सही, समयबद्ध और सत्यापित डेटा प्रभावी नीति निर्माण का आधार: योगेन्द्र उपाध्याय
- *राज्य स्तरीय AISHE कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री ने डेटा की शुद्धता और समयबद्धता पर दिया जोर*
- *डेटा कलेक्शन को औपचारिकता नहीं, नीति एवं योजना निर्माण की जिम्मेदारी मानें: उच्च शिक्षा मंत्री*

लखनऊ। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि उच्च शिक्षा से संबंधित सही, समयबद्ध और सत्यापित डेटा केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि प्रभावी नीति निर्माण, योजनाओं के निर्धारण और उच्च शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। डेटा के आधार पर ही तय किया जा सकता है कि कहां नए संस्थानों की आवश्यकता है, कहां शिक्षकों एवं संसाधनों की जरूरत है और विकास के लिए किन क्षेत्रों में विशेष कार्य किए जाने चाहिए। अर्थात भावी कार्यक्रम, योजनाएं और नीतियों का उचित निर्धारण डाटा पर ही निर्भर करता है।
उच्च शिक्षा मंत्री सोमवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय AISHE (All India Survey on Higher Education) कार्यशाला में विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय से किया गया। इसमें डेटा संग्रहण, सत्यापन, सबमिशन, विश्लेषण तथा संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।
मंत्री उपाध्याय ने कहा कि डेटा समाज और उच्च शिक्षा व्यवस्था का दर्पण है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार अनेक महत्वपूर्ण निर्णय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लेती हैं। इसलिए डेटा कलेक्शन को नियमित प्रक्रिया न मानकर नीति एवं योजना निर्माण की जिम्मेदारी के रूप में लिया जाए। यदि डेटा सही होगा तो योजनाएं भी अधिक प्रभावी बनेंगी।
उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों के AISHE डेटा को नियमित अपडेट करने पर जोर दिया। कहा कि कई संस्थान AISHE कोड प्राप्त करने के बाद समय पर डेटा नहीं देते, जिससे उनका स्टेटस निष्क्रिय हो सकता है और इसका असर विद्यार्थियों पर पड़ता है। नोडल अधिकारी नियमित समीक्षा करें। पोर्टल खुलने के बाद अंतिम तिथि की प्रतीक्षा की प्रवृत्ति से बचें, समय रहते डेटा प्राप्त कर परीक्षण सुनिश्चित करें। नामांकन, रिक्तियों, पाठ्यक्रमों, परीक्षा, परिणाम, आधारभूत संरचना की सूचनाएं मूल अभिलेखों से सत्यापित कर ही दर्ज की जाएं। केवल डेटा भरना पर्याप्त नहीं, उसकी शुद्धता और प्रमाणिकता भी सुनिश्चित हो।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नोडल अधिकारियों की भूमिका केवल कलेक्शन तक सीमित न रहे। अंतिम अनुमोदन से पहले क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जाए, आवश्यकता अनुसार रैंडम वेरिफिकेशन कर अभिलेखों और AISHE डेटा की वास्तविकता जांची जाए और संस्थानों को तकनीकी-प्रशासनिक सहयोग भी दिया जाए। प्रदेश का प्रयास जीरो पेंडेंसी की दिशा में होना चाहिए। कोई भी पात्र एवं कार्यशील संस्थान प्रशासनिक लापरवाही से सर्वे से बाहर न रहे। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में सही सूचना, सही समय पर उपलब्ध होना आवश्यक है। आंकड़ों से भविष्य की आवश्यकताओं की पहचान कर नए संस्थानों, फैकल्टी और विभागों पर बेहतर योजना बन सकती है। डेटा प्लानिंग को औपचारिकता नहीं, पॉलिसी प्लानिंग की जिम्मेदारी मानना चाहिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अमित कुमार घोष ने कहा कि AISHE के लिए डेटा प्रबंधन केवल नोडल अधिकारी की नहीं, पूरे संस्थान की जिम्मेदारी है। डेटा प्रवेश, परीक्षा सहित विभिन्न अनुभागों से आता है, इसलिए विश्वसनीयता के लिए संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। कार्यशाला के सुझावों के आधार पर एसओपी तैयार कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने विश्वविद्यालय रिकॉर्ड और AISHE रिकॉर्ड में एकरूपता, एफिलिएशन सूची के रीकन्सिलिएशन, गलत रिपोर्टिंग और डबल रिपोर्टिंग से बचने के लिए प्रामाणिक अभिलेखों की जांच तथा असामान्य बदलाव पर गहराई से समीक्षा पर जोर दिया। डेटा अपलोड करना प्रक्रिया है, लेकिन उसका विश्लेषण और गैप एनालिसिस अधिक महत्वपूर्ण है।
कार्यशाला में निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. मोनिका सिंह ने आंकड़ों के व्यवस्थित संकलन और गुणवत्ता पर विचार रखे। कार्यशाला में RMLNLU के कुलपति प्रो. डॉ. अमर पाल सिंह, निदेशक AISHE की अपर महानिदेशक संगीता नर्मदेश्वर, रजिस्ट्रार केशव कुमार, राज्य नोडल अधिकारी AISHE प्रो. दिनेश चंद्र शर्मा, उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव डॉ. दिनेश के. राजपूत सहित अन्य अधिकारी एवं प्रदेश के विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। तकनीकी सत्रों में DCF और AISHE पोर्टल से संबंधित जानकारी दी गई और विश्वविद्यालय-विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा हुई।
হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরাপত্তা প্রত্যাহারের অভিযোগ

কলকাতা: নিরাপত্তা প্রত্যাহারের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার তাঁর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, তাঁর মক্কেল আগে জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন। বিধানসভা নির্বাচনের পর সেই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁর কোনও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা নেই, শুধুমাত্র কয়েকজন হাউস গার্ড রয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছেন বলেও আইনজীবী দাবি করেন। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়।

আবেদন শুনে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। আগামী ৬ অক্টোবর এই মামলার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে।

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Homeo Doctor in Hyderabad for Burnout: Understanding the Condition and Its Effects

Burnout can occur when continuous stress and responsibilities become difficult to manage over an extended period. It is often associated with demanding work conditions, excessive workload, limited recovery time, and an unhealthy work-life balance. Over time, persistent stress may influence a person's energy, concentration, motivation, emotions, and everyday activities. Those seeking a homeo doctor in Hyderabad can consider professional guidance when ongoing exhaustion begins to interfere with normal life.

Common Symptoms of Burnout

The signs of burnout may develop gradually. A person may notice constant tiredness, emotional exhaustion, lack of enthusiasm, difficulty concentrating, irritability, frustration, reduced productivity, sleep changes, or feeling overwhelmed by ordinary responsibilities.

Some individuals may become less interested in their work or feel emotionally distant from activities they previously found meaningful. Since similar symptoms can be associated with other health concerns, persistent problems should be properly evaluated. A homeo doctor in Hyderabad can discuss the individual's symptoms, lifestyle, daily routine, and overall health concerns.

Possible Causes and Contributing Factors

Burnout is generally associated with prolonged stress combined with inadequate recovery. Excessive workloads, long working hours, demanding deadlines, workplace conflicts, insufficient breaks, limited support, and lack of control over responsibilities may increase stress levels.

Personal responsibilities can further contribute when there is little time for rest, recreation, family, or social interaction. Irregular sleep patterns and constantly remaining connected to work can also make it difficult to maintain healthy recovery periods.

Homeopathy Treatment for Burnout

A consultation with a homeo doctor in Hyderabad may involve understanding the person's complete health picture. This can include emotional well-being, sleep quality, energy levels, lifestyle habits, stress triggers, work routine, and other individual concerns.

Along with professional guidance, supportive habits may include maintaining consistent sleep, taking regular breaks, participating in enjoyable activities, staying socially connected, using healthy relaxation techniques, and establishing practical boundaries around work.

Homeopathic consultation should complement appropriate medical and mental-health care. Anyone experiencing severe, persistent, or significantly disruptive symptoms should seek evaluation from a qualified healthcare professional.

Spiritual Homeopathy Hyderabad

Spiritual Homeopathy provides personalized consultations for people searching for a homeo doctor in Hyderabad. The clinic focuses on individual concerns and lifestyle factors while considering overall well-being during consultation.

Recognizing burnout early can encourage healthier routines and timely support. If persistent stress and exhaustion are affecting your everyday activities, professional guidance can help you understand your concerns and explore suitable supportive measures.

For consultation with a homeo doctor in Hyderabad, contact Spiritual Homeopathy at 9069176176.

प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड से चढ़ा दिल्ली का सियासी पारा, डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी

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पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा वीडियो बना रहे युवक को थप्पड़ मारने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई। आम आदमी पार्टी (आप) समेत विपक्षी दल मंत्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं, बीजेपी घटना के बाद डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। न केवल पार्टी, बल्कि खुद प्रवेश ने भी माना कि जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी यह विवाद अभी आसानी से थमता नहीं दिख रहा है।

प्रवेश वर्मा ने वीडियो बना रहे युवक को थप्पड़ जड़ा

दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा रविवार को तिलक नगर में करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता जांचने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक वहां आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद थे। सड़क की जांच के दौरान उस समय विवाद बढ़ गया, जब आप विधायक के साथ पहुंचे वीडियोग्राफर ने वीडियो बनाना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद थे और वे जब प्रवेश वर्मा को सड़क उखाड़कर दिखा रहे थे तो युवा उसका वीडियो शूट कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मंत्री ने युवक को थप्पड़ मार दिया।

बीजेपी और आप आमने-सामने

इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले व बयानबाजी हो रही है। जहां आम आदमी पार्टी इस घटना के वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है, वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह पर सड़क बनाने में कमीशन मांगने और जिस युवा को थप्पड़ मारा है उस पर गालियां देने का आरोप लगाया है।

मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने मांग

घटना के बाद आप नेताओं ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने मांग की। इसी मांग को लेकर रविवार रात सौरभ भारद्वाज, जनरैल सिंह और कुलदीप कुमार कार्यकर्ताओं के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आप नेताओं का आरोप था कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने शिकायत की जांच किए जाने की बात कही। इससे नाराज आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यलय के बाहर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। रात करीब 10:45 बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर किया।

प्रवेश सिंह ने लगाया परिवार को गालियां देने का आरोप

थप्पड़ के मामले में प्रवेश साहिब सिंह का कहना है कि आप जरनैल सिंह के कार्यकर्ता ने उनके परिवार को गाली दी थी, जिससे आवेश में आकर उन्होंने हाथ उठाया। प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार, 'आप' के कुछ नेता जो विडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई जानना लोगों के लिए भी जरूरी है। विकासपुरी रिंग रोड पर पिछले कई दिनों से सड़क निर्माण का काम चल रहा है। जरनैल सिंह रोड निर्माण करने वाले ठेकेदार से कमिशन के लिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को लगातार फोन कर कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाने की बात कह रहे थे। इसके लिए इंजीनियरों ने संबंधित थाने में शिकायत भी दी है। अब उनके खिलाफ FIR कराने की तैयारी है।

क्या बोले- आप विधायक जरनैल सिंह

आप विधायक जरनैल सिंह ने कहा, प्रवेश वर्मा जी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया जिसे देखकर वह आपे से बाहर हो गए। मुझे उनका फोन आता है कि दिखाओ सड़क तो ठीक बनी है, आप क्यों सड़क की बार-बार शिकायत कर रहे हो? जब मैंने दिखाया तो सड़क सच में उखड़ गई और हाथ में आ गई। यह मंत्री जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। साहिब सिंह जो इन सभी का वीडियो बना रहा था, वो देख मंत्री जी तिलमिला गए। मैंने वहां पर सच दिखाया, सड़क उखाड़ के दिखाया तो उसके बाद भाजपा वालों के कैमरे एकदम बंद हो गए। हमारी तरफ से कैमरा चालू था तो मंत्री जी इतना तिलमिला गए कि साहिब सिंह के मुंह पर सीधा थप्पड़ जड़ दिया।

पत्रातू: दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाएगा PVUNL, ALIMCO के साथ समझौता

Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL) ने दिव्यांगजनों के कल्याण, सशक्तीकरण एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) के साथ समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री ए.के. सहगल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. (श्रीमती) शिप्रा रानी तथा मानव संसाधन विभाग के प्रमुख श्री जियाउर रहमान उपस्थित रहे।

इस समझौते के अंतर्गत पीवीयूएनएल द्वारा पत्रातू एवं आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की पहचान के लिए एक आकलन शिविर (Assessment Camp) का आयोजन किया जाएगा। शिविर के माध्यम से पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों का पंजीकरण कर उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा।

आकलन एवं चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण (Assistive Devices) उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में अधिक आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके।

पीवीयूएनएल की यह पहल अपने परिचालन क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदायों के समग्र विकास एवं सामाजिक कल्याण के प्रति निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी गतिशीलता बढ़ाने तथा सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

पीवीयूएनएल निरंतर अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत है।

'যাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই বামেরাই বন্ধু মমতার', কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
*কলকাতা:* রবিবার সকালে কলকাতার সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে তাঁর দাবি, তৃণমূল ও বামেরা কাছাকাছি আসছে।

শুভেন্দুর কথায়, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল, এখন তারাই একে অপরের হাত ধরেছে। গত ২-৩ দিন ধরে সাংবাদিক সম্মেলন ও ফেসবুকে তা দেখা যাচ্ছে।

শনিবার শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। সেই সভা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "জনশূন্য শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানের সভা। সকলে দেখেছেন। ১৫০টা লোক ছিল। আমরা ১৭০টা পুলিশ দিয়েছিলাম। জাতীয়-আন্তর্জাতিক মিলিয়ে ২০০টা মিডিয়া ছিল। পুলিশ-সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়েও সব মিলিয়ে ৫০০ জন হবে না। খুব কঠিন অবস্থা। আবার যারা টুকরে টুকরে গ্যাং, তাদের ভাষাতেও গতকাল আমার কাছে দু’বার হারা নতুন পার্টির নতুন নেত্রী মমতা AITC-র যার ঘাসের উপর জোড়াফুলও গিয়েছে, আবার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারও গিয়েছে, তিনিও গতকাল আজাদি স্লোগান দিয়েছেন শ্রীরামপুরের সভা থেকে"।

তিনি আরও বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলেছেন, একই ভাষায় রেজিনগরে গিয়ে একাধিক নির্বাচনে হারা মহম্মদ সেলিমও কথা বলেছেন।

নির্বাচন কমিশনের SIR প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুই নির্বাচন কমিশনারের ছবি প্রমাণ করে দিয়েছে যে SIR-এর সিদ্ধান্ত একার নয়, তিনজন মিলে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়েছেন। কেরালায় SIR মিষ্টি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিতা।

তাঁর সংযোজন, "নির্বাচনে গোহারা হেরে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোট পাওয়া নির্বাচিত সরকারকে ইলেকশন কমিশনকে জড়িয়ে যে ভাষায় আক্রমণ করছেন, তার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয় বিপুল জনাদেশ মানতে আপনারা রাজি নন।"

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SIR में बड़ा बदलाव: नोटिस वाले मतदाताओं के घर पहुंचेंगे BLO, दस्तावेज खुद करेंगे अपलोड
- दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा बढ़ी; कमजोर वर्गों के लिए विशेष शिविर, छूटे मतदाताओं के लिए चलेगा अभियान

नई दिल्ली, 26 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं को अनमैप्ड (Unmapped) या तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऐसे मतदाताओं के घर जाकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में मतदाताओं को ERO/AERO कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ERO के निर्णय के आधार पर केवल असाधारण परिस्थितियों में सुनवाई की जाएगी और प्राथमिकता के तौर पर इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकेगा।
- श्रमिकों और बेघरों के लिए विशेष शिविर
निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया है कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीबों और बेघर नागरिकों के लिए जरूरत के अनुसार पर्याप्त हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता SIR प्रक्रिया से बाहर न रह जाएं।
- दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ी समयसीमा
आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है। दिल्ली में अब दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी, जबकि इनके निस्तारण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 होगी। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 तथा इनके निस्तारण की समयसीमा 10 नवंबर 2026 कर दी गई है।
- छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान
आयोग के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। इन राज्यों में SIR के दौरान छूट गए मतदाता तथा नए और युवा मतदाता निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) प्रक्रिया के तहत फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए विशेष अभियान तत्काल शुरू किया जाएगा।
- ECINet की स्वतंत्र समीक्षा होगी
आयोग ने ECINet पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा और आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (DEC) तथा IIT/IIIT के स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति गठित करने की बात कही है। आयोग ने यह भी तय किया है कि भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़ी नई पहलों पर आयोग की मंजूरी से पहले अधिकारियों की समिति (COO) में चर्चा की जाएगी।
- फॉर्म-6 के घोषणापत्र पर स्थिति स्पष्ट
SIR के लिए फॉर्म-6 से जुड़े घोषणापत्र को लेकर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने SIR के संदर्भ में फॉर्म-6 के घोषणापत्र को बरकरार रखा है। वहीं, गैर-SIR अवधि में पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म का उपयोग जारी रहेगा।
- आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव
निर्वाचन आयोग ने अपनी आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी कई निर्देश जारी किए हैं। आयोग की बैठकों का एजेंडा पहले से भेजना और बैठकों का विवरण (Minutes) जारी करना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के विदेश दौरों के लिए आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी। साथ ही वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) हर वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
- कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र पर आयोग का स्पष्टीकरण
आयोग ने कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के अनुसार, यह पत्र किसी नीतिगत मामले या IT प्रभाग से संबंधित नहीं था, बल्कि ECI में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। आयोग ने कहा कि उप चुनाव आयुक्त (DEC) से IT प्रभाग की निगरानी कभी वापस नहीं ली गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख
आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के आदेश में इसे बरकरार रखा है। आयोग ने गोवा का उदाहरण देते हुए बताया कि SIR के दौरान छूटे 97 मतदाताओं में से 81 ने अब तक फॉर्म-6 भर दिया है।
পূর্বাঞ্চল সমাজের উদ্যোগে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাসকে সম্বর্ধনা, ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হলো স্কুল ব্যাগ

*বীজপুর:* পুজোর আগেই মানবিক উদ্যোগ পূর্বাঞ্চল সমাজের। সংগঠনের পক্ষ থেকে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাসকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। পাশাপাশি এলাকার ছোট ছোট পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ বিতরণ করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা। পড়ুয়াদের হাতে নতুন ব্যাগ তুলে দেন বিধায়ক নিজেই।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, “পুজোর আগে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণের এই অনুষ্ঠানে আমরা সবাই একসঙ্গে হয়েছি। সবার সঙ্গে পরিচয় হলো, আত্মীয়তার বন্ধন আরও দৃঢ় হলো।”

তিনি আরও বলেন, হিন্দু ধর্মে প্রায় সব দেবদেবীর হাতেই অস্ত্র থাকে, যার প্রতীকী অর্থ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সব ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন, পার্সি - যারাই ভারতীয়, তারাই এই দেশের নাগরিক। ‘ভারত মাতা কি জয়’ ও ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগান দেশের প্রতি সম্মানের প্রতীক। যারা দেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, যাতে ভারতকে আর কখনও পরাধীনতার সম্মুখীন না হতে হয়। ছবি:প্রবীর রায়।

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Trailer Driving School in Kerala: Master the Reverse That Fails Most Candidates, on A2Z's Own Trailers

A2Z International Heavy Equipment Institute, training drivers and operators in Kerala since 1978, runs normal and container trailer courses on its own vehicles and practice ground, with 19 branches and a main campus at Willingdon Island, Kochi.A2Z International Heavy Equipment Institute runs two trailer courses, one for normal trailers and one for container trailers, aimed at drivers who want work at ports, with logistics companies and in heavy haulage in India and the Gulf. The institute says most candidates underestimate the same two things: the order in which the licences have to be earned, and reversing an articulated vehicle.

The licence is a ladder

A trailer licence is not a standalone licence. It is an endorsement added to an existing heavy vehicle licence, and it sits at the top of a sequence. A driver starts with an LMV licence, adds a transport or commercial endorsement, moves up to a heavy goods vehicle licence (HMV or HTV), and only then qualifies for the trailer endorsement that covers articulated and multi-axle vehicles. Each step generally requires holding the previous one for a qualifying period set by the RTO. Commercial driving in Kerala also needs a separate driver's badge.

"Half the people who call us have planned around a timeline they read online, and then find their licence dates don't qualify them yet," said Aravind, Executive Director of A2Z International Heavy Equipment Institute. "The first thing any trailer driving school in Kerala should do is look at what you hold and when you got it. Then we can tell you your real route, and it saves people months."

What the practical test asks for

The trailer practical tests five things: a pre-trip inspection including the coupling, coupling and uncoupling, controlled manoeuvring and turning with the articulation, reversing, and safe road handling under load. Reversing is where most candidates fail. In reverse, an articulated trailer swings the opposite way to the steering input.

"People expect the highway to be the hard part," Aravind said. "Then you ask a man to reverse a trailer into a bay, and for the first week he turns the wheel the wrong way every time. You can't learn that from a video. You need hours on a real trailer with an instructor next to you telling you what your hands are doing."

Two courses on one owned fleet

A2Z trains on trailers it owns, on a dedicated practice ground, instead of booking time on hired vehicles. Students can choose normal trailer training or container trailer training. Both follow a seven-stage curriculum: vehicle parts, controls and pre-trip checks; coupling and uncoupling; reversing, turning and manoeuvring; container handling and load securing; highway driving, gradients and braking; daily checks and basic maintenance; and licence and assessment preparation.

Graduates receive ISO and Operator Card certification along with guidance on heavy transport licensing. The main campus at Willingdon Island has a hostel for students who travel in.

A trailer driving school in Kerala with its own vehicles can give students more practice. On a hired trailer, time runs out when the booking ends. On an owned one, students keep practising until the reverse is under control.

An institute of firsts since 1978

A2Z opened in 1978. It is the only JCB-authorised operator training institute in Kerala and the state's only fixed tower crane training institute, and it was the first in Kerala to offer imported Zoomlion crane operator training. It owns every machine and vehicle it trains on and works with more than 527 placement partner companies.

Where trailer drivers work

The institute describes trailer driving as one of the better-paying commercial driving categories. Demand comes from Kerala's ports, from logistics corridors across India, and from heavy haulage in the Gulf. Graduates train for roles as trailer drivers, container and port trailer drivers, transport and logistics drivers, and heavy vehicle drivers in India and the Gulf.

Gulf haulage employers usually require a practical trade test. A2Z runs that test at its own Heavy Equipment International Trade Test Centre at Willingdon Island, following the skill verification requirements of GCC countries including Saudi Arabia, the UAE, Qatar and Kuwait. Candidates train and test on the same trailers.

A2Z provides training, assessment and placement assistance. It does not recruit for overseas jobs and refers candidates who want to work abroad to licensed recruiting agents.

Who can join

Entry depends on the licence ladder rather than on education. The minimum age follows RTO norms for heavy vehicles, which is higher than the age for a car licence. Candidates need basic physical fitness and government photo ID and proof of address, and an existing light vehicle licence helps.

Anyone comparing a trailer driving school in Kerala can ask three things: whether the school owns its trailers, whether it offers container trailer training as well as normal trailer training, and whether it can run the trade test that Gulf employers ask for.

Course details and eligibility for A2Z's trailer driving school in Kerala are at https://a2zinstitute.in/courses/trailer-operator-training/

For fees, batch dates and the nearest of the 19 branches, send the admissions team details of the licence you hold by phone or WhatsApp.

 

About A2Z International Heavy Equipment Institute

Founded in 1978, A2Z International Heavy Equipment Institute is an ISO 9001:2015 certified heavy equipment and heavy driving training institute in Kerala, India. It is the only JCB-authorised operator training institute in Kerala and the state's only fixed tower crane training institute, and it was the first in Kerala to offer imported Zoomlion crane operator training. The institute owns all of its training machines. It runs a Heavy Equipment International Trade Test Centre at Willingdon Island, Kochi, and works with more than 527 placement partner companies. Website: https://a2zinstitute.in

Media Contact

A2Z International Heavy Equipment Institute

Willingdon Island, Kochi, Kerala, India

Admissions: +91 85900 85591

Web: https://a2zinstitute.in

From Heritage to Modern Living: The ASANG Design Studio Approach to Architecture

Architecture has always been a reflection of how people live, what they value and the environments they inhabit. ASANG Design Studio brings this perspective into contemporary practice by connecting Indian heritage and craftsmanship with the needs of modern living.A Contemporary Interpretation of Indian Design

Indian architecture offers a rich vocabulary of materials, climate-responsive ideas, craft traditions and spatial experiences. ASANG draws from this broader heritage while avoiding a purely nostalgic interpretation. Instead, traditional influences are translated into contemporary architecture and interiors suited to present-day lifestyles.

Designing for Experience

The studio's approach considers how a space is experienced over time. Morning light, changing shadows, tactile surfaces, movement through rooms and connections to greenery can all contribute to the atmosphere of a project. These seemingly subtle elements become important components of the overall design.

The Role of Craft

Craftsmanship gives architecture a human quality. ASANG integrates artisanal thinking into contemporary spaces through material choices and detailed execution. This relationship between designer, material and maker helps create interiors that feel individual and connected to place.

Residential and Diverse Project Experiences

ASANG's portfolio extends across luxury residences, penthouses, commercial spaces and serviced apartments. Working across different project types allows the studio to explore how its principles of context, materiality, functionality and timelessness can be adapted to different requirements.

A Philosophy of Better Living

At the centre of the practice is the idea that architecture should improve everyday experience. Beautiful spaces matter, but so do comfort, usability, natural light, ventilation and a sense of connection. This balance gives contemporary design a more lasting purpose.

Explore the ASANG Perspective

To see the studio's projects and learn more about its approach to architecture and interior design, visit ASANG Design Studio to explore its portfolio, services and design philosophy.

www.asangdesignstudio.in

सही, समयबद्ध और सत्यापित डेटा प्रभावी नीति निर्माण का आधार: योगेन्द्र उपाध्याय
- *राज्य स्तरीय AISHE कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री ने डेटा की शुद्धता और समयबद्धता पर दिया जोर*
- *डेटा कलेक्शन को औपचारिकता नहीं, नीति एवं योजना निर्माण की जिम्मेदारी मानें: उच्च शिक्षा मंत्री*

लखनऊ। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि उच्च शिक्षा से संबंधित सही, समयबद्ध और सत्यापित डेटा केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि प्रभावी नीति निर्माण, योजनाओं के निर्धारण और उच्च शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। डेटा के आधार पर ही तय किया जा सकता है कि कहां नए संस्थानों की आवश्यकता है, कहां शिक्षकों एवं संसाधनों की जरूरत है और विकास के लिए किन क्षेत्रों में विशेष कार्य किए जाने चाहिए। अर्थात भावी कार्यक्रम, योजनाएं और नीतियों का उचित निर्धारण डाटा पर ही निर्भर करता है।
उच्च शिक्षा मंत्री सोमवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय AISHE (All India Survey on Higher Education) कार्यशाला में विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय से किया गया। इसमें डेटा संग्रहण, सत्यापन, सबमिशन, विश्लेषण तथा संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।
मंत्री उपाध्याय ने कहा कि डेटा समाज और उच्च शिक्षा व्यवस्था का दर्पण है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार अनेक महत्वपूर्ण निर्णय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लेती हैं। इसलिए डेटा कलेक्शन को नियमित प्रक्रिया न मानकर नीति एवं योजना निर्माण की जिम्मेदारी के रूप में लिया जाए। यदि डेटा सही होगा तो योजनाएं भी अधिक प्रभावी बनेंगी।
उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों के AISHE डेटा को नियमित अपडेट करने पर जोर दिया। कहा कि कई संस्थान AISHE कोड प्राप्त करने के बाद समय पर डेटा नहीं देते, जिससे उनका स्टेटस निष्क्रिय हो सकता है और इसका असर विद्यार्थियों पर पड़ता है। नोडल अधिकारी नियमित समीक्षा करें। पोर्टल खुलने के बाद अंतिम तिथि की प्रतीक्षा की प्रवृत्ति से बचें, समय रहते डेटा प्राप्त कर परीक्षण सुनिश्चित करें। नामांकन, रिक्तियों, पाठ्यक्रमों, परीक्षा, परिणाम, आधारभूत संरचना की सूचनाएं मूल अभिलेखों से सत्यापित कर ही दर्ज की जाएं। केवल डेटा भरना पर्याप्त नहीं, उसकी शुद्धता और प्रमाणिकता भी सुनिश्चित हो।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नोडल अधिकारियों की भूमिका केवल कलेक्शन तक सीमित न रहे। अंतिम अनुमोदन से पहले क्रॉस-वेरिफिकेशन किया जाए, आवश्यकता अनुसार रैंडम वेरिफिकेशन कर अभिलेखों और AISHE डेटा की वास्तविकता जांची जाए और संस्थानों को तकनीकी-प्रशासनिक सहयोग भी दिया जाए। प्रदेश का प्रयास जीरो पेंडेंसी की दिशा में होना चाहिए। कोई भी पात्र एवं कार्यशील संस्थान प्रशासनिक लापरवाही से सर्वे से बाहर न रहे। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में सही सूचना, सही समय पर उपलब्ध होना आवश्यक है। आंकड़ों से भविष्य की आवश्यकताओं की पहचान कर नए संस्थानों, फैकल्टी और विभागों पर बेहतर योजना बन सकती है। डेटा प्लानिंग को औपचारिकता नहीं, पॉलिसी प्लानिंग की जिम्मेदारी मानना चाहिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अमित कुमार घोष ने कहा कि AISHE के लिए डेटा प्रबंधन केवल नोडल अधिकारी की नहीं, पूरे संस्थान की जिम्मेदारी है। डेटा प्रवेश, परीक्षा सहित विभिन्न अनुभागों से आता है, इसलिए विश्वसनीयता के लिए संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। कार्यशाला के सुझावों के आधार पर एसओपी तैयार कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने विश्वविद्यालय रिकॉर्ड और AISHE रिकॉर्ड में एकरूपता, एफिलिएशन सूची के रीकन्सिलिएशन, गलत रिपोर्टिंग और डबल रिपोर्टिंग से बचने के लिए प्रामाणिक अभिलेखों की जांच तथा असामान्य बदलाव पर गहराई से समीक्षा पर जोर दिया। डेटा अपलोड करना प्रक्रिया है, लेकिन उसका विश्लेषण और गैप एनालिसिस अधिक महत्वपूर्ण है।
कार्यशाला में निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. मोनिका सिंह ने आंकड़ों के व्यवस्थित संकलन और गुणवत्ता पर विचार रखे। कार्यशाला में RMLNLU के कुलपति प्रो. डॉ. अमर पाल सिंह, निदेशक AISHE की अपर महानिदेशक संगीता नर्मदेश्वर, रजिस्ट्रार केशव कुमार, राज्य नोडल अधिकारी AISHE प्रो. दिनेश चंद्र शर्मा, उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव डॉ. दिनेश के. राजपूत सहित अन्य अधिकारी एवं प्रदेश के विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। तकनीकी सत्रों में DCF और AISHE पोर्टल से संबंधित जानकारी दी गई और विश्वविद्यालय-विशिष्ट समस्याओं पर चर्चा हुई।
হাইকোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরাপত্তা প্রত্যাহারের অভিযোগ

কলকাতা: নিরাপত্তা প্রত্যাহারের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার তাঁর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতে জানান, তাঁর মক্কেল আগে জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন। বিধানসভা নির্বাচনের পর সেই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁর কোনও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা নেই, শুধুমাত্র কয়েকজন হাউস গার্ড রয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছেন বলেও আইনজীবী দাবি করেন। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়।

আবেদন শুনে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। আগামী ৬ অক্টোবর এই মামলার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে।

#AbhishekBanerjee #CalcuttaHighCourt #ZPlusSecurity #WestBengalNews #KolkataNews
Homeo Doctor in Hyderabad for Burnout: Understanding the Condition and Its Effects

Burnout can occur when continuous stress and responsibilities become difficult to manage over an extended period. It is often associated with demanding work conditions, excessive workload, limited recovery time, and an unhealthy work-life balance. Over time, persistent stress may influence a person's energy, concentration, motivation, emotions, and everyday activities. Those seeking a homeo doctor in Hyderabad can consider professional guidance when ongoing exhaustion begins to interfere with normal life.

Common Symptoms of Burnout

The signs of burnout may develop gradually. A person may notice constant tiredness, emotional exhaustion, lack of enthusiasm, difficulty concentrating, irritability, frustration, reduced productivity, sleep changes, or feeling overwhelmed by ordinary responsibilities.

Some individuals may become less interested in their work or feel emotionally distant from activities they previously found meaningful. Since similar symptoms can be associated with other health concerns, persistent problems should be properly evaluated. A homeo doctor in Hyderabad can discuss the individual's symptoms, lifestyle, daily routine, and overall health concerns.

Possible Causes and Contributing Factors

Burnout is generally associated with prolonged stress combined with inadequate recovery. Excessive workloads, long working hours, demanding deadlines, workplace conflicts, insufficient breaks, limited support, and lack of control over responsibilities may increase stress levels.

Personal responsibilities can further contribute when there is little time for rest, recreation, family, or social interaction. Irregular sleep patterns and constantly remaining connected to work can also make it difficult to maintain healthy recovery periods.

Homeopathy Treatment for Burnout

A consultation with a homeo doctor in Hyderabad may involve understanding the person's complete health picture. This can include emotional well-being, sleep quality, energy levels, lifestyle habits, stress triggers, work routine, and other individual concerns.

Along with professional guidance, supportive habits may include maintaining consistent sleep, taking regular breaks, participating in enjoyable activities, staying socially connected, using healthy relaxation techniques, and establishing practical boundaries around work.

Homeopathic consultation should complement appropriate medical and mental-health care. Anyone experiencing severe, persistent, or significantly disruptive symptoms should seek evaluation from a qualified healthcare professional.

Spiritual Homeopathy Hyderabad

Spiritual Homeopathy provides personalized consultations for people searching for a homeo doctor in Hyderabad. The clinic focuses on individual concerns and lifestyle factors while considering overall well-being during consultation.

Recognizing burnout early can encourage healthier routines and timely support. If persistent stress and exhaustion are affecting your everyday activities, professional guidance can help you understand your concerns and explore suitable supportive measures.

For consultation with a homeo doctor in Hyderabad, contact Spiritual Homeopathy at 9069176176.

प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड से चढ़ा दिल्ली का सियासी पारा, डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी

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पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा वीडियो बना रहे युवक को थप्पड़ मारने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई। आम आदमी पार्टी (आप) समेत विपक्षी दल मंत्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं, बीजेपी घटना के बाद डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। न केवल पार्टी, बल्कि खुद प्रवेश ने भी माना कि जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी यह विवाद अभी आसानी से थमता नहीं दिख रहा है।

प्रवेश वर्मा ने वीडियो बना रहे युवक को थप्पड़ जड़ा

दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा रविवार को तिलक नगर में करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता जांचने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक वहां आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद थे। सड़क की जांच के दौरान उस समय विवाद बढ़ गया, जब आप विधायक के साथ पहुंचे वीडियोग्राफर ने वीडियो बनाना शुरू किया। आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह भी मौजूद थे और वे जब प्रवेश वर्मा को सड़क उखाड़कर दिखा रहे थे तो युवा उसका वीडियो शूट कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान मंत्री ने युवक को थप्पड़ मार दिया।

बीजेपी और आप आमने-सामने

इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले व बयानबाजी हो रही है। जहां आम आदमी पार्टी इस घटना के वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है, वहीं मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह पर सड़क बनाने में कमीशन मांगने और जिस युवा को थप्पड़ मारा है उस पर गालियां देने का आरोप लगाया है।

मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने मांग

घटना के बाद आप नेताओं ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने मांग की। इसी मांग को लेकर रविवार रात सौरभ भारद्वाज, जनरैल सिंह और कुलदीप कुमार कार्यकर्ताओं के साथ डीसीपी कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आप नेताओं का आरोप था कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने शिकायत की जांच किए जाने की बात कही। इससे नाराज आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यलय के बाहर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। रात करीब 10:45 बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर किया।

प्रवेश सिंह ने लगाया परिवार को गालियां देने का आरोप

थप्पड़ के मामले में प्रवेश साहिब सिंह का कहना है कि आप जरनैल सिंह के कार्यकर्ता ने उनके परिवार को गाली दी थी, जिससे आवेश में आकर उन्होंने हाथ उठाया। प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार, 'आप' के कुछ नेता जो विडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई जानना लोगों के लिए भी जरूरी है। विकासपुरी रिंग रोड पर पिछले कई दिनों से सड़क निर्माण का काम चल रहा है। जरनैल सिंह रोड निर्माण करने वाले ठेकेदार से कमिशन के लिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों को लगातार फोन कर कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाने की बात कह रहे थे। इसके लिए इंजीनियरों ने संबंधित थाने में शिकायत भी दी है। अब उनके खिलाफ FIR कराने की तैयारी है।

क्या बोले- आप विधायक जरनैल सिंह

आप विधायक जरनैल सिंह ने कहा, प्रवेश वर्मा जी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया जिसे देखकर वह आपे से बाहर हो गए। मुझे उनका फोन आता है कि दिखाओ सड़क तो ठीक बनी है, आप क्यों सड़क की बार-बार शिकायत कर रहे हो? जब मैंने दिखाया तो सड़क सच में उखड़ गई और हाथ में आ गई। यह मंत्री जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। साहिब सिंह जो इन सभी का वीडियो बना रहा था, वो देख मंत्री जी तिलमिला गए। मैंने वहां पर सच दिखाया, सड़क उखाड़ के दिखाया तो उसके बाद भाजपा वालों के कैमरे एकदम बंद हो गए। हमारी तरफ से कैमरा चालू था तो मंत्री जी इतना तिलमिला गए कि साहिब सिंह के मुंह पर सीधा थप्पड़ जड़ दिया।

पत्रातू: दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाएगा PVUNL, ALIMCO के साथ समझौता

Patratu Vidyut Utpadan Nigam Limited (PVUNL) ने दिव्यांगजनों के कल्याण, सशक्तीकरण एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) के साथ समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर पीवीयूएनएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्री ए.के. सहगल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. (श्रीमती) शिप्रा रानी तथा मानव संसाधन विभाग के प्रमुख श्री जियाउर रहमान उपस्थित रहे।

इस समझौते के अंतर्गत पीवीयूएनएल द्वारा पत्रातू एवं आसपास के क्षेत्रों में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की पहचान के लिए एक आकलन शिविर (Assessment Camp) का आयोजन किया जाएगा। शिविर के माध्यम से पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों का पंजीकरण कर उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा।

आकलन एवं चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर लाभार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण (Assistive Devices) उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में अधिक आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके।

पीवीयूएनएल की यह पहल अपने परिचालन क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदायों के समग्र विकास एवं सामाजिक कल्याण के प्रति निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उनकी गतिशीलता बढ़ाने तथा सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

पीवीयूएनएल निरंतर अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत है।

'যাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই বামেরাই বন্ধু মমতার', কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
*কলকাতা:* রবিবার সকালে কলকাতার সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে তাঁর দাবি, তৃণমূল ও বামেরা কাছাকাছি আসছে।

শুভেন্দুর কথায়, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল, এখন তারাই একে অপরের হাত ধরেছে। গত ২-৩ দিন ধরে সাংবাদিক সম্মেলন ও ফেসবুকে তা দেখা যাচ্ছে।

শনিবার শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। সেই সভা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "জনশূন্য শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানের সভা। সকলে দেখেছেন। ১৫০টা লোক ছিল। আমরা ১৭০টা পুলিশ দিয়েছিলাম। জাতীয়-আন্তর্জাতিক মিলিয়ে ২০০টা মিডিয়া ছিল। পুলিশ-সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়েও সব মিলিয়ে ৫০০ জন হবে না। খুব কঠিন অবস্থা। আবার যারা টুকরে টুকরে গ্যাং, তাদের ভাষাতেও গতকাল আমার কাছে দু’বার হারা নতুন পার্টির নতুন নেত্রী মমতা AITC-র যার ঘাসের উপর জোড়াফুলও গিয়েছে, আবার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারও গিয়েছে, তিনিও গতকাল আজাদি স্লোগান দিয়েছেন শ্রীরামপুরের সভা থেকে"।

তিনি আরও বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলেছেন, একই ভাষায় রেজিনগরে গিয়ে একাধিক নির্বাচনে হারা মহম্মদ সেলিমও কথা বলেছেন।

নির্বাচন কমিশনের SIR প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুই নির্বাচন কমিশনারের ছবি প্রমাণ করে দিয়েছে যে SIR-এর সিদ্ধান্ত একার নয়, তিনজন মিলে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়েছেন। কেরালায় SIR মিষ্টি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিতা।

তাঁর সংযোজন, "নির্বাচনে গোহারা হেরে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোট পাওয়া নির্বাচিত সরকারকে ইলেকশন কমিশনকে জড়িয়ে যে ভাষায় আক্রমণ করছেন, তার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয় বিপুল জনাদেশ মানতে আপনারা রাজি নন।"

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SIR में बड़ा बदलाव: नोटिस वाले मतदाताओं के घर पहुंचेंगे BLO, दस्तावेज खुद करेंगे अपलोड
- दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा बढ़ी; कमजोर वर्गों के लिए विशेष शिविर, छूटे मतदाताओं के लिए चलेगा अभियान

नई दिल्ली, 26 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं को अनमैप्ड (Unmapped) या तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऐसे मतदाताओं के घर जाकर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में मतदाताओं को ERO/AERO कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ERO के निर्णय के आधार पर केवल असाधारण परिस्थितियों में सुनवाई की जाएगी और प्राथमिकता के तौर पर इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकेगा।
- श्रमिकों और बेघरों के लिए विशेष शिविर
निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिया है कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीबों और बेघर नागरिकों के लिए जरूरत के अनुसार पर्याप्त हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाए जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता SIR प्रक्रिया से बाहर न रह जाएं।
- दिल्ली और महाराष्ट्र में बढ़ी समयसीमा
आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है। दिल्ली में अब दावे और आपत्तियां 30 अक्टूबर 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी, जबकि इनके निस्तारण की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 होगी। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 तथा इनके निस्तारण की समयसीमा 10 नवंबर 2026 कर दी गई है।
- छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान
आयोग के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। इन राज्यों में SIR के दौरान छूट गए मतदाता तथा नए और युवा मतदाता निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) प्रक्रिया के तहत फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए विशेष अभियान तत्काल शुरू किया जाएगा।
- ECINet की स्वतंत्र समीक्षा होगी
आयोग ने ECINet पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा और आवश्यक अपग्रेडेशन के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (DEC) तथा IIT/IIIT के स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति गठित करने की बात कही है। आयोग ने यह भी तय किया है कि भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़ी नई पहलों पर आयोग की मंजूरी से पहले अधिकारियों की समिति (COO) में चर्चा की जाएगी।
- फॉर्म-6 के घोषणापत्र पर स्थिति स्पष्ट
SIR के लिए फॉर्म-6 से जुड़े घोषणापत्र को लेकर भी आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने SIR के संदर्भ में फॉर्म-6 के घोषणापत्र को बरकरार रखा है। वहीं, गैर-SIR अवधि में पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म का उपयोग जारी रहेगा।
- आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव
निर्वाचन आयोग ने अपनी आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी कई निर्देश जारी किए हैं। आयोग की बैठकों का एजेंडा पहले से भेजना और बैठकों का विवरण (Minutes) जारी करना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के विदेश दौरों के लिए आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी। साथ ही वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) हर वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
- कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र पर आयोग का स्पष्टीकरण
आयोग ने कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के अनुसार, यह पत्र किसी नीतिगत मामले या IT प्रभाग से संबंधित नहीं था, बल्कि ECI में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक अधिकारी के कामकाज से जुड़ा था। आयोग ने कहा कि उप चुनाव आयुक्त (DEC) से IT प्रभाग की निगरानी कभी वापस नहीं ली गई थी।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख
आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के आदेश में इसे बरकरार रखा है। आयोग ने गोवा का उदाहरण देते हुए बताया कि SIR के दौरान छूटे 97 मतदाताओं में से 81 ने अब तक फॉर्म-6 भर दिया है।
পূর্বাঞ্চল সমাজের উদ্যোগে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাসকে সম্বর্ধনা, ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হলো স্কুল ব্যাগ

*বীজপুর:* পুজোর আগেই মানবিক উদ্যোগ পূর্বাঞ্চল সমাজের। সংগঠনের পক্ষ থেকে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাসকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। পাশাপাশি এলাকার ছোট ছোট পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ বিতরণ করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্টজনেরা। পড়ুয়াদের হাতে নতুন ব্যাগ তুলে দেন বিধায়ক নিজেই।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, “পুজোর আগে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণের এই অনুষ্ঠানে আমরা সবাই একসঙ্গে হয়েছি। সবার সঙ্গে পরিচয় হলো, আত্মীয়তার বন্ধন আরও দৃঢ় হলো।”

তিনি আরও বলেন, হিন্দু ধর্মে প্রায় সব দেবদেবীর হাতেই অস্ত্র থাকে, যার প্রতীকী অর্থ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সব ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন, পার্সি - যারাই ভারতীয়, তারাই এই দেশের নাগরিক। ‘ভারত মাতা কি জয়’ ও ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগান দেশের প্রতি সম্মানের প্রতীক। যারা দেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, যাতে ভারতকে আর কখনও পরাধীনতার সম্মুখীন না হতে হয়। ছবি:প্রবীর রায়।

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Trailer Driving School in Kerala: Master the Reverse That Fails Most Candidates, on A2Z's Own Trailers

A2Z International Heavy Equipment Institute, training drivers and operators in Kerala since 1978, runs normal and container trailer courses on its own vehicles and practice ground, with 19 branches and a main campus at Willingdon Island, Kochi.A2Z International Heavy Equipment Institute runs two trailer courses, one for normal trailers and one for container trailers, aimed at drivers who want work at ports, with logistics companies and in heavy haulage in India and the Gulf. The institute says most candidates underestimate the same two things: the order in which the licences have to be earned, and reversing an articulated vehicle.

The licence is a ladder

A trailer licence is not a standalone licence. It is an endorsement added to an existing heavy vehicle licence, and it sits at the top of a sequence. A driver starts with an LMV licence, adds a transport or commercial endorsement, moves up to a heavy goods vehicle licence (HMV or HTV), and only then qualifies for the trailer endorsement that covers articulated and multi-axle vehicles. Each step generally requires holding the previous one for a qualifying period set by the RTO. Commercial driving in Kerala also needs a separate driver's badge.

"Half the people who call us have planned around a timeline they read online, and then find their licence dates don't qualify them yet," said Aravind, Executive Director of A2Z International Heavy Equipment Institute. "The first thing any trailer driving school in Kerala should do is look at what you hold and when you got it. Then we can tell you your real route, and it saves people months."

What the practical test asks for

The trailer practical tests five things: a pre-trip inspection including the coupling, coupling and uncoupling, controlled manoeuvring and turning with the articulation, reversing, and safe road handling under load. Reversing is where most candidates fail. In reverse, an articulated trailer swings the opposite way to the steering input.

"People expect the highway to be the hard part," Aravind said. "Then you ask a man to reverse a trailer into a bay, and for the first week he turns the wheel the wrong way every time. You can't learn that from a video. You need hours on a real trailer with an instructor next to you telling you what your hands are doing."

Two courses on one owned fleet

A2Z trains on trailers it owns, on a dedicated practice ground, instead of booking time on hired vehicles. Students can choose normal trailer training or container trailer training. Both follow a seven-stage curriculum: vehicle parts, controls and pre-trip checks; coupling and uncoupling; reversing, turning and manoeuvring; container handling and load securing; highway driving, gradients and braking; daily checks and basic maintenance; and licence and assessment preparation.

Graduates receive ISO and Operator Card certification along with guidance on heavy transport licensing. The main campus at Willingdon Island has a hostel for students who travel in.

A trailer driving school in Kerala with its own vehicles can give students more practice. On a hired trailer, time runs out when the booking ends. On an owned one, students keep practising until the reverse is under control.

An institute of firsts since 1978

A2Z opened in 1978. It is the only JCB-authorised operator training institute in Kerala and the state's only fixed tower crane training institute, and it was the first in Kerala to offer imported Zoomlion crane operator training. It owns every machine and vehicle it trains on and works with more than 527 placement partner companies.

Where trailer drivers work

The institute describes trailer driving as one of the better-paying commercial driving categories. Demand comes from Kerala's ports, from logistics corridors across India, and from heavy haulage in the Gulf. Graduates train for roles as trailer drivers, container and port trailer drivers, transport and logistics drivers, and heavy vehicle drivers in India and the Gulf.

Gulf haulage employers usually require a practical trade test. A2Z runs that test at its own Heavy Equipment International Trade Test Centre at Willingdon Island, following the skill verification requirements of GCC countries including Saudi Arabia, the UAE, Qatar and Kuwait. Candidates train and test on the same trailers.

A2Z provides training, assessment and placement assistance. It does not recruit for overseas jobs and refers candidates who want to work abroad to licensed recruiting agents.

Who can join

Entry depends on the licence ladder rather than on education. The minimum age follows RTO norms for heavy vehicles, which is higher than the age for a car licence. Candidates need basic physical fitness and government photo ID and proof of address, and an existing light vehicle licence helps.

Anyone comparing a trailer driving school in Kerala can ask three things: whether the school owns its trailers, whether it offers container trailer training as well as normal trailer training, and whether it can run the trade test that Gulf employers ask for.

Course details and eligibility for A2Z's trailer driving school in Kerala are at https://a2zinstitute.in/courses/trailer-operator-training/

For fees, batch dates and the nearest of the 19 branches, send the admissions team details of the licence you hold by phone or WhatsApp.

 

About A2Z International Heavy Equipment Institute

Founded in 1978, A2Z International Heavy Equipment Institute is an ISO 9001:2015 certified heavy equipment and heavy driving training institute in Kerala, India. It is the only JCB-authorised operator training institute in Kerala and the state's only fixed tower crane training institute, and it was the first in Kerala to offer imported Zoomlion crane operator training. The institute owns all of its training machines. It runs a Heavy Equipment International Trade Test Centre at Willingdon Island, Kochi, and works with more than 527 placement partner companies. Website: https://a2zinstitute.in

Media Contact

A2Z International Heavy Equipment Institute

Willingdon Island, Kochi, Kerala, India

Admissions: +91 85900 85591

Web: https://a2zinstitute.in

From Heritage to Modern Living: The ASANG Design Studio Approach to Architecture

Architecture has always been a reflection of how people live, what they value and the environments they inhabit. ASANG Design Studio brings this perspective into contemporary practice by connecting Indian heritage and craftsmanship with the needs of modern living.A Contemporary Interpretation of Indian Design

Indian architecture offers a rich vocabulary of materials, climate-responsive ideas, craft traditions and spatial experiences. ASANG draws from this broader heritage while avoiding a purely nostalgic interpretation. Instead, traditional influences are translated into contemporary architecture and interiors suited to present-day lifestyles.

Designing for Experience

The studio's approach considers how a space is experienced over time. Morning light, changing shadows, tactile surfaces, movement through rooms and connections to greenery can all contribute to the atmosphere of a project. These seemingly subtle elements become important components of the overall design.

The Role of Craft

Craftsmanship gives architecture a human quality. ASANG integrates artisanal thinking into contemporary spaces through material choices and detailed execution. This relationship between designer, material and maker helps create interiors that feel individual and connected to place.

Residential and Diverse Project Experiences

ASANG's portfolio extends across luxury residences, penthouses, commercial spaces and serviced apartments. Working across different project types allows the studio to explore how its principles of context, materiality, functionality and timelessness can be adapted to different requirements.

A Philosophy of Better Living

At the centre of the practice is the idea that architecture should improve everyday experience. Beautiful spaces matter, but so do comfort, usability, natural light, ventilation and a sense of connection. This balance gives contemporary design a more lasting purpose.

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