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नितिन नबीन ने बने बीजेपी के सबसे युवा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाने बीजेपी ने क्या दिया संदेश?

#nitin _

भारतीय जनता पार्टी बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष (नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट) नियुक्त किया है। यह फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया है और वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) अरुण सिंह द्वारा जारी आदेश से यह निर्णय सार्वजनिक किया गया है।

14 जनवरी के बाद नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक घोषणा हो सकती है। ऐसे में वो बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अगले साल जनवरी में जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, तब उनकी उम्र केवल साढ़े 45 साल रहेगी। इससे पहले अमित शाह 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जबकि नितिन गडकरी ने 52 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था।

युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने का संकेत

नितिन नवीन को फिलहाल जेपी नड्डा की जगह पार्टी की कमान सौंपी गई है। नितिन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूं ही नहीं सौंपी। नितिन नबीन दिल्ली के जमे-जमाए राजनीतिक गलियारों का हिस्सा बने बिना शीर्ष संगठनात्मक पद संभालने जा रहे हैं। जाहिर है वर्षों से दिल्ली में संगठन से लेकर सरकार में जमें भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल जैसों के बजाए कम उम्र और दिल्ली के बाहर के नेता का चयन मौजूदा पीढ़ी के लिए भी संदेश है कि अब सरकार और संगठन में बड़े बदलाव होंगे और नई पीढ़ी आगे आएगी। यानी 45 वर्ष के नितिन नबीन का यह प्रमोशन युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने का संकेत है

नितिन नवीन पर भरोसे की वजह?

अब सवाल उठ रहा है, क्या वे अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं? नितिन नवीन का बीजेपी में सफर संघर्षपूर्ण और तेजी से ऊपर उठने वाला रहा है। पार्टी ने उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं जो उनकी संगठनात्मक क्षमता और चुनावी सफलता का प्रमाण हैं। वे दो बार राष्ट्रीय महामंत्री (युवा मोर्चा) रह चुके हैं जहां उन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। बिहार में वे प्रदेश अध्यक्ष (युवा मोर्चा) के रूप में सक्रिय रहे, जिससे राज्य स्तर पर बीजेपी की युवा शाखा मजबूत हुई। इसके अतिरिक्त वे सिक्किम के प्रभारी और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके हैं जहां उन्होंने पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पार्टी का विस्तार किया।

#rahul_visit_german_ministers_and_meet_nri_why_bjp_frowning_over_it *राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर सियासत, बीजेपी ने उठाया सवाल, तो प्रियंका बोल

#rahulvisitgermanministersandmeetnriwhybjpfrowningover_it

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी का दौरा करेंगे, जहाँ वे जर्मनी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद करेंगे। यह यात्रा इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस की एक बड़े स्तर की वैश्विक आउटरीच पहल का हिस्सा है। राहुल गांधी के प्रस्तावित जर्मनी दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े के हैं।

प्रियंका गांधी का पलटवार

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर भाजपा की आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना लगभग आधा समय देश के बाहर बिताते हैं।

राहुल की यात्रा पर सवाल क्यों?

लोकसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक है, और भाजपा ने राहुल गांधी की इस दौरान विदेश यात्रा की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला और कहा, राहुल गांधी दावा करते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वह अक्सर भारत से बाहर रहते हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी वह विदेश यात्रा पर थे। वह एक अंशकालिक, गैर-गंभीर नेता हैं।

बीजेपी बोली- ‘एलओपी’ यानी ‘लीडर ऑफ पर्यटन’

वहीं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पोस्ट किया कि एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वह सबसे अच्छा करते हैं। विदेश दौरे पर जा रहे हैं। संसद 19 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन खबरों के मुताबिक राहुल गांधी 15-20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ‘एलओपी’ यानी ‘लीडर ऑफ पर्यटन’ हैं।

राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा का उद्देश्य

बता दें कि राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस एक बड़े स्तर की वैश्विक आउटरीच पहल का हिस्सा है। इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस जर्मनी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। उनके साथ इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा भी होंगे। आईओसी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की वैश्विक पहुंच को मजबूत करना है।

झारखंड विधानसभा: शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (सोमवार) सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में विपक्ष ने हेमंत सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा, आजसू (AJSU) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायकों ने तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन किया।

विरोध के मुख्य मुद्दे

विपक्ष ने मुख्यतः दो बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा:

छात्रवृत्ति बकाया: राज्य के छात्रों को कई महीनों से छात्रवृत्ति (Scholarship) की राशि नहीं मिलने पर सरकार से अतिशीघ्र भुगतान की मांग।

किसानों का वादा: किसानों से किए गए वादे के अनुसार धान खरीद का समर्थन मूल्य (MSP) ₹3200 प्रति क्विंटल करने का दबाव।

सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप

नारेबाजी कर रहे विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का सीधा आरोप लगाया और कहा कि किसान और छात्र दोनों ही इस सरकार से बेहद परेशान हैं।

नीरा यादव का हमला (BJP): भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों से ₹3200 प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा किया गया था, जिसे सरकार भूल गई। उन्होंने कहा कि इसी कारण किसान बिचौलियों को औने-पौने दाम में धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एससी/एसटी वर्ग के छात्रवृत्ति की राशि कई महीनों से नहीं मिलने के कारण बेहद परेशान हैं, मगर सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है।

जनार्दन पासवान का बयान (LJP): लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि छात्रों के साथ-साथ किसान भी यहाँ परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन के अंदर और बाहर लगातार उठाता रहेगा।

सदन में अनुपूरक बजट पेश

विपक्ष के तीखे तेवर के बीच आज विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा गया। विपक्ष के तेवर से साफ जाहिर होता है कि सदन में इन जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस और दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी।

नड्डा जी झारखंड को बिहार मत समझिए': JMM का BJP पर तीखा पलटवार

विनोद पांडेय ने कहा- 'झूठ बोलने की मशीन' बनी BJP संथाल की अस्मिता से कर रही खिलवाड़; अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम

रांची, 7 दिसंबर 2025।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा देवघर में दिए गए तीखे बयानों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने आज कड़ा पलटवार किया है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा नेताओं पर झारखंड की राजनीति और ज़मीनी हकीकत न समझने का आरोप लगाया।

संथाल अस्मिता और घुसपैठ पर पलटवार

विनोद पांडेय ने नड्डा द्वारा संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात उठाने पर कड़ी आपत्ति जताई।

अस्मिता से खिलवाड़: पांडेय ने कहा, "भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठ का राग अलापकर लोगों को डराने की कोशिश करती है। संथाल परगना की अस्मिता, संस्कृति और परंपरा को सबसे बड़ा खतरा भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से है, न कि किसी घुसपैठ से।"

केंद्र पर सवाल: उन्होंने भाजपा से पूछा कि 18 साल केंद्र में रहकर उन्होंने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया?

मानसिक दिवालियापन: पांडेय ने कहा कि झारखंड को "अपराध राज्य" बताना भाजपा के "मानसिक दिवालिएपन का प्रमाण" है।

अपराध और कानून व्यवस्था पर दावे

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा शासनकाल में ही झारखंड ने सबसे ज्यादा नक्सल हिंसा और आर्थिक अपराध देखे थे।

"नड्डा जी, डेटा पढ़कर आइए, झारखंड में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है," विनोद पांडेय ने दावा किया।

उन्होंने आगे कहा कि जिस पार्टी ने केंद्र और राज्य में मिलकर झारखंड को नक्सलियों के हवाले किया, वह आज कानून व्यवस्था पर भाषण दे रही है।

भ्रष्टाचार और 'ED-BJP कनेक्शन'

विनोद पांडेय ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा पर 'ED-BJP कनेक्शन' का आरोप लगाया।

पारदर्शिता का दावा: उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने किसी भी जांच में कभी दखल नहीं दिया है। "अधिकारियों को जेल भेजने में झामुमो ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यही हमारी पारदर्शिता है।"

अन्य राज्यों पर सवाल: उन्होंने भाजपा से पूछा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनके भ्रष्ट अधिकारी कहाँ छिपे हैं और "ईडी-सीबीआई के हाथ तब क्यों कांपते हैं?"

भ्रष्टाचार का पहाड़: उन्होंने कहा, "ठेकेदारों से वसूली का आरोप लगाने से पहले भाजपा अपने भ्रष्टाचार का पहाड़ देखे।"

विकास के श्रेय पर विवाद

पांडेय ने भाजपा पर विकास का श्रेय लेने की "बीमारी" होने का आरोप लगाया।

UPA का योगदान: उन्होंने कहा कि AIIMS से लेकर मेडिकल कॉलेज तक—सभी योजनाएं यूपीए सरकारों के दौरान स्वीकृत थीं। भाजपा सिर्फ रिबन काटती है, जबकि काम किसी और का होता है।

अंत में, विनोद पांडेय ने भाजपा नेताओं को खुला निमंत्रण देते हुए कहा: "एक दिन संथाल, कोल्हान और पलामू के गाँवों में घूमकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि जनता किसकी नीति से खुश है और किससे नाराज़।"

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू: सरना कोड पर सरकार ने केंद्र को घेरा


मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा- 'केंद्र सरना कोड लटका रहा है'; BJP ने वादों पर माँगा जवाब

झारखंड विधानसभा के षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र की शुरुआत आज शुक्रवार से हो गई। नाम के विपरीत, सदन की कार्यवाही में भाग लेने आए सदस्यों के बयानों में शुरू से ही गर्माहट छाई रही, जो इस पांच-दिवसीय सत्र के हंगामेदार रहने का स्पष्ट संकेत है।

सरकार: सवाल-जवाब के लिए तैयार

सदन के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सरना कोड पर सवाल: मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "हम यह भी जानना चाहते हैं कि जिस सरना कोड को यहाँ से पास करने के बाद केंद्र को भेजा गया, उसका क्या हुआ।"

सत्र का एजेंडा: उन्होंने कहा कि यह सत्र काफी अहम है, जिसमें द्वितीय अनुपूरक के अलावा कई विधेयक भी आएंगे, और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी।

आदिवासी हित: मंत्री ने पूछा कि क्या सिर्फ आदिवासी हितों की बात की जाएगी या उन्हें सरना धर्म कोड देकर उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार इसे लटकाने का काम कर रही है।

झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने भी सत्र को खास बताते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों का समुचित जवाब देने के लिए तैयार है।

विपक्ष: वादों पर माँगा जवाब

भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यकाल का एक साल हो चुका है और राज्य की जनता जानना चाहती है कि उनसे किए गए वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से सदन में सरकार से इस पर जवाब माँगा जाएगा।

सत्र का संभावित कार्यक्रम (5 से 11 दिसंबर)

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन शनिवार-रविवार को कार्य दिवस नहीं होने के कारण यह सत्र महज पाँच दिनों का होगा।

तिथि मुख्य कार्य

सोमवार, 8 दिसंबर प्रश्नकाल, चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर रखा जाएगा।

मंगलवार, 9 दिसंबर प्रश्नकाल, द्वितीय अनुपूरक पर चर्चा, वाद-विवाद के बाद पारित किया जाएगा, विनियोग विधेयक लाया जाएगा।

बुधवार, 10 दिसंबर प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक पर चर्चा और उपरांत पारित किया जाएगा।

गुरुवार, 11 दिसंबर यदि विधेयकों की संख्या अधिक हुई तो राजकीय विधेयक पेश किया जाएगा।

हाईकोर्ट के फैसले से बेनकाब हुई BJP की साजिश; JMM ने कहा- "यह युवाओं और पारदर्शिता की जीत"

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सीजीएल-2023 (CGL-2023) परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति दिए जाने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने जारी एक प्रेस बयान में कहा कि न्यायालय के इस फैसले ने भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाहों और संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले का सार

प्रेस बयान में कहा गया कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि:

मामला सीबीआई जांच के योग्य नहीं है।

एसआईटी की निगरानी में जांच जारी रहनी चाहिए।

महाचसिव विनोद पांडेय ने कहा, "इस फैसले ने भाजपा द्वारा पेपर लीक की दुहाई देकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मचाए गए बेवजह हंगामे की सच्चाई को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अदालत में उनके दावों की कोई सच्चाई साबित नहीं हो सकी।"

भाजपा पर तीखा हमला

झामुमो ने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हजारों युवाओं को गुमराह किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और पूरे राज्य में अनिश्चितता का माहौल खड़ा किया।

"शिक्षा माफिया और अफवाह फैलाने वाले तत्व आज एक बार फिर पूरी तरह उजागर हो चुके हैं।"

विनोद पांडेय, महासचिव, JMM

पारदर्शिता और सफलता की पुष्टि

झामुमो ने दोहराया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का इरादा शुरू से ही साफ और प्रक्रिया पारदर्शी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के कथन को उद्धृत किया: "नेक इरादा हो तो चौतरफा सफलता मिलती है"—और कहा कि हाईकोर्ट का फैसला उसी बात की पुष्टि करता है।

युवाओं को बधाई और भाजपा से माफी की मांग

झामुमो ने उन हजारों परीक्षार्थियों को बधाई दी, जिनका परिणाम अब जारी होगा और जो जल्द ही राज्य की सेवा में आगे बढ़ सकेंगे।

अंत में, पार्टी ने भाजपा से मांग की कि वह झूठे आरोपों के सहारे युवाओं का मनोबल तोड़ने, भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने और भ्रम का जाल फैलाने के लिए राज्य की जनता से माफी माँगे। झामुमो ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह युवाओं के अधिकार, पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष अवसर के प्रति समर्पित है और रहेगा।

चुनावी चंदे से मालामाल हुई बीजेपी, टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने दिए 757 करोड़, जानें कांग्रेस को कितना मिला

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फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म किए जाने के बाद भी बीजेपी की फंडिंग पर असर नहीं पड़ा है। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद कहा जा रहा था कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर असर पड़ेगा, लेकिन 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को ट्रस्ट रूट के जरिए भारी चंदा मिला है।

टाटा समूह के राजनीतिक चंदे में 83% रकम बीजेपी को मिले

टाटा समूह के नियंत्रण वाले प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट (पीईटी) के जरिए 2024-25 में 915 करोड़ रुपये के राजनीतिक चंदे में से लगभग 83% रकम बीजेपी को मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8.4% हिस्सा मिला।

अलग-अलग ट्रस्ट्स से लगभग ₹959 करोड़ की फंडिंग

2024-25 में बीजेपी को अलग-अलग ट्रस्ट्स से लगभग ₹959 करोड़ की फंडिंग मिली। सबसे अधिक योगदान पीईटी का रहा, जबकि कई अन्य ट्रस्ट्स ने भी पार्टी को समर्थन दिया। पार्टी को प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से 757.6 करोड़ रुपये, न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट से 150 करोड़ रुपये, हार्मनी ट्रस्ट से 30.1 करोड़, ट्रॉयम्फ ट्रस्ट से 21 करोड़, जन कल्याण ट्रस्ट से 9.5 लाख और आइंजिगार्टिग ट्रस्ट से 7.75 लाख रुपये मिले।

कांग्रेस को कितना मिला चुनावी चंदा?

वहीं, कांग्रेस को चुनावी चंदे में भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को 2024-25 में प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से 77.3 करोड़ रुपये मिले, जबकि न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट से 5 करोड़ और जन कल्याण ट्रस्ट से 9.5 लाख रुपये मिले। इसके अलावा प्रूडेंट ने कांग्रेस को 216.33 करोड़ और AB जनरल ट्रस्ट ने 15 करोड़ रुपये दिए। इस तरह कांग्रेस को इस साल कुल चंदे का बड़ा हिस्सा ट्रस्टों के जरिए मिला, हालांकि यह रकम 2023-24 में बॉन्ड से मिले 828 करोड़ रुपये की तुलना में काफी कम रही।

बलिया में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की टिप्पणी पर भारी विरोध, समाजवादी पार्टी ने बर्खास्तगी की मांग की
संजीव सिंह बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद द्वारा बलिया जनपद को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर बलिया के लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता सुशील कुमार पाण्डेय कान्हजी ने प्रेस को बयान जारी कर कहा कि यह टिप्पणी न केवल मंत्री की गलत फहमियों का परिचायक है, बल्कि बलिया के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जनपदवासियों का अपमान है।कान्हजी ने कहा कि यह विवाद किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि बलिया की गरिमा को प्रभावित करने वाला मामला है। उन्होंने BJP सरकार पर आरोप लगाया कि गलत बयानबाजी उनकी आदत बन गई है और ऐसे मंत्रियों को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कान्हजी ने स्थानीय BJP नेताओं से भी अपील की कि वे संजय निषाद की आलोचना में मुखर हों, अन्यथा बलिया के लोगों से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं रखें।समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से संजय निषाद को मंत्रिमंडल से तत् काल बर्खास्त करने की मांग भी की है।
विदेशों से संचालित हो रहे कांग्रेस नेताओं के 'X' अकाउंट, बीजेपी नेता संबित पात्रा का चौंकाने वाला दावा

#bjpallegescongresssxaccountsoperatedfrom_abroad

एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो किसी भी अकाउंट की लोकेशन, उपयोगकर्ता नाम बदलने की हिस्ट्री और ऐप डाउनलोड लोकेशन दिखाता है। इस फीचर ने भारत में राजनीतिक हलचल मचा दी है। दरअसल, भाजपा ने कांग्रेस पर विदेश से संचालित होने वाले खातों के जरिए भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस पर बीजेपी का गंभीर आरोप

संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश के बाहर बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म के फीचर के आधार पर यह पता चला है कि कई कांग्रेस नेताओं और संगठनात्मक अकाउंट्स की लोकेशन भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका में बेस्ड दिख रहा है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ था जिसे बाद में बदलकर भारत कर दिया गया। हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से जुड़ा बताया गया।

पीएम मोदी और भारत के अपमान की कोशिश

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और वामपंथी दलों के जाने-माने चेहरों ने 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

विदेश से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप

संबित पात्रा ने दावा किया कि कई लेफ्ट और कांग्रेस समर्थक इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस का काम देश को बांटना है और इसलिए विदेशों से मिलकर भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है

राहुल गांधी गलत नरेटिव सेट करने का आरोप

संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में गलत नरेटिव सेट करने के लिए विदेशों में गलत बयानबाजी करते हैं। वे केवल जेन-Z से मिलकर देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि देश के खिलाफ माहौल सेट करते हैं। पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में कुछ ऐसे नैरेटिव जो राहुल गांधी, कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किए गए, ऐसे तीन नैरेटिव के उदाहरण मैं दूंगा। पहला - वोट चोरी का नैरेटिव सेट किया गया। दूसरा - ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी और भारत की सेना को एक तरह से दुर्बल दिखाने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिम एशिया में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतकों के हैंडल हैं। तीसरा- संघ, संघ परिवार और मोदी जी पर व्यक्तिगत हमला करने का नैरेटिव भी विदेश से ही संचालित हुआ।

बिहार में सरकार गठन से पहले केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त, इन दो नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी

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बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी की भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दो सह-पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है।

कल पटना पहुंचेंगे केशव मौर्य

बुधवार सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है। इससे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वह बुधवार सुबह पटना पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में नए नेता के चयन की प्रक्रिया का संचालन करेंगे।

साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन मेघवाल सह पर्यवेक्षक नियुक्त

पार्टी के पटना कार्यालय में होने वाली बैठक के लिए बीजेपी ने सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये दोनों नेता भी कल सुबह पटना पहुंचेंगे और केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर विधायकों से बातचीत करेंगे।

नितिन नबीन ने बने बीजेपी के सबसे युवा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जाने बीजेपी ने क्या दिया संदेश?

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भारतीय जनता पार्टी बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष (नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट) नियुक्त किया है। यह फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया है और वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) अरुण सिंह द्वारा जारी आदेश से यह निर्णय सार्वजनिक किया गया है।

14 जनवरी के बाद नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक घोषणा हो सकती है। ऐसे में वो बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अगले साल जनवरी में जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, तब उनकी उम्र केवल साढ़े 45 साल रहेगी। इससे पहले अमित शाह 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जबकि नितिन गडकरी ने 52 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था।

युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने का संकेत

नितिन नवीन को फिलहाल जेपी नड्डा की जगह पार्टी की कमान सौंपी गई है। नितिन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूं ही नहीं सौंपी। नितिन नबीन दिल्ली के जमे-जमाए राजनीतिक गलियारों का हिस्सा बने बिना शीर्ष संगठनात्मक पद संभालने जा रहे हैं। जाहिर है वर्षों से दिल्ली में संगठन से लेकर सरकार में जमें भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल जैसों के बजाए कम उम्र और दिल्ली के बाहर के नेता का चयन मौजूदा पीढ़ी के लिए भी संदेश है कि अब सरकार और संगठन में बड़े बदलाव होंगे और नई पीढ़ी आगे आएगी। यानी 45 वर्ष के नितिन नबीन का यह प्रमोशन युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने का संकेत है

नितिन नवीन पर भरोसे की वजह?

अब सवाल उठ रहा है, क्या वे अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं? नितिन नवीन का बीजेपी में सफर संघर्षपूर्ण और तेजी से ऊपर उठने वाला रहा है। पार्टी ने उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं जो उनकी संगठनात्मक क्षमता और चुनावी सफलता का प्रमाण हैं। वे दो बार राष्ट्रीय महामंत्री (युवा मोर्चा) रह चुके हैं जहां उन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। बिहार में वे प्रदेश अध्यक्ष (युवा मोर्चा) के रूप में सक्रिय रहे, जिससे राज्य स्तर पर बीजेपी की युवा शाखा मजबूत हुई। इसके अतिरिक्त वे सिक्किम के प्रभारी और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके हैं जहां उन्होंने पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पार्टी का विस्तार किया।

#rahul_visit_german_ministers_and_meet_nri_why_bjp_frowning_over_it *राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर सियासत, बीजेपी ने उठाया सवाल, तो प्रियंका बोल

#rahulvisitgermanministersandmeetnriwhybjpfrowningover_it

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी का दौरा करेंगे, जहाँ वे जर्मनी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद करेंगे। यह यात्रा इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस की एक बड़े स्तर की वैश्विक आउटरीच पहल का हिस्सा है। राहुल गांधी के प्रस्तावित जर्मनी दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े के हैं।

प्रियंका गांधी का पलटवार

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर भाजपा की आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना लगभग आधा समय देश के बाहर बिताते हैं।

राहुल की यात्रा पर सवाल क्यों?

लोकसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक है, और भाजपा ने राहुल गांधी की इस दौरान विदेश यात्रा की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला और कहा, राहुल गांधी दावा करते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वह अक्सर भारत से बाहर रहते हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी वह विदेश यात्रा पर थे। वह एक अंशकालिक, गैर-गंभीर नेता हैं।

बीजेपी बोली- ‘एलओपी’ यानी ‘लीडर ऑफ पर्यटन’

वहीं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पोस्ट किया कि एक बार फिर विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वह सबसे अच्छा करते हैं। विदेश दौरे पर जा रहे हैं। संसद 19 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन खबरों के मुताबिक राहुल गांधी 15-20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ‘एलओपी’ यानी ‘लीडर ऑफ पर्यटन’ हैं।

राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा का उद्देश्य

बता दें कि राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस एक बड़े स्तर की वैश्विक आउटरीच पहल का हिस्सा है। इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस जर्मनी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे। उनके साथ इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा भी होंगे। आईओसी ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की वैश्विक पहुंच को मजबूत करना है।

झारखंड विधानसभा: शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (सोमवार) सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में विपक्ष ने हेमंत सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा, आजसू (AJSU) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायकों ने तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन किया।

विरोध के मुख्य मुद्दे

विपक्ष ने मुख्यतः दो बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा:

छात्रवृत्ति बकाया: राज्य के छात्रों को कई महीनों से छात्रवृत्ति (Scholarship) की राशि नहीं मिलने पर सरकार से अतिशीघ्र भुगतान की मांग।

किसानों का वादा: किसानों से किए गए वादे के अनुसार धान खरीद का समर्थन मूल्य (MSP) ₹3200 प्रति क्विंटल करने का दबाव।

सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप

नारेबाजी कर रहे विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का सीधा आरोप लगाया और कहा कि किसान और छात्र दोनों ही इस सरकार से बेहद परेशान हैं।

नीरा यादव का हमला (BJP): भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों से ₹3200 प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा किया गया था, जिसे सरकार भूल गई। उन्होंने कहा कि इसी कारण किसान बिचौलियों को औने-पौने दाम में धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एससी/एसटी वर्ग के छात्रवृत्ति की राशि कई महीनों से नहीं मिलने के कारण बेहद परेशान हैं, मगर सरकार इनकी सुनने वाली नहीं है।

जनार्दन पासवान का बयान (LJP): लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने सरकार को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि छात्रों के साथ-साथ किसान भी यहाँ परेशान हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन के अंदर और बाहर लगातार उठाता रहेगा।

सदन में अनुपूरक बजट पेश

विपक्ष के तीखे तेवर के बीच आज विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा गया। विपक्ष के तेवर से साफ जाहिर होता है कि सदन में इन जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस और दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी।

नड्डा जी झारखंड को बिहार मत समझिए': JMM का BJP पर तीखा पलटवार

विनोद पांडेय ने कहा- 'झूठ बोलने की मशीन' बनी BJP संथाल की अस्मिता से कर रही खिलवाड़; अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम

रांची, 7 दिसंबर 2025।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा देवघर में दिए गए तीखे बयानों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने आज कड़ा पलटवार किया है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा नेताओं पर झारखंड की राजनीति और ज़मीनी हकीकत न समझने का आरोप लगाया।

संथाल अस्मिता और घुसपैठ पर पलटवार

विनोद पांडेय ने नड्डा द्वारा संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात उठाने पर कड़ी आपत्ति जताई।

अस्मिता से खिलवाड़: पांडेय ने कहा, "भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठ का राग अलापकर लोगों को डराने की कोशिश करती है। संथाल परगना की अस्मिता, संस्कृति और परंपरा को सबसे बड़ा खतरा भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से है, न कि किसी घुसपैठ से।"

केंद्र पर सवाल: उन्होंने भाजपा से पूछा कि 18 साल केंद्र में रहकर उन्होंने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया?

मानसिक दिवालियापन: पांडेय ने कहा कि झारखंड को "अपराध राज्य" बताना भाजपा के "मानसिक दिवालिएपन का प्रमाण" है।

अपराध और कानून व्यवस्था पर दावे

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा शासनकाल में ही झारखंड ने सबसे ज्यादा नक्सल हिंसा और आर्थिक अपराध देखे थे।

"नड्डा जी, डेटा पढ़कर आइए, झारखंड में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है," विनोद पांडेय ने दावा किया।

उन्होंने आगे कहा कि जिस पार्टी ने केंद्र और राज्य में मिलकर झारखंड को नक्सलियों के हवाले किया, वह आज कानून व्यवस्था पर भाषण दे रही है।

भ्रष्टाचार और 'ED-BJP कनेक्शन'

विनोद पांडेय ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा पर 'ED-BJP कनेक्शन' का आरोप लगाया।

पारदर्शिता का दावा: उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने किसी भी जांच में कभी दखल नहीं दिया है। "अधिकारियों को जेल भेजने में झामुमो ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यही हमारी पारदर्शिता है।"

अन्य राज्यों पर सवाल: उन्होंने भाजपा से पूछा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनके भ्रष्ट अधिकारी कहाँ छिपे हैं और "ईडी-सीबीआई के हाथ तब क्यों कांपते हैं?"

भ्रष्टाचार का पहाड़: उन्होंने कहा, "ठेकेदारों से वसूली का आरोप लगाने से पहले भाजपा अपने भ्रष्टाचार का पहाड़ देखे।"

विकास के श्रेय पर विवाद

पांडेय ने भाजपा पर विकास का श्रेय लेने की "बीमारी" होने का आरोप लगाया।

UPA का योगदान: उन्होंने कहा कि AIIMS से लेकर मेडिकल कॉलेज तक—सभी योजनाएं यूपीए सरकारों के दौरान स्वीकृत थीं। भाजपा सिर्फ रिबन काटती है, जबकि काम किसी और का होता है।

अंत में, विनोद पांडेय ने भाजपा नेताओं को खुला निमंत्रण देते हुए कहा: "एक दिन संथाल, कोल्हान और पलामू के गाँवों में घूमकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि जनता किसकी नीति से खुश है और किससे नाराज़।"

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू: सरना कोड पर सरकार ने केंद्र को घेरा


मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा- 'केंद्र सरना कोड लटका रहा है'; BJP ने वादों पर माँगा जवाब

झारखंड विधानसभा के षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र की शुरुआत आज शुक्रवार से हो गई। नाम के विपरीत, सदन की कार्यवाही में भाग लेने आए सदस्यों के बयानों में शुरू से ही गर्माहट छाई रही, जो इस पांच-दिवसीय सत्र के हंगामेदार रहने का स्पष्ट संकेत है।

सरकार: सवाल-जवाब के लिए तैयार

सदन के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सरना कोड पर सवाल: मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "हम यह भी जानना चाहते हैं कि जिस सरना कोड को यहाँ से पास करने के बाद केंद्र को भेजा गया, उसका क्या हुआ।"

सत्र का एजेंडा: उन्होंने कहा कि यह सत्र काफी अहम है, जिसमें द्वितीय अनुपूरक के अलावा कई विधेयक भी आएंगे, और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी।

आदिवासी हित: मंत्री ने पूछा कि क्या सिर्फ आदिवासी हितों की बात की जाएगी या उन्हें सरना धर्म कोड देकर उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार इसे लटकाने का काम कर रही है।

झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने भी सत्र को खास बताते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों का समुचित जवाब देने के लिए तैयार है।

विपक्ष: वादों पर माँगा जवाब

भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यकाल का एक साल हो चुका है और राज्य की जनता जानना चाहती है कि उनसे किए गए वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से सदन में सरकार से इस पर जवाब माँगा जाएगा।

सत्र का संभावित कार्यक्रम (5 से 11 दिसंबर)

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन शनिवार-रविवार को कार्य दिवस नहीं होने के कारण यह सत्र महज पाँच दिनों का होगा।

तिथि मुख्य कार्य

सोमवार, 8 दिसंबर प्रश्नकाल, चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर रखा जाएगा।

मंगलवार, 9 दिसंबर प्रश्नकाल, द्वितीय अनुपूरक पर चर्चा, वाद-विवाद के बाद पारित किया जाएगा, विनियोग विधेयक लाया जाएगा।

बुधवार, 10 दिसंबर प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक पर चर्चा और उपरांत पारित किया जाएगा।

गुरुवार, 11 दिसंबर यदि विधेयकों की संख्या अधिक हुई तो राजकीय विधेयक पेश किया जाएगा।

हाईकोर्ट के फैसले से बेनकाब हुई BJP की साजिश; JMM ने कहा- "यह युवाओं और पारदर्शिता की जीत"

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सीजीएल-2023 (CGL-2023) परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति दिए जाने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने जारी एक प्रेस बयान में कहा कि न्यायालय के इस फैसले ने भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाहों और संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले का सार

प्रेस बयान में कहा गया कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि:

मामला सीबीआई जांच के योग्य नहीं है।

एसआईटी की निगरानी में जांच जारी रहनी चाहिए।

महाचसिव विनोद पांडेय ने कहा, "इस फैसले ने भाजपा द्वारा पेपर लीक की दुहाई देकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मचाए गए बेवजह हंगामे की सच्चाई को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अदालत में उनके दावों की कोई सच्चाई साबित नहीं हो सकी।"

भाजपा पर तीखा हमला

झामुमो ने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हजारों युवाओं को गुमराह किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और पूरे राज्य में अनिश्चितता का माहौल खड़ा किया।

"शिक्षा माफिया और अफवाह फैलाने वाले तत्व आज एक बार फिर पूरी तरह उजागर हो चुके हैं।"

विनोद पांडेय, महासचिव, JMM

पारदर्शिता और सफलता की पुष्टि

झामुमो ने दोहराया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का इरादा शुरू से ही साफ और प्रक्रिया पारदर्शी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के कथन को उद्धृत किया: "नेक इरादा हो तो चौतरफा सफलता मिलती है"—और कहा कि हाईकोर्ट का फैसला उसी बात की पुष्टि करता है।

युवाओं को बधाई और भाजपा से माफी की मांग

झामुमो ने उन हजारों परीक्षार्थियों को बधाई दी, जिनका परिणाम अब जारी होगा और जो जल्द ही राज्य की सेवा में आगे बढ़ सकेंगे।

अंत में, पार्टी ने भाजपा से मांग की कि वह झूठे आरोपों के सहारे युवाओं का मनोबल तोड़ने, भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने और भ्रम का जाल फैलाने के लिए राज्य की जनता से माफी माँगे। झामुमो ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह युवाओं के अधिकार, पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष अवसर के प्रति समर्पित है और रहेगा।

चुनावी चंदे से मालामाल हुई बीजेपी, टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने दिए 757 करोड़, जानें कांग्रेस को कितना मिला

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फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म किए जाने के बाद भी बीजेपी की फंडिंग पर असर नहीं पड़ा है। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद कहा जा रहा था कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग पर असर पड़ेगा, लेकिन 2024-25 के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को ट्रस्ट रूट के जरिए भारी चंदा मिला है।

टाटा समूह के राजनीतिक चंदे में 83% रकम बीजेपी को मिले

टाटा समूह के नियंत्रण वाले प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट (पीईटी) के जरिए 2024-25 में 915 करोड़ रुपये के राजनीतिक चंदे में से लगभग 83% रकम बीजेपी को मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8.4% हिस्सा मिला।

अलग-अलग ट्रस्ट्स से लगभग ₹959 करोड़ की फंडिंग

2024-25 में बीजेपी को अलग-अलग ट्रस्ट्स से लगभग ₹959 करोड़ की फंडिंग मिली। सबसे अधिक योगदान पीईटी का रहा, जबकि कई अन्य ट्रस्ट्स ने भी पार्टी को समर्थन दिया। पार्टी को प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से 757.6 करोड़ रुपये, न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट से 150 करोड़ रुपये, हार्मनी ट्रस्ट से 30.1 करोड़, ट्रॉयम्फ ट्रस्ट से 21 करोड़, जन कल्याण ट्रस्ट से 9.5 लाख और आइंजिगार्टिग ट्रस्ट से 7.75 लाख रुपये मिले।

कांग्रेस को कितना मिला चुनावी चंदा?

वहीं, कांग्रेस को चुनावी चंदे में भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को 2024-25 में प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से 77.3 करोड़ रुपये मिले, जबकि न्यू डेमोक्रेटिक ट्रस्ट से 5 करोड़ और जन कल्याण ट्रस्ट से 9.5 लाख रुपये मिले। इसके अलावा प्रूडेंट ने कांग्रेस को 216.33 करोड़ और AB जनरल ट्रस्ट ने 15 करोड़ रुपये दिए। इस तरह कांग्रेस को इस साल कुल चंदे का बड़ा हिस्सा ट्रस्टों के जरिए मिला, हालांकि यह रकम 2023-24 में बॉन्ड से मिले 828 करोड़ रुपये की तुलना में काफी कम रही।

बलिया में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की टिप्पणी पर भारी विरोध, समाजवादी पार्टी ने बर्खास्तगी की मांग की
संजीव सिंह बलिया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद द्वारा बलिया जनपद को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर बलिया के लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता सुशील कुमार पाण्डेय कान्हजी ने प्रेस को बयान जारी कर कहा कि यह टिप्पणी न केवल मंत्री की गलत फहमियों का परिचायक है, बल्कि बलिया के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जनपदवासियों का अपमान है।कान्हजी ने कहा कि यह विवाद किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि बलिया की गरिमा को प्रभावित करने वाला मामला है। उन्होंने BJP सरकार पर आरोप लगाया कि गलत बयानबाजी उनकी आदत बन गई है और ऐसे मंत्रियों को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कान्हजी ने स्थानीय BJP नेताओं से भी अपील की कि वे संजय निषाद की आलोचना में मुखर हों, अन्यथा बलिया के लोगों से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं रखें।समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से संजय निषाद को मंत्रिमंडल से तत् काल बर्खास्त करने की मांग भी की है।
विदेशों से संचालित हो रहे कांग्रेस नेताओं के 'X' अकाउंट, बीजेपी नेता संबित पात्रा का चौंकाने वाला दावा

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एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो किसी भी अकाउंट की लोकेशन, उपयोगकर्ता नाम बदलने की हिस्ट्री और ऐप डाउनलोड लोकेशन दिखाता है। इस फीचर ने भारत में राजनीतिक हलचल मचा दी है। दरअसल, भाजपा ने कांग्रेस पर विदेश से संचालित होने वाले खातों के जरिए भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस पर बीजेपी का गंभीर आरोप

संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश के बाहर बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म के फीचर के आधार पर यह पता चला है कि कई कांग्रेस नेताओं और संगठनात्मक अकाउंट्स की लोकेशन भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका में बेस्ड दिख रहा है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ था जिसे बाद में बदलकर भारत कर दिया गया। हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से जुड़ा बताया गया।

पीएम मोदी और भारत के अपमान की कोशिश

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी और वामपंथी दलों के जाने-माने चेहरों ने 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

विदेश से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप

संबित पात्रा ने दावा किया कि कई लेफ्ट और कांग्रेस समर्थक इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए हैं और भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस का काम देश को बांटना है और इसलिए विदेशों से मिलकर भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है

राहुल गांधी गलत नरेटिव सेट करने का आरोप

संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में गलत नरेटिव सेट करने के लिए विदेशों में गलत बयानबाजी करते हैं। वे केवल जेन-Z से मिलकर देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि देश के खिलाफ माहौल सेट करते हैं। पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में कुछ ऐसे नैरेटिव जो राहुल गांधी, कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किए गए, ऐसे तीन नैरेटिव के उदाहरण मैं दूंगा। पहला - वोट चोरी का नैरेटिव सेट किया गया। दूसरा - ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी और भारत की सेना को एक तरह से दुर्बल दिखाने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिम एशिया में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतकों के हैंडल हैं। तीसरा- संघ, संघ परिवार और मोदी जी पर व्यक्तिगत हमला करने का नैरेटिव भी विदेश से ही संचालित हुआ।

बिहार में सरकार गठन से पहले केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त, इन दो नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी

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बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी की भूमिका उन्होंने निभाई थी। अब बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दो सह-पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है।

कल पटना पहुंचेंगे केशव मौर्य

बुधवार सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है। इससे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वह बुधवार सुबह पटना पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में नए नेता के चयन की प्रक्रिया का संचालन करेंगे।

साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन मेघवाल सह पर्यवेक्षक नियुक्त

पार्टी के पटना कार्यालय में होने वाली बैठक के लिए बीजेपी ने सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये दोनों नेता भी कल सुबह पटना पहुंचेंगे और केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर विधायकों से बातचीत करेंगे।