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PM आवास योजना के पैसे से बनाना था घर, किसी ने खरीदी बाइक तो किसी ने रचा ली शादी, अब जिला प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का गलत इस्तेमाल होने का खुलासा हुआ है। 2016 से 2023 तक जिले में करीब 59,523 घरों की मंजूरी मिली थी, लेकिन इनमें से 3600 मकान आज भी अधूरे पड़े हैं। इसकी असली वजह जानने जब जिला पंचायत की टीम ने डोर-टू-डोर सर्वे कराया, तो नतीजे चौंकाने वाले थे।


मकान की जगह बाइक और शादी!

सर्वे में पाया गया कि कई लोगों ने सरकार से मिली राशि को मकान निर्माण में लगाने के बजाय बाइक खरीदने, शादी समारोह खर्च करने जैसे गैरज़रूरी कामों में उड़ा दिया। कुछ लोगों ने घर बनाने की शुरुआत की भी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ज्यादा जमीन पर निर्माण कर डाला, जिससे बजट बढ़ गया और घर अधूरा रह गया।

कुछ लोग हुए गायब, कुछ कानूनी पेंच में फंसे

कई लाभार्थी पैसा लेने के बाद दूसरे राज्यों में पलायन कर गए, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अधूरे मकान को पूरा करना चाहते हैं, मगर कानूनी अड़चनों में फंसे हुए हैं। कहीं नामिनी तय न होने से अगली किश्त अटक गई है, तो कहीं लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है।

अब एक्शन मोड में आया जिला प्रशासन, दिया अल्टीमेटम

अब जनपद और जिला पंचायत की टीम ऐसे लोगों से सीधे संपर्क कर रही है। जो लोग मकान पूरा करना चाहते हैं, उन्हें तकनीकी मदद दी जा रही है। वहीं जिन लोगों ने जानबूझकर इस योजना का दुरुपयोग किया है, उन्हें पहले महिला स्व-सहायता समूहों के ज़रिए समझाया जा रहा है कि वे निर्माण पूरा करें। अगर फिर भी नहीं माने, तो रिकवरी नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की योजना गरीबों को छत देने की है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही और गैरजिम्मेदार रवैये ने इस नेक पहल को पटरी से उतार दिया है। अब देखना ये होगा कि अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लोग खुद आगे आते हैं या फिर प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।

ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं बदलते भारत की तस्वीर, मन की बात में बोले पीएम मोदी

#pmmodimannkibaat

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 122वें एपिसोड के माध्यम से देश को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए देशवासियों की सराहना की। साथ ही कहा कि हमारा संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है।

आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट-पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार अपने मंथली रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। साथियों, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस शुद्धता के साथ, जिस सटीकता के साथ, हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, वह अद्भुत है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया-पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थीं, संकल्प गीत गाए जा रहे थे। छोटे-छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे, जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी तीन दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। 'ऑपरेशन सिंदूर' ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में, और भी कई शहरों में, उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम 'सिंदूर' रखा गया है।

योग्य अभ्यर्थियों को मिलेगा टूल किट और स्टडी किट, 20 जून तक करें आवेदन – नियोजन सेवा विस्तार योजना

जहानाबाद बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित नियोजन सेवा का विस्तार योजना के तहत जहानाबाद जिले के योग्य अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए टूल किट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टडी किट प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

जिला नियोजन पदाधिकारी सुश्री आकृति कुमारी ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 20 जून 2025 तक अपना आवेदन जिला नियोजनालय, जहानाबाद में संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। तय तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्वरोजगार के लिए टूल किट योजना

इस योजना के तहत इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयर, फिटर, प्लंबर, ब्यूटीशियन, सिलाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस रिपेयर जैसे ट्रेड में प्रशिक्षित युवाओं को टूल किट दी जाएगी।

पात्रता:

  • संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य।
  • RSETI, जन शिक्षण संस्थान, PMKY आदि से प्रशिक्षण प्राप्त या RPL प्रमाणित युवा पात्र होंगे।
  • बिहार का निवासी, वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए।
  • NCS पोर्टल या नियोजनालय में 6 माह पूर्व निबंधन आवश्यक।
  • SC/ST, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाएं प्राथमिकता में रहेंगी।
  • पहले से लाभ उठा चुके अभ्यर्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी किट योजना

यह योजना UPSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, शिक्षक पात्रता परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए है।

पात्रता:

  • इंटरमीडिएट या स्नातक शैक्षणिक योग्यता।
  • किसी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन पत्र या एडमिट कार्ड की प्रति अनिवार्य।
  • NCS पोर्टल या नियोजनालय में 6 माह पूर्व से निबंधन जरूरी।
  • बिहार का निवासी, वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए।
  • SC/ST, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को प्राथमिकता।
  • पूर्व में स्टडी किट प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे

कैसे करें आवेदन:

  • सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन देना होगा।
  • चयन उप निदेशक (नियोजन), पटना प्रमंडल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

संपर्क सूत्र:
जिला नियोजनालय, जहानाबाद
हेल्पलाइन: 06114796465 / 0614356978

निवेदक:
जिला नियोजन पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
जिला नियोजनालय, जहानाबाद

26, 27 एवं 28 मई 2025 को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलेगा मेगा अभियान : जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम

गया समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभुक रखने वाले लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को वी सी के माध्यम से इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारी प्रत्येक परिवार के सदस्यों को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ना है जिसके लिए तीन दिन विशेष अभियान चलेगा। जिला में 1 लाख 97 हजार आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत ₹5 लाख रू तक चिकित्सा सुधार निःशुल्क निबंधित अस्पतालों में मिलेगी। डीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से वंचित लोगो के लिये गांव- गांव स्तर पर माइक्रोप्लान बनाये और सभी का कार्ड बनवाये।

उल्लेखनीय है कि राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (MM-JAY) के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को चाहे उनकी सामाजिक,आर्थिक स्थिति कुछ भी हो,आयुष्मान वय वंदना कार्ड से आच्छादित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष प्रति परिवार पाँच (5) लाख रुपये तक के निःशुल्क चिकित्सा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सभी पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान योजना से आच्छादित करने के लिए 26 मई से 28 मई 2025 तक राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विशेष अभियान के तैयारी के निमित्त आज 22 मई 2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। विशेष अभियान में छूटे हुए पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का निर्देश दिया है। अभियान में राज्य के सभी पंचायत के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पंचायत में 8 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिले में पंचायत की कुल संख्या 332 है। विशेष अभियान में राज्य के Common Service Center (CSC) के Village Level Entrepreneurs (VLE's), आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत स्तर पर कार्यरत पंचायती राज कार्यपालक सहायक ,विकास मित्र, टोला सेवक, पंचायत रोजगार सेवक एवं अन्य ऑपरेटरों के माध्यम से कार्ड का निर्माण किया जायेगा। आज इसके संबंध में विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।

साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचायत सरकार भवन,प्रखंड कार्यालय,अनुमंडल कार्यालय में आयुष्मान वय वंदना कार्ड का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विविध माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। विशेष अभियान हेतु पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, नगर निकाय एवं जिला स्तर पर की जाने वाली गतिविधियाँ के लिए स्वास्थ्य विभाग,आपूर्ति विभाग,जिला पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग को अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारी को दायित्व एवं उसके निर्माण करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया गया। शिविर के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाएगा। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी परिषद् की बैठक तथा सभी स्तर के जन प्रतिनिधियों,विशेषकर पंचायती राज निकायों के साथ वार्ता और शिविर के सफल संचालन में सहयोग हेतु अपील की जाएगी। Beneficiary Login का इस्तेमाल लाभार्थी स्वयं / अन्य के सहयोग से आयुष्मान एप्प एवं पोर्टल के माध्यम से Beneficiary Login का उपयोग कर कार्ड निर्माण किए जाने के संबंध में प्रचार-प्रसार करवाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों वार्डों आदि में बनाए जाएंगे। सिविल सर्जन, जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस अभियान के दौरान दायित्व का निर्वाहन करने का निर्देश दिया गया है।

बैठक में उप विकास आयुक्त, ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी, ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डीपीओ आईसीडीएस, ज़िला सहकारिता पदाधिकारी, डीपीएम जीविका, डीपीएम स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

जहानाबाद में 26 से 28 मई तक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘वय वंदना कार्ड’ की विशेष सुविधा

जहानाबाद स्वास्थ्य सुरक्षा को हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार जहानाबाद जिले में 26 से 28 मई 2025 तक विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (MM-JAY) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कवर करेगा।

इस अभियान की खास बात यह है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से "आयुष्मान वय वंदना कार्ड" से कवर किया जाएगा। यह सुविधा सभी नागरिकों को बिना सामाजिक या आर्थिक भेदभाव के दी जाएगी, जिसके तहत प्रति परिवार ₹5 लाख तक का वार्षिक कैशलैस इलाज सुनिश्चित है।

अब तक 4.13 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिला लाभ
जिला प्रशासन की तत्परता से अब तक 4,13,170 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन कार्ड्स के माध्यम से जिले के हज़ारों परिवारों को कैंसर, हृदय रोग, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज मिला है।

अभियान की प्रमुख विशेषताएं:

  • ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की सूची के आधार पर योजना के तहत कार्ड निर्माण।
  • शिविर स्थल: पंचायत सरकार भवन, जन वितरण प्रणाली केंद्र, वार्ड कार्यालय, वसुधा केंद्र (CSC), तथा सरकारी अस्पतालों के डिजिटल काउंटर।
  • अभियान में चिकित्सक, बीडीओ, जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, विकास मित्र, नगरीय निकाय कर्मियों की भागीदारी।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख कार्यालयों व पार्कों में विशेष केंद्र की व्यवस्था।

कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  3. मोबाइल नंबर
  4. वरिष्ठ नागरिकों के लिए उम्र का प्रमाण

देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना – आयुष्मान भारत:

  • प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क कैशलैस इलाज।
  • 26,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा।
  • 1600 से अधिक गंभीर बीमारियाँ योजना के अंतर्गत शामिल।
  • आधार आधारित डिजिटल कार्ड और ट्रैकिंग सुविधा।

जिला प्रशासन की अपील:
जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पाण्डेय ने सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वे इस अभियान में भाग लें और अपने नजदीकी शिविर में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। जिनके पास पहले से कार्ड हैं, वे उनका सत्यापन अवश्य करा लें।

यह अभियान सिर्फ एक योजना नहीं – हर घर की स्वास्थ्य सुरक्षा का संकल्प है। आइए, हम सब मिलकर इसे सफल बनाएं।

सुशासन तिहार : जशपुर जिले के दोकड़ा गांव पहुंचे सीएम साय, पीएम आवास के हितग्राहियों को सौंपी चाबी, बोर्ड टॉपर्स का किया सम्मान

रायपुर-  सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रदेश के कोने-कोने में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति जानने निकले प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का उड़नखटोला आज उनके गृह जिले जशपुर के दोकड़ा ग्राम में उतरा। यहाँ समाधान शिविर में उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही और पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की हकीकत जानी। मुख्यमंत्री श्री साय ने आमनागरिको को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं आपके गाँव घर का बेटा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। प्रदेश को विकास की राह में ले जाना मेरा संकल्प है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। विगत डेढ़ वर्ष में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार बनते ही पहले केबिनेट में पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आवास बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में 3 लाख आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। अम्बिकापुर में केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 51 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनका मकान पक्का नहीं है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एसईसीसी और आवास प्लस के सर्वे में जिनका भी नाम है सभी का मकान बनेगा। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास के लिए इस वर्ष बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, दो साल का बकाया बोनस की राशि भी दी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि देना शुरू किया है। महतारी वन्दन योजना से महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार की राशि देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेन्दूपत्ता के हितग्राहियों को लाभान्वित करने 4000 एकड़ प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक राशि को बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को भेजने के साथ ही अब मुख्यमंत्री तीर्थ योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में हमारे प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में निःशुल्क जा पाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाकर नामान्तरण की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। अब नामान्तरण के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सेवाएं उपलब्ध होगी। किसानों को गाँव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी 24 अप्रैल को प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने स्वयं भी देखा है कि इस सेवा का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। इस अवसर पर पत्थलगांव की विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय ने कहा कि यह सुशासन का साक्ष्य है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार घर-घर पहुँच रही है। गाँव की समस्याओं को सुनकर दूर किया जा रहा है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुचाने के लिए सरकार लगी है। कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी देते हुए बताया कि एक लाख 32 हजार से अधिक प्राप्त आवेदनों में से एक लाख 28 हजार से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है। जशपुर जिले में 54 क्लस्टर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 97 प्रतिशत आवेदन का निराकरण कर लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन के आधार पर हितग्राहियों को योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया है। कुछ मांग शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से हर आवेदन के निराकरण की कोशिश की गई। ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 3258 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से अधिकांश का निराकरण कर लिया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आईजी दीपक झा, कलेक्टर रोहित व्यास, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

कमी को नोटकर ठीक करने के दे रहे निर्देश

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा किया गया है। उन योजनाओं के तहत कार्य हुआ है या नहीं, इसे धरातल में जानने के लिए दौरा कर रहे हैं। आज जशपुर जिले के दोकड़ा आया हूँ, यह मेरा 21वां जिला है। मेरे अलावा मंत्री,सांसद,विधायक और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी भी समाधान शिविरों में जा रहे हैं। मैं आकस्मिक निरीक्षण के तहत प्रदेश के हर दूरस्थ अंचलों में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ। सभी जगह व्यवस्था ठीक है और जहाँ कोई कमी है उसे नोटकर अधिकारियों को कमी ठीक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

दोकड़ा में कॉलेज,पीएचसी का उन्नयन, मिनी स्टेडियम सहित अन्य कार्यों की मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्राम दोकड़ा को अपना गाँव घर बताया और यहाँ के लोगों को अपना। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें 4 बार सांसद बनाया। मैनी नदी में पुल यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग थी, जिसे पूरा कर दिया गया था। अभी जो माँग आई है उसे भी पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने दोकड़ा में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने, वनवासी कल्याण आश्रम, प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण का जीर्णाेद्धार, डोरियामुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण, पुराने मंगल भवन के जीर्णाेद्धार के लिए राशि 20 लाख देने और इस क्षेत्र के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक मिनी स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा भी की।

पीएम आवास की चाबी,समूह को चेक का किया वितरण मुख्यमंत्री ने किया हितग्राहियों से संवाद और सामग्री का वितरण

जशपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हितग्राहियों को अनेक सौगातें दी। उन्होंने पीएम आवास के हितग्राही बिकेश्वर राम, सुमेर सिंह से संवाद किया। पीएम आवास के हितग्राही सुमेर सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को अपने घर भी आमंत्रित किया। समाधान शिविर में राशनकार्ड प्राप्त करने वाले परमेश्वर राम, किसान क्रेडिट कार्ड के हितग्राही संजय शर्मा ने भी समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने शिविर स्थल पर पीएम आवास के हितग्राहियों को चाबी सौंपी। खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत पेंशन स्वीकृति पत्र, मत्स्य विभाग अंतर्गत जाल और आइस बॉक्स, कृषि विभाग अंतर्गत केसीसी कार्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बैग एवं टिफिन बॉक्स, बॉटल, उद्यानिकी विभाग अंतर्गत किसानों को सब्जी बीज किट, मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड स्वीकृति आदेश,स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुषमान कार्ड, फ़ूड बॉक्स, एनआरएलएम अंतर्गत महिला समूह के सदस्यों को मुद्रा लोन का चेक और क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट किट आदि का वितरण किया।

दसवीं-बोर्ड परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के विद्यालयों से पढ़ाई कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जिले का राज्य स्तर पर नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। उन्होंने कक्षा 12 वी कक्षा में राज्य में पांचवा स्थान हासिल करने वाली नेहा एक्का और कक्षा दसवीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नमन खुटिया सहित अन्य विद्यार्थियों का सम्मान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

राहुल के बुलावे पर बघेल दिल्ली रवाना, झीरम और सीजफायर के मुद्दे पर साधा निशाना, कहा- …उनके मंत्री आउट ऑफ कंट्रोल

रायपुर- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुलावे पर वे दिल्ली के लिए आज सुबह रवाना हुए. दिल्ली में राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल बैठक करेंगे. साथ ही बघेल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे.

दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की, इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें मुख्य तौर पर सीजफायर और झीरम का मुद्दा शामिल है. उन्होंने भाजपा के मंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं. 

भूपेश बघेल ने अपने दौरे को लेकर बताया कि भारत के पूर्व PM राजीव गांधी का आज शहादत दिवस है, भारत के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, हम सब नमन करते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ आज बैठक है, इसी सिलसिले में दिल्ली जाना हो रहा है. 

सीजफायर को लेकर केंद्र पर भूपेश का निशाना 

भारत और पकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने फिर से सरकार पर निशान साधा है. उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना घटी, जिसमें 26 लोगों की जान गई. लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर हमले शामिल वह पांच आतंकी कहां है? बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको पकड़ने के लिए सेना को क्यों नहीं भेजा और जब हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाकर बढ़त बना ली थी, तब सीजफायर कर दिया गया. ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे.

भाजपा के मंत्री आउट ऑफ कंट्रोल : भूपेश बघेल

ऑपरेशन सिन्दूर और भारतीय सेना पर मंत्रियों के बयानबाजी से मची खलबली के बीच पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा के मंत्रियों के मुंह पर कोई कंट्रोल नहीं है. कोई कुछ भी हमारी भारतीय सेना को लेकर बयान दे रहा है. 

झीरम पर जांच क्यों नहीं ?

झीरम हत्याकांड पर पूर्व CM भूपेश बघेल ने सवाल किए हैं. पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि इस गंभीर मामले में हमने SIT का गठन किया, केस NIA कोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी. शीर्ष न्यायलय की अनुमति के बाद अब राज्य सरकार झीरम हत्याकांड में जांच क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि सरकार SIT गठन करके जांच क्यों नहीं कर रही है? NIA की कोर्ट ने गणपति और जिन दूसरे नेताओं से बयान लेने कहा था, अबतक उनसे बयान क्यों नहीं लिया गया?

331 मेडिकल स्टोर में छापेमारी, 21 दुकानों में निर्धारित मूल्य से ज्यादा दामों पर बेची जा रही थी दवाइयां

रायपुर- छत्तीसगढ़ में आम लोगों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की सख्ती जारी है। औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण और निगरानी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 331 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 21 प्रतिष्ठानों में निर्धारित मूल्य का उल्लंघन पाया गया, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के निर्देश पर राज्य में कार्यरत मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) द्वारा की गई।

सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को आवश्यक औषधियां निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनपीपीए द्वारा 24 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) की स्थापना की गई थी।

यह इकाई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हुए प्रदेश में अधिसूचित औषधियों की कीमतों पर सतत निगरानी रखती है। सीजीपीएमआरयू, एनपीपीए की प्रमुख सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करते हुए राज्य के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों से जमीनी स्तर पर जानकारी एकत्र कर नियामक अनुपालन सुनिश्चित कर रही है।

सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, “वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कुल 331 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 21 प्रतिष्ठानों में अधिसूचित मूल्य का उल्लंघन पाया गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि “इन सभी मामलों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली के आईपीडीएमएस पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है। संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।”

दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीपीए देशभर में राज्य स्तरीय निगरानी इकाइयों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएमआरयू की यह पहल प्रदेशवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरी डिटेल…

रायपुर-  केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को दिया जाएगा, जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन https://awards.gov.in पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है. कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है. इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन 31 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं.

नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 श्रेणी का चयन कर आवेदन भरना होगा. आवेदन पत्र में उपलब्धियों का 500 शब्दों का संक्षिप्त विवरण, आवश्यक दस्तावेज (पीडीएफ, अधिकतम 10 फाइलें) और हालिया फोटो (जेपीजी/पीएनजी) अपलोड करना अनिवार्य है. आवेदन ड्राफ्ट के रूप में सेव कर अंतिम तिथि से पहले संपादित कर जमा किया जा सकता है. इस संबंध में अधिक जानकारी https://awards.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं.

बता दें कि सरकार का उद्देश्य इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के युवाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों को पहचान देना और बच्चों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है.

हाथ में पूरी उंगलियां नहीं, इसलिए नहीं बन रहा आधार कार्ड, न योजनाओं का लाभ मिल रहा न ही कॉलेज में भर्ती… दिव्यांग ने सरकार से लगाई मदद की गुहार…

गरियाबंद- देवभोग विकास खंड के डूमरपीटा में रहने वाले 23 वर्षीय दिव्यांग कल्याण सिंह का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है. क्योंकि जन्म के साथ ही उसके हाथ और पांव की उंगलियां नहीं है. आधार कार्ड के अभाव में उसे अब तक किसी शासकीय योजना का लाभ तक नहीं मिला. यहां तक कि स्कूलों में भी दाखिला भी नहीं मिला, जैसे-तैसे परिजनों ने उसे 10 वीं,12 वी की परीक्षा ओपन स्कूल से दिलवाई. लेकिन अब कॉलेज में भर्ती के लिए आधार कार्ड एक बार फिर रोड़ा बन गया है.

समाधान शिविर में भी नहीं हुआ सामाधान

दिव्यांग कल्याण सिंह की मां माता गंगा देवी बताती हैं कि उसके 3 बच्चे हैं जिसमें कल्याण मंझला है. उसने 10 बार से अधिक बार भर्ती के लिए प्रयास किया, लेकिन हर जगह केवल मायूसी हाथ लगी. उन्होंने आगे बताया कि सबसे अधिक मायूसी कल्याण को तब हुई, जब सुशासन तिहार में भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका. प्रशासन ने थंबनेल की अनिवार्यता का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखूंगा खत: पीड़ित दिव्यांग

सुशासन तिहार के शिविर में भी निराशा मिलने के बाद अब कल्याण ने विष्णु देव सरकार से मदद की अपील की है. इसके अलावा उसने कहा कि मैं अब CM के अलावा PM को भी पत्र लिखकर अपनी व्यथा बताऊंगा. 

फिलहाल 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे कल्याण का कैसे कल्याण होगा, इसका जवाब किसी के पास जवाब नहीं. क्योंकि बगैर आधार कार्ड के कल्याण को किसी भी सरकारी योजना से मदद नहीं मिल रही है.

PM आवास योजना के पैसे से बनाना था घर, किसी ने खरीदी बाइक तो किसी ने रचा ली शादी, अब जिला प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम

बिलासपुर- छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का गलत इस्तेमाल होने का खुलासा हुआ है। 2016 से 2023 तक जिले में करीब 59,523 घरों की मंजूरी मिली थी, लेकिन इनमें से 3600 मकान आज भी अधूरे पड़े हैं। इसकी असली वजह जानने जब जिला पंचायत की टीम ने डोर-टू-डोर सर्वे कराया, तो नतीजे चौंकाने वाले थे।


मकान की जगह बाइक और शादी!

सर्वे में पाया गया कि कई लोगों ने सरकार से मिली राशि को मकान निर्माण में लगाने के बजाय बाइक खरीदने, शादी समारोह खर्च करने जैसे गैरज़रूरी कामों में उड़ा दिया। कुछ लोगों ने घर बनाने की शुरुआत की भी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ज्यादा जमीन पर निर्माण कर डाला, जिससे बजट बढ़ गया और घर अधूरा रह गया।

कुछ लोग हुए गायब, कुछ कानूनी पेंच में फंसे

कई लाभार्थी पैसा लेने के बाद दूसरे राज्यों में पलायन कर गए, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अधूरे मकान को पूरा करना चाहते हैं, मगर कानूनी अड़चनों में फंसे हुए हैं। कहीं नामिनी तय न होने से अगली किश्त अटक गई है, तो कहीं लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है।

अब एक्शन मोड में आया जिला प्रशासन, दिया अल्टीमेटम

अब जनपद और जिला पंचायत की टीम ऐसे लोगों से सीधे संपर्क कर रही है। जो लोग मकान पूरा करना चाहते हैं, उन्हें तकनीकी मदद दी जा रही है। वहीं जिन लोगों ने जानबूझकर इस योजना का दुरुपयोग किया है, उन्हें पहले महिला स्व-सहायता समूहों के ज़रिए समझाया जा रहा है कि वे निर्माण पूरा करें। अगर फिर भी नहीं माने, तो रिकवरी नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की योजना गरीबों को छत देने की है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही और गैरजिम्मेदार रवैये ने इस नेक पहल को पटरी से उतार दिया है। अब देखना ये होगा कि अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लोग खुद आगे आते हैं या फिर प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे।

ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं बदलते भारत की तस्वीर, मन की बात में बोले पीएम मोदी

#pmmodimannkibaat

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 122वें एपिसोड के माध्यम से देश को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए देशवासियों की सराहना की। साथ ही कहा कि हमारा संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है।

आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट-पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार अपने मंथली रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। साथियों, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस शुद्धता के साथ, जिस सटीकता के साथ, हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, वह अद्भुत है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया-पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थीं, संकल्प गीत गाए जा रहे थे। छोटे-छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे, जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी तीन दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। 'ऑपरेशन सिंदूर' ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में, और भी कई शहरों में, उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम 'सिंदूर' रखा गया है।

योग्य अभ्यर्थियों को मिलेगा टूल किट और स्टडी किट, 20 जून तक करें आवेदन – नियोजन सेवा विस्तार योजना

जहानाबाद बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित नियोजन सेवा का विस्तार योजना के तहत जहानाबाद जिले के योग्य अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए टूल किट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टडी किट प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

जिला नियोजन पदाधिकारी सुश्री आकृति कुमारी ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 20 जून 2025 तक अपना आवेदन जिला नियोजनालय, जहानाबाद में संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। तय तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्वरोजगार के लिए टूल किट योजना

इस योजना के तहत इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयर, फिटर, प्लंबर, ब्यूटीशियन, सिलाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस रिपेयर जैसे ट्रेड में प्रशिक्षित युवाओं को टूल किट दी जाएगी।

पात्रता:

  • संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य।
  • RSETI, जन शिक्षण संस्थान, PMKY आदि से प्रशिक्षण प्राप्त या RPL प्रमाणित युवा पात्र होंगे।
  • बिहार का निवासी, वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए।
  • NCS पोर्टल या नियोजनालय में 6 माह पूर्व निबंधन आवश्यक।
  • SC/ST, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाएं प्राथमिकता में रहेंगी।
  • पहले से लाभ उठा चुके अभ्यर्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी किट योजना

यह योजना UPSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, शिक्षक पात्रता परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए है।

पात्रता:

  • इंटरमीडिएट या स्नातक शैक्षणिक योग्यता।
  • किसी सरकारी प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन पत्र या एडमिट कार्ड की प्रति अनिवार्य।
  • NCS पोर्टल या नियोजनालय में 6 माह पूर्व से निबंधन जरूरी।
  • बिहार का निवासी, वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए।
  • SC/ST, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं को प्राथमिकता।
  • पूर्व में स्टडी किट प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे

कैसे करें आवेदन:

  • सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन देना होगा।
  • चयन उप निदेशक (नियोजन), पटना प्रमंडल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

संपर्क सूत्र:
जिला नियोजनालय, जहानाबाद
हेल्पलाइन: 06114796465 / 0614356978

निवेदक:
जिला नियोजन पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
जिला नियोजनालय, जहानाबाद

26, 27 एवं 28 मई 2025 को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलेगा मेगा अभियान : जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम

गया समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभुक रखने वाले लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को वी सी के माध्यम से इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दिए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारी प्रत्येक परिवार के सदस्यों को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ना है जिसके लिए तीन दिन विशेष अभियान चलेगा। जिला में 1 लाख 97 हजार आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत ₹5 लाख रू तक चिकित्सा सुधार निःशुल्क निबंधित अस्पतालों में मिलेगी। डीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से वंचित लोगो के लिये गांव- गांव स्तर पर माइक्रोप्लान बनाये और सभी का कार्ड बनवाये।

उल्लेखनीय है कि राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (MM-JAY) के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को चाहे उनकी सामाजिक,आर्थिक स्थिति कुछ भी हो,आयुष्मान वय वंदना कार्ड से आच्छादित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष प्रति परिवार पाँच (5) लाख रुपये तक के निःशुल्क चिकित्सा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सभी पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान योजना से आच्छादित करने के लिए 26 मई से 28 मई 2025 तक राज्य सरकार द्वारा विशेष अभियान आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विशेष अभियान के तैयारी के निमित्त आज 22 मई 2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। विशेष अभियान में छूटे हुए पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का निर्देश दिया है। अभियान में राज्य के सभी पंचायत के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पंचायत में 8 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिले में पंचायत की कुल संख्या 332 है। विशेष अभियान में राज्य के Common Service Center (CSC) के Village Level Entrepreneurs (VLE's), आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत स्तर पर कार्यरत पंचायती राज कार्यपालक सहायक ,विकास मित्र, टोला सेवक, पंचायत रोजगार सेवक एवं अन्य ऑपरेटरों के माध्यम से कार्ड का निर्माण किया जायेगा। आज इसके संबंध में विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।

साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचायत सरकार भवन,प्रखंड कार्यालय,अनुमंडल कार्यालय में आयुष्मान वय वंदना कार्ड का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विविध माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। विशेष अभियान हेतु पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, नगर निकाय एवं जिला स्तर पर की जाने वाली गतिविधियाँ के लिए स्वास्थ्य विभाग,आपूर्ति विभाग,जिला पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग को अपने स्तर से अधीनस्थ पदाधिकारी को दायित्व एवं उसके निर्माण करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया गया। शिविर के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाएगा। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी परिषद् की बैठक तथा सभी स्तर के जन प्रतिनिधियों,विशेषकर पंचायती राज निकायों के साथ वार्ता और शिविर के सफल संचालन में सहयोग हेतु अपील की जाएगी। Beneficiary Login का इस्तेमाल लाभार्थी स्वयं / अन्य के सहयोग से आयुष्मान एप्प एवं पोर्टल के माध्यम से Beneficiary Login का उपयोग कर कार्ड निर्माण किए जाने के संबंध में प्रचार-प्रसार करवाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों वार्डों आदि में बनाए जाएंगे। सिविल सर्जन, जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस अभियान के दौरान दायित्व का निर्वाहन करने का निर्देश दिया गया है।

बैठक में उप विकास आयुक्त, ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी, ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डीपीओ आईसीडीएस, ज़िला सहकारिता पदाधिकारी, डीपीएम जीविका, डीपीएम स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

जहानाबाद में 26 से 28 मई तक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘वय वंदना कार्ड’ की विशेष सुविधा

जहानाबाद स्वास्थ्य सुरक्षा को हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार जहानाबाद जिले में 26 से 28 मई 2025 तक विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (MM-JAY) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कवर करेगा।

इस अभियान की खास बात यह है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से "आयुष्मान वय वंदना कार्ड" से कवर किया जाएगा। यह सुविधा सभी नागरिकों को बिना सामाजिक या आर्थिक भेदभाव के दी जाएगी, जिसके तहत प्रति परिवार ₹5 लाख तक का वार्षिक कैशलैस इलाज सुनिश्चित है।

अब तक 4.13 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिला लाभ
जिला प्रशासन की तत्परता से अब तक 4,13,170 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन कार्ड्स के माध्यम से जिले के हज़ारों परिवारों को कैंसर, हृदय रोग, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का निःशुल्क इलाज मिला है।

अभियान की प्रमुख विशेषताएं:

  • ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की सूची के आधार पर योजना के तहत कार्ड निर्माण।
  • शिविर स्थल: पंचायत सरकार भवन, जन वितरण प्रणाली केंद्र, वार्ड कार्यालय, वसुधा केंद्र (CSC), तथा सरकारी अस्पतालों के डिजिटल काउंटर।
  • अभियान में चिकित्सक, बीडीओ, जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, विकास मित्र, नगरीय निकाय कर्मियों की भागीदारी।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख कार्यालयों व पार्कों में विशेष केंद्र की व्यवस्था।

कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  3. मोबाइल नंबर
  4. वरिष्ठ नागरिकों के लिए उम्र का प्रमाण

देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना – आयुष्मान भारत:

  • प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क कैशलैस इलाज।
  • 26,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा।
  • 1600 से अधिक गंभीर बीमारियाँ योजना के अंतर्गत शामिल।
  • आधार आधारित डिजिटल कार्ड और ट्रैकिंग सुविधा।

जिला प्रशासन की अपील:
जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पाण्डेय ने सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वे इस अभियान में भाग लें और अपने नजदीकी शिविर में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं। जिनके पास पहले से कार्ड हैं, वे उनका सत्यापन अवश्य करा लें।

यह अभियान सिर्फ एक योजना नहीं – हर घर की स्वास्थ्य सुरक्षा का संकल्प है। आइए, हम सब मिलकर इसे सफल बनाएं।

सुशासन तिहार : जशपुर जिले के दोकड़ा गांव पहुंचे सीएम साय, पीएम आवास के हितग्राहियों को सौंपी चाबी, बोर्ड टॉपर्स का किया सम्मान

रायपुर-  सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रदेश के कोने-कोने में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति जानने निकले प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का उड़नखटोला आज उनके गृह जिले जशपुर के दोकड़ा ग्राम में उतरा। यहाँ समाधान शिविर में उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही और पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की हकीकत जानी। मुख्यमंत्री श्री साय ने आमनागरिको को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं आपके गाँव घर का बेटा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। प्रदेश को विकास की राह में ले जाना मेरा संकल्प है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। विगत डेढ़ वर्ष में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार बनते ही पहले केबिनेट में पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आवास बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में 3 लाख आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। अम्बिकापुर में केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 51 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनका मकान पक्का नहीं है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एसईसीसी और आवास प्लस के सर्वे में जिनका भी नाम है सभी का मकान बनेगा। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास के लिए इस वर्ष बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, दो साल का बकाया बोनस की राशि भी दी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि देना शुरू किया है। महतारी वन्दन योजना से महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार की राशि देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेन्दूपत्ता के हितग्राहियों को लाभान्वित करने 4000 एकड़ प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक राशि को बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को भेजने के साथ ही अब मुख्यमंत्री तीर्थ योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में हमारे प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में निःशुल्क जा पाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाकर नामान्तरण की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। अब नामान्तरण के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सेवाएं उपलब्ध होगी। किसानों को गाँव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी 24 अप्रैल को प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने स्वयं भी देखा है कि इस सेवा का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। इस अवसर पर पत्थलगांव की विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय ने कहा कि यह सुशासन का साक्ष्य है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार घर-घर पहुँच रही है। गाँव की समस्याओं को सुनकर दूर किया जा रहा है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुचाने के लिए सरकार लगी है। कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी देते हुए बताया कि एक लाख 32 हजार से अधिक प्राप्त आवेदनों में से एक लाख 28 हजार से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है। जशपुर जिले में 54 क्लस्टर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 97 प्रतिशत आवेदन का निराकरण कर लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन के आधार पर हितग्राहियों को योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया है। कुछ मांग शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से हर आवेदन के निराकरण की कोशिश की गई। ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 3258 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से अधिकांश का निराकरण कर लिया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आईजी दीपक झा, कलेक्टर रोहित व्यास, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

कमी को नोटकर ठीक करने के दे रहे निर्देश

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा किया गया है। उन योजनाओं के तहत कार्य हुआ है या नहीं, इसे धरातल में जानने के लिए दौरा कर रहे हैं। आज जशपुर जिले के दोकड़ा आया हूँ, यह मेरा 21वां जिला है। मेरे अलावा मंत्री,सांसद,विधायक और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी भी समाधान शिविरों में जा रहे हैं। मैं आकस्मिक निरीक्षण के तहत प्रदेश के हर दूरस्थ अंचलों में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ। सभी जगह व्यवस्था ठीक है और जहाँ कोई कमी है उसे नोटकर अधिकारियों को कमी ठीक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

दोकड़ा में कॉलेज,पीएचसी का उन्नयन, मिनी स्टेडियम सहित अन्य कार्यों की मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्राम दोकड़ा को अपना गाँव घर बताया और यहाँ के लोगों को अपना। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें 4 बार सांसद बनाया। मैनी नदी में पुल यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग थी, जिसे पूरा कर दिया गया था। अभी जो माँग आई है उसे भी पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने दोकड़ा में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने, वनवासी कल्याण आश्रम, प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण का जीर्णाेद्धार, डोरियामुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण, पुराने मंगल भवन के जीर्णाेद्धार के लिए राशि 20 लाख देने और इस क्षेत्र के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक मिनी स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा भी की।

पीएम आवास की चाबी,समूह को चेक का किया वितरण मुख्यमंत्री ने किया हितग्राहियों से संवाद और सामग्री का वितरण

जशपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हितग्राहियों को अनेक सौगातें दी। उन्होंने पीएम आवास के हितग्राही बिकेश्वर राम, सुमेर सिंह से संवाद किया। पीएम आवास के हितग्राही सुमेर सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को अपने घर भी आमंत्रित किया। समाधान शिविर में राशनकार्ड प्राप्त करने वाले परमेश्वर राम, किसान क्रेडिट कार्ड के हितग्राही संजय शर्मा ने भी समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने शिविर स्थल पर पीएम आवास के हितग्राहियों को चाबी सौंपी। खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत पेंशन स्वीकृति पत्र, मत्स्य विभाग अंतर्गत जाल और आइस बॉक्स, कृषि विभाग अंतर्गत केसीसी कार्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बैग एवं टिफिन बॉक्स, बॉटल, उद्यानिकी विभाग अंतर्गत किसानों को सब्जी बीज किट, मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड स्वीकृति आदेश,स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुषमान कार्ड, फ़ूड बॉक्स, एनआरएलएम अंतर्गत महिला समूह के सदस्यों को मुद्रा लोन का चेक और क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट किट आदि का वितरण किया।

दसवीं-बोर्ड परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के विद्यालयों से पढ़ाई कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जिले का राज्य स्तर पर नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। उन्होंने कक्षा 12 वी कक्षा में राज्य में पांचवा स्थान हासिल करने वाली नेहा एक्का और कक्षा दसवीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नमन खुटिया सहित अन्य विद्यार्थियों का सम्मान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

राहुल के बुलावे पर बघेल दिल्ली रवाना, झीरम और सीजफायर के मुद्दे पर साधा निशाना, कहा- …उनके मंत्री आउट ऑफ कंट्रोल

रायपुर- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुलावे पर वे दिल्ली के लिए आज सुबह रवाना हुए. दिल्ली में राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल बैठक करेंगे. साथ ही बघेल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे.

दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की, इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें मुख्य तौर पर सीजफायर और झीरम का मुद्दा शामिल है. उन्होंने भाजपा के मंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं. 

भूपेश बघेल ने अपने दौरे को लेकर बताया कि भारत के पूर्व PM राजीव गांधी का आज शहादत दिवस है, भारत के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, हम सब नमन करते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ आज बैठक है, इसी सिलसिले में दिल्ली जाना हो रहा है. 

सीजफायर को लेकर केंद्र पर भूपेश का निशाना 

भारत और पकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने फिर से सरकार पर निशान साधा है. उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना घटी, जिसमें 26 लोगों की जान गई. लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर हमले शामिल वह पांच आतंकी कहां है? बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको पकड़ने के लिए सेना को क्यों नहीं भेजा और जब हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाकर बढ़त बना ली थी, तब सीजफायर कर दिया गया. ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे.

भाजपा के मंत्री आउट ऑफ कंट्रोल : भूपेश बघेल

ऑपरेशन सिन्दूर और भारतीय सेना पर मंत्रियों के बयानबाजी से मची खलबली के बीच पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा के मंत्रियों के मुंह पर कोई कंट्रोल नहीं है. कोई कुछ भी हमारी भारतीय सेना को लेकर बयान दे रहा है. 

झीरम पर जांच क्यों नहीं ?

झीरम हत्याकांड पर पूर्व CM भूपेश बघेल ने सवाल किए हैं. पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि इस गंभीर मामले में हमने SIT का गठन किया, केस NIA कोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी. शीर्ष न्यायलय की अनुमति के बाद अब राज्य सरकार झीरम हत्याकांड में जांच क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि सरकार SIT गठन करके जांच क्यों नहीं कर रही है? NIA की कोर्ट ने गणपति और जिन दूसरे नेताओं से बयान लेने कहा था, अबतक उनसे बयान क्यों नहीं लिया गया?

331 मेडिकल स्टोर में छापेमारी, 21 दुकानों में निर्धारित मूल्य से ज्यादा दामों पर बेची जा रही थी दवाइयां

रायपुर- छत्तीसगढ़ में आम लोगों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की सख्ती जारी है। औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण और निगरानी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 331 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 21 प्रतिष्ठानों में निर्धारित मूल्य का उल्लंघन पाया गया, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के निर्देश पर राज्य में कार्यरत मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) द्वारा की गई।

सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को आवश्यक औषधियां निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनपीपीए द्वारा 24 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU) की स्थापना की गई थी।

यह इकाई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हुए प्रदेश में अधिसूचित औषधियों की कीमतों पर सतत निगरानी रखती है। सीजीपीएमआरयू, एनपीपीए की प्रमुख सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करते हुए राज्य के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों से जमीनी स्तर पर जानकारी एकत्र कर नियामक अनुपालन सुनिश्चित कर रही है।

सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, “वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कुल 331 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 21 प्रतिष्ठानों में अधिसूचित मूल्य का उल्लंघन पाया गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि “इन सभी मामलों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली के आईपीडीएमएस पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है। संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।”

दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीपीए देशभर में राज्य स्तरीय निगरानी इकाइयों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएमआरयू की यह पहल प्रदेशवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जानिए पूरी डिटेल…

रायपुर-  केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को दिया जाएगा, जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन https://awards.gov.in पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे. पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है. कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है. इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन 31 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं.

नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी. इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 श्रेणी का चयन कर आवेदन भरना होगा. आवेदन पत्र में उपलब्धियों का 500 शब्दों का संक्षिप्त विवरण, आवश्यक दस्तावेज (पीडीएफ, अधिकतम 10 फाइलें) और हालिया फोटो (जेपीजी/पीएनजी) अपलोड करना अनिवार्य है. आवेदन ड्राफ्ट के रूप में सेव कर अंतिम तिथि से पहले संपादित कर जमा किया जा सकता है. इस संबंध में अधिक जानकारी https://awards.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं.

बता दें कि सरकार का उद्देश्य इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के युवाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों को पहचान देना और बच्चों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है.

हाथ में पूरी उंगलियां नहीं, इसलिए नहीं बन रहा आधार कार्ड, न योजनाओं का लाभ मिल रहा न ही कॉलेज में भर्ती… दिव्यांग ने सरकार से लगाई मदद की गुहार…

गरियाबंद- देवभोग विकास खंड के डूमरपीटा में रहने वाले 23 वर्षीय दिव्यांग कल्याण सिंह का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है. क्योंकि जन्म के साथ ही उसके हाथ और पांव की उंगलियां नहीं है. आधार कार्ड के अभाव में उसे अब तक किसी शासकीय योजना का लाभ तक नहीं मिला. यहां तक कि स्कूलों में भी दाखिला भी नहीं मिला, जैसे-तैसे परिजनों ने उसे 10 वीं,12 वी की परीक्षा ओपन स्कूल से दिलवाई. लेकिन अब कॉलेज में भर्ती के लिए आधार कार्ड एक बार फिर रोड़ा बन गया है.

समाधान शिविर में भी नहीं हुआ सामाधान

दिव्यांग कल्याण सिंह की मां माता गंगा देवी बताती हैं कि उसके 3 बच्चे हैं जिसमें कल्याण मंझला है. उसने 10 बार से अधिक बार भर्ती के लिए प्रयास किया, लेकिन हर जगह केवल मायूसी हाथ लगी. उन्होंने आगे बताया कि सबसे अधिक मायूसी कल्याण को तब हुई, जब सुशासन तिहार में भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका. प्रशासन ने थंबनेल की अनिवार्यता का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखूंगा खत: पीड़ित दिव्यांग

सुशासन तिहार के शिविर में भी निराशा मिलने के बाद अब कल्याण ने विष्णु देव सरकार से मदद की अपील की है. इसके अलावा उसने कहा कि मैं अब CM के अलावा PM को भी पत्र लिखकर अपनी व्यथा बताऊंगा. 

फिलहाल 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे कल्याण का कैसे कल्याण होगा, इसका जवाब किसी के पास जवाब नहीं. क्योंकि बगैर आधार कार्ड के कल्याण को किसी भी सरकारी योजना से मदद नहीं मिल रही है.