14 साल की नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 हफ्ते का गर्भ गिराने की मिली इजाजत
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 वर्षीय एक दुष्कर्म पीड़िता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पीड़ित को 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को समाप्त करने की इजाजत दे दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश में कहा कि मेडिकल बोर्ड कि रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेग्नेंसी से जान को खतरा हो सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अपरिहार्य शक्ति का प्रयोग किया।यौन उत्पीड़न की वजह से गर्भवती हुई 14 साल की लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 28 हफ्ते की गर्भवस्था को समाप्त करने की इजाजत मांगी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गर्भपात की इजाजत दे दी।

  


सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के गर्भपात कराने के आदेश देने से मना करने के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने डॉक्टरों के एक्सपर्ट पैनल के नेतृत्व में पीड़िता की प्रेग्नेंसी को खत्म करने का निर्देश दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा कि गर्भपात में देरी से हर घंटा बच्चे के लिए कठिनाई भरा है।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जो इसे किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है) मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकमान्य तिलक नगर मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल (एलटीएमजीएच) के डीन को निर्देश दिया है। गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मुंबई के सायन में तुरंत डॉक्टरों की एक टीम गठित की जाएगी।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल को नाबालिग की मेडिकल जांच का आदेश दिया था।कोर्ट ने मुंबई के सायन स्थित लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा था कि अगर पीड़िता चिकित्सकीय रूप से गर्भपात कराती है या उसे ऐसा न करने की सलाह दी जाती है तो इसका उसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर क्या असर पड़ने की संभावना है।

इस पर सायन के मेडिकल बोर्ड ने इस मामले में साफ तौर से राय दी है कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा, ‘इसमें कुछ हद तक जोखिम शामिल है। हालांकि मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि बच्चे को जन्म देने के मुकाबले गर्भपात करने में जोखिम कम है।’ पीठ ने कहा, ‘सायन अस्पताल के डीन से नाबालिग के चिकित्सीय गर्भपात करने का अनुरोध किया जाता है।



बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा विवाहित महिलाओं के साथ-साथ विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 सप्ताह रखी गई है। इनमें बलात्कार पीड़िताओं और कुछ अन्य महिलाओं जैसे कि विकलांग और नाबालिग को शामिल किया गया है।

शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया 23 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश
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लोकसभा चुनाव के बीच शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है।अदालत ने सरकार के जरिए प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 स्टेट-लेवल टेस्ट के माध्यम से भर्ती हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिला थीं, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने इन लोगों को 4 हफ्तों में वेतन वापस करने का आदेश दिया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच का आदेश भी दिया है।

  


शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया. यहां बताना जरूरी है कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित टीएमसी के अन्य नेता, विधायक और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी जेल में हैं।

पश्चिम बंगाल में 2016 में हुई स्कूल भर्तियों में अनियमितता देखने को मिली थी। इसके बाद याचिकाओं और अपीलें दायर कर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। अभी तक इस मामले में 5000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई थी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये की घूस लेने तक की आरोप हैं।

यूपी बोर्ड 10वीं की टॉपर प्राची निगम को करना पड़ा ट्रोलिंग का सामना, वहीं, ऑनलाइन लोगों से मिले समर्थन ने बंद की ट्रोल्स की जुबान


  




उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद पता चला कि 10वीं कक्षा के नतीजों में सीतापुर की रहने वाली प्राची निगम ने राज्य में टॉप किया है। उसने कक्षा 10 की अंतिम परीक्षा में 591/600 अंकों के साथ टॉप किया और अपनी जबरदस्त उपलब्धि से अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय को गौरवान्वित किया । वह आईआईटी-जेईई क्रैक करके इंजीनियर बनना चाहती है। जहां निगम ने अपनी उपलब्धि पर अपने परिवार को खुश किया, वहीं वह जल्द ही अपने चेहरे के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का विषय बन गई। हालाँकि, ऑनलाइन ट्रोलिंग को देखने के बाद, कुछ लोग भी निगम के समर्थन में आगे आए और ट्रोल्स को बंद कर दिया। कई लोगों ने बताया कि कैसे ऑनलाइन ट्रोल्स ने निगम पर प्रभाव डाला होगा। जबकि कुछ अन्य लोगों ने लड़की को बधाई दी और उन लोगों को चुप करा दिया जो उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, कुल मिलाकर 89.55% उम्मीदवार यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। लड़कियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.40% है, जबकि पुरुषों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 86.05% है। 10वीं के नतीजों में लड़कियां लड़कों से आगे निकल गईं।

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंतिम परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च तक यूपीएमएसपी द्वारा आयोजित की गई थी। बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 55,25,308 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था; उनमें से, कक्षा 12 के छात्रों की संख्या 25,77,997 है, और कक्षा 10 के छात्रों की संख्या 29,47,311 है। 
निगम के बाद, दीपिका सोनकर ने 590/600 के स्कोर के साथ परीक्षा में टॉप किया। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में वह आईआईटी में दाखिला लेना चाहेंगी और प्रमुख संस्थान से अपनी पढ़ाई करना चाहेंगी।

पीएम मोदी के बयान से बौखलाए कपिल सिब्बल, बोले-ऐसा तो RSS ने भी नहीं सिखाया होगा, देश से मांगें माफी
#rajyasabhampkapilsibalattackpmnarendramodi
लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में पारा हाई है। वहीं, नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। चुनाव मैदान में सियासी बयानबाजी के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति को घुसपैठियों और उन लोगों को बांट सकती है, जिनके अधिक बच्चे हैं। पीएम मोदी के इस बयान से घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी की टिप्पणी को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व नेता सिब्बल ने कहा है कि पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए।

  


पीएम मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान पर कपिल सिब्बल ने कहा, कल की बात, जब प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण दिया, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि पहले चरण में हुए मतदान के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आ रहे हैं। उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। वे इसलिए निराश होंगे, क्योंकि 1950 के बाद शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया होगा। जो दर्शाता है कि यहां रहने वाले अल्पसंख्यक घुसपैठिए हैं। 

यह किस किस्म की राजनीति-सिब्बल
कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री के परिवार ने भी उनको ऐसी संस्कृति नहीं दी होगी। नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि यह किस किस्म की राजनीति और संस्कृति है? एक तरफ आप राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हैं? आपका सबका साथ-सबका विकास कहां गया? 

संघ ने पीएम मोदी को ये बातें सिखाई नहीं होगी-सिब्बल
राज्यसभा सांसद ने कहा कि मुझे इस बात पर बहुत निराशा है, क्योंकि हम पीएम पद की बहुत इज्जत करते हैं। मगर पीएम जब इज्जत के लायक न रहें तो बुद्धिजीवी लोगों को आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत भी चुप हैं, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि यह बातें संघ ने पीएम मोदी को सिखाई नहीं होगी। पीएम के परिवार ने भी उनको ऐसी संस्कृति नहीं दी होगी?

क्या कहा था पीएम मोदी ने
रविवार को बांसवाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए आगे कहा कि आम आदमी की संपत्ति जब्त करने के बाद इसे अधिक बच्चों वाले लोगों में बांट दिया जाएगा। “पहले, जब उनकी सरकार सत्ता में थी, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास देशों की संपत्ति का पहला स्वामित्व है। इसका मतलब यह है कि वे सभी की संपत्ति इकट्ठा करके उन लोगों को बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। वे इसे घुसपैठियों को बांट देंगे…क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों के पास जानी चाहिए? क्या आप इससे सहमत हैं?…माताओं और बहनों, शहरी नक्सलियों की यह विचारधारा आपके मंगलसुता को भी आपके पास नहीं छोड़ेगी,”

**नेहा हिरेमथ हत्याकांड: पिता ने पुलिस पर 'लापरवाही' का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा**


  

 
 
  
  
 कर्नाटक के हुबली में नेहा हिरेमथ के पिता निरंजन हिरेमथ ने सीबीआई से जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस मामले को "डायवर्ट" करने की कोशिश कर रही है। निरंजन हिरेमथ, जो हुबली के कांग्रेस पार्षद हैं,उन्होंने धारवाड़ नगर निगम में कथित "लापरवाही" के लिए मामले के प्रभारी पुलिस आयुक्त के स्थानांतरण की भी मांग की। "मैंने खुले तौर पर आठ लोगों के नाम दिए हैं। उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। मैं अब विश्वास खो रहा हूं। वे मेरे मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसे सीबीआई को दे दें। इस मामले में आयुक्त एक महिला हैं , फिर भी वह एक लड़की की हत्या को गंभीरता से नहीं ले रही है... वह किसी दबाव में काम कर रही है। मेरी मांग है कि मामले में लापरवाही के लिए कमिश्नर का तबादला किया जाना चाहिए।'' रविवार को निरंजन हिरेमथ ने कहा । निरंजन हिरेमथ की नाराजगी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर "हत्यारों" पर "नरम और धीमा" होने का आरोप लगाया। “किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमथ से मुलाकात नहीं की, जिनकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हैं। जैसे कि बेटी की हत्या ही काफी नहीं थी, परिवार को कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा?” सोशल मीडिया एक्स पर अमित मालवीय ने लिखा था। कर्नाटक कॉलेज की छात्रा नेहा हिरेमथ की उसके पूर्व सहपाठी फयाज खोंडुनायक द्वारा हत्या से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है, भाजपा ने इसे "लव जिहाद" का मामला बताया है, जबकि कांग्रेस ने आरोप से इनकार किया है। आरोपी फ़ैयाज़ को मौत की सज़ा की मांग को लेकर पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर पर नेहा हिरेमथ की हत्या की जांच को "प्रभावित करने और कमजोर करने" का आरोप लगाया। 18 अप्रैल को बीवीबी कॉलेज के परिसर में फयाज ने नेहा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। “ कोई इसे सामान्य घटना बता रहा है तो कोई इसे हादसा बता रहा है। आप जांच को प्रभावित और कमजोर करना चाहते हैं।आपकी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण आपके पास कुछ भी कहने का साहस नहीं है।''इससे पहले रविवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस सरकार की प्रतिक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा था, ''राज्य सरकार को किसी बात की चिंता नहीं है। वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।”
 

**नेहा हिरेमथ हत्याकांड: पिता ने पुलिस पर 'लापरवाही' का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा**


  

 
 
  
  
 कर्नाटक के हुबली में नेहा हिरेमथ के पिता निरंजन हिरेमथ ने सीबीआई से जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस मामले को "डायवर्ट" करने की कोशिश कर रही है। निरंजन हिरेमथ, जो हुबली के कांग्रेस पार्षद हैं,उन्होंने धारवाड़ नगर निगम में कथित "लापरवाही" के लिए मामले के प्रभारी पुलिस आयुक्त के स्थानांतरण की भी मांग की। "मैंने खुले तौर पर आठ लोगों के नाम दिए हैं। उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। मैं अब विश्वास खो रहा हूं। वे मेरे मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसे सीबीआई को दे दें। इस मामले में आयुक्त एक महिला हैं , फिर भी वह एक लड़की की हत्या को गंभीरता से नहीं ले रही है... वह किसी दबाव में काम कर रही है। मेरी मांग है कि मामले में लापरवाही के लिए कमिश्नर का तबादला किया जाना चाहिए।'' रविवार को निरंजन हिरेमथ ने कहा । निरंजन हिरेमथ की नाराजगी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर "हत्यारों" पर "नरम और धीमा" होने का आरोप लगाया। “किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमथ से मुलाकात नहीं की, जिनकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हैं। जैसे कि बेटी की हत्या ही काफी नहीं थी, परिवार को कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा?” सोशल मीडिया एक्स पर अमित मालवीय ने लिखा था। कर्नाटक कॉलेज की छात्रा नेहा हिरेमथ की उसके पूर्व सहपाठी फयाज खोंडुनायक द्वारा हत्या से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है, भाजपा ने इसे "लव जिहाद" का मामला बताया है, जबकि कांग्रेस ने आरोप से इनकार किया है। आरोपी फ़ैयाज़ को मौत की सज़ा की मांग को लेकर पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर पर नेहा हिरेमथ की हत्या की जांच को "प्रभावित करने और कमजोर करने" का आरोप लगाया। 18 अप्रैल को बीवीबी कॉलेज के परिसर में फयाज ने नेहा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। “ कोई इसे सामान्य घटना बता रहा है तो कोई इसे हादसा बता रहा है। आप जांच को प्रभावित और कमजोर करना चाहते हैं।आपकी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण आपके पास कुछ भी कहने का साहस नहीं है।''इससे पहले रविवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस सरकार की प्रतिक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा था, ''राज्य सरकार को किसी बात की चिंता नहीं है। वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।”
 

**ईरान-इज़राइल विवाद में भारत और अन्य देश होंगे प्रभावित, जानें क्या होगा नुकसान**


  

 
 
  
  
 ईरान-इज़राइल संघर्ष पर विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान होर्मुज़ को अवरुद्ध करता है, तो तेल और एलएनजी की कीमतें बढ़ने की संभावना है, जिसके माध्यम से भारत जैसे देश सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल का आयात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच विवाद काफी बढ़ गया है। ईरान ने सबसे पहले इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए, जिसने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल दागी।विवाद के बाद से कच्चे तेल की कीमतें 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक नोट में कहा कि हालांकि तनाव घटाने के प्रयासों से संकट पर नियंत्रण होने की संभावना है, लेकिन अगर ईरान पूरी तरह या आंशिक रूप से होर्मुज को अवरुद्ध कर देता है तो तेल और एलएनजी की कीमतें बढ़ जाएंगी।होर्मुज ओमान और ईरान के बीच एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है। यह लगभग 40 किमी चौड़ा है, जिसमें आने और जाने वाले जहाजों के लिए 2 किमी का नौगम्य चैनल है। यह प्रमुख मार्ग है जिसके माध्यम से सऊदी अरब (6.3 मिलियन बैरल प्रति दिन), संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, इराक (3.3 मिलियन बीपीडी) और ईरान (1.3 मिलियन बीपीडी) द्वारा कच्चे तेल का निर्यात किया जाता है। 2022 में इसके माध्यम से तेल का प्रवाह 21 मिलियन बैरल प्रति दिन या वैश्विक तेल खपत का 21 प्रतिशत था। इसके अलावा, वैश्विक एलएनजी व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत इसके माध्यम से होता है, जिसमें कतर और संयुक्त अरब अमीरात से लगभग सभी एलएनजी निर्यात शामिल हैं। तेल के विपरीत, जिसके लिए लाल सागर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं, तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। भारत, जो कच्चे तेल की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85 प्रतिशत से अधिक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है, सऊदी, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से तेल के साथ-साथ होर्मुज के माध्यम से कतर से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात करता है। इसकी नाकाबंदी की स्थिति में, "हम कच्चे तेल की कीमतों में काफी वृद्धि, रिफाइनिंग मार्जिन और एलएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की आशा करते हैं"। हालांकि वैकल्पिक मार्ग मौजूद हैं, वे केवल एक अंश (लगभग 7-8) को ही समायोजित करने में सक्षम हो सकते हैं। वर्तमान में इससे गुजरने वाली मात्रा का मिलियन बीपीडी कच्चा तेल/रिफाइंड उत्पाद (21 मिलियन बीपीडी), और वह भी बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत पर। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के पास वैकल्पिक निर्यात मार्ग हैं, जो इसे बचते हैं। आईईए के अनुसार, सऊदी अरब के पास 7 मिलियन बीपीडी की क्षमता वाली पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन है। हालाँकि, यह पाइपलाइन लाल सागर में खुलती है, जहाँ हौथी विद्रोहियों के हमलों के कारण यातायात प्रवाह पहले ही बाधित हो चुका है। यूएई के पास 1.5 मिलियन बीपीडी की क्षमता वाले फ़ुजैरा निर्यात टर्मिनल से जुड़े तटवर्ती तेल क्षेत्र हैं; हालाँकि, IEA के अनुसार, इसमें से 30-40 प्रतिशत क्षमता का उपयोग पहले ही किया जा रहा है। केयरएज रेटिंग्स के निदेशक हार्दिक शाह ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2024 की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। "अगर इजरायल और ईरान के बीच स्थिति खराब होती है, तो इससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।"उन्होंने कहा, "हालांकि, भारत के पास अभी भी रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति का एक अच्छा हिस्सा है, जो वित्त वर्ष 2024 के अंत तक भारत के कुल आयात का 30 प्रतिशत है, और इससे कच्चे तेल के लिए भारत के आयात बिल को नियंत्रण में रखने में मदद मिलनी चाहिए।" 15 अप्रैल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा हो गया है। "मुख्य जोखिम तेल की ऊंची कीमतों से आता है।" इसमें कहा गया है कि तेल की ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति के मामले में क्षेत्र की पहले से ही अस्थिर प्रगति को पटरी से उतारने का खतरा है। "अधिकांश एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाएं शुद्ध तेल आयातक हैं, जिससे वे वैश्विक तेल स्पाइक्स के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। विभिन्न देशों में प्रभाव अलग-अलग होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर तेल की बढ़ती कीमतों से तीन मुख्य चुनौतियां हैं" पहला, वे उच्च ऊर्जा और ईंधन लागत के माध्यम से मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। दूसरा, वे उत्पादन लागत और समग्र परिवहन लागत में वृद्धि करते हैं, जिससे भोजन से लेकर फ्लिप-फ्लॉप तक हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। उच्च उर्वरक, परिवहन और बीज लागत के माध्यम से उच्च खाद्य लागत का जोखिम विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि एशिया के अधिकांश हिस्सों में, यह अत्यधिक उच्च खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति है जो शीर्ष-पंक्ति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को केंद्रीय बैंक लक्ष्य सीमा तक पीछे हटने से रोकती है।
 

हेदराबाद में ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर एफआईआर, जानें क्या है तीर विवाद *


  

 
 
  #fir_against_bjp_candidate_madhavi_latha 
   हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के. माधवी लता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद अब हैदराबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। माधवी लता के पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता के खिलाफ मजिस्द की तरफ काल्पनिक तीर छोड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। रामनवमी के मौके पर निकली शोभायात्रा में माधवी ने हवा में आसमान की तरफ राम बाण चलाने का प्रदर्शन किया था। घटना का एक कथित वीडियो पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जिसके बाद माधवी लता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। एआईएमआईएम ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी की कैंडिडेट ने मस्जिद की तरफ तीर छोड़ा। पार्टी के प्रमुख असुदद्दीन ओवैसी इस मुद्दा बना चुके हैं। अब विवाद के तूल पकड़ने के बाद हैदराबाद के बेगम बाजार थाने में माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर शेख इमरान ने दर्ज कराई है। *के. माधवी लता ने दी सफाई* तीर विवाद में खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर माधवी लता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माधवी लता ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा ”मेरे संज्ञान में आया है कि मेरा एक वीडियो मीडिया में नकारात्मकता पैदा करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह एक अधूरा वीडियो है और ऐसे वीडियो के कारण भी अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि मैं सभी का सम्मान करती हूँ।” साथ ही सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर विपक्ष पर हमला करते हुए के. माधवी लता ने विपक्षी दलों के खिलाफ कड़े शब्दों में कहा कि उन्हें बदनाम ना करे और समुदायों के बीच नफरत ना फैलाए। *हैदराबाद में 13 मई को मतदान* देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, 19 अप्रैल को 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हुए। हालांकि हैदराबाद में 13 मई को मतदान होना है। माधवी लता हैदराबाद सीट से पार्टी की उम्मीदवार हैं, जिस पर 2004 से असदुद्दीन ओवैसी और 1989 से उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का कब्जा रहा है।
 

तेलंगाना लोकसभा चुनाव के लिए 17 दिन तक रोड शो करेंगे KCR, चौथे चरण में होगा मतदान


  








डेस्क: लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। देशभर में पहले चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तेलंगाना राज्य की बात की जाए तो यहां की सभी 17 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। इस बीच, भारत राष्ट्र समिति (BRS) अध्यक्ष एवं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान के तहत 24 अप्रैल से 17 दिन तक रोड शो करेंगे। रोड शो कार्यक्रम 24 अप्रैल को हैदराबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर मिर्यालगुडा में शुरू होगा और 10 मई को सिद्दिपेट के जिला मुख्यालय शहर में समाप्त होगा।

बीआरएस की ओर से रविवार को जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, रोड शो भुवनगिरी, महबूबनगर, नगरकुर्नूल, वारंगल, खम्मम, महबूबाबाद, निजामाबाद, मेडक और करीमनगर सहित विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। केसीआर के नाम से लोकप्रिय राव पहले ही यहां के निकट चेवेल्ला और अंदोल विधानसभा क्षेत्र में रैलियों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। 

बीआरएस ने 2019 में राज्य में लोकसभा की 17 सीट में से 9 पर जीत हासिल की थी। पिछले साल नवंबर में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनावों में अपनी करारी हार के बाद बीआरएस लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के साथ वापसी करने की कोशिश में लगी है। बीआरएस के कई नेता हाल ही में सत्तारूढ़ कांग्रेस या भाजपा में शामिल हो गए थे। 

बीआरएस विधायक दानम नागेंद्र और कादियाम श्रीहरि, हैदराबाद की महापौर विजय लक्ष्मी, उनके पिता एवं राज्यसभा सदस्य के. केशव राव कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि बीआरएस सांसद बीबी पाटिल और पी रामुलु ने भाजपा का दामन थाम लिया था।

तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा सकता है रूस, जानें क्या है ऐसा कदम उठाने के पीछे की मुख्य वजह


  








डेस्क: रूस जल्द ही तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा सकता है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रूस फिलहाल तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने पर विचार कर रहा है। 

इस संबंध में हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उनके बढ़ते सौहार्दपूर्ण संबंधों का एक संकेत मई में रूस के कजान शहर में आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के लिए तालिबान का निमंत्रण है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने पहले भी तालिबान के साथ चर्चा शुरू की है और जब संगठन ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया तो रूस एक राजनयिक को मान्यता देने वाले कुछ देशों में से एक था।

अफगानिस्तान के राजनीतिक एवं आर्थिक संकट और यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का मतलब है कि दोनों पक्षों को मजबूत रिश्ते से कुछ हासिल करना होगा। वर्ष 1999 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 1267 को अपनाया था। कुछ महीने बाद, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने और तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने संबंधी एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए।

 रूस के उच्चतम न्यायालय ने 2003 में तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए कहा कि इसने चेचन्या में अवैध सशस्त्र बलों के साथ संबंध बनाए रखे और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तथा किर्गिस्तान में सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। रूस ने खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करने प्रयास के रूप में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत के लिए 2017 में एक क्षेत्रीय पहल शुरू की। इन वार्ताओं का उद्देश्य अफगानिस्तान संकट का समाधान निकालना था।

अब तक किसी भी देश ने नहीं दी है तालिबान को मान्यता

अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से, किसी भी देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। तालिबान चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध वापस लिए जाएं और जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त किया जाए ताकि देश के आर्थिक विकास में मदद मिल सके। 

यदि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध वापस ले लिए जाते हैं, तो अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण लापीस-लाजुली व्यापार गलियारे के विकास से आर्थिक रूप से लाभ होना चाहिए जो अफगानिस्तान को इस्तांबुल और यूरोप और उज्बेकिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान रेलवे लाइन से जोड़ता है। रूस द्वारा तालिबान को अपनी आतंकवाद सूची से हटाना वर्तमान अफगानिस्तान सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता की दिशा में पहला कदम होगा।



तालिबान को क्यों आतंकी सूची से हटाना चाहता है रूस

तालिबान के साथ सहयोग से रूस को भी लाभ होता है। इसका लक्ष्य खुद को क्षेत्र के सुरक्षा प्रदाता के रूप में पेश करना है। क्षेत्र की स्थिरता, मादक पदार्थों की तस्करी और इस्लामी आतंकवाद के खतरों के बारे में भी चिंताएं है। खासकर मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हाल में आईएसआईएस-के हमले के बाद। क्षेत्र में अपनी भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के लिए रूस पहले से बनाए गए गठबंधनों का इस्तेमाल कर सकता है। 

तालिबान और रूस के बीच बढ़ते सहयोग का रूस और पश्चिम के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में निहितार्थ है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस ने अन्य देशों को अपने इस रणनीतिक दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया है कि युद्ध क्यों हो रहा है।