कोशिश उस मुद्दे को खुल्लम खुल्ला सामान्य बताने का प्रयास है जो जटिल है और जिसे लेकर लोगों के बीच कई सारे मतभेद हैं।

भारतीय सीमा पर नजर रखने के लिए जासूसी का सहारा ले रहा चीन, पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास तैनात किए जासूसी ड्रोन्स
#china_deployed_its_spy_drone_near_the_lac_in_eastern_ladakh 


चीन के साथ भारत का लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। दरअसल, चीन अपनी चालो से बाज नहीं आता। पूर्वी लद्दाख और सिक्किम के क्षेत्र में चीनी घुसपैठ किसी से छुपी नहीं हैं। भारतीय सेना के बार-बार पीछे धकेलने के बावजूद चीन अपनी आदत से बाज नहीं आता है। जिसके कारण लगातार दोनों देशों के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। इस बीच चीन अब भारतीय सीमा पर नजर रखने के लिए जासूसी का सहारा ले रहा है।चीन ने भारत से सटी सीमा के करीब अपने अत्याधुनिक ड्रोन की तैनाती कर दी है।

चीन ने भारतीय सीमा की जासूसी करने के लिए अपने अत्याधुनिक WZ-7, Wing Loong 2 ड्रोन बॉर्डर के नजदीक तैनात कर दिया है।टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने जासूसी ड्रोन की तैनाती ऐसी जगह पर की है जहां से पूर्वी लद्दाख की सीमा की जासूसी कर सकता है और दूर रहकर सेना की 14वीं कोर और 33वीं कोर की मूवमेंट पर नजर रख सकता है।

हालांकि, बारतीय सेना के जाबांजों के सामने चीन की चालबाजियां चलने वाली नहीं हैं।भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र तक एलएसी के पार चीनी सैन्य गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और 2020 में गलवां क्षेत्र से शुरू होने वाले पूर्वी लद्दाख में चीनियों द्वारा एकतरफा घुसपैठ के बाद अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा लिया है।

बता दें कि भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर विवाद है। चीन के साथ सीमा विवाद को समझने से पहले थोड़ा भूगोल समझना जरूरी है।चीन के साथ भारत की 3,488 किमी लंबी सीमा लगती है। ये सीमा तीन सेक्टर्स- ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बंटी हुई है।ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1346 किमी लंबी है।मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किमी है।वहीं, वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है, जिसके साथ चीन की 1,597 किमी लंबी सीमा लगती है।चीन अरुणाचल प्रदेश के 90 हजार वर्ग किमी के हिस्से पर अपना दावा करता है। जबकि, लद्दाख का करीब 38 हजार वर्ग किमी का हिस्सा चीन के कब्जे में है।दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है क्योंकि कई इलाक़ों के बारे में दोनों के बीच मतभेद हैं।

सीधी पेशाब कांड: एक्शन में आई शिवराज सरकार, आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर चला बुलडोजर, एनएसए के तहत कार्रवाई
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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर खुले आम पेशाब करने के मामले में शिवराज सरकार एक्शन में आ गई है। आदिवासी युवक पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगा दिया गया है। सीधी के जिला दंडाधिकारी साकेत मालवीय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रवेश शुक्ला के घर बुलडोजर की कार्रवाई की गई।

आरोपी के घर चला बुलडोजर
आदिवासी युवक पर खुले आम पेशाब करने के आरोपी कथित बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के घर पर बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंची। इसके बाद उसके घर का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया।उसके एक कच्चा मकान सहित बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया है।आरोपी प्रवेश शुक्ला के मकान में है तीन लोगों का हिस्सा है। जिस तरह इसका हिस्सा था उसके अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है। इस अपराध के अलावा भी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर के आसपास भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि घर गिरता देख प्रवेश शुल्का की मां फूट-फूट रो रही हैं। कुछ महिला सिपाही उनको संभालने की कोशिश कर रही हैं।

कार्रवाई के बाद शिवराज ऑफिस के हैंडल से ट्वीट
कार्रवाई के बाद शिवराज ऑफिस के हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा है-'एनएसए लगा दिया है, बुलडोजर भी चला दिया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। मामाजी का संदेश साफ है, इसलिए गलत मंशा वालों मध्यप्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच लेना।

सीएम शिवराज ने दिया था कड़ी कार्रवाई का आदेश
इससे पहले पुलिस ने प्रवेश शुक्ला को बीती रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को उसके गांव के करीब से ही दबोच लिया गया। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ एससी, एससी एक्ट और एनएसए समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इस वीडियो के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था 'मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है, मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर एनएसए भी लगाया जाए।।

क्या है मामला
बता दें कि सीधी जिले का एक वीडियो मंगलवार को तेजी से वायरल हुआ था। इसमें प्रवेश शुक्ला सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे एक आदिवासी युवक मुंह पर पेशाब करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि आदिवासी युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस वीडियो के वायरल होते ही बवाल कट गया।वीडियो वायरल होने का बाद प्रवेश शुक्ला फरार हो गया था। मंगलवार देर रात करीब दो बजे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त नाराजगी जताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था।

शरद पवार के रिटायरमेंट को लेकर अजीत के तंज पर सुप्रिया सुले का पलटवार, 82 साल में भी अमिताभ बच्चन कर रहे काम
#MaharashtraPoliticalCrisissupriyasulereactiononajitpawar
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अपने पिता और दिग्गज नेता शरद पवार पर उनकी उम्र को लेकर अजीत पवार के तंज पर पलटवार किया है।एनसीपी में टूट के बाद चाचा और भतीजा दोनों गुट आमने-सामने हैं। अजित पवार ने शरद पवार के लिए कई बातें कहीं, जिस पर सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। सुप्रिया सुले ने अजित पवार के उम्र वाले कटाक्ष पर निशाना साधते हुए पिता शरद पवार की तुलना रतन टाटा और अमिताभ बच्चन से की। 

सुप्रिया सुले का चचेरे भाई को जोरदार जवाब
चचेरे भाई अजित पवार की बगावत पर एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कड़ा प्रहार किया है। अजित पवार को चेतावनी देते हुए सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि उनका जितना अपमान करना है करे लेकिन बाप के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। सुप्रिया सुले ने कहा बूढ़ा होने से बॉस नहीं बदलेगा। उम्र सिर्फ एक नंबर है, तुम घर में बैठकर आशीर्वाद लो, हम सब संभाल लेंगे। 

रतन टाटा, अमिताभ और साइरस पूनावाला से तुलना
भाई अजित पवार से कहा कि अपने पिता को कहना कि घर बैठो, बेटे क्या हैं, इससे तो बेटियां ही भली। मैं अपने पिता के साथ खड़ी रहुंगी। वो कह रहें है कि कुछ लोगों कि उम्र हो हई है घर बैठो। आशीर्वाद दो.. क्यों.. रतन टाटा साहेब से 3 साल बड़े है। लेकिन आज भी वो काम करतें है। सायरस पूनावला की उम्र 84 है। अमिताभ बच्चन की उम्र 82.. हर पॉप्युलर एड उनकी होती है। वॉरेन बफे.. फारुख अब्दुल पिता से तीन साल बड़े है।

एनसीपी का असली चेहरा सिर्फ शरद पवार-सुले
सुले ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का असली चेहरा सिर्फ शरद पवार हैं और रहेंगे। सत्ता आती-जाती है। एनसीपी का झंडा और चुनाव चिह्न ओरिजिनल के पास ही रहेगा। एनसीपी का एक ही सिक्का है और वो हैं शरद पवार।सुले ने घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो, एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न 'घड़ी' शरद पवार की स्थापित और विकसित की गई मूल पार्टी के साथ ही रहेगा और इसका लालच करने वाले सभी लोगों को उनकी जगह दिखाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अतीत में कई युद्ध लड़े हैं और मौजूदा आंतरिक तूफान का भी सामना करेगी ताकि वह और अधिक मजबूत, एकजुट होकर उभरे और नए जोश के साथ आगे बढ़े।

पीएम मोदी पर भी प्रहार
वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि यह वही मोदी हैं जिन्होंने आरोप लगाया था कि एनसीपी का मतलब 'नैचरली करप्ट पार्टी' है। अब, वही बीजेपी नेता - जिन्होंने बड़े पैमाने पर 'ना खाऊंगा, न खाऊंगा' का दावा किया था, ने अजित पवार की नैचरली करप्ट पार्टी (गुट) से हाथ मिला लिया है - और उसके सारे भ्रष्टाचार को निगल लिया है।