अरुणाचल प्रदेश में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में दोनों पायलट शहीद
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अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला के पश्चिम में मांडला के पास सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए। सेना के मुताबिक, यह हेलीकॉप्टर अपने रूटीन ऑपरेशन पर सेन्गे से निकला था और असम के मिसामारी जा रहा था।

सेना ने बताया कि सुबह नौ बजे जिले के सांगे गांव से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और वह असम के सोनितपुर जिले के मिस्सामारी जा रहा था। उसमें एक लेफ्टिनेंट और एक मेजर सवार थे। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर का सुबह करीब सवा नौ बजे हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) से संपर्क टूट गया जो परिचालन उड़ान पर था।उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर बोमडिला के पश्चिम में मांडला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खोज एवं बचाव दलों को घटनास्थल पर भेजा गया था।

भारतीय सेना ने कहा कि मंडला के पूर्व में बंगलाजाप गांव के पास विमान का मलबा मिला था।उन्होंने कहा कि हमें खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हादसे में हेलिकॉप्टर के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल वीवीबी रेड्डी और को-पायलट मेजर जयनाथ ए की जान चली गई। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए जा रहे हैं।

बता दें कि पिछले साल पांच अक्तूबर को अरुणचाल प्रदेश के तवांग में एक नियमित उड़ान के दौरान सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में सेना के दो पायलट घायल हो गए थे, जिनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

राहुल गांधी का केन्द्र पर जोरदार हमला, बोले- अडानी मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार ने खड़ा किया ‘तमाशा’
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भाजपा के आरोपों के बीच कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर अपनी बातत रखी।उन्होंने इस दौरान अडानी मुद्दे पर भाजपा और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला।

उम्मीद है कि कल मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा- राहुल
राहुल गांधी ने कहा कि आज सुबह संसद गया। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के चार मंत्रियों ने मुझ पर विदेश में लोकतंत्र को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इसलिए मेरा हक है कि मैं संसद में अपनी बात रखूं। लेकिन महज एक मिनट में सदन को स्थगित कर दिया गया। मैं आशावान हूं कि कल शुक्रवार को बोलने दिया जाएगा। क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

मेरी पहली जिम्मेदारी संसद में जवाब देने की-राहुल गांधी
राहुल ने कहा कि मैं सांसद हूं तो मेरी पहली जिम्मेदारी संसद में जवाब देने की है। इसलिए पहले मैं संसद में जवाब दूंगा, उसके बाद ही आपसे रूबरू होऊंगा और विस्तार से बात करूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा कि संसद में आरोप लगाए गए हैं, ऐसे में बोलने का अवसर मिलना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर भारतीय लोकतंत्र काम कर रहा होता तो मैं संसद में बोल पाता। वास्तव में आप जो देख रहे हैं वह भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा है।

राहुल ने पूछा- मोदीजी और अडानीजी के बीच क्या संबंध ?
राहुल ने आगे कहा, कुछ दिन पहले मैंने पीएम मोदी और गौतम अडानी पर सवाल उठाते हुए सदन में भाषण दिया था, वह भाषण हटा दिया गया था। भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैंने सार्वजनिक रिकॉर्ड से न निकाला हो। राहुल गांधी ने आगे कहा, सरकार और प्रधानमंत्री मोदी, अडानी मामले से डरे हुए हैं इसलिए उन्होंने यह तमाशा खड़ा किया है। मुझे लगता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा सीधा सा सवाल है कि मोदीजी और अडानीजी के बीच क्या संबंध ?

उत्तर प्रदेश के संभल में दर्दनाक हादसा, कोल्ड स्टोरेज ढहा, 20 से अधिक किसान और मजदूर मलबे में दबे, राहत बचाव कार्य जारी








यूपी के संभल में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के चंदौसी क्षेत्र में गुरुवार को एक कोल्ड स्टोर की छत ढहने से 20 से अधिक किसान और मजदूर मलबे में दब गए।पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। भीड़ को शांत करके राहत और बचाव कार्य शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हादसे के बाद गुस्साई भीड़ का जमकर हंगामा जारी है। तोड़फोड़ और रास्ता जाम करके भीड़ बवाल कर रही है।

 पुलिस सूत्रों ने बताया कि बदायूं जिले की सीमा पर स्थित ओरछी चौराहा से इस्लामनगर को जाने वाले रास्ते पर ए आर कोल्ड स्टोर है, जो काफी पुराना है। गुरुवार को किसान आलू रखने के लिए कोल्ड स्टोर में आए थे तथा मजदूर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से कोल्ड स्टोर की छत ढह गई और दो दर्जन से अधिक किसान व मजदूर छत के मलबे में दब गए। 

सूचना मिलने पर पुलिस और फायर बग्रिेड के जवान मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। दोपहर दो बजे तक तीन व्यक्तियों को गंभीर हालत में मलबे से निकाला लिया गया था जिन्हे उपचार के लिए चंदौसी अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। जिला संभल एवं बदायूं के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है।

सात करोड़ से अधिक कीमत के 1137 फ्लैट मात्र 3 दिन में बिके, जान लीजिए, भारत के इस शहर में लगा अमीरों का मेला 






रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड ने गुरुग्राम स्थित आवासीय परियोजना में तीन दिन के भीतर 1,137 लग्जरी अपार्टमेंट बेचे हैं। प्रत्येक फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक है और इनकी बिक्री से कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिला है। डीएलएफ ने कहा कि यह प्रमुख शहरों में महंगे फ्लैट की मजबूत मांग को दिखाता है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी जानकारी में कहा, लग्जरी हाइराइज आवास परियोजना ‘द आर्बर’ की औपचारिक बिक्री शुरू होने से पहले ही 8,000 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री प्राप्त हुई।



पांच टावर में बनेंगे ये सारे फ्लैट 

कंपनी 25 एकड़ की इस परियोजना में पांच टॉवर में 1,137 चार बीएचके अपार्टमेंट बनाएगी। हर टॉवर 38-39 मंजिल का होगा। यह परियोजना गुरुग्राम के सेक्टर 63 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में स्थित है। डीएलएफ ने कहा कि लांच होने से पहले ही तीन दिन के भीतर यह परियोजना पूरी तरह से बिक गई। डीएलएफ इंडिया में समूह कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कारोबारी अधिकारी आकाश ओहरी ने कहा, रियल एस्टेट, विशेषकर भरोसेमंद डेवलपरों के उत्पादों की मांग बहुत मजबूत है।

कल नोएडा में बिकी थी 250 करोड़ की जमीन 

आपको बता दें कि बुधवार को रियल्टी कंपनी एम3एम इंडिया ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में 250 करोड़ रुपये में तीन एकड़ भूमि खरीदी थी। कंपनी यहां खुदरा क्षेत्र एवं स्टुडियो अपार्टमेंट वाली परियोजना विकसित करने के लिए वह अतिरिक्त 350 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। 



नोएडा के सेक्टर 72 में स्थित इस परियोजना के विकास में कंपनी कुल 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। एम3एम गुरुग्राम के संपत्ति बाजार में एक प्रमुख कंपनी है, इसने 2022 में नोएडा में प्रवेश किया और अब उसका इरादा उत्तर प्रदेश में तेजी से विस्तार करने का है। एम3एम इंडिया ने कहा कि उसने यह तीन एकड़ भूमि नोएडा प्राधिकारों द्वारा की गई ई-नीलामी में खरीदी है। जमीन की वास्तविक कीमत 180 करोड़ रुपये है लेकिन पंजीयन शुल्क एवं पट्टा शुल्क मिलाकर दाम 250 करोड़ रुपये पर पहुंच गए।

चीन की विस्तारवाद की नीति को लग सकता है तगड़ा झटका, US ने अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न हिस्सा, सीनेट में प्रस्ताव पेश


अरुणाचल प्रदेश को US ने भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है।
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी चीन की सीमा भी दोनों देशों के बीच टकराव की एक वजह है। इस विवाद के बीच अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव का दूरगामी असर हो सकता है और चीन की विस्तारवाद की नीति को तगड़ा झटका लग सकता है।

सीनेट में लाए गए प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका, अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करने वाली लाइन मैकमोहन रेखा को बतौर अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री की तरह मान्यता देता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है। इस प्रस्ताव को दो सीनेटरों ने पेश किया है। बता दें कि अमेरिकी संसद की तुलना भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा से की जा सकती है।

सीनेटर बिल हेगार्टी, जिन्होंने सीनेटर जेफ मर्कले के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को सीनेट में पेश किया है, ने कहा कि, "ऐसे समय में जब चीन मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक आइडिया के लिए गंभीर खतरे पैदा कर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में हमारे रणनीतिक साझीदारों विशेष रूप से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना महत्वपूर्ण है।

अरुणाचल प्रदेश पर अमेरिका की चीन को दो टूक

बिल हेगार्टी ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया बल्कि चीन के घुसपैठ की कोशिशों की भी निंदा की। उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश राज्य को भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता देने के लिए सीनेट को समर्थन को व्यक्त करता है। इसके अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करता है। 

मैकमोहन रेखा को अमेरिका की मान्यता

बता दें कि डोकलाम में भारत और चीन के बीच हुए टकराव के लगभग 6 साल बाद आए इस प्रस्ताव से इस बात की पुष्टि हो गई है कि अमेरिका मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता देता है।

इस प्रस्ताव से चीन की विस्तारवादी नीतियों को भी झटका लगा है जिसके तहत चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश चीन की जमीन है। बता दें कि हाल के दिनों में चीन अपनी विस्तारवादी छवि पर चलते हुए उग्र विदेश नीति का पालन करता हुआ दिख रहा है।

सीनेटर जेफ मर्कले ने कहा कि स्वतंत्रता और कानून आधारित व्यवस्था को समर्थन करने की अमेरिकी नीति हमारे सभी कार्यों का बेसिक उद्देश्य होना चाहिए। ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब चीन इस दिशा में एक वैकल्पिक विचारधारा पेश करता है।

उन्होंने कहा कि, "यह संकल्प स्पष्ट करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश को भारतीय गणराज्य के हिस्से के रूप में देखता है, न कि चीन के हिस्से के रूप में." मर्कले ने कहा कि यह प्रस्ताव अमेरिका को समान विचारधारा वाले अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ क्षेत्र में समर्थन और सहायता को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।

भारत की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना

दो सीनेटरों की ओर से पेश इस प्रस्ताव में चीन की ओर से उकसावे की कार्रवाई की भी निंदा की गई है। इसके अलावा सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश की भी निंदा की गई है। इस प्रस्ताव में सीमावर्ती इलाकों में चीन की ओर से किये जा रहे निर्माण, मंडेरिन भाषा में स्थानीय शहरों के नक्शों की छपाई, अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र में दिखाने की कोशिश जैसे कदमों की निंदा की गई है।

इसके अलावा इस प्रस्ताव में चीनी आक्रमकता के खिलाफ भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई है
 इन कदमों में भारत के दूरसंचार नेटवर्क को सुरक्षित रखना, सप्लाई चेन की लगातार सुरक्षा, चीन के साथ सहयोग में इजाफा शामिल है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार? जानें नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर ने क्या कहा
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नोबेल प्राइज कमेटी के डिप्टी लीडर असल तोजे ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पिछले एक साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के प्रयासों की असल तोजे ने सराहना की है। असल तोजे ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति को युद्ध के बारे में समझाया, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने बिना कोई धमकी दिए परमाणु यद्ध के परिणामों के बारे में पूरी दुनिया को समझाया दिया। हमें अंतरराष्ट्री राजनीति में इसी तरह के लीडर की जरूरत है। साथ ही तोजे ने कहा, 'भारत का सुपरपावर बनना तय है।

पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार
असल तोजे ने कहा कि नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। बकौल तोजे, पीएम मोदी भरोसेमंद नेता हैं। वह शांति स्थापित कर सकते हैं। वह दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बताया कि यह युद्ध का युग नहीं है। यह तारीफ के काबिल है।

भारत ने किसी से तेज आवाज में बात नहीं की
नोबेल प्राइज कमेटी के डिप्टी लीडर ने कहा कि भारत ने किसी से तेज आवाज में बात नहीं की, किसी को धमकी नहीं दी, सिर्फ दोस्ताना तरीके से अपनी स्थिति से अवगत कराया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमें इसकी और जरूरत है।

भारत का महाशक्ति बनना तय
भारत को शांति की विरासत बताते हुए असल तोजे ने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना तय है। उन्होंने भारत को विकसित देश बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान के लिए भी उनकी तारीफ की। तोजे ने कहा कि पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जो न केवल भारत और इसकी अर्थव्यवस्था के उत्थान का ख्याल रखते हैं बल्कि दुनिया भर के मामलों में योगदान और भागीदारी भी करते हैं।

बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार समिति के सदस्य असल तोजे अपने भारत दौरे पर हैं। ऐसे में तोजे के बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो शांति को बढ़ावा देने और संघर्षों को हल करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को मान्यता देता है। पीएम मोदी का नाम पहले भी कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उठा था। कई लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाने के उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने की वकालत की है

विक्रमशिला सुपरफास्ट ट्रेन में फटा यात्री का मोबाइल, कोच हुआ धुआं-धुआं, मची अफरा-तफरी, एक घायल




बिहार के भागलपुर से आनंद विहार जा रही विक्रमशिला सुपरफास्ट ट्रेन के स्लीपर कोच में एक यात्री का मोबाइल फट गया, जिससे पूरे कोच में धुआं-धुआं हो गया। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसमें एक यात्री घायल हो गया। घटना विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोच संख्या एस-9 में हुई है।



घायल यात्री की पहचान खड़गपुर निवासी संदीप कुमार के तौर पर हुई है। मोबाइल फटने की घटना से संदीप कुमार का पैर जल गया। संदीप को उपचार के लिए रेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के कारण विक्रमशिला एक्सप्रेस जमालपुर स्टेशन से करीब 15 मिनट की देरी से आनंद विहार के लिए रवाना हुई। मोबाइल विस्फोट के कारण कोच के साथ ही प्लेटफार्म संख्या एक पर भी अफरा-तफरी मच गई। आरपीएफ मामले की जांच कर रही है।

लंदन में दिए बयान पर मचे बवाल के बीच राहुल का कटाक्ष, कहा-मुझे बोलने का मौका दिया गया तो लोकसभा में दूंगा जवाब
#rahul_gandhi_in_parliament_if_allowed_to_speak_in_the_house
लंदन में दिए बयान के बाद मचे सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार (15 मार्च) को भारत लौट आए। आज वह संसद भी पहुंचे।संसद से बाहर निकलते हुए राहुल ने ब्रिटेन में अपने बयान को लेकर कहा कि अगर मुझे संसद में बोलने का मौका दिया जाता है तो मैं अपने विचार सामने रखूंगा।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संसद जाते हुए समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, मैंने भारत विरोधी कुछ भी नहीं बोला। अगर वे अनुमति देंगे तो मैं संसद के अंदर बोलूंगा।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं और इससे कांग्रेस को परेशानी होती है, तो इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर वह हमारे देश को बदनाम करते हैं, तो इस देश के नागरिक के रूप में हम चुप नहीं बैठ सकते। रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी को अपने लंदन सेमिनार में कही गई बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमारे लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान किया है। हमें अपने देश के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर विपक्ष को उकसाने का आरोप लगाते हुए आज गुरुवार को कहा कि वह अडानी मुद्दे और अपनी ‘नाकामियों’ पर चर्चा से बचने के लिए संसद नहीं चलने दे रही है। खरगे ने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी की ब्रिटेन में की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है।

बता दें कि लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर को लेकर राहुल गांधी भाजपा और मोदी सरकार के निशाने पर हैं। इसे लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है और भाजपा लगातार उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है। बीजेपी ने मांग की है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने के लिए संसद से माफी मांगें।इसी हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही रोजाना बाधित हो रही है।

भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल में हादसे का शिकार, पालयट लापता
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अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के मंडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।हादसे के बाद पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

पीआरओ, डिफेंस गुवाहाटी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पास ऑपरेशनल सॉर्टी में आर्मी एविएशन चीता हेलीकॉप्टर उड़ान पर था। सुबह लगभग 09:15 बजे इसके एटीसी से संपर्क टूटने की सूचना मिली थी। सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है।

*कम नहीं हो रही जेल में बंद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, अब जासूसी मामले में एफआईआर
#cbiregisterscaseagainstmanish_sisodia
जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।सीबीआई ने सिसोदिया पर यह दूसरी एफआईआर दर्ज की है।यह एफआईआर दिल्ली फीडबैक यूनिट (एफबीयू) भ्रष्टाचार मामले में की गई है।बता दें कि मनीष सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

सिसोदिया समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी
सीबीआई ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की कथित ‘फीडबैक यूनिट’ (एफबीयू) से जुड़े एक जासूसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित एफबीयू ने कथित तौर पर ‘राजनीतिक खुफिया जानकारी’ एकत्र की। 

एमएचए की मंजूरी के 14 दिन बाद एफआईआर
बीती 8 फरवरी को सीबीआई फीडबैक यूनिट के कथित जासूसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से आप नेता के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी को सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इसके बाद से ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की आशंका जताई जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के 14 दिन बाद सीबीआई ने 14 मार्च को एफआईआर दर्ज की है।

इन लोगों पर दर्ज हुआ केस
सिसोदिया के अलावा जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें, तत्कालीन विजिलेंस सेक्रेटरी सुकेश कुमार जैन, रिटायर्ड डीआईजी, सीआईएसएफ एंड स्पेशल एडवाइजर टू सीएम एंड जॉइंट डायरेक्टर फीडबैक यूनिट, रिटायर्ड जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप कुमार पुंज (डिप्टी डायरेक्टर एफबीयू), रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ सतीश खेत्रपाल (फीड बैक अफसर), गोपाल मोहन (दिल्ली सीएम के एडवाइजर) और एक अन्य नाम शामिल हैं।

एफबीयू में नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई
बता दें कि दिल्ली में आप के सत्ता में आने के बाद इस विभाग के तहत फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 में एक कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन कोई एजेंडा नोट प्रसारित नहीं किया गया था। उसने आरोप लगाया कि एफबीयू में नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा था कि फीडबैक इकाई ने उसे सौंपी गई जानकारी एकत्र करने के अलावा राजनीतिक खुफिया/विविध गोपनीय जानकारियों को भी एकत्र किया।