आवास विकास की ‘खाना-पूर्ति’ कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, शास्त्रीनगर में अवैध निर्माण बेलगाम
मेरठ।शास्त्रीनगर और आसपास के सेक्टरों में अवैध निर्माण पर आवास विकास की कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नोटिस चस्पा करने तक तो विभाग सक्रिय दिखाई देता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग ‘खाना-पूर्ति’ कर रहा है — न तो अवैध निर्माण रुक रहे हैं, न ही बड़े मामलों पर कोई ठोस कार्यवाही हो रही है।
नोटिस भी कही कही चस्पा…लेकिन कार्रवाई गायब!
शास्त्रीनगर में कई ऐसे निर्माण तेजी से खड़े हो रहे हैं जिन्हें अवैध मानते हुए विभाग ने नोटिस तो जरूर जारी किए हैं।लेकिन— न निर्माण रोका गया,न सील की कार्रवाई आगे बढ़ी,और न ही विभाग की ओर से कोई सख्त निर्देश जारी किया गया इसी कारण लोग सवाल उठा रहे हैं कि नोटिसों का उद्देश्य सिर्फ “कागजी काम पूरा करना” तो नहीं?
कई सेक्टरों में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी
शहर के कई सेक्टरों में अवैध निर्माण खुलेआम तेज़ी से चल रहा है—
सेक्टर 2 — प्लॉट 20/2
सेक्टर 6 — प्लॉट 533/6
सेक्टर 7,सेक्टर 9,सेक्टर 10
सेक्टर 11 इन जगहों पर नोटिस चस्पा होने के बावजूद निर्माणकर्ता धड़ल्ले से काम जारी रखे हुए हैं। यह संकेत देता है कि विभागीय स्तर पर कहीं न कहीं मिलीभगत, ढिलाई या लापरवाही मौजूद है।
सेक्टर 11 का सबसे बड़ा मामला — 14/11 प्लॉट पर सड़क तक अतिक्रमण:
सेक्टर 11 में आरटीओ पुल के पास स्थित प्लॉट 14/11 पर तो हालात और भी गंभीर हैं।यहां निर्माण सड़क तक फैल चुका है,अतिक्रमण से स्थानीय राहगीरों को परेशानी हो रही है, और इसके बावजूद विभाग की कार्रवाई सिर्फ नोटिस चस्पा करने तक सीमित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला आवास विकास की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है।
कार्रवाई के नाम पर सिर्फ “दिखावा”?
लोगों का कहना है कि विभाग पहले नोटिस देकर “एक्शन मोड” दिखा देता है, जिससे यह महसूस हो कि काम हो रहा है,लेकिन हकीकत यह है कि निर्माण रुकता नहीं, अवैध कब्जे हटते नहीं, और निर्माणकर्ताओं को किसी भी तरह का डर नहीं दिखता। स्थानीय निवासियों की मांग ईमानदार कार्रवाई हो
क्षेत्रवासियों का कहना है कि विभाग को चाहिए—
जहां नोटिस जारी किए गए हैं, वहां समय से सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो, सड़क पर किए गए अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं, और जो अधिकारी लापरवाह हैं, उन पर भी जवाबदेही तय की जाए।
शास्त्रीनगर सहित कई सेक्टरों में अवैध निर्माण लगातार बढ़ रहा है और विभागीय कार्रवाई का ढांचा कमजोर पड़ता दिख रहा है। केवल नोटिस लगाने से अवैध निर्माण नहीं रुकेंगे। यदि आवास विकास ने समय रहते सख्ती नहीं दिखाई, तो यह अव्यवस्था और अधिक बढ़ती जाएगी।
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