Metal Forming Expo & India Fastener Show to bring together 650+ exhibitors and 50,000+ buyers in Pune under India Production Technology Week.


Future Market Events will host six specialised trade shows showcasing advancements in metal forming, machine tools & cutting, welding technology, fasteners, lubricants, and AI-driven digital manufacturing, aligned with the vision of strengthening India’s manufacturing ecosystem.The events will be held from 9–11 April 2026 at the Pune International Exhibition and Convention Centre (PIECC), Moshi, Pune.
As global supply chains recalibrate and India emerges as an increasingly important manufacturing hub, industry platforms that go beyond product display to demonstrate capability and enable partnerships are gaining relevance. India Production Technology Week (IPTW) aims to serve as one such platform for the country’s manufacturing ecosystem.
With over 650 exhibitors, MFE & IFS 2026 will showcase a wide spectrum of production technologies including CNC and machine tools, robotics and automation, sheet metal fabrication, metal forming, metrology and quality control, welding and stamping solutions, additive manufacturing and 3D printing, fasteners and fixing technologies, as well as software solutions for digital manufacturing.
A key feature of the event will be its emphasis on live technology demonstrations. Machinery and production systems will operate across the exhibition floor, enabling visitors to witness technologies in action and evaluate their real-world applications.
Beyond the exhibition floor, the exhibition features a powerful two-day conference programme on 9th and 10th April, bringing together the sharpest minds from India's engineering and manufacturing sectors, leaders who are actively shaping the industry's future at the intersection of human ingenuity and technology. Sessions will extend these conversations directly onto the exhibition floor through structured buyer–seller meetings and live industry networking interactions.
Anuj Mathur, Managing Director, Future Market Events, said, “India Production Technology Week brings the Indian manufacturing industry together to shape its future. By convening technology providers, manufacturers, and industry stakeholders on one platform, we aim to foster meaningful dialogue, collaboration, and innovation. In April 2026, that conversation will take place in Pune.”
Alongside the exhibition, conferences and seminars will bring together industry leaders, technologists and policymakers to discuss themes such as the adoption of Industry 4.0 technologies, the role of automation in the MSME sector, and the development of resilient manufacturing supply chains. Open House sessions scheduled across the three days will extend discussions onto the exhibition floor through buyer–seller meetings and industry networking interactions.
India Production Technology Week is endorsed and supported by more than 4.0 industry associations, reflecting broad institutional participation from across the manufacturing ecosystem. Supporting organisations include the Automotive Research Association of India (ARAI), Society of Automotive Engineers India, SME Chamber of India, Deccan Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, and All India Association of Industries, among others.
Representing geographies, sectors and enterprise sizes from large OEMs to micro enterprises the coalition highlights industry interest in building a home-grown platform for production technologies. Government bodies and relevant ministries are also being engaged to encourage dialogue between policy and industry at IPTW 2026.
The host city Pune is one of India’s leading engineering and manufacturing hubs, home to automotive manufacturers, precision component suppliers, defence manufacturers and a large base of MSMEs. The Pune International Exhibition and Convention Centre, Moshi, provides the infrastructure required to host an event of this scale.
Industry's Leading Names at Metal Forming Expo & India Fastener Show 2026
The exhibition brings together an impressive roster of exhibitors — from global technology leaders to India's most innovative manufacturers — across every segment of production technology. Key participants include: Antiphon, Pro-Arc Welding & Cutting Systems, Hindustan Hydraulics Pvt Ltd, Laser Technologies, Fledon, WELDOR CNC Machines Limited, Energy Mission, Infused Systems, Mtech Laser, Rajesh Global, James, Hitech Mehta, CADCAM, STPL, Proteck Machinery Pvt Ltd, Atandra Energy, Suresh Indu Laser, Purvaj, GMT Solutions Samsung, KR Machinery, Sahajanand Laser Technology Limited, Karna International, Alliance Automation Systems Pvt. Ltd., Geekay Wires Limited, Tanishq Precision Fasteners LLP, Mita Fasteners Pvt Ltd, Landmark Crafts Limited, Right-Fit Fasteners Pvt Ltd., AVT Fasteners, SSG Automotive Components Private Limited, Mohindra Fasteners Limited, Fastwell Products Private Limited, Sensovision Systems Pvt Ltd, Swastik Industrial Works, Admas Surface Finisher, Corundum Coating Innovations Private Limited, Fischer Measurement Technologies (India) Pvt Ltd, Motson Fasteners, Vision Embesoft Solution, Tightwell Forgings Limited, Sunshine Fasteners Pvt Ltd, Anusham Industries, and Varad Automation & Robotics Pvt Ltd — among many more...
Media Contact: M. Chugh, +91 8287478281, your visitor pass today: fmereg.com/mfe26/visreg

 

 प्रमंडलीय आयुक्त ने नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों को दिलाई शपथ


हजारीबाग: नगर निगम, हजारीबाग के नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों को आज प्रमंडलीय आयुक्त, श्री मनोज कुमार उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों ने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हुए तथा भारत की सार्वभौमिकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ली।इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि नगर के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि सभी जनप्रतिनिधि पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे।
इस अवसर पर हजारीबाग के उपायुक्त ने भी नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास, स्वच्छता, आधारभूत संरचना तथा नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी जनप्रतिनिधि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए नगर के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
शपथ समारोह में, निर्वाची पदाधिकारी उपमहापौर, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, नगर निंगम, हजारीबाण, तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 भारत की जनगणना 2027 हेतु जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ


भारत की आगामी जनगणना 2027 के सफल संचालन के उद्देश्य से जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों तथा तकनीकी सहायकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 13 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक प्रमण्डलीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, जबरा, हजारीबाग में आयोजित किया जा रहा है।प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग, अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, सहायक समाहर्त्ता सह प्रशिक्षु आईएएस, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तथा जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड के संयुक्त निदेशक सह मास्टर प्रशिक्षक एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों एवं तकनीकी सहायकों को जनगणना से संबंधित प्रक्रियाओं, तकनीकी पहलुओं तथा डाटा संकलन की विधियों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है, ताकि जनगणना कार्य को पारदर्शी, सटीक एवं प्रभावी तरीके से संपन्न कराया जा सके।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जनगणना के विभिन्न चरणों, कार्यप्रणाली, डिजिटल उपकरणों के उपयोग तथा डाटा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखण्डों से आए पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक दक्षता विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा: राज्य के 23 जिलों में बनेंगे 800 सीटों वाले 'State of Art' पुस्तकालय।
  झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  


 रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अ‌ट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

  CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।

★ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★  W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।

★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

मेज़ा ऊर्जा निगम की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई।


  


संजय द्विवेदी प्रयागराज।देश की विश्वसनीय केयर रेटिंग एजेंसी केयर एज रेटिंग्स लिमिटेड ने एमयूएनपीएल की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है।मेज़ा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। क्रेडिट रेटिंग में  हुआ यह सुधार कंपनी के अच्छे संचालन स्थिर वित्तीय स्थिति और भारतीय बिजली क्षेत्र के मजबूत नियामक ढांचे को दर्शाता है।केयर एज रेटिंग्स लिमिटेड ने एमयूएनपीएल की दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं की रेटिंग को CARE A+; Stable से बढ़ाकर CARE AA-; Stable कर दिया है। 



इसके अलावा, अल्पकालिक बैंक सुविधाओं की रेटिंग को CARE A+; Stable / CARE A1 से बढ़ाकर CARE AA-; Stable / CARE A1+ कर दिया गया है।यह रेटिंग सुधार एमयूएनपीएल के लगातार अच्छे संचालन मजबूत वित्तीय अनुशासन और बेहतर नकदी स्थिति को दर्शाता है। कम्पनी को अपने प्रमोटरो-एनटीपीसी  लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अनुभव और प्रबंधन क्षमता का भी लाभ मिलता है जिससे उसका कामकाज स्थिर बना रहता है।यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि MUNPL का मजबूत वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन राज्य में बिजली आपूर्ति को और भरोसेमंद बनाएगा  तथा आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन देगा।इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुये एमयूएनपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी श्रीनिवासा राव ने कहा कि ‘क्रेडिट रेटिंग में यह सुधार हमारे बेहतर संचालन तकनीकी भरोसेमंदी और सभी हितधारकों के लिए लम्बे समय तक मूल्य संवर्द्धन के हमारे प्रयासों को दर्शाता है।

एमयूएनपीएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशु बरुआ ने इस अवसर पर कहा कि बेहतर क्रेडिट रेटिंग हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति को दिखाती है जो स्थिर नकदी प्रवाह, जिम्मेदार तरीके से कर्ज कम करने और बेहतर संचालन के कारण संभव हुआ है।यह रेटिंग सुधार एमयूएनपीएल की दीर्घकालिक प्रगति और वित्तीय मजबूती के प्रति निवेशको ऋणदाताओ और अन्य हितधारकों के विश्वास को बढ़ाएगा।

*दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, एक भारतीय समेत 4 लोग घायल
#middleeastiranattackeddubaiinternationalairport 


  


पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच दुबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (डीएक्सबी) के पास दो ड्रोन गिराए जाने की घटना सामने आई है। इस घटना में एक भारतीय नागरिक सहित कुल चार लोग घायल हो गए। 

दुबई मीडिया ऑफिस ने एक्स पर एक बयान में कहा, "दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अधिकारियों ने दो ड्रोन रोके, जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत चार लोग घायल हो गए। इसमें आगे कहा गया, “एयर ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रहा है।"

दुबई एयरपोर्ट के नजदीक पहले भी हुआ हमला
अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ड्रोन ईरान से आए थे या किसी और वजह से गिरे, लेकिन जंग के चलते इलाके में ईरानी ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की वजह से सिक्योरिटी अलर्ट बहुत हाई है। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले कुछ घंटों में कई ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। दरअसल, ईरान ने पहले भी दुबई एयरपोर्ट के नजदीक हमले किए थे। इसके अलावा शहर के रिहायशी इलाकों में हमले हुए थे। 

ईरान ने गल्फ देशों में काउंटर अटैक्स
ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब ईरान ने गल्फ देशों यानी यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत पर काउंटर अटैक्स तेज कर दिए हैं। अबू धाबी के रुवैस रिफाइनरी में भी ड्रोन हमले से आग लगी थी और उसे बंद करना पड़ा था। ईरान ने अपने इलाके में यूएस और इजरायल के हमलों का जवाब यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कतर और दूसरे खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार करके दिया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है और तेल प्रोडक्शन में रुकावट आई है।

यूएई में भारतीयों के लिए एडवाइजरी
भारत सरकार ने यूएई में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। दुबई और अबू धाबी में रहने वाले भारतीयों को अलर्ट रहने और लोकल अथॉरिटीज के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। अगर कोई भारतीय नागरिक प्रभावित हुआ है, तो भारतीय दूतावास दुबई (+971-4-3971222) या अबू धाबी (+971-2-4492700) से संपर्क करें।

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच गहराया LPG का संकट, देशभर से सिलेंडर सप्‍लाई प्रभावित
#lpggascrisishitstakenamidmiddleeast_tensions 


  


अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान की जंग का असर भारत के करोड़ों लोगों पर पड़ता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब भारत में एलपीजी और गैस सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया में जारी इस युद्ध के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर तेलंगाना और तमिलनाडु तक लाखों लोग एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं।

कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत होने लगी है। गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। लखनऊ समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 

गैस सिलेंडर भरवाकर जमा करने लगे लोग
कई जगह घरेलू आपूर्ति तो अभी सामान्य है, लेकिन वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों को लेकर परेशानी बढ़ रही है। यह स्थिति इसलिए भी है कि लोग आशंका में पहले से ही गैस सिलेंडर भरवाकर जमा करने लगे हैं। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित होने से दिल्ली में 50 हजार से अधिक रेस्तरां, पब, बार और होटलों के संचालन में दिक्कतें आने लगी हैं।

गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लेकर अधिसूचना
पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण भारत की एक-तिहाई गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलने वाली गैस प्रमुख उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस के आवंटन में बदलाव किया है। इसके तहत एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) को अन्य सभी क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

गैस की परेशानी से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान
देश में एलपीजी की किल्लत के कारण रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कई रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और रेस्टोरेंट कारोबारी जोरावर कालरा ने कहा कि अगर एलपीजी सिलेंडरआपूर्ति में कमी जारी रही तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को रोजाना 1200 से 1300 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

भारत में एलपीजी की कितनी खपत?
बता दें कि भारत एलपीजी का बड़ा उपभोक्ता है। देश में हर साल लगभग 31.2 मिलियन टन (करीब 3.13 करोड़ टन) एलपीजी की खपत होती है। इसमें से लगभग 60 प्रतिशत गैस का आयात किया जाता है, जबकि करीब 40 प्रतिशत यानी लगभग 12.4 मिलियन टन एलपीजी का उत्पादन देश में ही किया जाता है। घरेलू उपयोग में 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की हिस्सेदारी लगभग 87 प्रतिशत है, जबकि कमर्शियल सेक्टर में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की हिस्सेदारी करीब 13 प्रतिशत है।

किन देशों से आता है एलपीजी?
भारत की एलपीजी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। कुल आयात में लगभग 80 प्रतिशत गैस इसी क्षेत्र से मिलती है। यूएई से लगभग 26 प्रतिशत, कतर से 22 प्रतिशत और सउदी अबर से करीब 22 प्रतिशत एलपीजी आती है, जबकि बाकी 33 प्रतिशत अन्य देशों से आयात की जाती है। भारत में कितने उपभोक्ता मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 33.08 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं।

ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित
ईरान युद्ध की वजह से भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार घरेलू गैस और ईंधन की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए कई तरह के सकारात्मक और सख्त कदम उठा रही है। आम जनता पर इसका सीधा असर न पड़े इसके लिए वह आवश्यत वस्तु अधिनियन (ईसीए) भी लागू कर चुकी है। फिर भी एलएनजी और एलपीजी की किल्लत से देश में ऑद्योगिक क्षेत्र प्रभावित होने लगे हैं।

Most Meta Ads campaigns fail before they even start.
Not because of budget… but because people jump straight into launching without a clear system.
After running and scaling lakhs in ad spend, here’s the exact 4-Zone framework I follow every single time:
1️. Strategy Zone → Define objectives, study competitors, map the funnel, align offer + audience. No guesswork.
2️. Creative Zone → Build scroll-stopping hooks, clean visuals, sync message + design. Thumb-stop rate is king here.
3️. Launch Zone → Set proper campaign structure (testing vs scaling), choose bidding, launch controlled budget while the algorithm learns.
4️. Optimization Zone → Monitor daily, pause underperformers, scale winners, feed learnings back into strategy.

ईरान के नेताओं से संपर्क करना काफी मुश्किल', भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर, मिडिल ईस्ट तनाव पर बोले जयशंकर
#jaishankaronmiddleeastconflictirancontact_difficult 


  


ईरान पर इजरायल और अमेरिका का हमला होने के बाद मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर बने हुए हैं। इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में भारतीय भी हैं। ऐसे में संसद के बजट सत्र में दूसरे फेज के पहले दिन पश्चिम एशिया का मुद्दा उठा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जवाब दिया।

प्रधानमंत्री मोदी घटनाक्रम पर रख रहे नजर
विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नए घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं। संबंधित मंत्रालय आपस में तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं ताकि सही कदम उठाए जा सकें। उन्होंने बताया कि यह विवाद भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। खाड़ी देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं। ईरान में भी हजारों भारतीय छात्र और कर्मचारी मौजूद हैं। यह इलाका भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहां तेल और गैस के मुख्य सप्लायर हैं। सप्लाई चेन में रुकावट आना एक गंभीर मुद्दा है।

अब तक करीब 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट
सदन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि फंसे हुए भारतीयों की मदद के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की वापसी को सुगम बनाने के लिए उड़ानों को मंजूरी दे दी है और उन्हें संचालित भी किया है, जिसके तहत लगभग 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं।आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को निकाला जा रहा। इस क्षेत्र में भारतीय एंबेसी लगातार लोगों तक जरूरी मदद पहुंचा रही है।

संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता*
जयशंकर ने कहा, हमारी सरकार ने 20 फरवरी को एक बयान जारी कर गहरी चिंता व्यक्त की थी और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। हम अब भी मानते हैं कि तनाव को कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का सहारा लेना चाहिए।

आजमगढ़:- पुलिस ने 154 खोए मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को सौंपे





  

 
 
  

   

   

    
   
   

    

     

      

       वी कुमार यदुवंशी
      
      

       आजमगढ़। पुलिस द्वारा खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान के तहत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने कुल 154 एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 38.50 लाख रुपये बताई गई है।
      
      

       वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मोबाइल धारक सीईआईआर पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करते हैं, जिसके आधार पर सीसीटीएनएस प्रभारी द्वारा कार्रवाई कर मोबाइल फोन बरामद किए जाते हैं।
      
      

       पुलिस के अनुसार फरवरी 2024 से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक उल्लेखनीय सफलता मिली है। शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंपे।
      
      

       पुलिस विभाग के मुताबिक फरवरी 2026 में ही आजमगढ़ पुलिस ने 154 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं वर्ष 2026 में अब तक कुल 351 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे जा चुके हैं।
      
      

       पिछले 25 महीनों में आजमगढ़ पुलिस द्वारा कुल 3179 एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 7.885 करोड़ रुपये है। पुलिस की इस पहल से मोबाइल फोन खोने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है।
      
     
    
   
   

  
  

 

Metal Forming Expo & India Fastener Show to bring together 650+ exhibitors and 50,000+ buyers in Pune under India Production Technology Week.


Future Market Events will host six specialised trade shows showcasing advancements in metal forming, machine tools & cutting, welding technology, fasteners, lubricants, and AI-driven digital manufacturing, aligned with the vision of strengthening India’s manufacturing ecosystem.The events will be held from 9–11 April 2026 at the Pune International Exhibition and Convention Centre (PIECC), Moshi, Pune.
As global supply chains recalibrate and India emerges as an increasingly important manufacturing hub, industry platforms that go beyond product display to demonstrate capability and enable partnerships are gaining relevance. India Production Technology Week (IPTW) aims to serve as one such platform for the country’s manufacturing ecosystem.
With over 650 exhibitors, MFE & IFS 2026 will showcase a wide spectrum of production technologies including CNC and machine tools, robotics and automation, sheet metal fabrication, metal forming, metrology and quality control, welding and stamping solutions, additive manufacturing and 3D printing, fasteners and fixing technologies, as well as software solutions for digital manufacturing.
A key feature of the event will be its emphasis on live technology demonstrations. Machinery and production systems will operate across the exhibition floor, enabling visitors to witness technologies in action and evaluate their real-world applications.
Beyond the exhibition floor, the exhibition features a powerful two-day conference programme on 9th and 10th April, bringing together the sharpest minds from India's engineering and manufacturing sectors, leaders who are actively shaping the industry's future at the intersection of human ingenuity and technology. Sessions will extend these conversations directly onto the exhibition floor through structured buyer–seller meetings and live industry networking interactions.
Anuj Mathur, Managing Director, Future Market Events, said, “India Production Technology Week brings the Indian manufacturing industry together to shape its future. By convening technology providers, manufacturers, and industry stakeholders on one platform, we aim to foster meaningful dialogue, collaboration, and innovation. In April 2026, that conversation will take place in Pune.”
Alongside the exhibition, conferences and seminars will bring together industry leaders, technologists and policymakers to discuss themes such as the adoption of Industry 4.0 technologies, the role of automation in the MSME sector, and the development of resilient manufacturing supply chains. Open House sessions scheduled across the three days will extend discussions onto the exhibition floor through buyer–seller meetings and industry networking interactions.
India Production Technology Week is endorsed and supported by more than 4.0 industry associations, reflecting broad institutional participation from across the manufacturing ecosystem. Supporting organisations include the Automotive Research Association of India (ARAI), Society of Automotive Engineers India, SME Chamber of India, Deccan Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, and All India Association of Industries, among others.
Representing geographies, sectors and enterprise sizes from large OEMs to micro enterprises the coalition highlights industry interest in building a home-grown platform for production technologies. Government bodies and relevant ministries are also being engaged to encourage dialogue between policy and industry at IPTW 2026.
The host city Pune is one of India’s leading engineering and manufacturing hubs, home to automotive manufacturers, precision component suppliers, defence manufacturers and a large base of MSMEs. The Pune International Exhibition and Convention Centre, Moshi, provides the infrastructure required to host an event of this scale.
Industry's Leading Names at Metal Forming Expo & India Fastener Show 2026
The exhibition brings together an impressive roster of exhibitors — from global technology leaders to India's most innovative manufacturers — across every segment of production technology. Key participants include: Antiphon, Pro-Arc Welding & Cutting Systems, Hindustan Hydraulics Pvt Ltd, Laser Technologies, Fledon, WELDOR CNC Machines Limited, Energy Mission, Infused Systems, Mtech Laser, Rajesh Global, James, Hitech Mehta, CADCAM, STPL, Proteck Machinery Pvt Ltd, Atandra Energy, Suresh Indu Laser, Purvaj, GMT Solutions Samsung, KR Machinery, Sahajanand Laser Technology Limited, Karna International, Alliance Automation Systems Pvt. Ltd., Geekay Wires Limited, Tanishq Precision Fasteners LLP, Mita Fasteners Pvt Ltd, Landmark Crafts Limited, Right-Fit Fasteners Pvt Ltd., AVT Fasteners, SSG Automotive Components Private Limited, Mohindra Fasteners Limited, Fastwell Products Private Limited, Sensovision Systems Pvt Ltd, Swastik Industrial Works, Admas Surface Finisher, Corundum Coating Innovations Private Limited, Fischer Measurement Technologies (India) Pvt Ltd, Motson Fasteners, Vision Embesoft Solution, Tightwell Forgings Limited, Sunshine Fasteners Pvt Ltd, Anusham Industries, and Varad Automation & Robotics Pvt Ltd — among many more...
Media Contact: M. Chugh, +91 8287478281, your visitor pass today: fmereg.com/mfe26/visreg

 

 प्रमंडलीय आयुक्त ने नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों को दिलाई शपथ


हजारीबाग: नगर निगम, हजारीबाग के नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों को आज प्रमंडलीय आयुक्त, श्री मनोज कुमार उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों ने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हुए तथा भारत की सार्वभौमिकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ली।इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि नगर के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि सभी जनप्रतिनिधि पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगे।
इस अवसर पर हजारीबाग के उपायुक्त ने भी नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास, स्वच्छता, आधारभूत संरचना तथा नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी जनप्रतिनिधि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए नगर के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
शपथ समारोह में, निर्वाची पदाधिकारी उपमहापौर, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, नगर निंगम, हजारीबाण, तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 भारत की जनगणना 2027 हेतु जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ


भारत की आगामी जनगणना 2027 के सफल संचालन के उद्देश्य से जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों तथा तकनीकी सहायकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 13 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक प्रमण्डलीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, जबरा, हजारीबाग में आयोजित किया जा रहा है।प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग, अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, सहायक समाहर्त्ता सह प्रशिक्षु आईएएस, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तथा जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड के संयुक्त निदेशक सह मास्टर प्रशिक्षक एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सांख्यिकीय प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभिन्न विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों एवं तकनीकी सहायकों को जनगणना से संबंधित प्रक्रियाओं, तकनीकी पहलुओं तथा डाटा संकलन की विधियों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है, ताकि जनगणना कार्य को पारदर्शी, सटीक एवं प्रभावी तरीके से संपन्न कराया जा सके।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जनगणना के विभिन्न चरणों, कार्यप्रणाली, डिजिटल उपकरणों के उपयोग तथा डाटा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखण्डों से आए पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक दक्षता विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा: राज्य के 23 जिलों में बनेंगे 800 सीटों वाले 'State of Art' पुस्तकालय।
  झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  


 रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अ‌ट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

  CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।

★ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★  W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।

★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

मेज़ा ऊर्जा निगम की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई।


  


संजय द्विवेदी प्रयागराज।देश की विश्वसनीय केयर रेटिंग एजेंसी केयर एज रेटिंग्स लिमिटेड ने एमयूएनपीएल की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है।मेज़ा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। क्रेडिट रेटिंग में  हुआ यह सुधार कंपनी के अच्छे संचालन स्थिर वित्तीय स्थिति और भारतीय बिजली क्षेत्र के मजबूत नियामक ढांचे को दर्शाता है।केयर एज रेटिंग्स लिमिटेड ने एमयूएनपीएल की दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं की रेटिंग को CARE A+; Stable से बढ़ाकर CARE AA-; Stable कर दिया है। 



इसके अलावा, अल्पकालिक बैंक सुविधाओं की रेटिंग को CARE A+; Stable / CARE A1 से बढ़ाकर CARE AA-; Stable / CARE A1+ कर दिया गया है।यह रेटिंग सुधार एमयूएनपीएल के लगातार अच्छे संचालन मजबूत वित्तीय अनुशासन और बेहतर नकदी स्थिति को दर्शाता है। कम्पनी को अपने प्रमोटरो-एनटीपीसी  लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अनुभव और प्रबंधन क्षमता का भी लाभ मिलता है जिससे उसका कामकाज स्थिर बना रहता है।यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि MUNPL का मजबूत वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन राज्य में बिजली आपूर्ति को और भरोसेमंद बनाएगा  तथा आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास को समर्थन देगा।इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुये एमयूएनपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी श्रीनिवासा राव ने कहा कि ‘क्रेडिट रेटिंग में यह सुधार हमारे बेहतर संचालन तकनीकी भरोसेमंदी और सभी हितधारकों के लिए लम्बे समय तक मूल्य संवर्द्धन के हमारे प्रयासों को दर्शाता है।

एमयूएनपीएल के मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशु बरुआ ने इस अवसर पर कहा कि बेहतर क्रेडिट रेटिंग हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति को दिखाती है जो स्थिर नकदी प्रवाह, जिम्मेदार तरीके से कर्ज कम करने और बेहतर संचालन के कारण संभव हुआ है।यह रेटिंग सुधार एमयूएनपीएल की दीर्घकालिक प्रगति और वित्तीय मजबूती के प्रति निवेशको ऋणदाताओ और अन्य हितधारकों के विश्वास को बढ़ाएगा।

*दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला, एक भारतीय समेत 4 लोग घायल
#middleeastiranattackeddubaiinternationalairport 


  


पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच दुबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (डीएक्सबी) के पास दो ड्रोन गिराए जाने की घटना सामने आई है। इस घटना में एक भारतीय नागरिक सहित कुल चार लोग घायल हो गए। 

दुबई मीडिया ऑफिस ने एक्स पर एक बयान में कहा, "दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अधिकारियों ने दो ड्रोन रोके, जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत चार लोग घायल हो गए। इसमें आगे कहा गया, “एयर ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रहा है।"

दुबई एयरपोर्ट के नजदीक पहले भी हुआ हमला
अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ड्रोन ईरान से आए थे या किसी और वजह से गिरे, लेकिन जंग के चलते इलाके में ईरानी ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की वजह से सिक्योरिटी अलर्ट बहुत हाई है। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले कुछ घंटों में कई ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। दरअसल, ईरान ने पहले भी दुबई एयरपोर्ट के नजदीक हमले किए थे। इसके अलावा शहर के रिहायशी इलाकों में हमले हुए थे। 

ईरान ने गल्फ देशों में काउंटर अटैक्स
ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब ईरान ने गल्फ देशों यानी यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत पर काउंटर अटैक्स तेज कर दिए हैं। अबू धाबी के रुवैस रिफाइनरी में भी ड्रोन हमले से आग लगी थी और उसे बंद करना पड़ा था। ईरान ने अपने इलाके में यूएस और इजरायल के हमलों का जवाब यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, कतर और दूसरे खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार करके दिया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है और तेल प्रोडक्शन में रुकावट आई है।

यूएई में भारतीयों के लिए एडवाइजरी
भारत सरकार ने यूएई में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। दुबई और अबू धाबी में रहने वाले भारतीयों को अलर्ट रहने और लोकल अथॉरिटीज के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। अगर कोई भारतीय नागरिक प्रभावित हुआ है, तो भारतीय दूतावास दुबई (+971-4-3971222) या अबू धाबी (+971-2-4492700) से संपर्क करें।

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच गहराया LPG का संकट, देशभर से सिलेंडर सप्‍लाई प्रभावित
#lpggascrisishitstakenamidmiddleeast_tensions 


  


अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान की जंग का असर भारत के करोड़ों लोगों पर पड़ता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब भारत में एलपीजी और गैस सप्लाई पर भी दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया में जारी इस युद्ध के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर तेलंगाना और तमिलनाडु तक लाखों लोग एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं।

कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत
अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत होने लगी है। गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। लखनऊ समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 

गैस सिलेंडर भरवाकर जमा करने लगे लोग
कई जगह घरेलू आपूर्ति तो अभी सामान्य है, लेकिन वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों को लेकर परेशानी बढ़ रही है। यह स्थिति इसलिए भी है कि लोग आशंका में पहले से ही गैस सिलेंडर भरवाकर जमा करने लगे हैं। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित होने से दिल्ली में 50 हजार से अधिक रेस्तरां, पब, बार और होटलों के संचालन में दिक्कतें आने लगी हैं।

गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लेकर अधिसूचना
पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण भारत की एक-तिहाई गैस आपूर्ति बाधित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना जारी कर गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलने वाली गैस प्रमुख उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस के आवंटन में बदलाव किया है। इसके तहत एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (पीएनजी) को अन्य सभी क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

गैस की परेशानी से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान
देश में एलपीजी की किल्लत के कारण रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कई रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और रेस्टोरेंट कारोबारी जोरावर कालरा ने कहा कि अगर एलपीजी सिलेंडरआपूर्ति में कमी जारी रही तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को रोजाना 1200 से 1300 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

भारत में एलपीजी की कितनी खपत?
बता दें कि भारत एलपीजी का बड़ा उपभोक्ता है। देश में हर साल लगभग 31.2 मिलियन टन (करीब 3.13 करोड़ टन) एलपीजी की खपत होती है। इसमें से लगभग 60 प्रतिशत गैस का आयात किया जाता है, जबकि करीब 40 प्रतिशत यानी लगभग 12.4 मिलियन टन एलपीजी का उत्पादन देश में ही किया जाता है। घरेलू उपयोग में 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की हिस्सेदारी लगभग 87 प्रतिशत है, जबकि कमर्शियल सेक्टर में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की हिस्सेदारी करीब 13 प्रतिशत है।

किन देशों से आता है एलपीजी?
भारत की एलपीजी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। कुल आयात में लगभग 80 प्रतिशत गैस इसी क्षेत्र से मिलती है। यूएई से लगभग 26 प्रतिशत, कतर से 22 प्रतिशत और सउदी अबर से करीब 22 प्रतिशत एलपीजी आती है, जबकि बाकी 33 प्रतिशत अन्य देशों से आयात की जाती है। भारत में कितने उपभोक्ता मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 33.08 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं।

ईरान युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित
ईरान युद्ध की वजह से भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार घरेलू गैस और ईंधन की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए कई तरह के सकारात्मक और सख्त कदम उठा रही है। आम जनता पर इसका सीधा असर न पड़े इसके लिए वह आवश्यत वस्तु अधिनियन (ईसीए) भी लागू कर चुकी है। फिर भी एलएनजी और एलपीजी की किल्लत से देश में ऑद्योगिक क्षेत्र प्रभावित होने लगे हैं।

Most Meta Ads campaigns fail before they even start.
Not because of budget… but because people jump straight into launching without a clear system.
After running and scaling lakhs in ad spend, here’s the exact 4-Zone framework I follow every single time:
1️. Strategy Zone → Define objectives, study competitors, map the funnel, align offer + audience. No guesswork.
2️. Creative Zone → Build scroll-stopping hooks, clean visuals, sync message + design. Thumb-stop rate is king here.
3️. Launch Zone → Set proper campaign structure (testing vs scaling), choose bidding, launch controlled budget while the algorithm learns.
4️. Optimization Zone → Monitor daily, pause underperformers, scale winners, feed learnings back into strategy.

ईरान के नेताओं से संपर्क करना काफी मुश्किल', भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर, मिडिल ईस्ट तनाव पर बोले जयशंकर
#jaishankaronmiddleeastconflictirancontact_difficult 


  


ईरान पर इजरायल और अमेरिका का हमला होने के बाद मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर बने हुए हैं। इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में भारतीय भी हैं। ऐसे में संसद के बजट सत्र में दूसरे फेज के पहले दिन पश्चिम एशिया का मुद्दा उठा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जवाब दिया।

प्रधानमंत्री मोदी घटनाक्रम पर रख रहे नजर
विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नए घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं। संबंधित मंत्रालय आपस में तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं ताकि सही कदम उठाए जा सकें। उन्होंने बताया कि यह विवाद भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। खाड़ी देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं। ईरान में भी हजारों भारतीय छात्र और कर्मचारी मौजूद हैं। यह इलाका भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहां तेल और गैस के मुख्य सप्लायर हैं। सप्लाई चेन में रुकावट आना एक गंभीर मुद्दा है।

अब तक करीब 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट
सदन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि फंसे हुए भारतीयों की मदद के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की वापसी को सुगम बनाने के लिए उड़ानों को मंजूरी दे दी है और उन्हें संचालित भी किया है, जिसके तहत लगभग 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं।आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को निकाला जा रहा। इस क्षेत्र में भारतीय एंबेसी लगातार लोगों तक जरूरी मदद पहुंचा रही है।

संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता*
जयशंकर ने कहा, हमारी सरकार ने 20 फरवरी को एक बयान जारी कर गहरी चिंता व्यक्त की थी और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। हम अब भी मानते हैं कि तनाव को कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का सहारा लेना चाहिए।

आजमगढ़:- पुलिस ने 154 खोए मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को सौंपे





  

 
 
  

   

   

    
   
   

    

     

      

       वी कुमार यदुवंशी
      
      

       आजमगढ़। पुलिस द्वारा खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान के तहत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने कुल 154 एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया। इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 38.50 लाख रुपये बताई गई है।
      
      

       वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मोबाइल धारक सीईआईआर पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करते हैं, जिसके आधार पर सीसीटीएनएस प्रभारी द्वारा कार्रवाई कर मोबाइल फोन बरामद किए जाते हैं।
      
      

       पुलिस के अनुसार फरवरी 2024 से शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक उल्लेखनीय सफलता मिली है। शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंपे।
      
      

       पुलिस विभाग के मुताबिक फरवरी 2026 में ही आजमगढ़ पुलिस ने 154 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं वर्ष 2026 में अब तक कुल 351 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे जा चुके हैं।
      
      

       पिछले 25 महीनों में आजमगढ़ पुलिस द्वारा कुल 3179 एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 7.885 करोड़ रुपये है। पुलिस की इस पहल से मोबाइल फोन खोने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है।