देवघर-के मदर्स टच प्ले स्कूल में ISKCON द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता पर विशेष सत्र का आयोजन ।
देवघर: के मदर टच प्ले स्कूल में बच्चों में आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों एवं भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान विकसित करने के उद्देश्य से मदर्स टच प्ले स्कूल में ISKCON (इस्कॉन) द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता पर एक विशेष ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में बच्चों को श्रीमद्भगवद्गीता के सरल एवं प्रेरणादायक संदेशों से परिचित कराया गया। वक्ताओं ने बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों के माध्यम से सत्य, प्रेम, करुणा, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और अच्छे संस्कारों का महत्व समझाया। बच्चों को बताया गया कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला सिखाने वाली अमूल्य धरोहर है। इसके संदेश हमें सकारात्मक सोच रखने, दूसरों की सहायता करने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देते हैं। विद्यालय की निदेशक डॉ. रूपश्री ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों और अच्छे संस्कारों से भी होता है। बचपन में दिए गए संस्कार ही भविष्य के चरित्र और व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। उन्होंने ISKCON की टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और जीवन के मूल सिद्धांतों से जोड़ने का सुंदर माध्यम हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के मन में प्रेम, शांति, सेवा और सद्भावना के बीज बोना तथा उन्हें एक संवेदनशील, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बनाना रहा। 4 बच्चों द्वारा गीता श्लोक का पाठ अदिति आर्या यश पूजा सानिया शिवानी रीना झा का योगदान रहा । हरे कृष्ण!
ऑपरेशन सिंदूर’ में चीन ने दिया था पाक का साथ, भारत की तरक्की नहीं हो रही बर्दाश्त, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

#chinapakistanoperationsindoorlacmilitarypresence

चीन भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति को अपने लिए चुनौती मानता है। यही वजह है कि वह भारत की तरक्की को रोकने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के एक आयोग ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत के उदय को रोकने के लिए चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। रिपोर्ट 18 नवंबर को जारी की गई है।

भारत को रोकने के लिए चीन बना रहा दबाव

अमेरिकी आयोग ने देश की संसद को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि भारत के विकास को रोकने के लिए चीन विवादित सीमा पर सैन्य दबाव बना रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है और औद्योगिक सामानों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिकी आयोग ने सिफारिश की है कि अमेरिका भारत के साथ खुफिया जानकारी शेयर करे, समुद्री जानकारी दे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सहयोग को और गहरा करे।

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में को चीनी मदद

रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी थी। चीन खुद संघर्ष में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद की। आयोग ने मई 2026 में चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी पर दिखाए गए एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया है। इसमें चीन की विमान बनाने वाली कंपनी AVIC के इंजीनियर झांग हेंग ने बताया था कि संघर्ष के दौरान चीनी विशेषज्ञ पाकिस्तान में मौजूद थे। वे वहां तकनीकी मदद दे रहे थे। रिपोर्ट में भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन आरोपों का भी जिक्र है, जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान को चीन से सैटेलाइट तस्वीरें या खुफिया जानकारी मिली हो सकती है।

भारत पर चीन के आर्थिक प्रभाव का भी जिक्र

रिपोर्ट में भारत पर चीन के आर्थिक प्रभाव का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत चीन के ऊपर भारी मशीनरी, औद्योगिक तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर निर्भर हो चुका है जो एक बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा चीन ने भारत को हेवी ड्रिलिंग मशीनों की आपूर्ति पर जो रोक लगाई है उसकी भी चर्चा की गई है। चीन ने बैटरी की तकनीक और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति जो सीमित कर दी है उसकी भी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। चीन भारत की कंपनियों को जरूरी सामान और तकनीक मिलने में भी रुकावट डाल रहा है।

How Digital Notarisation Is Simplifying

Documentation for Businesses in India From employee onboarding and vendor agreements to bulk document processing, digital notarisation is helping Indian businesses explore more organised, technology-enabled approaches to eligible corporate documentation.NOIDA, UTTAR PRADESH —

As Indian businesses expand their operations, manage distributed teams and work with vendors across multiple locations, legal documentation has become an increasingly important operational responsibility. Employment-related declarations, vendor agreements, financial documents, corporate affidavits and other formal paperwork may require verification, signatures or notarisation before they can be used. Traditionally, these activities have relied on physical paperwork, in-person appointments and manual coordination. For organisations managing large workforces, multiple vendors or geographically dispersed operations, arranging each step can add administrative effort and interrupt routine business processes. Digital notarisation is one area businesses are examining as they modernise documentation workflows. Depending on the document and applicable legal requirements, a digital process may combine a live interaction with an authorised Notary Public, identity verification, electronic signatures and electronic records. These tools may make coordination more convenient, but they do not remove the need to comply with legal and institutional requirements.

Why Traditional Notarisation Can Be Challenging for Businesses

Corporate documentation often involves several departments, employees, external partners and legal stakeholders. Physical notarisation can become difficult to coordinate when signatories are located in different cities or when many documents need attention within a short period.

· Time-consuming coordination: Employees or authorised representatives may need to travel,

arrange appointments and coordinate document submissions. This can add steps to routine administration.

· Bulk documentation: Organisations with large workforces or vendor networks may need to process

many declarations and agreements. Managing each document separately can make tracking and follow-up more demanding.

· Employee onboarding: Some onboarding processes involve declarations, affidavits or other formal

documents. Where notarisation is required, arranging it can add another coordination step.

· Vendor and partner coordination: Suppliers, contractors and service providers may operate from

different locations, making physical execution inconvenient.

· Document storage and retrieval: Physical records require organised filing and storage. Retrieving

older documents and maintaining consistent records can become harder as organisations grow.

How Digital Notarisation May Support Corporate

Documentation Digital notarisation introduces electronic tools into procedures that have traditionally depended on paper and physical coordination. Depending on the document category and applicable law, the workflow may include a live audio-video interaction with an authorised Notary Public, identity checks, electronic signing and digital document records. For businesses, the potential value lies in making eligible documentation easier to coordinate across locations and departments. Employees, vendors and authorised representatives may be able to participate remotely where the process is legally appropriate and accepted by the receiving institution. Companies should first identify which documents genuinely require notarisation, which can be executed through other legally recognised methods, and what the receiving organisation will accept. This distinction helps prevent digital convenience from being mistaken for automatic legal validity.

Bulk Notarisation: Coordinating Multiple Documents

Bulk document processing is an important operational consideration for organisations that regularly handle employee declarations, vendor agreements, contractual paperwork and other formal records. A digital platform with enterprise-oriented workflows may help centralise requests, coordinate participants and organise document status. Depending on the platform’s capabilities and the legal requirements applicable to each document, businesses may look for:

· Centralised coordination: A common workflow for initiating and monitoring multiple documentation

requests.

· Participant management: Clear steps for identifying the signatories and other people who need to

take part.

· Status visibility: A way for authorised teams to track which documents are pending, completed or

require attention.

· Electronic record access: Organised access to completed documents for authorised users, subject

to privacy, security and retention requirements. These capabilities can support administration, but bulk processing does not change the legal requirements applicable to each individual document or notarial act.

The Role of HR, Legal and Procurement Teams

HR teams may encounter notarisation requirements in specific employee declarations or supporting documents. Legal teams may coordinate affidavits, authorisations and other instruments, while procurement and operations teams may manage vendor-related paperwork. A consistent workflow can help these departments understand who is responsible for each step and where a document stands. Before adopting a digital process, organisations should consult their legal advisers and confirm the requirements of the institution receiving the document. They should also establish internal controls for identity verification, access permissions, document accuracy, retention and auditability.

Legal Recognition and Compliance Remain Essential

India’s legal framework does not make every document suitable for electronic notarisation simply because electronic signatures and digital records are recognised in certain circumstances. The Information Technology Act, 2000 addresses electronic records and electronic signatures, while notarial functions are governed by the Notaries Act, 1952 and the Notaries Rules, 1956. e-signing, e-stamping and notarisation remain distinct processes. A September 2026 development in the Karnataka High Court brought the issue into sharper focus. The Court took on record an electronically notarised affidavit and directed its Registry to bring the possibility of implementing e-notarisation for High Court and District Court filings to the attention of the relevant administrative officials. The direction was to examine the possibility; it does not amount to universal approval of all electronically notarised documents. Separately, the Ministry of Law and Justice stated in an April 2026 Rajya Sabha response that no proposal for a uniform nationwide e-notarisation framework was under consideration. For businesses, this underlines the importance of checking document-specific legal requirements and the acceptance policies of the relevant recipient before relying on a digital process.

What Businesses Should Evaluate Before Adopting a Platform

A business considering digital notarisation should assess more than convenience. It should understand how the platform verifies participants, connects them with an authorised notary, records the notarial process, applies the notary’s signature and official seal where required, and provides the completed document. The organisation should also review privacy safeguards, access controls, storage arrangements, customer support and the ability to retrieve records. Most importantly, the company should confirm whether the intended document can be handled through the proposed process and whether the receiving court, government department, bank, counterparty or other institution will accept it. Legal review should be part of implementation rather than an afterthought. How Digital Platforms Are Entering the Corporate Documentation Space Technology providers are developing services intended to make eligible documentation workflows easier to coordinate. EZNotary, operated by Quereshan Solutions Private Limited, is one such platform. It offers digital notarisation-related workflows, eSigning and eStamping services through an online platform, including a feature that connects users with a live Notary Public through a video call. The company describes enterprise-oriented capabilities for documentation requirements such as bulk notarisation workflows, HR onboarding agreements, vendor contracts and other corporate paperwork. The suitability of any particular document depends on the applicable legal requirements and the policies of the organisation receiving it. EZNotary’s approach reflects a broader shift in how businesses are exploring digital tools for legal and administrative documentation. The platform’s role is best understood as part of an evolving market in which convenience must be balanced with legal compliance, data protection and institutional acceptance.

A More Organised Approach to Business Documentation

As organisations become more geographically distributed, the ability to coordinate documentation across locations is likely to remain an operational priority. Digital tools may help reduce manual follow-up, improve visibility and make eligible processes more accessible to employees and business partners. The long-term value of digital notarisation will depend not simply on moving paperwork online, but on whether the process is legally appropriate, secure and accepted by the relevant institution. Businesses that combine careful legal review with well-managed digital workflows will be better placed to benefit from the changing documentation landscape.

About EZNotary

EZNotary is a digital documentation platform operated by Quereshan Solutions Private Limited. It offers online notarisation-related workflows, eSigning and eStamping services, including live connectivity with a Notary Public. Its enterprise-oriented services are designed to support eligible business documentation workflows. For more information: www.eznotary.in

EDITORIAL FACT-CHECK REFERENCES

The following references support the legal and regulatory context in this article. This reference page is for editorial

verification and may be removed by the publishing desk.

Karnataka High Court development — Bar & Bench, 10 September 2026

Reports that the Court took an electronically notarised affidavit on record and directed the Registry to consider

implementation for court filings.

https://www.barandbench.com/news/litigation/karnataka-hc-calls-for-implementation-of-e-notarisation-in-high-cou

rt-and-district-courts

Karnataka High Court development — LawStreet, 11 September 2026

Provides procedural context and clarifies that the direction concerned examination of possible implementation.

https://lawstreet.co/judiciary/karnataka-hc-asks-registry-to-examine-enotarisation-for-court-filings

Ministry of Law and Justice — Rajya Sabha Unstarred Question No. 4437, answered 2 April 2026

Official response stating that no proposal for a uniform nationwide e-notarisation framework was under

consideration.

https://www.doj.gov.in/static/uploads/2026/04/b7b4da487543be9a9f1d1558d06d76d2.pdf

The Notaries Act, 1952 — India Code

Primary legislation governing notaries in India.

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/17288/1/notaries_act_1952.pdf

Ministry of Law and Justice — Digital Modernisation of Notary Portal, 13 March 2026

Government information on the Notary Portal and its digital administrative functions.

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2239464&lang=1®=6

EZNotary company statement on the Karnataka High Court matter

Company-published account identifying EZNotary's role in the affidavit process; attribute platform-specific details

to the company.

https://eznotary.in/blog/karnataka-high-court-accepts-e-notarised-affidavit-via-eznotary

 

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से पूछे चार सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को फिर 'कंप्रोमाइज्ड पीएम' कहने पर पलटवार

#rijijuhitsbackatrahulscompromisedpmremarkposesfour_questions

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'कंप्रोमाइज्ड पीएम' वाली टिप्पणी को लेकर जमकर निशाना साधा है। रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवालों के माध्यम से हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस से चार सवाल पूछते हुए कहा कि पार्टी को 1962 के युद्ध में मिली हार के लिए माफी मांगनी चाहिए।

रिजिजू के राहुल गांधी से चार सवाल

किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस से चार सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने लिखा, कांग्रेस को चार सवालों के जवाब देने चाहिए।

• 1962 में मेरे गांव पर चीन ने कब्जा कर लिया था। क्या कांग्रेस 1962 में मिली अपमानजनक हार के लिए माफी मांगेगी?

• कांग्रेस ने भारत को गरीब देश बनाए रखा, ऐसा क्यों?

• भारत को सपेरों का देश क्यों कहा जाता था?

• भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए इसे 'हिंदू ग्रोथ रेट' क्यों कहा गया?"

राहुल गांधी की टिप्पणी पर रिजिजू का पलटवार

रिजिजू की यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा 19 नवंबर को चीन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक को लेकर मोदी पर कटाक्ष किए जाने के बाद आई है। राहुल गांधी ने तीनों नेताओं की बैठक की एक तस्वीर ‘एक्स’ पर साझा करते हुए लिखा था, “अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस मेज पर बैठे होते। समझौता करने वाला प्रधानमंत्री कभी इस मेज पर नहीं बैठ सकता।”

कभी भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा था डेड इकोनॉमी, अब ट्रंप ने जमकर की तारीफ

#donaldtrumppraisesindiaeconomygdpgrowth_rate

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने पिछले साल जुलाई में भारतीय इकोनॉमी को ‘डेड इकोनॉमी’ बताया था। लेकिन, अब अमेरिकी राष्‍ट्रपति के सुर बदल गए हैं। अब वे भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की तारीफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए अपने ही देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है।

ट्रंप ने फेडरल रिजर्व पर साधा निशाना

डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति पर सवाल उठाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिया है। ट्रंप ने भारत की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कम ब्याज दरों के बावजूद मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत में कम ब्याज दरों के साथ लगभग 7 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर्ज की जा रही है, जबकि अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें आर्थिक क्षमता को सीमित कर रही हैं।

फेडरल रिजर्व को लेकर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका में ब्याज दरें कम हों तो आर्थिक विकास दर 15 से 20 फीसदी तक पहुंच सकती है। उन्होंने फेडरल रिजर्व को 'बहुत ही राजनीतिक' बताते हुए आरोप लगाया कि मजबूत आर्थिक आंकड़े आने के बाद भी ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

फेडरल रिजर्व पर अमेरिका की आर्थिक क्षमता कम करने का आरोप

ट्रंप ने आरोप लगाया कि जब भी अमेरिका अच्छे आर्थिक आंकड़े पेश करता है, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है। उनके मुताबिक, ऐसा करने के बजाय केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही हो तो ब्याज दरें घटाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे देश की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर होती है। उन्होंने पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन का उदाहरण देते हुए कहा कि अच्छे आर्थिक आंकड़ों के दौर में ब्याज दरें घटाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलती है।

भारत आ रहे नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह, क्या सुलझेंगे कालापानी-लिपुलेख विवाद

#nepalprimeministerbalendrashahtovisit_india

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22-23 नवंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। मार्च 2026 में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 नवंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

22 नवंबर को भारत आ रहे बालेन शाह

बालेन शाह 22 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने और कई मुद्दों पर चर्चा करने की योजना है। इस बैठक के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री भारत से बड़ी आर्थिक मदद की मांग भी करेंगे। इनमें भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए मदद भी शामिल होगी। इसके अलावा दोनों देश आपसी व्यापार को बढ़ाने, सैन्य सहयोग को मजबूत करने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर भी बात करेंगे।

शाह का दिल्ली दौरा बेहद संवेदनशील

नेपाल की राजनीति और भारत-नेपाल संबंधों के लिए बालेन शाह का दिल्ली दौरा बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के सामने चुनौती है कि वो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का मुद्दा भारत के सामने उठाए या नहीं। विपक्ष का कहना है कि बालेन शाह जिन्होंने काठमांडू का मेयर रहते 'ग्रेटर नेपाल' का मैप तक लगा दिया था वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने ही वादों से पलट गये हैं। प्रधानमंत्री बालेन शाह पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लिपुलेख जैसे विवादित मुद्दों पर पलटी मार दी है। वो भारत के सामने सीमा विवाद नहीं उठाएंगे।

नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद

बता दें कि नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद है। भारत का लगातार यह रुख रहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं। भारत और नेपाल लगभग 1,800–1,850 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा स्पष्ट है, लेकिन कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा (लगभग 370–372 वर्ग किमी) और सुस्ता क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है। भारत के अनुसार लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी उत्तराखंड का हिस्सा हैं और 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से यहां भारतीय सुरक्षा बल तैनात हैं।

क्या है लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मामला

साल 2020 में भारत ने अपना नया राजनीतिक नक़्शा जारी किया था.इस नक़्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा दिखाया गया था। भारत का दावा है कि ये इलाके उसके हैं। नेपाल ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि कालापानी उसका इलाक़ा है। नेपाल का दावा है कि ये सभी हिस्से उसके हैं। इसके पाँच महीने बाद, मई 2020 में लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया। भारत की ओर से नक़्शे के जारी करने के पांच महीने बाद नेपाल ने भी अपना नया राजनीतिक नक़्शा जारी किया।18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया। संशोधन के बाद नेपाल के मानचित्र में रणनीतिक रूप से तीन अहम क्षेत्र- लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा दिखाए गए थे। इस नक़्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया था। भारत ने इसे एकतरफा कदम बताया। नेपाल की कैबिनेट ने ये भी कहा था कि महाकाली (शारदा) नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है जो फ़िलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। नेपाल की कैबिनेट का ये बयान भारत की ओर से लिपुलेख इलाक़े में उसके एक बॉर्डर रोड के उद्घाटन के बाद आया था। लिपुलेख से होकर ही तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी पर नेपाल के दावे को भारत ख़ारिज करता रहा है। भारत हमेशा कहता आया है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। नेपाल में ये एक बेहद संवदेनशील मुद्दा है। साल 2020 में इसी मुद्दे पर नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। लिपुलेख नेपाल के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपना इलाका बताता है।

भारत पहुंचे पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद, सिंधु जल संधि पर दी थी 'हाथ काटने' की धमकी

#pakistanministerdrmusadikmalikarrivedinnewdelhi

सिंधु जल संधि पर भारत को धमकाने वाले पाकिस्तानी मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक दिल्ली दौरे पर हैं। भारतके साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद पाकिस्तान के मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक दिल्ली में होने वाले एससीओ समिट में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने उन्हें 20 नवंबर से नई दिल्ली में होने वाले एससीओ समिट यानी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के ‘सभ्यता और सांस्कृतिक संवाद’ में अपना प्रतिनिधि बनाया है।

20 से 22 नवंबर तक एससीओ संवाद

अपनी भारत यात्रा के दौरान मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच के विभिन्न विषयगत सत्रों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, मलिक इस मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभ्यताओं के बीच संवाद के महत्व के साथ-साथ कूटनीति के इस क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका पर अपना पक्ष रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्री का संबोधन एससीओ में पाकिस्तान की रचनात्मक भूमिका और देश की विविध सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक विरासत को भी रेखांकित करेगा। बयान में कहा गया, 'इस मंच में पाकिस्तान की भागीदारी एक सक्रिय सदस्य देश के रूप में संवाद, सहयोग और समझ को बढ़ावा देने में उसके योगदान को दर्शाती है। यह शंघाई भावना के अनुरूप है।'

2023 में बिलावल भुट्टो के दौरे के बाद पहला पहली यात्रा

मई 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के गोवा दौरे के बाद यह पहली बार है, जब पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आया है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना हुआ है। मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद यह किसी पाकिस्तानी मंत्री का पहला दौरा है।

भारत को दी थी धमकी

डॉ. मुसादिक मसूद मलिक पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, जो भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी के कारण सुर्खियों में रहे हैं। बीते साल जून में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को हाथ काटने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, "हम ऐलान कर चुके हैं कि जो भी हमारे पानी पर हाथ डालेगा, हम वो हाथ ही काट देंगे।" उनकी यह धमकी सिंधु जल संधि पर भारत के रोक लगाने के जवाब में थी।

पहले सुरक्षित हुए जिलाधिकारी, अब है आपकी बारी

जिले में फाइलेरिया से बचाव का अभियान शुरू, 7 दिसंबर तक 10 ब्लॉकों में चलेगा एमडीए अभियान

24 लाख से अधिक लोगों को खिलाई जाएगी दवा

उद्घाटन समारोह में शामिल हुई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय टीम



सीतापुर, 19 नवंबर 2026: पहले कद नापा, फिर खुराक तय की और जिलाधिकारी को खिला दी फाइलेरिया से बचाव की दवा। यह नजारा गुरुवार को परसेंडी ब्लॉक स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आयोजित सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान के उद्घाटन समारोह का रहा। इस अभियान के तहत 7 दिसंबर तक जिले के 10 संवेदनशील ब्लॉकों के 24 लाख से अधिक लोगों को घर-घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। 

अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीवीबीडीसी (राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र) की नेशनल टीएसयू, गेट्स फाउंडेशन और पीसीआई की टीम के साथ-साथ जापान की अंतरराष्ट्रीय संस्था ईसाई फार्मास्यूटिकल (EiSAI Pharmaceutical) के प्रतिनिधि भी विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम से पूर्व जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने कॉलेज परिसर में बने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। 

35 हजार इनकार करने वालों को समझाने की अपील: जिलाधिकारी

जनपदवासियों का आह्वान करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मेरी सबसे अपील है कि आप खुद दवा खाएं और जिले के जिन 35,000 लोगों ने पिछली बार दवा खाने से मना किया है, उन्हें समझाकर दवा खिलाएं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब रामपुर जिला फाइलेरिया मुक्त हो सकता है, तो सीतापुर क्यों नहीं? मुझे पूरा विश्वास है कि सभी विभागों और सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर हम यह लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। अंत में जिलाधिकारी ने जन-जागरूकता हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

गीता के कर्म संदेश से जोड़ा दवा सेवन का कर्तव्य

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर निदेशक, राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. ए. के. चौधरी (एसपीओ) ने कहा कि युवा शक्ति वह ताकत है, जो जिस काम को हाथ में लेती है उसे पूरा करके ही छोड़ती है। स्वागत में भेंट की गई श्रीमद्भगवद्गीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गीता हमें अपना कर्तव्य निभाना सिखाती है। आज हमारा कर्म फाइलेरिया से बचाव की दवा खाना और दूसरों को खिलाना है, और हमारी सफलता इसी में है कि हम इसके प्रसार को रोक लें। उन्होंने चिंता जताई कि समाज में अभी फाइलेरिया की गंभीरता और जानकारी दोनों की कमी है, जिसे मिलकर दूर करना है। क्यूलेक्स मच्छर से फैलने वाले इस संक्रमण से बचाव का सबसे आसान उपाय साल में एक बार दवा का सेवन करना है।

पूरे यूपी के 20 प्रतिशत प्रभावित ब्लॉक अकेले सीतापुर में

पीसीआई के प्रतिनिधि रणपाल ने युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के कुल प्रभावित ब्लॉकों का 20 प्रतिशत हिस्सा (10 ब्लॉक) अकेले सीतापुर में है, इसलिए यहाँ के युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुखरंजन समदर ने कहा कि यह अभियान जिला स्तर से लेकर आम जनमानस तक पहुंचेगा और हर विभाग के समन्वय से शत-प्रतिशत लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का अवसर

कार्यक्रम में जापान की दवा निर्माता संस्था ईसाई फार्मास्यूटिकल (EiSAI Pharmaceutical) के प्रतिनिधि कोजी और ताकुया ने भी विचार रखे। कोजी ने बताया कि उनकी संस्था डब्ल्यूएचओ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर 283 करोड़ और अकेले भारत के लिए 83 करोड़ दवा की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। उनका मानना है कि इसके जरिए वे स्वस्थ भारत के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। वहीं ताकुया ने कहा कि इस अभियान में भाग लेकर लोग न सिर्फ स्वयं को सुरक्षित रखेंगे बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। उन्होंने इसे 'स्वस्थ भारत - फाइलेरिया मुक्त भारत' की ओर एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम के समापन पर कॉलेज के प्रबंधक हरनाम सिंह व एचओडी डा. अनुराग मिश्रा ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर एसीएमओ आरसीएच डा.अनिल त्रिपाठी, एसीएमओ वीबीडी नोडल डा. दीपेंद्र वर्मा, सीएचसी अधीक्षक सहित  गेट्स फाउंडेशन, पीसीआई, पाथ, डब्ल्यूएचओ, के प्रतिनिधि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

ग्राम राही में टीम ने परखी हकीकत, गलतफहमियां दूर करने का आह्वान

उद्घाटन समारोह के पश्चात राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टीम ने परसेंडी ब्लॉक के ग्राम राही का भ्रमण कर दवा सेवन की प्रक्रिया का अवलोकन किया और पंचायत भवन में ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. ए. के. चौधरी ने गांव के ही मरीजों का उदाहरण देते हुए कहा कि आपके गांव में जो सात मरीज हैं, आप उनकी स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि यह बीमारी एक बार हो जाए तो पूरी तरह ठीक नहीं होती। उन्होंने समाज में व्याप्त भ्रांतियों पर चिंता जताते हुए कहा कि गलतफहमियों के कारण लोग इन मरीजों के साथ भेदभाव करते हैं, जबकि यह कोई छुआछूत या अभिशाप नहीं, बल्कि मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। 

इस दौरान सीएचओ-पीएसपी के सदस्य व ग्राम प्रधान ओमप्रकाश शुक्ला और अन्य सदस्यों ने टीम को अवगत कराया कि वे पिछले 5 नवंबर से ही उन लोगों को चिन्हित कर प्रेरित कर रहे हैं, जिन्होंने कभी दवा नहीं खाई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार पूरी कोशिश है कि कोई भी पात्र व्यक्ति दवा सेवन से वंचित न रहे। संवाद के दौरान गांव के फाइलेरिया मरीजों ने स्वयं प्रभावित अंगों की नियमित देखभाल और स्वच्छता के तरीकों का जीवंत प्रदर्शन कर टीम के समक्ष प्रस्तुत किया।
तूफान अकवान के आंध्र-ओडिशा के तट से टकराने की आशंका, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 2 लाख लोग होंगे शिफ्ट

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बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात अकवान 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि तूफान शुक्रवार यानी 20 नवंबर को उत्तर आंध्र प्रदेश, यानम और दक्षिण ओडिशा के तटों के आसपास गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचेगा।

नरसापुर और पुरी के बीच लैंडफॉल की आशंका

चक्रवात अकवान उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 20 नवंबर को दोपहर तक नरसापुर और पुरी के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिण ओडिशा के तटों से टकराने की आशंका है। इस दौरान तूफान के गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने का अनुमान है। इसकी अधिकतम निरंतर हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है जबकि झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

देशभर के 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट

आईएमडी के मुताबिक तूफान अकवान नरसापुर से 440 किमी, कलिंगपट्टनम से 440 किमी, चेन्नई से 580 किमी, गोपालपुर से 530 किमी और पुरी से 590 किमी दूर है। इसके कल दोपहर तक नरसापुर और पुरी के बीच, गोपालपुर के पास तट को पार करने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के जिलों में आज और कल मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं, अगले दो से तीन दिनों के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इन इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में रविवार तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

ओडिशा में 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

आंध्र प्रदेश के नरसपुर और ओडिशा के पुरी के बीच भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' के टकराने की संभावना को देखते हुए, अब तक लगभग 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बुधवार को राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर आयोजित एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि सबसे अधिक लोगों को गंजाम जिले से निकाला जा रहा है और यह प्रक्रिया अभी जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंजाम, गजपति, कंधमाल, रायगडा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने 3,000 चक्रवात आश्रय स्थल (साइक्लोन शेल्टर) बनाए हैं, जिनमें से 448 पहले से ही काम कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 15 जिलों को 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

चक्रवात अकवान के चलते तीन ट्रेनें रीशेड्यूल

चक्रवात अकवान के मद्देनजर रेलवे ने गुरुवार 19 नवंबर को चलने वाली तीन ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। चार्लापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस (18046) अब सुबह 8:40 बजे की जगह दोपहर 3:40 बजे रवाना होगी। वहीं सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस (12704) शाम 3:55 बजे के बजाय 5:55 बजे चलेगी। इसके अलावा SMVT बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (15227) को रात 12:30 बजे की जगह सुबह 8:30 बजे रवाना किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर शुरू करने से पहले ट्रेन का संशोधित समय जरूर जांच लें।

*हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले: DA में बढ़ोतरी, सड़कों-नहरों के लिए करोड़ों की मंजूरी, 2027 की छुट्टियों पर भी मुहर

★ W.P.(S) No. 2738 of 2026, भगन मुण्डा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-09.06.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में सभी याचिकाकर्त्ताओं (18 याचिकाकर्त्ता एवं याचिकाकर्त्ता संख्या-02 के दिवंगत पति सहित कुल 19) को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के तत्समय आदेश-सह पठित-ज्ञापांक-2667, दिनांक-10.11.2012 द्वारा ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान PB-I रू० 5200-20200, G.P.-1900/- के स्थान पर PB-I रू० 5200-20200, , G.P.-2400/ G.P.-2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत पलामू जिले में विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर, पलामू के निर्माण कार्य हेतु रू० 37,36,54,000/- (सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ वर्ष 2027 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंको में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ श्री सोचिल राम, सेवानिवृत्त चालक, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड जिन्हें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WPS No.-6738/2002 में दिनांक-29.03.2007 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्नियुक्त किया गया, की पुनर्नियुक्ति की तिथि से पूर्व की सेवा का विनियमन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य अंतर्गत पूंजीगत सम्पति का निर्माण (जे०जे०बी० और सी०डब्ल्यू०सी० सहित सी०सी०आई० का निर्माण) योजना तथा राज्य योजना "विभिन्न स्कूलों / पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों / गृहों का निर्माण" अन्तर्गत साहेबगंज जिला में Observation Home (संप्रेक्षण गृह) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 9,75,32,500.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ अन्तर्गत "Bahirgram (PWD Road) Jhikerhatti Kankarbona Sankarghat Islampur Road (कुल लं०-8.300 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (वृक्षारोपण, Utility Shifting, भू-अर्जन एवं Resettlement and Rehabilitation Plan सहित)" हेतु रू० 44,52,94,500/- (चौवालीस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत "पातकुम (MDR-156) - ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (लंबाई-16.76 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 48,78,15,600/- (अड़तालीस करोड़ अठहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ जामताड़ा अंतर्गत करमाटांड बाजार बाईपास पथ (कुल लंबाई - 7.170 कि०मी०) का निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting एवं Plantation सहित) हेतु रु० 85,73,38,500/- (पचासी करोड़ तिहत्तर लाख अड़तीस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राँची जिलान्तर्गत " (A) मुरमा चौक (NH-75 पर)- सुरसा मसमानो-पाली (ईटकी-ब्राम्बे पथ पर) पथ एवं (B) बास्की-तुतियाम्बे पथ (कुल लंबाई 9.752 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 28,77,54,000/- (अठाईस करोड़ सतहत्तर लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 22 के बाद धारा 22-'क' (निबंधन का अस्वीकरण) अंतःस्थापित करने एवं उक्त के आलोक में निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 69 की उपधारा (1) के खण्ड (c) के पश्चात खण्ड (cc) तथा धारा-77 में उपधारा (1A) अंतःस्थापित करने हेतु निबंधन (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन सं०-7 (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2027-2028 के Pre Budget कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० हरिश्वर दयाल, Assistant Professor, Department of Economics, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम को Knowledge Partner के रूप में चयन का मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16.11.2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (दिनांक-16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र MACP एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS 6628/2022, सरिता देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० विनय कुमार, भूतपूर्व लिपिक (वादी पत्नी श्रीमती सरिता देवी) की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6382/2025 नरसिंह प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री नरसिंह प्रसाद की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.5789/2025, अवधेश कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अवधेश कुमार सिंह की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No. 4510/2022, चंदन कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० भोलानाथ, तत्कालीन आशुलिपिक की सेवा नियमित करते हुए आश्रित पुत्र श्री चंदन कुमार को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.472/2026 नरेश राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री नरेश राम की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ दिनांक 01.07.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए "झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं० - 371 दिनांक-29/06/2026 की कंडिका 4.1 तथा कंडिका 5 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु रूपये 3020.09 लाख (रूपये तीस करोड़ बीस लाख नौ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राँची के संबंध में प्रथम परिनियम के अधिसूचित / प्रभावी होने तक के लिए कुलपति के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल दिनांक-31.03.2027 तक विस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ वज्रपात (Lightning) से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु 10.00 करोड़ (दस करोड़) की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं और व्यवहारियों का अनुज्ञापन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर, आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन (One time Registration) करने एवं इसके फलस्वरूप नियमावली के नियम 11 (5) के अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।

★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन "झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026" की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा एवं इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति तथा ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति) के गठन संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प-3658, दिनांक-27.09.2001 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ श्री शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी के मामले को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जब झारखण्ड राज्य को वापस (remitted back) किया तबतक वो सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, इसलिए उन्हें सेवा में पुनः बहाल करना संभव नहीं है तथा पेंशन नियमावली के तहत कार्रवाई नहीं करने का निदेश है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, धालभूमगढ़, लौगिंग-सह-डिपो प्रक्षेत्र, जमशेदपुर के पदस्थापन अवधि में बरते गये कतिपय गंभीर अनियमितताओं के क्रम में संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित शास्तियों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1304, दिनांक-23.03.2017 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए दिनांक-25.02.2003 से दिनांक-30.06.2013 तक की अवधि को भी परिगणित करते हुए उन्हें पेंशन का लाभ देने तथा इसके अलावे उक्त अवधि के लिए उन्हें अन्य कोई वेतनादि का भुगतान या अन्य लाभ देय नहीं होगा, के संबंध में स्वीकृति दी गई।

★ श्री शिव दयाल सक्सेना तदेन कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गढ़वा सम्प्रति सेवानिवृत को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०- W.P.(S) No.-1980/2017, LPA. No. 427/2023, एवं SLP Diary no. 31203/2024 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सक्सेना के विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।

★ श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों / अतिरिक्त प्रभार के विरूद्ध वेतन एवं अन्य देय लाभों की स्वीकृति दी गई।

★ ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखण्डं उच्च न्यायालय, राँची एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक (System Assistant), सिस्टम ऑफिसर (System Officer) एवं सीनियर प्रोग्रामर (Senior Programmer) के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ कोकरो वीयर सिंचाई योजनान्तर्गत बलुआडीह शाखा नहर का लाईनिंग कार्य, सभी वितरणियों तथा संरचनाओं का पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 5196.312 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ छियानबे लाख इकतीस हजार दो सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान ) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर W.P.(S) No.- 5739/2025- Madan Kumar Patel & Ors. Vs State of Jharkhand में दिनांक-19.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई।

★ लातेहार जिलान्तर्गत M/s Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd. द्वारा धारित सिकनी कोयला खनन पट्टा हेतु संशोधित खनन योजना तैयार किये जाने के संदर्भ में अधिकृत अनुभवी Mining Plan Preparing Agency (M/s Central Mine Planning & Design Institute Ltd.) की सेवा प्राप्त किये जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व (रॉयल्टी) की वसूली. Other than Power/Regulated Sector को उपभोक्ता को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला का JIMMS के माध्यम से निर्गत Permit के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।

देवघर-के मदर्स टच प्ले स्कूल में ISKCON द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता पर विशेष सत्र का आयोजन ।
देवघर: के मदर टच प्ले स्कूल में बच्चों में आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों एवं भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान विकसित करने के उद्देश्य से मदर्स टच प्ले स्कूल में ISKCON (इस्कॉन) द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता पर एक विशेष ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में बच्चों को श्रीमद्भगवद्गीता के सरल एवं प्रेरणादायक संदेशों से परिचित कराया गया। वक्ताओं ने बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों के माध्यम से सत्य, प्रेम, करुणा, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और अच्छे संस्कारों का महत्व समझाया। बच्चों को बताया गया कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला सिखाने वाली अमूल्य धरोहर है। इसके संदेश हमें सकारात्मक सोच रखने, दूसरों की सहायता करने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देते हैं। विद्यालय की निदेशक डॉ. रूपश्री ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों और अच्छे संस्कारों से भी होता है। बचपन में दिए गए संस्कार ही भविष्य के चरित्र और व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। उन्होंने ISKCON की टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और जीवन के मूल सिद्धांतों से जोड़ने का सुंदर माध्यम हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के मन में प्रेम, शांति, सेवा और सद्भावना के बीज बोना तथा उन्हें एक संवेदनशील, संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बनाना रहा। 4 बच्चों द्वारा गीता श्लोक का पाठ अदिति आर्या यश पूजा सानिया शिवानी रीना झा का योगदान रहा । हरे कृष्ण!
ऑपरेशन सिंदूर’ में चीन ने दिया था पाक का साथ, भारत की तरक्की नहीं हो रही बर्दाश्त, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

#chinapakistanoperationsindoorlacmilitarypresence

चीन भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति को अपने लिए चुनौती मानता है। यही वजह है कि वह भारत की तरक्की को रोकने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के एक आयोग ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत के उदय को रोकने के लिए चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। रिपोर्ट 18 नवंबर को जारी की गई है।

भारत को रोकने के लिए चीन बना रहा दबाव

अमेरिकी आयोग ने देश की संसद को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि भारत के विकास को रोकने के लिए चीन विवादित सीमा पर सैन्य दबाव बना रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है और औद्योगिक सामानों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिकी आयोग ने सिफारिश की है कि अमेरिका भारत के साथ खुफिया जानकारी शेयर करे, समुद्री जानकारी दे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सहयोग को और गहरा करे।

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में को चीनी मदद

रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी थी। चीन खुद संघर्ष में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने में मदद की। आयोग ने मई 2026 में चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी पर दिखाए गए एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया है। इसमें चीन की विमान बनाने वाली कंपनी AVIC के इंजीनियर झांग हेंग ने बताया था कि संघर्ष के दौरान चीनी विशेषज्ञ पाकिस्तान में मौजूद थे। वे वहां तकनीकी मदद दे रहे थे। रिपोर्ट में भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन आरोपों का भी जिक्र है, जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान को चीन से सैटेलाइट तस्वीरें या खुफिया जानकारी मिली हो सकती है।

भारत पर चीन के आर्थिक प्रभाव का भी जिक्र

रिपोर्ट में भारत पर चीन के आर्थिक प्रभाव का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत चीन के ऊपर भारी मशीनरी, औद्योगिक तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर निर्भर हो चुका है जो एक बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा चीन ने भारत को हेवी ड्रिलिंग मशीनों की आपूर्ति पर जो रोक लगाई है उसकी भी चर्चा की गई है। चीन ने बैटरी की तकनीक और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति जो सीमित कर दी है उसकी भी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। चीन भारत की कंपनियों को जरूरी सामान और तकनीक मिलने में भी रुकावट डाल रहा है।

How Digital Notarisation Is Simplifying

Documentation for Businesses in India From employee onboarding and vendor agreements to bulk document processing, digital notarisation is helping Indian businesses explore more organised, technology-enabled approaches to eligible corporate documentation.NOIDA, UTTAR PRADESH —

As Indian businesses expand their operations, manage distributed teams and work with vendors across multiple locations, legal documentation has become an increasingly important operational responsibility. Employment-related declarations, vendor agreements, financial documents, corporate affidavits and other formal paperwork may require verification, signatures or notarisation before they can be used. Traditionally, these activities have relied on physical paperwork, in-person appointments and manual coordination. For organisations managing large workforces, multiple vendors or geographically dispersed operations, arranging each step can add administrative effort and interrupt routine business processes. Digital notarisation is one area businesses are examining as they modernise documentation workflows. Depending on the document and applicable legal requirements, a digital process may combine a live interaction with an authorised Notary Public, identity verification, electronic signatures and electronic records. These tools may make coordination more convenient, but they do not remove the need to comply with legal and institutional requirements.

Why Traditional Notarisation Can Be Challenging for Businesses

Corporate documentation often involves several departments, employees, external partners and legal stakeholders. Physical notarisation can become difficult to coordinate when signatories are located in different cities or when many documents need attention within a short period.

· Time-consuming coordination: Employees or authorised representatives may need to travel,

arrange appointments and coordinate document submissions. This can add steps to routine administration.

· Bulk documentation: Organisations with large workforces or vendor networks may need to process

many declarations and agreements. Managing each document separately can make tracking and follow-up more demanding.

· Employee onboarding: Some onboarding processes involve declarations, affidavits or other formal

documents. Where notarisation is required, arranging it can add another coordination step.

· Vendor and partner coordination: Suppliers, contractors and service providers may operate from

different locations, making physical execution inconvenient.

· Document storage and retrieval: Physical records require organised filing and storage. Retrieving

older documents and maintaining consistent records can become harder as organisations grow.

How Digital Notarisation May Support Corporate

Documentation Digital notarisation introduces electronic tools into procedures that have traditionally depended on paper and physical coordination. Depending on the document category and applicable law, the workflow may include a live audio-video interaction with an authorised Notary Public, identity checks, electronic signing and digital document records. For businesses, the potential value lies in making eligible documentation easier to coordinate across locations and departments. Employees, vendors and authorised representatives may be able to participate remotely where the process is legally appropriate and accepted by the receiving institution. Companies should first identify which documents genuinely require notarisation, which can be executed through other legally recognised methods, and what the receiving organisation will accept. This distinction helps prevent digital convenience from being mistaken for automatic legal validity.

Bulk Notarisation: Coordinating Multiple Documents

Bulk document processing is an important operational consideration for organisations that regularly handle employee declarations, vendor agreements, contractual paperwork and other formal records. A digital platform with enterprise-oriented workflows may help centralise requests, coordinate participants and organise document status. Depending on the platform’s capabilities and the legal requirements applicable to each document, businesses may look for:

· Centralised coordination: A common workflow for initiating and monitoring multiple documentation

requests.

· Participant management: Clear steps for identifying the signatories and other people who need to

take part.

· Status visibility: A way for authorised teams to track which documents are pending, completed or

require attention.

· Electronic record access: Organised access to completed documents for authorised users, subject

to privacy, security and retention requirements. These capabilities can support administration, but bulk processing does not change the legal requirements applicable to each individual document or notarial act.

The Role of HR, Legal and Procurement Teams

HR teams may encounter notarisation requirements in specific employee declarations or supporting documents. Legal teams may coordinate affidavits, authorisations and other instruments, while procurement and operations teams may manage vendor-related paperwork. A consistent workflow can help these departments understand who is responsible for each step and where a document stands. Before adopting a digital process, organisations should consult their legal advisers and confirm the requirements of the institution receiving the document. They should also establish internal controls for identity verification, access permissions, document accuracy, retention and auditability.

Legal Recognition and Compliance Remain Essential

India’s legal framework does not make every document suitable for electronic notarisation simply because electronic signatures and digital records are recognised in certain circumstances. The Information Technology Act, 2000 addresses electronic records and electronic signatures, while notarial functions are governed by the Notaries Act, 1952 and the Notaries Rules, 1956. e-signing, e-stamping and notarisation remain distinct processes. A September 2026 development in the Karnataka High Court brought the issue into sharper focus. The Court took on record an electronically notarised affidavit and directed its Registry to bring the possibility of implementing e-notarisation for High Court and District Court filings to the attention of the relevant administrative officials. The direction was to examine the possibility; it does not amount to universal approval of all electronically notarised documents. Separately, the Ministry of Law and Justice stated in an April 2026 Rajya Sabha response that no proposal for a uniform nationwide e-notarisation framework was under consideration. For businesses, this underlines the importance of checking document-specific legal requirements and the acceptance policies of the relevant recipient before relying on a digital process.

What Businesses Should Evaluate Before Adopting a Platform

A business considering digital notarisation should assess more than convenience. It should understand how the platform verifies participants, connects them with an authorised notary, records the notarial process, applies the notary’s signature and official seal where required, and provides the completed document. The organisation should also review privacy safeguards, access controls, storage arrangements, customer support and the ability to retrieve records. Most importantly, the company should confirm whether the intended document can be handled through the proposed process and whether the receiving court, government department, bank, counterparty or other institution will accept it. Legal review should be part of implementation rather than an afterthought. How Digital Platforms Are Entering the Corporate Documentation Space Technology providers are developing services intended to make eligible documentation workflows easier to coordinate. EZNotary, operated by Quereshan Solutions Private Limited, is one such platform. It offers digital notarisation-related workflows, eSigning and eStamping services through an online platform, including a feature that connects users with a live Notary Public through a video call. The company describes enterprise-oriented capabilities for documentation requirements such as bulk notarisation workflows, HR onboarding agreements, vendor contracts and other corporate paperwork. The suitability of any particular document depends on the applicable legal requirements and the policies of the organisation receiving it. EZNotary’s approach reflects a broader shift in how businesses are exploring digital tools for legal and administrative documentation. The platform’s role is best understood as part of an evolving market in which convenience must be balanced with legal compliance, data protection and institutional acceptance.

A More Organised Approach to Business Documentation

As organisations become more geographically distributed, the ability to coordinate documentation across locations is likely to remain an operational priority. Digital tools may help reduce manual follow-up, improve visibility and make eligible processes more accessible to employees and business partners. The long-term value of digital notarisation will depend not simply on moving paperwork online, but on whether the process is legally appropriate, secure and accepted by the relevant institution. Businesses that combine careful legal review with well-managed digital workflows will be better placed to benefit from the changing documentation landscape.

About EZNotary

EZNotary is a digital documentation platform operated by Quereshan Solutions Private Limited. It offers online notarisation-related workflows, eSigning and eStamping services, including live connectivity with a Notary Public. Its enterprise-oriented services are designed to support eligible business documentation workflows. For more information: www.eznotary.in

EDITORIAL FACT-CHECK REFERENCES

The following references support the legal and regulatory context in this article. This reference page is for editorial

verification and may be removed by the publishing desk.

Karnataka High Court development — Bar & Bench, 10 September 2026

Reports that the Court took an electronically notarised affidavit on record and directed the Registry to consider

implementation for court filings.

https://www.barandbench.com/news/litigation/karnataka-hc-calls-for-implementation-of-e-notarisation-in-high-cou

rt-and-district-courts

Karnataka High Court development — LawStreet, 11 September 2026

Provides procedural context and clarifies that the direction concerned examination of possible implementation.

https://lawstreet.co/judiciary/karnataka-hc-asks-registry-to-examine-enotarisation-for-court-filings

Ministry of Law and Justice — Rajya Sabha Unstarred Question No. 4437, answered 2 April 2026

Official response stating that no proposal for a uniform nationwide e-notarisation framework was under

consideration.

https://www.doj.gov.in/static/uploads/2026/04/b7b4da487543be9a9f1d1558d06d76d2.pdf

The Notaries Act, 1952 — India Code

Primary legislation governing notaries in India.

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/17288/1/notaries_act_1952.pdf

Ministry of Law and Justice — Digital Modernisation of Notary Portal, 13 March 2026

Government information on the Notary Portal and its digital administrative functions.

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2239464&lang=1®=6

EZNotary company statement on the Karnataka High Court matter

Company-published account identifying EZNotary's role in the affidavit process; attribute platform-specific details

to the company.

https://eznotary.in/blog/karnataka-high-court-accepts-e-notarised-affidavit-via-eznotary

 

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से पूछे चार सवाल, प्रधानमंत्री मोदी को फिर 'कंप्रोमाइज्ड पीएम' कहने पर पलटवार

#rijijuhitsbackatrahulscompromisedpmremarkposesfour_questions

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'कंप्रोमाइज्ड पीएम' वाली टिप्पणी को लेकर जमकर निशाना साधा है। रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवालों के माध्यम से हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस से चार सवाल पूछते हुए कहा कि पार्टी को 1962 के युद्ध में मिली हार के लिए माफी मांगनी चाहिए।

रिजिजू के राहुल गांधी से चार सवाल

किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस से चार सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने लिखा, कांग्रेस को चार सवालों के जवाब देने चाहिए।

• 1962 में मेरे गांव पर चीन ने कब्जा कर लिया था। क्या कांग्रेस 1962 में मिली अपमानजनक हार के लिए माफी मांगेगी?

• कांग्रेस ने भारत को गरीब देश बनाए रखा, ऐसा क्यों?

• भारत को सपेरों का देश क्यों कहा जाता था?

• भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाते हुए इसे 'हिंदू ग्रोथ रेट' क्यों कहा गया?"

राहुल गांधी की टिप्पणी पर रिजिजू का पलटवार

रिजिजू की यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा 19 नवंबर को चीन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक को लेकर मोदी पर कटाक्ष किए जाने के बाद आई है। राहुल गांधी ने तीनों नेताओं की बैठक की एक तस्वीर ‘एक्स’ पर साझा करते हुए लिखा था, “अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस मेज पर बैठे होते। समझौता करने वाला प्रधानमंत्री कभी इस मेज पर नहीं बैठ सकता।”

कभी भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा था डेड इकोनॉमी, अब ट्रंप ने जमकर की तारीफ

#donaldtrumppraisesindiaeconomygdpgrowth_rate

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने पिछले साल जुलाई में भारतीय इकोनॉमी को ‘डेड इकोनॉमी’ बताया था। लेकिन, अब अमेरिकी राष्‍ट्रपति के सुर बदल गए हैं। अब वे भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की तारीफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए अपने ही देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है।

ट्रंप ने फेडरल रिजर्व पर साधा निशाना

डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति पर सवाल उठाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिया है। ट्रंप ने भारत की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कम ब्याज दरों के बावजूद मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत में कम ब्याज दरों के साथ लगभग 7 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर्ज की जा रही है, जबकि अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें आर्थिक क्षमता को सीमित कर रही हैं।

फेडरल रिजर्व को लेकर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका में ब्याज दरें कम हों तो आर्थिक विकास दर 15 से 20 फीसदी तक पहुंच सकती है। उन्होंने फेडरल रिजर्व को 'बहुत ही राजनीतिक' बताते हुए आरोप लगाया कि मजबूत आर्थिक आंकड़े आने के बाद भी ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

फेडरल रिजर्व पर अमेरिका की आर्थिक क्षमता कम करने का आरोप

ट्रंप ने आरोप लगाया कि जब भी अमेरिका अच्छे आर्थिक आंकड़े पेश करता है, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है। उनके मुताबिक, ऐसा करने के बजाय केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही हो तो ब्याज दरें घटाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे देश की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर होती है। उन्होंने पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन का उदाहरण देते हुए कहा कि अच्छे आर्थिक आंकड़ों के दौर में ब्याज दरें घटाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलती है।

भारत आ रहे नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह, क्या सुलझेंगे कालापानी-लिपुलेख विवाद

#nepalprimeministerbalendrashahtovisit_india

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22-23 नवंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। मार्च 2026 में पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 नवंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

22 नवंबर को भारत आ रहे बालेन शाह

बालेन शाह 22 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने और कई मुद्दों पर चर्चा करने की योजना है। इस बैठक के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री भारत से बड़ी आर्थिक मदद की मांग भी करेंगे। इनमें भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए मदद भी शामिल होगी। इसके अलावा दोनों देश आपसी व्यापार को बढ़ाने, सैन्य सहयोग को मजबूत करने और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर भी बात करेंगे।

शाह का दिल्ली दौरा बेहद संवेदनशील

नेपाल की राजनीति और भारत-नेपाल संबंधों के लिए बालेन शाह का दिल्ली दौरा बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के सामने चुनौती है कि वो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का मुद्दा भारत के सामने उठाए या नहीं। विपक्ष का कहना है कि बालेन शाह जिन्होंने काठमांडू का मेयर रहते 'ग्रेटर नेपाल' का मैप तक लगा दिया था वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने ही वादों से पलट गये हैं। प्रधानमंत्री बालेन शाह पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने लिपुलेख जैसे विवादित मुद्दों पर पलटी मार दी है। वो भारत के सामने सीमा विवाद नहीं उठाएंगे।

नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद

बता दें कि नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद है। भारत का लगातार यह रुख रहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं। भारत और नेपाल लगभग 1,800–1,850 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा स्पष्ट है, लेकिन कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा (लगभग 370–372 वर्ग किमी) और सुस्ता क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है। भारत के अनुसार लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी उत्तराखंड का हिस्सा हैं और 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से यहां भारतीय सुरक्षा बल तैनात हैं।

क्या है लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का मामला

साल 2020 में भारत ने अपना नया राजनीतिक नक़्शा जारी किया था.इस नक़्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा दिखाया गया था। भारत का दावा है कि ये इलाके उसके हैं। नेपाल ने इस पर तीखी आपत्ति जताई और कहा कि भारत अपना नक्शा बदले क्योंकि कालापानी उसका इलाक़ा है। नेपाल का दावा है कि ये सभी हिस्से उसके हैं। इसके पाँच महीने बाद, मई 2020 में लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया। भारत की ओर से नक़्शे के जारी करने के पांच महीने बाद नेपाल ने भी अपना नया राजनीतिक नक़्शा जारी किया।18 जून 2020 को नेपाल ने संविधान में संशोधन कर देश के राजनीतिक नक्शे को अपडेट किया। संशोधन के बाद नेपाल के मानचित्र में रणनीतिक रूप से तीन अहम क्षेत्र- लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा दिखाए गए थे। इस नक़्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया था। भारत ने इसे एकतरफा कदम बताया। नेपाल की कैबिनेट ने ये भी कहा था कि महाकाली (शारदा) नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है जो फ़िलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। नेपाल की कैबिनेट का ये बयान भारत की ओर से लिपुलेख इलाक़े में उसके एक बॉर्डर रोड के उद्घाटन के बाद आया था। लिपुलेख से होकर ही तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी पर नेपाल के दावे को भारत ख़ारिज करता रहा है। भारत हमेशा कहता आया है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। नेपाल में ये एक बेहद संवदेनशील मुद्दा है। साल 2020 में इसी मुद्दे पर नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। लिपुलेख नेपाल के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे अपना इलाका बताता है।

भारत पहुंचे पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद, सिंधु जल संधि पर दी थी 'हाथ काटने' की धमकी

#pakistanministerdrmusadikmalikarrivedinnewdelhi

सिंधु जल संधि पर भारत को धमकाने वाले पाकिस्तानी मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक दिल्ली दौरे पर हैं। भारतके साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद पाकिस्तान के मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक दिल्ली में होने वाले एससीओ समिट में शामिल होंगे। पाकिस्तान ने उन्हें 20 नवंबर से नई दिल्ली में होने वाले एससीओ समिट यानी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के ‘सभ्यता और सांस्कृतिक संवाद’ में अपना प्रतिनिधि बनाया है।

20 से 22 नवंबर तक एससीओ संवाद

अपनी भारत यात्रा के दौरान मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच के विभिन्न विषयगत सत्रों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, मलिक इस मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभ्यताओं के बीच संवाद के महत्व के साथ-साथ कूटनीति के इस क्षेत्र में पाकिस्तान की भूमिका पर अपना पक्ष रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्री का संबोधन एससीओ में पाकिस्तान की रचनात्मक भूमिका और देश की विविध सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक विरासत को भी रेखांकित करेगा। बयान में कहा गया, 'इस मंच में पाकिस्तान की भागीदारी एक सक्रिय सदस्य देश के रूप में संवाद, सहयोग और समझ को बढ़ावा देने में उसके योगदान को दर्शाती है। यह शंघाई भावना के अनुरूप है।'

2023 में बिलावल भुट्टो के दौरे के बाद पहला पहली यात्रा

मई 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के गोवा दौरे के बाद यह पहली बार है, जब पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आया है। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव बना हुआ है। मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद यह किसी पाकिस्तानी मंत्री का पहला दौरा है।

भारत को दी थी धमकी

डॉ. मुसादिक मसूद मलिक पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, जो भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी के कारण सुर्खियों में रहे हैं। बीते साल जून में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को हाथ काटने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, "हम ऐलान कर चुके हैं कि जो भी हमारे पानी पर हाथ डालेगा, हम वो हाथ ही काट देंगे।" उनकी यह धमकी सिंधु जल संधि पर भारत के रोक लगाने के जवाब में थी।

पहले सुरक्षित हुए जिलाधिकारी, अब है आपकी बारी

जिले में फाइलेरिया से बचाव का अभियान शुरू, 7 दिसंबर तक 10 ब्लॉकों में चलेगा एमडीए अभियान

24 लाख से अधिक लोगों को खिलाई जाएगी दवा

उद्घाटन समारोह में शामिल हुई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय टीम



सीतापुर, 19 नवंबर 2026: पहले कद नापा, फिर खुराक तय की और जिलाधिकारी को खिला दी फाइलेरिया से बचाव की दवा। यह नजारा गुरुवार को परसेंडी ब्लॉक स्थित श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आयोजित सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान के उद्घाटन समारोह का रहा। इस अभियान के तहत 7 दिसंबर तक जिले के 10 संवेदनशील ब्लॉकों के 24 लाख से अधिक लोगों को घर-घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। 

अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीवीबीडीसी (राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र) की नेशनल टीएसयू, गेट्स फाउंडेशन और पीसीआई की टीम के साथ-साथ जापान की अंतरराष्ट्रीय संस्था ईसाई फार्मास्यूटिकल (EiSAI Pharmaceutical) के प्रतिनिधि भी विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम से पूर्व जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने कॉलेज परिसर में बने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। 

35 हजार इनकार करने वालों को समझाने की अपील: जिलाधिकारी

जनपदवासियों का आह्वान करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मेरी सबसे अपील है कि आप खुद दवा खाएं और जिले के जिन 35,000 लोगों ने पिछली बार दवा खाने से मना किया है, उन्हें समझाकर दवा खिलाएं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब रामपुर जिला फाइलेरिया मुक्त हो सकता है, तो सीतापुर क्यों नहीं? मुझे पूरा विश्वास है कि सभी विभागों और सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर हम यह लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। अंत में जिलाधिकारी ने जन-जागरूकता हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

गीता के कर्म संदेश से जोड़ा दवा सेवन का कर्तव्य

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर निदेशक, राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. ए. के. चौधरी (एसपीओ) ने कहा कि युवा शक्ति वह ताकत है, जो जिस काम को हाथ में लेती है उसे पूरा करके ही छोड़ती है। स्वागत में भेंट की गई श्रीमद्भगवद्गीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गीता हमें अपना कर्तव्य निभाना सिखाती है। आज हमारा कर्म फाइलेरिया से बचाव की दवा खाना और दूसरों को खिलाना है, और हमारी सफलता इसी में है कि हम इसके प्रसार को रोक लें। उन्होंने चिंता जताई कि समाज में अभी फाइलेरिया की गंभीरता और जानकारी दोनों की कमी है, जिसे मिलकर दूर करना है। क्यूलेक्स मच्छर से फैलने वाले इस संक्रमण से बचाव का सबसे आसान उपाय साल में एक बार दवा का सेवन करना है।

पूरे यूपी के 20 प्रतिशत प्रभावित ब्लॉक अकेले सीतापुर में

पीसीआई के प्रतिनिधि रणपाल ने युवाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के कुल प्रभावित ब्लॉकों का 20 प्रतिशत हिस्सा (10 ब्लॉक) अकेले सीतापुर में है, इसलिए यहाँ के युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुखरंजन समदर ने कहा कि यह अभियान जिला स्तर से लेकर आम जनमानस तक पहुंचेगा और हर विभाग के समन्वय से शत-प्रतिशत लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का अवसर

कार्यक्रम में जापान की दवा निर्माता संस्था ईसाई फार्मास्यूटिकल (EiSAI Pharmaceutical) के प्रतिनिधि कोजी और ताकुया ने भी विचार रखे। कोजी ने बताया कि उनकी संस्था डब्ल्यूएचओ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर 283 करोड़ और अकेले भारत के लिए 83 करोड़ दवा की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। उनका मानना है कि इसके जरिए वे स्वस्थ भारत के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। वहीं ताकुया ने कहा कि इस अभियान में भाग लेकर लोग न सिर्फ स्वयं को सुरक्षित रखेंगे बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। उन्होंने इसे 'स्वस्थ भारत - फाइलेरिया मुक्त भारत' की ओर एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम के समापन पर कॉलेज के प्रबंधक हरनाम सिंह व एचओडी डा. अनुराग मिश्रा ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर एसीएमओ आरसीएच डा.अनिल त्रिपाठी, एसीएमओ वीबीडी नोडल डा. दीपेंद्र वर्मा, सीएचसी अधीक्षक सहित  गेट्स फाउंडेशन, पीसीआई, पाथ, डब्ल्यूएचओ, के प्रतिनिधि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

ग्राम राही में टीम ने परखी हकीकत, गलतफहमियां दूर करने का आह्वान

उद्घाटन समारोह के पश्चात राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टीम ने परसेंडी ब्लॉक के ग्राम राही का भ्रमण कर दवा सेवन की प्रक्रिया का अवलोकन किया और पंचायत भवन में ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ. ए. के. चौधरी ने गांव के ही मरीजों का उदाहरण देते हुए कहा कि आपके गांव में जो सात मरीज हैं, आप उनकी स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि यह बीमारी एक बार हो जाए तो पूरी तरह ठीक नहीं होती। उन्होंने समाज में व्याप्त भ्रांतियों पर चिंता जताते हुए कहा कि गलतफहमियों के कारण लोग इन मरीजों के साथ भेदभाव करते हैं, जबकि यह कोई छुआछूत या अभिशाप नहीं, बल्कि मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। 

इस दौरान सीएचओ-पीएसपी के सदस्य व ग्राम प्रधान ओमप्रकाश शुक्ला और अन्य सदस्यों ने टीम को अवगत कराया कि वे पिछले 5 नवंबर से ही उन लोगों को चिन्हित कर प्रेरित कर रहे हैं, जिन्होंने कभी दवा नहीं खाई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार पूरी कोशिश है कि कोई भी पात्र व्यक्ति दवा सेवन से वंचित न रहे। संवाद के दौरान गांव के फाइलेरिया मरीजों ने स्वयं प्रभावित अंगों की नियमित देखभाल और स्वच्छता के तरीकों का जीवंत प्रदर्शन कर टीम के समक्ष प्रस्तुत किया।
तूफान अकवान के आंध्र-ओडिशा के तट से टकराने की आशंका, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 2 लाख लोग होंगे शिफ्ट

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बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात अकवान 12 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि तूफान शुक्रवार यानी 20 नवंबर को उत्तर आंध्र प्रदेश, यानम और दक्षिण ओडिशा के तटों के आसपास गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचेगा।

नरसापुर और पुरी के बीच लैंडफॉल की आशंका

चक्रवात अकवान उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 20 नवंबर को दोपहर तक नरसापुर और पुरी के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिण ओडिशा के तटों से टकराने की आशंका है। इस दौरान तूफान के गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पहुंचने का अनुमान है। इसकी अधिकतम निरंतर हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है जबकि झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

देशभर के 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट

आईएमडी के मुताबिक तूफान अकवान नरसापुर से 440 किमी, कलिंगपट्टनम से 440 किमी, चेन्नई से 580 किमी, गोपालपुर से 530 किमी और पुरी से 590 किमी दूर है। इसके कल दोपहर तक नरसापुर और पुरी के बीच, गोपालपुर के पास तट को पार करने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के जिलों में आज और कल मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं, अगले दो से तीन दिनों के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इन इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में रविवार तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

ओडिशा में 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

आंध्र प्रदेश के नरसपुर और ओडिशा के पुरी के बीच भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' के टकराने की संभावना को देखते हुए, अब तक लगभग 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बुधवार को राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर आयोजित एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि सबसे अधिक लोगों को गंजाम जिले से निकाला जा रहा है और यह प्रक्रिया अभी जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंजाम, गजपति, कंधमाल, रायगडा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने 3,000 चक्रवात आश्रय स्थल (साइक्लोन शेल्टर) बनाए हैं, जिनमें से 448 पहले से ही काम कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए 15 जिलों को 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

चक्रवात अकवान के चलते तीन ट्रेनें रीशेड्यूल

चक्रवात अकवान के मद्देनजर रेलवे ने गुरुवार 19 नवंबर को चलने वाली तीन ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। चार्लापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस (18046) अब सुबह 8:40 बजे की जगह दोपहर 3:40 बजे रवाना होगी। वहीं सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस (12704) शाम 3:55 बजे के बजाय 5:55 बजे चलेगी। इसके अलावा SMVT बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (15227) को रात 12:30 बजे की जगह सुबह 8:30 बजे रवाना किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर शुरू करने से पहले ट्रेन का संशोधित समय जरूर जांच लें।

*हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले: DA में बढ़ोतरी, सड़कों-नहरों के लिए करोड़ों की मंजूरी, 2027 की छुट्टियों पर भी मुहर

★ W.P.(S) No. 2738 of 2026, भगन मुण्डा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, रांची द्वारा दिनांक-09.06.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में सभी याचिकाकर्त्ताओं (18 याचिकाकर्त्ता एवं याचिकाकर्त्ता संख्या-02 के दिवंगत पति सहित कुल 19) को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के तत्समय आदेश-सह पठित-ज्ञापांक-2667, दिनांक-10.11.2012 द्वारा ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान PB-I रू० 5200-20200, G.P.-1900/- के स्थान पर PB-I रू० 5200-20200, , G.P.-2400/ G.P.-2400/- अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत पलामू जिले में विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर, पलामू के निर्माण कार्य हेतु रू० 37,36,54,000/- (सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ वर्ष 2027 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंको में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ श्री सोचिल राम, सेवानिवृत्त चालक, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड जिन्हें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WPS No.-6738/2002 में दिनांक-29.03.2007 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्नियुक्त किया गया, की पुनर्नियुक्ति की तिथि से पूर्व की सेवा का विनियमन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य अंतर्गत पूंजीगत सम्पति का निर्माण (जे०जे०बी० और सी०डब्ल्यू०सी० सहित सी०सी०आई० का निर्माण) योजना तथा राज्य योजना "विभिन्न स्कूलों / पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों / गृहों का निर्माण" अन्तर्गत साहेबगंज जिला में Observation Home (संप्रेक्षण गृह) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 9,75,32,500.00 (नौ करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) मात्र की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ अन्तर्गत "Bahirgram (PWD Road) Jhikerhatti Kankarbona Sankarghat Islampur Road (कुल लं०-8.300 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (वृक्षारोपण, Utility Shifting, भू-अर्जन एवं Resettlement and Rehabilitation Plan सहित)" हेतु रू० 44,52,94,500/- (चौवालीस करोड़ बावन लाख चौरानवे हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत "पातकुम (MDR-156) - ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (लंबाई-16.76 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 48,78,15,600/- (अड़तालीस करोड़ अठहत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ जामताड़ा अंतर्गत करमाटांड बाजार बाईपास पथ (कुल लंबाई - 7.170 कि०मी०) का निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting एवं Plantation सहित) हेतु रु० 85,73,38,500/- (पचासी करोड़ तिहत्तर लाख अड़तीस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राँची जिलान्तर्गत " (A) मुरमा चौक (NH-75 पर)- सुरसा मसमानो-पाली (ईटकी-ब्राम्बे पथ पर) पथ एवं (B) बास्की-तुतियाम्बे पथ (कुल लंबाई 9.752 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 28,77,54,000/- (अठाईस करोड़ सतहत्तर लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 22 के बाद धारा 22-'क' (निबंधन का अस्वीकरण) अंतःस्थापित करने एवं उक्त के आलोक में निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 69 की उपधारा (1) के खण्ड (c) के पश्चात खण्ड (cc) तथा धारा-77 में उपधारा (1A) अंतःस्थापित करने हेतु निबंधन (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन सं०-7 (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2027-2028 के Pre Budget कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत् डॉ० हरिश्वर दयाल, Assistant Professor, Department of Economics, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम को Knowledge Partner के रूप में चयन का मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16.11.2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (दिनांक-16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र MACP एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS 6628/2022, सरिता देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० विनय कुमार, भूतपूर्व लिपिक (वादी पत्नी श्रीमती सरिता देवी) की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6382/2025 नरसिंह प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री नरसिंह प्रसाद की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.5789/2025, अवधेश कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अवधेश कुमार सिंह की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No. 4510/2022, चंदन कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० भोलानाथ, तत्कालीन आशुलिपिक की सेवा नियमित करते हुए आश्रित पुत्र श्री चंदन कुमार को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.472/2026 नरेश राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री नरेश राम की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ दिनांक 01.07.2016 से पुनरीक्षित / प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए "झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं० - 371 दिनांक-29/06/2026 की कंडिका 4.1 तथा कंडिका 5 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु रूपये 3020.09 लाख (रूपये तीस करोड़ बीस लाख नौ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राँची के संबंध में प्रथम परिनियम के अधिसूचित / प्रभावी होने तक के लिए कुलपति के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल दिनांक-31.03.2027 तक विस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ वज्रपात (Lightning) से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु 10.00 करोड़ (दस करोड़) की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं और व्यवहारियों का अनुज्ञापन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर, आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन (One time Registration) करने एवं इसके फलस्वरूप नियमावली के नियम 11 (5) के अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।

★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन "झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026" की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा एवं इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति तथा ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति) के गठन संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प-3658, दिनांक-27.09.2001 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ श्री शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी के मामले को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जब झारखण्ड राज्य को वापस (remitted back) किया तबतक वो सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, इसलिए उन्हें सेवा में पुनः बहाल करना संभव नहीं है तथा पेंशन नियमावली के तहत कार्रवाई नहीं करने का निदेश है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री शेख इज्जातुल्लाह, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, धालभूमगढ़, लौगिंग-सह-डिपो प्रक्षेत्र, जमशेदपुर के पदस्थापन अवधि में बरते गये कतिपय गंभीर अनियमितताओं के क्रम में संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित शास्तियों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1304, दिनांक-23.03.2017 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी संबंधी अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए दिनांक-25.02.2003 से दिनांक-30.06.2013 तक की अवधि को भी परिगणित करते हुए उन्हें पेंशन का लाभ देने तथा इसके अलावे उक्त अवधि के लिए उन्हें अन्य कोई वेतनादि का भुगतान या अन्य लाभ देय नहीं होगा, के संबंध में स्वीकृति दी गई।

★ श्री शिव दयाल सक्सेना तदेन कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गढ़वा सम्प्रति सेवानिवृत को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं०- W.P.(S) No.-1980/2017, LPA. No. 427/2023, एवं SLP Diary no. 31203/2024 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री सक्सेना के विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।

★ श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों / अतिरिक्त प्रभार के विरूद्ध वेतन एवं अन्य देय लाभों की स्वीकृति दी गई।

★ ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखण्डं उच्च न्यायालय, राँची एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक (System Assistant), सिस्टम ऑफिसर (System Officer) एवं सीनियर प्रोग्रामर (Senior Programmer) के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ कोकरो वीयर सिंचाई योजनान्तर्गत बलुआडीह शाखा नहर का लाईनिंग कार्य, सभी वितरणियों तथा संरचनाओं का पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 5196.312 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ छियानबे लाख इकतीस हजार दो सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान ) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर W.P.(S) No.- 5739/2025- Madan Kumar Patel & Ors. Vs State of Jharkhand में दिनांक-19.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई।

★ लातेहार जिलान्तर्गत M/s Jharkhand State Mineral Development Corporation Ltd. द्वारा धारित सिकनी कोयला खनन पट्टा हेतु संशोधित खनन योजना तैयार किये जाने के संदर्भ में अधिकृत अनुभवी Mining Plan Preparing Agency (M/s Central Mine Planning & Design Institute Ltd.) की सेवा प्राप्त किये जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा Power/Regulated Sector को प्रेषित किये जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व (रॉयल्टी) की वसूली. Other than Power/Regulated Sector को उपभोक्ता को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले कोयला का JIMMS के माध्यम से निर्गत Permit के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।