राँची के निजी स्कूलों की मनमानी खत्म: फीस बढ़ाई तो लगेगा ₹2.5 लाख का जुर्माना!
झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुपालन में राँची जिले में निजी विद्यालयों के शुल्क निर्धारण, पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु गठित जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की प्रथम बैठक आज समाहरणालय, ब्लॉक - ए स्थित NIC सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त राँची, श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में सांसद प्रतिनिधि लोकसभा क्षेत्र राँची, लोहरदगा एवं ख़ुटी एवं विधायक प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र राँची एवं खिजरी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी राँची, श्री अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी राँची, श्री विनय कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी राँची, श्रीमती उर्वशी पांडेय एवं जिला शिक्षा अधीक्षक राँची, श्री बादल राज एवं सम्बंधित पदाधिकारी एवं सभी स्कूल के प्रतिनिधि, अभिभावक सदस्य उपस्थित थे।
समिति के गठन से अभिभावकों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करने और शिक्षा को अधिक सुलभ एवं न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण
बैठक का मुख्य उद्देश्य निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण की पारदर्शी प्रक्रिया तय करना, विद्यालयों से संबंधित विभिन्न शिकायतों (जैसे शुल्क, पुस्तकें, परिवहन, पोषाक आदि) के प्रभावी निस्तारण की व्यवस्था करना था। इस समिति के गठन से अभिभावकों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करने और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है।
जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति के सदस्य समिति का गठन नियमानुसार निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया है:
(1) उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची — अध्यक्ष
(2) जिला शिक्षा पदाधिकारी — सदस्य सचिव
(3) जिला परिवहन पदाधिकारी— सदस्य सचिव
(4) जिला शिक्षा अधीक्षक — सदस्य सचिव
(5) सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) — सदस्य
(6) निजी विद्यालय के प्राचार्य (02) — सदस्य
(7) राँची जिले के सभी माननीय सांसद — सदस्य
(8) राँची जिले के सभी माननीय विधानसभा सदस्य — सदस्य
(9) अभिभावक सदस्य (02) — सदस्य
बैठक में विस्तृत समीक्षा के प्रमुख बिंदु
बैठक में निजी विद्यालयों के संचालन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की गई और निम्नलिखित निर्णय/निर्देश पारित किए गए:
(1) निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क निर्धारण
- सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय अपनी विद्यालय स्तर की शुल्क समिति की सहमति से 10 प्रतिशत तक शुल्क वृद्धि कर सकते हैं। इसकी सूचना अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति को देनी होगी।
10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि के लिए जिला स्तरीय समिति से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
- शुल्क वृद्धि न्यूनतम दो वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
- विद्यालयों को विगत तीन शैक्षणिक सत्रों में कक्षावार लिए गए शुल्क का पूरा विवरण जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- शैक्षणिक सत्र 2026-27 की कक्षावार शुल्क विवरणी भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
(2) विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति एवं अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन
- प्रत्येक निजी विद्यालय को विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति तथा PTA का गठन अनिवार्य रूप से करना है।
- जिले के अधिकांश विद्यालयों में ये समितियाँ पहले ही गठित हो चुकी हैं और जिला कार्यालय को सूचना दी जा चुकी है।
- शेष विद्यालयों को शीघ्र दोनों समितियों का गठन कर जिला शुल्क समिति को सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- शुल्क समिति एवं PTA से संबंधित जानकारी विद्यालय की वेबसाइट तथा सूचनापट्ट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
(3) पुस्तक मूल्य संबंधी निर्देश
- सभी निजी विद्यालयों को कक्षावार पुस्तक मूल्य विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- CBSE के पाठ्यक्रम का अनुपालन करने वाले विद्यालय NCERT की पुस्तकों के अतिरिक्त कोई संदर्भ या सहायक पुस्तकें बाध्यकारी नहीं बना सकते।
- पुस्तकों में बदलाव केवल पाँच वर्ष में एक बार या बोर्ड/सक्षम प्राधिकार द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन की स्थिति में ही किया जा सकेगा।
- विगत वर्ष की पुस्तकें, जिनकी भौतिक स्थिति अच्छी हो, अगले वर्ष भी उपयोग की जा सकती हैं।
(4) परिवहन शुल्क
- परिवहन शुल्क की वृद्धि भी सामान्य शुल्क वृद्धि के प्रावधानों के अंतर्गत ही होगी।
- सभी स्कूल बसों में परिवहन मानकों एवं सुरक्षा मानकों का सख्ती से अनुपालन अनिवार्य है।
(5) पोशाक (यूनिफॉर्म) संबंधी नियम
- पोशाक डिजाइन में बार-बार बदलाव नहीं किया जा सकेगा। कम से कम 05 वर्ष के अंतराल पर PTA की सहमति से ही बदलाव संभव होगा।
- विद्यालय अभिभावकों को किसी विशेष दुकान या विक्रेता से पोशाक खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा।
- विद्यालय भवन या कमरों का उपयोग पोषाक की बिक्री के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- अभिभावक खुले बाजार से पोशाक खरीद या सिलवा सकते हैं। विद्यालय को केवल डिजाइन, रंग आदि का विवरण सार्वजनिक करना होगा।
(6) अन्य शुल्क संबंधी स्पष्ट निर्देश
- बस शुल्क सहित कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क (चाहे किसी भी नाम से हो) को मासिक शुल्क में सम्मिलित माना जाएगा। इनकी वृद्धि भी शुल्क निर्धारण प्रावधानों के अधीन ही होगी।
(7) वार्षिक परीक्षा संबंधी
- किसी छात्र को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकेगा।
- परीक्षा के समय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- छात्र को TC/परित्याग प्रमाण-पत्र/PEN नियमानुसार समय पर उपलब्ध कराया जाएगा।
(8) नामांकन संबंधी
- प्रवेश आवेदन पत्र के लिए केवल युक्तिसंगत एवं वास्तविक लागत के अनुरूप शुल्क लिया जाएगा।
- अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए पुनः नामांकन शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।
- RTE अधिनियम के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के छात्रों के लिए प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें अनिवार्य रूप से भरनी होंगी।
अभिभावक अपनी शिकायत कर अपनी समस्या बता सकते है*
शिकायत लिखित रूप से कमरा संख्या 105, ब्लॉक-ए, समाहरणालय भवन, राँची में जमा की जा सकती है।
क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी राँची सदर सुश्री जुही रानी को शिकायत निवारण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
जौनपुर । जनपद के महराजगंज क्षेत्र स्थित पूरागंभीरशाह सलेमपुर गांव के निवासी रत्नाकर मिश्र पुत्र रमेश चंद्र मिश्र अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक का चयन सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) पद पर हुआ है। रत्नाकर मिश्र के बड़े भाई प्रभाकर मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि हाई स्कूल सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज बदलापुर एवं इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्रयागराज तथा स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं एमसीए गलगोटिया ग्रेटर नोएडा से करने के बाद छोटा भाई तैयारी में लगा जहां उसे यह सफलता मिली इनके चयन की खबर से गांव और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है।रत्नाकर मिश्रा की इस उपलब्धि पर परिजनों, मित्रों और ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन रही है।
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मेरठ।बहसुमा।मुजफ्फरनगर में गरजा संदेश, निष्क्रियता पर , 6 अप्रैल। संयुक्त पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय कार्यालय, चर्च मार्केट (अहिल्याबाई चौक) पर सोमवार को आयोजित भव्य कार्यक्रम में संगठन की मजबूती और सक्रियता को लेकर जोरदार संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी शाह आलम तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में खतौली कस्बा इंचार्ज तेजवीर सिंह और डॉ. वसीम मौजूद रहे।
लखनऊ । बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। Central Electricity Authority ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब सभी नए कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर तो लगाए जाएंगे, लेकिन प्रीपेड या पोस्टपेड मोड का चयन पूरी तरह उपभोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर होगा।यह संशोधित आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। इससे पहले कई राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे थे, जिसे लेकर उपभोक्ताओं के बीच असंतोष था।
सुल्तानपुर,
ठाणे। राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला के आदेशानुसार भिवंडी में एक भव्य पदाधिकारी नियुक्ति एवं पद वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश पांडे ने की । राष्ट्रीय महासचिव संजय शर्मा एवं राष्ट्रीय सचिव अविनाश पांडेय के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
27 min ago
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