वीआईटी विश्वविद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं की जान से किया जा रहा खिलवाड़, प्रशासन बना मूकदर्शक
- कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च शिक्षा मंत्री और निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का घेराव करेगी एनएसयूआई
- 300 से ज्यादा छात्र छात्राएं दूषित पानी और खाने की वजह से हुई बीमार जिसका जिम्मेदारी वीआईटी प्रशासन- एनएसयूआई
भोपाल। मध्यप्रदेश के सीहोर स्थित वीआईटी विश्वविद्यालय में लगातार सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं ने एक बार फिर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हाल ही में दूषित पानी एवं भोजन के कारण लगभग 300 से अधिक छात्र-छात्राएं गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, वहीं दो दर्जन से अधिक छात्र-छात्राओं में टाइफाइड संक्रमण की पुष्टि हुई है।
गौरतलब है कि इससे पूर्व भी विश्वविद्यालय में दूषित भोजन के कारण एक छात्रा की मृत्यु हो चुकी है तथा सैकड़ों छात्र-छात्राएं बीमार पड़े थे। उस घटना के बाद आक्रोशित विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं भी सामने आई थीं। लेकिन इतनी गंभीर घटना के बाद भी प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जो अत्यंत चिंताजनक है।
एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि एनएसयूआई लंबे समय से वीआईटी विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, लापरवाही और छात्रों की जान से खिलवाड़ जैसे मामलों को लेकर शासन-प्रशासन को लगातार अवगत कराता रहा है। एनएसयूआई द्वारा इस संबंध में मानव अधिकार आयोग को भी विस्तृत शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिस पर आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं यूजीसी चेयरमैन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
रवि परमार ने बताया कि मानव अधिकार आयोग ने दो सप्ताह में जवाब मांगा था लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी संबंधित विभागों द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से प्रशासनिक उदासीनता और संगठित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि शिक्षा माफियाओं के दबाव में मामले को जानबूझकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही वीआईटी विश्वविद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, दोषियों पर सख्त दंडात्मक कदम नहीं उठाए गए और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, तो संगठन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का घेराव करने के लिए बाध्य होगा।एनएसयूआई छात्रों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और किसी भी स्थिति में छात्रों के जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
1
1 hour and 33 min ago
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
3- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1.0k