बिहार के इस जिले में मानसून की बेरुखी से किसान त्रस्त, नहर व राजकीय नलकूप से भी नहीं मिल रही सिंचाई की सुविधा
डेस्क : बिहार में एकबार फिर मानसून सुस्त पर गया है। बीते सप्ताह भर से प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है। वहीं उमश भरी गर्मी ने जीना बेहाल कर रखा है। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। 

  


बिहार के गोपालगंज जिले के किसान मानसून की बेरुखी से त्रस्त हैं। पिछले नौ दिनों से बारिश नहीं होने से बिचड़े तैयार रहने के बाद किसान धान की रोपनी नहीं कर रहे हैं। जिले में 1 लाख 10 हजार 400 हेक्टेयर में खरीफ की खेती का लक्ष्य है। इसमें 90 हजार हेक्टेयर में धान की रोपनी होनी है। लेकिन,अब भी 40 हजार हेक्टेयर में धान की रोपनी नहीं हो सकी है। पहले रोपी गई करीब 50 हजार हेक्टेयर धान की फसल झुलस कर बर्बाद हो रही है। ऐसे में आधे से अधिक गांवों में नहर व राजकीय नलकूपों से भी सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

विभाग मुख्य नहर में पानी छोड़ दिया है। लेकिन नहरों की बदतर स्थिति के कारण अब तक अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचा है। सभी वितरणियों व उपवितरणियों में पानी नहीं आने से किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नहरों से पानी नदारद

मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले में सौ से अधिक गांवों से गुजरने वाली नहरों में पानी नहीं है। वितरणी व शाखा नहर में सिंचाई के लायक पर्याप्त नहीं है। विशुनपुर , सिधवलिया , कटेया, गोपालगंज, थावे , देवापुर, बतरदेह, सलोना आदि वितरणियों में कम पानी रहने से खेतों की सिंचाई करना मुश्किल बना हुआ है।

स्थानीय किसानों का कहना है कि नहर में आधा फीट से भी कम पानी बह रहा है। पानी से किसी भी हाल में सिंचाई नहीं होगी।

125 नलकूप हैं बंद 

सरकारी स्तर पर भोरे और गोपालगंज सारण नहर प्रमंडल तथा नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। दोनों व्यवस्था से 42 प्रतिशत सिंचाई का लक्ष्य है। हकीकत यह है कि जिले के 96 सरकारी नलकूप और उद्वह सिंचाई के 29 नलकूप सहित कुल 125 नलकूप बंद हैं। नहरों के पानी का लाभ नहर क्षेत्र के 27 प्रतिशत किसानों को मिल पाता है।

बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश का अधिकारियों को सीधा अल्टीमेटम : किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं, जल्द करें 1.22 लाख पुलिसकर्मियों की नियुक्ति

डेस्क : पिछले कुछ दिनों से बिहार में बढ़ते अपराध और इस मामले को लेकर विपक्ष के सरकार पर हमलावार होने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराध काबू करने में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिहाजा, कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस और प्रशासन मुश्तैदी से कार्य करें और अपराध नियंत्रण के लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई करें।

  


बीते शुक्रबार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक, अणे मार्ग स्थित संकल्प में विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने लापरवाह पुलिसकर्मियों को चेतावनी भी दी और कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

1.22 लाख पुलिस की शीघ्र करें नियुक्ति

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 1.22 लाख पुलिसकर्मियों की नियुक्ति शीघ्र करने का निर्देश दिया। कहा कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिये विभिन्न श्रेणियों में 229139 पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। 106436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। शेष रिक्त पदों पर बहाली शीघ्र करें।

हर थाने में महिला अफसर व कर्मियों का पदस्थापन हो

सीएम ने कहा है कि हर थाने में महिला पदाधिकारी एवं महिला पुलिसकर्मियों का पदस्थापन करें। थाने आने वालों के साथ अच्छा व्यवहार हो, उनकी बातें सुनी जाय। हमने वर्ष 2013 से ही पुलिस में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार हो गयी है। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं को समस्याओं के समाधान में सहूलियत हो रही है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। रात्रि गश्ती और तेज करें। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिये वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखें, गड़बड़ी करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करें। इसमें जो पदाधिकारी संलिप्त हैं, उनको भी चिह्नित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी तरह अवैध खनन को रोकने के लिये सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। बिहार में साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। इसके लिये पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया है। प्रशासन और पुलिस पूरी मुश्तैदी के साथ असामाजिक तत्वों पर नजर बनाये रखें।

बिहार में कंपनियों को मिलेगा रोजगार सृजन अनुदान, इन शर्तों को करना होगा पूरा


  


डेस्क : बिहार में कंपनियों को रोजगार सृजन अनुदान मिलेगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते रखी गई है। उद्योग विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। 

कंपनियों को बिहार निवासी कर्मचारी रखने पर अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का लाभ स्थायी कर्मचारी रखने पर ही मिलेगा। जिन इकाइयों का निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की ओर से अनुमोदित है, उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। 

वस्त्रत्त् एवं चमड़ा उद्योग की कंपनियों को ज्यादा लाभ होगा। इन्हें ईपीएफ का 300 प्रतिशत सीमा तक नियोजन लागत अनुदान मिलेगा। वस्त्रत्त् एवं चर्म नीति के तहत शुरू इकाई 7 साल तक अनुदान ले सकती हैं। अन्य इकाइयों को पांच साल तक अनुदान मिलेगा। 

सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, बायोफ्यूल उतपादन प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक पॉलिसी, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्रत्त् एवं चर्म) में नियोजन लागत अनुदान या रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है। 

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल उत्पादन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत खुली इकाइयों के लिए एक समान दर तय की गई है। इन कंपनियों की ओर से ईएसआई, ईपीएफ योजना में जमा किए गए अंशदान के लिए व्यय की राशि का पुरुष के मामले में 50 फीसदी और महिला के मामले में सौ फीसदी मिलेगा। 

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्रत्त् एवं चर्म) नीति के तहत खुली इकाइयों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। हालांकि, यह सीमा पांच हजार प्रति माह से अधिक नहीं होगी। अर्द्ध कुशल कर्मियों के लिए 3000 प्रति माह, कुशल कर्मियों के लिए 4000 प्रति माह व उच्च कुशल कर्मियों के लिए 5000 प्रतिमाह तक लाभ दिया जाएगा। औद्योगिक इकाई में 75 फीसदी कर्मचारी बिहार के होने चाहिए।

पूर्व सीएम राबड़ी देवी का विप में नेता विरोधी दल के रुप में हुआ मनोनय, विप सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
डेस्क : बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल, सत्तारूढ़ दल के उप नेता, सचेतक और उपमुख्य सचेतक का मनोनयन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बाद विधान परिषद सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
विधान परिषद सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विधान परिषद में नेता विरोधी दल के रूप में पूर्व सीएम राबड़ी देवी का मनोनयन हुआ है। विप के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की अनुमति पर मनोनयन लागू हो गया है। 

  


वहीं भाजपा के प्रो. राजेन्द्र गुप्ता और जदयू के ललन सर्राफ विप में सत्तारूढ़ दल के उप नेता बनाए गए है। जदयू के नीरज कुमार व रीना देवी को सत्तारूढ़ दल का सचेतक तो भाजपा के संजय प्रकाश को सत्तारूढ़ दल का उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। 

जबकि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पत्र के आलोक में पूर्व सीएम राबड़ी देवी को नेता विरोधी दल के रूप में मनोनीत किया गया है।

बिहार में एक नया राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान होगा स्थापित, इन जिलों में रेशम, हथकरघा और हस्तशिल्प के खुलेंगे नए केंद्र : गिरिराज सिंह
डेस्क : बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए पटना में दो दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। मीट के दूसरे दिन आज शुक्रवार को उद्घाटन सत्र के बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में एक नया राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भागलपुर, नवादा, नालंदा, गया और पटना में रेशम, हथकरघा और हस्तशिल्प के नए केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही बेतिया और मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय में भी बड़ा टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जाएगा।

  




गिरिराज सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में अभी 176 बिलियन डॉलर का कारोबार है। इसे बढ़ाकर 350 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 100 बिलियन डॉलर का निर्यात करने का भी लक्ष्य है। कहा कि आगामी समय में बिहार टेक्सटाइल सेक्टर का बड़ा केंद्र बन कर उभरेगा। क्योंकि हमारे पास इस सेक्टर का सबसे बड़ा वर्क फोर्स है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा कि अक्तूबर-नवंबर में बिहार में हैंडलूम का बड़ा एक्सपो आयोजित किया जायेगा। देश में कृषि के बाद सबसे सबसे बड़ा उद्योग देने वाला सेक्टर वस्त्र उद्योग है। इसमें करीब साढ़े चार करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पचास लाख रोजगार और बढ़ा कर इस सेक्टर में पांच करोड़ रोजगार करने का लक्ष्य हासिल करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने में बिहार की बड़ी भूमिका होगी।

बिहार कैबिनेट की बैठक में एक ऐसे प्रस्ताव पर लगी मुहर, जिससे पूर्व केन्द्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को होगा लाभ, जानिए...
डेस्क : पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले एक महीने से पटना स्थित कार्यालय के आंवटन को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब पार्टी कार्यालय उनके पास ही रहने की पूरी संभावना बन गई है। या यू कहें कि पार्टी कार्यालय का आवंटन उन्हें मिल जायेगा। 

  


दरअसल आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 27 महत्वपूर्ण एजेंडो पर मुहर लगी। जिसमें नीतीश कैबिनेट ने राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटन के लिए आवासीय भवन के रिन्यूअल नीति की बाध्यता खत्म कर दी है। 

नीतीश सरकार ने नीति को संशोधित कर दिया है। इसका फायदा सीधे तौर पर पशुपति पारस को मिलेगा और उन्हें फिर से पार्टी कार्यालय का आवंटन मिल जाएगा।

बता दें कि कार्यालय का आवंटन रिन्यूअल नहीं कराने के कारण पिछले महीने पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा के पटना प्रदेश कार्यालय का आवंटन सरकार ने रद्द कर दिया था। जिसके बाद पारस ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद पारस की पार्टी और नीतीश सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई थी।

प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, दिए यह सख्त निर्देश
डेस्क : बिहार में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपराधिक वारदातें नहीं होती होगी। जिसे लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में घुसकर निर्मम हत्या किये जाने की घटना के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर और हमलावर हो गया है। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वही बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने भी 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकाले जाने की घोषणा कर दी है। 

  


बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष के लगातार हमले और पुलिस की विफलता को देखते हुए अबन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने आज सीएम हाउस में हाई लेबल क्राइम मीटिंग बुलाई। डीजीपी, मुख्य सचिव सहित पुलिस मुख्यालय के कई बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में आयोजित क्राइम मीटिंग में शामिल हुए। 

वहीं इस दौरान एसएसपी, एसपी,आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सहित बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। हाई लेबल क्राइम मीटिंग में तमाम आलाधिकारी शामिल हुए। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किये। 

बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों की बातों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। सीएम नतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हालत में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाईए।

अब मुखिया और पंचायत सचिवों की नहीं चलेगी मनमानी, कैबिनेट की बैठक में पंचायत निर्माण कार्य नियमावली पर लगी मुहर
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई है।

  


राज्य मंत्रिपरिषद ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है।

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अब गया और मोतिहारी के बाद अब भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। 

बिहार फ़िल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की भी स्वीकृति मंत्रीमंडल ने दे दी है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।

पंचायतों में राशि की बंदरबांट रोकने के लिए भी अहम फैसले लिए गए। पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। नीतीश सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृत दी है। सरकार के इस फैसले से अब अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी। 

अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब यह प्रावधान है जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी। छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। उसकी बिड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा।

राज्य के सभी 38 जिला में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए भी सरकार ने अब नीति बना दी है। 30 से 50 साल यानी लांग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। बताया कि अब खेती-किसानी के लिए भी लीज बाजार मूल्य पर देना होगा जो अधिकतम 5 साल का होगा।

बिहार कैबिनेट की बैठक  खत्म, इन 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी मुहर
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई है।

  


सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 
जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है।

विपक्ष के बिहार में अपराध चरम पर आरोप के बीच एडीजी का बड़ा दावा, पिछले 24 वर्ष के दौरान प्रदेश में हत्या जैसे अपराध में आई है भारी कमी


  


डेस्क : पिछले कुछ दिनों से विपक्ष द्वारा लगातार बिहार में अपराध चरम पर होने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की उनके घर में ही निर्मम हत्या के बाद विपक्ष और हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने जहां बिहार में गुंडाराज है और रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे जैसे बयान दिए है। वहीं अपराध के खिलाफ इंडिया गठबंधन द्वारा कल यानि 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च का एलान किया गया है।

इस बीच पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार में अपराध को लेकर बड़ा दावा किया गया है। एडीजी (मुख्यालय) जितेंद्र सिंह गंगवार ने बीते गुरुवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि बिहार में पिछले 24 वर्षों के दौरान हत्या की दर घटकर आधी हो गई है। 2001 में प्रति लाख आबादी पर हत्या की दर 4.4 थी, जो 2024 में घटकर 2.1 हो गई है। इसी तरह पिछले छह साल में भी हत्या की स्थिति को देखें, तो इसमें भी कमी आई है।

उन्होंने कहा कि बीच के कोरोना काल वर्ष 2021 को छोड़ दें, तब भी 2018 में हत्या के 2933 दर्ज किए गए थे। 2022 में 2929 एफआईआर और 2023 में 2844 मामले दर्ज किए गए। बीच के कोरोना काल को छोड़कर पिछले 24 वर्षों के आंकड़े को देखें, तो 2023 में हत्या समेत अन्य अपराधों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। 

एडीजी ने कहा कि हत्या के कारणों पर नजर डालें, तो 72.2 फीसदी हत्याएं निजी कारणों से ही की गईं हैं। इसमें जमीन समेत अन्य कारणों से उपजा आपसी विवाद, प्रेम प्रसंग, अवैध रिश्ता सबसे मुख्य कारण हैं। मसलन 2022 में 2930 हत्या की घटनाएं हुईं, जिसमें 804 हत्याएं निजी विवाद, 980 विवाद, 132 अवैध रिश्ते और 171 प्रेम प्रसंग के कारण हत्याएं की गईं थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ हत्या के मामले में बिहार का स्थान देश में 14वां और सभी तरह के मामले में 21वां है।

उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस की सभी तरह की घटनाओं में चार्जशीट दायर करने की रफ्तार काफी अच्छी है। हत्या के मामलों में चार्जशीट दायर करने की रफ्तार 95.2 फीसदी है। सभी तरह के अपराध में चार्जशीट दायर करने की दर 92 फीसदी है।

देश के बहुत कम राज्य हैं, जहां चार्जशीट दायर करने की रफ्तार 90 फीसदी से अधिक है।