चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भड़की शेख हसीना, यूनुस सरकार को चेताया
#sheikhhasinagotangryoverchinmaydas_arrest 


  


बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। इसी कड़ी में चटगांव में हालिया हिंसा के बाद इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस पर बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान आया है। शेख हसीना ने देशद्रोह के आरोप में हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और इसे “अन्यायपूर्ण” बताया साथ ही उनकी तत्काल रिहाई की मांग की।

शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन धर्म के एक वरिष्ठ नेता को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है और उनकी अविलंब रिहाई होनी चाहिए। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने उनके इस बयान को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया। इसमें उन्होंने चटगांव में एक वकील की हत्या की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी और इसे मानवाधिकारों का बड़ा उल्लंघन बताया।

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। चटगांव में एक मंदिर को जला दिया गया है। इससे पहले अहमदिया समुदाय की मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों, मठों और घरों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। सभी समुदायों के लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

शेख हसीना ने कहा-मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन
हसीने ने आगे कहा है कि चटगांव में एक वकील की हत्या की गई है, इस हत्या का कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस हत्या में शामिल लोगों को जल्द से जल्द ढूंढकर सजा दी जानी चाहिए। इस घटना से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। एक वकील अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने गया था और उसे पीट-पीटकर मार डालने वाले आतंकवादी हैं। वे जो भी हों, उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

अंतरिम सरकार की लगाई क्लास
हसीना ने मौजूदा सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। शेख हसीना ने कहा कि अगर असंवैधानिक रूप से सत्ता हथियाने वाली यूनुस सरकार इन आतंकवादियों को दंडित करने में विफल रहती है तो उसे मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भी सजा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण करने में विफल रही है और आम जनता की सुरक्षा देने में भी असमर्थ है। उन्होंने आम जनता पर हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई के जरिए दमन का माहौल बनाया जा रहा है।

अब दुश्मनों की खैर नहीं, समंदर में ही होगा काम तमाम, इंडियन नेवी ने मिली K-4 बैलिस्टिक मिसाइल
#indiannavyk4ballisticmissiletestingnuclearsubmarine_arighat 


  


भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इंडियन नेवी ने बुधवार को K-4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। यह टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से की गई थी। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका अपग्रेड वर्जन जल्द ही कमीशन किया जाएगा। यह परीक्षण न केवल भारत की परमाणु ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाता है, बल्कि देश की दूसरी मारक क्षमता को भी प्रमाणित करता है। इस सफलता के बाद नौसेना इस मिसाइल प्रणाली के और भी परीक्षण करेगी, जिससे भारत की सामरिक स्थिति और मजबूत होगी।

भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल की गई परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से 3,500 किलोमीटर की क्षमता वाली K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसे बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम के पास से लॉन्च किया गया। परीक्षण में ये मिसाइल अपनी सभी तय मानकों पर खरी उतरी। हालांकि इस लॉन्च की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।पहली बार इस मिसाइल को सबमरीन से फायर किया गया। 2010 में इसका डेवलपमेंट ट्रायल किया गया था। उसके बाद से आधा दर्जन से ज्यादा सफल टेस्ट किए जा चुके हैं। 10 मीटर लंबा 20 टन वजनी इस मिसाइल से एक टन पैलोड को 3500 किलोमीटर तक दागा जा सकता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ेगी भारत की ताकत
फिलहाल सबमरीन से दागे जाने वाली मिसाइलों में शार्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल K-15 मौजूद है जो कि आईएनएस अरिंहत में लगी है। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। दूसरी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल K-4 है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। अरिघात की ताकत और K-4 मिसाइल की क्षमता के कारण भारत की स्ट्रैटेजिक पोजिशन में बड़ा सुधार हुआ है। इस सफलता ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। यह परीक्षण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत और न्यूक्लियर ट्रायड को और भी मजबूत बनाता है।

भारत ने तैयार की परमाणु मिसाइलों से लैस 3 पनडुब्बियां
भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें से एक अरिहंत कमीशंड है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। इन सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती हैं। 2009 में पहली बार सांकेतिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर INS अरिहंत को लॉन्च किया था। इसके बाद 2016 में इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। अगले 5 साल में दो और पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है।
2009 में लॉन्च करने से पहले भारत ने पनडुब्बियों को दुनिया से छिपा रखा था। 1990 में भारत सरकार ने एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया था। इसके तहत ही इन पनडुब्बियों का निर्माण शुरू हुआ था।

अब अजमेर शरीफ पर बवाल! दरगाह में शिव मंदिर पर क्या हैं दोनों पक्षों के दावे
#claimoftempleinsideajmer_dargah 


  


यूपी के संभल जिले में मस्जिद के सर्वे के बाद बवाल मचा हुआ है। इसी बीच राजस्थान के अजमेर शरीफ को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। जिसके बाद यूपी के संभल में स्थित जामा मस्जिद के बाद अब राजस्थान के अजमेर में दरगाह शरीफ का सर्वे हो सकता है। एक निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यहां पहले एक शिव मंदिर था। याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। 

हिंदू सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा 25 सितंबर को अजमेर न्यायालय में अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा करते हुए वाद दायर किया था।अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हिंदू संकट मोचन मंदिर तोड़कर बनाने का दावा अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने एएसआई दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मामला विभाग को नोटिस भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर रखी गई है। दूसरे पक्ष को सुना जाएगा और इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जानी है। बुधवार को अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम ने दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनावाई करते हुए कहा कि इससे संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) को नोटिस देकर पक्ष रखने को भी कहा है

क्यों शुरू हुआ विवाद?
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इसी साल सितंबर के महीने में अजमेर दरगाह केस से जुड़ी याचिका अदालत में दायर की थी। मगर इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने याचिका के साथ सबूत पेश करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं ने 38 पन्नों का सबूत अदालत के सामने रख दिया, जिन्हें देखकर अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और 20 दिसंबर को इस पर सुनवाई की तारीख दे दी है

मुस्लिम पक्ष की राय
अजमेर दरगाह की देखभाल करने वाली अंजुमन मोइनिया फकीरा कमेटी के सचिव सय्यद सरवर चिश्ती का कहना है कि हिंदू पक्ष के आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। इस तरह के दावे देश में सांप्रदायिक शांति को भंग कर सकते हैं। मक्का और मदीना के बाद यह दरगाह मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम मानी जाती है। इस तरह के कदम से पूरी दुनिया के मुस्लिमों को ठेस लगी है।

अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर शुरू होने जा रहे सालाना उर्स के मेरे से पहले नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू सेवा का दावा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में प्राचीन शिव मंदिर है। अपने इस दावे के समर्थन में 1911 में प्रकाशित एक पुस्तक (हरविलास शारदा की 1911 में लिखी किताब- अजमेर: हिस्टॉरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव) को अजमेर की अदालत में सबूत के तौर पर पेश भी किया गया है।

अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंचे चीनी आर्मी प्रमुख, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पर बनी बात?


  

 
 
  #pakistan_china_hold_military_level_talks 
  

  

   चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त माने जाते हैं। हालांकि, पाकिस्तान में लगातार हो रहे चीनी नागरिकों और वर्कर्स पर हमलों को लेकर चीन नाराज हो गया है। अब चीन वहां अपनी सेना तैनात करना चाहता है। बताया जा रहा है कि चीन की सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने की मंजूरी के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच चीनी सेना के प्रमुख जनरल बुधवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी इस्लामाबाद आया है। चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग योशिया ने बुधवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनिर से बातचीत की। पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल डॉन के अनुसार दोनों देशों के के बीच में क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं, कुछ सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग ने आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों और चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमलों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनिर से पूछा कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अधिक सक्रिय भूमिका की मांग की। बीजिंग इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा उपाय और मजबूत किए जाएं। हालांकि, पाकिस्तान ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग "आपसी संप्रभुता और सम्मान" के सिद्धांतों पर आधारित रहेगा। बैठक में भारत की क्षेत्रीय भूमिका और अफगानिस्तान के हालात, विशेषकर आतंकवादी समूहों की सक्रियता, पर गहन चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर प्रयास करना जरूरी है। वहीं, पाकिस्तानी सेना की ओर से भी इस मुलाकात को लेकर बयान जारी किया गया है।पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका पर चर्चा की गई। विशेषकर अफगानिस्तान के सक्रिय आतंकवादी संगठनों को लेकर भी चर्चा की गई है।बैठक में इन विषयों पर हुई चर्चा:- • आतंकवाद से निपटने के उपाय:** पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमलों को लेकर चिंता जताई गई। • क्षेत्रीय सुरक्षा:** भारत की भूमिका और अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की मौजूदगी पर विचार-विमर्श किया गया। • द्विपक्षीय रक्षा सहयोग:** दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। • राष्ट्रीय सुरक्षा:** क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सामूहिक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
 

संभल हिंसा मामले में चौकाने वाला खुलासा, सर्वे के पहले ही दिन भी बगैर अनुमति के अंदर घुसे थे 150-200 लोग 

  


डेस्क: जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को लेकर चंदौसी सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह के आदेश का अनुपालन करने के लिए बेशक पुलिस और जिला प्रशासन, सर्वे की टीम के साथ था लेकिन मस्जिद के अंदर यह कार्य कर पाना बेहद चुनौती पूर्ण रहा क्योंकि 19 नवंबर को जैसे ही जिला प्रशासन के द्वारा मस्जिद के सदर और अन्य समिति के सदस्यों से सूचना देकर सर्वे करने सहमति ली गई थी तो कुछ चिह्नित लोगों को ही अंदर जाना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अनाधिकृत लोग भी अंदर घुसे।

अत्यधिक भीड़ होने के चलते पहले दिन का कार्य अधूरा छोड़कर उसे स्थगित करना पड़ा। जिसकी वजह से ही 24 नवंबर को फिर से सर्वे करने का समय निर्धारित किया गया था।

डीएम और एसपी के अलावा प्रशासनिक सभी लोगों को बाहर रखा गया और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था। समस्या तब उत्पन्न हुई, जब अचानक शहर के कुछ जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक लोग आए और मस्जिद का गेट खुलवाकर अंदर घुस गए।
मस्जिद में जबरन घुस गए 150-200 लोग

इस दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम ने ऐसे लोगों के अंदर जाने का विरोध भी किया लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार किया गया था। इतना ही नहीं एक के बाद एक मस्जिद में 150 से 200 लोग दाखिल हो गए और टीम को अपना सर्वे कार्य करने में दिक्कत आने लगी।

लोग सर्वे पर आपत्ति और विरोध की बातें करने लगे, सवाल खड़े करने लगा। ज्यादा भीड़ को देखते हुए कार्य लगातार प्रभावित हो रहा था और रात्रि का समय भी हो रहा था। जिसके चलते एडवोकेट कमिश्नर और जिला प्रशासन कार्य को स्थगित किया और यह कार्य अगले दिन करने का निर्णय लिया, लेकिन जुम्मे की नमाज और उपचुनाव की मतगणना को लेकर चार दिन तक यह कार्य नहीं हुआ।

संभल जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया-
यह बात सही है कि पहले दिन के सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर कुछ अनधिकृत लोग प्रवेश कर गए थे। जिनकी संख्या लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा थी। हालांकि उनको बाहर निकला गया था, क्योंकि रात्रि में सर्वे पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए 24 नवंबर को टीम फिर से गई तो दूसरे दिन भी मस्जिद के अंदर काफी लोग थे। जिन्हें बाहर निकालने के बाद सर्वे का कार्य कराया गया था।

पहले दिन जिस वक्त सर्वे का कार्य चल रहा था, उस वक्त सभी सुरक्षा कर्मियों को मस्जिद के बाहर ही रहने दिया गया था, यहां तक की पुलिस अधीक्षक के पीआरओ, कैमरामैन से लेकर अन्य सुरक्षा गार्ड भी बाहर रहे। डीएम के साथ भी रहने वाले स्टाफ को बाहर रखा गया था। चिंता की बात तब हुई जब मस्जिद का गेट अंदर से बंद तो था लेकिन 150 से 200 लोग एक प्रवेश करते जा रहे थे और सुरक्षा के लिए अंदर कोई नहीं था, जिसमें डीएम और एसपी के अलावा एडवोकेट कमिश्नर और याची दो अधिवक्ता की सुरक्षा का सवाल था।

इस्कॉन पर बैन लगाने से बांग्लादेश हाई कोर्ट का इनकार, जानें क्यों उठी है प्रतिबंध की मांग?


  

 
 
  #bangladesh_high_court_denied_put_ban_on_iskcon 
  
  
* बांग्लादेश में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है।बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की देशद्रोह मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान ही एक वकील सैफुल इस्लाम की हत्या कर दी गई। जिसके बाद बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ गई। बांग्लादेश में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील मोनिरुज्जमां ने जस्टिस फराह महबूब और जस्टिस देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के सामने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने चटगांव और रंगपुर में आपातकाल घोषित करने की भी अपील की थी। सुनवाई की शुरुआत में अटॉर्नी जनरल की ओर से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को दी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस घटना पर सरकार का रुख सख्त है। इसे लेकर अब तक तीन मामले सामने आए हैं, एक में 13 लोग, एक में 14 लोग और दूसरे में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी के जरिए 6 और लोगों की पहचान की गई है। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया है कि पुलिस एक्टिव है, आरोपियों से पूछताछ करने पर जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। *कोर्ट ने क्या कहा?* सुनवाई के दौरान इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर जजों ने कहा कि, सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं औरराज्य की जिम्मेदारी पर हमें भरोसा है। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि ‘हमारे देश में सभी धर्मों के लोग बहुत सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं, आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा। इसलिए आवेदक को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। *भारत ने चिन्ता जताई* वहीं, पड़ोसी देश के हालात पर भारत भी चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में "गहरी चिंता" व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा- यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। बयान में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ-साथ चोरी और बर्बरता और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले हैं। इसने हिंदुओं के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर हमलों की भी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने लिखा, "हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। *बांग्लादेश ने दी आंतरिक मामलों में दखल न देने की सला* वहीं, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत की प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि यह मुद्दा बांग्लादेश का "आंतरिक मामला" है। बयान में कहा गया है, यह बेहद निराशा और गहरी पीड़ा के साथ है कि बांग्लादेश सरकार ने नोट किया है कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को कुछ हलकों द्वारा गलत समझा गया है क्योंकि चिन्मय कृष्ण दास को खास आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि भारत का बयान तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है और पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और समझ की भावना का खंडन करता है। बांग्लादेश के बयान में यह भी कहा गया है कि भारत का बयान सभी धर्मों के लोगों के बीच मौजूद सद्भाव और इस संबंध में सरकार और लोगों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
 

संभल हिंसा: चार दिन से इंटरनेट सेवा बंद... करोड़ों रुपये का लेनदेन प्रभावित, दिनभर पसरा है सन्नाटा


  






डेस्क: संभल हिंसा के बाद चार दिन से बंद इंटरनेट का असर कारोबार पर पड़ना शुरू हो गया है। एक ओर जहां लोग परेशान परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है। रजिस्ट्री कार्यालय में चार दिन से कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसी तरह कारोबारियों पर भी इंटरनेट सेवा बंद का असर है।

रविवार की शाम से संभल तहसील में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चार दिन से लगातार इंटरनेट बंद होने से करोड़ों रुपये का लेनदेन प्रभावित हो गया है। रजिस्ट्री कार्यालय में 50 से 60 लाख की रजिस्ट्री औसतन एक दिन में होती है। इसी तरह पेट्रोल पंप पर भी ऑनलाइन भुगतान होता है। बाजार में भी ज्यादातर लोग खरीदारी के बाद ऑनलाइन भुगतान करते हैं। अब ऑनलाइन भुगतान प्रभावित हो गया है।

पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन भुगतान का ऐसा चलन बढ़ा है कि चाय के ठेले से लेकर पान की दुकान तक ऑनलाइन भुगतान का विकल्प है। निजी कंपनी अपना क्याआर कोड चस्पा कर जाती हैं। इससे दुकानदार और ग्राहकों को खुले रुपये देने की झंझट खत्म हो गई है। इसलिए होटल और ढाबों पर भी ऑनलाइन भुगतान लेने की व्यवस्था है। तहसील क्षेत्र में चार दिन से इंटरनेट बंद है तो लोग परेशान हैं।

बढ़ते अपराध पर केजरीवाल का केन्द्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा-दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया
#arvind_kejriwal_attack_delhi_crime_law_and_order
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए और केंद्र पर हमला किया।उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है।केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। 

  


प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की बुरी हालत होती जा रही है। पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं।पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सबसे असुरक्षित राजधानी है। आज दिल्ली के लोग दहशत में हैं। आज से 10 साल पहले लोगों ने मुझे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जिम्मेदारी दी थी, जो हमने ठीक की। लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिसके हाथों में है, वे इसे संभालने में फेल हैं. कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सरेआम गैंगवॉर हो रही है, दिनदहाड़े गोलियां चल रही हैं।

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली का क्राइम मैप जारी किया, इसमें दिखाया गया है कि पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर से कितने किमी दूर दिल्ली के किस इलाके में कौन सी बड़ी आपराधिक वारदात हुई थी। केजरीवाल ने कहा कि जब अमित शाह से अपने घर के 20 किमी के दायरे में कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही, तो पूरे देश की सुरक्षा को वो क्या संभालेंगे?

केजरीवाल ने अलग-अलग तारीखों की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के घर से कुछ ही दूरी पर शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। बताया गया कि अमित शाह के घर से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर 12 सितंबर को एक बच्ची को अगवा करके दुष्कर्म किया गया। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने अमित शाह से सवाल किया है कि ऐसे में दिल्ली के लोग कहां जाएं?

प्रियंका गांधी ने ली सांसद पद की शपथ, भाई राहुल के अंदाज में पकड़ी संविधान की किताब
#priyanka_gandhi_oath_in_lok_sabha
संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही है। विपक्ष ने पिछले दो दिनों से अदाणी और मणिपुर मुद्दे पर जमकर बवाल काटा है। इस बीच आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और रवींद्र वसंतराव चव्हाण के शपथ लेने के तुरंत बाद ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने लगातार सांसदों को संयम बनाए रखने को कहा, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

  


लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम पुकारा, वो हाथ में संविधान का किताब लेकर पहुंची और शपथ लीं। प्रियंका गांधी जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी, तब उनके भाई राहुल और मां सोनिया भी वहां बतौर सांसद मौजूद थे।इस दौरान उनके बेटे और बेटी रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा संसद पहुंचे थे।

वायनाड में राहुल गांधी की खाली की गई सीट पर हुए वायनाड उपचुनाव में प्रियंका ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इस तरह आज से गांधी परिवार की तीन लोग संसद में दिखेंगे। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, प्रियंका वायनाड से सांसद चुनी गई हैं जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका अब भाई राहुल के साथ लोकसभा में केंद्र सरकार को घेरेंगी। संसद में पहुंचे से पहले भी प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार के कामकाज पर सरकार को घेरती रही हैं।

हसीने के बांग्लादेश से निकलते ही खालिदा जिया के दोनों हाथों में लड्डू, पहले भ्रष्टाचार मामले में बरी, अब अमेरिका का टिकट
#bangladesh_high_court_acquits_ex_pm_khaleda_zia_in_corruption_case


  


बांग्लादेश में हालात बिल्कुल बदलते जा रहे है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ना केवल हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं, बल्कि कट्टर इस्लामवादी और चीन-पाकिस्तान के हमदर्दों की बल्ले-बल्ले हो गई है। बांग्लादेश में तख्तापलट के कुछ ही घंटों के बाद जेल में बंद विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया था। शेख हसीने के पीछे खालिदा जिया के दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहा है। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोपों में बरी कर दिया गया है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया। इसके साथ ही खालिदा जिया ने विदेश जाने की भी तैयारी शुरू कर दी है।

पहले तो शेख हसीना के तख्ता पलट के ठीक बाद खालिदा जिया को निचली अदालत ने बरी कर दिया था और अब उच्च न्यायालय ने भी बुधवार (27 नवंबर 2024) को उन्हें बरी कर दिया। समाचार पोर्टल ‘बीडीन्यूज24 डॉट कॉम’ की खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति ए.के.एम.असदुज्जमां और न्यायमूर्ति सैयद इनायत हुसैन की पीठ ने जिया की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के फैसले को पलट दिया। वहीं, डेली स्टार ने अपनी खबर में कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने 2011 में तेजगांव थाने में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसमें जिया और तीन अन्य पर अज्ञात स्रोतों से ट्रस्ट के वास्ते धन जुटाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।

कोर्ट के फैसले के बाद खालिदा जिया खास इलाज के सिलसिले में विदेश जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने इसके लिए सारे जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। अपने वीजा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बुधवार को कोर्ट का फैसला आने के बाद वह अमेरिकी दूतावास पहुंचीं थीं। 'डेली स्टार' अखबार बीएनपी की मीडिया शाखा के सदस्य सयरूल कबीर खान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि खालिदा अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के सिलसिले में अपनी उंगलियों का निशान देने बुधवार दोपहर अपने गुलशन कार्यालय से अमेरिकी दूतावास पहुंची थीं। अगले महीने जिया के ब्रिटेन जाने की संभावना है। वहां से वह उच्च स्तर के इलाज के लिए अमेरिका या जर्मनी जा सकती हैं।

बता दें कि खालिदा कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं, जिनमें लीवर सिरोसिस, हार्ट, फेफड़े, किडनी और आंख की समस्याएं शामिल है। शेख हसीन की कट्टर विरोधी माने जाने वाली 78 वर्षीय खालिदा जिया वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं। उनके पति 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की।
खालिदा जिया की राजनीतिक करियर की शुरुआत तब हुई जब उनके पति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी। 30 मई 1981 को तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद खालिदा जिया, 2 जनवरी 1982 को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में शामिल हो गईं।