चारधाम यात्रा, केदारनाथ हेली सेवा के लिए एक दिन में 5275 टिकट बुक, एक से दो मई की यात्रा के लिए सभी स्लॉट फुल





केदारनाथ हेली सेवा के लिए मंगलवार को एक दिन में 5275 टिकटों की बुकिंग की गई। आईआरसीटीसी का पोर्टल खुलते ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए मारामारी दिखने लगी। एक से दो मई तक की यात्रा के लिए सभी टिकटें फुल हो गईं हैं। कई घंटे तक प्रयास करने के बावजूद कई लोग टिकट बुक करने से रह गए।

मंगलवार को 12 बजे हेली टिकटों की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी का पोर्टल खुला। जिससे 1 से 7 मई तक की यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग की गई। चारधाम यात्रा में हेलिकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पोर्टल खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।



पोर्टल खुलते ही कुछ ही घंटों में सभी स्लॉट फुल हो गए। जिससे कई यात्री टिकट बुक नहीं कर पाए। कई लोग दो से तीन घंटे के प्रयास के बाद किसी तरह पेमेंट मोड तक पहुंचे, तो तब तक स्लॉट फुल हो गए।

मंगलवार को 1 से 7 मई की यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग की गई। एक दिन में ही 5275 हेली टिकटों की बुकिंग हो गई। हेली टिकटों की बुकिंग में पूरी पारदर्शिता अपनाई जा रही है। टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए आईआरसीटीसी को बुकिंग का जिम्मा दिया गया है।

जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ा, बना दुनिया की सबसे ज्य़ादा आबादी वाला देश, यूएन ने जारी किए नए आंकड़े
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भारत और चीन दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। सालों से चीन में विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के पहले पायदान पर खड़ा है।हालांकि, बीते कुछ सालों से इस तरह की बातें कही जा रही है कि भारत जल्द ही चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की ताजा रिपोर्ट की माने तो भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब चीन नहीं है, बल्कि भारत है।

भारत में चीन की तुलना में 2.9 मिलियन अधिक लोग
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत अब चीन की तुलना में 2.9 मिलियन अधिक लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है।यूएनएफपीए की ‘द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, 2023’, जिसका शीर्षक ‘8 बिलियन लाइव्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज: द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस’ है, ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट जारी की है।

एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56 फीसदी तक बढ़ी
यूएन की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56 फीसदी तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है जबकि 142.57 करोड़ के साथ चीन दूसरे नंबर पर खिसक गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है। यहां एक एक भारतीय पुरुष के लिए औसत जीवन 71 साल है महिलाओं का 74 साल है।

भारत की 25 प्रतिशत आबादी 0 से 14 साल के बीच
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25 प्रतिशत आबादी 0 से 14 साल के बीच है।इसके अलावा 18 फीसदी लोग 10 से 19 की उम्र के हैं। 10 से 24 साल तक के लोगों की संख्या 26 प्रतिशत है। वहीं 15 से 64 साल तक के लोगों की संख्या 68 प्रतिशत है और 65 से ऊपर के 7 प्रतिशत लोग हैं।चीन की बात करें तो 0 से 14 साल के बीच 17%, 10 से 19 के बीच 12%, 10 से 24 साल 18%, 15 से 64 साल 69% और 65 से ऊपर के लोगों की संख्या 14% है।

1950 के बाद पहली बार भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा
बता दें कि साल की शुरूआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में भारत सबसे जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यूएनएफपीए के नए आंकड़ों ने इस पर मुहर भी लगा दी है। 
रिपोर्ट में नए आंकड़े 'डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स' की कैटेगरी में दिए गए हैं।यूएन 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा डेटा जारी कर रहा है। तब से ये पहला मौका है जब भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। पिछले साल जारी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि पिछले 6 दशकों में पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर भी कम हुई है, और वो इस साल माइनस में दर्ज की गई।

केरल को पीएम मोदी देने जा रहे ये सौगात, खुश हुए कांग्रेस नेता थरूर ने ने बांधे तारीफों के पुल, कहा-विकास को राजनीति से परे होना चाहिए
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केरल के तिरुवंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी के तारीफों के पुल बांधी हैं। अक्सर पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर रहने वाले कांग्रेस नेता थरूर का अब “मोदी” प्रेम जागा है।दरअसल, अपने राज्य केरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिलने वाली एक सौगात को लेकर थरूर ने खुशी जताई और तारीफ भी की है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को केरल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने पर केंद्र की मोदी सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रशंसा की और कहा कि प्रगति राजनीति से परे होनी चाहिए।बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे।इसे लेकर तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने खुशी जताई है।

थरूर ने पिछले साल फरवरी में किए अपने ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, मुझे खुशी है कि 14 महीने पहले मैने जो सुझाव दिया था, अश्विनी वैष्णव ने वैसा ही किया। 25 तारीख को तिरुवनंतपुर से नरेंद्र मोदी के पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने को लेकर उत्सुक हूं। विकास को राजनीति से परे होना चाहिए।

शशि थरूर ने पिछले साल 1 फरवरी को किए अपने ट्वीट में लिखा था, ‘बजट 2022 में केरल के लिए एक दिलचस्प चीज है, 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा, जो 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकती हैं। क्या भारत सरकार और केरल सरकार इसे ‘सिल्वर लाइन’ के सस्ते और अधिक ऊर्जा-कुशल विकल्प के रूप में देख सकते हैं? केरल में वंदे भारत ट्रेनों को लाने से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की विकास को बढ़ावा देने के लिए त्वरित ट्रेन यात्रा की चिंता का समाधान हो सकता है और केरल कांग्रेस की भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं भी कम होंगी। भारत सरकार और केरल सरकार को राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, जिसका सफल परिणाम निकले।

बता दें कि केरल वंदे भारत ट्रेन 501 किमी का सफर करेगी जो कुल 7.5 घंटे में पूरा होगा।यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी. रास्ते में यह ट्रेन कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन, थ्रिसुर, तिरूर, कोझिकोड स्टेशन पर रुकेगी।इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है, लेकिन केरल में रूट सही न होने के चलते कई जगहों पर धीमी चलेगी।

समलैंगिकों विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का नया हलफनामा, राज्यों को भी पक्षकार बनाने की मांग
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देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई जारी है। इस बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है।केंद्र ने कहा है कि अदालत इस मामले में कोई फैसला करने से पहले केंद्र को राज्यों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को पूरा करने का समय दे। केंद्र ने इस मामले में सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भी पक्षकार बनाने की मांग की है। 

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में केंद्र सरकार की तरफ से नया हलफनामा दाखिल किया गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने कहा यह मुद्दा राज्यों के विधायी क्षेत्र के भीतर आता है लिहाज़ा पहले सुना जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता पक्ष के वकील मुकुल रोहतगी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा- केंद्रीय कानून को चुनौती दी गई है।। राज्यों को नोटिस जारी करना ज़रूरी नहीं। केंद्र ने सभी राज्यों को भी चिट्ठी लिख कर 10 दिन में अपनी राय बताने के लिए कहा है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर मांग की है कि जिस तरह शादी को कानूनी दर्जा दिया गया है उसी प्रकार सेम सैक्स मैरिज को भी कानूनी मान्यता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट इसमें दोनों पक्षों की सुनवाई कर रहा ही। समलैंगिक विवाह को लेकर पांच जजों क पीठ में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में करीब 38 फीसदी की वृद्धि, आज सुबह तक देश में कोरोना के 63 हजार 562 मरीज सामने आए 







भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में करीब 38 फीसदी की वृद्धि हुई है। जहां मंगलवार को सात हजार के पार नए मामले मिले थे वहीं आज दस हजार 542 केस सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार सुबह तक देश में कोरोना के 63 हजार 562 मरीज सामने आए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 38 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना की चपेट में आने वालों की कुल संख्या 4,48,45,401 हो गई है। वहीं, इससे मरने वालों की संख्या 5 लाख 31 हजार 190 पहुंच गई। सबसे ज्यादा 11 मौतें केरल में हुईं।

देश में फिलहाल दैनिक संक्रमण दर 4.47 फीसदी दर्ज किया गया है। वहीं, मरीजों के ठीक होने की दर 98.67 फीसदी है। कोरोना से सही होने वालों की संख्या 4,42,50,649 हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत दर्ज की गई।

 
मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीके की 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।

बिलासपुर जोन के शहडोल उपमंडल के सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह दो गुड्स ट्रेनों में भिड़ंत, एक लोको पायलट की मौत और चार घायल 









 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के शहडोल उपमंडल के सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह दो गुड्स ट्रेनों में भिड़ंत हो गई है। घटना में एक लोको पायलट की मौत हुई है और 4 लोग घायल हैं। घायलों में एक लोको पायलट शामिल है और बाकी अन्य कर्मचारी हैं

घटना में मालगाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया है और रेल यातायात बाधित है। मालगाड़ी के तीन डिब्बे पलट गए हैं। घटना की खबर लगते ही रेलवे के अधिकारी कर्मचारी चौकन्ना हो गए हैं और बचाव कार्य शुरू हो गया है। यह घटना सुबह तकरीबन 7.15 बजे की है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि घटना हुई है लेकिन किस तरह से घटना हुई यह जांच के बाद ही बताया जा सकेगा। कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन घटना की जांच की जाएगी। अभी यातायात बाधित है जिसके कारण कटनी और बिलासपुर की ओर से आने जाने वाली ट्रेनों वह माल गाड़ियों को रोका गया है। बचाव कार्य चल रहा है, जल्दी ही आवागमन चालू किया जाएगा।

देश में नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 10,542 नए मामले सामने आए
#covid_cases_in_india
भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक दिन पहले 7,633 नए कोविड केस आए थे। लेकिन आज 10, 542 केस सामने आए हैं।जिसके बाद देश भर में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 63,562 हो गई है।

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में करीब 38 फीसदी की वृद्धि हुई है। जहां मंगलवार को सात हजार के पार नए मामले मिले थे वहीं आज दस हजार 542 केस सामने आए हैं।कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 27 ने अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। यहां 6 लोग कोरोना के चलते मरे। दिल्ली में पांच लोगों की जान गई है। छत्तीसगढ़ में चार, कर्नाटक में तीन, हिमाचल में दो, राजस्थान में दो मौतें हुई हैं। केरल, पुडुचेरी, पंजाब,तमिलनाडु और यूपी में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई थी।

डेली पॉजिटिविटी रेट 4.39 प्रतिशत पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 2,40,014 टेस्ट किए गए थे। वहीं 8,175 लोग ठीक भी हुए हैं। अभी भी 98 फीसदी से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त लोग अस्पतालों भी एडमिट हो रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, देश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन मामलों के बढ़ने की रफ्तार काफी तेज है। दिल्ली में एक दिन में 738 से अधिक मामले रजिस्टर किए गए हैं। जिस वजह से दिल्ली में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5714 हो गई है।

नेपाल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तबीयत बिगड़ी , काठमांडू से दिल्ली एम्स के लिए किया रेफर
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नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तबीयत बिगड़ी गई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए महाराजगंज स्थित नामी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल से दिल्ली एम्स लाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र को फेफड़ों में संक्रमण के बाद सांस लेने में समस्या हो रही है। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 

राष्ट्रपति के सलाहकार के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बाद हम उन्हें अस्पताल ले गए। वह 15 दिनों से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।रात तक बताया जा रहा था कि उनका इलाज हो रहा है और उम्मीद है कि वो जल्द स्वस्थ्य हो जाएंगे मगर सुबह तक भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद हॉस्पिटल ने उनको दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया है।

डॉक्टरों का कहना है कि उनके फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया है। एक महीने के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ी है।इससे पहले 2 अप्रैल को राष्ट्रपति को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। राष्ट्रपति के चीफ एडवाइजर सुरेश चालीसे ने कहा था कि राम चंद्र पौडेल ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की थी। उस समय भी उन्हें डॉक्टरों कि निगरानी में रखा गया था।

लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन मामले की जांच एनआईए के हाथ
#nia_will_investigate_protest_at_indian_high_commission_in_london
ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हुए प्रदर्शन मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी।अधिकारियों की ओर से मंगलवार को जारी की गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज मामले को अब एनआईए संभालेगी।दरअसल, प्रदर्शन मामले में पाकिस्तानी और  खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के इनपुट्स मिले है जिसके बाद एनआईए ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज मामले को टेकओवर कर लिया है।गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय दूतावास के समक्ष प्रदर्शन करने वाले खलिस्तानी व उनके समर्थकों के खिलाफ 24 मार्च को मुकदद्दमा दर्ज किया 

खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, UAPA और PDPP एक्ट के तहत मामला दर्ज कर किया गया था।विदेश मंत्रालय ने लंदन में भारतीय दूतावास पर हुए प्रदर्शन के बाद कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था।अब यह मामला एनआईए के पास चला गया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समेत खालिस्तानी आंतकियों की भूमिका देखने को मिली है जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मामले में जांच की हरी झंडी मिली है।हालांकि, एनआईए की ओर से अभी तक इस मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 

बता दें कि, 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान तिरंगे का अपमान भी होते दिखा था। खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ करने और परिसर में लगे भारतीय तिरंगे को हटाने की कोशिश की थी. पंजाब पुलिस द्वारा पंजाब में अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के एक दिन यह घटना हुई थी। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तानी और उनके समर्थकों के खिलाफ 24 मार्च को मुकदमा दर्ज किया था।

बिलकिस बानो केसःसुप्रीम कोर्ट ने कहा-भयानक था बिलकिस के खिलाफ अपराध, दोषियों को पैरोल पर उठाए सवाल
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सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को गुजरात के बिलकिस बानो केस की सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने राज्य सरकार से दोषियों को समय से पहले रिहाई देने का कारण पूछा। साथ ही रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के लिए कहा।दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि वो 11 दोषियों को रिहा करने संबंधी दस्तावेज पेश करें। अब दोनों ही सरकारों ने इससे इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती भी दी जा सकती है।

केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि मामले में दोषियों को छूट पर मूल फाइलें मांगने के 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की जा सकती है।केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही। दोषियों को दी गई छूट के संबंध में जो भी फाइलें हैं, सरकारें उन्हें विशेषाधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं करना चाहती हैं।

बिलकिस बानो केस में दोषियों को पैरोल देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता पर राज्य को विचार करना चाहिए था। जिस तरह से ‘सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती’। ठीक वैसे ही नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार से जानना चाहती है कि आखिर वो क्या कारण थे, जिनके आधार पर दोषियों को जल्द रिहा करने का फैसला किया गया। सुनवाई कर रहे जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि जब इस तरह के जघन्य अपराधों में छूट दी जाती है तो उससे समाज पर असर पड़ता है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जिस तरह का अपराध था, वो भयानक था। इस मामले के हर दोषी को 1000 दिन से अधिक की पैरोल मिली। यहां तक की एक दोषी को तो 1500 दिन की पैरोल मिली। कोर्ट ने कहा कि आपकी शक्ति का उपयोग जनता की भलाई के लिए होना चाहिए।उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि ये एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। आप क्या संदेश दे रहे हैं? आज बिलकिस है, कल कोई और हो सकता है।