जेल भेजा गया सीएमओ कार्यालय का रिश्वतखोर सहायक


5000 की रिश्वत लेते एंटीकरप्शन टीम ने किया था गिरफ्तार

जेल जाते समय गिड़गिड़ाता रहा सीएमओ कार्यालय का बाबू

गोंडा।रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किये गए सीएमओ कार्यालय गोंडा के वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह को देवीपाटन मंडल एंटीकरप्शन टीम द्वारा गोरखपुर जेल भेज दिया गया है।गोरखपुर जेल ले जाते समय रास्ते भर शशिकांत सिंह एंटीकरप्शन टीम के सामने गिड़गिड़ाता रहा।शशिकांत सिंह द्वारा बार बार एंटीकरप्शन टीम से मेरी गलती नहीं है मुझे छोड़ दीजिये व मुझे जानबूझ कर फंसाया गया है  कहा जाता रहा।एंटीकरप्शन टीम ने शशिकांत सिंह को गोरखपुर लेजाकर जेल भेज दिया।बताते चलें कि बुधवार को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटीकरप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ गोंडा देहात कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह को आज गोरखपुर जेल भेज दिया गया और एंटीकरप्शन टीम उन्हें गोरखपुर जेल लेकर गयी।यह रिश्वत बहराइच निवासी आशीष पांडेय के पिता अंगद पांडेय की 50,102 रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए मांगी गई थी।शशिकांत सिंह ने इस भुगतान के लिए 5000 रुपये रिश्वत की मांग की थी।रिश्वत न देने के कारण आशीष पांडेय को कई बार वापस कर दिया गया था जिससे उन्हें इलाज में अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा।परेशान होकर आशीष पांडेय ने इसकी शिकायत किया था।जेल भेजने से पहले एंटीकरप्शन टीम ने वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह व पीड़ित आशीष पांडेय को आमने सामने बैठाकर इस पूरे मामले पर पूछताछ किया।इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गयी है।एंटीकरप्शन टीम के प्रभारी राज किशोर यादव ने बताया कि आशीष पांडेय की शिकायत पर कल शशिकांत सिंह को गिरफ्तार किया गया था।इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी और आडियो रिकार्डिंग भी कराई गयी है।उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने पर लोगों को आगे आकर शिकायत करनी चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जा सके।

सड़क सुरक्षा को मजबूत करने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से चलाया अभियान




*सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में  बर्दाश्त नहीं- एआरटीओ प्रशासन

गोण्डा। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से एआरटीओ (प्रशासन) आर.सी. भारतीय द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान मुख्य रूप से गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों एवं एआईटीपी बसों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगाए जाने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए संचालित किया गया। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप वाहन की दृश्यता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर रात के समय, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है।अभियान के दौरान एआरटीओ प्रशासन ने विभिन्न मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की और उन वाहनों को रोका जिनमें नियमानुसार रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाए गए थे। उन्होंने चालकों और मालिकों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन जो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए बिना सड़कों पर चलते पाए गए, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।एआरटीओ आर.सी. भारतीय ने वाहन चालकों को यह भी समझाया कि रिफ्लेक्टिव टेप लगाना सिर्फ नियम का पालन भर नहीं, बल्कि उनकी और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। कई सड़क दुर्घटनाएं रात के समय वाहनों की कम दृश्यता के कारण होती हैं, जिसे इस टेप के माध्यम से काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से गन्ना परिवहन करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ भारी व लंबे होने के कारण दुर्घटनाओं की दृष्टि से अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए इन पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है।अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने चालकों को जागरूक भी किया और उन्हें नियमों का पालन करने का आग्रह किया। विभाग द्वारा यह भी कहा गया कि भविष्य में ऐसे वाहनों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी और नियम उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पांच ट्रैक्टर में रिफ्लेक्टर भी लगाया गया तथा एक बस के विरुद्ध कार्रवाई की गई।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और जिम्मेदार यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग दें।

करनैलगंज CHC में निशुल्क नेत्र शिविर: 165 मरीजों की जांच, 18 मोतियाबिंद मरीज ऑपरेशन हेतु अयोध्या भेजे गए






गोंडा। जिला अंधता निवारण समिति गोंडा के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज में बुधवार, 10 दिसंबर को निशुल्क स्क्रीनिंग नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 165 मरीजों की जांच की गई, जिनमें 18 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु योग्य पाए गए। सभी योग्य मरीजों को लेंस प्रत्यारोपण विधि से ऑपरेशन के लिए अयोध्या नेत्र चिकित्सालय भेजा गया।

ऑपरेशन योग्य मरीजों में गीता, राम भजन, मुन्नी, रामकुमार, शेषनारायण, कमला, राधा मोहन, श्रीदेवी, शीला, रामचंद्र, पालना, राजकुमारी, राजकुमार, लीलावती, रामावती सहित अन्य मरीज शामिल रहे।

नेत्र परीक्षण अधिकारी ए. के. गोस्वामी ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज में प्रत्येक बुधवार को निशुल्क स्क्रीनिंग नेत्र शिविर आयोजित किया जाता रहेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं जागरूक नागरिकों से अपील की कि वे अपने-अपने गांवों के ऐसे बुजुर्गों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आने हेतु प्रेरित करें जो नेत्र दोष से पीड़ित हैं तथा आधार कार्ड साथ लाएं।

सीएमओ कार्यालय का बाबू शशिकांत सिंह 5000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार




गोंडा।जिले में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देवीपाटन मंडल की एंटीकरप्शन टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह को 5000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।यह कार्रवाई चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में की गयी है।बताते चलें कि बहराइच जनपद के आदमपुर गांव निवासी आशीष पांडेय ने शिकायत दर्ज कराया था कि उनके पिता अंगद पांडेय के 51,102 रुपए चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे।

इससे परेशान होकर आशीष पांडेय ने देवीपाटन मंडल एंटीकरप्शन के गोंडा थाने में शिकायत किया था।शिकायत के आधार पर एंटीकरप्शन टीम ने आज वरिष्ठ सहायक शशिकांत सिंह को पीड़ित आशीष पांडेय से 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।गिरफ्तारी के बाद टीम शशिकांत सिंह को लेकर देहात कोतवाली गयी।जहाँ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस एक तरफ जहाँ शिकायतकर्ता आशीष पांडेय से पूछताछ कर रही है तो वहीं शशिकांत सिंह से भी पूछताछ कर रही है।शशिकांत सिंह मूलतः बलिया जनपद के सहतवार गांव के रहने वाले हैं और स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1996 में उनकी नियुक्ति हुई थी।गोंडा एंटीकरप्शन थाने के प्रभारी राज किशोर यादव ने बताया कि उनकी टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है।उन्होंने पुष्टि करते हुए यह भी बताया कि शशिकांत सिंह को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान के नाम पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है तथा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

पूर्व नगर पालिका चेयरमैन की 16 दिन बाद जमानत मंजूर


एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र करना होगा दाखिल

गोंडा।नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष रुपेश कुमार उर्फ़ निर्मल श्रीवास्तव को 16 दिन बाद जमानत मिल गई है।अपर जनपद न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।अदालत ने पूर्व चेयरमैन को एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।इसके साथ ही दो जमानतदार पेश करना होगा तथा साथ ही न्यायालय द्वारा लगाई गयी अन्य शर्तें पूरी होने पर ही उन्हें मंडलीय कारागार से रिहा किया जाएगा।बताते चलें कि निर्मल श्रीवास्तव ने गत 24 नवंबर को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।उन्हें 21 साल पुराने आगजनी और बलबा के एक मामले में भगोड़ा घोषित किया था जिसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था।यह मामला 7 सितंबर 2004 को नगर कोतवाली के तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से संबंधित है।पुलिस ने मौके से निर्मल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था और बाद में निर्मल श्रीवास्तव सहित 17 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।मामले की सुनवाई के दौरान निर्मल निरंतर गैरहाजिर रहे,जिसके कारण न्यायालय ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।उसके बाद उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया था।न्यायालय द्वारा नगर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश मिलने के बाद रूपेश श्रीवास्तव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।मण्डलीय कारागार के अधीक्षक ने बताया कि अभी तक अदालत का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।आदेश मिलने और सभी शर्तें पूरी होने पर ही रूपेश श्रीवास्तव को रिहा किया जाएगा।न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के बाद निर्मल श्रीवास्तव ने आत्मसमर्पण किया था जहाँ से जेल भेज दिया गया था।

सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत,परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप


गिरफ्तारी की मांग पर हंगामा, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।

गोंडा। परसपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम हुए सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। बारामासी पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से युवक अमन मिश्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर का पहिया अमन को करीब 20 मीटर तक घसीटता चला गया। वहीं घटना के बाद चालक ट्रैक्टर और शव को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही कुछ ही देर में गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने इसे सड़क हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। घटना की जानकारी पर देर रात पुलिस भी मौके पर पहुंची और भारी भीड़ को किसी तरह शांत कराया। काफी समझाने-बुझाने के बाद लोगों को घर भेजा गया, वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई दुर्घटना प्रतीत हो रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि अमन मिश्रा को जानबूझकर पहिये में फंसाकर घसीटा गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है, जबकि फरार चालक की तलाश जारी है। घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है।

अपने अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को जानें’ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित




गोण्डा।9 दिसम्बर,2025
महिला कल्याण विभाग की हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन टीम द्वारा शिक्षा क्षेत्र झंझरी के कम्पोजिट विद्यालय इमरती विशेन में ‘अपने अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को जानें’ विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह के दुष्प्रभावों, रोकथाम एवं कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर शिवेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक बालिका को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है। 

उन्हें अपने अधिकारों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर्य ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन 1090/181 महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम में उन्‍होने बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं की पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। 

इस दौरान प्रधानाध्यापक रघुनाथ पाण्डेय, अर्चना रानी, विश्वनाथ प्रसाद साहू, गरिमा गुप्ता, मानसी चौहान, गुंजन मिश्रा व अर्चना सहित विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

एसडीएम नेहा मिश्रा ने अवैध खनन पर की कार्रवाई,पकड़ी मिट्टी लदी ट्रॉली




 
 गोंडा(करनैलगंज)। अवैध मिट्टी खनन पर रोक लगाने के लिए कर्नलगंज की उपजिलाधिकारी नेहा मिश्रा ने सोमवार देर रात कार्रवाई की है। करीब ढाई बजे रात में पिपरी गाँव के पास गश्त के दौरान उपजिलाधिकारी ने कई ट्रॉली मिट्टी से लदी देखीं। इसी बीच एक ट्रैक्टर-ट्रॉली एसडीएम की गाड़ी देखते ही भागने लगी।

 उपजिलाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए करीब 600 मीटर तक पीछा कर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया, जबकि ट्रैक्टर चालक अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद उपजिलाधिकारी ने तुरंत पुलिस को बुलाकर ट्रॉली को कोतवाली भेजा और कागजातों की जांच शुरू कराई। मंगलवार सुबह उपजिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को मौके पर बुलाकर ट्रॉली का डॉक्यूमेंटेशन कराये जाने और नियमों के तहत उचित जुर्माना लगाकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन का धंधा चल रहा है। रात-दिन मिट्टी की चोरी कर ट्रॉलियां गाँवों से निकलती हैं, जिसकी जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई थी। उपजिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है,ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा सके।

मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना में 511 जोड़ों ने लिए सात फेरे


गोंडा।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय स्थित टामसन इंटर कॉलेज के मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस आयोजन में 511 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे।इनमें 430 हिन्दू तथा 81 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे।जिनकी शादियां उनके संबंधित रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न कराई गई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान रहे।कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने सभी 511 नवविवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए शादी का आवश्यक सामान उपहार स्वरूप प्रदान किया।

इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री  चौहान ने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रही है।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है।उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए समान रूप से काम कर रही है।प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि यदि नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहा तो भविष्य में इस राशि को और भी बढ़ाया जा सकता है।उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि अब किसी को शादी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है।

सड़क हादसे की जांच के कमेटी गठित,जिलाधिकारी अध्यक्ष


*कमेटी में डीएम के साथ सीओ यातायात,एक्सईएन पीडब्ल्यूडी व प्राविधिक निरीक्षक करेंगे जांच

गोंडा।जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के अनभुला गांव के पास हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले की पड़ताल करेगी।इस तीन सदस्यीय जांच कमेटी में सिओ यातायात राजेश कुमार सिंह, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार त्रिपाठी व संभागीय प्राविधिक निरीक्षक बृजेश कुमार शामिल हैं।यह कमेटी हादसे के कारणों,तरीके और परिस्थितियों सहित सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को रिपोर्ट सौंपेगी।शुरुआती जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड डिपो की रोडवेज बस अपनी साइड से आ रही थी जबकि दूसरी साइड से आकर एक कार ने उसे टक्कर मार दिया।जांच के दौरान यह भी पता चला है कि कार के केवल दो एयर बैग ही खुले थे,जिसके कारण इतना गंभीर हादसा हुआ और तीन लोगों की जान गई।जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जिलाधिकारी आगे का निर्णय लेंगी।सीओ यातायात राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गयी है।उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय जांच कमेटी सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है और आज से टीम द्वारा जांच की जाएगी।कल देर शाम ही जांच के आदेश प्राप्त हुए हैं।जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा।