*67 की मान्यता होगी खत्म, 38 स्कूलों के शिक्षकों का रोका वेतन, *एडेड विद्यालयों की खराब प्रगति पर कार्रवाई*
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही- ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार आईडी) में मान्यता प्राप्त स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं। इन विद्यालयों ने अपने यहां अध्ययनरत एक भी विद्यार्थी की आईडी नहीं बनाई है। इस पर डीआईओएस ने सख्ती शुरू कर दी है। 67 मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्रत्याहरण का नोटिस जारी किया गया है। इनमें माध्यमिक के साथ सीबीएसई के विद्यालय भी शामिल हैं। इसके अलावा लक्ष्य से कम अपार आईडी बनाने पर 12 संस्कृत, 11 राजकीय और 15 वित्तपोषित विद्यालय के शिक्षकों का वेतन और मानदेय रोक दिया है। अपार आईडी को वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बनाई जानी है। यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के 193 विद्यालयों में राजकीय और एडेड को छोड़ दिया जाए तो वित्तविहीन की स्थिति ठीक नहीं है। 52 वित्तविहीन विद्यालयों में अभी तक एक भी विद्यार्थी की आईडी नहीं बनी है। इसी तरह सीबीएसई के 15 विद्यालयों में भी एक भी बच्चे की आईडी नहीं बनाई गई है। इसे लेकर विभाग ने 67 विद्यालयों की मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है। 11 राजकीय में 60 प्रतिशत से नीचे, 15 एडेड में 40 प्रतिशत से नीचे और 12 संस्कृत विद्यालयों में एक भी बच्चे की आईडी न बनाने पर वहां तैनात शिक्षकों का वेतन और मानदेय रोका गया है। एक सप्ताह में पूर्ण न होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बेसिक के 459 स्कूलों में भी अपार कार्ड की प्रगति शून्य
माध्यमिक ही बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता लेने वाले 459 विद्यालयों की प्रगति शून्य है। विभाग की तरफ से चेतावनी पत्र दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से एक सप्ताह पूर्व कराने का निर्देश दिया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया 735 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से 459 में एक भी विद्यार्थी
अब तक क्या है प्रगति
जिले में प्री - प्राइमरी से लेकर 12 वीं तक कुल तीन लाख 69 हजार 272 विद्यालयों की अपार आईडी बनाई जानी है। अब तक एक लाख 50 हजार 510 की बनाई गई है। जिसकी प्रगति 40.70 है। 735 बेसिक के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पंजीकृत 96.713 विद्यालयों में मात्र 8898 की अपार आईडी बनी है।
अपार आईडी शासन की प्राथमिकता में शामिल हैं। कई बार चेतावनी के बाद भी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ। 67 स्कूलों की मान्यता समाप्त करने का नोटिस दिया है। राजकीय,एडेड और संस्कृत विद्यालयों की प्रगति भी ठीक न होने पर वेतन - मानदेय रोका गया है।
Feb 01 2025, 15:30