*मुश्किल में फंसे पुतिन, अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी का वारंट*
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यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के प्री ट्रायल चैंबर सेकेंड ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने यूक्रेनी बच्चों को गैरकानूनी तरीके से देश निकाला देने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि पुतिन युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। वह बच्चों के अवैध विस्थापन और उन्हें अपने कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र से रूसी इलाकों में गैरकानूनी तरीके से भेजने के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन को अवैध रूप से लोगों को खास तौर से बच्चों को देश निकाला करने और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से रूसी फेडरेशन में अवैध रूप से ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार पाया गया है। आईसीसी ने कहा है कि ये अपराध 24 फरवरी 2022 से है यानी तब से जब से जंग शुरू हुई।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट पर रूस ने अपने बयान में कहा कि कानूनी दृष्टिकोण से इसका उसके लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि वह 2016 में आईसीसी संधि से हट गया था। वारंट को खारिज करते हुए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस रोम स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य नहीं है और इसके नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।

*पीएम मोदी आज करेंगे ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन, 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल*
#pm_modi_will_inaugurate_the_global_millets_conference


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल मिलेट्स (मोटा अनाज) कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कैंपस में होगा।इस अवसर पर पीएम मोदी अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष (आईवाईएम)-2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। इस मौके पर वे कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस 19 मार्च को खत्म होगा।

ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर यह साल भारत के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत 2023 में G20 की मेजबानी कर रहा है। सरकार ने मिलेट्स को G20 बैठकों का भी एक हिस्सा बनाया है।

मिलेट्स को मोटा अनाज भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज आते हैं। केंद्र सरकार के आह्वान पर ही यूनाइटेड नेशन 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहा है।

इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट सस्पेंड
#imrankhangetsbigrelieffromislamabadhighcourt
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। तोशखाना मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है।साथ ही कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का भी मौका दिया है।

पूर्व पीएम ने अरेस्ट वारंट खारिज करवाने के लिए याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ यह अरेस्ट वारंट तोशखाना केस में जारी हुआ था। उनकी पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं। वे वहां यह बताएंगे कि वे कल इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होंगे। इस दौरान जज इकाबाल ने ये भी टिप्पणी की थी कि इमरान खान को अदालत से किसी फेवर को मांगने से पहले बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देना चाहिए। उधर, राणा सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान की गिरफ्तारी को लेकर सरकार उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगी।

इमरान खान ने समर्थकों को दिया धन्यवाद
गिरफ्तारी वारंट के निलंबन की खबर आने के बाद, इमरान खान ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए ट्वीट कर उन्होंने पाकिस्तानी लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं पाकिस्तान के विकास, हितों और लोकतंत्र के लिए किसी भी कुर्बानी से गुजर जाऊंगा। इस संबंध में मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूं और इस दिशा में हर कदम उठाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो सच्ची आजादी के संघर्ष में हमारे साथ शामिल हुए और पूरे पाकिस्तान के हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, मैं प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान हमारे इस संघर्ष और सच्ची आजादी को सफल बनाए।

गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने किया था बवाल
दरअसल, तोशखाना प्रकरण में इमरान खान गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं।इमरान को 13 मार्च को अदालत में पेश होना था, पर वे नहीं गए। पुलिस फोर्स जब उन्हें गिरफ्तारी करने पहुंची तो वे लाहौर में जमान पार्क स्थित घर के भीतर थे, वहीं उनके लाठी-डंडों से लैस समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया था।हालांकि बुधवार शाम गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, ऐसे में कानून व्यवस्था को कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं।

मध्यप्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम शुरू होने के पहले कांग्रेस ने खुल कर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ खोला मोर्चा


 

18 मार्च से 19 मार्च तक मध्यप्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही प्रदेश कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनके विरूद्ध कांग्रेस ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र के मध्यम से धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की मांग की है।

नाना पटोले ने सीएम ​शिंंदे को पत्र के मध्यम से कहा है कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का राज्य में कोई स्थान नहीं है। अगर मुंबई में बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम होते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। हम बाबा का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे।

मुंबई में लगेगा बाबा का दरबार

 बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 18 और 19 मार्च को मुंबई में अपना दरबार लगाने जा रहे है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा के दरबार का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब मुंबई में नगरपालिका के चुनाव होने वाले है। 

बता दें कि इससे पहले भी नागपुर में बागेश्वर सरकार ने दरबार लगाया था। अब वह मुंबई में अपना दरबार लगाने जा रहे है। मुंबई में उनके दरबार की जानकारी बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल से दी गई है।

भारत में बढ़ने लगा कोरोना का खौफ, तेजी से फैला रहा कोविड-19 का ये सब-वेरिएंट
#newcovidvariantcouldbebehindfreshspikein_india
भारत में एकबार फिर कोरोना का खौफ बढ़ने लगा है।पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है।पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 796 नए मामले सामने आए हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में इस वक्त कोरोना वायरस के 5,026 मामले हैं।कोरोना मामलों में बढ़ोतरी पिछले 6 हफ्तों से देखी जा रही है।  

क्या है XBB.1.16 सब वेरिएंट?
कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के पीछे इसके सब-वैरिएंट XBB 1.16 और XBB 1.15 के होने की संभावना जताई हैं।एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि XBB.1.16 कोरोना के वेरिएंट, XBB का सब वेरिएंट है। इसका सीधा असर इम्‍यूनिटी पर पड़ता है। इससे गले में खराश, सर्दी जुकाम, दर्द और बुखार जैसे लक्षण सामने आए हैं। हालां‍कि कुछ लोगों ने थकान, सिरदर्द, नाक बहने मांस पेशी में दर्द की शिकायत भी की है।

कमजोर इम्‍युनिटी वालों के लिए खतरा
कोरोना संक्रमण मामलों पर नजर रखने वाले इंटरनेशनल प्‍लेटफार्म के मुताबिक, भारत में सब-वैरिएंट XBB 1.16 के सबसे ज्‍यादा मामले दर्ज हुए हैं। बाकी देशों में भी केस मिले हैं जिनमें अमेरिका में 15 जबकि सिंगापुर में 14 केस सामने आए हैं। भारत में इनकी संख्‍या 48 हो चुकी है। सब-वैरिएंट XBB 1.16 के बारे में एक्‍सपर्ट बताते हैं कि पहले ओमिक्रॉन दुनिया भर में फैला था, लेकिन अब सब वैरिएंट XBB 1.16 के कारण महामारी फैलने की आशंका है. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि जिनकी इम्‍युनिटी कमजोर है उन लोगों पर खतरा बना हुआ है।

24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 796 नए केस
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 796 नए केस सामने आए।इसके साथ ही देश में अभी तक कोरोना संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,93,506 हो गई है। स दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 5 व्यक्ति की मौत की खबर है। वहीं इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को 403 लोग मात देने में कामयाब रहे, यानी स्वस्थ्य हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5026 हो गई है। इस तरह पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 388 की तेजी दर्ज की गई है। 109 दिन बाद ऐसा हुआ है जब देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5000 के ऊपर पहुंची हैं।

मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड पांच दिन और बढ़ी, अब 22 मार्च को कोर्ट में पेशी
#manishsisodiadelhiliquorscamedcustody 


मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड पांच दिन और बढ़ गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां पर उनकी रिमांड को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है।ईडी ने अदालत से सिसोदिया की सात और दिन की रिमांड मांगी थी।

ईडी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सिसोदिया की रिमांड नहीं मिली तो अब तक जो भी जांच हुई है सब बेकार हो जाएगी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच अहम मोड़ पर है अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सब मेहनत बेकार जाएगी। जांच एजेंसी ने बताया कि सिसोदिया से सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ जारी है। 18, 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए दो लोगों को बुलाया है। 

ईडी ने कहा कि मामले की शिकायत होते ही 22 जुलाई को मोबाइल बदला। पूछताछ में सिसोदिया बता नहीं पाए कि उस फोन का क्या किया। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा को लेकर भी पूछताछ करनी है। ईडी ने दावा किया कि सिसोदिया के कम्प्यूटर से मिले मार्च 2019 के दस्तावेज में 5 फीसदी कमीशन था जो सितम्बर 2022 में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। साउथ लॉबी के कहने पर ऐसा किया गया।

सिसोदिया के वकील का दावा- 7 दिनों में सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ
वहीं, सिसोदिया के वकील ने पक्ष रखा कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी उन्हें सिर्फ इधर-उधर बैठाती है। सात दिनों में सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ हुई है। मनीष के वकील ने कहा कि ईडी अपनी रिमांड में जो भी पूछना चाहती है, वो पहले ही सीबीआई अपनी रिमांड में पूछ चुकी है। इसमें कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ ईडी का रिमांड लेने का तरीका है।

26 फरवरी को हुई थी सिसोदा की गिरफ्तारी
दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में बदलाव कर कथित घोटाले के आरोप में बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान ही ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ भी की थी। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें ईडी की रिमांड में भेज दिया था।

*लोकसभा के लाइव प्रसारण का ऑडियो गुल, सीधा प्रसारण देखने वालों ने सिर्फ हंगामे का दृश्य देखा, आवाज रही म्यूट*
#audiooflivetelecastofloksabhaproceedingsmissing 

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पांचवे दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी।लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनकी माफी और अडानी पर हुए खुलासे की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के कारण शुक्रवार को भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। सत्तापक्ष के सांसद राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाने लगे। इसके बाद विपक्ष के सांसद भी नारेबाजी करने लगे।इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ।हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही चलती रही। हालांकि, इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही का ऑडियो नहीं आ रहा था। बाद में लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया ।

18 मिनट तक गुल रहा ऑडियो
सुबह 11 बजे लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के सदन में आने के साथ ही सभी सांसदों ने पहले उनका अभिवादन किया और उसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। आसन पर बैठने के बाद बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की और पहला प्रश्न पूछने के लिए कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का नाम पुकारा। मनीष तिवारी ने खड़े होकर सवाल पूछना शुरू ही किया था कि इस बीच नारेबाजी और तेज हो गई। इसके कुछ ही सेकेन्ड बाद 11:01 पर संसद टीवी पर लोक सभा के सीधे प्रसारण का ऑडियो गुल हो गया। इसके बाद 18 मिनट तक लोक सभा में जारी हंगामे के दृश्य तो दिखाई दिए लेकिन सदन के अंदर जारी हंगामे और नारेबाजी की आवाज सीधा प्रसारण देखने वाले को सुनाई नहीं दे रहा था।

ऑडियो गुल होने के बाद दो बार आई आवाज
ऑडियो गुल होने के 18 मिनट बाद 11:19 पर दो बार इसका ऑडियो वापस आया और दोनों बार कांग्रेस सांसदों के नारेबाजी की आवाज सुनाई दी जिसमें वे अडानी मसले पर और राहुल गांधी को बोलने देने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कुछ ही सेकेन्ड बाद ऑडियो फिर गायब हो गया और जब 11:20 पर इसका ऑडियो वापस आया तो उस समय लोक सभा अध्यक्ष सांसदों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए यह कहते सुनाई दिए कि सांसदों को सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं बल्कि सदन को चलने देने के लिए भेजा गया है।इसके बाद बिरला सदन की कार्रवाई को सोमवार तक स्थगित करने की घोषणा करते सुनाई दिए।

कांग्रेस ने पूछ क्या ये लोकतंत्र है?
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विपक्ष जब संसद में अपनी आवाज उठा रहा था उस दौरान लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट बाद ही संसद टीवी पर लोकसभा के लाइव प्रसारण की आवाज को गायब यानी म्यूट कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी के मित्र के लिए सदन म्यूट है, कांग्रेस ने पूछ क्या ये लोकतंत्र है।

क्या विपक्ष की आवाज दबा रही सरकार?
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उनकी आवाज दबा दी जाती है।वहीं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उनका माइक्रोफोन तीन दिनों के लिए म्यूट कर दिया गया था। ऐसे में सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लग रहा है।

कांग्रेस ने पेश किया पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, जानिए क्या है मामला*
#venugopalmovesprivilegemotionagainstpmmodi 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यह प्रस्ताव रखा।केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी को नेहरू सरनेम वाले बयान पर विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। दरअसल, पिछले महीने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने नेहरू उपनाम का उपयोग नहीं करने को लेकर गांधी परिवार पर हमला बोला था।
कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने उनके इस बयान के आधार पर ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है और आरोप लगाया है कि प्रथम दृष्टया में ही पीएम की यह बातें न सिर्फ अपमानजक थी, बल्कि नेहरु परिवार के सदस्यों खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कि लोकसभा सदस्य भी हैं, उनके प्रति असम्मानजनक और मानहानि वाली थीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था?*
राज्यसभा के सभापति को लिखे पत्र में कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान को भी शामिल किया है। पत्र के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा था, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, नेहरू जी का नाम हमसे कभी छूट जाता होगा और यदि छूट जाता है, तो हम उसे ठीक भी कर लेंगे… (व्यवधान)… क्योंकि वे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरु जी का सरनेम रखने से क्यों डरता है? क्या शर्मिंदगी है? नेहरु सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको मंजूर नहीं है, परिवार मंजूर नहीं है।

*राहुल गांधी के बयान और अडानी मामले की जेपीसी जांच को लेकर हंगामा जारी, दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च तक स्थगित*
#parliament_budget_session 
राहुल गांधी से माफी की मांग और अडानी मामले में जेपीसी गठन के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। इस गतिरोध की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार प्रभावित हो रही है। आज शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। जिस वजह से देश के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा।अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को होगी।



आज शुक्रवार को भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो सत्‍ता पक्ष ने राहुल गांधी को लेकर हंगामा करना शुरू कर द‍िया था।सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र को लेकर लंदन में की गई उनकी टिप्पणी का मुद्दा उठाया और यह कहते हुए हंगामा करने लगे कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगें।आज लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने की उम्मीद थी। वे संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में मौजूद भी थे लेकिन सदन नहीं चल सका। हंगामे के बीच काफी देर तक लोकसभा की कार्यवाही का ऑडियो बंद भी रहा लेकिन इसके बावजूद नारेबाजी और हंगामा जारी रहा। इसके बाद ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 20 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण के पांचवे दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के उस बयान पर नाराजगी जताई है, जिसमें भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को देश विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा, नड्डा खुद ही राष्ट्रविरोधी हैं और दूसरो को वो राष्ट्रविरोधी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो अडानी मामले, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को छुपाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं।

*अग्निवीरों को लिए खुशखबरी, बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ की भर्तियों में भी मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण*
#government_announced_10_percent_reservation_for_ex_agniveers_in_cisf 

अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है।सरकार ने बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ की भर्ती में भी छूट का ऐलान किया है।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्त पदों पर भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। एक सप्ताह पहले ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती में इसी तरह की घोषणा की थी।

गृह मंत्रालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट का ऐलान किया है। आयु सीमा में छूट अग्निवीरों के पहले बैच या बाद के बैचों के आधार पर मिलेगी। इसके लिए सीआईएसएफ अधिनियम 1968 में बदलाव किया गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवरों को फिजिकल टेस्ट से भी छूट रहेगी, यानी उन्हें फिजिकल टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा।

सीआईएसएफ से पहले बीएसएफ की भर्तियों में भी अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया गया था। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके बीएसएफ की भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था।सीआईएसएफ की तरफ बीएसएफ की भर्तियों में भी आयु सीमा में अग्निवीरों को छूट का प्रावधान है।बीएसएफ की भर्ती में भी आयु सीमा में 5 साल से लेकर 3 साल की छूट का प्रावधान किया गया है।

अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समावेश करने संबंधी गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व-अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अर्धसैनिक बलों को भी इससे फायदा मिलेगा होगा क्योंकि उन्हें 70,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए कर्मियों का एक प्रशिक्षित समूह मिलेगा।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायुसेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पहले चार साल के अनुबंध के आधार पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके तहत सेनाओं में भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा।