*पीएम सम्मान निधि के 16 हजार किसानों का होगा सत्यापन 546 ग्राम पंचायत में होगा डिजिटल सर्वे, सर्वेयर तैयार*


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले में प्रधानमंत्री आवास प्लस ( ग्रामीण) योजना के तहत न‌ए सिरे से सर्वे की तैयारी है। इसके 546 ग्राम पंचायतों में एक-एक सर्वेयर लगाए गए हैं। वर्ष 2024-25 में न‌‌ए डिजिटल सर्वे के आधार पर पात्रों को प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिले में 2016 से लेकर अब तक करीब 39 हजार पात्रों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। अब छुटे हुए पात्रों के चयन की तैयारी शुरू कर दी गई है। न‌ए सर्वे के आधार पर जनपद में 2028-29 तक पात्रों को आवास आवंटन किए जाएंगे। अब तक 2018 की सर्वे सूची के आधार पर पात्रों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा था। सर्वे का डेटा आवास प्लस एप पर अपलोड रहेगा। प्रत्येक गांव से एक शिकायत रजिस्टर होगी। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन - 2024 रजिस्टर नाम दिया गया है। रजिस्टर बनाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव को दी गई है। परियोजना निदेशक डीआरडीए आदित्य कुमार ने बताया कि चयन से जुड़ी सभी प्रकिया रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। संबंधित गांव के बीडीओ रजिस्टर देखेंगे,जो भी प्रार्थना - पत्र प्राप्त होंगे, उसकी अलग पत्रावली बनाकर निस्तारित किया आएगा। वहीं वर्तमान में सर्वेयरों को ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही आयोजन करके ग्रामीणों को योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्हें शासन की ओर से जारी किए गए मानक के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। सर्वे के बाद पात्रता सूची जारी की जाएगी, इसी आधार पर शासन की ओर से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत आवास आवंटित करने का लक्ष्य दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक योजना का लाभ 38 हजार 795 पात्रों ने लिया है।
 

*जिले के हर ब्लाॅक में बनेगा स्टेडियम* *युवा कल्याण विभाग की ओर से तैयार किया गया प्रस्ताव*


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले के प्रत्येक ब्लाॅक में खेल को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम बनाएं जाएंगे। इसके लिए भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित एसडीएम को जमीन की तलाश कर युवा कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। एक स्टेडियम के लिए तीन एकड़ भूमि की जरूरत होगी। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं निखर सके और उन्हें प्रैक्टिस के अधिक मौके मिल सके। इसके लिए शासन स्तर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। प्रत्येक गांवों में खेल मैदान के साथ -साथ ब्लाॅक व जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। जिससे युवा प्रतिभाओं में निखर आता है। क‌ई बार संसाधन न मिलने के कारण प्रतिभाएं दम तोड़ देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस दिशा में शासन की ओर से विशेष पहल करते हुए ब्लाॅक में स्टेडियम का निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसके लिए तीन - तीन एकड़ भूमि की जरूरत है। स्टेडियम के लिए जमीन चिह्नित किए जाने के बाद विभाग की आगे की प्रक्रिया पर कदम बढ़ाएगा। 
  

  

  
जिला युवा कल्याण अधिकारी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि डीघ ब्लाॅक के चकमांधाता गांव में मिनी स्टेडियम है। इसके अलावा ज्ञानपुर, भदोही, सुरियावां,औराई,व अभोली ब्लॉक में स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी को भेज दिया गया है। जहां से संबंधित एसडीएम के माध्यम से जमीन की तलाश की जा रही है।
 

*गांजा तस्कर का वाहन छोड़ने में एस‌ओजी- ऊंज थाना प्रभारी निलंबित* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। हाईवे पर गांजा तस्करी के वाहन को छोड़ने के मामले में आखिरकार ऊंज थाना प्रभारी और एसओजी प्रभारी को पुलिस अधीक्षक डॉ. मीनाक्षी कात्यायन ने निलंबित कर दिया। दो दिन पूर्व पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक के दौरान एडीजी के समक्ष शिकायत आने पर वह नाराज हो गईं। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई से पुलिस महकमें के साथ ही एसओजी टीम में खलबली मच गई।जिले में मादक पदार्थ की तस्करी के रोकथाम का दावा तो किया जाता है, लेकिन हाईवे से लेकर अन्य ग्रामीण मार्गों से प्रतिदिन कई वाहनों से गांजा की तस्करी की जाती है। करीब 10 से 12 दिन पूर्व हाईवे पर ऊंज थाना के समीप थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह और एसओजी प्रभारी शाबान खान के नेतृत्व में कई क्विंटल अवैध गांजा लेकर जा रहे वाहन को पकड़ा गया। कुछ समय बाद एक फोन आने पर उसे छोड़ दिया गया। एडीजी पीयूष मोर्डिया पुलिस लाइन में बैठक ले रहे थे।उसी दौरान पुलिस महकमें से ही कुछ प्रभारी निरीक्षकों ने शिकायत दर्ज कराई। इसे लेकर एडीजी नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के खिलाफ नाराजगी जताई और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी ने प्रभारी निरीक्षक ऊंज राजेश प्रताप सिंह और एसओजी प्रभारी शाबान खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रकरण में एसओजी की पूरी टीम पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। पहले भी विवादों में रहे एसओजी प्रभारी एसओजी टीम पहली बार चर्चा में नहीं है। कुछ को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर प्रभारियों पर दाग लगते रहे हैं। पूर्व प्रभारी विनोद दूबे पर जहां कार्रवाई की गाज गिरी, वहीं अब शबान खान नप गए। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए पूर्व एसपी डॉ. अनिल कुमार ने शाबान खान समेत एसओजी टीम के कई पुलिसकर्मियों को पूर्व में हटा दिया था, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद फिर पूरी टीम वहीं आ गई। दो से ढाई साल में शाबान को तीन बार प्रभार दिया गया। अब सवाल यह है कि जिनके दामन पहले से ही दागदार हैं उन्हें बार-बार जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई।
 

*1533 टीमें घर-घर ढूढेंगी टीबी मरीज* 


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले में 11 दिवसीय सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान की शुरुआत आज यानी सोमवार से हो जाएगी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत घर-घर संदिग्ध टीबी मरीजों की पहचान के लिए 1533 टीमें लगाई गई हैं। जिलाधिकारी विशाल सिंह अभियान को लेकर बेहद सजग हैं। उन्होंने अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। टीबी अभियान में 1350 आशा, 183 एएनएम की टीम लगी हैं। इनकी निगरानी के लिए छह पर्वेक्षक भी लगाए गए हैं जो हर दिन रिपोर्ट सीएचसी अधीक्षक को भेजेंगे। सीएमओ डॉ. एसके चक ने बताया कि 11 दिवसीय अभियान के दौरान घर-घर स्वास्थ्यकर्मी पहुंच कर टीबी मरीजो की पहचान करेंगे। मरीजों में लक्षण मिलने पर जांच कर दवा उपलब्ध कराई जाएगी। 
  

  
सीएमओ ने बताया कि अभियान के लिए स्वास्थ्यकर्मी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। टीबी एक जटिल बीमारी है। समय रहते पहचान होने पर इसका उपचार आसानी से किया जा सकता है। बताया कि टीबी की पहचान होने पर मरीजों को हर महीने 500 रुपये पौष्टिक आहार के लिए दिया जाता है।
 

*3.92 करोड़ से 50 अन्नपूर्णा भवन तैयार, होंगे लोकार्पित*


  

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले की 50 ग्राम पंचायतों में 3.92 लाख की लागत से अन्नपूर्णा मॉडल शॉप का भवन बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन भवनों से कार्डधारकों को राशन का वितरण किया जाएगा। 2022 में चयनित 75 भवनों में 12 का संचालन पहले शुरू हो चुका है, जबकि शेष के लिए जमीन न मिलने से काम आगे नहीं बढ़ सका। मॉडल शॉप को सीएससी के रूप में भी विकसित किया जाना है। इससे कोटेदार राशन वितरित करने के साथ प्रमाणपत्र आदि भी बनाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिले के छह ब्लॉकों में 75 अन्नपूर्णा उचित दर की दुकान (मॉडल शॉप) बनाई जानी हैं। 2022 में स्वीकृति मिलने के बाद जमीन का चयन किया गया। जिसके बाद मनरेगा से इन भवनों का निर्माण शुरू कराया गया। 7.84 लाख की लागत से बनने वाले मॉडल शाप के भवन में 12 कुछ माह पूर्व बन गए थे। इसे ग्राम पंचायतों को हैंडओवर कर दिया गया। अब 50 भवन को पूरा कर लिया गया है। नवरात्र से पहले इन भवनों को हैंडओवर करने की तैयारी में विभाग जुट गया है। उपायुक्त मनरेगा राजाराम ने बताया कि 50 मॉडल शॉप का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसे जल्द ही हैंडओवर किया जाएगा। जिले में मॉडल शॉप के लिए डीघ ब्लाॅक से 10, औराई से 15, अभोली से 5, सुरियावां से 15, भदोही से 15, ज्ञानपुर से 15 कोटे की दुकानों का चयन किया गया है। बताते चलें कि जिले में कुल 724 कोटे की दुकानें हैं। इसमें 2.97 लाख कार्डधारक राशन लेते हैं। कोटेदार बदलेंगे, लेकिन नहीं बदलेगी दुकान राशन वितरण की व्यवस्था अभी तक कोटेदार घरों से करते थे। कोटेदार के बदलने पर दुकान भी बदल जाती थी पर अब ऐसा नहीं होगा। राशन वितरण कोटेदार के घर न होकर अब मॉडल शॉप से होगा। सरकारी राशन गोदाम से सीधे मॉडल शॉप पर पहुंचेगा। कोटेदार बदलते रहेंगे, लेकिन दुकान नहीं बदलेगी। यहां दुकानों पर तेल, नमक, साबुन समेत अन्य सामग्री की भी बिक्री होगी। सीएससी सेंटर के रूप में विकसित होने के कारण इन भवनों में ऑनलाइन कार्यों का भी संचालन होना है।
 

*गोपीगंज सीएचसी पर 14 साल से हड्डी के चिकित्सक नहीं* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले के सबसे अधिक ओपीडी वाले गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हड्डी के डाॅक्टर न होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। हाईवे पर होने के कारण यहां दुर्घटना के अधिक मामले पहुंचते हैं। हड्डी विशेषज्ञ के न होने के कारण मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। यहां 14 साल पहले 2010 में आखिरी बार हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती हुई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज जिले का सबसे अधिक ओपीडी वाला सीएचसी है। यहां हर दिन 400 से 500 मरीजों का उपचार होता है। वहीं वाराणसी - प्रयागराज हाईवे पर होने के कारण हाईवे पर होने वाली सड़क दुघर्टनाओं में सबसे अधिक मामले वहां पहुंचते हैं। गोपीगंज सीएचसी से पश्चिमी छोर पर प्रयागराज की सीमा के पास ऊंज और पूर्वी छोर पर लालानगर पटेल प्लाजा तक होने वाली सड़क दुघर्टना के घायल मरीजों को पहुंचाया जाता है। वहीं दक्षिणी छोर की बात करें तो धनतुलसी तक के घायल मरीज अस्पताल पहुंचाए जाते हैं। जहां उनका उपचार होता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां हर महीने आने वाले 80 से 90 दुघर्टना के मामलों में 60 फीसदी तक मरीजों को रेफर कर दिया जाता है।‌ 
  

  

  
अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ की जरूरत है। इसके लिए समय-समय पर पत्र भी लिखा जाता है। कोई ज्यादा गंभीर है तो रेफर करना हमारी मजबूरी है। डॉ आशुतोष पाण्डेय सीएचसी अधीक्षक गोपीगंज
 

*गोपीगंज सीएचसी पर 14 साल से हड्डी के चिकित्सक नहीं* 


  

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले के सबसे अधिक ओपीडी वाले गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हड्डी के डाॅक्टर न होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। हाईवे पर होने के कारण यहां दुर्घटना के अधिक मामले पहुंचते हैं। हड्डी विशेषज्ञ के न होने के कारण मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया जाता है। यहां 14 साल पहले 2010 में आखिरी बार हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती हुई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज जिले का सबसे अधिक ओपीडी वाला सीएचसी है। यहां हर दिन 400 से 500 मरीजों का उपचार होता है। वहीं वाराणसी - प्रयागराज हाईवे पर होने के कारण हाईवे पर होने वाली सड़क दुघर्टनाओं में सबसे अधिक मामले वहां पहुंचते हैं। गोपीगंज सीएचसी से पश्चिमी छोर पर प्रयागराज की सीमा के पास ऊंज और पूर्वी छोर पर लालानगर पटेल प्लाजा तक होने वाली सड़क दुघर्टना के घायल मरीजों को पहुंचाया जाता है। वहीं दक्षिणी छोर की बात करें तो धनतुलसी तक के घायल मरीज अस्पताल पहुंचाए जाते हैं। जहां उनका उपचार होता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां हर महीने आने वाले 80 से 90 दुघर्टना के मामलों में 60 फीसदी तक मरीजों को रेफर कर दिया जाता है।‌
  

  
 अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ की जरूरत है। इसके लिए समय-समय पर पत्र भी लिखा जाता है। कोई ज्यादा गंभीर है तो रेफर करना हमारी मजबूरी है। डॉ आशुतोष पाण्डेय सीएचसी अधीक्षक गोपीगंज
 

*एल्यूमिनियम लीचिंग से बचेंगे बच्चे स्टील के बर्तन में दोपहर का भोजन* 


  

 
 
  

  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन नहीं दिया जाएगा। अब उन्हें स्टील के बर्तन में एमडीएम ( मिड - डे मील) परोसा जाएगा। एल्यूमिनियम लीचिंग के खतरे को देखते एमडीएम प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। बजट जारी होने के बाद बर्तन की खरीद शुरू हो गया है। बच्चों की सेहत पर संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिले में 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट है। इसमें 1.64 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए दोपहर भोजन चलाई जा रही है। इनमें बच्चों को खिचड़ी,दाल, रोटी, दूध समेत अन्य पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। अभी तक बच्चों को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही एमडीएम परोसा जाता था, लेकिन जल्द ही शत प्रतिशत विद्यालयों में यह व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। दोपहर भोजन प्राधिकरण की निदेशक कंचन वर्मा का पत्र आने के बाद विभाग ने विद्यालय स्तर पर स्टील के बर्तन खरीदने के निर्देश दिए हैं। जिले के 690 परिषदीय स्कूलों में स्टील के बर्तन खरीदने के लिए एक करोड़ 29 लाख 30 हजार स्वीकृति हुआ है। जिसे विभाग की तरफ से विद्यालयों को भेजा जा चुका है। छात्र संख्या के आधार पर यह रकम विद्यालयों को मिला है। महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ प्रदीप कुमार ने बताया कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से वो खाने से आयरन और कैल्शियम जैसे तत्वों को सोख लेता है। इसका मतलब यदि खाने के साथ एल्यूमिनियम पेट में जाता है तो शरीर से आयरन और कैल्शियम सोखना शुरू कर देता है। इससे हड्डियां कमजोर हो सकती है। इसके अतिरिक्त अस्थि रोग (जैसे आस्टियोपोरोसिस) आंखों की बीमारियां, अतिसार,अतिअम्लता, खट्टी डकार,पेट दर्द, कोलाइटिस ( आंत का संक्रमण) मुंह में बार - बार सूजन आना और एक्जिमा जैसे त्वचा रोग होने की संभावना रहती है। 
  

  

  
बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि बर्तन खरीदने के लिए पैसा आ चुका है। जिन विद्यालयों में एल्यूमिनियम के बर्तन है, वह उसी में भोजन पकाएंगे। बर्तन खरीदने के बाद उसे बदल दिया जाएगा।
 

*अब 30 ग्राम पंचायतों होंगी कूड़ा मुक्त शुरू होंगे आर‌आरसी* *10 सितंबर को एक साथ होगा लोकार्पण*


  

 
 
  

  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। स्वच्छ भारत मिशन के फेज -2 में अब 30 ग्राम पंचायतों में रिसोर्स सेंटर का संचालन शुरू होगा। पांच हजार से अधिक आबादी वाले 14 ग्राम पंचायतों में शुरू होने के बाद पंचायत राज विभाग इन विभागों में कूड़ा प्रबंधन की शुरुआत 10 सितंबर से कराएगा। डीएम विशाल सिंह ने इसके शुरू करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तरीय 30 अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है। जिले की 546 ग्राम पंचायत में पहले चरण में एकल शौचालय और सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया, लेकिन कूड़े का निस्तारण नहीं होने से गंदगी फैली वैसे ही फैली रहती। इसे ठीक करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के फेज -2 में पांच हजार से अधिक आबादी वाले 14 गांवों को माॅडल के रुप में विकसित किया गया। जहां माह भर पूर्व डोर - टू डोर निस्तारण,ठोस कूड़ा प्रबंधन,वर्मी कंपोस्ट पिट निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है। अब दूसरे चरण में छह ब्लाॅक 30 ग्राम पंचायतों में भी आर‌आरसी के संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। 10 सितंबर को इन गांवों में भी अब कूड़ा प्रबंधन की शुरुआत कराई जाएगी। इससे गांव में जगह-जगह फैले कूड़ो का निस्तारण होगा। 
  

  

  
स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक सरोज पांडेय ने बताया कि 30 गांव में आर‌आरसी शत प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। जरुरी उपकरण भी आ चुके हैं। अब 10 सितंबर से इसका संचालन शुरू करा दिया जाएगा। डीएम ने नोडल अधिकारी भी नामित कर दिया है।
 

*2.26 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगेंगे प्री - पेड स्मार्ट मीटर पहले चरण में 1.73 लाख घरों तक पहुंचेगा मीटर कार्यदायी संस्था का सर्वे शुरू*


  

 
 
  

  भदोही।‌जिले में जल्द ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिजली चोरी रुकने के साथ ही ऊर्जा की बचत होगी। एक निजी कंपनी को सर्व के साथ मीटर लगाने की जिम्मेदारी मिली है। स्मार्ट मीटर लगते के बाद न तो बिजली चोरी हो सकेगी और न ही बिल जमा करने की कोई परेशानी होगी। उपभोक्ता मोबाइल सिम की तर्ज पर बिजली के लिए मीटर रिचार्ज करा सकेंगे। कुल 2.26 लाख उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगना है। जिसमें पहले चरण में 1.73 लाख घरों में मीटर लगाया जाएगा। जिले के भदोही और ज्ञानपुर विद्युत डिवीजन से 546 ग्राम पंचायतों और 7 नगर निकायों में बिजली आपूर्ति होती है। इससे करीब 2.26 लाख उपभोक्ताओं जुड़े हैं। इसमें शहरी उपभोक्ताओं की संख्या 70 हजार है‌। अभी तक डिजिटल मीटर से बिजली की खपत का आकलन कर निगम की ओर से बिल आदि जारी किए जाते हैं। वर्तमान तकनीकी खामियों से क‌ई उपभोक्ताओं का अधिक तो क‌ई का बहुत कम बिजली बिजली बिल आता है। विसंगतियों के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन के निर्देश पर अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं मोबाइल रिचार्ज की तरह ही बिजली का उपयोग कर सकेंगे। बिजली निगम की ओर से उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली कराने के लिए बिजली लाइनों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उपभोक्ताओं की नियमित बिलिंग के अलावा बिजली चोरी पर भी इससे रोक लगेगी। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता लोकेशन आदि की भी जानकारी रहेगी। 
  

  

  
अधिशासी अभियंता सदर आदित्य पांडेय ने बताया कि निजी कंपनी का सर्वे शुरू हो गया है। पहले चरण में 1.73 लाख उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाया लगाया जाएगा। इससे बिजली चोरी रुकने के साथ ही ऊर्जा की बचत होगी।