दिव्यांगजन स्वास्थ्य देख-रेख पर संवेदीकरण कार्यक्रम सम्पन्न, तकनीक आधारित सेवाओं पर दिया बल
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लखनऊ। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय के सभागार में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-25 के अंतर्गत स्वास्थ्य देख-रेख/सर्टिफिकेशन विषयक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूतपूर्व आई.ए.एस. एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़, तकनीक-आधारित एवं सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम समाज में अधिकार-आधारित न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे पारदर्शी एवं नागरिक-अनुकूल बनाया जाना आवश्यक है। विषय-विशेषज्ञ राहुल बजाज (अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय), आयुष्मिता सामल, प्रवीण प्रकाश अम्बष्ठ (उप मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार) एवं डॉ. पी.के. श्रीवास्तव (बलरामपुर अस्पताल) द्वारा दिव्यांगता मूल्यांकन के अद्यतन मानक, स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, मानसिक विकास पहलू एवं आवश्यक संवेदनशीलता पर विस्तृत व्याख्यान दिए गए, जिससे प्रतिभागी अधिकारियों को महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ। अंतिम सत्र में राज्य आयुक्त प्रो. हिमांशु शेखर झा ने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड निर्गमन प्रक्रियाओं को सरल, समयबद्ध एवं ई-गवर्नेन्स आधारित बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम में एस. गोविन्दराज (आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार), डॉ. संदीपा श्रीवास्तव (निदेशक, चिकित्सा उपचार), डॉ. अमित कुमार राय (उपायुक्त दिव्यांगजन, उप्र), शशांक सिंह (सहायक आयुक्त/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ) सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेशभर के अपर निदेशक (चिकित्सा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
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लखनऊ। राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय के सभागार में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-25 के अंतर्गत स्वास्थ्य देख-रेख/सर्टिफिकेशन विषयक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूतपूर्व आई.ए.एस. एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़, तकनीक-आधारित एवं सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम समाज में अधिकार-आधारित न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे पारदर्शी एवं नागरिक-अनुकूल बनाया जाना आवश्यक है। विषय-विशेषज्ञ राहुल बजाज (अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय), आयुष्मिता सामल, प्रवीण प्रकाश अम्बष्ठ (उप मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार) एवं डॉ. पी.के. श्रीवास्तव (बलरामपुर अस्पताल) द्वारा दिव्यांगता मूल्यांकन के अद्यतन मानक, स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, मानसिक विकास पहलू एवं आवश्यक संवेदनशीलता पर विस्तृत व्याख्यान दिए गए, जिससे प्रतिभागी अधिकारियों को महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ। अंतिम सत्र में राज्य आयुक्त प्रो. हिमांशु शेखर झा ने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यू.डी.आई.डी. कार्ड निर्गमन प्रक्रियाओं को सरल, समयबद्ध एवं ई-गवर्नेन्स आधारित बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम में एस. गोविन्दराज (आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार), डॉ. संदीपा श्रीवास्तव (निदेशक, चिकित्सा उपचार), डॉ. अमित कुमार राय (उपायुक्त दिव्यांगजन, उप्र), शशांक सिंह (सहायक आयुक्त/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ) सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेशभर के अपर निदेशक (चिकित्सा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

लखनऊ। राजधानी में यातायात माह 2025 के दौरान नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। शहर में तैनात यातायात निरीक्षक और उप निरीक्षक प्रतिदिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। गुरुवार को यातायात पुलिस ने अलग-अलग चौराहों और तिराहों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कुल 2435 ई-चालान किए गए। 235 को नो-पार्किंग नियम तोड़ने पर चालान कार्रवाई के दौरान 1278 लोगों को बिना हेल्मेट, 235 को नो-पार्किंग नियम तोड़ने, 79 को दोषपूर्ण नंबर प्लेट, 29 को बिना बीमा, 56 को रॉन्ग साइड चलने और 197 दोपहिया चालकों को तीन सवारी बैठाने पर चालान किया गया।पुलिस ने बताया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। साथ ही अपील की कि सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा के लिए पुलिस का सहयोग करें।
1 hour and 28 min ago
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