If your business is online but still invisible on search results, then you are missing the power of SEO (Search Engine Optimization). 
SEO is not just about keywords. It’s a complete strategy that helps your website rank higher, attract the right audience, and grow organically without spending huge money on ads.
A strong SEO strategy includes multiple elements:

खत्म हुआ इंतजार! नीतीश के बेटे निशांत करेंगे सियासी शुरूआत, कल लेंगे पार्टी की सदस्यता
#nishantkumartojoinjdu_tomorrow 



					

						

						

					

					

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री की मांग लंबे समय से हो रही है। जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा हिस्सा लगातार निशांत की सियासी शुरूआत की मांग कर रहा है। उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल यानी शनिवार को जेडीयू में शामिल होंगे।

संजय झा ने निशांत को लेकर रखा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग पर हुई जेडीयू नेताओं की अहम बैठक में यह ऐलान किया गया कि निशांत कुमार 7 मार्च को जेडीयू की सदस्यता लेंगे। बैठक के दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नेताओं से पूछा कि क्या सभी लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं। इस पर बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से समर्थन जताया। 

पूरे राज्य का दौरा करेंगे निशांत
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शनिवार को जेडीयू में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि खुद निशांत कुमार ने भी पार्टी के लिए काम करने को लेकर सहमति दे दी है। राजनीति में आने के बाद निशांत कुमार बिहार का व्यापक दौरा करेंगे। पूरे राज्य में घूमकर जेडीयू के काम को आगे बढ़ाएंगे।

नीतीश बोले- चिंता की कोई बात नहीं
जदयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने विधायकों को भरोसा दिलाया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि मैं अब भी सक्रिय रहूंगा। मैं आगे भी उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। वह लगातार पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ संवाद में रहेंगे। जिस तरह से वह पहले भी पार्टी के सभी नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ सुख-दुख में खड़े रहे हैं। आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे।

Entrepreneur Reshaf Khandelwal Builds KRIMMY THICKSHAKES into a Fast-Growing Dessert Brand
India’s startup ecosystem continues to produce innovative food brands, and one such emerging name is KRIMMY THICKSHAKES. Founded in 2022 by entrepreneur Reshaf Khandelwal, the Hyderabad-based company is redefining the thick shake experience with its indulgent dessert-style creations.

What began as a unique concept has quickly grown into a brand that is attracting attention in the competitive dessert market.

The Vision Behind the Brand
Reshaf Khandelwal launched KRIMMY THICKSHAKES with a clear idea: a thick shake should be more than just a drink.

Instead of the light milkshakes commonly served in cafes, he envisioned a dessert that is rich, dense and packed with premium ingredients.

This vision led to the creation of spoon-worthy thick shakes designed to be enjoyed slowly rather than consumed quickly.

The concept immediately differentiated the brand from conventional beverage outlets.

Customers visiting KRIMMY THICKSHAKES are encouraged to treat the product as a dessert experience.

Educational Background and Entrepreneurial Journey
Khandelwal completed his BBA in Finance and Marketing from GITAM University in Visakhapatnam in 2010.

His academic background provided him with the business fundamentals needed to build and scale a brand.

Originally from Rayagada in Odisha and currently based in Hyderabad, he combined his entrepreneurial drive with structured planning to develop KRIMMY THICKSHAKES.

From the start, the focus was on building systems that would allow the brand to grow sustainably.

Innovation Through Fusion Desserts
One of the standout aspects of the brand is its Dessert Fusion Thick Shake concept.

Instead of relying solely on standard flavors, the menu features unique creations inspired by both Indian sweets and global desserts.

Signature items include Motichoor ThickShake, Kaju Katli ThickShake and Rasmalai Fusion, which reinterpret traditional mithai in a contemporary format.

Other popular options such as Brownie Biscoff and Tiramisu ThickShake bring international dessert inspirations into the mix.

This creative approach has helped the brand capture attention in a highly competitive market.

Building a Complete Dessert Experience
Beyond thick shakes, KRIMMY THICKSHAKES offers a diverse range of dessert items.

Customers can choose from hot chocolate, hot melting brownies and premium cold coffees, among other treats.

The goal is to position the outlet as a comprehensive dessert destination.

By offering multiple indulgent options, the brand ensures that customers have a memorable experience every time they visit.

Structured Growth Strategy
Unlike many food startups that expand rapidly without clear systems, KRIMMY THICKSHAKES is focusing on structured growth.

Operational processes and standardized recipes are designed to maintain consistency across outlets.

This approach allows the brand to scale while preserving quality and customer satisfaction.

Franchise Expansion with Strong Values
The company is actively exploring franchise opportunities as it expands its footprint.

However, Khandelwal emphasizes that the brand is not looking for passive investors.

Instead, the company seeks partners who share its commitment to quality, honesty and customer-first values.

This strategy ensures that the brand’s identity and standards remain intact as it grows.

Looking Toward the Future
KRIMMY THICKSHAKES aims to become a nationally and internationally recognized dessert brand.

With its innovative concept, strong leadership and clear expansion strategy, the company is positioning itself for long-term success.

As the demand for unique dessert experiences continues to rise, brands like KRIMMY THICKSHAKES are shaping the future of India’s dessert industry.

IOEMS Workforce Outsourcing Services Emerging as a Key Support System for Government Projects in India
As India continues to accelerate its development agenda across sectors such as infrastructure, healthcare, education, and digital governance, the importance of efficient workforce management in the public sector is becoming increasingly evident. Government departments and public institutions depend on thousands of contractual and project-based employees to carry out various development initiatives and public welfare programs. Managing such a large workforce, however, has historically presented several administrative challenges.

In response to these challenges, structured workforce outsourcing services are gradually gaining attention as a practical solution to improve efficiency and transparency. Companies like Indian Outsourcing Employment Management Services (IOEMS) are working to simplify workforce administration by offering organized employment management solutions specifically designed for government departments and semi-government institutions.

The Expanding Workforce Behind Government Programs
India’s public sector operates numerous projects simultaneously, ranging from road construction and urban infrastructure to healthcare services and digital governance initiatives. These projects often require a flexible workforce that can be deployed quickly depending on project needs.

Contractual employees and project-based staff therefore play a vital role in the successful implementation of these initiatives. However, coordinating recruitment, onboarding, payroll management, and compliance for a large number of workers can become complex for government departments that are primarily focused on policy implementation and service delivery.

Traditionally, these workforce requirements have been managed through contractors or multiple intermediaries. While this approach helped provide manpower when required, it also led to several operational inefficiencies over time.

Challenges in Traditional Workforce Management Systems
One of the major issues associated with traditional workforce management systems has been the reliance on multiple intermediaries. Workers seeking employment opportunities in government-funded projects often depended on agents or contractors who connected them with job openings.

This system sometimes resulted in delays in recruitment processes, unclear communication regarding employment terms, and lack of transparency in payroll management. Workers occasionally faced confusion regarding salary deductions or documentation related to their employment.

From the perspective of government departments, managing workforce records and ensuring compliance with labor regulations also became increasingly difficult when several intermediaries were involved in the process.

These challenges have encouraged institutions to explore more structured employment management systems that provide greater accountability and transparency.

The Rise of IOEMS Organized Workforce Outsourcing
Structured workforce outsourcing models aim to address these challenges by centralizing employment management processes. In this system, a professional workforce solutions provider acts as an authorized partner responsible for managing recruitment coordination, employee onboarding, payroll processing, and HR administration.

IOEMS (Indian Outsourcing Employment Management Services) is among the organizations positioning itself as a workforce management partner for public sector institutions. By aligning its operations with statutory regulations and government compliance standards, IOEMS aims to help streamline workforce administration while maintaining transparency in employment practices.

This centralized model reduces the need for multiple intermediaries and allows government departments to manage manpower more effectively.

Comprehensive Workforce Management Services by IOEMS
Structured employment management providers typically offer a wide range of services designed to support government workforce operations.

One of the primary services is manpower outsourcing for government projects, which involves identifying suitable candidates and deploying them to projects that require additional workforce support.

Another key service is payroll processing, where salary management is handled through transparent digital systems. Accurate payroll records help ensure that employees receive timely payments while maintaining proper financial documentation.

IOEMS also assists with statutory compliance management, ensuring that labor laws and employee welfare regulations are followed. This includes handling contributions related to provident funds, employee benefits, and other legal requirements.

Additionally, Employer of Record (EOR) services allow workforce providers to manage employment contracts, documentation, and HR administration for contractual employees on behalf of government institutions.

Improving Operational Efficiency for Government Institutions
The adoption of structured workforce outsourcing services can significantly improve operational efficiency within government departments. By delegating administrative tasks such as recruitment, payroll, and employee documentation to specialized workforce management providers like IOEMS, institutions can focus more on project implementation and public service delivery.

Centralized workforce systems also help maintain accurate digital records, which are essential for large-scale government projects that require detailed reporting and monitoring.

Transparency in payroll processing and compliance management further strengthens governance standards, reducing the risk of disputes or regulatory complications.

Benefits for Contractual Employees
Structured workforce outsourcing models also provide several benefits for employees working on government projects. One of the key advantages is the availability of clearly defined employment agreements that outline roles, responsibilities, and compensation terms.

Transparent payroll systems ensure that salaries are paid on time and that deductions are properly documented. This reduces the likelihood of misunderstandings or disputes related to wage payments.

Digital employment records also provide workers with formal documentation of their work experience, which can be valuable for future employment opportunities.

Furthermore, organized HR administration systems allow employees to access grievance redressal mechanisms, leave management systems, and other support services that may not be available in informal employment arrangements.

The Future of Workforce Management with IOEMS
As India continues to expand its infrastructure network and implement new digital governance initiatives, the scale of public sector projects is expected to increase significantly in the coming years.

Managing large workforces efficiently will therefore remain a key priority for government institutions. Structured workforce outsourcing services led by organizations like IOEMS are likely to play an increasingly important role in supporting these efforts.

By promoting transparency, efficiency, and accountability in workforce management, IOEMS aims to contribute to the successful implementation of government initiatives while also improving employment conditions for contractual workers across the country.

IOEMS Workforce Outsourcing Services Emerging as a Key Support System for Government Projects in India
As India continues to accelerate its development agenda across sectors such as infrastructure, healthcare, education, and digital governance, the importance of efficient workforce management in the public sector is becoming increasingly evident. Government departments and public institutions depend on thousands of contractual and project-based employees to carry out various development initiatives and public welfare programs. Managing such a large workforce, however, has historically presented several administrative challenges.

In response to these challenges, structured workforce outsourcing services are gradually gaining attention as a practical solution to improve efficiency and transparency. Companies like Indian Outsourcing Employment Management Services (IOEMS) are working to simplify workforce administration by offering organized employment management solutions specifically designed for government departments and semi-government institutions.

The Expanding Workforce Behind Government Programs
India’s public sector operates numerous projects simultaneously, ranging from road construction and urban infrastructure to healthcare services and digital governance initiatives. These projects often require a flexible workforce that can be deployed quickly depending on project needs.

Contractual employees and project-based staff therefore play a vital role in the successful implementation of these initiatives. However, coordinating recruitment, onboarding, payroll management, and compliance for a large number of workers can become complex for government departments that are primarily focused on policy implementation and service delivery.

Traditionally, these workforce requirements have been managed through contractors or multiple intermediaries. While this approach helped provide manpower when required, it also led to several operational inefficiencies over time.

Challenges in Traditional Workforce Management Systems
One of the major issues associated with traditional workforce management systems has been the reliance on multiple intermediaries. Workers seeking employment opportunities in government-funded projects often depended on agents or contractors who connected them with job openings.

This system sometimes resulted in delays in recruitment processes, unclear communication regarding employment terms, and lack of transparency in payroll management. Workers occasionally faced confusion regarding salary deductions or documentation related to their employment.

From the perspective of government departments, managing workforce records and ensuring compliance with labor regulations also became increasingly difficult when several intermediaries were involved in the process.

These challenges have encouraged institutions to explore more structured employment management systems that provide greater accountability and transparency.

The Rise of IOEMS Organized Workforce Outsourcing
Structured workforce outsourcing models aim to address these challenges by centralizing employment management processes. In this system, a professional workforce solutions provider acts as an authorized partner responsible for managing recruitment coordination, employee onboarding, payroll processing, and HR administration.

IOEMS (Indian Outsourcing Employment Management Services) is among the organizations positioning itself as a workforce management partner for public sector institutions. By aligning its operations with statutory regulations and government compliance standards, IOEMS aims to help streamline workforce administration while maintaining transparency in employment practices.

This centralized model reduces the need for multiple intermediaries and allows government departments to manage manpower more effectively.

Comprehensive Workforce Management Services by IOEMS
Structured employment management providers typically offer a wide range of services designed to support government workforce operations.

One of the primary services is manpower outsourcing for government projects, which involves identifying suitable candidates and deploying them to projects that require additional workforce support.

Another key service is payroll processing, where salary management is handled through transparent digital systems. Accurate payroll records help ensure that employees receive timely payments while maintaining proper financial documentation.

IOEMS also assists with statutory compliance management, ensuring that labor laws and employee welfare regulations are followed. This includes handling contributions related to provident funds, employee benefits, and other legal requirements.

Additionally, Employer of Record (EOR) services allow workforce providers to manage employment contracts, documentation, and HR administration for contractual employees on behalf of government institutions.

Improving Operational Efficiency for Government Institutions
The adoption of structured workforce outsourcing services can significantly improve operational efficiency within government departments. By delegating administrative tasks such as recruitment, payroll, and employee documentation to specialized workforce management providers like IOEMS, institutions can focus more on project implementation and public service delivery.

Centralized workforce systems also help maintain accurate digital records, which are essential for large-scale government projects that require detailed reporting and monitoring.

Transparency in payroll processing and compliance management further strengthens governance standards, reducing the risk of disputes or regulatory complications.

Benefits for Contractual Employees
Structured workforce outsourcing models also provide several benefits for employees working on government projects. One of the key advantages is the availability of clearly defined employment agreements that outline roles, responsibilities, and compensation terms.

Transparent payroll systems ensure that salaries are paid on time and that deductions are properly documented. This reduces the likelihood of misunderstandings or disputes related to wage payments.

Digital employment records also provide workers with formal documentation of their work experience, which can be valuable for future employment opportunities.

Furthermore, organized HR administration systems allow employees to access grievance redressal mechanisms, leave management systems, and other support services that may not be available in informal employment arrangements.

The Future of Workforce Management with IOEMS
As India continues to expand its infrastructure network and implement new digital governance initiatives, the scale of public sector projects is expected to increase significantly in the coming years.

Managing large workforces efficiently will therefore remain a key priority for government institutions. Structured workforce outsourcing services led by organizations like IOEMS are likely to play an increasingly important role in supporting these efforts.

By promoting transparency, efficiency, and accountability in workforce management, IOEMS aims to contribute to the successful implementation of government initiatives while also improving employment conditions for contractual workers across the country.

From Helping the Homeless to Inspiring a Community: The Story Behind Parramatta’s Citizen of the Year


On any given week in Western Sydney, it is not unusual to see volunteers handing out groceries, food and essential supplies to people doing it tough. At the heart of many of these efforts is community advocate Moses Vedamuthu, whose quiet dedication to helping others has now earned him the title of City of Parramatta’s Citizen of the Year.Presented during the city’s Australia Day celebrations at Parramatta Town Hall, the honour recognises Vedamuthu’s years of service supporting vulnerable members of the community through the organisation he founded, SOHAS Charity (Support Organisation for Homeless and Asylum Seekers).
What began as a simple mission to help those struggling has grown into a wide-reaching community initiative. Over the past six years, SOHAS has been delivering weekly food and grocery support to elders, homeless individuals, refugees, survivors of domestic violence, single parents and international students across six local government areas in Western Sydney, including Parramatta. The organisation has recently extended its work to communities in the Hunter Region, broadening its reach to help even more people in need.
But for Vedamuthu, providing food relief is only one part of the mission. His work has increasingly focused on creating opportunities that allow people to rebuild their lives with dignity and independence.
Through SOHAS initiatives, more than 30 students have received access to free Diploma education, while migrants and refugees have been supported with resume preparation, job training and employment guidance. These efforts have already helped 28 individuals secure jobs, giving them a pathway toward stability and a fresh start.
The charity also plays an active role in raising awareness about homelessness. During National Homelessness Week, Vedamuthu and his volunteers distributed over 100 blankets and sleeping bags to people sleeping rough, offering warmth and comfort during the colder months.
Despite the recognition, Vedamuthu remains focused on the purpose behind his work.
“This is an honour that fills me with pride and purpose,” he said. “I believe being a good citizen means taking responsibility for the wellbeing of our community. Even small acts of kindness can create meaningful change in someone’s life.”
Looking ahead, Vedamuthu hopes to establish a SOHAS Community Hub, which would provide free IT and digital skills training for First Nations students, creating new pathways to education and long-term empowerment.
His efforts have already been acknowledged with several honours, including the NSW Volunteer Team of the Year Award and the Australia Day Community Group Award, reflecting the growing recognition of SOHAS’s impact across New South Wales.
For many who have received support through the organisation, Vedamuthu’s work represents more than charity—it represents compassion, opportunity and hope.
And while the Citizen of the Year award celebrates one individual, Vedamuthu believes the recognition belongs to the volunteers and supporters who share the same belief: that communities grow stronger when people look out for one another.

मूत्र असंयम को नजरअंदाज न करें: समय पर इलाज और जागरूकता से मिल सकती है राहत


 
 
  मुंबई के Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital के कंसल्टेंट रोबोटिक रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट डॉ. संजय पांडे के अनुसार मूत्र असंयम (Urinary Incontinence) एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को बिना इच्छा के मूत्र का रिसाव होने लगता है। यह समस्या खासतौर पर महिलाओं में अधिक देखी जाती है और कई बार लोग शर्म या झिझक के कारण इसका इलाज नहीं कराते।
  
डॉ. पांडे बताते हैं कि स्ट्रेस इन्कॉन्टिनेंस (Stress Incontinence) तब होता है जब खाँसने, छींकने, हँसने, झुकने या भारी काम करने के दौरान मूत्र का अनियंत्रित रिसाव हो जाता है। भारत में किए गए अध्ययनों के अनुसार करीब 10 से 42 प्रतिशत महिलाओं में यह समस्या पाई जाती है और हर तीन में से एक महिला को जीवन में कभी न कभी इसका सामना करना पड़ सकता है।
  
विशेषज्ञों के अनुसार पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का कमजोर होना, नसों को नुकसान, प्रसव के बाद शरीर में बदलाव और रजोनिवृत्ति जैसी स्थितियाँ इसके प्रमुख कारण हो सकती हैं। इसके अलावा अर्ज इन्कॉन्टिनेंस (Urge Incontinence), मिक्स्ड इन्कॉन्टिनेंस (Mixed Incontinence) और नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस (Nocturnal Enuresis) जैसे अन्य प्रकार भी होते हैं, जिनमें अचानक मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा या नींद के दौरान मूत्र का रिसाव हो सकता है।
  
डॉ. पांडे का कहना है कि जीवनशैली में कुछ बदलाव कर इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। फाइबर युक्त भोजन, वजन नियंत्रित रखना, धूम्रपान से दूरी, कैफीन व शराब का कम सेवन और केगल (Kegel) व्यायाम पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं।
  
अगर किसी व्यक्ति को हँसने, खाँसने या दौड़ने जैसी सामान्य गतिविधियों के दौरान मूत्र रिसाव हो, या इस समस्या के कारण उसे डायपर पहनना पड़े अथवा सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगे, तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। जांच के लिए मूत्र डायरी, यूरोफ्लोमेट्री, युरोडायनामिक स्टडी और अन्य परीक्षण किए जा सकते हैं।
  
विशेषज्ञों के अनुसार सही इलाज से इस समस्या को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। उपचार में दवाइयाँ, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ और जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी शामिल हो सकती है। गंभीर मामलों में स्लिंग सर्जरी, कोल्पोसस्पेंशन या अन्य आधुनिक सर्जिकल तकनीकों का सहारा लिया जाता है।
  
डॉ. संजय पांडे का कहना है कि महिलाएँ अक्सर इस समस्या को चुपचाप सहती रहती हैं, जबकि समय पर उपचार से इससे राहत पाना संभव है। इसलिए डर या शर्म के कारण इसे छिपाने के बजाय जागरूक होकर विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।
 

राज्यसभा जाने के फैसले पर जदयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी, जहानाबाद में दिखी मायूसी।

 
 
  जहानाबाद: मुख्यमंत्री Nitish Kumar के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में जहानाबाद स्थित Janata Dal (United) (जदयू) कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी और मायूसी देखने को मिली। कई कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी।
  
नाराज कार्यकर्ता मायूस और भावुक नजर आए। विरोध जताते हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में पड़ी कुर्सियों पर अपना आक्रोश उतारा और कुर्सियां तोड़ दीं। इस दौरान कई कार्यकर्ता भावुक भी दिखे और उन्होंने पार्टी नेतृत्व के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की।
  
कार्यकर्ताओं का कहना था कि नीतीश कुमार को अभी बिहार में रहकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए था। 
  उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता से यह वादा किया था कि “25 से 30 साल फिर से नीतीश” के संकल्प के साथ बिहार का विकास किया जाएगा। ऐसे में उनका राज्यसभा जाना कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक है। कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से अलग होकर राज्यसभा जाना चाहते थे, तो इससे पहले उन्हें बिहार की राजनीतिक जिम्मेदारी अपने बेटे Nishant Kumar को सौंपनी चाहिए थी। उनका मानना है कि यदि नेतृत्व परिवर्तन करना ही था, तो पार्टी और सरकार की कमान पहले नई पीढ़ी को देकर जाना बेहतर होता। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पार्टी में अब जमीनी कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जा रहा है और इस तरह के बड़े फैसले लेने से पहले कार्यकर्ताओं से राय-मशविरा नहीं किया जाता।
  कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पार्टी को मजबूती मिली है, इसलिए उनका बिहार की राजनीति से दूर जाना कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं है। फिलहाल इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में इसका असर बिहार की राजनीति पर देखने को मिल सकता है।
 

आजमगढ़:-पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, अवैध तमंचा व हथियार बरामद



  

 
 
  
  

   

    

     

      

       वी कुमार यदुवंशी
      
      

      

       आजमगढ़।  फूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने गोकशी की घटना में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।
      
      

       पुलिस के अनुसार 3 मार्च को फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कौड़िया स्थित कुंवर नदी में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के मामले की जांच चल रही थी। इसी क्रम में गुरुवार तड़के करीब 2:15 बजे पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी।
      
      

       इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम मुडियार में शाहिदा सुल्ताना स्कूल के पास पुलिया के पास कुछ संदिग्ध लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर थाना फूलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
      
      

       पुलिस को देखते ही बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों के दोबारा फायर करने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि दो अन्य को मौके से दबोच लिया गया।
      
      

       गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. आमिर (22), साकिब (26) और युसुफ (19) निवासी ग्राम कौड़िया थाना फूलपुर के रूप में हुई है। घायल आरोपी आमिर को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
      
      

       मौके से पुलिस ने एक अवैध देशी तमंचा (.315 बोर), एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, दो चापड़ और दो एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं।
      
      

       पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सुनियोजित तरीके से गोवंश को पकड़कर सुनसान स्थानों पर ले जाकर उनका वध करते थे और मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। वध के बाद बचे अवशेषों को नदी-नालों में फेंककर या जमीन में गाड़कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश करते थे।
      
      

       पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फूलपुर थाने में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं सहित गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
      
      

       इस कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना फूलपुर पुलिस टीम ने अंजाम दिया।
      
      

       फूलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुंडियार के पास मुठभेड़ हुई थी। एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। दो बदमाशों को पुलिस के दौड़ाकर पकड़ लिया है। घायल को उपचार के लिए सीएचसी फूलपुर भेजा गया। पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। 
      
      

      

       किरन पाल सिंह, सीओ फूलपुर।
       
      
      

     
    
   
   

  
  

 

*आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) 2026 का रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से शुरू; परीक्षा 7 जून को होगी*

 
 
  * सभी 7 आईआईएसईआर में प्रवेश का आधार सिर्फ आईएटी स्कोर होगा, जेईई स्कोर के आधार पर प्रवेश नहीं |
  
*लखनऊ, मार्च 2026* : इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) ने आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आईएटी शैक्षिक वर्ष 2026-27 के लिए सभी आईआईएसईआर कैंपस के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए एकमात्र और अनिवार्य परीक्षा है।
  
ऑनलाइन आवेदन की आरंभिक तिथि 5 मार्च, 2026 (गुरुवार) है और एप्टीट्यूड टेस्ट 7 जून, 2026 (रविवार) को होगा।
  
विज्ञान पढ़ने के इच्छुक उम्मीदवार इस अनिवार्य एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस परीक्षा से सभी 7 आईआईएसईआर कैंपस में किसी में भी विश्वस्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण का प्रवेश द्वार खुल जाएगा। आईआईएसईआर की स्थापना भारत सरकार ने उच्च गुणवत्ता के साथ आधारभूत विज्ञान की शिक्षा और शोध संवर्धन के लिए किया। ये देश के प्रमुख स्वयात्त शिक्षा संस्थान हैं।
  
आईआईएसईआर बरहामपुर, आईआईएसईआर भोपाल, आईआईएसईआर कोलकाता, आईआईएसईआर मोहाली, आईआईएसईआर पुणे, आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम और आईआईएसईआर तिरुपति- किसी भी आईआईएसईआर में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://www.iiseradmission.in/ पर साल 2026 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट पर परीक्षा केंद्र के विवरण भी दिए जाएँगे।
  
आईएटी 2026 की पूरी प्रवेश प्रक्रिया में उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक हेल्पडेस्क (टेली. $91 7205457461 (कार्य दिवस में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच); ईमेल: का प्रावधान किया गया है।
  
आईआईएसईआर के प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं। पूरी दुनिया के टॉप ग्लोबल फर्मों, रिसर्च इंस्टिट्यूशन्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में आईआईएसईआर के ग्रेजुएट्स अपनी जगह बना रहे हैं। विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, इंडस्ट्री कोलेबोरेशन और इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से सीखने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। उनके लिए शिक्षा जगत, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में अच्छा करियर बनाना आसान होता है। 
  
आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) ‘सर्वोपरि विज्ञान’ का मार्ग प्रशस्त करता है। यह इसे खास पहचान देता है। विद्यार्थियों को उनकी विशेषज्ञता का विषय चुनने से पहले कई विषयों को जानने का अवसर देता है। प्रवेश परीक्षा में सफल आवेदकों को एक वाइब्रेंट कम्युनिटी मिलती है, जहाँ बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल और अर्थ साइंसेज में अत्याधुनिक शोध हो रहे हैं।
  
आईआईएसईआर के विद्यार्थियों को रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग, इंटरडिसिप्लिनरी और हायर स्टडीज़ (एमएस / पीएचडी) के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और फिर आर एण्ड डी, एकेडेमिया, डीप टेक और साइंटिफिक इनोवेशन में करियर के लिए बेहतर अनुकूलन का दीर्घकालिक लाभ मिलता है। 
  
आईएटी 2026 के लिए योग्यता मानक
  
आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) 2026 में आवेदन के लिए उम्मीदवार का साइंस स्ट्रीम में कक्षा 12 / समकक्ष परीक्षा या न्यूनतम 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम (2024, 2025 या 2026 में) न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों (एससी / एसटी / पीडब्ल्यू के लिए 55 प्रतिशत) के साथ पास होना अनिवार्य है। यह आकलन सभी विषयों को ध्यान में रख कर किया गया हो। 
  
उम्मीदवार ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से कम से कम तीन विषयों की पढ़ाई की हो। आईआईएसईआर कोलकाता के बीएस-एमएस कम्प्यूटेशनल और डेटा साइंस प्रोग्राम, आईआईएसईआर भोपाल के बी.टेक / बीएस इकोनॉमिक साइंस प्रोग्राम और आईआईएसईआर तिरुपति के बीएस इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल साइंस प्रोग्राम के लिए मैथमेटिक्स अनिवार्य है।
  
विशेष सूचना- दिसंबर 2023 के जेकेबीओएसई कश्मीर / लद्दाख के विद्यार्थियों को 2024 में पास माना जाएगा; कश्मीरी माइग्रेंट्स अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करें; आरक्षण भारत सरकार की नीतियों के अनुसार उपलब्ध हैं। (एससी 15 प्रतिशत, एसटी 7.5 प्रतिशत, ओबीसी-एनसीएल 27 प्रतिशत, पीडब्ल्यूडी 5 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत तक, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सुपरन्यूमरेरी)।
  
*उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स अनुसार आईएटी 2026 में आवेदन करें-*
  
स्टेप 1 - आईआईएसईआर एडमिशन 2026 के लिए वेबसाइट https://iiseradmission.in/ पर जाएँ। 
  
स्टेप 2 - होमपेज पर ‘अप्लाई फॉर आईएटी-2026’ पर जाएँ
  
स्टेप 3 - अगले पेज पर रजिस्टर कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें
  
स्टेप 4 - सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और उचित राशि भुगतान कर आवेदन पत्र पूरा भरें।
  
उम्मीदवार सभी विवरण सही से और ध्यानपूर्वक दें। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद विवरण नहीं बदल सकते हैं।
  
*महत्वपूर्ण तिथियाँ*
  
5 मार्च, 2026 - एप्लीकेशन पोर्टल खुलेगा
  
13 अप्रैल, 2026 - एप्लीकेशन पोर्टल बंद होगा
  
16-18 अप्रैल, 2026 - एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन
  
24 मई, 2026 - एग्जाम हॉल टिकट जारी होगा
  
7 जून, 2026 - आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) 2026 परीक्षा की तिथि (सुबह 9:00 बजे - दोपहर 12:00 बजे आईएसटी)
  
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल देखें- https://www.iiseradmission.in/#admission_important_dates
  
एनेक्सर
  
*प्रो. अशोक कुमार गांगुली, निदेशक, आईआईएसईआर बरहामपुर, ओडिशा, ने कहा,* “आईआईएसईआर बरहामपुर का शांत, सुकून भरा और स्वच्छ प्राकृतिक परिवेश उन्मुक्त सोच और सर्जना का संवर्धन करता है। साथ ही सबसे आधुनिक उपकरण देता है, ताकि अब तक अज्ञात पहलुओं को समझने और इनोवेशन करने का अवसर मिले। हमने विद्यार्थियों को शिक्षा का अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हम स्पोर्ट्स, कल्चरल और आउटरीच / सोशल एक्टिविटीज़ को पर्याप्त महत्व देते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए जरूरी हैं।“
  
*प्रो. गोवर्धन दास, निदेशक, आईआईएसईआर भोपाल, ने कहा,* “आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट एक प्रवेश परीक्षा से बढ़ कर आईआईएसईआर भोपाल के डायनामिक रिसर्च इकोसिस्टम का प्रवेश मार्ग है। हमारा कैंपस विद्यार्थियों को नई जानकारियाँ हासिल करने, परीक्षण और सर्जन करने की प्रेरणा देता है। आईआईएसईआर भोपाल कई खूबियों की वजह से खास है, जैसे यहाँ साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज़ का अनोखा तालमेल है। श्रेष्ठ शिक्षा का इंटरडिसिप्लिनरी परिवेश है। यह शिक्षा के अलावा कैंपस लाइफ के ज़रूरी स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। खेल का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी सुविधाएँ देता है। कुल मिला कर विद्यार्थियों का मानसिक और शारीरिक विकास में पूरा योगदान देता है।”
  
*प्रो. सुनील कुमार खरे, निदेशक, आईआईएसईआर कोलकाता, ने कहा,* “आईआईएसईआर कोलकाता में हम आगामी पीढ़ी के लीडर्स को प्रशिक्षण देने के लिए कृतसंकल्प हैं, ताकि वे देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथेमेटिक्स के शिखर पर ले जाएँ। साल 2006 में संस्थान के शुभारंभ के बाद हम ने रिसर्च, टीचिंग और इनोवेशन में श्रेष्ठ कार्य करने का वाइब्रेंट इकोसिस्टम स्थापित किया है। कैंपस में सब के समावेश और प्रगतिशील परिवेश के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएँ दी है। हमारे फैकल्टी अपने क्षेत्र में जाने-माने नाम हैं, जो क्यूरियोसिटी, लीडरशिप और इंटरडिसिप्लिनरी सोच को बढ़ावा देते हैं। हम शैक्षिक मार्गदर्शन के अलावा विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठ, ज़िम्मेदार और भविष्य के तैयार बनाते हैं। बड़े बदलाव के विज़न के साथ उन्हें समाज में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार करते हैं।” 
  
*प्रो. अनिल कुमार त्रिपाठी, निदेशक, आईआईएसईआर मोहाली, ने कहा* , “आईआईएसईआर मोहाली हिमालय की तराई में बसी नॉलेज सिटी मोहाली में है, जहाँ नागरिकों के लिए बेहतरीन परिवेश है। यहाँ विद्यार्थियों की जिज्ञासा को एक उद्देश्य मिलता है, आश्चर्य भाव से ज्ञान सृजन होता है, विज्ञान का जुनून समझदारी और इनोवेशन का रूप लेता है और ज्ञान मनुष्य की प्रगति का संबल बनता है। हम विज्ञान की उत्कृष्ट शिक्षा पर ज़ोर देते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स और कल्चरल जानने का उत्साह भरते हैं, क्योंकि यह विद्यार्थियों के सम्रग विकास के लिए जरूरी है। इस तरह हम विद्यार्थियों की करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर सभी गतिविधियों में मदद करते हैं।”
  
*प्रो. सुनील एस. भागवत, निदेशक, आईआईएसईआर पुणे, ने कहा,* “आईआईएसईआर पुणे में दुनिया की कुछ सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ हैं। अत्याधुनिक शोधों में संलग्न फैकल्टी हैं। सही अर्थों में शानदार प्रतिभाएँ तैयार करने का आदर्श परिवेश है। संस्थान पुणे शहर में है और इसके चारों ओर उच्च स्तरीय शोध संस्थान और उद्योग केंद्र हैं। आईआईएसईआर पुणे सीखने, नई खोज और प्रगति करने का जीवंत और उत्साहवर्धक माहौल देता है। साथ ही, कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ सभी के समावेश का परिवेश देता है।” 
  
*प्रो. जारुगु नरसिम्हा मूर्ति, निदेशक, आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम, ने कहा,* “आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम में हम विद्यार्थियों को ऐसा परिवेश देने के लिए कृतसंकल्प हैं, जिसमें उत्सकुता से प्रेरित जिज्ञाशा वैज्ञानिक प्रशिक्षण को संपूर्णता प्रदान करती करती है। केरल के वेस्टर्न घाट की शांत पृष्ठभूमि में हमारा कैंपस एक प्रेरक परिवेश देता है, ताकि विभिन्न विषयों में जिज्ञाशा, सर्जना और सार्थक सहयोग का संवर्धन हो। साल 2008 में संस्थान की शुरुआत के बाद से हम ने उच्च गुणवत्ता के शोध और शिक्षण की मजबूत नींव बनाई है। हमारे पास अत्याधुनिक लैब्स और अध्ययन-अध्यापन की वाइब्रेंट कम्युनिटी है। हम उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें दुनिया की वास्तविक चुनौतियाँ पार कर शिखर छूने के लिए तैयार करते हैं। इस तरह वे देश-दुनिया की ज्वलंत समस्याओं के समाधान देने में सक्षम होते हैं। हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स इसलिए खास हैं, क्योंकि हम उन्हें इंटरडिसिप्लिनरी बनाते हैं। हम प्रतिभा प्रशिक्षण पर जोर देकर देश के भविष के लिए तैयार एक मजूबत वैज्ञानिक कार्यबलब बना रहे हैं। यह एनर्जी सेक्युरिटी, एडवांस्ड मटीरियल, मॉडर्न मेडिसिन, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि आधुनिक कार्य क्षेत्रों की चुनौतियों के समाधान देंगे।”
  
*प्रो. शांतनु भट्टाचार्य, निदेशक, आईआईएसईआर तिरुपति, ने कहा* , “आईआईएसईआर तिरुपति एक अग्रगण्य शोध-उन्मुख संस्थान है (यह वर्ष 2015 में स्थापित और आईआईएसईआर सीरीज़ का 6ठा संस्थान है)। आईआईएसईआर तिरुपति का 5-साल का इंटरडिसिप्लिनरी बीएस-एमएस प्रोग्राम मौलिक विज्ञान का शोध-उन्मुख शिक्षा से बेजोड़ तालमेल करता है। संस्थान के पास अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा आईआईएसईआर कैंपस, उच्च कोटि के इंस्ट्रूमेंट्स, स्वयं सीख कर वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने पर जोर और उच्च गुणवत्ता के फैकल्टी के मार्गदर्शन में शिक्षण-प्रशिक्षण जैसे सभी फीचर्स हैं। यहाँ मेजर और माइनर्स के कई ऑप्शन हैं। साथ ही पूरी दुनिया में मान्य डुअल डिग्री के अवसर भी हैं। आईआईएसईआर तिरुपति में हम भविष्य सँवारने में सक्षम जिज्ञाशा का सम्मान करते हैं। हमें चुनौती देते सवालों, हमें प्रेरित करते एक्सपेरिमेंट्स और उन खोजों को अहमियत देते हैं, जो हमारी दुनिया बदलने में सक्षम दिखते हैं। यह रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और उन लोगों के लिए है, जिनके सपने हैं, जो हर दिन ज्ञान की नई सीमाएँ बना रहे हैं।” 
  
*इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) का संक्षिप्त परिचय*
  
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) विज्ञान की शिक्षा और शोध दोनों क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने के अपने मजबूत इरादों के लिए मशहूर हैं। ये संस्थान बरहमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में हैं। इन संस्थानों में शिक्षा का अद्वितीय परिवेश है, जहाँ विभिन्न विषयों के तालमेल से सीखने और शोध करने को बढ़ावा दिया जाता है। अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, शोध केंद्र और कैंपस का प्रगतिशील माहौल है। इस तरह आईआईएसईआर अपने विद्यार्थियों को नई खोज, इनोवेशन और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
  
कृपया आईएटी को फॉलो कीजिए - TWITTER / FACEBOOK / LINKEDIN / INSTAGRAM / YOUTUBE
 
 

If your business is online but still invisible on search results, then you are missing the power of SEO (Search Engine Optimization). 
SEO is not just about keywords. It’s a complete strategy that helps your website rank higher, attract the right audience, and grow organically without spending huge money on ads.
A strong SEO strategy includes multiple elements:

खत्म हुआ इंतजार! नीतीश के बेटे निशांत करेंगे सियासी शुरूआत, कल लेंगे पार्टी की सदस्यता
#nishantkumartojoinjdu_tomorrow 



					

						

						

					

					

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री की मांग लंबे समय से हो रही है। जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा हिस्सा लगातार निशांत की सियासी शुरूआत की मांग कर रहा है। उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल यानी शनिवार को जेडीयू में शामिल होंगे।

संजय झा ने निशांत को लेकर रखा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग पर हुई जेडीयू नेताओं की अहम बैठक में यह ऐलान किया गया कि निशांत कुमार 7 मार्च को जेडीयू की सदस्यता लेंगे। बैठक के दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नेताओं से पूछा कि क्या सभी लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं। इस पर बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से समर्थन जताया। 

पूरे राज्य का दौरा करेंगे निशांत
जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शनिवार को जेडीयू में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि खुद निशांत कुमार ने भी पार्टी के लिए काम करने को लेकर सहमति दे दी है। राजनीति में आने के बाद निशांत कुमार बिहार का व्यापक दौरा करेंगे। पूरे राज्य में घूमकर जेडीयू के काम को आगे बढ़ाएंगे।

नीतीश बोले- चिंता की कोई बात नहीं
जदयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने विधायकों को भरोसा दिलाया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि मैं अब भी सक्रिय रहूंगा। मैं आगे भी उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। वह लगातार पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ संवाद में रहेंगे। जिस तरह से वह पहले भी पार्टी के सभी नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ सुख-दुख में खड़े रहे हैं। आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे।

Entrepreneur Reshaf Khandelwal Builds KRIMMY THICKSHAKES into a Fast-Growing Dessert Brand
India’s startup ecosystem continues to produce innovative food brands, and one such emerging name is KRIMMY THICKSHAKES. Founded in 2022 by entrepreneur Reshaf Khandelwal, the Hyderabad-based company is redefining the thick shake experience with its indulgent dessert-style creations.

What began as a unique concept has quickly grown into a brand that is attracting attention in the competitive dessert market.

The Vision Behind the Brand
Reshaf Khandelwal launched KRIMMY THICKSHAKES with a clear idea: a thick shake should be more than just a drink.

Instead of the light milkshakes commonly served in cafes, he envisioned a dessert that is rich, dense and packed with premium ingredients.

This vision led to the creation of spoon-worthy thick shakes designed to be enjoyed slowly rather than consumed quickly.

The concept immediately differentiated the brand from conventional beverage outlets.

Customers visiting KRIMMY THICKSHAKES are encouraged to treat the product as a dessert experience.

Educational Background and Entrepreneurial Journey
Khandelwal completed his BBA in Finance and Marketing from GITAM University in Visakhapatnam in 2010.

His academic background provided him with the business fundamentals needed to build and scale a brand.

Originally from Rayagada in Odisha and currently based in Hyderabad, he combined his entrepreneurial drive with structured planning to develop KRIMMY THICKSHAKES.

From the start, the focus was on building systems that would allow the brand to grow sustainably.

Innovation Through Fusion Desserts
One of the standout aspects of the brand is its Dessert Fusion Thick Shake concept.

Instead of relying solely on standard flavors, the menu features unique creations inspired by both Indian sweets and global desserts.

Signature items include Motichoor ThickShake, Kaju Katli ThickShake and Rasmalai Fusion, which reinterpret traditional mithai in a contemporary format.

Other popular options such as Brownie Biscoff and Tiramisu ThickShake bring international dessert inspirations into the mix.

This creative approach has helped the brand capture attention in a highly competitive market.

Building a Complete Dessert Experience
Beyond thick shakes, KRIMMY THICKSHAKES offers a diverse range of dessert items.

Customers can choose from hot chocolate, hot melting brownies and premium cold coffees, among other treats.

The goal is to position the outlet as a comprehensive dessert destination.

By offering multiple indulgent options, the brand ensures that customers have a memorable experience every time they visit.

Structured Growth Strategy
Unlike many food startups that expand rapidly without clear systems, KRIMMY THICKSHAKES is focusing on structured growth.

Operational processes and standardized recipes are designed to maintain consistency across outlets.

This approach allows the brand to scale while preserving quality and customer satisfaction.

Franchise Expansion with Strong Values
The company is actively exploring franchise opportunities as it expands its footprint.

However, Khandelwal emphasizes that the brand is not looking for passive investors.

Instead, the company seeks partners who share its commitment to quality, honesty and customer-first values.

This strategy ensures that the brand’s identity and standards remain intact as it grows.

Looking Toward the Future
KRIMMY THICKSHAKES aims to become a nationally and internationally recognized dessert brand.

With its innovative concept, strong leadership and clear expansion strategy, the company is positioning itself for long-term success.

As the demand for unique dessert experiences continues to rise, brands like KRIMMY THICKSHAKES are shaping the future of India’s dessert industry.

IOEMS Workforce Outsourcing Services Emerging as a Key Support System for Government Projects in India
As India continues to accelerate its development agenda across sectors such as infrastructure, healthcare, education, and digital governance, the importance of efficient workforce management in the public sector is becoming increasingly evident. Government departments and public institutions depend on thousands of contractual and project-based employees to carry out various development initiatives and public welfare programs. Managing such a large workforce, however, has historically presented several administrative challenges.

In response to these challenges, structured workforce outsourcing services are gradually gaining attention as a practical solution to improve efficiency and transparency. Companies like Indian Outsourcing Employment Management Services (IOEMS) are working to simplify workforce administration by offering organized employment management solutions specifically designed for government departments and semi-government institutions.

The Expanding Workforce Behind Government Programs
India’s public sector operates numerous projects simultaneously, ranging from road construction and urban infrastructure to healthcare services and digital governance initiatives. These projects often require a flexible workforce that can be deployed quickly depending on project needs.

Contractual employees and project-based staff therefore play a vital role in the successful implementation of these initiatives. However, coordinating recruitment, onboarding, payroll management, and compliance for a large number of workers can become complex for government departments that are primarily focused on policy implementation and service delivery.

Traditionally, these workforce requirements have been managed through contractors or multiple intermediaries. While this approach helped provide manpower when required, it also led to several operational inefficiencies over time.

Challenges in Traditional Workforce Management Systems
One of the major issues associated with traditional workforce management systems has been the reliance on multiple intermediaries. Workers seeking employment opportunities in government-funded projects often depended on agents or contractors who connected them with job openings.

This system sometimes resulted in delays in recruitment processes, unclear communication regarding employment terms, and lack of transparency in payroll management. Workers occasionally faced confusion regarding salary deductions or documentation related to their employment.

From the perspective of government departments, managing workforce records and ensuring compliance with labor regulations also became increasingly difficult when several intermediaries were involved in the process.

These challenges have encouraged institutions to explore more structured employment management systems that provide greater accountability and transparency.

The Rise of IOEMS Organized Workforce Outsourcing
Structured workforce outsourcing models aim to address these challenges by centralizing employment management processes. In this system, a professional workforce solutions provider acts as an authorized partner responsible for managing recruitment coordination, employee onboarding, payroll processing, and HR administration.

IOEMS (Indian Outsourcing Employment Management Services) is among the organizations positioning itself as a workforce management partner for public sector institutions. By aligning its operations with statutory regulations and government compliance standards, IOEMS aims to help streamline workforce administration while maintaining transparency in employment practices.

This centralized model reduces the need for multiple intermediaries and allows government departments to manage manpower more effectively.

Comprehensive Workforce Management Services by IOEMS
Structured employment management providers typically offer a wide range of services designed to support government workforce operations.

One of the primary services is manpower outsourcing for government projects, which involves identifying suitable candidates and deploying them to projects that require additional workforce support.

Another key service is payroll processing, where salary management is handled through transparent digital systems. Accurate payroll records help ensure that employees receive timely payments while maintaining proper financial documentation.

IOEMS also assists with statutory compliance management, ensuring that labor laws and employee welfare regulations are followed. This includes handling contributions related to provident funds, employee benefits, and other legal requirements.

Additionally, Employer of Record (EOR) services allow workforce providers to manage employment contracts, documentation, and HR administration for contractual employees on behalf of government institutions.

Improving Operational Efficiency for Government Institutions
The adoption of structured workforce outsourcing services can significantly improve operational efficiency within government departments. By delegating administrative tasks such as recruitment, payroll, and employee documentation to specialized workforce management providers like IOEMS, institutions can focus more on project implementation and public service delivery.

Centralized workforce systems also help maintain accurate digital records, which are essential for large-scale government projects that require detailed reporting and monitoring.

Transparency in payroll processing and compliance management further strengthens governance standards, reducing the risk of disputes or regulatory complications.

Benefits for Contractual Employees
Structured workforce outsourcing models also provide several benefits for employees working on government projects. One of the key advantages is the availability of clearly defined employment agreements that outline roles, responsibilities, and compensation terms.

Transparent payroll systems ensure that salaries are paid on time and that deductions are properly documented. This reduces the likelihood of misunderstandings or disputes related to wage payments.

Digital employment records also provide workers with formal documentation of their work experience, which can be valuable for future employment opportunities.

Furthermore, organized HR administration systems allow employees to access grievance redressal mechanisms, leave management systems, and other support services that may not be available in informal employment arrangements.

The Future of Workforce Management with IOEMS
As India continues to expand its infrastructure network and implement new digital governance initiatives, the scale of public sector projects is expected to increase significantly in the coming years.

Managing large workforces efficiently will therefore remain a key priority for government institutions. Structured workforce outsourcing services led by organizations like IOEMS are likely to play an increasingly important role in supporting these efforts.

By promoting transparency, efficiency, and accountability in workforce management, IOEMS aims to contribute to the successful implementation of government initiatives while also improving employment conditions for contractual workers across the country.

IOEMS Workforce Outsourcing Services Emerging as a Key Support System for Government Projects in India
As India continues to accelerate its development agenda across sectors such as infrastructure, healthcare, education, and digital governance, the importance of efficient workforce management in the public sector is becoming increasingly evident. Government departments and public institutions depend on thousands of contractual and project-based employees to carry out various development initiatives and public welfare programs. Managing such a large workforce, however, has historically presented several administrative challenges.

In response to these challenges, structured workforce outsourcing services are gradually gaining attention as a practical solution to improve efficiency and transparency. Companies like Indian Outsourcing Employment Management Services (IOEMS) are working to simplify workforce administration by offering organized employment management solutions specifically designed for government departments and semi-government institutions.

The Expanding Workforce Behind Government Programs
India’s public sector operates numerous projects simultaneously, ranging from road construction and urban infrastructure to healthcare services and digital governance initiatives. These projects often require a flexible workforce that can be deployed quickly depending on project needs.

Contractual employees and project-based staff therefore play a vital role in the successful implementation of these initiatives. However, coordinating recruitment, onboarding, payroll management, and compliance for a large number of workers can become complex for government departments that are primarily focused on policy implementation and service delivery.

Traditionally, these workforce requirements have been managed through contractors or multiple intermediaries. While this approach helped provide manpower when required, it also led to several operational inefficiencies over time.

Challenges in Traditional Workforce Management Systems
One of the major issues associated with traditional workforce management systems has been the reliance on multiple intermediaries. Workers seeking employment opportunities in government-funded projects often depended on agents or contractors who connected them with job openings.

This system sometimes resulted in delays in recruitment processes, unclear communication regarding employment terms, and lack of transparency in payroll management. Workers occasionally faced confusion regarding salary deductions or documentation related to their employment.

From the perspective of government departments, managing workforce records and ensuring compliance with labor regulations also became increasingly difficult when several intermediaries were involved in the process.

These challenges have encouraged institutions to explore more structured employment management systems that provide greater accountability and transparency.

The Rise of IOEMS Organized Workforce Outsourcing
Structured workforce outsourcing models aim to address these challenges by centralizing employment management processes. In this system, a professional workforce solutions provider acts as an authorized partner responsible for managing recruitment coordination, employee onboarding, payroll processing, and HR administration.

IOEMS (Indian Outsourcing Employment Management Services) is among the organizations positioning itself as a workforce management partner for public sector institutions. By aligning its operations with statutory regulations and government compliance standards, IOEMS aims to help streamline workforce administration while maintaining transparency in employment practices.

This centralized model reduces the need for multiple intermediaries and allows government departments to manage manpower more effectively.

Comprehensive Workforce Management Services by IOEMS
Structured employment management providers typically offer a wide range of services designed to support government workforce operations.

One of the primary services is manpower outsourcing for government projects, which involves identifying suitable candidates and deploying them to projects that require additional workforce support.

Another key service is payroll processing, where salary management is handled through transparent digital systems. Accurate payroll records help ensure that employees receive timely payments while maintaining proper financial documentation.

IOEMS also assists with statutory compliance management, ensuring that labor laws and employee welfare regulations are followed. This includes handling contributions related to provident funds, employee benefits, and other legal requirements.

Additionally, Employer of Record (EOR) services allow workforce providers to manage employment contracts, documentation, and HR administration for contractual employees on behalf of government institutions.

Improving Operational Efficiency for Government Institutions
The adoption of structured workforce outsourcing services can significantly improve operational efficiency within government departments. By delegating administrative tasks such as recruitment, payroll, and employee documentation to specialized workforce management providers like IOEMS, institutions can focus more on project implementation and public service delivery.

Centralized workforce systems also help maintain accurate digital records, which are essential for large-scale government projects that require detailed reporting and monitoring.

Transparency in payroll processing and compliance management further strengthens governance standards, reducing the risk of disputes or regulatory complications.

Benefits for Contractual Employees
Structured workforce outsourcing models also provide several benefits for employees working on government projects. One of the key advantages is the availability of clearly defined employment agreements that outline roles, responsibilities, and compensation terms.

Transparent payroll systems ensure that salaries are paid on time and that deductions are properly documented. This reduces the likelihood of misunderstandings or disputes related to wage payments.

Digital employment records also provide workers with formal documentation of their work experience, which can be valuable for future employment opportunities.

Furthermore, organized HR administration systems allow employees to access grievance redressal mechanisms, leave management systems, and other support services that may not be available in informal employment arrangements.

The Future of Workforce Management with IOEMS
As India continues to expand its infrastructure network and implement new digital governance initiatives, the scale of public sector projects is expected to increase significantly in the coming years.

Managing large workforces efficiently will therefore remain a key priority for government institutions. Structured workforce outsourcing services led by organizations like IOEMS are likely to play an increasingly important role in supporting these efforts.

By promoting transparency, efficiency, and accountability in workforce management, IOEMS aims to contribute to the successful implementation of government initiatives while also improving employment conditions for contractual workers across the country.

From Helping the Homeless to Inspiring a Community: The Story Behind Parramatta’s Citizen of the Year


On any given week in Western Sydney, it is not unusual to see volunteers handing out groceries, food and essential supplies to people doing it tough. At the heart of many of these efforts is community advocate Moses Vedamuthu, whose quiet dedication to helping others has now earned him the title of City of Parramatta’s Citizen of the Year.Presented during the city’s Australia Day celebrations at Parramatta Town Hall, the honour recognises Vedamuthu’s years of service supporting vulnerable members of the community through the organisation he founded, SOHAS Charity (Support Organisation for Homeless and Asylum Seekers).
What began as a simple mission to help those struggling has grown into a wide-reaching community initiative. Over the past six years, SOHAS has been delivering weekly food and grocery support to elders, homeless individuals, refugees, survivors of domestic violence, single parents and international students across six local government areas in Western Sydney, including Parramatta. The organisation has recently extended its work to communities in the Hunter Region, broadening its reach to help even more people in need.
But for Vedamuthu, providing food relief is only one part of the mission. His work has increasingly focused on creating opportunities that allow people to rebuild their lives with dignity and independence.
Through SOHAS initiatives, more than 30 students have received access to free Diploma education, while migrants and refugees have been supported with resume preparation, job training and employment guidance. These efforts have already helped 28 individuals secure jobs, giving them a pathway toward stability and a fresh start.
The charity also plays an active role in raising awareness about homelessness. During National Homelessness Week, Vedamuthu and his volunteers distributed over 100 blankets and sleeping bags to people sleeping rough, offering warmth and comfort during the colder months.
Despite the recognition, Vedamuthu remains focused on the purpose behind his work.
“This is an honour that fills me with pride and purpose,” he said. “I believe being a good citizen means taking responsibility for the wellbeing of our community. Even small acts of kindness can create meaningful change in someone’s life.”
Looking ahead, Vedamuthu hopes to establish a SOHAS Community Hub, which would provide free IT and digital skills training for First Nations students, creating new pathways to education and long-term empowerment.
His efforts have already been acknowledged with several honours, including the NSW Volunteer Team of the Year Award and the Australia Day Community Group Award, reflecting the growing recognition of SOHAS’s impact across New South Wales.
For many who have received support through the organisation, Vedamuthu’s work represents more than charity—it represents compassion, opportunity and hope.
And while the Citizen of the Year award celebrates one individual, Vedamuthu believes the recognition belongs to the volunteers and supporters who share the same belief: that communities grow stronger when people look out for one another.

मूत्र असंयम को नजरअंदाज न करें: समय पर इलाज और जागरूकता से मिल सकती है राहत


 
 
  मुंबई के Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital के कंसल्टेंट रोबोटिक रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट डॉ. संजय पांडे के अनुसार मूत्र असंयम (Urinary Incontinence) एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को बिना इच्छा के मूत्र का रिसाव होने लगता है। यह समस्या खासतौर पर महिलाओं में अधिक देखी जाती है और कई बार लोग शर्म या झिझक के कारण इसका इलाज नहीं कराते।
  
डॉ. पांडे बताते हैं कि स्ट्रेस इन्कॉन्टिनेंस (Stress Incontinence) तब होता है जब खाँसने, छींकने, हँसने, झुकने या भारी काम करने के दौरान मूत्र का अनियंत्रित रिसाव हो जाता है। भारत में किए गए अध्ययनों के अनुसार करीब 10 से 42 प्रतिशत महिलाओं में यह समस्या पाई जाती है और हर तीन में से एक महिला को जीवन में कभी न कभी इसका सामना करना पड़ सकता है।
  
विशेषज्ञों के अनुसार पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों का कमजोर होना, नसों को नुकसान, प्रसव के बाद शरीर में बदलाव और रजोनिवृत्ति जैसी स्थितियाँ इसके प्रमुख कारण हो सकती हैं। इसके अलावा अर्ज इन्कॉन्टिनेंस (Urge Incontinence), मिक्स्ड इन्कॉन्टिनेंस (Mixed Incontinence) और नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस (Nocturnal Enuresis) जैसे अन्य प्रकार भी होते हैं, जिनमें अचानक मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा या नींद के दौरान मूत्र का रिसाव हो सकता है।
  
डॉ. पांडे का कहना है कि जीवनशैली में कुछ बदलाव कर इस समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। फाइबर युक्त भोजन, वजन नियंत्रित रखना, धूम्रपान से दूरी, कैफीन व शराब का कम सेवन और केगल (Kegel) व्यायाम पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं।
  
अगर किसी व्यक्ति को हँसने, खाँसने या दौड़ने जैसी सामान्य गतिविधियों के दौरान मूत्र रिसाव हो, या इस समस्या के कारण उसे डायपर पहनना पड़े अथवा सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगे, तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। जांच के लिए मूत्र डायरी, यूरोफ्लोमेट्री, युरोडायनामिक स्टडी और अन्य परीक्षण किए जा सकते हैं।
  
विशेषज्ञों के अनुसार सही इलाज से इस समस्या को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। उपचार में दवाइयाँ, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ और जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी शामिल हो सकती है। गंभीर मामलों में स्लिंग सर्जरी, कोल्पोसस्पेंशन या अन्य आधुनिक सर्जिकल तकनीकों का सहारा लिया जाता है।
  
डॉ. संजय पांडे का कहना है कि महिलाएँ अक्सर इस समस्या को चुपचाप सहती रहती हैं, जबकि समय पर उपचार से इससे राहत पाना संभव है। इसलिए डर या शर्म के कारण इसे छिपाने के बजाय जागरूक होकर विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।
 

राज्यसभा जाने के फैसले पर जदयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी, जहानाबाद में दिखी मायूसी।

 
 
  जहानाबाद: मुख्यमंत्री Nitish Kumar के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में जहानाबाद स्थित Janata Dal (United) (जदयू) कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी और मायूसी देखने को मिली। कई कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी।
  
नाराज कार्यकर्ता मायूस और भावुक नजर आए। विरोध जताते हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में पड़ी कुर्सियों पर अपना आक्रोश उतारा और कुर्सियां तोड़ दीं। इस दौरान कई कार्यकर्ता भावुक भी दिखे और उन्होंने पार्टी नेतृत्व के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की।
  
कार्यकर्ताओं का कहना था कि नीतीश कुमार को अभी बिहार में रहकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए था। 
  उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता से यह वादा किया था कि “25 से 30 साल फिर से नीतीश” के संकल्प के साथ बिहार का विकास किया जाएगा। ऐसे में उनका राज्यसभा जाना कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक है। कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से अलग होकर राज्यसभा जाना चाहते थे, तो इससे पहले उन्हें बिहार की राजनीतिक जिम्मेदारी अपने बेटे Nishant Kumar को सौंपनी चाहिए थी। उनका मानना है कि यदि नेतृत्व परिवर्तन करना ही था, तो पार्टी और सरकार की कमान पहले नई पीढ़ी को देकर जाना बेहतर होता। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पार्टी में अब जमीनी कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जा रहा है और इस तरह के बड़े फैसले लेने से पहले कार्यकर्ताओं से राय-मशविरा नहीं किया जाता।
  कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पार्टी को मजबूती मिली है, इसलिए उनका बिहार की राजनीति से दूर जाना कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं है। फिलहाल इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में इसका असर बिहार की राजनीति पर देखने को मिल सकता है।
 

आजमगढ़:-पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, अवैध तमंचा व हथियार बरामद



  

 
 
  
  

   

    

     

      

       वी कुमार यदुवंशी
      
      

      

       आजमगढ़।  फूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने गोकशी की घटना में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया।
      
      

       पुलिस के अनुसार 3 मार्च को फूलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कौड़िया स्थित कुंवर नदी में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के मामले की जांच चल रही थी। इसी क्रम में गुरुवार तड़के करीब 2:15 बजे पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी।
      
      

       इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम मुडियार में शाहिदा सुल्ताना स्कूल के पास पुलिया के पास कुछ संदिग्ध लोग किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर थाना फूलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
      
      

       पुलिस को देखते ही बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन बदमाशों के दोबारा फायर करने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि दो अन्य को मौके से दबोच लिया गया।
      
      

       गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मो. आमिर (22), साकिब (26) और युसुफ (19) निवासी ग्राम कौड़िया थाना फूलपुर के रूप में हुई है। घायल आरोपी आमिर को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
      
      

       मौके से पुलिस ने एक अवैध देशी तमंचा (.315 बोर), एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, दो चापड़ और दो एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं।
      
      

       पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सुनियोजित तरीके से गोवंश को पकड़कर सुनसान स्थानों पर ले जाकर उनका वध करते थे और मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। वध के बाद बचे अवशेषों को नदी-नालों में फेंककर या जमीन में गाड़कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश करते थे।
      
      

       पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फूलपुर थाने में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं सहित गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
      
      

       इस कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना फूलपुर पुलिस टीम ने अंजाम दिया।
      
      

       फूलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुंडियार के पास मुठभेड़ हुई थी। एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। दो बदमाशों को पुलिस के दौड़ाकर पकड़ लिया है। घायल को उपचार के लिए सीएचसी फूलपुर भेजा गया। पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। 
      
      

      

       किरन पाल सिंह, सीओ फूलपुर।
       
      
      

     
    
   
   

  
  

 

*आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) 2026 का रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से शुरू; परीक्षा 7 जून को होगी*

 
 
  * सभी 7 आईआईएसईआर में प्रवेश का आधार सिर्फ आईएटी स्कोर होगा, जेईई स्कोर के आधार पर प्रवेश नहीं |
  
*लखनऊ, मार्च 2026* : इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) ने आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आईएटी शैक्षिक वर्ष 2026-27 के लिए सभी आईआईएसईआर कैंपस के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए एकमात्र और अनिवार्य परीक्षा है।
  
ऑनलाइन आवेदन की आरंभिक तिथि 5 मार्च, 2026 (गुरुवार) है और एप्टीट्यूड टेस्ट 7 जून, 2026 (रविवार) को होगा।
  
विज्ञान पढ़ने के इच्छुक उम्मीदवार इस अनिवार्य एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस परीक्षा से सभी 7 आईआईएसईआर कैंपस में किसी में भी विश्वस्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण का प्रवेश द्वार खुल जाएगा। आईआईएसईआर की स्थापना भारत सरकार ने उच्च गुणवत्ता के साथ आधारभूत विज्ञान की शिक्षा और शोध संवर्धन के लिए किया। ये देश के प्रमुख स्वयात्त शिक्षा संस्थान हैं।
  
आईआईएसईआर बरहामपुर, आईआईएसईआर भोपाल, आईआईएसईआर कोलकाता, आईआईएसईआर मोहाली, आईआईएसईआर पुणे, आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम और आईआईएसईआर तिरुपति- किसी भी आईआईएसईआर में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://www.iiseradmission.in/ पर साल 2026 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट पर परीक्षा केंद्र के विवरण भी दिए जाएँगे।
  
आईएटी 2026 की पूरी प्रवेश प्रक्रिया में उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक हेल्पडेस्क (टेली. $91 7205457461 (कार्य दिवस में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच); ईमेल: का प्रावधान किया गया है।
  
आईआईएसईआर के प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं। पूरी दुनिया के टॉप ग्लोबल फर्मों, रिसर्च इंस्टिट्यूशन्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में आईआईएसईआर के ग्रेजुएट्स अपनी जगह बना रहे हैं। विद्यार्थियों को इंटर्नशिप, इंडस्ट्री कोलेबोरेशन और इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से सीखने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। उनके लिए शिक्षा जगत, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में अच्छा करियर बनाना आसान होता है। 
  
आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) ‘सर्वोपरि विज्ञान’ का मार्ग प्रशस्त करता है। यह इसे खास पहचान देता है। विद्यार्थियों को उनकी विशेषज्ञता का विषय चुनने से पहले कई विषयों को जानने का अवसर देता है। प्रवेश परीक्षा में सफल आवेदकों को एक वाइब्रेंट कम्युनिटी मिलती है, जहाँ बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल और अर्थ साइंसेज में अत्याधुनिक शोध हो रहे हैं।
  
आईआईएसईआर के विद्यार्थियों को रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग, इंटरडिसिप्लिनरी और हायर स्टडीज़ (एमएस / पीएचडी) के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और फिर आर एण्ड डी, एकेडेमिया, डीप टेक और साइंटिफिक इनोवेशन में करियर के लिए बेहतर अनुकूलन का दीर्घकालिक लाभ मिलता है। 
  
आईएटी 2026 के लिए योग्यता मानक
  
आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) 2026 में आवेदन के लिए उम्मीदवार का साइंस स्ट्रीम में कक्षा 12 / समकक्ष परीक्षा या न्यूनतम 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम (2024, 2025 या 2026 में) न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों (एससी / एसटी / पीडब्ल्यू के लिए 55 प्रतिशत) के साथ पास होना अनिवार्य है। यह आकलन सभी विषयों को ध्यान में रख कर किया गया हो। 
  
उम्मीदवार ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से कम से कम तीन विषयों की पढ़ाई की हो। आईआईएसईआर कोलकाता के बीएस-एमएस कम्प्यूटेशनल और डेटा साइंस प्रोग्राम, आईआईएसईआर भोपाल के बी.टेक / बीएस इकोनॉमिक साइंस प्रोग्राम और आईआईएसईआर तिरुपति के बीएस इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल साइंस प्रोग्राम के लिए मैथमेटिक्स अनिवार्य है।
  
विशेष सूचना- दिसंबर 2023 के जेकेबीओएसई कश्मीर / लद्दाख के विद्यार्थियों को 2024 में पास माना जाएगा; कश्मीरी माइग्रेंट्स अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करें; आरक्षण भारत सरकार की नीतियों के अनुसार उपलब्ध हैं। (एससी 15 प्रतिशत, एसटी 7.5 प्रतिशत, ओबीसी-एनसीएल 27 प्रतिशत, पीडब्ल्यूडी 5 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 10 प्रतिशत तक, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सुपरन्यूमरेरी)।
  
*उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स अनुसार आईएटी 2026 में आवेदन करें-*
  
स्टेप 1 - आईआईएसईआर एडमिशन 2026 के लिए वेबसाइट https://iiseradmission.in/ पर जाएँ। 
  
स्टेप 2 - होमपेज पर ‘अप्लाई फॉर आईएटी-2026’ पर जाएँ
  
स्टेप 3 - अगले पेज पर रजिस्टर कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें
  
स्टेप 4 - सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और उचित राशि भुगतान कर आवेदन पत्र पूरा भरें।
  
उम्मीदवार सभी विवरण सही से और ध्यानपूर्वक दें। आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद विवरण नहीं बदल सकते हैं।
  
*महत्वपूर्ण तिथियाँ*
  
5 मार्च, 2026 - एप्लीकेशन पोर्टल खुलेगा
  
13 अप्रैल, 2026 - एप्लीकेशन पोर्टल बंद होगा
  
16-18 अप्रैल, 2026 - एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन
  
24 मई, 2026 - एग्जाम हॉल टिकट जारी होगा
  
7 जून, 2026 - आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (आईएटी) 2026 परीक्षा की तिथि (सुबह 9:00 बजे - दोपहर 12:00 बजे आईएसटी)
  
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल देखें- https://www.iiseradmission.in/#admission_important_dates
  
एनेक्सर
  
*प्रो. अशोक कुमार गांगुली, निदेशक, आईआईएसईआर बरहामपुर, ओडिशा, ने कहा,* “आईआईएसईआर बरहामपुर का शांत, सुकून भरा और स्वच्छ प्राकृतिक परिवेश उन्मुक्त सोच और सर्जना का संवर्धन करता है। साथ ही सबसे आधुनिक उपकरण देता है, ताकि अब तक अज्ञात पहलुओं को समझने और इनोवेशन करने का अवसर मिले। हमने विद्यार्थियों को शिक्षा का अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हम स्पोर्ट्स, कल्चरल और आउटरीच / सोशल एक्टिविटीज़ को पर्याप्त महत्व देते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए जरूरी हैं।“
  
*प्रो. गोवर्धन दास, निदेशक, आईआईएसईआर भोपाल, ने कहा,* “आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट एक प्रवेश परीक्षा से बढ़ कर आईआईएसईआर भोपाल के डायनामिक रिसर्च इकोसिस्टम का प्रवेश मार्ग है। हमारा कैंपस विद्यार्थियों को नई जानकारियाँ हासिल करने, परीक्षण और सर्जन करने की प्रेरणा देता है। आईआईएसईआर भोपाल कई खूबियों की वजह से खास है, जैसे यहाँ साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज़ का अनोखा तालमेल है। श्रेष्ठ शिक्षा का इंटरडिसिप्लिनरी परिवेश है। यह शिक्षा के अलावा कैंपस लाइफ के ज़रूरी स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। खेल का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी सुविधाएँ देता है। कुल मिला कर विद्यार्थियों का मानसिक और शारीरिक विकास में पूरा योगदान देता है।”
  
*प्रो. सुनील कुमार खरे, निदेशक, आईआईएसईआर कोलकाता, ने कहा,* “आईआईएसईआर कोलकाता में हम आगामी पीढ़ी के लीडर्स को प्रशिक्षण देने के लिए कृतसंकल्प हैं, ताकि वे देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथेमेटिक्स के शिखर पर ले जाएँ। साल 2006 में संस्थान के शुभारंभ के बाद हम ने रिसर्च, टीचिंग और इनोवेशन में श्रेष्ठ कार्य करने का वाइब्रेंट इकोसिस्टम स्थापित किया है। कैंपस में सब के समावेश और प्रगतिशील परिवेश के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएँ दी है। हमारे फैकल्टी अपने क्षेत्र में जाने-माने नाम हैं, जो क्यूरियोसिटी, लीडरशिप और इंटरडिसिप्लिनरी सोच को बढ़ावा देते हैं। हम शैक्षिक मार्गदर्शन के अलावा विद्यार्थियों को सत्यनिष्ठ, ज़िम्मेदार और भविष्य के तैयार बनाते हैं। बड़े बदलाव के विज़न के साथ उन्हें समाज में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार करते हैं।” 
  
*प्रो. अनिल कुमार त्रिपाठी, निदेशक, आईआईएसईआर मोहाली, ने कहा* , “आईआईएसईआर मोहाली हिमालय की तराई में बसी नॉलेज सिटी मोहाली में है, जहाँ नागरिकों के लिए बेहतरीन परिवेश है। यहाँ विद्यार्थियों की जिज्ञासा को एक उद्देश्य मिलता है, आश्चर्य भाव से ज्ञान सृजन होता है, विज्ञान का जुनून समझदारी और इनोवेशन का रूप लेता है और ज्ञान मनुष्य की प्रगति का संबल बनता है। हम विज्ञान की उत्कृष्ट शिक्षा पर ज़ोर देते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स और कल्चरल जानने का उत्साह भरते हैं, क्योंकि यह विद्यार्थियों के सम्रग विकास के लिए जरूरी है। इस तरह हम विद्यार्थियों की करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर सभी गतिविधियों में मदद करते हैं।”
  
*प्रो. सुनील एस. भागवत, निदेशक, आईआईएसईआर पुणे, ने कहा,* “आईआईएसईआर पुणे में दुनिया की कुछ सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ हैं। अत्याधुनिक शोधों में संलग्न फैकल्टी हैं। सही अर्थों में शानदार प्रतिभाएँ तैयार करने का आदर्श परिवेश है। संस्थान पुणे शहर में है और इसके चारों ओर उच्च स्तरीय शोध संस्थान और उद्योग केंद्र हैं। आईआईएसईआर पुणे सीखने, नई खोज और प्रगति करने का जीवंत और उत्साहवर्धक माहौल देता है। साथ ही, कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ सभी के समावेश का परिवेश देता है।” 
  
*प्रो. जारुगु नरसिम्हा मूर्ति, निदेशक, आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम, ने कहा,* “आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम में हम विद्यार्थियों को ऐसा परिवेश देने के लिए कृतसंकल्प हैं, जिसमें उत्सकुता से प्रेरित जिज्ञाशा वैज्ञानिक प्रशिक्षण को संपूर्णता प्रदान करती करती है। केरल के वेस्टर्न घाट की शांत पृष्ठभूमि में हमारा कैंपस एक प्रेरक परिवेश देता है, ताकि विभिन्न विषयों में जिज्ञाशा, सर्जना और सार्थक सहयोग का संवर्धन हो। साल 2008 में संस्थान की शुरुआत के बाद से हम ने उच्च गुणवत्ता के शोध और शिक्षण की मजबूत नींव बनाई है। हमारे पास अत्याधुनिक लैब्स और अध्ययन-अध्यापन की वाइब्रेंट कम्युनिटी है। हम उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें दुनिया की वास्तविक चुनौतियाँ पार कर शिखर छूने के लिए तैयार करते हैं। इस तरह वे देश-दुनिया की ज्वलंत समस्याओं के समाधान देने में सक्षम होते हैं। हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स इसलिए खास हैं, क्योंकि हम उन्हें इंटरडिसिप्लिनरी बनाते हैं। हम प्रतिभा प्रशिक्षण पर जोर देकर देश के भविष के लिए तैयार एक मजूबत वैज्ञानिक कार्यबलब बना रहे हैं। यह एनर्जी सेक्युरिटी, एडवांस्ड मटीरियल, मॉडर्न मेडिसिन, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि आधुनिक कार्य क्षेत्रों की चुनौतियों के समाधान देंगे।”
  
*प्रो. शांतनु भट्टाचार्य, निदेशक, आईआईएसईआर तिरुपति, ने कहा* , “आईआईएसईआर तिरुपति एक अग्रगण्य शोध-उन्मुख संस्थान है (यह वर्ष 2015 में स्थापित और आईआईएसईआर सीरीज़ का 6ठा संस्थान है)। आईआईएसईआर तिरुपति का 5-साल का इंटरडिसिप्लिनरी बीएस-एमएस प्रोग्राम मौलिक विज्ञान का शोध-उन्मुख शिक्षा से बेजोड़ तालमेल करता है। संस्थान के पास अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा आईआईएसईआर कैंपस, उच्च कोटि के इंस्ट्रूमेंट्स, स्वयं सीख कर वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने पर जोर और उच्च गुणवत्ता के फैकल्टी के मार्गदर्शन में शिक्षण-प्रशिक्षण जैसे सभी फीचर्स हैं। यहाँ मेजर और माइनर्स के कई ऑप्शन हैं। साथ ही पूरी दुनिया में मान्य डुअल डिग्री के अवसर भी हैं। आईआईएसईआर तिरुपति में हम भविष्य सँवारने में सक्षम जिज्ञाशा का सम्मान करते हैं। हमें चुनौती देते सवालों, हमें प्रेरित करते एक्सपेरिमेंट्स और उन खोजों को अहमियत देते हैं, जो हमारी दुनिया बदलने में सक्षम दिखते हैं। यह रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और उन लोगों के लिए है, जिनके सपने हैं, जो हर दिन ज्ञान की नई सीमाएँ बना रहे हैं।” 
  
*इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) का संक्षिप्त परिचय*
  
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईएसईआर) विज्ञान की शिक्षा और शोध दोनों क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने के अपने मजबूत इरादों के लिए मशहूर हैं। ये संस्थान बरहमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में हैं। इन संस्थानों में शिक्षा का अद्वितीय परिवेश है, जहाँ विभिन्न विषयों के तालमेल से सीखने और शोध करने को बढ़ावा दिया जाता है। अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, शोध केंद्र और कैंपस का प्रगतिशील माहौल है। इस तरह आईआईएसईआर अपने विद्यार्थियों को नई खोज, इनोवेशन और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
  
कृपया आईएटी को फॉलो कीजिए - TWITTER / FACEBOOK / LINKEDIN / INSTAGRAM / YOUTUBE