थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गो तस्करी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार


गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-101/25, धारा 352,351(3),61(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चांदे पुत्र असगर नि0 ग्राम हजरतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को दुल्लापुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी  शांत प्रकाश दुबे पुत्र अशोक दुबे निवासी ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.04.2025 की रात्रि करीब 11 बजे गांव के ही विन्देश सिंह पुत्र अवधेश सिंह व मन्नू सिंह पुत्र तारकनाथ द्वारा अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर एक अर्धनिर्मित मकान में लगे पिलर व पेड़ में छुट्टा जानवरों को बांध रखे थे तथा रात्रि में पिकअप लाकर उस पर जानवरों को पीटकर बेरहमी से लाद कर ले गए तथा मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा पूर्व में 06 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 01.05.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त चांदे पुत्र असगर को दुल्लापुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में जनपद की पांच ग्राम पंचायतों का चयन


 
गोंडा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गोंडा जनपद की पांच ग्राम पंचायतों का चयन राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के आधार पर किया गया है। पंचायती राज विभाग की राज्य परफॉर्मेंस असेसमेंट समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रदेश की 375 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किए जाने की संस्तुति की गई। इसी में जनपद गोंडा से पांच ग्राम पंचायतों को प्रथम से पंचम स्थान तक चयनित किया गया है। इनमें गौरवाबुजुर्ग (विकास खंड: बभनजोत) को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे ₹35 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई है। सांगवा (छपिया) को द्वितीय स्थान पर ₹30 लाख, चन्दीपुर (तरबगंज) को तृतीय स्थान पर ₹20 लाख, चंगेरी (परसपुर) को चतुर्थ स्थान पर ₹15 लाख तथा सर्वांगपुर (कटराबाजार) को पंचम स्थान हेतु ₹10 लाख की धनराशि प्रदान की गई है। कुल ₹1.10 करोड़ की प्रोत्साहन राशि इन ग्राम पंचायतों के ओएसआर खातों में अंतरण कर दी गई है।
शासन के निर्देशानुसार, पंचायतें प्राप्त धनराशि से ग्राम विकास से संबंधित कतिपय कार्यों का क्रियान्वयन करेंगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग द्वारा https://cmawards.upprd.in पोर्टल विकसित किया गया है। ग्राम पंचायतों को अपेक्षित है कि वे प्रस्तावित कार्यों की कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड करें। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उक्त योजनाओं को सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।
कार्य योजना में ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे ग्राम पंचायत की सतत् आय सृजन हो सके। साथ ही, सभी भुगतान केवल एनईएफटी/आरटीजीएस माध्यम से किए जाएंगे। कार्य पूर्ण होने पर उनके फोटोग्राफ, व्यय विवरण एवं उपभोग प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चयनित पंचायतें पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ कार्य सुनिश्चित करें, जिससे यह योजना पंचायत सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो।

*जिला प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता, बाढ़ पूर्व तैयारियां युद्धस्तर पर*




गोण्डा । जनपद में सरयू/घाघरा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ से पूर्व तटबंधों की मरम्मत और मजबूतीकरण के कार्यों को गति दे दी है। सिंचाई विभाग द्वारा नदी के बांये तट पर स्थित संवेदनशील स्थलों पर रिवेटमेंट निर्माण,  स्पर पुनःस्थापना एवं स्पिल क्लोजिंग जैसे सुरक्षा कार्य युद्धस्तर पर किए जा रहे हैं।

एल्गिन ब्रिज-चरसरी तटबंध के विभिन्न कि.मी. बिंदुओं पर स्पर निर्माण की परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें कि.मी. 22.420, कि.मी. 22.720, कि.मी. 23.050 पर नए स्पर का निर्माण किया जा रहा है, जबकि कि.मी. 23.410 के डाउनस्ट्रीम में स्पिल को बंद करने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, कि.मी. 36.470 पर स्थित पुराने स्पर नोज को फिर से स्थापित किया जा रहा है।

इसी क्रम में, सकरौर-भिखारीपुर रिंग तटबंध पर भी बड़े पैमाने पर सुरक्षा कार्य हो रहे हैं। कि.मी. 10.250 से 10.550, कि.मी. 12.450 से 12.910 तथा कि.मी. 12.050 से 12.230 के मध्य रिवेटमेंट कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही, कि.मी. 12.240 और 12.450 पर पुराने स्परों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना की जा रही है।

जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने कहा है कि तटबंधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सभी कार्यों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि तय समय सीमा के भीतर सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संवेदनशील तटवर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैयार रहें।

*डीएम ने की प्रधानमंत्री आदर्श योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक*
 
गोण्डा। प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला अभिसरण समिति की बैठक की गयी। इस योजनान्तर्गत जनपद में भारत सरकार द्वारा 19 अनुसूचित जाति ग्रामों का चयन किया था। चयनित ग्रामों में कार्य योजना के अनुसार कार्यदायी संस्था यू०पी० सिडको द्वारा कराये गये कार्यों पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त कराये गये कार्यों की जांच/सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा जेई आर०ई०डी० एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नामित करते हुए, कराने तथा जिन ग्रामों में जमीन उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं कराया गया है। उन ग्रामों में कार्य योजना में चिन्हित कार्य पहले से हुये या नहीं एवं यू०पी० सिडको को पी०पी०टी० एवं ग्राम अड़बड़वा में आरों पलान्ट बनवाने तथा सोलर लाइट जलते हुए एवं हैण्ड पम्प का जी०ओ० टैग के साथ फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। 



बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, परियोजना निदेशक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सी०ओ० सिटी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, जेई सिडको, सहायक प्रबन्धक अनुगम एवं सम्बन्धित खण्ड विकास के खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहें।

जनपद में घर बैठे हो रही है गेहूं की खरीद,मोबाइल पर्चेज प्रणाली बनी किसानों के लिए वरदान




गोंडा। इस वर्ष गेहूं खरीद व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने "मोबाइल पर्चेज प्रणाली" की शुरुआत की है, जो जनपद गोंडा में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। इस व्यवस्था के तहत अब किसानों को गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्र तक आने की आवश्यकता नहीं है—सरकारी एजेंसियां किसानों के घर पहुंचकर गेहूं की खरीद कर रही हैं।

जनपद गोंडा में इस नवाचार को किसानों की ओर से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। अभी तक जनपद में कुल 57,132 कुंतल गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें से 60 प्रतिशत खरीद मोबाइल पर्चेज प्रणाली के माध्यम से की गई है।जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी स्वयं किसानों के घर जाकर गेहूं की तौल कर रहे हैं और पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया भी वहीं पूरी की जा रही है। मोबाइल पर्चेज प्रणाली के अंतर्गत भुगतान सत्यापन-मुक्त है, और अधिकतम 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी जाती है।

जनपद में कुल 113 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, किंतु मोबाइल पर्चेज व्यवस्था के चलते किसानों की केंद्रों पर निर्भरता कम हुई है और उन्हें लंबी कतारों, परिवहन लागत एवं समय की बर्बादी से मुक्ति मिली है।
यह गेहूं खरीदी अभियान 15 जून 2025 तक संचालित किया जाएगा, जिससे शेष किसानों को भी इस सुविधा का लाभ लेने का पर्याप्त अवसर मिल सकेगा।

जिलाधिकारी  नेहा शर्मा ने कहा, “हमारे लिए हर किसान का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शासन की इस पहल से अब किसानों को लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके दरवाजे तक पहुंचकर गेहूं की खरीद कर रहे हैं, जिससे उन्हें न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें पारदर्शिता और शीघ्र भुगतान की सुविधा भी मिल रही है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि 15 जून तक इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।”

जिलाधिकारी ने की महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा






गोण्डा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि बालहित में सभी सजग रहें, किसी भी प्रकार से बालहित प्रभावित न हो। उन्होंने बालगृह (बालिका), बालगृह (शिशु), विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण व बालगृह (शिशु) के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि संस्था में आवासित बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा से जोड़ा जाय, जो भी बालिकाएं संस्था से पुनर्वासित हों, उनका फालोअप करते रहें। 



उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी बच्चे संस्था में आवासित हों, उन्हे किताबें अवश्य मुहैया करायी जाय। जिलाधिकारी ने चाइल्ड हेल्पलाइन को निर्देशित किया कि बच्चों का काउसिलिंग करते रहें। श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देशित किया कि बाल श्रम रोकथाम को लेकर अनवरत अभियान चलाते रहें। इसके उपरान्त उन्होने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों की बैठक, बाल विवाह, चाइल्ड हेल्पलाइन (डी.सी.पी.यू. व रेलवे), बाल श्रम उन्मूलन की समीक्षा, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य), स्पान्सरशिप (प्रवर्तकता कार्यक्रम), वन स्टाप सेंटर, हब फॉर इम्पावरमेंट आफ वूमेन, शक्ति सदन, एन.सी.पी.सी.आर. संयुक्त कार्ययोजना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की समीक्षा की। 

इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार, सीडब्लूसी अध्यक्ष प्रेमशंकरलाल श्रीवास्तव, यात्रीकर अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सत्येन्द्र सिंह, अनुपमा श्रीवास्तव, अखलाक अहमद, चन्द्रमोहन वर्मा, शिवेन्द्र श्रीवास्तव, मनोज कुमार, जितेन्द्र मिश्रा, राजकुमार आर्य, पंकज राव आदि मौजूद रहे।

शुद्ध पेयजल व्यवस्था में लापरवाही पर जिलाधिकारी का त्वरित संज्ञान, स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश




गोंडा | जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था में लापरवाही की शिकायतों का जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया कि वे स्वयं सभी स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि जहां पेयजल की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।  नेहा शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन जनसामान्य की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर संकल्पित है और इस प्रकार की अव्यवस्था को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डीएम ने कहा कि यदि जनहित से जुड़े मामलों में कोई लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बाबू ईश्वर शरण अस्पताल:
जिलाधिकारी ने बाबू ईश्वर शरण अस्पताल प्रशासन को तीन दिन के भीतर पेयजल की व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में मरीजों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, डीएम ने अधिकारियों को वाटर कूलर की मरम्मत शीघ्र कराने और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।

महिला चिकित्सालय:
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल परिसर में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, खराब हैंडपंपों को नगर पालिका परिषद के साथ समन्वय करके जल्द ठीक कराया जाए। जिलाधिकारी ने इस पर अविलंब कार्रवाई करने की हिदायत दी।

एक सप्ताह में पांचवीं कार्रवाई, प्रशासन की सख्ती जारी






गोंडा । जिलाधिकारी  नेहा शर्मा के निर्देश पर अवैध खनन के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीती रात्रि खनन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा खोड़ारे थाना क्षेत्र अन्तर्गत फरेहना (गिन्नी नगर के पास) में अवैध मिट्टी खनन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई।कार्रवाई का नेतृत्व खनन अधिकारी डॉ. अभय रंजन द्वारा किया गया। पुलिस लाइन से पुलिस बल के साथ डॉ. रंजन देर रात मनकापुर, मसकनवां एवं बभनान होते हुए खोड़ारे थाना पहुंचे। रात्रि लगभग 12:30 बजे थाने से लगभग पांच किलोमीटर दूर फरेहना क्षेत्र में टीम द्वारा दो वाहनों को खनन करते हुए मौके पर पकड़ा गया।

मौके से एक ट्रैक्टर-ट्राली तथा एक लोडर जब्त किया गया। साथ ही दो चालक—हकीमुल्लाह एवं दिलीप कुमार—को भी मौके पर पाया गया। खनन अधिकारी डॉ. अभय रंजन ने बताया कि जब्त वाहनों को विधिक प्रक्रिया के तहत थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि बीते एक सप्ताह के भीतर खनन विभाग द्वारा यह पांचवीं बड़ी कार्रवाई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अवैध खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनपद में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जनपद में खनन से संबंधित समस्त गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है एवं भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

*माकपा के पूर्व जिला सचिव कॉमरेड अब्दुल गनी का निधन, वामपंथी आंदोलन के लिए अपूरणनीय क्षति* 
गोंडा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( मार्क्सवादी) जिला कमेटी गोण्डा बलरामपुर के पूर्व जिला मंत्री कॉमरेड अब्दुल गनी जी (92 ) का निधन रात 2 बजे हो गया ।  उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सीपीआईएम के जिला कमेटी  सचिव कॉमरेड कौशलेंद्र पांडेय ने बताया कि कॉमरेड अब्दुल गनी सीपीआईएम जिला कमेटी गोण्डा बलरामपुर के जिला सचिव 1997 से 2013 तक रहे। उनका जीवन गरीबों किसानों और मजदूरों कर्मचारियों के संघर्षों को आगे बढ़ाने में लगा रहा। उन्होंने सिंचाई विभाग में ट्यूबबेल ऑपरेटर की नौकरी करते हुए राज्य कर्मचारियों के हितों के लिए बहुत संघर्ष किया तथा नौकरी से रिटायर होने के बाद सीपीआईएम की सदस्यता ली और पार्टी के जिला सचिव चुने गए। कॉमरेड अब्दुल गनी के नेतृत्व में 2012 में गोंडा लखनऊ मार्ग के बीच टूटे हुए बालपुर पुल के निर्माण के लिए 48 दिन तक चले अनवरत अनशन पार्टी द्वारा किया गया जिसमें तत्कालीन प्रदेश सरकार को बाध्य होकर बालपुर पुल का निर्माण शुरू करना पड़ा।

सीपीआईएम जिला कमेटी गोण्डा बलरामपुर अपने पूर्व जिला मंत्री के निधन पर  शोक व्यक्त करते हुए  श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जिला कमेटी सदस्यों स्वामीनाथ ,  केपी पांडेय , मोहर्रम अली, ए के सिंह, अमित शुक्ला , रामकृपाल, रॉबी गांगुली, रवींद्र सिंह, इस्लाम, डॉ शुकुरुल्ला, सत्यनारायण तिवारी, दीनानाथ त्रिपाठी,  निजामुद्दीन खान, अहमद अली ईश्वर शरण शुक्ला आदि ने शोक जताते हुए वामपंथी आंदोलन के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।

बाल विवाह सामाजिक कुरीति: डीएम




गोण्डा। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। बाल विवाह बच्‍चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है जिससे उनपर हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह से लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है। उक्त बातें जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कही। उन्होने कहा कि किसी लड़की की 18 वर्ष या लड़के की शादी 21 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह कानूनी अपराध है, जिसमें जेल व जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है। उन्होने कहा कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह होने की संभावना अधिक होती है।

 ऐसे में कहीं भी कोई भी बाल विवाह हो रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस हेल्पलाइन-112, चाइल्ड हेल्पलाइन-1098, प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर के मो0नं0-7518305491, नजदीकी थाना/पुलिस चौकी, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय/जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय पर दी जा सकती है। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील किया है कि वे सभी इस अभियान में सहयोग प्रदान करें। सभी के सहयोग से ही जनपद को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होने कहा कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशन में उनकी पूरी टीम बाल विवाह को मुक्त बनाने के लिए तैयार है। किसी भी सूचना पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।