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Jun 25 2020, 15:34

CBSE Board Exams 2020: CBSE की 10वी, 12वीं की 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा कैंसिल

सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम को कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने परीक्षा कराने में असमर्थता जताने का हलफनामा दिया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है.

बता दें, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं परीक्षाओं को पूरी तरह से कैंसिल करने का फैसला किया है, जबकि CBSE कक्षा 12 परीक्षाएं अब वैकल्पिक होंगी.

बता दें, छात्रों के अभिभावकों ने कोरोना संकट को देखते हुए सीबीएसई परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा मुद्दे के कारण बची सीबीएसई परीक्षाओं को कैंसिल करने का आदेश दिया है.मंगलवार को इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी.

सीबीएसई ने अंतिम निर्णय देने के लिए गुरुवार 25 जून तक का समय मांगा, और अब यह कहा है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी, लेकिन कक्षा 12वीं के छात्र वैकल्पिक रूप से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं.

इस साल सीबीएसई को बची हुई परीक्षा में देश भर में 31 लाख से अधिक छात्रों को शामिल होना था. वहीं जहां एक ओर सीबीएसई ने बची हुई परीक्षा को कैंसिल कर दिया है, वहीं इसका असर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया के साथ-साथ जेईई मेन और नीट 2020 सहित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा पर भी पड़ेगा.

दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र भी लिखा था, जिसमें सीबीएसई परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी.

दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 31 जुलाई तक करीब 5.30 लाख मामले होने की संभावना है. ऐसी स्थिति में अगर छात्र या उसके परिवार में कोई पॉजिटिव हुआ तो उसे परीक्षा छोड़नी पड़ जाएगी. जिससे आगे और समस्या होगी."

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Jun 25 2020, 15:00

इसरो ने निजी कंपनियों के लिए खोला स्पेस सेंटर, के सिवन ने कहा- भारत बनेगा ग्लोबल टेक्नॉलजी का पावरहाउस

बेंगलुरु – भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ,गठन ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खोल दिया है। इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा कि भारत की औद्योगिक बुनियाद को मजबूत बनाने में स्पेस सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने निजी उद्यमों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलकर इसरो के लिए सुधार उपायों को लागू करने का निर्णय लिया है।’ उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में उन्नत अंतरिक्ष तकनीकों के साथ शामिल कुछ देशों में से भारत भी है।

देश की क्षमता का होगा इस्तेमाल

के सिवन ने ये भी कह कि अगर स्पेस सेक्टर को प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोला जाता है, तो देशभर की क्षमता का उपयोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह न केवल क्षेत्र के त्वरित विकास में परिणाम देगा बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण जगह बनाने में सफल बनाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तकनीक के क्षेत्र में वृहद पैमाने पर रोजगार की संभावना बनेगी और भारत ग्लोबल टेक्नॉलजी पावरहाउस बनेगा।

स्वायत्त नोडल एजेंसी के गठन को मंजूरी

इसरो प्रमुख ने बताया कि सरकार की ओर से अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को प्रवेश की इजाजत देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक स्वायत्त नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र' के गठन को मंजूरी दी है। के सिवन ने कहा, यह अंतरिक्ष प्रयासों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और इसके लिए इसरो अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ-साथ सुविधाओं को भी साझा करेगा।'

अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

के सिवन ने कहा, 'अंतरिक्ष विभाग, रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण के साथ-साथ वाणिज्यिक आधार पर अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करने सहित अंतरिक्ष सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम करने के लिए क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देगा।’

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     @India  के सिवन ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के चलते अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रयान-3 अभियान में देर होने के अलावा इस साल लॉन्च होने वाले 10 अंतरिक्ष अभियान भी बाधित हुए। इसरो प्रमुख ने कहा कि इसरो अपने अंतरिक्ष अभियानों पर लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन करेगा। 
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Jun 25 2020, 14:01

होल्ड पर रखे गए चीनी कंपनियों के साथ करार को महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी, आर्थिक संकट से उबरने के लिए निवेश को बताया जरूरी

मुंबई – भारत चीन तनाव के बाद होल्ड पर रखे गए चीनी कंपनी के साथ करार को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मंजूरी दे दी है। है। गलवां घाटी में भारत-चीन के बीच हुई झड़प में 20 जनावों की शहादत के बाद ठाकरे सरकार ने तीन चीनी कंपनियों के साथ किए 5000 करोड़ के करार को होल्ड पर रख दिया था। लेकिन दोनों देशों के बीच हो रही सकारात्मक बातचीत और तनाव कम होने के आसार को देखते हुए से राज्य सरकार ने इन तीनों प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। 
राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले की स्थिती और आज की स्थिती में अंतर है। दोनों देश की बीच हालात सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि आर्थिक करार को आगे बढ़ाने में भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी और हम ये करार आगे ले जा सकेंगे।
आर्थिक संकट से उबरने के लिए करार जरूरी
दरअसल कोरोना से कराह रही अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार इस निवेश को मंज़ूरी देना चाहती है। कोरोना से बने आर्थिक संकट से उबरने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मुंबई में हुए मैगनेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया था। इस मीट में महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने तीन चीनी कंपनी GMW (ग्रेट वॉल मोटर्ज़), PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और FOTON (China), HELGI Engineering के साथ करार किया। ये तीनों कंपनियां 5000 करोड़ का महाराष्ट्र में निवेश करने जा रही थीं।
15 जून को 12 MOU साइन किए गए
ये करार 15 जून को हुआ था, उसी रात को भारत सीमा विवाद में 20 जवानों की शहादत की खबर आई थी। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने देशहित में इस करार को होल्ड पर डाल दिया था। जानकारी के मुताबिक़ बीते 15 जून को हुए ऑनलाइन इन्वेस्टर मीट में कुल 12 MOU साइन किए गए थे। जिनमें चीन के अलावा सिंगापूर, अमेरिका, साउथ कोरिया जैसे देशों की कंपनियां भी थीं। ठाकरे सरकार उस वक्त चीन की तीन कंपनियों को छोड़कर अन्य 9 कंपनियों के साथ हुए एग्रामेंट को आगे बढ़ाने वाली थी।


जिन चीनी कंपनियों के साथ करार करार किया गया था, वो इस प्रकार हैं:- 

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     @India  GMW (ग्रेट वॉल मोटर्ज़) कंपनी के साथ पुणे, तलेगांव में 3770 करोड़ का ऑटोमोबाइल प्लांट का एग्रीमेंट.
    
    
    PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और Foton (China) के साथ 1000 करोड़ का पुणे के तलेगांव में प्रोजेक्ट.
    
    
    HELGI engineering के साथ पुणे के तलेगांव में ही ढाई सौ करोड़ के प्रोजेकट के लिए करार.
    
    पीएम के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के बाद फैसला
    ठाकरे सरकार का ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के बाद आ रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताते हुए कहा था कि वो और पूरा देश उनके साथ हैं। 
    एक तरफ जब चीन को आर्थिक आघात पहुंचाने के लिए देश में चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारतीय उद्योगो को बढ़ावा देने की बात हो रही है। ऐसे में ठाकरे सरकार की चीनी संपनीनियों के साथ करार पर विपक्ष हमलावर है। 
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Jun 25 2020, 13:32

अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा -45 साल पहले आज के दिन सत्ता के लिए एक परिवार के लालच ने आपातकाल लागू किया, राहुल पर भी किया वार

नई दिल्ली - भारतीय इतिहास का वो काला दिन जब देश में आपातकाल घोषित किया गया था। आज उसकी बरसी है। आपातकाल की बरसी पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने इसको लेकर एक ट्वीट कर कहा कि 45 साल पहले आज के दिन सत्ता के लिए एक परिवार के लालच ने आपातकाल लागू कर दिया। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, मुफ्त भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए।

बता दें कि आज से 45 साल पहले 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक लगी रही। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी।
इस समय आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। इसे आजाद भारत का सबसे विवादास्पद दौर भी माना जाता है। आपातकाल के पीछे कई वजहें बताई जाती है, जिसमें सबसे अहम है 12 जून 1975 को इलाहबाद हाईकोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला।

वहीं मंगलवार को हुए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक को लेकर भी अमित शाह ने शाह ने राहुल पर हमला बोला। शाह ने ट्विटर पर लिखा, ‘सीडब्ल्यूसी की हालिया बैठक के दौरान वरिष्ठ और युवा सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया। लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। पार्टी के एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे बर्खास्त कर दिया गया। दुखद सच्चाई यह है कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं।’
उन्होंने आगे कहा, ‘भारत के विपक्षी दलों में से एक के रूप में कांग्रेस को खुद से पूछने की आवश्यकता है: आपातकाल की मानसिकता अब तक क्यों बनी हुई है? ऐसे नेता जो एक वंश के नहीं हैं, उन्हें बोलने की इजाजत क्यों नहीं है? कांग्रेस में नेता क्यों निराश हो रहे हैं? अन्यथा लोगों के साथ उनका संबंध और कम होता जाएगा
दरअसल, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं और उनपर हमला करना जारी रखेंगे। उन्होंने पार्टी के अधिकांश नेताओं पर मोदी की सीधी आलोचना न करने का आरोप लगाया।

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Jun 25 2020, 10:28

जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, अब तक दो आतंकी ढेर

सोपोर - जम्मू-कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में सुरक्षाबलों को सफलता हाथ लगी है। जवानों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस से इनपुट प्राप्त करने के बाद सर्ट अभियान शुरू किया। इसके बाद जल्द ही गोलाबारी शुरू हो गई।

बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में दो से तीन आतंकी मौजूद हैं। इस आधार पर सेना की 22-आरआर, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी।  मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षाबलों ने सफलता पाई। फिलहाल मुठभेड़ जारी है।
बता दें कि इस साल अब तक सुरक्षाबलों ने 36 ऑपरेशनों में 92 आतंकी मार गिराए हैं। जबकि इनके 126 से ज्यादा मददगार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बात की बौखलाहट आतंकी संगठनों में देखी जा रही है। जिसके बाद सुरक्षाबलों को निशाना बनाए जाने की साजिश रची जा रही है। 
घाटी में खात्मे की कगार पर पहुंच चुके आतंकी संगठन आईईडी हमले करने की फिराक में हैं। इस बात की जानकारी दो ही दिन पहले बडगाम में जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इनपुट मिला है कि आतंकी संगठन सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी विस्फोट कर सकते हैं।

सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। वह इन आतंकियों को नौशेरा, राजोरी, पुंछ, कुपवाड़ा और केरन सेक्टर से घुसपैठ कराना चाहता है। लेकिन हमारे जवान सतर्क हैं।

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Jun 25 2020, 09:57

नागरिकता कानून को लेकर नेपाल की जनता ने शुरू कर दिया सरकार का विरोध,कहा भारत से संबंध खत्म करने की हो रही है साजिश

नेपाल  सरकार द्वारा किसी भी विदेशी मूल की लड़कीं से शादी करने पर नागरिकता के लिए सात साल का इंतज़ार करने संबंधी कानून पर वहां की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया है ।इसे भारत के साथ बेटी रोटी की रिश्ता को खत्म करने का साजिश बताते हुए लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नागरिकता अधिनियम में संशोधन के प्रस्‍ताव का वहां के तराई इलाके के  22 जिलों में विरोध शुरू हो गया है। भारतीय सीमा से लगे भैरहवा सहित कई स्‍थानों पर लगातार दूसरे दिन जमकर प्रदर्शन हुए। 

नेपाल सरकार के प्रस्‍तावित इस  संशोधन के बाद नेपाल में शादी करने वाली किसी भी विदेशी महिला को नागरिकता के लिए सात साल इंतजार करना होगा। हालांकि यह नया नियम सभी देशों की महिलाओं पर लागू  होगा लेकिन हाल में बिगड़े रिश्तों के मद्देनजर बहुत से लोगों का मानना है कि यह भारत को निशाना बनाने के लिए किया गया है। भारत-नेपाल के बीच सदियों से रोटी-बेटी का रिश्ता है। 

नेपाल के मौजूदा सरकार के इस कदम के विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने  मंगलवार को संयुक्‍त रूप से भैरहवा की सड़कों पर प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार काठमांडू और पोखरा में भी प्रदर्शन हुए। भैरहवा में सड़क पर विरोध जुलूस निकाला गया। इस प्रस्तावित संशोधन  वापस लेने की मांग की गई। नेपाली कांग्रेस नेता प्रमोद यादव ने कहा कि इस कानून के लागू होने से भारत से सदियों पुराना रोटी-बेटी का सम्‍बन्‍ध खत्म हो जाएगा। 

उन्होंने बताया कि इस कानून के बाद नेपाल में शादी करने वाली भारतीय लड़कीं पीछे हट जाएगी क्योंकी पढ़ी लिखी लड़कीं का इस सड़ भविष्य चौपट हो जायेगा। 

 जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विद्या यादव ने कहा कि इस नियम से भारत की पढ़ी-लिखी लड़कियों को नेपाल में विवाह करने से नुकसान होगा क्योंकि शादी के सात साल बाद नागरिकता मिलेगी और तब तक सरकारी नौकरी की उम्र करीब-करीब खत्म हो जाएगी।

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    भैरहवा के विधायक संतोष पांडेय ने कहा कि प्रस्तावित नियम के जरिए जहां भारत से सम्‍बन्‍धों को खत्म करने की साजिश हो रही है, वहीं मधेशी जनता के अधिकारों को भी सीमित किया जा रहा है। कहा कि राजा-रजवाड़े और बड़े नेताओं के विवाह भारत में हुए हैं। कभी किसी भारतीय महिला ने आज तक के इतिहास में राष्ट्रद्रोह नहीं किया है। कहा कि नेकपा जनता में अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए 'बांट करो और राज करो' की राजनीति कर रही है। अंगीकृत नागरिकता कानून को किसी भी हाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए मधेशी जनता हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं।
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Jun 25 2020, 09:55

क्या चाहता है चीन ?
गलवां घाटी का सामरिक महत्व, जिसको लेकर आमने सामने हैं भारत-चीन
PART 5

चीन की सामरिक गणना

वर्तमान गतिरोध में चीन का रुख आश्चर्य की बात थी। विशेषज्ञों की दृष्टि में, चीन ऐसे समय में भारत के प्रति बहुत कठोरता से आगे बढ़ा रहा है, जबकि चीन को भारत की मित्रता को बनाए रखने की आवश्यकता है। जिससे बीजिंग के वाशिंगटन के साथ बिगड़ते संबंध और वैश्विक महामारी में चीन को उसकी क्षति के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। यह तर्क कुछ सच्चाई रखता है, लेकिन चीन की इस चिंता की सराहना करने में विफल रहता है कि भारत अपनी भेद्यता का फायदा उठा रहा है, खासकर उस समय जब बीजिंग COVID-19 के साथ जूझ रहा है। जब चीनी अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि भारत विवादित क्षेत्र में क्षेत्रीय लाभ कमाने के लिए चीन की कमजोरियों का लाभ उठा रहा है, तो बीजिंग ने महसूस किया कि वह नई दिल्ली को शामिल नहीं कर सकता है, भले ही वह नई पीढ़ी के अधिकारियों और विदेश नीति के रणनीतिकारों के बीच भारतीय में बैकलैश को बढ़ावा दे।

चीनी विश्लेषकों का मानना है कि भारत सीमा के साथ सामरिक लाभ लेने की कोशिश करके बीजिंग का फायदा उठा रहा है। जबकि COVID-19 संकट के कारण चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों में गिरावट को कम करने की कोशिश कर रहा है, भारत की सड़क-निर्माण को "चीन को घेरने की कोशिश" के रूप में देखा जा रहा है जबकि चीन इससे निपटने की कोशिश कर रहा था। " संयुक्त राज्य। चीन के नजरिए से, न केवल भारत अपनी विदेश नीति में चीन के व्याकुलता, भेद्यता और अति-प्रवृत्ति के क्षण को भुनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यह चीन को भारत के सड़क निर्माण का जवाब देने और "आक्रामक और उत्तेजक" लेबल के बीच दुविधा में डालता है - या इससे परिचित होना और कमजोरी के समय में क्षेत्र खोना।

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    भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संरेखण द्वारा विकसित किया जा रहा है - वाशिंगटन द्वारा इंडो-पैसिफिक रणनीति में व्यक्त किया गया। ऐसा माना जाता है कि 2019 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का सीधा कारण है, जिसने लद्दाख की सीमित स्वायत्तता को हटा दिया और इसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में सीधे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अक्साई चिन (वर्तमान में चीनी प्राधिकरण के तहत) शामिल है, और तिब्बत और शिनजियांग में इसके "जातीय सीमाओं" के चीनी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके निर्माण के समय चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। गतिरोध में अमेरिका की स्थिति ने बीजिंग के संदेह को बढ़ा दिया। तत्कालीन सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने 21 मई को चीन के "आक्रामकता" को "भड़काऊ और परेशान करने वाला" बताया और कई दिनों बाद चीन और भारत के बीच मध्यस्थता की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पेशकश के समान प्रतिक्रिया व्यक्त की। चीन और भारत दोनों ने ट्रम्प के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, चीनियों के लिए, मोदी ने तीन दिन बाद ट्रम्प के साथ सीधे फोन पर बातचीत करके और जी -7 शिखर सम्मेलन में ट्रम्प के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, रणनीतिक अस्पष्टता और अश्लीलता को स्वीकार करते हुए अस्वीकृति को जल्दी से समाप्त कर दिया। 
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    भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संरेखण द्वारा विकसित किया जा रहा है - वाशिंगटन द्वारा इंडो-पैसिफिक रणनीति में व्यक्त किया गया। ऐसा माना जाता है कि 2019 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का सीधा कारण है, जिसने लद्दाख की सीमित स्वायत्तता को हटा दिया और इसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में सीधे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अक्साई चिन (वर्तमान में चीनी प्राधिकरण के तहत) शामिल है, और तिब्बत और शिनजियांग में इसके "जातीय सीमाओं" के चीनी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके निर्माण के समय चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। गतिरोध में अमेरिका की स्थिति ने बीजिंग के संदेह को बढ़ा दिया। तत्कालीन सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने 21 मई को चीन के "आक्रामकता" को "भड़काऊ और परेशान करने वाला" बताया और कई दिनों बाद चीन और भारत के बीच मध्यस्थता की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पेशकश के समान प्रतिक्रिया व्यक्त की। चीन और भारत दोनों ने ट्रम्प के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, चीनियों के लिए, मोदी ने तीन दिन बाद ट्रम्प के साथ सीधे फोन पर बातचीत करके और जी -7 शिखर सम्मेलन में ट्रम्प के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, रणनीतिक अस्पष्टता और अश्लीलता को स्वीकार करते हुए अस्वीकृति को जल्दी से समाप्त कर दिया। 
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Jun 24 2020, 20:20

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम लेकर सीएए विरोधियों ने फैलायी थी अफवाह, जिसके बाद दिल्ली में भड़की थी हिंसा
नई दिल्ली - फरवरी में हुए दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस ने बुधवार को बताया कि चांद बाग में अफवाह की वजह से हिंसा फैली थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ये अफवाह फैलाई गई थी कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के समर्थकों ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए पंडाल में आग लगा दी है। जिसके बाद चांद बाग इलाके में हिंसा शुरू हो गई थी।
   
हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में जांच के दौरान ये बातें सामने आई हैं। पुलिस ने कहा है कि आग को लेकर चांदबाग में अफवाह जानबूझकर फैलाई गई ताकि लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जा सके। 
गवाहों ने बयान, के मुताबिक बनाए गए चार्टशीट में बताया गया है कि कुछ दंगाई अफवाह फैला रहे थे कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के समर्थकों ने सीएए विरोधी पंडाल में आग लगा दी है। हालांकि, पुलिस ने कहा कि किसी भी गवाह ने कहीं कोई आग नहीं देखी। अधिकारियों ने कहा कि हिंसा भड़काने के लिए जानबूझकर कई अफवाहें फैलाई गईं।  
बता दें कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी में कई जगहों पर हिंसा फैल गई थी। सीएए के विरोधियों और सीएए समर्थकों के बीच हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी।

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Jun 24 2020, 18:51

में कां2008ग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच हुए एमओयू मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, समझौते की जांच एनआईए से कराने का निर्देश देने की मांग


नई दिल्ली - 2008 में यूपीए 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के बीच हुए एक समझौते की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करके कांग्रेस और सीपीसी के बीच हुए उस समझौते की असलियत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। जिसमें उच्च-स्तरीय सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान को लेकर सहमति बनी थी।
याचिकाकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया है।याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से इस मामले में गैर-कानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून, 1967 के तहत एनआईए जांच के निर्देश देने की मांग की है।
याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा और सेवियो रॉड्रिग्स ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह जनहित याचिका दायर करके कांग्रेस और सीपीसी के बीच समझौते के विस्तृत ब्योरे को उजागर करने की मांग की है। शशांक शेखर झा पेशे से वकील हैं, जबकि रॉड्रिग्स गोवा क्रॉनिकल के एडिटर-इन-चीफ हैं।
बता दें कि कांग्रेस की तरफ़ से राहुल गांधी ने समझौते पर दस्तख़त किया। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना की तरफ़ से वांग चियारुई ने दस्तख़त किए। यह समझौता पार्टी के स्तर पर हुआ था।

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Jun 24 2020, 16:15

दिल्ली दंगे में कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में दायर चार्जशीट में आया डीएस बिंद्रा का नाम, सामुदायिक रसोई के बहाने रची थी हिंसा की साजिश

नई दिल्ली - फरवरी में दिल्ली में हुए दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष जाँच टीम ने हाल ही में रतन लाल की हत्या, IPS अमित शर्मा और IPS अनुज कुमार पर दंगाइयों द्वारा किए गए घातक हमलों में 1,100 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में कम से कम 17 आरोपितों को नामजद किया गया है। इस पूरे मामले में लगभग 4 से 5 मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिनमें सलीम खान, सलीम मुन्ना और शादाब शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि देश की छवि खराब करने के लिए एक साजिश के तहत दंगे को अंजाम दिया गया।
कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के लिए भीड़ को उकसाया
चार्जशीट में पुलिस ने डीएस बिंद्रा को भी उन प्रमुख लोगों में नामित किया गया है जिन्होंने दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों के दौरान कांस्टेबल रतन लाल की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाया था।
सीएए के प्रदर्शनकारियों को लंगर खिला कर लूटी थी वाहवाही
आपको बता दें कि ये वही डीएस बिंद्रा है। जिसके बारे में फरवरी में सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को लंगर खिलाने के लिए अपना फ्लैट तक बेच दिया। मानवता की सेवा की दुहाई देकर डीएस बिद्रा का महिमामंडन किया जा रहा था। जबकि लोग इस बात को भूल गए थे बिंद्रा दिल्ली के मुस्तफाबाद और खूँरेजी में सीएए विरोध प्रदर्शनों में भी मुख्य रूप से शामिल रहा।
एआईएमआईएम के नेता हैं बिंद्रा
बता दें कि बिंद्रा एआईएमआईएम के नेता हैं, जिसने मुस्तफाबाद में सीएए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। अब, इसी डीएस बिंद्रा को दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा दायर चार्जशीट में उन प्रमुख लोगों में नामित किया गया है जिन्होंने दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों के दौरान कांस्टेबल रतन लाल की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाया था। 
चाँदबाग दंगो के पीछे की साजिश में शामिल डीएस बिंद्रा
आरोप पत्र में कहा गया था कि बीट अधिकारियों को नियमित रूप से विरोध के क्षेत्र में तैनात किया गया था, ताकि कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। रतन लाल की हत्या के बाद, दो बीट अधिकारियों से भी पूछताछ की गई और उनके बयानों से तथ्यों का पता लगाया गया। उन्होंने खुलासा किया कि सलीम खान, सलीम मुन्ना, डीएस बिंद्रा, सुलेमान सिद्दीकी, अयूब, अतहर, शाहदाब, उपासना, रविशंद अन्य लोग विरोध स्थल के आयोजक थे।
चार्जशीट में बताया गया है कि, “आरोपित व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से खुलासा किया कि चाँदबाग दंगो के पीछे की साजिश में उनके साथ डीएस बिंद्रा, डॉ रिज़वान, अतहर, शाहदाब, उपासना, तबस्सुम, रवीश और अन्य लोग शामिल थे।”
इसके अलावा, गिरफ्तार अभियुक्त शाहनवाज़ और इब्राहिम ने यह खुलासा किया कि इस दंगे के आयोजक डीएस बिंद्रा, डॉ रिज़वान, सुलेमान (सलमान), सलीम खान और

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     @India   सलीम खान और सलीम मुन्ना थे। यह दंगा इन्हीं लोगों द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर रची गई साजिश का हिस्सा था।
    विरोध के लिए मुसलमानों को उकसाने का आरोप
    एक अन्य आरोपित मोहम्मद सलीम खान (चाँद बाग के प्रोटेस्ट का आयोजक) ने खुलासा किया था कि लगभग दो महीने पहले, डीएस बिंद्रा ने सर्विस रोड, वज़ीराबाद रोड, चाँदबाग में सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। सामुदायिक रसोई की वजह से बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती थी। सलीम खान, सलमान सिद्दीकी, डॉ रिज़वान, सलीम मुन्ना और अन्य लोगों के साथ सामुदायिक रसोई में जाता था। डीएस बिंद्रा ने CAA/ NRC का जोरदार विरोध करने के लिए उसे और अन्य मुसलमानों को उकसाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को अपना असंतोष दिखाने के लिए सड़क पर आना चाहिए।
    दिल्ली पुलिस की मानें तो चाँदबाग में जिस तरह से सीएए विरोधी प्रदर्शन में लोगों को भड़काया गया और धरने पर बिठाया गया, उसका दंगे फैलाने में अहम रोल था। रतन लाल की हत्या भी इसी साज़िश का हिस्सा थी।