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शरबत जिहाद’ पर बूरे फंसे बाबा रामदेव, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कड़ा आदेश देने की चेतावनी


#delhihighcourtonpatanjalibabaramdevsherbetjihad

दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने फार्मास्युटिकल और खाद्य कंपनी हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ बाबा रामदेव की “शरबत जिहाद” टिप्पणी पर कहा कि यह कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरता है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ रामदेव के बयान को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह बयान माफी के लायक नहीं है।

पतंजलि और रामदेव के खिलाफ हमदर्द की तरफ से दायर एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल ने कड़े आदेश की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वीडियो को देखकर आंख, कान पर यकीन नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा कि शराब जिहाद पर कथित टिप्पणी अनुचित है। कोर्ट ने इस मामले में 5 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि कंपनी यह कहे कि वह भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देगी। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।

रामदेव की टिप्पणी हेट स्पीच

इस मामले में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने हमदर्द की ओर से पेश हुए। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, यह एक चौंकाने वाला मामला है, जो न केवल रूह अफजा को बदनाम करने, बल्कि ‘सांप्रदायिक विभाजन’ का भी मामला है। उन्होंने कहा कि रामदेव की टिप्पणी हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) के समान है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपनी टिप्पणी से रामदेव ने धर्म के आधार पर हमदर्द पर हमला किया है और इसे उन्होंने “शरबत जिहाद” नाम दिया है।

अपने शरबत का प्रचार करते हुए रूह आफजा पर हमला

हमदर्द के वकील ने अदालत को बताया कि हाल ही में पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने दावा किया था कि हमदर्द के रूह आफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया गया। 

रामदेव ने दिया था ‘शरबत जिहाद’ का बयान

वहीं, रामदेव के वकील ने कहा कि शरबत जिहाद वाला विज्ञापन हटाया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने तीन अप्रैल को अपने शरबत ब्रांड का प्रचार करते हुए हमदर्द कंपनी के शरबत पर विवादित टिप्पणी की थी। एक वीडियो में उन्होंने हमदर्द के रूह अफज़ा पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। साथ ही और दावा किया कि दूसरी कंपनी का शरबत अपने पैसे का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में कर रहा है। रामदेव ने अपने वीडियो में 'शरबत जिहाद' शब्द का भी इस्तेमाल किया था।

Dr. Ankit Agrawal and i2CAN Skin Care Clinic: A Trusted Name in Dermatology in Delhi and Mathura

New Delhi / Mathura: When it comes to skin and hair care, people today are looking for experts they can truly trust. That’s where Dr. Ankit Agrawal, a renowned dermatologist and cosmetologist, steps in with his advanced and patient-friendly approach. Heading the i2CAN Skin Care Clinic, Dr. Agrawal has become a well-known name in both Delhi and Mathura, offering top-quality skincare services to thousands of satisfied patients. The i2CAN Skin Care Clinic, located at 1st Floor, Near Shalimar Palace, Kaushik Enclave, Burari, New Delhi, serves as a hub for advanced skincare solutions. The clinic has also extended its presence to Mathura, allowing more people to benefit from expert consultation and cutting-edge treatments. Strategically located in these two cities, i2CAN is becoming the preferred choice for people seeking reliable and result-oriented dermatological care.

Under the leadership of Dr. Agrawal, i2CAN Skin Care Clinic has grown into a top-notch institute, offering a comprehensive range of skin and hair treatments. The clinic blends medical excellence with advanced technologies, ensuring that patients receive modern, effective, and personalized care. Whether the concern is acne, pigmentation, hair fall, skin allergies, or aesthetic enhancements like PRP therapy, laser hair reduction, or anti-aging procedures, patients can expect solutions tailored to their individual needs.

Dr. Ankit Agrawal is known for his hands-on approach, attention to detail, and deep understanding of dermatological conditions. He is appreciated not just for his professional knowledge but also for his genuine care and honest advice. Patients across Delhi and Mathura often speak highly of his clear communication style, gentle manner, and dedication to achieving visible, long-lasting results. He also emphasizes educating patients about their skin type, condition, and how to maintain healthy skin beyond the clinic.

What sets i2CAN Skin Care Clinic apart is its well-rounded team. The clinic is home to trained professionals who assist Dr. Agrawal in delivering high-quality services with consistency and compassion. Every member of the team is committed to maintaining the clinic’s standards of hygiene, patient comfort, and timely service. This combination of expertise and hospitality is a big reason why i2CAN has grown rapidly in popularity and trust.

In terms of infrastructure, the clinic features a modern, welcoming environment equipped with the latest diagnostic and therapeutic tools. The clinic also adheres strictly to safety protocols and international standards, making it a safe and comfortable space for both first-time and regular visitors. From the moment a patient steps in until the completion of their treatment, they are guided and supported at every step.

The clinic’s growing patient base is also a result of its transparent pricing and flexible treatment plans. By keeping services affordable without compromising on quality, i2CAN Skin Care Clinic makes professional dermatological care accessible to a wider community. This approach is particularly appreciated in areas like Burari and Mathura, where high-end skincare services were previously limited.

Dr. Agrawal has long-term plans to expand the clinic’s services across Delhi NCR and parts of Uttar Pradesh, reaching more people who deserve top-quality skincare. His mission is simple—to make people feel confident and comfortable in their own skin. With his knowledge, experience, and a great team behind him, he is well on his way to achieving it.

https://www.instagram.com/iicandelhi/

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If you’re searching for a dermatologist you can trust, i2CAN Skin Care Clinic offers everything you need—experience, technology, compassion, and consistent results. Whether you live in North Delhi, Kaushik Enclave, or Mathura, Dr. Ankit Agrawal’s clinic is just around the corner, ready to help you look and feel your best.

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, स्टोर रूम और आसपास की जगह सील

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दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिला भारी कैश मामला लगातार विवादों में हैं। उन पर पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंची है। उनके स्टोर रूम और आसपास की जगह सील की जा रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में 14 मार्च की रात करीब 11 बजे आग लगी थी। इसके बाद भारी संख्या में करेंसी के जलने की बात सामने आई। यशवंत वर्मा का कहना है कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने स्टोररूम में कभी नकदी नहीं रखी। इस मामले की जांच के लिए बुधवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम वर्मा के आवास पर पहुंची। तुगलक रोड थाने के एक इंस्पेक्टर भी पहुंचे।

नई दिल्ली डीसीपी देवेश महला और उनकी टीम ने कैश-एट-होम विवाद की जांच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक निवास का दौरा किया। यह दौरा सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पैनल के निर्देश पर किया गया। दिल्ली पुलिस को उस स्टोर रूम को सील करने के लिए कहा गया है, जहां आग लगी थी। वे स्टोर रूम के अंदर मौजूद चीजों का विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, पैनल जल्द ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगा और उनके कॉल रिकॉर्ड की जांच करेगा। पैनल ने मंगलवार को न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक निवास का दौरा किया ताकि पूरी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि पैनल न्यायमूर्ति वर्मा से औपचारिक स्पष्टीकरण मांगेगा, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगा। उनके आवासीय और आधिकारिक कर्मचारियों से सवाल करेगा और उनके कॉल रिकॉर्ड का फोरेंसिक विश्लेषण करेगा। वे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शामिल कर सकते हैं।

इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजों की एक कमेटी गठित की है। सोमवार को जांच आयोग की टीम यशवंत वर्मा के घर पहुंची थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया था कि वो स्टोर रूम को सील करे। इस पर डीसीपी नई दिल्ली देवेश महेला, एक एसीपी और तमाम पुलिसकर्मी दोपहर 2:00 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पहुंचे और जहां पर नोट जले थे, उस पूरे स्टोर रूम को सील किया गया। उनके साथ कोर्ट का सपोर्टिंग स्टाफ भी रहा, जो जांच आयोग की इस पूरे मामले में मदद कर रहा है।

बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना द्वारा गठित जांच कमेटी मंगलवार को जांच के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित तुगलक क्रिसेंट रोड के सरकारी आवास पर पहुंची थी। इस जांचटीम में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल थीं।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी घर से कथित तौर पर आधी जली हुई नकदी मिलने के मामले में लगी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि यह व्यापक जनहित से संबंधित है। इस पर सीजेआई ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी। वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय काम किया है, लेकिन एफआईआर की जरूरत है। इस पर सीजेआई ने कहा, 'सार्वजनिक बयान न दें।'

रेखा गुप्ता में दिल्लीवालों के लिए खोला पिटारा, जानें छात्रों और महिलाओं के लिए क्या


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दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। दिल्ली विधानसभा का पांच दिवसीय बजट सत्र सोमवार को ‘खीर' समारोह के साथ शुरू हुआ और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में बजट पेश किया। मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार का मंगलवार को पहला बजट पेश किया।

2025-26 का दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है। यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 प्रतिशत ज्यादा है। दिल्ली बजट में बिजली, सड़क, पानी और संपर्क समेत कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये

दिल्ली की सीएम ने प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की। दिल्ली सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबध है। उन्होंने कहा कि सरकार वैकल्पिक हेल्थ केयर की दिशा में भी काम करेगी। इसके लिए आयुष पर जोर दिया जाएगा।

दिल्ली में हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार में हर घर तक साफ पानी पहुंचेगा। इसके साथ ही सीवर सिस्टम अपग्रेड होगा। ऐसे में जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी।

दिल्ली बजट में 500 करोड़ रुपये का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान

दिल्ली बजट में इस बार सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पानी और सीवर अब समस्या नहीं रहेगी। सीएम ने कहा कि 250 करोड़ का प्रावधान पुरानी सीवर लाइन बदलने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि सीवर साफ करने के लिए 31 सुपर सकर मशीन किराये पर लाए गए हैं। जरूरत के हिसाब से और मशीने मंगाई जाएंगी।

5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे

सीएम रेखा ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के लिए दिल्ली में 2152 इलैक्ट्रिक बसें हैं। 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें 2025-26 में शामिल करेंगे। मेट्रो का चौथा फेज देर से शुरू हुआ, पिछली सरकार ने देरी की। 6000 करोड़ की देनदारी है। मेट्रो 290 स्टेशन के साथ 394 किलोमीटर का संचालन कर रही है। 2929 करोड़ मेट्रो के लिए दिए गए हैं, हम अपने शेयर देंगे और अगले फेज के लिए तैयार करेंगे। 1000 करोड़ शहरी परिवहन के लिए रखे गए हैं और 12952 करोड़ दिल्ली परिवहन के लिए है।

वरिष्ठ नागरिकों को 2500 करोड़ रुपए

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 9780 करोड़ रुपए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और एससी-एसटी, ओबीसी विभाग के लिए दिए गए हैं। इससे 9 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 2500 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। 70 साल से अधिक उम्र के लोगो को 3000, एएसी-एसटी को अतिरिक्त 500 रुपए दिए जाएंगे। विकलांगों को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए दिए जाएंगे, जिलके लिए कुल 3227 करोड़ का प्रावधान है।

दिल्ली के छात्रों को बांटे जाएंगे लैपटॉप

रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 सरकारी स्कूलों में विदेशी भाषा सिखाएंगे, इसके लिए 21 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 1.5 करोड़ की लागत से बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाएंगे। 7000 क्लास को स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी। 1200 बच्चों को साढ़े 7 करोड़ की लागत से लैपटॉप दिया जाएगा, जोकि 10 से 11वीं में जाएंगे। नींव प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिए 618 करोड़ रुपए, नरेला में एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए और आईटीआई के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर मिले नकदी मामले ने पकड़ा तूल, राज्यसभा में भी गूंज

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दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत एक सीनियर जज के घर से भारी संख्या में नकदी बरामद होने की खबर से लोग सकते में हैं। एक जज के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने का मामला शुक्रवार को राज्यसभा में भी गूंजा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर व्यवस्थित चर्चा के लिए कोई व्यवस्था ढूंढ़ेंगे।

कांग्रेस के जयराम रमेश ने सुबह के सत्र में यह मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए न्यायिक जवाबदेही पर सभापति से जवाब मांगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस के बारे में याद दिलाया। रमेश ने कहा कि आज सुबह, हमने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवास पर भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के चौंकाने वाले मामले के बारे में पढ़ा। रमेश ने यह भी याद दिलाया कि पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश दिए जाएं।

राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वह इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात से परेशानी है कि घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत 'लक्ष्य' बन जाता। उन्होंने कहा, इसलिए, मुझे विश्वास है कि पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया सामने आएगी।

सभापति ने आगे कहा कि वह सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान चर्चा कराने की कोशिश करेंगे। महाभियोग मामले पर सभापति ने कहा कि उन्हें राज्यसभा के 55 सदस्यों से प्रतिवेदन मिला है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे मुझे अपना कर्तव्य निभाने में मदद मिली। उन्होंने शेष सदस्यों से उन्हें भेजे गए ई-मेल का जवाब देने की अपील की।

धनखड़ ने कहा कि अगर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 50 से ऊपर है तो वह उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सदस्यों ने सहयोग किया है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है वे कृपया उन्हें भेजे गए दूसरे मेल का जवाब दें। तब मेरे स्तर पर प्रक्रिया में देरी नहीं होगी, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। सभापति ने सदन को यह भी सूचित किया कि प्रतिनिधित्व पर हस्ताक्षर करने वाले 55 सदस्यों में से एक सदस्य के हस्ताक्षर दो जगहों पर हैं और संबंधित सदस्य ने दूसरा हस्ताक्षर करने से इनकार किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट जज के बंगले पर मिला कैश, जानें कैसे सामने आया मामला

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सरकार पर लोगों को भरोसा हो ना हो कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि, कुछ ऐसे मामले में जिनसे अदालतों पर भरोसे की दीवार भी कमजोर पड़ने लगी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली हाई कोर्ट से। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और फौरन जज यशवंत वर्मा, जिनके घर से नकदी मिली है, को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जज वर्मा के घर बड़ी मात्रा में नकदी तब रोशनी में आई जब उनके घर लगी आग को बुझाने फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे थे।

होली की छुटि्टयों के दौरान जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले पर आग लग गई थी। वे घर पर नहीं थे। परिवार के लोगों ने पुलिस और इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और आग की जानकारी दी। पुलिस और फायरब्रिगेड की टीम जब घर पर आग बुझाने गई तो उन्हें भारी मात्रा में कैश मिला।

कॉलेजियम ने इमरजेंसी मीटिंग की

सूत्रों के मुताबिक जब सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एक रिपोर्ट आने के बाद उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को उनके स्थानांतरण की सिफारिशें कीं। न्यायमूर्ति वर्मा ने अक्तूबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

कौन हैं जस्टिस यशवंत वर्मा

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बी.कॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की। यशवंत वर्मा ने 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 08 अगस्त, 1992 को एडवोकेट के रूप में नामांकित हुए। एडवोकेट यशवंत वर्मा ने संवैधानिक, इंडस्ट्रियल विवाद, कॉर्पोरेट, टैक्सेशन, पर्यावरण और कानून की संबद्ध शाखाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों को संभालने वाले मुख्य रूप से दीवानी मुकदमों की पैरवी की। 2006 से प्रोमोट होने तक जस्टिस यशवंत वर्मा तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष वकील भी रहे। 11 अक्टूबर, 2021 को उनका दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था।

जज के घर पर बेहिसाब नकदी मिलना गंभीर मामला

बड़ी मात्रा में नकदी कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रख सकता। काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए यह जरूरी है कि ज्यादा नकदी होने पर उसे बैंक में जमा करें। अगर किसी के घर में बड़ी मात्रा में नकदी मिलती है तो उस व्यक्ति को नकदी का स्रोत बताना पड़ेगा। खासतौर से जज जैसे जिम्मेदार ओहदे पर बैठे व्यक्ति को तो अपनी ट्रांसपेरेंसी रखनी ही होगी। किसी जज के घर पर बेहिसाब नकदी का पाया जाना एक दुर्लभ और गंभीर मामला है।

दिल्ली में मंदिरों पर होगा “बुलडोजर एक्शन”!, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

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दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में बुधवार रात उस समय भारी हंगामा हो गया। जब बुधवार रात तीन बजे तीन मंदिरों को तोड़ने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। डीडीए के साथ भारी सुरक्षा बल भी मौके पर पहुंचा। स्‍थानीय लोगों को इस मामले की जानकारी होते ही आक्रोश फैल गया। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने डीडीए टीम का जमकर विरोध किया। हंगामे और नारेबाजी की सूचना पर पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद विधायक रविंद्र सिंह नेगी सीएम रेखा गुप्ता को मामले की जानकारी दी। इसपर सीएम रेखा गुप्ता ने कार्रवाई को तत्‍काल रोकने का आदेश देकर डीडीए टीम को बैरंग लौटा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

इस बीच डीडीए के नोटिस को लेकर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जहांगीर पुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

देर रात दाखिल हुई याचिका को विशेष अनुरोध पर सुबह 3 जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया था। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ ने शुरू में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन से दोपहर 2 बजे सुनवाई की बात कही। उन्होनें यह भी कहा कि वह अपनी याचिका की कॉपी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील को दें ताकि वह इस पर पक्ष रख सकें, लेकिन इसके तुरंत बाद जस्टिस विक्रम नाथ ने अपने साथी जजों जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता से बात की और उनका रुख बदल गया। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए।

35 साल पुराने हैं मंदिर

वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि बुधवार रात 9 बजे अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नोटिस चिपकाया गया था। उन्हें सूचित किया गया था कि 20 मार्च 2025 को सुबह चार बजे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि डीडीए के किसी भी अधिकारी या किसी भी धार्मिक समिति द्वारा मंदिरों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया है कि मंदिर 35 साल पुराने हैं।

ग्रीन बेल्ट में बने हैं तीनों मंदिर

दरअसल, दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 क्षेत्र स्थित संजय झील पार्क में 3 मंदिर स्‍थापित हैं। स्‍थानीय निवासियों का कहना है कि ये मंदिर 40 साल पुराने हैं। जबकि डीडीए के हॉर्टिकल्चर विभाग इन मंदिरों को अवैध बता रहा है। डीडीए टीम का कहना था कि मंदिरों को ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है।

आप नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, जानें 7 करोड़ का क्या है नया मामला, दर्ज हुई एफआईआर

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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला 571 करोड़ रुपये की सीसीटीवी परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उन्होंने प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपये की रिश्वत ली।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एबीसी ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन सात करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर मनमाने ढंग से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) को माफ कर दिया। इस जुर्माने को सुलझाने के बदले में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई। बीईएल पर यह जुर्माना दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी लगाने में देरी पर लगाया गया था।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली सरकार ने 2019 में राजधानी के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 571 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और उसके ठेकेदारों को दिया गया था। लेकिन समय पर काम पूरा न होने के कारण दिल्ली सरकार ने बीईएल और उसके ठेकेदारों पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया था।

लेकिन अब एबीसी को एक शिकायत मिली है कि यह जुर्माना बिना किसी ठोस कारण के माफ कर दिया गया। आरोप यह भी है कि इसके बदले सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। यह रिश्वत उन ठेकेदारों के जरिए दी गई, जिन्हें बीईएल से आगे का काम मिला था। शिकायत के अनुसार, यह रिश्वत भुगतान विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से की गई थी, जो आदेश की कीमतों को बढ़ा कर किया गया था।

दिल्ली की गली में क्रिकेट खेलते दिखे न्यूजीलैंड के पीएम, ईंटों की विकेट वाली तस्वीर आपने देखी?

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न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौरे पर हैं। इस बीच उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। पीएम क्रिस्टोफर ने दिल्ली की सड़कों पर बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। पीएम लक्सन के अलावा उनके साथ आए पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रॉस टेलर ने भी बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। पीएम क्रिस्टोफर की दिल्ली की सड़कों पर क्रिकेट खेलते तस्वीर लोगों को काफी पसंद आ रही है।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रविवार को पांच दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ न्यूजीलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रॉस टेलर दिल्ली में हैं। क्रिस्टोफर 17 से 19 मार्च तक दिल्ली में आयोजित हो रहे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि हैं। इस बीच दिल्ली में पीएम क्रिस्टोफर लक्सन बच्चों के साथ वह क्रिकेट खेलते नजर आए, जो खेल के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। पीएम लक्सन ही नहीं, बल्कि उनके साथ पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रॉस टेलर बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं।

इन खूबसूरत पलों को उन्होंने अपने आधिकारिक पोस्ट एक्स पर साझा भी किया। लक्सन ने एक्स पर क्रिकेट खेलते हुए तत्वीरें पोस्ट कीं और लिखा,क्रिकेट के प्रति हमारे प्रेम से ज्यादा न्यूजीलैंड और भारत को कोई चीज नहीं जोड़ती। पीएम लक्सन भारत में 16 से 20 मार्च तक रहने वाले हैं।

सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लक्सन ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच को बारे में भी कहा और उसे स्वीकारा। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। उसी मैच का जिक्र करते हुए पीएम लक्सन ने कहा, मैं वास्तव में सराहना करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत और न्यूजीलैंड की हार का मुद्दा नहीं उठाया और मैं भारत में हमारी टेस्ट मैच की जीत का मुद्दा नहीं उठाया। आइए इसे ऐसे ही रहने देते हैं और डिप्लोमेटिक इंसिडेंट से बचते हैं। पीएम लक्सन के ऐसा कहने के बाद दर्शक हंसने लगे।

न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री लक्सन और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। जो लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों के बीच मज़बूत संबंधों में निहित साझा मूल्यों पर आधारित हैं। राष्ट्रपति ने पिछले साल अगस्त में न्यूजीलैंड की अपनी राजकीय यात्रा की यादें साझा कीं। उन्होंने कहा कि न्यूज़ीलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और उसके लोगों की सांस्कृतिक विविधता ने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ी है।

राहुल गांधी ने बयां किया कुलियों का दर्द, वीडियो शेयर कर कहा-उनके हक के लिए लड़ूंगा

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की। कुलियों से हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान कुलियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वे कुलियों की मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे और उनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे।

राहुल गांधी ने 1 मार्च को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की थी। उसका वीडियो बुधवार को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। अपने यूट्यूब चैनल पर कुलियों से बातचीत का वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां कुली भाइयों से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सभी ने मिलकर भगदड़ वाले दिन लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया।

राहुल गांधी ने कहा कि चाहे लोगों को भीड़ से निकालने की बात हो या घायलों को एंबुलेंस और प्रशासन तक पहुंचाना हो। मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए शारीरिक क्षमता, ठेले का उपयोग करना हो या अपनी जेब से पैसा खर्च करना हो, उन्होंने हर तरह से यात्रियों की मदद की। कांग्रेस नेता ने कहा, इन भाइयों की संवेदना देखकर बहुत प्रभावित हूं। अभी भी वो आर्थिक रूप से तंगी की हालात में जी रहे हैं- मगर जज्बे और सद्भावना से भरपूर हैं। उन्हें सहायता की दरकार है, जिसके विषय में उन्होंने अपनी मांगें बताई हैं। उनकी सहायता करने का हरसंभव प्रयास जरूर करूंगा।

राहुल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कुलियों से बात की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘किसी-किसी दिन खाने के भी पैसे नहीं होते। हम घर पर पैसे भेजें या खाना खाएं। हमारे कुली भाई ऐसी मुश्किलों में जीने को मजबूर हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लडूंगा।

शरबत जिहाद’ पर बूरे फंसे बाबा रामदेव, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कड़ा आदेश देने की चेतावनी


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दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने फार्मास्युटिकल और खाद्य कंपनी हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ बाबा रामदेव की “शरबत जिहाद” टिप्पणी पर कहा कि यह कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरता है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ रामदेव के बयान को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह बयान माफी के लायक नहीं है।

पतंजलि और रामदेव के खिलाफ हमदर्द की तरफ से दायर एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल ने कड़े आदेश की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वीडियो को देखकर आंख, कान पर यकीन नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा कि शराब जिहाद पर कथित टिप्पणी अनुचित है। कोर्ट ने इस मामले में 5 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि कंपनी यह कहे कि वह भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं देगी। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।

रामदेव की टिप्पणी हेट स्पीच

इस मामले में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने हमदर्द की ओर से पेश हुए। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, यह एक चौंकाने वाला मामला है, जो न केवल रूह अफजा को बदनाम करने, बल्कि ‘सांप्रदायिक विभाजन’ का भी मामला है। उन्होंने कहा कि रामदेव की टिप्पणी हेट स्पीच (नफरत फैलाने वाले भाषण) के समान है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपनी टिप्पणी से रामदेव ने धर्म के आधार पर हमदर्द पर हमला किया है और इसे उन्होंने “शरबत जिहाद” नाम दिया है।

अपने शरबत का प्रचार करते हुए रूह आफजा पर हमला

हमदर्द के वकील ने अदालत को बताया कि हाल ही में पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने दावा किया था कि हमदर्द के रूह आफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया गया। 

रामदेव ने दिया था ‘शरबत जिहाद’ का बयान

वहीं, रामदेव के वकील ने कहा कि शरबत जिहाद वाला विज्ञापन हटाया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने तीन अप्रैल को अपने शरबत ब्रांड का प्रचार करते हुए हमदर्द कंपनी के शरबत पर विवादित टिप्पणी की थी। एक वीडियो में उन्होंने हमदर्द के रूह अफज़ा पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। साथ ही और दावा किया कि दूसरी कंपनी का शरबत अपने पैसे का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में कर रहा है। रामदेव ने अपने वीडियो में 'शरबत जिहाद' शब्द का भी इस्तेमाल किया था।

Dr. Ankit Agrawal and i2CAN Skin Care Clinic: A Trusted Name in Dermatology in Delhi and Mathura

New Delhi / Mathura: When it comes to skin and hair care, people today are looking for experts they can truly trust. That’s where Dr. Ankit Agrawal, a renowned dermatologist and cosmetologist, steps in with his advanced and patient-friendly approach. Heading the i2CAN Skin Care Clinic, Dr. Agrawal has become a well-known name in both Delhi and Mathura, offering top-quality skincare services to thousands of satisfied patients. The i2CAN Skin Care Clinic, located at 1st Floor, Near Shalimar Palace, Kaushik Enclave, Burari, New Delhi, serves as a hub for advanced skincare solutions. The clinic has also extended its presence to Mathura, allowing more people to benefit from expert consultation and cutting-edge treatments. Strategically located in these two cities, i2CAN is becoming the preferred choice for people seeking reliable and result-oriented dermatological care.

Under the leadership of Dr. Agrawal, i2CAN Skin Care Clinic has grown into a top-notch institute, offering a comprehensive range of skin and hair treatments. The clinic blends medical excellence with advanced technologies, ensuring that patients receive modern, effective, and personalized care. Whether the concern is acne, pigmentation, hair fall, skin allergies, or aesthetic enhancements like PRP therapy, laser hair reduction, or anti-aging procedures, patients can expect solutions tailored to their individual needs.

Dr. Ankit Agrawal is known for his hands-on approach, attention to detail, and deep understanding of dermatological conditions. He is appreciated not just for his professional knowledge but also for his genuine care and honest advice. Patients across Delhi and Mathura often speak highly of his clear communication style, gentle manner, and dedication to achieving visible, long-lasting results. He also emphasizes educating patients about their skin type, condition, and how to maintain healthy skin beyond the clinic.

What sets i2CAN Skin Care Clinic apart is its well-rounded team. The clinic is home to trained professionals who assist Dr. Agrawal in delivering high-quality services with consistency and compassion. Every member of the team is committed to maintaining the clinic’s standards of hygiene, patient comfort, and timely service. This combination of expertise and hospitality is a big reason why i2CAN has grown rapidly in popularity and trust.

In terms of infrastructure, the clinic features a modern, welcoming environment equipped with the latest diagnostic and therapeutic tools. The clinic also adheres strictly to safety protocols and international standards, making it a safe and comfortable space for both first-time and regular visitors. From the moment a patient steps in until the completion of their treatment, they are guided and supported at every step.

The clinic’s growing patient base is also a result of its transparent pricing and flexible treatment plans. By keeping services affordable without compromising on quality, i2CAN Skin Care Clinic makes professional dermatological care accessible to a wider community. This approach is particularly appreciated in areas like Burari and Mathura, where high-end skincare services were previously limited.

Dr. Agrawal has long-term plans to expand the clinic’s services across Delhi NCR and parts of Uttar Pradesh, reaching more people who deserve top-quality skincare. His mission is simple—to make people feel confident and comfortable in their own skin. With his knowledge, experience, and a great team behind him, he is well on his way to achieving it.

https://www.instagram.com/iicandelhi/

https://mathura.iicanpune.in/

If you’re searching for a dermatologist you can trust, i2CAN Skin Care Clinic offers everything you need—experience, technology, compassion, and consistent results. Whether you live in North Delhi, Kaushik Enclave, or Mathura, Dr. Ankit Agrawal’s clinic is just around the corner, ready to help you look and feel your best.

जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, स्टोर रूम और आसपास की जगह सील

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दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिला भारी कैश मामला लगातार विवादों में हैं। उन पर पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंची है। उनके स्टोर रूम और आसपास की जगह सील की जा रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में 14 मार्च की रात करीब 11 बजे आग लगी थी। इसके बाद भारी संख्या में करेंसी के जलने की बात सामने आई। यशवंत वर्मा का कहना है कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने स्टोररूम में कभी नकदी नहीं रखी। इस मामले की जांच के लिए बुधवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम वर्मा के आवास पर पहुंची। तुगलक रोड थाने के एक इंस्पेक्टर भी पहुंचे।

नई दिल्ली डीसीपी देवेश महला और उनकी टीम ने कैश-एट-होम विवाद की जांच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक निवास का दौरा किया। यह दौरा सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पैनल के निर्देश पर किया गया। दिल्ली पुलिस को उस स्टोर रूम को सील करने के लिए कहा गया है, जहां आग लगी थी। वे स्टोर रूम के अंदर मौजूद चीजों का विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, पैनल जल्द ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगा और उनके कॉल रिकॉर्ड की जांच करेगा। पैनल ने मंगलवार को न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक निवास का दौरा किया ताकि पूरी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि पैनल न्यायमूर्ति वर्मा से औपचारिक स्पष्टीकरण मांगेगा, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगा। उनके आवासीय और आधिकारिक कर्मचारियों से सवाल करेगा और उनके कॉल रिकॉर्ड का फोरेंसिक विश्लेषण करेगा। वे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शामिल कर सकते हैं।

इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजों की एक कमेटी गठित की है। सोमवार को जांच आयोग की टीम यशवंत वर्मा के घर पहुंची थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया था कि वो स्टोर रूम को सील करे। इस पर डीसीपी नई दिल्ली देवेश महेला, एक एसीपी और तमाम पुलिसकर्मी दोपहर 2:00 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पहुंचे और जहां पर नोट जले थे, उस पूरे स्टोर रूम को सील किया गया। उनके साथ कोर्ट का सपोर्टिंग स्टाफ भी रहा, जो जांच आयोग की इस पूरे मामले में मदद कर रहा है।

बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना द्वारा गठित जांच कमेटी मंगलवार को जांच के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित तुगलक क्रिसेंट रोड के सरकारी आवास पर पहुंची थी। इस जांचटीम में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल थीं।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी घर से कथित तौर पर आधी जली हुई नकदी मिलने के मामले में लगी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि यह व्यापक जनहित से संबंधित है। इस पर सीजेआई ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी। वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सराहनीय काम किया है, लेकिन एफआईआर की जरूरत है। इस पर सीजेआई ने कहा, 'सार्वजनिक बयान न दें।'

रेखा गुप्ता में दिल्लीवालों के लिए खोला पिटारा, जानें छात्रों और महिलाओं के लिए क्या


#delhibudget2025 

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक लाख करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। दिल्ली विधानसभा का पांच दिवसीय बजट सत्र सोमवार को ‘खीर' समारोह के साथ शुरू हुआ और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में बजट पेश किया। मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार का मंगलवार को पहला बजट पेश किया।

2025-26 का दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपये का है। यह बजट पिछले साल की तुलना में 31.5 प्रतिशत ज्यादा है। दिल्ली बजट में बिजली, सड़क, पानी और संपर्क समेत कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये

दिल्ली की सीएम ने प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की। दिल्ली सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबध है। उन्होंने कहा कि सरकार वैकल्पिक हेल्थ केयर की दिशा में भी काम करेगी। इसके लिए आयुष पर जोर दिया जाएगा।

दिल्ली में हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार में हर घर तक साफ पानी पहुंचेगा। इसके साथ ही सीवर सिस्टम अपग्रेड होगा। ऐसे में जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 9,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे नई जल पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी।

दिल्ली बजट में 500 करोड़ रुपये का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान

दिल्ली बजट में इस बार सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पानी और सीवर अब समस्या नहीं रहेगी। सीएम ने कहा कि 250 करोड़ का प्रावधान पुरानी सीवर लाइन बदलने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि सीवर साफ करने के लिए 31 सुपर सकर मशीन किराये पर लाए गए हैं। जरूरत के हिसाब से और मशीने मंगाई जाएंगी।

5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे

सीएम रेखा ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के लिए दिल्ली में 2152 इलैक्ट्रिक बसें हैं। 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें 2025-26 में शामिल करेंगे। मेट्रो का चौथा फेज देर से शुरू हुआ, पिछली सरकार ने देरी की। 6000 करोड़ की देनदारी है। मेट्रो 290 स्टेशन के साथ 394 किलोमीटर का संचालन कर रही है। 2929 करोड़ मेट्रो के लिए दिए गए हैं, हम अपने शेयर देंगे और अगले फेज के लिए तैयार करेंगे। 1000 करोड़ शहरी परिवहन के लिए रखे गए हैं और 12952 करोड़ दिल्ली परिवहन के लिए है।

वरिष्ठ नागरिकों को 2500 करोड़ रुपए

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 9780 करोड़ रुपए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और एससी-एसटी, ओबीसी विभाग के लिए दिए गए हैं। इससे 9 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 2500 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। 70 साल से अधिक उम्र के लोगो को 3000, एएसी-एसटी को अतिरिक्त 500 रुपए दिए जाएंगे। विकलांगों को 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए दिए जाएंगे, जिलके लिए कुल 3227 करोड़ का प्रावधान है।

दिल्ली के छात्रों को बांटे जाएंगे लैपटॉप

रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 सरकारी स्कूलों में विदेशी भाषा सिखाएंगे, इसके लिए 21 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 1.5 करोड़ की लागत से बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाएंगे। 7000 क्लास को स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी। 1200 बच्चों को साढ़े 7 करोड़ की लागत से लैपटॉप दिया जाएगा, जोकि 10 से 11वीं में जाएंगे। नींव प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़, तकनीकी शिक्षा के लिए 618 करोड़ रुपए, नरेला में एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए और आईटीआई के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर मिले नकदी मामले ने पकड़ा तूल, राज्यसभा में भी गूंज

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दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत एक सीनियर जज के घर से भारी संख्या में नकदी बरामद होने की खबर से लोग सकते में हैं। एक जज के घर से कथित तौर पर नकदी बरामद होने का मामला शुक्रवार को राज्यसभा में भी गूंजा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर व्यवस्थित चर्चा के लिए कोई व्यवस्था ढूंढ़ेंगे।

कांग्रेस के जयराम रमेश ने सुबह के सत्र में यह मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए न्यायिक जवाबदेही पर सभापति से जवाब मांगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस के बारे में याद दिलाया। रमेश ने कहा कि आज सुबह, हमने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवास पर भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के चौंकाने वाले मामले के बारे में पढ़ा। रमेश ने यह भी याद दिलाया कि पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार को दिशा-निर्देश दिए जाएं।

राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वह इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात से परेशानी है कि घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत 'लक्ष्य' बन जाता। उन्होंने कहा, इसलिए, मुझे विश्वास है कि पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया सामने आएगी।

सभापति ने आगे कहा कि वह सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान चर्चा कराने की कोशिश करेंगे। महाभियोग मामले पर सभापति ने कहा कि उन्हें राज्यसभा के 55 सदस्यों से प्रतिवेदन मिला है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे मुझे अपना कर्तव्य निभाने में मदद मिली। उन्होंने शेष सदस्यों से उन्हें भेजे गए ई-मेल का जवाब देने की अपील की।

धनखड़ ने कहा कि अगर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 50 से ऊपर है तो वह उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सदस्यों ने सहयोग किया है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है वे कृपया उन्हें भेजे गए दूसरे मेल का जवाब दें। तब मेरे स्तर पर प्रक्रिया में देरी नहीं होगी, यहां तक कि एक पल के लिए भी नहीं। सभापति ने सदन को यह भी सूचित किया कि प्रतिनिधित्व पर हस्ताक्षर करने वाले 55 सदस्यों में से एक सदस्य के हस्ताक्षर दो जगहों पर हैं और संबंधित सदस्य ने दूसरा हस्ताक्षर करने से इनकार किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट जज के बंगले पर मिला कैश, जानें कैसे सामने आया मामला

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सरकार पर लोगों को भरोसा हो ना हो कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि, कुछ ऐसे मामले में जिनसे अदालतों पर भरोसे की दीवार भी कमजोर पड़ने लगी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली हाई कोर्ट से। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली कॉलेजियम ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और फौरन जज यशवंत वर्मा, जिनके घर से नकदी मिली है, को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जज वर्मा के घर बड़ी मात्रा में नकदी तब रोशनी में आई जब उनके घर लगी आग को बुझाने फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे थे।

होली की छुटि्टयों के दौरान जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले पर आग लग गई थी। वे घर पर नहीं थे। परिवार के लोगों ने पुलिस और इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और आग की जानकारी दी। पुलिस और फायरब्रिगेड की टीम जब घर पर आग बुझाने गई तो उन्हें भारी मात्रा में कैश मिला।

कॉलेजियम ने इमरजेंसी मीटिंग की

सूत्रों के मुताबिक जब सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एक रिपोर्ट आने के बाद उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को उनके स्थानांतरण की सिफारिशें कीं। न्यायमूर्ति वर्मा ने अक्तूबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

कौन हैं जस्टिस यशवंत वर्मा

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बी.कॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की। यशवंत वर्मा ने 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 08 अगस्त, 1992 को एडवोकेट के रूप में नामांकित हुए। एडवोकेट यशवंत वर्मा ने संवैधानिक, इंडस्ट्रियल विवाद, कॉर्पोरेट, टैक्सेशन, पर्यावरण और कानून की संबद्ध शाखाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों को संभालने वाले मुख्य रूप से दीवानी मुकदमों की पैरवी की। 2006 से प्रोमोट होने तक जस्टिस यशवंत वर्मा तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के विशेष वकील भी रहे। 11 अक्टूबर, 2021 को उनका दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था।

जज के घर पर बेहिसाब नकदी मिलना गंभीर मामला

बड़ी मात्रा में नकदी कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रख सकता। काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए यह जरूरी है कि ज्यादा नकदी होने पर उसे बैंक में जमा करें। अगर किसी के घर में बड़ी मात्रा में नकदी मिलती है तो उस व्यक्ति को नकदी का स्रोत बताना पड़ेगा। खासतौर से जज जैसे जिम्मेदार ओहदे पर बैठे व्यक्ति को तो अपनी ट्रांसपेरेंसी रखनी ही होगी। किसी जज के घर पर बेहिसाब नकदी का पाया जाना एक दुर्लभ और गंभीर मामला है।

दिल्ली में मंदिरों पर होगा “बुलडोजर एक्शन”!, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

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दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में बुधवार रात उस समय भारी हंगामा हो गया। जब बुधवार रात तीन बजे तीन मंदिरों को तोड़ने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। डीडीए के साथ भारी सुरक्षा बल भी मौके पर पहुंचा। स्‍थानीय लोगों को इस मामले की जानकारी होते ही आक्रोश फैल गया। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने डीडीए टीम का जमकर विरोध किया। हंगामे और नारेबाजी की सूचना पर पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद विधायक रविंद्र सिंह नेगी सीएम रेखा गुप्ता को मामले की जानकारी दी। इसपर सीएम रेखा गुप्ता ने कार्रवाई को तत्‍काल रोकने का आदेश देकर डीडीए टीम को बैरंग लौटा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

इस बीच डीडीए के नोटिस को लेकर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जहांगीर पुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

देर रात दाखिल हुई याचिका को विशेष अनुरोध पर सुबह 3 जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया था। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ ने शुरू में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन से दोपहर 2 बजे सुनवाई की बात कही। उन्होनें यह भी कहा कि वह अपनी याचिका की कॉपी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील को दें ताकि वह इस पर पक्ष रख सकें, लेकिन इसके तुरंत बाद जस्टिस विक्रम नाथ ने अपने साथी जजों जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता से बात की और उनका रुख बदल गया। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए।

35 साल पुराने हैं मंदिर

वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि बुधवार रात 9 बजे अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नोटिस चिपकाया गया था। उन्हें सूचित किया गया था कि 20 मार्च 2025 को सुबह चार बजे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि डीडीए के किसी भी अधिकारी या किसी भी धार्मिक समिति द्वारा मंदिरों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया है कि मंदिर 35 साल पुराने हैं।

ग्रीन बेल्ट में बने हैं तीनों मंदिर

दरअसल, दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 क्षेत्र स्थित संजय झील पार्क में 3 मंदिर स्‍थापित हैं। स्‍थानीय निवासियों का कहना है कि ये मंदिर 40 साल पुराने हैं। जबकि डीडीए के हॉर्टिकल्चर विभाग इन मंदिरों को अवैध बता रहा है। डीडीए टीम का कहना था कि मंदिरों को ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है।

आप नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, जानें 7 करोड़ का क्या है नया मामला, दर्ज हुई एफआईआर

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आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला 571 करोड़ रुपये की सीसीटीवी परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उन्होंने प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपये की रिश्वत ली।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एबीसी ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन सात करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर मनमाने ढंग से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) को माफ कर दिया। इस जुर्माने को सुलझाने के बदले में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई। बीईएल पर यह जुर्माना दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी लगाने में देरी पर लगाया गया था।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली सरकार ने 2019 में राजधानी के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 571 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और उसके ठेकेदारों को दिया गया था। लेकिन समय पर काम पूरा न होने के कारण दिल्ली सरकार ने बीईएल और उसके ठेकेदारों पर 16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया था।

लेकिन अब एबीसी को एक शिकायत मिली है कि यह जुर्माना बिना किसी ठोस कारण के माफ कर दिया गया। आरोप यह भी है कि इसके बदले सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। यह रिश्वत उन ठेकेदारों के जरिए दी गई, जिन्हें बीईएल से आगे का काम मिला था। शिकायत के अनुसार, यह रिश्वत भुगतान विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से की गई थी, जो आदेश की कीमतों को बढ़ा कर किया गया था।

दिल्ली की गली में क्रिकेट खेलते दिखे न्यूजीलैंड के पीएम, ईंटों की विकेट वाली तस्वीर आपने देखी?

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न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौरे पर हैं। इस बीच उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। पीएम क्रिस्टोफर ने दिल्ली की सड़कों पर बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। पीएम लक्सन के अलावा उनके साथ आए पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रॉस टेलर ने भी बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। पीएम क्रिस्टोफर की दिल्ली की सड़कों पर क्रिकेट खेलते तस्वीर लोगों को काफी पसंद आ रही है।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रविवार को पांच दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ न्यूजीलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रॉस टेलर दिल्ली में हैं। क्रिस्टोफर 17 से 19 मार्च तक दिल्ली में आयोजित हो रहे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि हैं। इस बीच दिल्ली में पीएम क्रिस्टोफर लक्सन बच्चों के साथ वह क्रिकेट खेलते नजर आए, जो खेल के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। पीएम लक्सन ही नहीं, बल्कि उनके साथ पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रॉस टेलर बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं।

इन खूबसूरत पलों को उन्होंने अपने आधिकारिक पोस्ट एक्स पर साझा भी किया। लक्सन ने एक्स पर क्रिकेट खेलते हुए तत्वीरें पोस्ट कीं और लिखा,क्रिकेट के प्रति हमारे प्रेम से ज्यादा न्यूजीलैंड और भारत को कोई चीज नहीं जोड़ती। पीएम लक्सन भारत में 16 से 20 मार्च तक रहने वाले हैं।

सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लक्सन ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच को बारे में भी कहा और उसे स्वीकारा। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। उसी मैच का जिक्र करते हुए पीएम लक्सन ने कहा, मैं वास्तव में सराहना करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत और न्यूजीलैंड की हार का मुद्दा नहीं उठाया और मैं भारत में हमारी टेस्ट मैच की जीत का मुद्दा नहीं उठाया। आइए इसे ऐसे ही रहने देते हैं और डिप्लोमेटिक इंसिडेंट से बचते हैं। पीएम लक्सन के ऐसा कहने के बाद दर्शक हंसने लगे।

न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री लक्सन और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। जो लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों के बीच मज़बूत संबंधों में निहित साझा मूल्यों पर आधारित हैं। राष्ट्रपति ने पिछले साल अगस्त में न्यूजीलैंड की अपनी राजकीय यात्रा की यादें साझा कीं। उन्होंने कहा कि न्यूज़ीलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और उसके लोगों की सांस्कृतिक विविधता ने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ी है।

राहुल गांधी ने बयां किया कुलियों का दर्द, वीडियो शेयर कर कहा-उनके हक के लिए लड़ूंगा

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की। कुलियों से हुई मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान कुलियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वे कुलियों की मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे और उनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे।

राहुल गांधी ने 1 मार्च को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की थी। उसका वीडियो बुधवार को उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। अपने यूट्यूब चैनल पर कुलियों से बातचीत का वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां कुली भाइयों से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सभी ने मिलकर भगदड़ वाले दिन लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया।

राहुल गांधी ने कहा कि चाहे लोगों को भीड़ से निकालने की बात हो या घायलों को एंबुलेंस और प्रशासन तक पहुंचाना हो। मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए शारीरिक क्षमता, ठेले का उपयोग करना हो या अपनी जेब से पैसा खर्च करना हो, उन्होंने हर तरह से यात्रियों की मदद की। कांग्रेस नेता ने कहा, इन भाइयों की संवेदना देखकर बहुत प्रभावित हूं। अभी भी वो आर्थिक रूप से तंगी की हालात में जी रहे हैं- मगर जज्बे और सद्भावना से भरपूर हैं। उन्हें सहायता की दरकार है, जिसके विषय में उन्होंने अपनी मांगें बताई हैं। उनकी सहायता करने का हरसंभव प्रयास जरूर करूंगा।

राहुल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कुलियों से बात की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘किसी-किसी दिन खाने के भी पैसे नहीं होते। हम घर पर पैसे भेजें या खाना खाएं। हमारे कुली भाई ऐसी मुश्किलों में जीने को मजबूर हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की, लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मैं इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लडूंगा।