बड़ी खबर : बिहार में नगर पालिका चुनाव की हुई घोषणा, राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि का किया ऐलान
डेस्क : बिहार में पंचायत उपचुनाव के बाद अब नगर पालिका चुनाव की घोषणा कर दी गई है । इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेज दिया है। इसके साथ आज ही से चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचारा संहिता लागू हो गई है। 

  


राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख का जो ऐलान किया है। उसके अनुसार सूचना प्रकाशन की तिथि 9 मई रखा गया है । नामांकन की प्रक्रिया 9 मई से लेकर 17 मई तक संपन्न होगी। 

वहीं स्क्रूटनी 18 से लेकर 20 मई तक। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 मई से 23 मई तक है। प्रतीक आवंटन 24 मई को। मतदान की तिथि 9 जून 2023 है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 11 जून की सुबह 8:00 बजे से मतगणना का कार्य होगा।

प्रदेश के 21 जिलों में नगर निगम के दो। नगर परिषद के 18। नगर पंचायत के 11 यानी कुल 31 नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव संपन्न होंगे।

बड़ी खबर : बिहार की नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, प्रदेश में जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से लगा रोक
डेस्क : बिहार की महागठबंधन सरकार को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय गणना पर आज पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने आज यह आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि गणना को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। 

  


बता दें कि अखिलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई बीते बुधवार को पूरी हो गई थी। वहीं कोर्ट ने आज गुरुवार को फैसला सुनाना तय किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये जानना चाहा कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं।साथ ही ये भी जानना कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण केंद्र सरकार करा सकती है। ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार पाँच सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है।  दूसरी तरफ राज्य सरकार राज्य सरकार का कहना कि जन कल्याण की योजनाएं बनाने और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए ये सर्वेक्षण किया कराया जा रहा है।

गांवों में सुविधापूर्वक पहुंच की व्यवस्था विकास के लिए अतिआवश्यक, सुदूर गांवों में सड़क संपकर्ता बढ़ाएंगे : तेजस्वी यादव


  


डेस्क : गांवों में सुविधापूर्वक पहुंच की व्यवस्था देश-प्रदेश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अतिआवश्यक है। सुदूर गांवों में सड़क संपकर्ता बढ़ाएंगे। उक्त बातें डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें कही।

बैठक मे डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेहतर संपर्कता प्रदान करने के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि गांवों की सड़क से संपर्कता ग्रामीण विकास का मूल अंग है। अच्छी सड़कें किसानों की फसलों के बेहतर वितरण, सेवाओं, सुविधाओं और ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रास्ता खोलती है। सरकार का टोला संपर्कता एवं ग्रामीण सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान है। सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव मदद देगी। 

उन्होंने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उनके बेहतर मेंटेनेंस को भी जरूरी बताया। कहा कि सड़कें हर हाल में मेंटेन रहें, इसे अधिकारीगण सुनिश्चत करें। 

बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल सहित सभी वरीय अधिकारियों और अभियंताओं ने विभाग के परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति और आगे किये जाने वालें कार्यों के बारे में उपमुख्यमंत्री को जानकारी दी।

पीके का सीएम और डिप्टी सीएम पर बड़ा हमला, कहा-वोट का लाभ देखते ही नीतीश भूल जाते है दलित-पिछडा, तेजस्वी का कहा गया वायदा


  


डेस्क : प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज पदयात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे प्रदेश की महागठबंधन सरकार और खासकर सीएम नीतीश कुमार पर विशेष रुप से हमला बोल रहे है। अपनी जनसुराज पदयात्रा के तहत वह वैशाली के महुआ प्रखंड अंतर्गत समसपुरा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में हैं। जहां उन्होंने मीडियाक्रर्मियों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। 

पीके ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर कहा कि, नीतीश कुमार जाति की राजनीति करते हैं। जिसकी हत्या हुई वह दलित समाज के गरीब परिवार का व्यक्ति था। नीतीश कुमार जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने का दावा करते हैं। ये उस समाज के सामने बिलकुल नंगे हो गए हैं। जब उनको वोट का लाभ दिखता है तब गरीब पिछड़ा और दलित सब को भूल जाते हैं। 

उन्होने कहा कि नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर सम्पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार की स्थिति यह हो गई है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं बाकी बिहार में जिसको जो करना है वो कर सकता है। 

जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। उस समय से नीतीश कुमार इस तरह के फैसले ले रहे हैं। महागठबंधन के मंत्रीमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम RJD की तरफ से 2015 में भी प्रस्तावित किया गया था। लेकिन उनकी दागदार छवि को देखते हुए मंत्रीमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। वहीं 4 लोग आज मंत्रीमंडल में नीतीश कुमार के अगल-बगल में बैठे हुए हैं। 

वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सवालिया लहजे में तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि, तेजस्वी ने कहा था कि हम कैबिनेट में पहले सिग्नेचर से ही 10 लाख नौकरी दे देंगे। ये तेजस्वी की अज्ञानता को दिखाता है कि यदि आप 10 लाख नौकरी दे रहे हैं तो एक कैबिनेट में एक सिग्नेचर करके कैसे 10 लाख नौकरियां दे देंगे? नौकरी देने के लिए एक प्रक्रिया होती है। जिसके तहत नौकरी के लिए एक नियमावली है। नौकरी में कितने पद होंगे, आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदनकर्ता की योग्यता है।

पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में घूम-घूम कर लोगों से कहा था कि पहले केबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। अब क्या केबिनेट हो नहीं रही है या कलम की स्याही सुख गई है? अगर आप मुख्यमंत्री का बेटा होते हुए भी 10वीं पास नहीं कर पाएं हैं। तो आपको कलम चलाना कितना आता होगा? इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी आप शायद सिग्नेचर करना सीख रहे हैं।

बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड के देहरादून पहुंचा बिहार का बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन, आज होगी शादी


  




जेल से बाहर निकलने के बाद बिहार का बाहुबली व पूर्व सांसद आनंद मोहन बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजधानी देहरादून पहुंचा है। वह पिछले तीन दिनों से दून में है। बीते दिनों उसने अपने बेटे के साथ जाकर कई नामचीन हस्तियों को शादी का निमंत्रण दिया। इनमें कुछ सत्ता और विपक्ष की राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। आज (बुधवार) बाहुबली के बेटे की शादी है। इस शादी को लेकर शहर में काफी चर्चाएं हैं।

बता दें कि बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद ने वर्ष 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी की हत्या की थी। इस हत्या के दोष में उसे उम्रकैद की सजा हुई। लेकिन, 13 साल जेल में बिताने के बाद ही वह बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद की शादी की तैयारियों में जुट गया।



राजपुर के फर्म हाउस में होगी शादी

शुरुआत में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए शहर के कई फार्म हाउस और रिजॉर्ट के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन, विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक शादी का आयोजन राजपुर क्षेत्र के एक फार्म हाउस में किया जा रहा है। इसके लिए बिहार की कई बड़ी हस्तियां और आनंद मोहन के करीबी देहरादून के विभिन्न होटलों में ठहरे हुए हैं।
मंगलवार को दिन में इंटरनेट पर कुछ खबरिया वेबसाइटों पर आयोजन स्थल बदलने की बात भी कही जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि आनंद मोहन ने आयोजन के लिए अब जयपुर को चुना है। लेकिन, विश्वसनीय सूत्रों ने मंगलवार शाम को ही इस बात की पुष्टि की है कि आयोजन स्थल देहरादून के राजपुर क्षेत्र का फार्म हाउस ही है।

जाति की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कल गुरुवार को आ सकता है फैसला


  


डेस्क : बिहार सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पटना हाइकोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर फैसला गुरुवार तक के लिए टाल दिया है। ऐसी संभावना है कि कल गुरुवार को इसपर फैसला आ सकता है। 

बता दें कि अखिलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये जानना चाहा कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं।साथ ही ये भी जानना कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण केंद्र सरकार करा सकती है। ये केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार पाँच सौ करोड़ रुपए खर्च कर रही है।  दूसरी तरफ राज्य सरकार राज्य सरकार का कहना कि जन कल्याण की योजनाएं बनाने और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए ये सर्वेक्षण किया कराया जा रहा है।
 
कोर्ट इस मामलें पर कल 4 मई,2023 को अंतरिम आदेश पारित करेगा। इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से दीनू कुमार व ऋतु राज, अभिनव श्रीवास्तव ने और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पी के शाही कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया।

वाहन चलाते समय रहिए सावधान : यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो स्वत: कट जाएगा ई-चालन
डेस्क : राजधानी पटना समेत प्रदेश के इन शहरवासियों के लिए जरुरी खबर है। अब उन्हें वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगर यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो स्वत ई-चालन कट जाएगा और एसएमएस के माध्यम से वाहन मालिक को इसकी जानकारी चली जाएगी। 

  


पटना के बाद अब यह व्यवस्था बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लागू होगी, जिसकी तैयारी चल रही है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था शुरू की गई है।

राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने मंगलवार को बताया कि पटना नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चालान निर्गत करने के लिए इंटिग्रेशन का कार्य किया गया है। इसके माध्यम से पटना में ऑटोमेटिक चालान निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बहुत जल्द बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी, मुज़फ़्फरपुर स्मार्ट सिटी एवं भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंटोल सेंटर के माध्यम से ई चालान शुरू करने की योजना है। 

उन्होंने बताया कि पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंटोल सेंटर के माध्यम से 20 मार्च से लेकर अब तक 487 उल्लंघनकर्ताओं का ई चालान काटा गया है। इसके लिए राजधानी के विभिन्न 30 मुख्य जगहों पर रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, 25 जगहों पर एएनपीआर कैमरा और 12 जगहों पर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। यातायात पुलिस की हुई प्रतिनियुक्ति भी की गई है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को खुले तौर पर पेश किया सीएम पद का उम्मीदवार, लगवाये यह नारा


  


डेस्क : बिहार की राजनीति में लंबे समय तक सत्ता में होने के बावजूद यह कहा जाता है कि अगर प्रदेश में बीजेपी की अकेली सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा। वहीं यह भी चर्चा होती रहती है कि बीजेपी के पास बिहार में सीएम पद का कोई चेहरा नहीं है। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी को बिहार में सीएम पद के लिए चेहरा मिल गया है।  

बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी को खुले तौर पार्टी के सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। उनकी राय रही कि सम्राट चौधरी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनें। उन्होंने लोगों से बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो के नारे भी लगवाये। यह सब सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुआ। 

दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीते मंगलवार को सम्राट चौधरी पहली दफा बेगूसराय पहुंचे हुए थे। दिनकर भवन में उनके स्वागत में आयोजित समारोह में गिरिराज ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की लड़ाई है। बिहार में योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब मंदिर से लाउडस्पीकर हटता है तो मस्जिद से भी हटता है। बिहार में भी ऐसी ही सरकार चाहिए।

उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस में हिंसा में जानबूझकर भाजपा से जुड़े लोगों को फंसाया जा रहा है। वहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि जदयू सिद्धांतविहीन पार्टी है। 2025 के चुनाव में वह शून्य पर आउट होगी।

राजद नेता ने ब्राह्मणों को बताया विदेशी, जदयू ने कड़ी आपत्ति जताते हुए माफी मांगने को कहा
डेस्क : सत्ता में वापसी के बाद से राजद नेताओं की तल्ख और बेतुकी बयानबाजी से प्रदेश की सियासत गरम है। सत्ताधारी जदयू की ओर से बार-बार सहयोगी राजद से यहा कहा जा रहा है उनके नेता बेतुकी और गलत बयानबाजी नहीं करें, लेकिन राजद नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। पहले राजद कोटे से शिक्षा मंत्री प्रो. चन्द्रशेखर ने रामचरित मानस पर विवादित बयान देकर बवाल मचा दिया था। अब राजद के पूर्व विधायक ब्राह्मणों को बाहरी बता दिया है। आरजेडी नेता के विवादित बयान पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है और माफी मांगने को कह दिया है।

  


राजद के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने कहा है कि भारत के ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय नहीं हैं, बल्कि रूस और अन्य देश के रहने वाले हैं और भारत में आकर बस गए हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया है कि डीएनए जांच से इसका खुलासा हुआ है कि सभी रूस और दूसरे देशों से आए है। इनके आतंक के चलते वहां से इन्हें भगाया गया था। जिसके बाद ये सभी भारत आ गए। आरजेडी नेता के इस बयान पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है। 

जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि ऐसे घटिया बयान देने वालों पर आरजेडी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ऐसे नेता महागठबंधन की छवि को धूमिल कर रहे हैं, आरजेडी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।  

बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब राजद के किसी नेता के द्वारा ऐसा विवादित बयान दिया गया है और जदयू की ओर से आपत्ति जताई गई है। इससे पहले राजद विधायक व पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा कई बार सीएम नीतीश कुमार और अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी की गई। वहीं शिक्षा मंत्री प्रो. चन्द्रशेखर द्वारा रामचरित मानस पर और मंत्री सुरेन्द्र यादव द्वारा सेना के खिलाफ बयानबाजी की गई थी। जिसपर जदयू की ओर से आपत्ति जताई गई थी। लेकिन उनपर अबतक राजद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला : प्रदेश के इन दो शहरो में 15 साल पुरानी व्यवसायिक वाहन के परिचालन पर प्रतिबंध, 1.78 लाख शिक्षकों की होगी बहाली


  


डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में 18 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है।  कैबिनेट की बैठक में आज बड़ा फैसला लेते हुए गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम  क्षेत्र में 15 साल पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से इन दोनों नगर निगम क्षेत्र में पंद्रह साल पुरानी व्यवसायिक गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। इसके साथ ही गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर 30 सितंबर 2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानि अब पटना के साथ-साथ गया और मुजफ्फरपुर भी होगा। तिपहिया मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। 

सरकार ने बिहार में 1 लाख 78 हजार से अधिक शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया है। कैबिनेट ने शिक्षक नियमावली 2023 पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने नई शिक्षक बहाली नियमावली पर मुहर लगाते हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद का सृजन कर दिया है।

बिहार सरकार की नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के 39758 पद, जिला संवर्ग के मूल कोटि के 40185 पद, विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक/नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि और स्नातक कोटि के 5534 एवं 1745 सृजित पद को प्रत्यर्पित करते हुए कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 85477 पद एवं वर्ग 6 से 8वीं तक के लिए विशेष अध्यापक के स्नातक कोटि के लिए 1745 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है जबकि 9वीं, 10वीं और ग्यारहवीं बारहवीं के लिए कुल 90804 पदों के सृजन पर स्वीकृति की मिली है।

बीपीएससी की परीक्षा पास कर बहाल हुए शिक्षकों का सरकार ने वेतन निर्धारण कर दिया है। सरकार कक्षा 1-5 तक के शिक्षकों को 25 हजार, कक्षा 6-8 तक के शिक्षकों को 28 हजार, कक्षा 9-10 के शिक्षकों को 31 हजार और कक्षा 11 से 12 के शिक्षकों को 32 हजार रुपए मूल वेतन देगी। इसके अलावा राज्यकर्मियों को मिलने वाले अन्य वेतन भत्ते भी शिक्षकों को मिलेंगे।

इसके अलावे सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए  एक साथ दो हजार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। 2 हजार पंचायत सरकार भवनों के लिए सरकार ने 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रू जारी कर दिए हैं।