मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड पांच दिन और बढ़ी, अब 22 मार्च को कोर्ट में पेशी
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मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड पांच दिन और बढ़ गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां पर उनकी रिमांड को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है।ईडी ने अदालत से सिसोदिया की सात और दिन की रिमांड मांगी थी।

ईडी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सिसोदिया की रिमांड नहीं मिली तो अब तक जो भी जांच हुई है सब बेकार हो जाएगी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच अहम मोड़ पर है अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सब मेहनत बेकार जाएगी। जांच एजेंसी ने बताया कि सिसोदिया से सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ जारी है। 18, 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए दो लोगों को बुलाया है। 

ईडी ने कहा कि मामले की शिकायत होते ही 22 जुलाई को मोबाइल बदला। पूछताछ में सिसोदिया बता नहीं पाए कि उस फोन का क्या किया। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लेकर भी पूछताछ करनी है। ईडी ने दावा किया कि सिसोदिया के कम्प्यूटर से मिले मार्च 2019 के दस्तावेज में 5 फीसदी कमीशन था जो सितम्बर 2022 में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। साउथ लॉबी के कहने पर ऐसा किया गया।

सिसोदिया के वकील का दावा- 7 दिनों में सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ
वहीं, सिसोदिया के वकील ने पक्ष रखा कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी उन्हें सिर्फ इधर-उधर बैठाती है। सात दिनों में सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ हुई है। मनीष के वकील ने कहा कि ईडी अपनी रिमांड में जो भी पूछना चाहती है, वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है। इसमें कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ ईडी का रिमांड लेने का तरीका है।

26 फरवरी को हुई थी सिसोदा की गिरफ्तारी
दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में बदलाव कर कथित घोटाले के आरोप में बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान ही ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ भी की थी। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया था।

*लोकसभा के लाइव प्रसारण का ऑडियो गुल, सीधा प्रसारण देखने वालों ने सिर्फ हंगामे का दृश्य देखा, आवाज रही म्यूट*
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संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पांचवे दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी।लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनकी माफी और अडानी पर हुए खुलासे की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के कारण शुक्रवार को भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। सत्तापक्ष के सांसद राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाने लगे। इसके बाद विपक्ष के सांसद भी नारेबाजी करने लगे।इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ।हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही चलती रही। हालांकि, इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही का ऑडियो नहीं आ रहा था। बाद में लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया ।

18 मिनट तक गुल रहा ऑडियो
सुबह 11 बजे लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के सदन में आने के साथ ही सभी सांसदों ने पहले उनका अभिवादन किया और उसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। आसन पर बैठने के बाद बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की और पहला प्रश्न पूछने के लिए कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का नाम पुकारा। मनीष तिवारी ने खड़े होकर सवाल पूछना शुरू ही किया था कि इस बीच नारेबाजी और तेज हो गई। इसके कुछ ही सेकेन्ड बाद 11:01 पर संसद टीवी पर लोक सभा के सीधे प्रसारण का ऑडियो गुल हो गया। इसके बाद 18 मिनट तक लोक सभा में जारी हंगामे के दृश्य तो दिखाई दिए लेकिन सदन के अंदर जारी हंगामे और नारेबाजी की आवाज सीधा प्रसारण देखने वाले को सुनाई नहीं दे रहा था।

ऑडियो गुल होने के बाद दो बार आई आवाज
ऑडियो गुल होने के 18 मिनट बाद 11:19 पर दो बार इसका ऑडियो वापस आया और दोनों बार कांग्रेस सांसदों के नारेबाजी की आवाज सुनाई दी जिसमें वे अडानी मसले पर और राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कुछ ही सेकेन्ड बाद ऑडियो फिर गायब हो गया और जब 11:20 पर इसका ऑडियो वापस आया तो उस समय लोक सभा अध्यक्ष सांसदों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए यह कहते सुनाई दिए कि सांसदों को सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं बल्कि सदन को चलने देने के लिए भेजा गया है।इसके बाद बिरला सदन की कार्रवाई को सोमवार तक स्थगित करने की घोषणा करते सुनाई दिए।

कांग्रेस ने पूछ क्या ये लोकतंत्र है?
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विपक्ष जब संसद में अपनी आवाज उठा रहा था उस दौरान लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट बाद ही संसद टीवी पर लोकसभा के लाइव प्रसारण की आवाज को गायब यानी म्यूट कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है, कांग्रेस ने पूछ क्या ये लोकतंत्र है।

क्या विपक्ष की आवाज दबा रही सरकार?
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उनकी आवाज दबा दी जाती है।वहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उनका माइक्रोफोन तीन दिनों के लिए म्यूट कर दिया गया था। ऐसे में सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लग रहा है।

कांग्रेस ने पेश किया पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, जानिए क्या है मामला*
#venugopalmovesprivilegemotionagainstpmmodi 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यह प्रस्ताव रखा।केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी को नेहरू सरनेम वाले बयान पर विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। दरअसल, पिछले महीने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने नेहरू उपनाम का उपयोग नहीं करने को लेकर गांधी परिवार पर हमला बोला था।
कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने उनके इस बयान के आधार पर ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है और आरोप लगाया है कि प्रथम दृष्टया में ही पीएम की यह बातें न सिर्फ अपमानजक थी, बल्कि नेहरु परिवार के सदस्यों खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कि लोकसभा सदस्य भी हैं, उनके प्रति असम्मानजनक और मानहानि वाली थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था?*
राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को भी शामिल किया है। पत्र के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा था, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, नेहरू जी का नाम हमसे कभी छूट जाता होगा और यदि छूट जाता है, तो हम उसे ठीक भी कर लेंगे… (व्यवधान)… क्योंकि वे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरु जी का सरनेम रखने से क्यों डरता है? क्या शर्मिंदगी है? नेहरु सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको मंजूर नहीं है, परिवार मंजूर नहीं है।

*राहुल गांधी के बयान और अडानी मामले की जेपीसी जांच को लेकर हंगामा जारी, दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च तक स्थगित*
#parliament_budget_session 
राहुल गांधी से माफी की मांग और अडानी मामले में जेपीसी गठन के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इस गतिरोध की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार प्रभावित हो रही है। आज शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। जिस वजह से देश के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा।अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को होगी।



आज शुक्रवार को भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो सत्‍ता पक्ष ने राहुल गांधी को लेकर हंगामा करना शुरू कर द‍िया था।सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र को लेकर लंदन में की गई उनकी टिप्पणी का मुद्दा उठाया और यह कहते हुए हंगामा करने लगे कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगें।आज लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने की उम्मीद थी। वे संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में मौजूद भी थे लेकिन सदन नहीं चल सका। हंगामे के बीच काफी देर तक लोकसभा की कार्यवाही का ऑडियो बंद भी रहा लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी और हंगामा जारी रहा। इसके बाद ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 20 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण के पांचवे दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के उस बयान पर नाराजगी जताई है, जिसमें भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को देश विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा, नड्डा खुद ही राष्ट्रविरोधी हैं और दूसरो को वो राष्ट्रविरोधी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो अडानी मामले, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को छुपाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं।

*अग्निवीरों को लिए खुशखबरी, बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ की भर्तियों में भी मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण*
#government_announced_10_percent_reservation_for_ex_agniveers_in_cisf 

अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है।सरकार ने बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ की भर्ती में भी छूट का ऐलान किया है।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्त पदों पर भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। एक सप्ताह पहले ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती में इसी तरह की घोषणा की थी।

गृह मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट का ऐलान किया है। आयु सीमा में छूट अग्निवीरों के पहले बैच या बाद के बैचों के आधार पर मिलेगी। इसके लिए सीआईएसएफ अधिनियम 1968 में बदलाव किया गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवरों को फिजिकल टेस्ट से भी छूट रहेगी, यानी उन्हें फिजिकल टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा।

सीआईएसएफ से पहले बीएसएफ की भर्तियों में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया गया था। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके बीएसएफ की भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था।सीआईएसएफ की तरफ बीएसएफ की भर्तियों में भी आयु सीमा में अग्निवीरों को छूट का प्रावधान है।बीएसएफ की भर्ती में भी आयु सीमा में 5 साल से लेकर 3 साल की छूट का प्रावधान किया गया है।

अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समावेश करने संबंधी गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व-अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अर्धसैनिक बलों को भी इससे फायदा मिलेगा होगा क्योंकि उन्हें 70,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए कर्मियों का एक प्रशिक्षित समूह मिलेगा।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पहले चार साल के अनुबंध के आधार पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके तहत सेनाओं में भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा।

राहुल के कैंब्रिज वाले बयान को जेपी नड्डा ने बताया देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा, कहा-माफी मांगनी होगी
#jpnaddascathingattackonrahulgandhi 


भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रिटेन में दिए गए बयानों को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी 'एंटी नेशनलिस्ट टूलकिट' का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं।एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने लंदन में दिए गये कथित देशविरोधी बयान को लेकर उन्होंने कहा, राहुल गांधी को देश और संसद से माफी मांगनी ही होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। देश द्वारा कई बार नकारे जाने के बाद राहुल गांधी अब देश विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। जब देश दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जी20 की बैठकें भारत में हो रही हैं तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। 

नड्डा ने पूछा राहुल के इरादा क्या है?
भारत के आंतरिक मामले में बाहरी देशों के दखल की मांग करने पर' भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी के इरादे पर सवाल उठाए। नड्डा ने पूछा, 'भारत के आंतरिक मामलों में जब आप बाहरी देशों के दखल की मांग करते हैं, तो आपका इरादा क्या होता है? नड्डा ने कहा कि कभी किसी नेता ने विदेशी जमीन पर जाकर ऐसी बात नहीं की जैसा कि राहुल गांधी ने की है। उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए।

विदेश में 130 करोड़ भारतीयों का अपमान
बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा, राहुल गांधी का एक निर्वाचित बहुमत वाली सरकार के खिलाफ देशविरोधी बातें कहना भारत के 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। उन्होंने कहा, विदेशी धरती पर राहुल गांधी का ये कहना कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और इस पर यूरोप-अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत जैसे देश के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी की भाषा एक
जेपी नड्डा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक जैसी भाषा क्यों बोलते हैं? पाकिस्तान और कांग्रेस भी एक जैसी बातें क्यों करते हैं? इटली के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी को सबसे प्यारा प्रधानमंत्री बताते हैं। विश्व बैंक से आईएमएफ तक सभी भारत के विकास की तारीफ कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ने कहा कि भारत का विकास अतुलनीय है। ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सऊदी अरब भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। 

लगातार माफी की मांग कर रही बीजेपी
बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी अपनी लंदन यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि 'भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में पश्चिमी देशों को लोकतंत्र बहाल कराने में दखल देना चाहिए।' राहुल के बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा चाहती है कि अपने बयान के लिए राहुल संसद में आकर देश से माफी मांगें।

यूपी के संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 8 की मौत, 11 लोगों को बचाया गया; रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, स्टोरेज के मालिकों पर केस






उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी इलाके में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए हैं और कुछ अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने 11 लोगों को बचाया है। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उप महानिरीक्षक शलभ माथुर ने कहा कि शाम तक 11 लोगों को बचा लिया गया था। बचावकर्मी अभी भी दूसरों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और जिला प्रशासन के कर्मी राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पहले कहा था कि मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। डीआईजी ने कहा कि मरने वालों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। डीआईजी ने कहा कि घटना के बाद कोल्ड स्टोरेज के मालिक अंकुर अग्रवाल और रोहित अग्रवाल के खिलाफ लापरवाही से मौत (304 ए आईपीसी) का मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज का जो हिस्सा गुरुवार को ढह गया, वह प्रशासन की आवश्यक अनुमति के बिना केवल तीन महीने पहले बनाया गया था और वहां रखे गए आलू की मात्रा कोल्ड स्टोरेज की निर्धारित क्षमता से अधिक थी। एसडीएम चंदौसी रामकेश धामा ने बताया कि माई गांव के इस्लाम नगर रोड स्थित एआर कोल्ड स्टोरेज की छत ढह गई।

वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से तत्काल राहत और बचाव कार्य करने को कहा है। सीएम कार्यालय ने ट्वीट किया कि संभल के चंदौसी जिले में कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत और बचाव कार्य करने का निर्देश दिया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि घायलों की मदद के लिए 15-20 एंबुलेंस और आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर मौके पर मौजूद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मलबा हटाने के लिए करीब छह उत्खननकर्ताओं को काम पर लगाया गया है।

डीआईजी ने कहा कि अभी भी अंदर फंसे कुछ लोग चिल्लाकर बचाव दल को सतर्क कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस सिलेंडर होने के कारण बचाव कार्य करते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। देर रात तक चलने वाले अभियान के लिए अतिरिक्त रोशनी की व्यवस्था की गई है।

असम में बंद कर दिए गए 600 मदरसे, सीएम सरमा ने कहा-सारे पर ताला लगाने का इरादा, कांग्रेस को बताया आज के दौर का मुगल
#assamcmhimantasarmasaidhehasclosed600_madrassas 


असम में करीब 600 मदरसे बंद किए गए हैं।अभी ये अभियान जारी रहेगा। क्योंकि, राज्य सरकार का इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है। यह बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कही है।कर्नाटक पहुंचे असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दे दिया। सरमा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी हल्ला बोला।

कर्नाटक में बेलगावी के शिवाजी महाराज गार्डन में 'शिव चरिते' के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य असम में 600 मदरसों को बंद कर दिया। बाकियों पर भी ताला लगाने का इरादा है। सरमा ने कहा कि वो मदरसों की जगह स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चाहते हैं। 

बांग्लादेशी घुसपैठियों को संस्कृति के लिए खतरा बताया
चुनावी राज्य कर्नाटक में सभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संस्कृति के लिए खतरा बताया। सरमा ने कहा, 'बांग्लादेश के लोग असम आते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा पैदा करते हैं। पिछले साल, सरमा ने दावा था कि असम जिहादी गतिविधियों के लिए अड्डा बन चुका है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश के एबीटी से जुड़े छह लोग गैर कानूनी तरीके से 2016-17 के बीच दाखिल हुए थे। उनका मकसद स्लीपर सेल के जरिए आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। 

कांग्रेस को आज के दौर का मुगल करार दिया
सरमा ने कांग्रेस को आज के दौर का मुगल करार दिया।उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेस आज के समय की मुगल है। वह देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। असम के मुख्यमंत्री ने नए भारत की बात करते हुए कहा कि एक समय दिल्ली के बादशाह मंदिर तोड़ने की बात किया करते थे। आज नरेंद्र मोदी के दौर में हम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत की अर्थव्यवस्था आज ब्रिटेन से मजबूत है। नए भारत में कोविड से मुकाबले के लिए अपनी वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। नए भारत में पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया जाता है। कॉन्ग्रेस इसी नए भारत को कमजोर करने की साजिश कर रही है। पहले भारत को कमजोर करने का काम मुगल किया करते थे।

इतिहास में मुगलों को उजागर करने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों को कोसा
भारतीय इतिहास में मुगलों को उजागर करने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर आरोप लगाते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने दिखाया कि भारत का इतिहास बाबर, औरंगजेब और शाजहां के बारे में था। मैं बताना चाहता हूं कि भारत का इतिहास उनके बारे में नहीं है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह के बारे में है।

देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, अचानक चढ़े पारा से मिली राहत, किसानों का बढ सकता है सिरदर्द!
#all_india_weather 


हिमालय में बनी चक्रवाती परिस्थितियों के बाद देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मार्च शुरू होते ही उत्तर भारत में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अचानक चढ़े पारे के बाद अब एक बार फिर मौसम ठंडा हो गया है। दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत देश के अधिकांश हिस्सों में 17 से 20 मार्च तक बारिश होने वाली है। साथ ही तेज आंधी भी चलने की आशंका जताई गई है। वहीं, तेलंगाना के भी कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। 

मौसम विभाग के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पड़ोस के ऊपर बना हुआ है। साथ ही दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर और पूर्वोत्तर राजस्थान के निचले क्षोभमंडलीय स्तरों में एक चक्रवात बना हुआ है। इन परिस्थितियों के चलते पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 17-20 मार्च तक तूफान और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अगले दो दिन तक बारिश होने का अनुमान है। 18 मार्च को छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है।

वहीं, दिल्ली में अगले पांच से छह दिनों तक हल्की बारिश होने का अनुमान है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में बुधवार को अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा और इस वर्ष का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट
तेलंगाना के जहीराबाद के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश हुई। इससे पहले मौसम विभाग ने पूरे तेलंगाना में अगले दो दिनों तक तेज हवाएं चलने, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था।

महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश
मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गुरुवार को हल्की बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी ने बताया कि बारिश से राज्य में फसल को और अधिक नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में बारिश उस वक्त हो रही है जब सप्ताह की शुरुआत में सीजन का सर्वाधिक तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राज्य में इन्फ्लूएंजा और वायरल संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।

किसानों को कटाई टालने की सलाह
हालांकि, इस बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए आफत आ गई है। मौसम विभाग ने किसानों से पंजाब-हरियाणा में सरसों, मध्य महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश में गेहूं और दालों की फसलों की कटाई स्थगित करने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में बारिश बंद होने तक सरसों की कटाई न की जाए। यदि पहले ही कटाई हो चुकी है, तो नुकसान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर स्टोर करें। गेहूं की फसलों की सिंचाई रोक दें।

कोविड के बढ़ते मामलों पर केंद्र अलर्ट, इन 6 राज्यों को चिट्ठी लिखकर किया सतर्क
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देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। भारत में करीब चार महीने बाद 700 से नए मामले सामने आए हैं। जिसने केन्द्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने छह राज्यों को पत्र लिखकर वायरल इंफेक्शन के चलते मामलों में अचानक आई बढ़ोतरी को रोकने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को खत लिखकर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खत लिखकर कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की रणनीति का पालन करें।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राजियों को लिखे पत्र में कहा कि 15 मार्च तक आते आते केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य सरकारें टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, वैक्सीनेशन पर जोर दें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखकर जरूरी सावधानी और एहतियात बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही केस को कंट्रोल करने की अपील भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना टेस्ट कराने, कोरोना के मामले को लगातार मॉनिटर करने, नए फ्लू, वायरस या इनफ्लुएंजा की मॉनिटरिंग, जिनोमिक सीक्वेंसिंग और कोविड एप्रोप्रियेट विहैवियर और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

देश में 4,600 से ज्यादा एक्टिव मामले
देश में गुरुवार को एक दिन में कोरोना संक्रमण के 754 नए मामले आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,46,92,710 पहुंच गया। देश में करीब चार महीने बाद संक्रमण के 700 से अधिक दैनिक मामले सामने आए हैं। वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,623 पर पहुंच गई है। देश में पिछले साल 12 नवंबर को संक्रमण के 734 दैनिक मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,30,790 हो गई है।