भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना और बाजार पहुंच बढ़ाना: विदेश मंत्रालय
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MEA spokesperson Randhir Jaiswal

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना, बाजार पहुंच का विस्तार करना और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चर्चा वस्तुओं और सेवाओं में दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।



पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने घोषणा की कि वे एक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे," उन्होंने कहा।जयसवाल भारत के खिलाफ जवाबी टैरिफ पर ट्रम्प प्रशासन की टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जयसवाल ने यह भी कहा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की हाल की अमेरिका यात्रा समझौते को आगे बढ़ाने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा थी। उन्होंने कहा, "दोनों सरकारें वस्तुओं और सेवाओं के बीच व्यापार को बढ़ाने, बाजार पहुंच में सुधार करने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करने के लिए काम कर रही हैं।" 



विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन पर ब्रिटेन के अधिकारियों को अपनी गहरी चिंता से अवगत कराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को लंदन में उस समय तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा, जब खालिस्तानी चरमपंथियों ने चैथम हाउस में चर्चा से बाहर निकलते समय उन्हें निशाना बनाने का प्रयास किया। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल के बाहर एकत्र हुए, झंडे लहराए और जयशंकर की यात्रा के खिलाफ नारे लगाए। एएनआई ने बताया कि उन्होंने उनके कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की।



रणधीर जयसवाल ने कहा, "हम ऐसे तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों में मेजबान सरकार अपने राजनयिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेगी।" अप्रैल 2023 में, भारत ने ब्रिटेन से खालिस्तान समर्थकों की निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया, जब प्रदर्शनकारियों ने राजनयिक मिशन की इमारत से भारतीय ध्वज हटा दिया था।



इस बीच, जयसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय रक्षा बलों की टुकड़ी और भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ मॉरीशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेंगे।

मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं’: महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि वह चल रही परियोजनाओं को नहीं रोकेंगे
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री की तरह चल रही परियोजनाओं को नहीं रोकेंगे। विधानमंडल में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान फडणवीस ने पिछली महायुति सरकार के तहत लिए गए निर्णयों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय सामूहिक रूप से लिए गए थे, और केवल तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा नहीं। 



फडणवीस ने स्पष्ट किया कि वह उद्धव ठाकरे की तरह चल रही परियोजनाओं को रोकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, “जब शिंदे सीएम थे, तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय अकेले उनके नहीं थे, बल्कि ये निर्णय मेरी और अजीत पवार की जिम्मेदारी भी थे।” फडणवीस ने महायुति सरकार की समन्वयकारी कार्यशैली को भी बताया, जिसमें सभी गठबंधन नेताओं को निर्णय लेने में शामिल किया गया। 



मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को रोकने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर किसी डिवीजनल कमिश्नर ने केंद्रीय दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए कोई योजना रोकी, तो इसका दोष उन पर नहीं डाला जा सकता। इसके अलावा, फडणवीस ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों ने महायुति को मजबूत जनादेश दिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जनता ने महायुति पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की 100 दिनों की कार्ययोजना का भी खुलासा किया, जिसमें तालुका स्तर के कार्यालयों से लेकर मंत्रालय तक के काम शामिल हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) हर विभाग के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को 1 मई को सम्मानित किया जाएगा। 



फडणवीस ने मेट्रो परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी, विशेष रूप से मुंबई की मेट्रो 3, जो 2025 तक पूरी तरह चालू हो जाएगी। उन्होंने विपक्ष द्वारा गुजरात के निवेश प्रवाह की प्रशंसा करने की आलोचना करते हुए कहा कि महाराष्ट्र ने गुजरात से तीन गुना अधिक निवेश आकर्षित किया है। अंत में, फडणवीस ने 802 किलोमीटर लंबे नागपुर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के बारे में बात की, जो मराठवाड़ा के 12 जिलों से होकर गुजरेगा और मराठवाड़ा के आर्थिक विकास को गति देगा।

फारूक अब्दुल्ला का आरोप: यूपी सरकार मुगलों का इतिहास मिटाने के लिए नाम बदल रही है
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नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर मुगलों के इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया। पीटीआई के अनुसार अब्दुल्ला ने कहा, "वे मुगलों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। वे (मुगल) सैकड़ों वर्षों तक यहां रहे और यहीं दफन भी हुए।" नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मुगल बादशाह औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी के विधायक की टिप्पणी और शहरों और ऐतिहासिक इमारतों के नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर उठे विवाद पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। 



महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी द्वारा मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, जिस पर सत्तारूढ़ भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आजमी ने औरंगजेब को "अच्छा प्रशासक" कहा था और दावा किया था कि उनके शासन में भारत ने खूब तरक्की की। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। 



उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवाद पर चुप्पी साधने के लिए समाजवादी पार्टी की आलोचना की थी और आजमी का नाम लिए बिना मांग की थी कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, "उन्हें यूपी भेजो, हम जानते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। इसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।" आदित्यनाथ ने सपा पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान न करने और इसके वैचारिक संस्थापक डॉ. राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया। "लोहिया भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव को भारत की एकता के स्तंभ मानते थे। लेकिन आज सपा औरंगजेब जैसे शासक का महिमामंडन कर रही है।" 



ऐतिहासिक विवरणों का हवाला देते हुए सीएम ने बताया कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया था और उन्हें पानी तक नहीं दिया था। उन्होंने सपा सदस्यों को पटना की लाइब्रेरी में जाकर शाहजहां की जीवनी पढ़ने की सलाह दी थी, जिसमें उनके अनुसार मुगल ने एक बार औरंगजेब से कहा था: “एक हिंदू तुमसे बेहतर है, क्योंकि वह जीवित रहते हुए अपने माता-पिता की सेवा करता है और मरने के बाद उनके सम्मान में अनुष्ठान करता है।”

एनईपी विवाद पर कमल हासन का बयान: 'वे हिंदीया बनाना चाहते हैं'
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ANI

मक्कल नीधि मैयम (एमएनएम) के अध्यक्ष कमल हासन ने बुधवार को परिसीमन और भाषा विवाद को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और दावा किया कि केंद्र भारत के बजाय 'हिंदिया' बनाने की कोशिश कर रहा है। 



इस मुद्दे पर एमके स्टालिन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बोलते हुए, हासन ने कहा कि केंद्र का परिसीमन प्रस्ताव भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करता है और "हिंदिया" की एकरूप दृष्टि को थोपने का जोखिम उठाता है। "हम एक समावेशी भारत की कल्पना करते हैं, लेकिन वे 'हिंदिया' बनाना चाहते हैं। जो चीज टूटी नहीं है उसे ठीक करने की कोशिश क्यों करें? एक कार्यशील लोकतंत्र को बार-बार बाधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से कैसे भी बनाया जाए, सबसे अधिक प्रभावित हमेशा गैर-हिंदी भाषी राज्य ही होंगे। यह कदम संघवाद को कमजोर करता है और पूरी तरह से अनावश्यक है," हासन ने कहा। हासन ने कहा कि लोकतंत्र, संघवाद और भारत की विविधता को बनाए रखने के लिए संसदीय प्रतिनिधियों की संख्या अपरिवर्तित रखना महत्वपूर्ण है।



MNM की यह तीखी टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में की गई। अभिनेता से नेता बने हासन ने दर्शकों को पिछले प्रधानमंत्रियों द्वारा लिए गए पिछले फैसलों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, "1976 और फिर 2001 में, अलग-अलग विचारधाराओं वाले अलग-अलग राजनीतिक दलों से होने के बावजूद, उस समय के प्रधानमंत्रियों ने संघवाद का सम्मान किया और जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने से परहेज किया।"



हिंदी भाषा विवाद पर कमल हासन



एनईपी को लेकर स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद के बीच, एमएनएम प्रमुख हासन ने सरकार पर "तीन-भाषा नीति" की आड़ में हिंदी थोपने का प्रयास करने और अनुपालन से जुड़ी वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों को धमकाने का भी आरोप लगाया। हासन ने कहा, "यह मनमाना निर्णय उसी पैटर्न का हिस्सा है।" उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने कोविड-19 का हवाला देते हुए जनगणना क्यों नहीं की और अब 2026 में परिसीमन लागू करने की योजना क्यों बना रही है। उन्होंने कहा, "इसके पीछे असली मकसद हिंदी भाषी राज्यों में सत्ता को मजबूत करना और निर्णायक चुनावी जीत सुनिश्चित करना है।"

चीन, कनाडा और मेक्सिको ने डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ सुधार प्रस्ताव को नकारते हुए किया पलटवार
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AP

मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित टैरिफ मंगलवार को लागू हो गए, जिससे इस मुद्दे पर कई दिनों से चल रही अटकलें खत्म हो गईं। टैरिफ, जो मूल रूप से पिछले महीने लागू होने वाले थे, पर 30 दिनों का विराम लगा, क्योंकि ट्रम्प ने देशों से अमेरिका में फेंटेनाइल दवा के प्रवाह को रोकने या ‘गंभीर रूप से सीमित’ करने के लिए कहा था। सोमवार को, रिपब्लिकन ने कहा कि टैरिफ के संबंध में कनाडा और मेक्सिको के साथ किसी समझौते के लिए ‘कोई जगह नहीं’ है, उन्होंने कहा कि योजना मंगलवार को निर्धारित समय पर लागू होगी।



प्रस्तावित योजना कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की थी। चीन पर भी पहले से लागू 10 प्रतिशत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। मंगलवार आधी रात को टैरिफ लागू हुए, जिसके जवाब में तीनों देशों ने अपने-अपने जवाबी उपाय किए। मेक्सिको, कनाडा और चीन ने कैसे जवाबी कार्रवाई की ? 



कनाडा

निवर्तमान कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार से 30 बिलियन कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की। यही नहीं, 125 बिलियन कनाडाई डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर शेष जवाबी टैरिफ 21 दिनों के भीतर लगाए जाएंगे। रॉयटर्स ने ट्रूडो के हवाले से कहा, "जब तक अमेरिकी व्यापार कार्रवाई वापस नहीं ली जाती, तब तक हमारे टैरिफ लागू रहेंगे और अगर अमेरिकी टैरिफ बंद नहीं होते हैं, तो हम कई गैर-टैरिफ उपायों को आगे बढ़ाने के लिए प्रांतों और क्षेत्रों के साथ सक्रिय और चल रही चर्चाओं में हैं।"



मेक्सिको

अमेरिका के दक्षिणी पड़ोसी ने सोमवार को घोषणा की कि अगर ट्रम्प अपनी टैरिफ योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसके पास बैकअप योजनाएँ हैं। बहुत अधिक विवरण दिए बिना, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि अगर मंगलवार को अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगाया तो देश तैयार है।



चीन

चीन ने भी नए अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। चीन के वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वह सोयाबीन और मकई से लेकर डेयरी और बीफ़ तक के कृषि उत्पादों पर 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में 10% प्रतिशोधी टैरिफ का सामना करने वाले अमेरिकी उत्पादों में सोयाबीन, ज्वार, सूअर का मांस, बीफ़, जलीय उत्पाद, फल, सब्जियाँ और डेयरी उत्पाद शामिल हैं।



चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा कि चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। टैरिफ के साथ-साथ, चीन ने 25 अमेरिकी फर्मों पर निर्यात और निवेश प्रतिबंध भी लगाए हैं।

ट्रंप की पहली कैबिनेट बैठक: मस्क की सरकारी भूमिका, बजट कटौती और विदेश नीति पर अहम फैसले
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण और असामान्य फैसले सामने आए। इस बैठक में सबसे खास बात यह थी कि टेस्ला के CEO और "सरकारी दक्षता विभाग" (DOGE) के सह-अध्यक्ष एलन मस्क का शामिल होना। मस्क की उपस्थिति ट्रंप प्रशासन की कार्यशैली को दर्शाती है, जिसमें वह सरकारी सुधारों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। बैठक में मस्क ने कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, जिनमें सरकारी खर्चों में कटौती, बड़े पैमाने पर छंटनी और विदेश नीति से जुड़े फैसले शामिल थे।



1. एलन मस्क की सरकारी दक्षता में भूमिका

एलन मस्क ने अपनी भूमिका को "विनम्र तकनीकी सहायता" के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती करना और दक्षता बढ़ाना है। मस्क ने चेतावनी दी कि अगर यह प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका दिवालिया हो सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे यूएसएआईडी द्वारा इबोला रोकथाम अनुदान गलती से रद्द कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया।



2. बड़े पैमाने पर छंटनी और बजट में कटौती

ट्रंप प्रशासन ने संघीय सरकार के आकार को छोटा करने के लिए बड़ी छंटनी की योजना बनाई है। ट्रंप ने कहा कि संघीय एजेंसियों को कर्मचारियों की संख्या में "काफी कमी" करने के लिए 13 मार्च तक योजनाएं प्रस्तुत करनी होंगी। मस्क ने बताया कि इस साल के $6.7 ट्रिलियन के बजट में $1 ट्रिलियन की कटौती की जा सकती है। यह कदम अमेरिका के राष्ट्रीय ऋण को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास हो सकता है।



3. मस्क की कार्य रिपोर्ट की मांग और विवाद

एलन मस्क ने संघीय कर्मचारियों से साप्ताहिक कार्य रिपोर्ट भेजने को कहा, जिसमें कर्मचारियों से यह बताया गया था कि उन्होंने सप्ताह में क्या हासिल किया। मस्क ने समय सीमा के भीतर रिपोर्ट न भेजने पर बर्खास्तगी की धमकी दी, जिससे कई संघीय एजेंसियों में असहमति हुई। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने बाद में इस आदेश को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। मस्क ने अपनी इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सरकारी भुगतान सही कर्मचारियों तक पहुंच रहा है।



4. "गोल्ड कार्ड" वीजा कार्यक्रम का प्रस्ताव

ट्रंप ने एक नया "गोल्ड कार्ड" वीजा कार्यक्रम पेश किया, जो पुराने EB-5 वीजा कार्यक्रम की जगह लेगा। ट्रंप का मानना है कि इस योजना से $5 ट्रिलियन तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है यदि एक मिलियन गोल्ड कार्ड बेचे जाते हैं। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि यह कार्यक्रम अमीर निवेशकों को आकर्षित करेगा, जो अमेरिका में पूंजी निवेश करेंगे और नौकरी सृजन में मदद करेंगे। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम को कांग्रस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।



5. कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ

ट्रंप ने घोषणा की कि 2 अप्रैल से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि यह निर्णय पहले ही टैरिफ के लिए निर्धारित था, लेकिन सीमा सुरक्षा उपायों पर समझौते के बाद इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। ट्रंप ने इसे फेंटेनाइल के प्रवाह को रोकने के लिए एक आवश्यक कदम बताया।



6. यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वाशिंगटन दौरा

ट्रंप ने पुष्टि की कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की 4 मार्च को वाशिंगटन में आएंगे और एक महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि, ज़ेलेंस्की ने इस दौरे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह सौदा एक बड़ी सफलता हो सकती है या चुपचाप पारित हो सकता है। ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात पर वे सहमत नहीं हैं, और यूक्रेन की नाटो सदस्यता को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप को यह जिम्मेदारी उठानी होगी, न कि अमेरिका को।



 7. नाटो और यूक्रेन के बारे में ट्रंप की स्थिति

ट्रंप ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के विचार को एक बार फिर खारिज किया और यह भी कहा कि यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत के लिए जिम्मेदारी यूक्रेन पर ही है। ट्रंप ने यह तर्क दिया कि नाटो का विस्तार युद्ध के प्रारंभ का एक कारण हो सकता है। उन्होंने यूक्रेन को एक "अच्छा सौदा" देने की बात की, जिससे वे अपनी अधिकतम भूमि को वापस प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शांति वार्ता के लिए "रियायतें" देनी होंगी।



राष्ट्रपति ट्रंप की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जो उनकी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के अनुरूप हैं। एलन मस्क की सरकारी दक्षता में सक्रिय भूमिका, संघीय कर्मचारियों से कार्य रिपोर्ट की मांग, और "गोल्ड कार्ड" वीजा कार्यक्रम का प्रस्ताव उनके प्रशासन की कार्यशैली को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसके अलावा, विदेश नीति में यूक्रेन और नाटो के मुद्दे पर ट्रंप की स्थिति उनके कठोर दृष्टिकोण को दर्शाती है। इन फैसलों के प्रभाव को आने वाले महीनों में देखा जा सकेगा।

11 साल बाद लापता MH370 विमान की नई खोज शुरू, रहस्यमय मंज़िल की तलाश
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Reuters

मलेशिया के परिवहन मंत्री एंथनी लोके ने मंगलवार को कहा कि समुद्री अन्वेषण फर्म ओशन इनफिनिटी ने लापता मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 की खोज फिर से शुरू कर दी है, जो दुनिया के सबसे बड़े विमानन रहस्यों में से एक के रूप में जानी जाने वाली घटना के 10 साल बाद लापता हो गई। 227 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों के साथ बोइंग 777, उड़ान MH370, 8 मार्च, 2014 को कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग के रास्ते में लापता हो गई। लोक ने संवाददाताओं को बताया कि मलेशिया और फर्म के बीच अनुबंध विवरण अभी भी अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। लेकिन, उन्होंने लापता विमान की खोज के लिए अपने जहाजों को तैनात करने के लिए ओशन इनफिनिटी की "सक्रियता" का स्वागत किया।



खोज अभियान कब तक चलेगा?

हालांकि, परिवहन मंत्री ने यह विवरण नहीं दिया कि ब्रिटिश समुद्री अन्वेषण फर्म ने अपनी खोज कब शुरू की। उन्होंने कहा कि यह खोज कितने समय तक चलेगी, इस पर भी अभी तक बातचीत नहीं हुई है। दिसंबर 2024 में, मलेशियाई सरकार ने लापता MH370 विमान के मलबे की खोज फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की थी। विमानन इतिहास में सबसे बड़ी खोज के बावजूद, विमान आज तक नहीं मिला है। लोके ने कहा था, "उन्होंने (ओशन इनफिनिटी) हमें आश्वस्त किया है कि वे तैयार हैं। इसलिए मलेशियाई सरकार इस पर काम कर रही है।"

परिवहन मंत्री ने दिसंबर में कहा था कि अगर लापता मलेशियाई एयरलाइंस के विमान का मलबा मिला तो ब्रिटिश फर्म को 70 मिलियन डॉलर मिलेंगे। उन्होंने कहा, "हमारी जिम्मेदारी और दायित्व और प्रतिबद्धता निकटतम रिश्तेदारों के प्रति है।"



शुरू में, मलेशियाई जांचकर्ताओं ने विमान के जानबूझकर रास्ते से भटकने की संभावना से इनकार नहीं किया था। 2018 में भी, मलेशिया ने दक्षिणी हिंद महासागर में मलबे की खोज के लिए ओशन इनफिनिटी के साथ सौदा किया था, अगर विमान मिल जाता है तो 70 मिलियन डॉलर तक का भुगतान करने की पेशकश की थी। हालांकि, फर्म दो प्रयासों में विफल रही। कुछ पुष्टि की गई है और कुछ को लापता विमान का मलबा माना जा रहा है, जो अफ्रीका के तट और हिंद महासागर के द्वीपों पर बहकर आया है। उन्हें आज तक मलेशियाई सरकार के पास सुरक्षित रखा गया है। 

बाद में, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने इनमारसैट उपग्रह और विमान के बीच स्वचालित कनेक्शन के डेटा के आधार पर दक्षिणी हिंद महासागर के 120,000 वर्ग किलोमीटर (46,332 वर्ग मील) क्षेत्र में पानी के नीचे खोज की थी। उल्लेखनीय है कि MH370 विमान में 150 से अधिक चीनी यात्री सवार थे, जिनके रिश्तेदारों ने मलेशियाई एयरलाइंस, बोइंग, विमान के इंजन निर्माता रोल्स-रॉयस और एलियांज बीमा समूह सहित अन्य से मुआवजे की मांग की थी।

1984 के सिख विरोधी दंगे: सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा
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PTI

1984 के सिख विरोधी दंगे भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक माने जाते हैं। इन दंगों के बाद सिखों के खिलाफ हुई हिंसा और अत्याचारों को लेकर आज भी न्याय की मांग की जाती है। हाल ही में, इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला 41 साल बाद आया और सिख समुदाय के लिए एक बड़ी जीत माना गया।



सज्जन कुमार और उनका कृत्य

सज्जन कुमार पर आरोप था कि उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान भीड़ को उकसाया और हिंसा के लिए उन्हें प्रेरित किया। विशेष रूप से, दिल्ली के सरस्वती विहार में हुई हत्या का मामला गंभीर था, जहां शिकायतकर्ता के पति और बेटे की हत्या की गई थी। अदालत ने 12 फरवरी 2025 को कुमार को दोषी ठहराया और तिहाड़ जेल के अधिकारियों से उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की रिपोर्ट मांगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सज्जन कुमार का कृत्य एक संगठित हिंसा का हिस्सा था और उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।



दंगे की पृष्ठभूमि

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने की थी, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सिख आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, दिल्ली और अन्य राज्यों में सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। सिखों के घरों, दुकानों और गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, और सैकड़ों निर्दोष सिखों की हत्या की गई।



अदालत का निर्णय

अदालत ने सज्जन कुमार को इस कृत्य में दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, कुछ सिख संगठनों और नेताओं ने इस सजा को नकारात्मक रूप से देखा और अधिकतम सजा की मांग की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के महासचिव जगदीप सिंह कहलों ने कहा कि उन्हें मौत की सजा की उम्मीद थी। उनका मानना था कि सज्जन कुमार जैसे अपराधी को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। 



दंगों के बाद की स्थिति

1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दर्ज की गई एफआईआर में से अधिकांश मामलों में आरोपियों को या तो बरी कर दिया गया या मामलों को बंद कर दिया गया। इस दौरान केवल कुछ हत्याओं में ही न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई। सज्जन कुमार को एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसमें उन्होंने राज नगर इलाके में भीड़ को उकसाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।



एचएस फुल्का की दलील और अधिकतम सजा की मांग

इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील, एचएस फुल्का ने सज्जन कुमार के लिए अधिकतम सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि कुमार ने हत्याओं को बढ़ावा दिया और नरसंहार का नेतृत्व किया। फुल्का ने अदालत से आग्रह किया कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए और उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार मौत की सजा का हकदार है। 



नानावटी आयोग की रिपोर्ट

1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग को नियुक्त किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन दंगों के कारण 2,733 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकांश सिख थे। इस आयोग ने यह भी बताया कि 240 मामलों को "अज्ञात" के आधार पर बंद कर दिया गया था, और 250 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया था। कुल मिलाकर, 28 मामलों में ही दोषियों को सजा दी गई थी, जिनमें से कुछ मामलों में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया था।



1984 के सिख विरोधी दंगे भारत के इतिहास में एक अंधेरे दौर के रूप में याद किए जाते हैं। सज्जन कुमार जैसे नेताओं को उनकी भूमिका के लिए सजा मिलना न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या उन्हें और उनके जैसे अन्य अपराधियों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए थी। अदालत का यह फैसला 41 साल बाद आया, और यह सिख समुदाय के लिए उम्मीद की एक किरण है कि न्याय के साथ देर से ही सही, सच का पर्दाफाश हुआ। फिर भी, जब तक सच्चाई और न्याय की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक यह स्थिति संतोषजनक नहीं हो सकती।

डोनाल्ड ट्रम्प का एशिया की ऊर्जा आपूर्ति में बदलाव: अमेरिकी गैस से क्षेत्रीय रणनीति को नया आकार
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जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस महीने जापान के समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ दोपहर के भोजन पर बैठे, तो उनकी बातचीत जल्दी ही अमेरिकी गैस और ऊर्जा के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित हो गई। चर्चा का मुख्य विषय था अलास्का में गैस के लिए दशकों पुराने प्रस्ताव को पुनः जीवित करना और इसे एशिया में अमेरिकी सहयोगियों तक पहुँचाने का तरीका। इस योजना में जापान की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी खरीदार है और ऊर्जा अवसंरचना में एक प्रमुख निवेशक है।



अलास्का एलएनजी परियोजना:

अलास्का एलएनजी (Liquefied Natural Gas) परियोजना अमेरिकी सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई है, जिसका उद्देश्य अलास्का के गैस क्षेत्रों को उसके प्रशांत तट पर एक निर्यात टर्मिनल से जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण करना है। यह परियोजना उच्च लागत और जटिल भौगोलिक स्थिति के कारण कई वर्षों से अटकी हुई है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन इसे एक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है।



ट्रम्प प्रशासन की ऊर्जा रणनीति:

ट्रम्प प्रशासन का उद्देश्य एशिया के साथ अमेरिकी आर्थिक संबंधों को पुनः आकार देना है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। यह रणनीति मुख्य रूप से अमेरिकी जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से एलएनजी के निर्यात को बढ़ाने पर आधारित है। इसके अंतर्गत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और अन्य देशों को अमेरिकी गैस आयात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह प्रयास चीन और रूस के प्रभाव को कम करने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक तरीका है।



जापान की भूमिका:

जापान को इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। जापान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी खरीदार है, और उसे अमेरिकी गैस के निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार माना जा रहा है। ट्रम्प प्रशासन की योजना के अनुसार, जापान के लिए मध्य पूर्व से गैस शिपमेंट को अमेरिकी एलएनजी के साथ बदलना संभव हो सकता है, जिससे न केवल व्यापार असंतुलन कम होगा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।



दक्षिण कोरिया और ताइवान:

दक्षिण कोरिया और ताइवान भी इस योजना में शामिल हैं, और दोनों देशों ने अमेरिकी गैस की खरीद बढ़ाने पर विचार किया है। दक्षिण कोरिया विशेष रूप से अलास्का एलएनजी और अन्य अमेरिकी ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने का इच्छुक है। ताइवान ने भी अधिक अमेरिकी ऊर्जा खरीदने के बारे में विचार किया है, क्योंकि इससे उसे चीन द्वारा संभावित आक्रामक कदमों के खिलाफ सुरक्षा मिल सकती है।



रणनीतिक महत्व:

अलास्का एलएनजी परियोजना का रणनीतिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह मध्य पूर्व और दक्षिण चीन सागर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को नकारते हुए गैस शिपमेंट के सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, जापान के निकटता के कारण, शिपमेंट की लागत में कमी आ सकती है, और यह अमेरिकी गैस को दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंचाने में मदद कर सकता है।



आर्थिक और राजनीतिक फायदे:

यह योजना केवल ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी व्यापारिक हितों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। ट्रम्प प्रशासन ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घकालिक खरीद समझौतों पर विचार करने के लिए बातचीत की है। इसके अलावा, अमेरिकी सीनेटर डैन सुलिवन ने यह भी बताया कि यह परियोजना न केवल एशियाई देशों को रूस के गैस पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी, बल्कि यह अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगी।



डोनाल्ड ट्रम्प का उद्देश्य एशिया के देशों को ऊर्जा आपूर्ति के एक नए मार्ग पर जोड़कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अलास्का एलएनजी परियोजना, हालांकि तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी अमेरिकी गैस के निर्यात को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अगर यह योजना सफल होती है, तो इससे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि एशियाई देशों के लिए भी एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति का रास्ता खुलेगा।

रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने क्या कहा?
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कंटेंट क्रिएटर रणवीर इलाहाबादिया (बीयरबाइसेप्स) को जमानत देते हुए उनकी विवादास्पद टिप्पणियों पर फटकार भी लगाई। ये टिप्पणियाँ यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर की गई थीं, जिनके कारण कई एफआईआर दर्ज की गईं। अदालत ने इलाहाबादिया को गिरफ़्तारी से सुरक्षा दी, लेकिन उनके शब्दों को "विकृत" और "अस्वीकार्य" बताया। 



सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख:

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह शामिल थे, ने इलाहाबादिया की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "उनके दिमाग में कुछ गंदा है, जो यूट्यूब शो पर उगल दिया गया है," और यह टिप्पणियाँ समाज को शर्मिंदा करने वाली थीं। बेंच ने इन टिप्पणियों को विकृत मानसिकता का उदाहरण बताया, जो विशेष रूप से माता-पिता और परिवार के लिए अपमानजनक थीं।



अभिनव चंद्रचूड़ का बचाव:

रणवीर इलाहाबादिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को गिरफ़्तारी से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ही मुद्दे पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रणवीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चंद्रचूड़ से पूछा, "क्या आप उस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं?" चंद्रचूड़ ने टिप्पणी से घृणा व्यक्त की, लेकिन कहा कि केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना आपराधिक व्यवहार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि टिप्पणियाँ आपराधिक अपराध की सीमा तक नहीं पहुंचतीं।



अश्लीलता की परिभाषा:

अदालत ने चंद्रचूड़ से अश्लीलता की परिभाषा स्पष्ट करने को कहा। चंद्रचूड़ ने जवाब में बताया कि केवल अपवित्रता का उपयोग अश्लीलता को परिभाषित नहीं करता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें अश्लीलता को तब माना गया था जब किसी सामग्री से कामुक या यौन विचार उत्पन्न होते थे। 



सुप्रीम कोर्ट की शर्तें:

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को निर्देश दिया कि वह अपने पासपोर्ट को ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करें और बिना अदालत की अनुमति के देश न छोड़ें। उन्हें महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर की जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबादिया के खिलाफ अब और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और वह भविष्य में शो के किसी एपिसोड का प्रसारण नहीं करेंगे।



एफआईआर और पुलिस कार्रवाई:

रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें असम, महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश शामिल हैं। असम पुलिस ने मामले की जांच के लिए पुणे में एक टीम भेजी। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की और शो के 18 एपिसोड हटाने का अनुरोध किया। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से रणवीर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और रद्द करने का जवाब मांगा।



रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद, उनकी टिप्पणियों पर कोर्ट ने सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। अदालत ने उनके खिलाफ कई एफआईआर को लेकर सुरक्षा दी, लेकिन भविष्य में किसी भी नई एफआईआर से रोक लगाई। इस मामले में न्यायालय की स्थिति यह रही कि अभद्र भाषा आपराधिक कार्य नहीं है, लेकिन यह समाज के लिए शर्मनाक हो सकती है।