अमित शाह फर्जी वीडियो मामला: अब तक 8 राज्यों में 16 को नोटिस, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी तलब*

 
 
  #case_of_fake_video_of_home_minister_notice_to_16_people_in_8_states *
  
  
 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में जांच तेज हो गई। दिल्ली पुलिस इस मामले में लगातार एक्शन में है।बडे़ पैमाने पर जांच शुरू की गई है। पुलिस की जांच का दायरा कई राज्यों तक फैल गया है. एडिटेड वीडियो की जांच के लिए झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड के लिए दिल्ली पुलिस की अलग- अलग टीमें भेजी गई हैं। पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट ने इस मामले में 8 राज्यों के 16 लोगों को समन भेजा है। सभी को आज आईएफएसओ यूनिट में पेश होना है।फर्जी वीडियो मामले में पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को भी तलब किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस कहना है कि फर्जी वीडियो को एक्स पर डालने वाले 25 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। 16 लोगों को भेजे गए समन में से 6 लोग तेलंगाना कांग्रेस के सदस्य हैं, जिनमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को संबंधित दस्तावेज और सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाइल-लैपटॉप) लाने को कहा है। रेवंत रेड्डी के अलावा समाजवादी पार्टी नेता, झारखंड और नगालैंड के 2 कांग्रेस नेता। असम के 3 अपोजिशन लीडर को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी टीमों को झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नगालैंड में जांच के लिए भेजा है। आईएफएसओ की टीम सोशल मीडिया के सभी माध्यमों को देखकर यह पता करने की कोशिश कर रही है कि 27 अप्रैल से किन-किन राज्यों में किन लोगों ने अब तक एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। पुलिस फर्जी वीडियो पोस्ट करने वालों की पहचान व नोटिस भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है। *क्या है अमित शाह का डीपफेक वीडियो मामला?* 27 अप्रैल को सोशल मीडिया पर अमित शाह का एक फेक वीडियो वायरल हुआ। इसे तेलंगाना कांग्रेस और सीएम रेवंत रेड्डी ने शेयर किया था। इसमें वे एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। पीटीआई की फैक्ट चैक यूनिट ने कहा कि मूल वीडियो में अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी।
 

अमित शाह फर्जी वीडियो मामला: अब तक 8 राज्यों में 16 को नोटिस, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी तलब*

 
 
  #case_of_fake_video_of_home_minister_notice_to_16_people_in_8_states 
   केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में जांच तेज हो गई। दिल्ली पुलिस इस मामले में लगातार एक्शन में है।बडे़ पैमाने पर जांच शुरू की गई है। पुलिस की जांच का दायरा कई राज्यों तक फैल गया है. एडिटेड वीडियो की जांच के लिए झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड के लिए दिल्ली पुलिस की अलग- अलग टीमें भेजी गई हैं। पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट ने इस मामले में 8 राज्यों के 16 लोगों को समन भेजा है। सभी को आज आईएफएसओ यूनिट में पेश होना है।फर्जी वीडियो मामले में पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को भी तलब किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पुलिस कहना है कि फर्जी वीडियो को एक्स पर डालने वाले 25 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। 16 लोगों को भेजे गए समन में से 6 लोग तेलंगाना कांग्रेस के सदस्य हैं, जिनमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी को संबंधित दस्तावेज और सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाइल-लैपटॉप) लाने को कहा है। रेवंत रेड्डी के अलावा समाजवादी पार्टी नेता, झारखंड और नगालैंड के 2 कांग्रेस नेता। असम के 3 अपोजिशन लीडर को नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी टीमों को झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नगालैंड में जांच के लिए भेजा है। आईएफएसओ की टीम सोशल मीडिया के सभी माध्यमों को देखकर यह पता करने की कोशिश कर रही है कि 27 अप्रैल से किन-किन राज्यों में किन लोगों ने अब तक एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। पुलिस फर्जी वीडियो पोस्ट करने वालों की पहचान व नोटिस भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है। *क्या है अमित शाह का डीपफेक वीडियो मामला?* 27 अप्रैल को सोशल मीडिया पर अमित शाह का एक फेक वीडियो वायरल हुआ। इसे तेलंगाना कांग्रेस और सीएम रेवंत रेड्डी ने शेयर किया था। इसमें वे एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। पीटीआई की फैक्ट चैक यूनिट ने कहा कि मूल वीडियो में अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी।
 

*दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों में बम की सूचना से हड़कंप, बच्चों को बाहर निकाला गया, सर्च ऑपरेशन शुरू*

 
 
  #delhi_noida_schools_bomb_threats 
  
  
 दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल किए गए हैं, जिसमें इन स्कूलों में बम रखे होने की खबर से हड़कंप मच गया। दिल्ली के द्वारका में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मैरी स्कूल में भी बम की धमकी मिली है। वहीं, संस्कृति स्कूल को भी इसी तरह का मेल प्राप्त हुआ है। नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल को भी धमकी भरा मेल मिला है। जिसके बाद पुलिस से लेकर स्कूल प्रशासन अलर्ट हो गया। सूचना के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं और बम की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, द्वाराक स्थित दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल (डीपीएस) में बम होने की सूचना मिली। जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह तकरीबन 6:10 बजे द्वारका स्थित दिल्‍ली पब्लिक स्‍कूल में बम होने की सूचना दी गई थी। स्‍कूल में बम होने की सूचना से दिल्‍ली पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आनन-फानन में दिल्‍ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही बम निरोधक दस्‍ता और अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है। दूसरी तरफ, बम की तलाश में डीपीएस में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि स्थिति का पता लगाया जा सके। वहीं दूसरा मामला पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मैरी स्कूल का है। यहां से भी बच्चों को वापस भेजा गया है। दिल्ली के बाद नोएडा डीपीएस में भी बम की धमकी मिली है जिसके बाद सभी डीपीएस स्कूलों की छुट्टी कराई गई है। इसके लिए प्रिंसिपल की ओर से सभी बच्चों के पैरेंट्स को मैसेज भेजा गया है जिसमें स्कूल की छुट्टी कराए जाने की खबर दी गई है। नोएडा के सभी डीपीएस स्कूलों में पुलिस फोर्स भेजी गई है और स्कूलों की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं, संस्कृति स्कूल में आज सुबह बम की धमकी के संबंध में एक ईमेल प्राप्त हुआ। स्कूल परिसर की सघन जांच की जा रही है।इसी तरह की धमकी भरा ईमेल दक्षिण पश्चिम जिले के डीएवी स्कूल को भी किया गया है। पुष्प विहार के अमेटी स्कूल को भी बुधवार सुबह 4.30 बजे धमकी भरा ईमेल किया गया था, जिसमें स्कूल में बम रखे होने की बात कही गई। इस साल फरवरी में दक्षिण के आरके पुरम स्थित एक निजी स्कूल को बम विस्फोट की धमकी मिली थी। पुलिस ने बताया कि इस जानकारी के बाद स्कूल परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया था और विस्फोटक सामग्री का तलाशी अभियान शुरू किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल को पिछले साल सितंबर में भी ईमेल कर किसी ने इसी प्रकार की धमकी दी थी, जो बाद में केवल अफवाह निकली थी। इसी तरह पहले भी मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को भी पिछले साल मई के महीने में इसी तरीके से ईमेल मिला था। उस समय भी स्कूल में बम होने की बात अफवाह ही साबित हुई थी।
 

पीएम मोदी ने अमित शाह को लिखा पत्र, अनुच्छेद 370 और सीएए को लेकर की गृह मंत्री की सराहना
#pm_modi_wrote_a_letter_to_amit_shah
देश में लोकसभा चुनाव की शुरूआत हो गई है। अब तक दो चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, वहीं और पांच चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिठ्ठी लिखी है।चिट्ठी में पीएम मोदी ने अमित शाह की तारीफ की है और चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी है।बता दें, कि अमित शाह गुजरात के गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं।

पत्र की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, ‘मेरे साथी कार्यकर्ता अमित शाह जी, आपको यह पत्र लिखते हुए आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल से होंगे। 13 साल की उम्र में आपने आपात‌काल के खिलाफ खड़े लोगों को सहयोग देते हुए अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। 40 के दशक से जनकल्याण के विभिन्न कार्यों में आपने मेरे साथ काम किया, तभी से ही मैंने आपका समाज सेवा और भारत के उत्थान के प्रति अटूट समर्पण करीब से देखा है। पार्टी का अध्यक्ष सरहते हुए आपने ऐतिहासिक सदस्यता अभियान चलाए, जिसके परिणामस्वरुप हमने बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के अपने साझा सपने को साकार किया।

पीएम ने आगे लिखा, भारत के गृह मंत्री रहते हुए अनुछेद 370 समाप्त करने से लेकर सीएए एवं भारतीय न्याय संहिता जैसे महत्वपूर्ण नीतियों को पारित करवाना और नए सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में अहम भूमिका निभाई है। आप संसद में एक उत्कृष्ट वक्ता रहे हैं, और जटिल से जटिल मुद्दों को भी स्पष्ट हरीके से समझाने में सक्षम रहे हैं। आप राज्य और केंद्र सरकार में सफल मंत्री के साथ-साथ पार्टी के सबसे मूल्यवान कार्यकतों में से हैं, जो आज भी भाजपा के विस्तार और विकास की दिशा में दिन-रात काम कर रहे हैं। आप एक ओर जहां देश के विकास लिए सदैव तत्पर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर के जनप्रतिनिधि की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी शानदार तरीके से करते आये हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कार्यशैली, अनुशासन और देश के प्रति आपकी अटूट निष्ठा के लिए गांधीनगर की जनता का स्नेह, उनकी सराहना एवं उनका समर्थन सदैव आपके साथ रखेगा।

प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि अमित शाह एक बार फिर गांधीनगर सीट से जीत दर्ज कर संसद में पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा है कि मुझे विश्वास है कि संसद में आप जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद लेकर आएंगे और नई सरकार में हम सब एक साथ मिलकर देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। आप जैसे ऊर्जावान साथी मुझे संसद में मजबूती प्रदान करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह की सराहना करने के साथ ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी प्रहार किया है।मैं आपसे कांग्रेस पार्टी और उसके इंडी अलायंस के विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण उद्देश्यों के विरुद्ध मतदाताओं को जागरूक करने का आग्रह करता हूं। उनका इरादा एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना है, भले ही धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। वे लोगों की मेहनत की कमाई को छीनकर अपने वोट बैंक को देने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे 'विरासत कर' जैसे खतरनाक विचारों का समर्थन करेंगे। इन्हें रोकने के लिए देश को एकजुट होना ही होगा।

आखिर में पीएम मोदी ने भीषण गर्मी के बीच हो रहे चुनाव को लेकर देशवासियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि इन दिनों गर्मियां काफी बढ़ गई हैं और इनसे लोगों को होने वाली असुविधाओं से मैं अवगत हूं। मगर यह चुनाव राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है. इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि वे धूप तेज होने से पहले, सुबह-सुबह ही मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान कर आए। यह जरूरी है कि हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोगों बाहर निकालकर मतदान के लिए प्रोत्साहित करें।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लेकर ईडी से किया बड़ा सवाल, पूछा- चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों?
#supreme_court_asked_big_questions_to_ed_on_kejriwal_arrest
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सवाल किया और एजेंसी से जवाब मांगा।जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल पर जवाब मांगते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर पांच सवाल पूछे हैं।इसमें याचिकाकर्ता से लेकर चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी तक पर सवाल पूछे गए हैं। ईडी के वकील के पास इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए शुक्रवार तक का समय है।
•	पहले सवाल में जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आम चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी क्यों की गई?
•	दूसरे सवाल की बात करें तो कोर्ट ने कहा, “क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आप यहां जो कुछ हुआ है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं।”
•	शीर्ष अदालत ने सवाल खड़े करते हुए कहा, “जहां तक मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले की बात है, पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं, तो हमें बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है?”
•	सर्वोच्च न्यायलय ने कहा, “उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा, अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है न कि आरोपी पर। इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती। क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है, तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें। क्या हम सीमा को बहुत ऊंचा बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों।
•	कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों?

इससे एक दिन पहले, 29 अप्रैल को इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से भी कई सवाल पूछे थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की. पीठ ने कहा था, “क्या आप यह कहकर अपनी ही बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए? आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किये जाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि यह दर्ज नहीं किया गया।”

बता दें कि दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह कोशिश की जा रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का एलान, संजू सैमसन को मौका, रिंकू सिंह बाहर
#t20worldcup2024indiasquadplayers_announced
आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। मंगलवार 30 अप्रैल को अहमदाबाद में हुई बैठक में 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया का ऐलान किया। खिलाड़ियों के सेलेक्शन में कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ की भी अहम भूमिका रही। कप्तान और कोच से बात करने के बाद ही सेलेक्टर्स ने खिलाड़ियों के नामों पर मुहर लगाई। हालांकि इस दौरान कुछ खिलाड़ियों के हाथ निराशा भी आई। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में 5 जून से अपने अभियान का आगाज करेगी।आईसीसी टी20 विश्व कप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 1 से 29 जून तक खेला जाना है।

शुभमन गिल-रिंकू सिंह रिजर्व में
सेलेक्शन के साथ ही ये साफ हो गया कि हार्दिक पंड्या टीम के उप-कप्तान होंगे। भारतीय सेलेक्टर्स ने संजू सैमसन पर भरोसा जताते हुए उन्हें केएल राहुल के ऊपर तरजीह दी। केएल राहुल को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली है। रिंकू सिंह भी टीम से बाहर हैं। उनकी जगह शिवम दुबे को मौका मिला है। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। इन दोनों क्रिकेटरों को रिजर्व प्लेयर्स में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज खलील अहमद और आवेश खान भी रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हैं। चारों रिजर्व प्लेयर वेस्टइंडीज और अमेरिका दौरे पर भारतीय टीम के साथ रहेंगे।

ऋषभ पंत को जोरदार प्रदर्शन के दम पर मिली जगह
इंडियन प्रीमियर लीग में कार एक्सीडेंट के बाद वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने जोरदार प्रदर्शन के दम पर टी20 विश्व कप का टिकट हासिल किया। चयनकर्ताओं ने उनको प्रमुख विकेटकीपर के तौर पर टीम में जगह दी है। संजू सैमसन दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीमरोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। रिजर्वः शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद, आवेश खान।

भारत ने 2007 में जीता था पिछला टी20 विश्व कप
भारतीय टीम ने पिछला टी20 विश्व कप 2007 में जीता था। यह इस प्रारूप का पहला संस्करण था। 17 साल से भारत इस ट्रॉफी को जीतने के लिए जूझता रहा है। पिछली बार यानी 2022 में भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट से हार गया था। अब रोहित शर्मा की अगुआई में यह 15 खिलाड़ी 17 साल के टी20 विश्व कप ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने उतरेंगे। भारत ने पिछली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी 2013 में जीता था। रोहित एंड कंपनी 11 साल के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को भी खत्म करना चाहेगी।

मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं", पीएम मोदी का कांग्रेस पर सीधा निशाना
#pm_modi_targeted_congress_on_the_issue_of_deepfake_video
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए धुंआधार प्रचार में जुटे हुए हैं।इसी क्रम में पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रहे प्रतिद्वंद्वी सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘‘उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि उनका झूठ भी काम नहीं कर रहा हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से मेरे चेहरे का उपयोग कर रहे हैं। फेक वीडियो बना रहे है। मोदी की आवाज को और मोदी के भाषण का उपयोग करके नई-नई चीजें गढ़ रहे हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। झूठ की यह दुकान बंद होनी चाहिए।“

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 10 साल पहले, जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी, तब महाराष्ट्र के कद्दावर नेता कृषि मंत्री थे। जब यहां के कद्दावर नेता दिल्ली में राज करते थे, तब गन्ने का FRP करीब 200 रुपये था और आज मोदी के सेवाकाल में गन्ने का FRP करीब 350 रुपये है।

पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में जितना खर्च किया उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है। उनका चूल्हा जलता रहता है। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है। इसका पुण्य आपको मिलता है।

जिनके पास कभी 400 सांसद होते थे वो पार्टी आज 250-300 लोगों को चुनाव भी नहीं लड़वा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 272 सीटें तो चाहिए। जो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं उनके लिए आप वोट बर्बाद मत कीजिए।



अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, “मोदी आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर रहा है और ये इंडी अघाड़ी वाले मोदी को बदलने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं, वो मोदी से गुस्सा होंगे या नहीं? वो मोदी को गालियां देंगे या नहीं? आजकल ये इसी काम में लगे हैं… कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुँच गई है। उसको पराजय का भय सता रहा है।“

अप्रैल में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 44 डिग्री तक पहुंचा पारा, जानें मौसम की बेरुखी की वजह
#why_april_became_hotter_break_record_of_highest_temperature


देश के कई हिस्सों में अप्रैल के महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है।आमतौर पर जो गर्मी और लू मई महीने में देखने को मिलती है, ऐसे हालात आधा अप्रैल बीतने पर ही बन गए हैं। पारा 40 डिग्री के पार है, लू चलने से त्वचा और आंखों में जलन हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ी। अप्रैल में लू से दक्षिणी इलाके ज्यादा प्रभावित रहे।ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ-साथ कर्नाटक, केरल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भयानक लू चली।

अप्रैल में गर्मी का रिकॉर्ड यूं ही नहीं बना है। इस हीटवेव के पीछे भी दो वजह बताई गई हैं।पहली अलनीनो और दूसरी एंटीसायक्लोन। जान लेते है क्या है अलनीनो और एंटीसायक्लोन।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजन मोहपात्रा कहते हैं, साल 2024 की शुरुआत अलनीनो की स्थिति से हुई थी। यह मौसम की ऐसी स्थिति होती है जब भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर की सतह जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगती है। इसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ती है और समुद्र के तापमान पर भी असर पड़ता है। इसकी शुरुआत जून 2023 में हुई थी। आमतौर पर जब किसी साल की शुरुआत अलनीनो के साथ होती है तो गर्मी तो पड़ती ही है, इसके साथ ही प्री-मानसून की बारिश की न होने या बहुत कम होने का खतरा बढ़ता है।

अप्रैल में गर्मी होने की दूसरी वजह है कि एंटी-सायक्लोन सिस्टम। दक्षिणी प्रायद्वीपीय और दक्षिणपूर्वी तटीय क्षेत्रों में लगातार बना एंटी-सायक्लोन सिस्टम भी अप्रैल की गर्मी की वजह है। यह एक तरह का हाई प्रेशर सिस्टम होता है जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। इसका दायरा 1 से 2 हजार किलोमीटर तक होता है।यह अपने नीचे की हवा को पृथ्वी की ओर धकेलता है। नतीजा, दबाव के साथ पृथ्वी की तरफ आई हवा सतह पर पहुंचने तक गर्मी पैदा करती है और ऐसे हालात बनते हैं।

एंटी सायक्लोन सिस्टम से हवा का फ्लो जमीन से समुद्र की ओर होता है और समुद्र की तरफ से आने वाली ठंडी हवा को भी रोकने का काम करता है। इस तरह अलनीनो और एंटी-सायक्लोन ने मिलकर अप्रैल में गर्मी बढ़ाई और लू जैसे हालात बने। इसके कारण खासतौर पर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तापमान बढ़ा।

देवगौड़ा के पोते पार्टी से सस्पेंड, सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे प्रज्‍वल रेवन्ना पर जेडी(एस) ने की कार्रवाई
#mp_prajwal_revanna_suspended_from_jds


कर्नाटक के हासन से सांसद और लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी-जेडीएस के संयुक्त उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगने की शिकायतें सामने आने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक तूफान मच गया है। इस बीच कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे प्रज्ज्वल रेवन्ना को जेडी-एस से निलंबित कर दिया गया है।जद (एस) कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवगौड़ा ने इसकी जानकारी दी। 

प्रज्वल रेवन्ना के निलंबन की जानकारी देते हुए जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवेगौड़ा ने कहा कि पार्टी ने वीडियो प्रकरण को लेकर रेवन्ना को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा, हमने जद (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा से निलंबित करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि हम प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी का स्वागत करते हैं। हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एसआईटी जांच पूरी होने तक उन्हें पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। 

उनके चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि निलंबन की अवधि एसआईटी जांच पूरी होने तक है। उन्होंने कहा, अगर उनकी भूमिका साबित हो जाती है तो उन्हें स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, इस निर्णय का कारण यह है कि जेडीएस ऐसे मामले में किसी भी महिला या परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देगी। इस मुद्दे का इस्तेमाल कर हमारे परिवार का नाम खराब करने की साजिश की जा रही है। उनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना नहीं है। इस मामले का उपयोग करते हुए, एचडी देवेगौड़ा का नाम और कुमारस्वामी का नाम बार-बार उछालने से है। इसमें देवगौड़ा जी या मेरा क्या किरदार है? हम उन चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह प्रज्ज्वल रेवन्ना का व्यक्तिगत मामला है। मैं उनके संपर्क में नहीं हूं। उन्हें कानून के सामने लाना सरकार की जिम्मेदारी है। नैतिक रूप से हमने कुछ निर्णय लेने का फैसला किया है।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एच.डी. रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता दल (सेक्युलर) प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे हैं।प्रज्ज्वल रेवन्ना की घरेलू सहायिका की शिकायत के आधार पर जिले के होलेनरासीपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह प्रज्ज्वल रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि काम शुरू करने के चार महीने बाद प्रज्ज्वल रेवन्ना उनका यौन उत्पीड़न करने लगे जबकि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करके ‘अश्लील बातें’ करते थे। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ-साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जान को भी खतरा है।

भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को पेशी से दी छूट, माफीनामा की ई-फाइलिंग करने पर फटकारा
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पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई।पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब डेढ़ घंटे सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में रामदेव और बालकृष्ण पांचवीं बार पेश हुए।सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा (न्यूज पेपर्स की कॉपी) की जगह ई-फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।

पतंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफी संबंधी विज्ञापन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे आदेश का अनुपालन नहीं है। आपने विज्ञापन की वास्तविक प्रति नहीं दाखिल की, आखिर ऐसा क्यों किया गया। रोहतगी ने कहा कि मैं आपके सामने अखबार की प्रति लेकर सामने हूं। यह मैं आपको यहीं दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ओर से ई-फाइलिंग प्रति दी गई, वास्तविक नहीं, मसला ये है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हलफनामा दाखिल किया। उसमें वास्तविक प्रति नहीं लगाई। कैसे पता चलेगा कि विज्ञापन का आकार क्या है? हमने पिछली सुनवाई में विज्ञापन को लेकर स्पष्ट आदेश दिया था। तब भी आप अखबार की प्रति हमें कोर्ट रूम में दे रहे हैं। फाइल क्यों नहीं की।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस माफीनामे को देखने के बाद बाबा रामदेव के प्रति नरमी दिखाई।बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में पेश नहीं होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है। हालांकि स्पष्ट किया कि अभी सिर्फ अगली सुनवाई के लिए छूट दे रहे हैं। अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

आईएमए को दी चेतावनी
सुनवाई के दौरान ही मुकुल रोहतगी ने आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पतंजलि के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि आखिर आईएमए चीफ ने क्या कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि आईएमए के अध्यक्ष का बयान रिकॉर्ड पर लाया जाए। ये बेहद गंभीर मामला है, इसका परिणाम भुगतने के लिए वे तैयार हो जाएं।

सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को फटकार
वहीं, उत्तराखंड सरकार ने दवाओं के भ्रामक विज्ञापन को लेकर उठाए गए कदमों पर हलफनामा कोर्ट के सामने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि पिछले नौ माह से क्या कर रहे थे? राज्य सरकार की हम मौखिक कोई बात नहीं मानेंगे। सिर्फ हलफनामे में सबकुछ बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य प्राधिकार का रवैया बहुत ही शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नया और सही हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया।

पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पाद निलंबित
इससे पहले सोमवार (29 अप्रैल) को, उत्तराखंड सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को 'तत्काल प्रभाव' से निलंबित कर दिया है। भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य प्राधिकरण की पहले आलोचना की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।