झारखंड जगुआर कैंप विस्तार का विरोध: हड़गड़ी जमीन बचाने उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के पास पहुंचे ग्रामीण।


  


रांची: राजधानी के कांके प्रखंड अंतर्गत मौजा-टेण्डर में प्रस्तावित झारखंड जगुआर (एस.टी.एफ.) कैंप विस्तार का मामला अब जिला प्रशासन की चौखट पर पहुंच गया है। शनिवार, 04 अप्रैल 2026 को स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री से मुलाकात कर अपनी चिंताओं से अवगत कराया।

  

आस्था और परंपरा की रक्षा की गुहार
मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने उपायुक्त को बताया कि जिस जमीन पर झारखंड जगुआर कैंप का विस्तार प्रस्तावित है, वह आदिवासी समाज की गहरी आस्था से जुड़ा 'हड़गड़ी स्थल' है। ग्रामीणों के अनुसार, इस पवित्र स्थल पर वर्षों से पूजा-अर्चना और पारंपरिक सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होती आ रही हैं। समाज की भावनाओं का हवाला देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि प्रशासन इस भूमि के बजाय कैंप विस्तार के लिए किसी वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था करे।

सरहुल के सफल आयोजन पर जताया आभार
विरोध की मांगों के बीच ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के प्रति सकारात्मक रुख भी दिखाया। हाल ही में संपन्न हुए सरहुल पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने के लिए ग्रामीणों ने उपायुक्त और पूरी प्रशासनिक टीम का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री को शॉल ओढ़ाकर और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की, वार्ड पार्षद श्री अमित मिंज सहित टेण्डर मौजा के कई ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों ने विश्वास जताया कि उपायुक्त उनकी धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए जनहित में उचित निर्णय लेंगे।

नक्सलवाद के एक खूनी अध्याय का अंत: माओवादी थिंक टैंक प्रशांत बोस उर्फ 'किशन दा' की मौत।
रांची: भारत में नक्सलवाद के पांच दशक पुराने एक बड़े अध्याय का कल औपचारिक रूप से समापन हो गया। भाकपा माओवादी संगठन के आधार स्तंभ और 'सेकंड-इन-कमान' रहे प्रशांत बोस उर्फ किशन दा ने शुक्रवार, 03 अप्रैल 2026 को दुनिया को अलविदा कह दिया।

  


 साल 2021 से रांची की जेल में बंद प्रशांत बोस की मौत को देश से नक्सलवाद के पूर्ण सफाए पर 'आखरी कील' के तौर पर देखा जा रहा है।

  

मजदूर यूनियन से शीर्ष कमांडर तक का सफर
प्रशांत बोस का सफर 60 के दशक में कोलकाता के मजदूर यूनियनों से शुरू हुआ था। एमसीसीआई (MCCI) के संस्थापक कन्हाई चटर्जी के साथ मिलकर उसने जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और बाद में रतिलाल मुर्मू के साथ मिलकर 'सनलाइट सेना' का गठन किया। 2004 में जब एमसीसीआई और पीडब्ल्यूजी (PWG) का विलय हुआ, तब प्रशांत बोस को ईआरबी (ERB) का प्रमुख और संगठन का मुख्य रणनीतिकार बनाया गया।

खौफनाक वारदातों का 'मास्टरमाइंड'
प्रशांत बोस केवल एक नेता नहीं, बल्कि माओवादियों का 'थिंक टैंक' था। देश की सुरक्षा को हिला देने वाली कई बड़ी घटनाओं के पीछे इसी का दिमाग था:

प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश: पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा और पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने में एनआईए (NIA) की चार्जशीट में इसका नाम प्रमुखता से शामिल था।
झीरम घाटी कांड (2013): छत्तीसगढ़ के बस्तर में विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र करमा समेत 30 कांग्रेस नेताओं की नृशंस हत्या की मंजूरी प्रशांत बोस ने ही दी थी।

सैकड़ों मामले: अकेले झारखंड में इसके खिलाफ 70 और इसकी पत्नी शीला मरांडी के खिलाफ 18 मामले दर्ज थे। बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी यह वांटेड था।

2021 की वह ऐतिहासिक गिरफ्तारी
प्रशांत बोस को पकड़ना सुरक्षा बलों के लिए दशकों की सबसे बड़ी कामयाबी थी। साल 2021 में झारखंड के तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा, आईजी अभियान अमोल वी. होमकर और आईबी की संयुक्त टीम ने उसे सरायकेला के कांड्रा से दबोचा था। उस समय डीजीपी ने बताया था कि प्रशांत बोस माओवादी संगठन के रहस्यों का 'महासागर' है, जिसकी गिरफ्तारी ने संगठन की कमर तोड़ दी थी।

नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने ही देश से नक्सलवाद के लगभग समाप्त होने की घोषणा की थी। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा ऑपरेशनों, मजबूत इच्छाशक्ति और विकास कार्यों ने माओवाद को समाज की जड़ों से उखाड़ फेंका है। प्रशांत बोस की मौत के साथ ही अब वह विचारधारा भी इतिहास के पन्नों में सिमटने की कगार पर है जिसने दशकों तक देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दी।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: भाजपा नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंपा ज्ञापन।
राँची/गढ़वा: गढ़वा के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी ने आज राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों के साथ राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कथित 'सौतेले व्यवहार' और मंडल डैम विस्थापितों के पुनर्वास में हो रही अनियमितताओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और हस्तक्षेप की मांग की।

  


भाषा विवाद: छात्रों के भविष्य पर संकट
विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्यपाल को अवगत कराया कि पलामू प्रमंडल (गढ़वा, पलामू, लातेहार) की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भोजपुरी, मगही और हिंदी से जुड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार आगामी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल न करके स्थानीय युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है।

  

उन्होंने कहा, "जिस भाषा में यहां के विद्यार्थी वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसे परीक्षा से बाहर रखना मेधावी छात्रों के रोजगार के अवसरों को छीनने जैसा है। क्षेत्रीय भाषा में क्वालीफाई करने की बाध्यता के कारण हमारे क्षेत्र के युवा पिछड़ जाएंगे।"

मंडल डैम विस्थापन: रंका में तनावपूर्ण स्थिति
श्री तिवारी ने रंका प्रखंड के विश्रामपुर और बलीगढ़ के जंगलों में मंडल डैम के 780 विस्थापित परिवारों को जबरन बसाने के जिला प्रशासन के निर्णय पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने राज्यपाल के समक्ष प्रमुख बिंदु रखे:

रोजगार का संकट: जिस 1000 एकड़ जंगल पर विस्थापितों को बसाया जा रहा है, वह करीब 20 गांवों के स्थानीय आदिवासियों के भरण-पोषण (महुआ, बीड़ी पत्ता, जड़ी-बूटी) का एकमात्र साधन है।

पुलिसिया बर्बरता: विधायक ने आरोप लगाया कि 8 दिसंबर को पुलिस ने बिना ग्राम सभा की अनुमति के महिलाओं पर लाठियां बरसाईं और ग्रामीणों की आवाज दबाने का प्रयास किया।

संवैधानिक पेसा (PESA) एक्ट का उल्लंघन: विस्थापित परिवार 5वीं अनुसूची और पेसा एक्ट के तहत आते हैं, जबकि उन्हें सामान्य पंचायत में बसाया जा रहा है, जिससे उन्हें मिलने वाले संवैधानिक संरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।

राज्यपाल से मांग
विधायक ने महामहिम से मांग की है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और हिंदी को तुरंत शामिल कराया जाए। साथ ही, मंडल डैम के विस्थापितों को स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के बिना उनके रोजगार वाले जंगलों में न बसाकर कहीं अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाए।

"हेमंत सरकार पलामू प्रमंडल की अस्मिता और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रशासन की तानाशाही और छात्रों के साथ हो रहा अन्याय भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी।"
— सत्येंद्र नाथ तिवारी, विधायक (गढ़वा)

चाय बागान मजदूरों को अधिकार दिलाना हमारी प्राथमिकता: गोसाईंगांव में कल्पना सोरेन का बड़ा वादा।
गोसाईंगांव/असम: असम विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज गोसाईंगांव विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी श्री फैड्रिक्शन हांसदा के पक्ष में एक विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड की गांडेय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन ने संबोधित किया।

  


इतिहास बदलने वाला चुनाव
जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि असम विधानसभा का यह चुनाव कोई सामान्य राजनीतिक मुकाबला नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के वंचितों और आदिवासियों के लिए इतिहास बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि असम की जनता अब वर्तमान व्यवस्था से ऊब चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है।

  

चाय बागान मजदूरों और आदिवासियों के हितों पर जोर
कल्पना सोरेन ने असम के चाय बागान मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि जेएमएम इन मजदूरों को उनका उचित हक और अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा:

असम के आदिवासियों के हितों की रक्षा अब केवल जेएमएम ही कर सकती है।

आपका एक-एक वोट बहुमूल्य है, जो असम में रहने वाले आदिवासी समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक मजबूती प्रदान करेगा।

दिग्गज नेताओं की उपस्थिति
इस अवसर पर जेएमएम की वरिष्ठ नेता और सांसद श्रीमती जोबा माझी तथा विधायक श्री सोमेश चंद्र सोरेन ने भी जनता को संबोधित किया। नेताओं ने प्रत्याशी फैड्रिक्शन हांसदा की साफ-सुथरी छवि और सेवा भाव का जिक्र करते हुए उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की।

बदलाव की बयार
सभा में उमड़ी भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए कल्पना सोरेन ने दावा किया कि गोसाईंगांव सहित असम की कई सीटों पर जेएमएम एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर तीर-धनुष (जेएमएम का चुनाव चिह्न) पर बटन दबाएं और शोषण मुक्त असम के निर्माण में भागीदार बनें।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद आदित्य साहू ने 3 अप्रैल को मशाल जुलूस,9 अप्रैल को झारखंड बंद को लिया वापस
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद आदित्य साहू आज देर शाम नई दिल्ली से रांची पहुंचते ही प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता के मीडिया को संबोधित किया।

  


श्री साहू  ने विष्णुगढ़ कुसुंबा में बेटी की निर्मम हत्या को लेकर पार्टी द्वारा घोषित 3 अप्रैल के मशाल जुलूस और 9 अप्रैल की झारखंड  बंदी को वायस लेने की घोषणा की।

  

उन्होंने राज्य सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के प्रचंड दबाव के बाद कुसुंबा की बेटी की निर्मम हत्या का उद्भेदन हुआ है,लेकिन आगे इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि  बलि देने संबंधी बातों की सच्चाई सामने आए। बलि पत्थर से मारकर नहीं दी जाती है। पुलिस ने जो बातें बताई है उसकी और छानबीन की जरूरत है, पोक्सो एक्ट आदि के उल्लंघन संबंधी बातें भी उजागर हो।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार भीम राम कभी भी किसी स्तर का भाजपा कार्यकर्ता नहीं रहा।मीडिया में सत्ता पक्ष के दबाव में भ्रामक खबरें चलाई जा रही है।

कहा कि भाजपा ही जिसके स्वयं प्रदेश अध्यक्ष सहित सांसद विधायकगण,,जिलाध्यक्ष रामनवमी जुलूस त्यौहार के बीच घटना स्थल गए, हजारीबाग बंद  और आंदोलन के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर दबाव का परिणाम है हत्या के षडयंत्र का उद्भेदन ,गिरफ्तारी।

कहा कि आज जो सड़कों पर झंडा लेकर कांग्रेस झामुमो के लोग नाच रहे,अनर्गल बयानबाजी कर रहे वे 8 दिन तक किस बिल में छुपे थे।क्यों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन,विधायक कल्पना सोरेन ने कोई ट्वीट तक नहीं किया। क्यों नहीं घटना स्थल गए।

कहा कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में लगातार लूट,हत्या दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है। अब तो हिंदू पर्व त्योहारों में पत्थरबाजी ,अड़ंगा आम बात हो गई है।ये सब सरकार के तुष्टीकरण नीति का परिणाम है।

कहा कि राज्य सरकार चेते,विधि व्यवस्था को ठीक करे, पुलिस प्रशासन को बालू कोयला पत्थर चोरों से वसूली कराना बंद करे।

उन्होंने कहा कि भाजपा चेतावनी देती है कि पुलिस प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में फिर कोई बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाए, हत्या नहीं हो, खनिज बालू पत्थर की लूट बंद हो नहीं तो भाजपा कार्यकर्ता झारखंड को ठप करेंगे, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

सरूपथर में उमड़ा जनसैलाब: मुख्यमंत्री सोरेन बोले—साहिल मुंडा को चुनना मतलब अपने हक-अधिकार को चुनना।
सरूपथर/असम: असम विधानसभा चुनाव के सियासी रण में झारखण्ड के मुख्यमंत्री और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमन्त सोरेन ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को असम के सरूपथर विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम प्रत्याशी साहिल मुंडा के समर्थन में आयोजित एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया और क्षेत्र की जनता से 'मिट्टी और जज्बे' के नाम पर वोट मांगा।

  


साहिल मुंडा: सत्ता नहीं, सामाजिक परिवर्तन का चेहरा
जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि साहिल मुंडा का राजनीति में आना महज एक चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि यह असम की माटी और झारखण्ड के जज्बे का एक ऐतिहासिक संगम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि साहिल मुंडा केवल एक प्रत्याशी नहीं हैं, बल्कि वे उस वंचित समाज की आवाज हैं जिसे दशकों तक हाशिए पर रखा गया।

  

मुख्यमंत्री ने कहा, "साहिल का लक्ष्य विधायक की कुर्सी पाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और विकास सुनिश्चित करना है। वे पद के लालच से ऊपर उठकर जनता के हक के लिए संघर्ष करने वाले नेता हैं।"

स्थानीय अधिकारों और अस्मिता की रक्षा
हेमन्त सोरेन ने अपने संबोधन में 'झारखण्डी अस्मिता' और स्थानीय अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि सरूपथर के युवाओं और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए साहिल मुंडा से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने जनता को आगाह किया कि उन्हें अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए एक ऐसे नेतृत्व को चुनना होगा जो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी समस्याओं को गहराई से समझता हो।

मुख्यमंत्री ने युवाओं का विशेष आह्वान करते हुए कहा कि साहिल मुंडा युवाओं को केवल 'वोट बैंक' नहीं समझते, बल्कि उन्हें नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार कर रहे हैं। जेएमएम के नेतृत्व में सरूपथर में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वायत्तता के मुद्दों पर ऐतिहासिक काम करने का रोडमैप तैयार किया गया है।

विरोधियों पर प्रहार और विकास का संकल्प
विपक्ष पर निशाना साधते हुए सोरेन ने कहा कि जो लोग केवल विभाजन की राजनीति करते हैं, उन्हें जनता इस बार करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि झारखण्ड में जिस तरह उनकी सरकार जल-जंगल-जमीन और आदिवासियों-मूलवासियों के हितों के लिए काम कर रही है, वही मॉडल अब जेएमएम असम में भी लागू करना चाहती है।

"साहिल मुंडा के रूप में आपके पास एक नई उम्मीद है। इन्हें चुनना मतलब अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना है।"
— मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

जनसभा के दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था और "जय झारखण्ड, जय असम" के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस सभा के बाद सरूपथर का चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की इस रैली ने स्थानीय मतदाताओं के बीच एक मजबूत संदेश दिया है।

विष्णुगढ़ कांड ने खोला भाजपा का राज: झामुमो का आरोप—साजिश और नफरत की राजनीति कर रही भाजपा।


  


झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने गुरुवार को प्रेस बयान जारी कर कहा है कि झारखंड की आत्मा को झकझोर देने वाली हजारीबाग के विष्णुगढ़ की मासूम 13 वर्षीय बच्ची की नरबलि की घटना ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। यह घटना न केवल अमानवीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बल्कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास की भयावह सच्चाई को भी उजागर करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस दर्दनाक घटना पर गहरा शोक व्यक्त करता है और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है।

  

परंतु इस संवेदनशील और दुखद घटना को लेकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करने की कोशिश की, वह निंदनीय ही नहीं बल्कि अत्यंत खतरनाक भी है। भाजपा ने इस मामले को जानबूझकर साम्प्रदायिक रंग देने की साजिश रची, ताकि राज्य में अशांति फैलाकर राजनीतिक लाभ लिया जा सके। अब जब जांच में सच्चाई सामने आ चुकी है, भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया है।

सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी कोई और नहीं, बल्कि भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति भीम राम है, जो पार्टी का बूथ अध्यक्ष और एससी-एसटी प्रकोष्ठ से भी जुड़ा बताया जा रहा है। यह वही लोग हैं जो जनता को गुमराह कर राज्य में मशाल जुलूस और बंद का आह्वान कर रहे थे। आज जब सच्चाई सामने आ गई है, भाजपा नेताओं को जवाब देना चाहिए कि वे झारखंड की जनता से माफी कब मांगेंगे।

झामुमो यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। यह पार्टी हर बार समाज में हिन्दू-मुस्लिम का जहर घोलकर लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करती है। इनके पास न विकास का विजन है, न समाज को जोड़ने की सोच। इनका एकमात्र एजेंडा है – नफरत फैलाओ और सत्ता पाओ।

महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि झारखंड की जागरूक जनता भाजपा की इन साजिशों को भलीभांति समझ चुकी है। आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, महिलाएं और युवा – हर वर्ग भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से वाकिफ है। राज्य की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार सबको साथ लेकर चलने और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि विष्णुगढ़ की यह घटना अत्यंत दुखद है, लेकिन उससे भी अधिक खतरनाक है उसका राजनीतिक दुरुपयोग। भाजपा ने इस संवेदनशील मुद्दे पर झूठ फैलाने, भ्रम पैदा करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। यह उनकी निम्न मानसिकता और गैर-जिम्मेदाराना राजनीति का प्रमाण है। राज्य सरकार ने इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों, जिनमें बच्ची की मां और कथित तांत्रिक शामिल हैं, को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

झामुमो भाजपा से पूछता है – क्या अब वे अपने द्वारा घोषित झारखंड बंद को वापस लेंगे? क्या वे अपनी गलती स्वीकार करेंगे? या फिर हमेशा की तरह सच्चाई सामने आने के बाद भी चुप्पी साध लेंगे?

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा को चाहिए कि वह इस मुद्दे पर राजनीति बंद करे और आत्ममंथन करे। हर बार अपराधियों के साथ खड़े होकर और बाद में उसे संयोग बताकर पल्ला झाड़ लेना उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। लेकिन जनता सब देख रही है, ये देख रही है कि मुख्य आरोपी भीम राम की तस्वीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ वायरल है। भीम राम ने अपराध के साथ पुलिस की जांच को भटकाने का भी काम किया है। वह भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में था तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि उसने अपने आकाओं के इशारे पर यह काम नहीं किया ?

झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर दोहराता है कि वह इस घटना के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य में शांति, सौहार्द और विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा।

झारखंड में बिगड़ी कानून-व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का शंखनाद: चुटिया में काला बिल्ला बांध सड़क पर उतरे कार्यकर्ता।


  


रांची: झारखंड में बदतर होती कानून-व्यवस्था और खनन माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस के खिलाफ अब सत्ता पक्ष के भीतर से ही आवाजें बुलंद होने लगी हैं। इसी कड़ी में आज चुटिया प्रखंड कांग्रेस समिति द्वारा स्थानीय इंदिरा गांधी चौक पर झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक जोरदार मौन विरोध प्रदर्शन किया गया।

  

प्रमुख मांगें और प्रदर्शन का स्वरूप
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं:

राज्य की कानून-व्यवस्था में अविलंब आमूलचूल सुधार लाया जाए।

खनन माफियाओं की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।

प्रशासनिक तंत्र को संवेदनशील बनाकर उसे जन-आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य किया जाए।

यह जुलूस इंदिरा गांधी चौक से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों का भ्रमण करते हुए चुटिया थाना के समक्ष पहुंचकर संपन्न हुआ। गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू एवं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के आह्वान पर आयोजित यह कार्यक्रम राज्य में अपनी तरह का पहला विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है।

नेताओं की उपस्थिति
इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के कई दिग्गज और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य रूप से:

अरुण चावला (रांची महानगर उपाध्यक्ष सह चुटिया प्रखंड प्रभारी)

प्रशांत गौरव (प्रखंड अध्यक्ष)

उनके साथ दीपेश पाठक, उर्मिला, राखी कौर, अंतरा कच्छप, गोपीचंद अग्रवाल, कृष्णा सहाय, संजीव महतो, प्रदीप, अजीत सिंह, महेश राय, बिरसा तिर्की, अजय महली, विवेक सिंह, सावन, अनुराग, शुभम, ऋषभ सिन्हा, भोला, पवन, और नीतीश तिर्की सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पतरातू: बनहरदी कोयला खनन परियोजना की बड़ी पहल, ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए शुरू हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम।


  


पतरातू: बनहरदी कोयला खनन परियोजना (PVUNL) ने सामुदायिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए सिलाई (Tailoring) और LMV ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की है।
 बारी पंचायत स्थित मातेश्वरी मैरेज हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती रेणु सहगल और परियोजना के महाप्रबंधक श्री एन.के. मलिक द्वारा किया गया।

  

सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम दो बैचों में संचालित होगा, जिसमें 40 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं, 30 स्थानीय युवाओं के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग शुरू की गई है।

 इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विस्थापित एवं परियोजना प्रभावित परिवारों की महिलाओं और युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इस अवसर पर परियोजना के वरिष्ठ अधिकारी और स्वर्णरेखा महिला समिति की सदस्याएं मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।

बड़ी खबर: भाजपा ने बदली 'झारखंड बंद' की तारीख, अब 9 अप्रैल को ठप रहेगा प्रदेश।


  


रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने झारखंड बंद की पूर्व घोषित तिथि में बदलाव की घोषणा की है। अब यह बंद 9 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। आदित्य साहू ने स्पष्ट किया कि भाजपा 'सर्व पंथ सम भाव' में विश्वास रखती है, इसलिए गुड फ्राइडे के त्यौहार और JEE Mains की परीक्षाओं को देखते हुए छात्रों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।

  

उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और हजारीबाग के विष्णुगढ़ (कुसुंबा गांव) की बेटी के साथ हुई घटना अक्षम्य है। सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। इसके विरोध में 3 अप्रैल को सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 9 अप्रैल को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा।