राहुल गांधी पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कहा-1975 को छोड़ कर भारत में कभी नागरिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ
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कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल पर निशाना साध रही है। अब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश के बाहर जाता है तो उसे बोलने की आजादी है, लेकिन इस आजादी के साथ उत्तरदायित्व की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं लेकिन राहुल गांधी ब्रिटेन जाकर कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। 

आरोप लगाने वालों को आत्ममंथन की जरूरत-पुरी
हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश की गलत छवि पेश की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वालों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे है, जबकि मैं खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। पुरी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए और वहां हमारी जीत हुई।

जून 1975 को छोड़ कर भारत में कभी नागरिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ-पुरी
केन्द्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के खुद को संसद का सदस्य होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताने पर कहा कि उनका ऐसा कहना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जून 1975 को छोड़ कर भारत में कभी नागरिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि 1975 के साथ 2009 में पीएम मनमोहन सिंह ने सिविल लिबर्टी को रोकने की कोशिश की थी।

संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए माफी मांगने की जरूरत-पुरी
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने मांग की कि कांग्रेस नेता को इस मुद्दे को खत्म करने के लिए अपनी टिप्पणी के लिए स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि इसे बंद करने की जरूरत है और यह तभी बंद होगा जब वह माफी मांगेंगे। और, उन्हें स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि संसद में गतिरोध कैसे खत्म होगा, पुरी ने कहा, यह फैसला तो उन्हें (गांधी को) करना है। उन्होंने कहा, उन्हें स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि उन्होंने गलती की और इसलिए वह माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा, मेरी समझ है कि इससे संसद के कामकाज का मार्ग प्रशस्त होगा।

बता दें कि कि राहुल गांधी ने हाल ही में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने एक व्याख्यान में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं जो बनते ही नहीं हैं। मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है। दलित और अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं।राहुल गांधी ने ये भी दावा किया था कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी के विदेश में दिए इस बयान को लेकर भाजपा उन्हें घेर रही है और विदेश में भारतीय लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगा रही है।

जल्द बढ़ाए जा सकते हैं कोयले के दाम, कोल इंडिया ने दिए संकेत
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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने आने वाले दिनों में कोयले के दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि कोयले के दाम जल्द ही बढ़ाए जा सकते हैं।प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि कोयले की कीमतें बढ़ाने के लिए फिलहाल मजबूत आधार मौजूद हैं उन्होंने कहा कि स्टेकहोल्डरों के साथ इस दिशा में बातचीत भी चल रही है। 

अग्रवाल ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी 2025-26 तक एक अरब टन के अपने उत्पादन लक्ष्य को हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा, 'कोयले की कीमतें बढ़ाने का मजबूत आधार है, क्योंकि पिछले पांच साल में ऐसा नहीं हुआ है। इस साल वेतन पर बातचीत भी हुई है, जिसका असर सीआईएल की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा, खासकर कुछ सहायक कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा जहां श्रमशक्ति लागत बहुत अधिक है।



एमजंक्शन द्वारा आयोजित कोल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस में अग्रवाल ने कहा, दाम नहीं बढ़ाने पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हितधारकों के साथ इस बारे में बात चल रही है और यह कदम जल्द ही उठाया जाएगा। एक अरब टन के उत्पादन लक्ष्य के बारे में उन्होंने कहा कि इसे 2025-26 तक हासिल कर लिया जाएगा, हालांकि लक्ष्य प्राप्ति देश की जरूरत और निजी क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी भूमिगत कोयला उत्पादन को मौजूदा 2.5-3 करोड़ टन से बढ़ाकर 2030 तक 10 करोड़ टन करना चाहती है।

लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बताया मूर्खतापूर्ण
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सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की माँग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसी याचिका से सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है या फिर लिव-इन को रोकने की? दिल्ली में हुई श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद यह याचिका दायर की गई थी।

ऐसी याचिका हर्जाना लगा कर खारिज करनी चाहिए
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारडीवाला की बेंच के सामने जब यह मामला लगा तो उन्होंने इस पर हैरानी जताई।चीफ जस्टिस ने कहा, यह किस तरह की मांग है? आपको कैसे लगता है कि लोग ऐसे संबंध का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? ऐसी याचिका हर्जाना लगा कर खारिज करनी चाहिए।चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। लिव इन संबंधों का रजिस्ट्रेशन कहां होगा? वकील ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को सुनने से मना करते हुए खारिज कर दिया।

याचिका में क्या कहा गया?
दरअसल, लिव इन रिलेशनशिप में हो रही हत्याओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और इसमें लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग की गई थी। याचिका में सरकार को कड़े नियम और गाइडलाइन बनाने के आदेश देने की मांग की गई थी। लिव इन रिलेशनशिप में लगातार बढ़ते धोखे, झांसे और हिंसक अपराधों को रोकने के लिए ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में श्रद्धा वालकर और निक्की यादव हत्याकांड का हवाला दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि श्रद्धा कभी निक्की यादव और कभी कोई लेकिन अब कोई और नहीं होना चाहिए।

”राहुल गांधी को हीरो बनाने में जुटी बीजेपी”, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बयान पर कांग्रेस का पलटवार	
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। बंगाल की सीएम ने बीजेपी और कांग्रेस पर एक साथ हमला बोला है। कांग्रेस के साथ बढ़ती दूरियों के बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी राहुल गांधी को ‘हीरो’ बनाने की कोशिश कर रही है ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके।साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो पीएम मोदी को काई टारगेट नहीं कर सकता है।

ममता रविवार को मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी कार्यकर्ताओं को फोन पर संबोधित कर रही थीं। ममता ने राहुल गांधी के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा।तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में पार्टी की आंतरिक बैठक में कार्यकर्ताओं को फोन पर संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने में नाकाम रही है और पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ उसकी मौन सहमति है, जो बहुत कुछ इशारा करती है।

तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद जिला प्रमुख और सांसद अबू ताहिर ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमारी पार्टी की अध्यक्ष ने फोन पर हमारी आंतरिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर राहुल गांधी को ‘हीरो’ बनाने की कोशिश कर रही है और उनकी टिप्पणी पर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है।

अधीर रजंन का ममता बनर्जी पर तंज
ममता के इसी बयान पर सोमवार को कांग्रेस सांसद अधीर रजंन चौधरी ने कहा कि ममता सीबीआई-ईडी की रेड से बचना चाहती हैं, उनकी कोशिश पीएम मोदी को खुश करना है। चौधरी ने कहा कि ममता ये मोदी जी के आदेश पर कह रही हैं। ममता और पीएम मोदी में एक करार हुआ है। उनका मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी को तबाह करना और इनकी छवि धूमिल करना है। उनका नारा बदल चुका है।

वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के बकाया के लिए तय की तारीख
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वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों के बकाया भुगतान पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एरियर का भुगतान करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया भुगतान का नया फॉर्मूला भी दे दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों एवं वीरता पदक विजेताओं को वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के मुताबिक 30 अप्रैल 2023 तक एरियर देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे योग्य पेंशनर्स जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है उन्हें एरियर का भुगतान जून 2023 तक और इसके बाद योग्य पेंशनर्स को एरियर का भुगतान समान किस्तों में 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 एवं 28 फरवरी 2024 को या उससे पहले करना होगा।

इसके पहले 13 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा था, जिसमें चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन के भुगतान करने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा था, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इसपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने पूर्व सैनिकों के बकाया एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से भुगतान करने के लिए और अधिक समय चाहिए।

जापान के प्रधानमंत्री किशिदा पहुंचे भारत, पीएम मोदी से की मुलाकात
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जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने राजघाट पहुंच कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जापान के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इससे पहले एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। 



दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जापानी पीएम किशिदा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यहां दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी हुई जिसमें पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए।इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई।





बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज के रूप में मना रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने मई महीने में जी7 की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 



किशिदा की भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। भारत और जापान के बीच मार्च 2022 में आयोजित पिछली शिखर बैठक के बाद से अब संबंधों को द्विपक्षीय स्तर पर आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि नई दिल्ली और टोक्यो दोनों G20 और G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी है। साथ ही भारत और जापान लगातार चीन की बढ़ती चुनौती का सामना कर रहे हैं। चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वहीं चीन सेनकाकु द्वीप पर भी अपना अधिकार जमाता है, जिसे लेकर जापान के साथ उसका विवाद चल रहा है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत आज, देशभर से जुटे अन्नदाता
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संयुक्त किसान मोर्चा आज यानी 20 मार्च को दिल्ली के रामलीली मैदान में महापंचायत आयोजित करेगा। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने नये सिरे से किसान आंदोलन शुरू करने के मकसद से 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत बुलाई है किसानों की इस महापंचायत में 20 से 25 हजार किसानों के जुटने की उम्मीद है।

दो हजार सुरक्षाकर्मी तैनात
दिल्ली पुलिस ने महापंचायत की इजाजत दे दी है। हालांकि महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने चप्पे-चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया है। रामलीला मैदान में महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस न सोमवार को करीब दो हजार सुरक्षाकर्मियों की मौके पर तैनाती की है। इसके अलावा, स्थानीय लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्ट प्लान जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से नई एडवाइजरी के मुताबिक ही घर से बाहर निकलने के लिए प्लान तैयार करने की अपील की है।

15 से 20 हजार लोगों के जुटने की संभावना
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पुलिसकर्मी भीड़ प्रबंधन के लिए तैनात किए गए हैं। हमारी तैयारी यह है कि महापंचायत में कोई अनाधिकृत व्यक्ति एंट्री न करे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में कोई रुकावट न पैदा करे। दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी एडवाइजरी में कहा कि करीब 15 से 20 हजार लोगों के महापंचायत में हिस्सा लेने की संभावना है।महापंचायत में शामिल होने के लिए बीती रात से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ अलग-अलग किसान संगठनों के संयुक्त मंच एसकेएम ने रविवार को बताया था कि किसान महापंचायत कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गांरटी को लेकर दबाव बनाने के लिए बुलाई गई है।

महापंचायत के जरिए सरकार के सामने रखेंगे अपनी मांग
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता महापंचायत में किसान, आदिवासी किसान, महिला किसान, खेत मजदूर और प्रवासी मजदूर, ग्रामीण श्रमिक, बेरोजगारी और बढ़ते व्यय और कम हो रही क्रय शक्ति पर इन नीतियों के प्रभाव के बारे में विस्तार से अपनी बात रखेंगे। केंद्र सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा को 9 दिसंबर, 2021 को दिए गए लिखित आश्वासनों को पूरा करने और किसानों के समक्ष बढ़ते संकट के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग किसान नेता महापंचायत में करेंगे।

दिल्ली-एनसीआर और यूपी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, अगले कुछ दिनों तक देश के इन हिस्सों में हल्की से तेज बारिश का आसार
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दिल्ली समेत देशभर के कई राज्यों में बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के प्रभाव से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में रविवार को तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक देश के विभिन्न भागों में हल्की से तेज बारिश होगी और ओले भी गिरने का आसार हैं।

ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में आज भी मौसम कुछ उसी तरह का रहने वाला है। साथ ही साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज अधिक बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं. आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा आंधी, ओले और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा आईएमडी ने दिल्ली में अलग-अलग इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है।

दिल्ली एनसीआर में लौटा ठंड का एहसास
दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में रविवार को भी बारिश हुई।रविवार को पालम और आयानगर के साथ कई इलाकों में बारिश हुई है। इस कारण अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम दर्ज किया गया। बारिश, बादल और ओलावृष्टि से बदले मौसम के कारण दिल्ली एनसीआर में ठंड का एहसास फिर से लौट आया। वहीं सोमवार के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका
मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है।

मंगलवार को मौसम में सुधार के आसार
हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार को मौसम में कुछ सुधार हो सकता है। बुधवार को हल्की धूप निकलने की संभावना है। वहीं 24 मार्च को एक बार फिर से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

मानव बम तैयार कर था खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह, खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
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खालिस्तानी नेता और वारिस दे पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह को लेकर जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमृतपाल मानव बम तैयार कर रहा था।खालिस्तान समर्थक उपदेशक अमृतपाल सिंह हथियारों को जमा करने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों और एक गुरुद्वारे का इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ ही आत्मघाती हमले के लिए युवाओं को तैयार कर रहा था। खुफिया सूचना के हवाले से अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

आईएसआई और खालिस्तान समर्थकों के कहने पर भारत लौटा
विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के साथ तैयार किए गए एक डोजियर में दावा है कि जांच एजेंसियों में कहा गया है कि पाकिस्तान अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को सक्रिय कर भारत में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। अमृतपाल सिंह पिछले साल कथित रूप से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेशों में रहने वाले खालिस्तान के हमदर्दों के कहने पर दुबई से भारत लौटा था। उसके ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन के खिलाफ शनिवार को पंजाब सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के बाद से ही स्वयंभू कट्टरपंथी उपदेशक फरार है। इस कार्रवाई के तहत संगठन के 78 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।

युवाओं को ‘बंदूक की संस्कृति’ की ओर धकेला जा रहा
जांच के दौरान पुलिस ने अमृतपाल सिंह की कार से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किए। इसके अलावा कुछ वर्दियां और जैकेट भी मिले। जिस कार से ये सब सामान जब्त किए गए, उस पर एकेएफ लिखा हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि ‘वारिस पंजाब दे’ द्वारा संचालित कई नशा-मुक्ति केंद्रों और अमृतसर के एक गुरुद्वार में हथियारों को अवैध रूप से जमा किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार नशा-मुक्ति केंद्रों में भर्ती होने वाले युवाओं को गुमराह किया जाता और उन्हें ‘बंदूक की संस्कृति’ की ओर धकेला जाता था।

अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात
बता दें कि खालिस्तानी नेता अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब की पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। राज्यों के सीमा को सील कर दिया गया है।वह शुक्रवार को जलंधर से पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। इसके बाद से वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल और वारिस पंजाब दे के 100 से अधिक समर्थकों को अब तक गिरफ्तार कर चुका है। वहीं, इस बीच खबर है कि अमृतपाल सिंह के चाचा और ड्राइवर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया लेकिन खालिस्तानी नेता अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है।

लंदन में तिरंगे का अपमान, खालिस्तान समर्थकों ने उतारा भारतीय झंड़ा, ब्रिटिश राजनयिक तलब
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पंजाब में खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह की धरपकड़ का अभियान तेज हो गया है। भारत में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर चल रही है करवाई से भी बौखलाए हुए है। इस बीच इसका असर लंदन तक में देखा गया। यहां खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय उच्चायोग में लगे तिरंगे को नीचे उतारने की कोशिश की। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।

अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग में रविवार को दिन में तिरंगे को खालिस्तानी झंडे से बदल दिया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में इन लोगों को ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है, साथ ही भारत सरकार की निंदा करते हुए नारे भी लगाए जा रहे थे। लगातार पुलिस के सामने ही 'भारत सरकार शर्म करो, शर्म करो' के नारे लगाते रहे। इन लोगों ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का पोस्टर भी लहराया और उसके समर्थन में आवाज उठाई।

लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ के बाद भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने ट्वीट कर घटना की निंदा भी की। एलिस ने ट्वीट किया, ‘मैं लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर और वहां के लोगों के खिलाफ आज के घृणित कृत्यों की निंदा करता हूं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

इस घटना पर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और कड़ी नाराजगी भी जताई है। वीडियो सामने आने के बाद भारत सरकार ने रविवार रात भारत में ब्रिटिश राजदूत को भी तलब किया और भारतीय मिशन में सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में घटना की निंदा करते हुए कहा है कि पूरे मामले में यूके सरकार की उदासीनता अस्वीकार्य है।

विदेश मंत्रालय ने घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मामले में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट को तलब किया गया और उनसे घटना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत यूके सरकार के बुनियादी दायित्वों की भी याद दिलाई गई। भारत सरकार ने कहा, ब्रिटेन में भारतीय राजनिकय परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति यूके सरकार की उदासीनता अस्वीकार्य है। यह उम्मीद की जाती है कि यूके सरकार आज की घटना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करेगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाएगी।

बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश के लिए पंजाब पुलिस तेजी से सर्च ऑपरेशन चल रही है। इस बीच दावा है कि अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं अमृतपाल के करीबी सहयोगी दलजीत सिंह कलसी, जो खालिस्तान के लिए फाइनेंस का काम संभालते है, उनको भी हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। इसी कार्रवाई से खालिस्तान समर्थक तमतमाए हुए हैं और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग में हुए विरोध प्रदर्शन भी इन्हीं विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा था।