गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और रिजर्व बैंक के सदस्य मंत्रालयों के साथ वित्तीय सेवा विभाग सचिव ने की बैठक 
अमरेश द्विवेदी


					

						

						

					

					

नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचि टीवीव एम. नागराजू ने अंतर विभागीय समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग और रिजर्व बैंक के सदस्य मंत्रालय शामिल रहे।
अंतर विभागीय समन्वय समिति ने यह बैठक रिजर्व बैंक से मिले प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई थी। ये प्रस्ताव भारत में विदेशी बैंकों की ब्रांच, प्रतिनिधि कार्यालय और सहयोगी शाखाएं खोलने से सम्बंधित थे। इसके साथ ही, समिति ने ऐसे ही प्रबंधों के माध्यम से विदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे भारतीय बैंकों के प्रस्तावों की भी समीक्षा की।
इसके अलावा, अंतर विभागीय समन्वय समिति ने भारत में अपनी मौजूदा शाखा को दूसरी जगह ले जाने के लिए विदेशी बैंकों की अनुमति मांग पत्र की जांच की। भलीभांति सोच-विचार के बाद, समिति ने प्राप्त प्रस्तावों की सिफारिश की।
अंतर विभागीय समन्वय समिति, वित्तीय सेवाएं विभाग के तहत काम करती है। यह विदेशी और घरेलू दोनों तरह के बैंकों से ऐसे प्रस्तावों की जांच करने के लिए नोडल प्राधिकरण के तौर पर काम करती है। अपनी सिफारिशों पर पहुंचने से पहले, समिति पूरी और आम सहमति पर आधारित तरीका सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग समेत सदस्य मंत्रालयों से सलाह करती है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत भारत ने छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों के साथ सफल रूफटॉप, कृषि और ग्रामीण सौर मॉडल साझा किए
नई दिल्ली । केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील के बेलेम में यूएनएफसीसीसी सीओपी 30 के दौरान आयोजित आईएसए एसआईडीएस प्लेटफ़ॉर्म के उच्च-स्तरीय मंत्रालयी लीडरशिप सत्र को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 'द्वीपों को एकजुट करने, कार्रवाई प्रेरित करने - ऊर्जा सुरक्षा के लिए नेतृत्व' विषय पर आधारित था । इसमें लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (एसआईडीएस), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के सदस्य देशों और सहयोगी संगठनों के मंत्री तथा वरिष्ठ प्रतिनिधि ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और लचीलेपन के लिए सामूहिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने हेतु एक साथ आए।
सत्र की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि एसआईडीएस को विशिष्ट आयातित निर्बलताओं-जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न व्यवधान और कमज़ोर अवसंरचना- का सामना करना पड़ रहा है। आईएसए एसआईडीएस प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य मानकीकृत खरीद, मिश्रित वित्त, स्थानीय क्षमता निर्माण और सौर प्रौद्योगिकियों तक सुव्यवस्थित पहुंच के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने के लिए एक परिवर्तनकारी डिजिटल और वित्तीय इको-सिस्टम का निर्माण करना है।
श्री यादव ने सत्र को संबोधित करते हुए, आईएसए के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के मार्ग को आगे बढ़ाने में एसआईडीएस की सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अपने भाषण की शुरुआत आशावाद के साथ करते हुए, श्री यादव ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा, "आज, भारत ने 500 गीगावाट की संस्थापित बिजली क्षमता को पार कर लिया है - और इसमें से आधे से अधिक स्वच्छ ऊर्जा है। भारत अपने एनडीसी लक्ष्य से पांच साल पहले ही 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंच चुका है।"
श्री यादव ने बताया कि भारत अब वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक और सौर ऊर्जा में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उन्होंने कहा, "यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और परिमाण, गति और आम लोगों की शक्ति में उनके विश्वास के कारण संभव हुआ है।" श्री यादव ने जमीनी स्तर की कहानियां साझा करते हुए, प्रधानमंत्री सूर्य घर रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के बारे में बताया और इस योजना से लाभान्वित एक स्कूल शिक्षक के अनुभव का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कोई लाभार्थी जो पहले हर महीने भय के साथ बिजली के बिल की प्रतीक्षा करता था, अब वह धूप का इंतजार करता है, जो अब उसकी आय का स्रोत बन गया है।
श्री यादव ने बल देकर कहा कि भारत में 20 लाख से अधिक परिवारों ने रूफटॉप सोलर को अपनाया है और इसे "हर घर के लिए आजादी" और "हर छत पर एक छोटा पावर प्लांट" बताया। कृषि के लिए सौर ऊर्जा के बारे में उन्होंने कहा, "कृषि के लिए सौर ऊर्जा हमारे किसान समुदाय के लिए एक नई सुबह है। अब वे सूरज की रोशनी में काम करते हैं और चैन की नींद सोते हैं।" सौर पंप और सौर ऊर्जा से चलने वाले फीडर सभी कृषि आवश्यकताओं के लिए दिन के समय सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करके खेती को अधिक विश्वसनीय और सम्मानजनक बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब न तो डीजल की प्रतीक्षा है और न कोई तनाव है।
उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से सुदूर और वन क्षेत्रों में प्रकाश फैलाने की पहलों और ऊर्जा भंडारण में भारत के प्रमुख प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया, "भारत विश्व की कुछ सबसे बड़ी 'सौर और बैटरी' परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, जिनमें लद्दाख में एक परियोजना भी शामिल है जो पूरे शहर को रोशन करने के लिए पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा संग्रहीत करेगी।" उन्होंने कहा कि एसआईडीएस के लिए, ऐसे मॉडल डीजल आयात को कम करने, ऊर्जा लागत में कटौती करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
श्री यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, "आईएसए एक वैश्विक सौर परिवार के रूप में उभरा है। 124 से अधिक देश अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा हैं। आईएसए को- प्रशांत महासागर के द्वीपों से लेकर अफ़्रीका के सवाना और दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों तक" एक वैश्विक सौर परिवार के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि आईएसए सौर परियोजनाओं के डिज़ाइन में तेज़ी ला रहा है, वित्त जुटा रहा है, स्थानीय रोजगार पैदा कर रहा है और स्वच्छ, विश्वसनीय बिजली के लिए सौर ऊर्जा को पहली पसंद बना रहा है।
श्री यादव ने साझा वैश्विक कार्रवाई की अपील करते हुए अपने भाषण का समापन किया और कहा, "सौर ऊर्जा तकनीकी तरीकों से कहीं अधिक अपना प्रकाश फैला रही है। यह आशा और सशक्तिकरण है। यह स्वतंत्रता है। यह गरिमा है। यह शांति है।"
सभा को संबोधित करते हुए, छोटे द्वीपीय देशों के प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिभागियों ने नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति की सराहना की। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं को उजागर करने में एसआईडीएस मंच के समर्थन में भी अपने विचार व्यक्त किए। यह स्वीकार किया गया कि जलवायु-अनुकूल प्रणालियां न केवल जलवायु-सहिष्णु हैं बल्कि सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकता भी हैं। यह परिकल्पना की गई थी कि यह मंच दृश्यता अध्ययन संचालित करने, घरेलू कार्यबल को कुशल बनाने और जलवायु वित्त को जोखिम मुक्त करने के जरिए जलवायु अनुकूलता को बढ़ाने में मदद करेगा।

दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में नौसेना का स्वावलंबन-2025 समिनार 25 व 26 नवंबर को



					

						

						

					

					

नई दिल्ली । इंडियन नेवी के नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन (एनआईआईओ) सेमिनार - स्वावलंबन 2025 के चौथे एडिशन के लिए कर्टेन रेज़र नई दिल्ली में वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वाइस एडमि‍रल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 25 से 26 नवंबर को होने वाले स्वावलंबन 2025 की खास बातों पर रोशनी डालते हुए, वाइस एडमि‍रल ने कहा कि यह आयोजन इंडियन नेवी के इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन की कोशिशों, और इंडियन इंडस्ट्री के योगदान को दिखाएगा, जिसमें उन टेक्नोलॉजिकल तरक्की पर फोकस होगा जो देश की डिफेंस क्षमताओं को काफी बढ़ा सकती हैं। उन्होंने बताया कि स्वावलंबन 2025 देश की बदलती सुरक्षा ज़रूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए उभरती और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करेगा।
उन्‍होंने बताया क‍ि डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर नेवी के लगातार बढ़ते कदमों को बताया, जो स्वावलंबन 2025 की थीम, ‘इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन के ज़रिए ताकत और पावर’ से जुड़ा है, जो ऑपरेशनल चुनौतियों के लिए मिलकर काम करने वाले और कटिंग-एज समाधानों पर नेवी के फोकस को दिखाता है।
इस साल के सेमिनार में खास एग्ज़िबिट ज़ोन होंगे जो उन प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे जो सफलता की कहानियों के तौर पर उभरे हैं, साथ ही वे भी जो ‘आइडिया से इंडक्शन’ साइकिल के ज़रिए बने हैं। सेमिनार में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपनाने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क और प्रोसेस पर गहराई से विचार-विमर्श के सेशन भी होंगे। एक्सपर्ट के नेतृत्व वाले पैनल उभरती टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव ट्रेंड्स और समुद्री क्षेत्र में उनकी ज़रूरत के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा, वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ एक खास इंटरैक्टिव सेशन में फंडिंग, स्केलिंग और नए आइडिया को बढ़ावा देने के तरीकों पर बात की जाएगी।
इस साल के एडिशन में कई तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे ‘इनोवाथॉन’ का लॉन्च, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का कलेक्शन जारी करना, और स्वावलंबन 4.0 डॉक्यूमेंट और आर्मामेंट इंडिजिनाइजेशन कलेक्शन का अनावरण।
इस इवेंट का मकसद इनोवेटर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स, एकेडेमिया, एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को एक साथ लाना है, ताकि वे भविष्य में नेवल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट को आकार देने में सहयोग कर सकें, विचार-विमर्श कर सकें और योगदान दे सकें।

राष्‍ट्रपति और राज्‍यपाल विधेयकों को कब तक रोक सकते हैं? प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
#supremecourtpronounceitsverdictonthepresidentreference



					

						

						

					

					

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को राष्ट्रपति की ओर से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मांगी गई राय पर अपना फैसला सुना दिया है। सीजेआई के नेतृत्व वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल पर कोई समय-सीमा नहीं लगा सकता। अदालत ने राष्ट्रपति के रेफरेंस पर अपनी राय देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने वाला फैसला असंवैधानिक है।

समय सीमा में बांधना संविधान की भावना के विपरीत
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर कोर्ट ने गुरुवार को अपनी राय देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत कोर्ट बिल पर फैसला लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि विधेयक पर फैसला लेने के लिए उन्हें समय सीमा में बांधना संविधान की भावना के विपरीत होगा।

राज्यपालों के पास तीन विकल्प
मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस ए एस चंदुरकर की बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत व्यवस्था है कि राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, विधानसभा को दोबारा भेज सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। अगर विधानसभा किसी बिल को वापस भेजे तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होती है।

विधेयकों को रोकने की अनुमति देना संघवाद के हित के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रोक कर रखते हैं तो यह संघवाद की भावना के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 'राष्ट्रपति संदर्भ' मामले में कहा हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यपालों के लिए समयसीमा तय करना संविधान द्वारा प्रदत्त लचीलेपन की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि राज्यपालों के पास राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबित रखने का असीमित अधिकार है। विधेयकों को रोकने की अनुमति दी जाती है तो यह संघवाद के हित के खिलाफ।

राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि अत्यधिक देरी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा को क्षति पहुंचाती है, इसलिए इन पदों से अपेक्षा है कि वे उचित समय के भीतर निर्णय लें। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तमिलनाडु के मामले में राज्य के राज्यपाल द्वारा रोक कर रखे गए विधेयकों को शीर्ष अदालत द्वारा 8 अप्रैल को दी गई मान्य स्वीकृति को भी अनुचित बताया। शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता।

अपने ही डबल बेंच की राय को भी खारिज किया
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डबल बेंच की राय को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को उनके पास भेजे गए किसी विधेयक की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत राय लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रपति को ऐसी कोई राय लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि यद्यपि संवैधानिक न्यायालय राज्यपाल के कार्यों पर सीधे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन यदि राज्यपाल किसी विधेयक के उद्देश्यों को विफल करने के लिए लंबे समय तक कार्रवाई न करें, तो ऐसी लंबी देरी की न्यायिक समीक्षा सीमित परिस्थितियों में की जा सकती है। अदालत यह जांच कर सकती है कि देरी जानबूझकर की गई थी या नहीं।

10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश, इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ
#nitishkumarshapath_grahan  
बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए है। आज पटना के गांधी मैदान में उन्होंने रिकॉर्ड 10वीं बार उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम के साथ ही आज सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत इन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हुए।


					

						

						

					

					

नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली। सबसे पहले राज्‍यपाल आर‍िफ मोहम्‍मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश के बाद सम्राट चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। वह दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। 

लेसी सिंह और रामकृपाल यादव भी बने मंत्री
गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में एक साथ पांच नवनिर्वाचित विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। विजय चौधरी, विजेंद्र चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडये और दिलीप जायसवाल ने एक साथ शपथ ली। इसके बाद लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन और सुनील कुमार को एक साथ मंत्री पद की शपथ दिलाई। 

श्रेयसी सिंह को भी मिली कैबिनेट में जगह
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जमा खान, संजय सिंह टाइगर, नारायण प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद और रमा निषाद को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद श्रेयसी सिंह, लखेंद्र रोशन, दीपक प्रकाश, संजय कुमार, संजय कुमार सिंह, डॉ प्रमोद कुमार को मंत्री मद की शपथ दिलाई।

ट्रंप ने बदले सुर, बोले-कुशल विदेशी लोगों का अमेरिका आना जरूरी
#donaldtrumpdefendsh1bvisaussaudiinvestmentforum



					

						

						

					

					

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आव्रजन (इमिग्रेशन) पर सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, अब उनके सुर बदले-बदले से लग रहे हैं। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि हाई-स्किल्ड विदेशी कामगार अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की टेक कंपनियों को विदेशी कुशल कर्मचारियों की जरूरत है। उनके बिना अमेरिकी लोगों को कंप्यूटर चिप्स और दूसरी तकनीकी चीजें बनाना सीखना मुश्किल होगा।

अमेरिका में आयोजित यूएस-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को उन्होंने स्वीकार किया कि हाल ही में उनके "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" (MAGA) समर्थकों द्वारा कुछ कुशल प्रवासियों को देश में आने की अनुमति देने के उनके बयान की आलोचना की गई है। ट्रंप ने व्यावसायिक अधिकारियों के एक समूह से कहा कि अमेरिका को ऐसे प्रवासियों की जरूरत है जो उच्च तकनीक वाली फैक्टरियों में घरेलू कामगारों को प्रशिक्षित कर सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा करना उनके मूल राजनीतिक विश्वासों के साथ असंगत नहीं है।

विरोधियों को ट्रंप का जवाब
ट्रंप ने कहा, मुझे अपने रूढ़िवादी दोस्त पसंद हैं। मुझे MAGA पसंद है, लेकिन यही MAGA है। ट्रंप ने यूएस-सऊदी निवेश फोरम को संबोधित करते हुए कहा, वे लोग हमारे लोगों को कंप्यूटर चिप बनाना सिखाएंगे, और कुछ ही समय में हमारे लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और वे लोग घर जा सकेंगे। इस टिप्पणी पर कमरे में तालियां बजीं। 

ट्रंप ने जताई H-1B वीज़ा की जरूरत
पिछले हफ्ते, ट्रंप ने इसी मुद्दे पर फॉक्स न्यूज की होस्ट लॉरा इंग्राहम से बहस की। इंग्राहम ने ट्रंप के साथ एक साक्षात्कार में सुझाव दिया कि आप देश में लाखों विदेशी कर्मचारियों की बाढ़ नहीं ला सकते, जिस पर राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि आपको प्रतिभाओं को भी लाना होगा। ट्रंप ने कहा था कि H-1B वीज़ा की जरूरत इसलिए है क्योंकि अमेरिका में हर तरह की तकनीकी प्रतिभा मौजूद नहीं है। H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को छह साल तक विदेशी कुशल कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति देता है।

H-1B वीजा को लेकर है विवाद
दक्षिणपंथी अमेरिकी लंबे समय से H-1B वीजा को अमेरिकी कामगारों के खिलाफ मानता रहा है। उनका आरोप है कि इस कार्यक्रम के जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशों से सस्ता कामगार लाकर अमेरिकी इंजीनियरों और प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देती हैं। कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों में अमेरिकियों की छंटनी और फिर उन्हें H-1B कर्मचारियों को ट्रेन देने के लिए कहे जाने ने इस गुस्से को और बढ़ाया। ट्रंप ने अपने पिछले चुनाव अभियानों के दौरान कई बार H-1B पर सवाल उठाए थे। लेकिन सितंबर 2025 में उन्होंने एक नया आदेश साइन किया जिसमें अमेरिका के बाहर से दायर होने वाले हर नए H-1B आवेदन पर एक बार का 100,000 डॉलर शुल्क लगाने की घोषणा की गई।

दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना मुश्किल, दमघोंटू हुई हवा, जानिए कितना पहुंचा AQI
#suffocatingairindelhincraqiagainatsevere_level



					

						

						

					

					

दिल्ली की हाव दमघोंटू हो गई है। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब है। सुबह से ही प्रदूषण स्तर ‘सीवियर' कैटेगरी में पहुंच गया है। राजधानी के आसपास के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे हालात गैस चेंबर जैसे महसूस हो रहे हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह राजधानी दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई 416, अशोक विहार में 443, आया नगर में 332, बवाना में 437, बुराड़ी में 418, डीटीयू में 432, द्वारका में 414, आईटीओ में 399, जहांगीरपुरी में 451 दर्ज किया गया है।

हवा की गति कम होने से परेशानी और बढ़ी
विशेषज्ञों के मुताबिक कम तापमान, ठहरी हुई हवाएं और स्थानीय उत्सर्जन मिलकर प्रदूषण को जमीन के नजदीक फंसा रहे हैं। एनसीआर के शहरों—नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी हालात लगभग ऐसे ही हैं और AQI 400-450 के बीच रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी भारत में ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने से हवा में मौजूद कण ऊपर नहीं उठ पा रहे। इसके अलावा वाहनों का धुआं, निर्माण गतिविधियां और औद्योगिक उत्सर्जन हवा को और जहरीला बना रहे हैं।

सुबह-शाम स्मॉग ने बढ़ाई परेशानी
राजधानी और एनसीआर में सुबह और शाम के समय हालात सबसे ज्यादा बिगड़ जाते हैं। लोगों को भारीपन, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं होने लगती हैं। सड़कों पर सफर करना तक मुश्किल हो जाता है। कई इलाकों में लोगों ने बताया कि कुछ मीटर दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में यह साफ है कि फिलहाल हवा में सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही।

दिल्ली-एनसीआर में ‘सही प्रदूषण डेटा’ पर जंग: सुप्रीम कोर्ट ने मांगी सरकार से सफाई
दिल्ली ब्यूरो


					

						

						

					

					

दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण पर विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। अब लड़ाई प्रदूषण को कम करने की नहीं, बल्कि उसके सही डेटा को हासिल करने की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ओर से जारी किए जा रहे प्रदूषण के आंकड़ों पर सवाल उठने लगे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा।

सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने बताया कि अखबारों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आसपास नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवा रही है, जिससे वहां प्रदूषण स्तर कृत्रिम रूप से कम दर्ज हो रहा है। कई मॉनिटरिंग सेंटर बंद रहने की भी शिकायतें सामने आई हैं। साथ ही आरोप है कि सरकार पीक ऑवर के प्रदूषण डेटा को औसत निकालते समय शामिल नहीं करती, जिससे समग्र AQI कम दिखाया जाता है। दिवाली के बाद का डेटा भी इसी तरह प्रभावित बताया गया है।

इस बीच, निजी एजेंसियों द्वारा जारी किए जा रहे AQI के आंकड़े सरकारी आंकड़ों की तुलना में काफी अधिक पाए गए हैं, जिससे डेटा की विश्वसनीयता पर और सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि वायु गुणवत्ता मापने की मौजूदा प्रक्रिया क्या है और उसकी सटीकता कितनी भरोसेमंद है।

नई दिल्ली में 21 नवंबर को मनाया जाएगा विश्व मत्स्य दिवस, ट्रेसिबिलिटी की राष्ट्रीय रूपरेखा होगी जारी



					

						

						

					

					

दिल्ली ब्यूरो 

नई दिल्ली । मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित मत्स्य पालन विभाग 21 नवंबर को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व मत्स्य दिवस 2025 का आयोजन करेगा। इस वर्ष का ध्येय वाक्य है— "भारत की जलजनित अर्थव्यवस्था में बदलाव: समुद्री खाद्य वस्तुओं के निर्यात में मूल्यवर्धन", जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री और अंतर्देशीय जलीय उत्पादों को उच्च मूल्य वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धी उत्पादों में रूपांतरित करना है।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह आभासी रूप से शामिल होंगे, जबकि नई दिल्ली में राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन की उपस्थिति रहेगी। भारत सहित कई देशों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि इस वृहद आयोजन में भाग लेंगे।

इस अवसर पर मत्स्य पालन विभाग मत्स्य और जलीय कृषि में ट्रेसिबिलिटी पर राष्ट्रीय रूपरेखा जारी करेगा। इसका लक्ष्य एक केंद्रीकृत डिजिटल ट्रेसिबिलिटी प्रणाली तैयार करना है, जो उत्पाद के स्रोत, प्रसंस्करण केंद्र और बिक्री स्थान की स्पष्ट जानकारी देकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता और बाजार पहुंच को मजबूत करेगी।

कार्यक्रम में संधारणीय मत्स्य प्राप्ति और जलीय कृषि के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की जाएंगी, जिनमें समुद्री कृषि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, स्मार्ट व एकीकृत बंदरगाहों के दिशानिर्देश, फिश लैंडिंग सेंटर संबंधी दिशानिर्देश, जलाशय मत्स्य प्रबंधन ढांचा और तटीय जलीय कृषि दिशानिर्देश शामिल हैं। यह पहल भारत के जलीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।

आयोजन में दो तकनीकी सत्र भी होंगे। पहला सत्र “मूल्य संवर्धन के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास को बढ़ावा” पर केंद्रित होगा, जिसमें समुद्री खाद्य उत्पादों के विविधीकरण, नवाचार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मानक व प्रमाणन सुधार और अवसंरचना विकास पर चर्चा होगी। दूसरा सत्र “भारतीय अंतर्देशीय जल स्रोतों की निर्यात क्षमता के उपयोग” पर आधारित होगा, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की नदियों, झीलों, तालाबों और मीठे जल स्रोतों की मत्स्य प्रजातियों की क्षमता पर विशेषज्ञ विमर्श करेंगे।

एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, कल 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ
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जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरुवार को होगा। पटना में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाईटेड, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी के सभी नव निर्वाचित विधायक और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा मौजूद रहे। 

सम्राट चौधरी ने रखा प्रस्ताव
भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। जिसके बाद एनडीए के तमाम नेताओं ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई। इसी के साथ ही नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया।

एनडीए के घटक दलों ने भी चुनाव अपना नेता
इससे पहले एनडीए के प्रमुख घटक दलों ने बुधवार को अपने-अपने विधायक दल के नेताओं का चयन किया। जदयू के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं, भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों ने एक बैठक में वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना। दोनों दलों ने यह जानकारी दी गई। इसके बाद एनडीए ने भी नीतीश कुमार के नाम पर अपनी मुहर लगा दी।