स्मार्ट आंगनबाड़ी निर्माण कार्य में लापरवाही पर जैनम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज
रायपुर-  नारायणपुर जिले में बीएसपी सीएसआर योजना अंतर्गत 12 स्मार्ट आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने तथा शासकीय धन राशि के दुरूपयोग के मामले में जिला प्रशासन ने जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। स्मार्ट आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा को प्रत्येक केन्द्र के लिए 15 लाख रुपये की दर से कुल एक करोड़ 80 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी।
निर्माण कार्य के लिए संबंधित फर्म को एक करोड़ 39 लाख रुपये की राशि अग्रिम रूप से प्रदाय की गई थी। परंतु, कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त होने पर कलेक्टर नारायणपुर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार जांच समिति गठित की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं तथा शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। जैनम कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तथा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा है कि शासकीय योजनाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि स्मार्ट आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए कुल एक करोड़ 80 लाख रूपए की प्रशासकय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें सबसे कम दर प्रस्तुत करने पर जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को अपर मुख्य सचिव तथा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा के महानिदेशक सुब्रत साहू ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 के पाँच अधिकारियों- फड़तरे अनिकेत अशोक, अरविंद कुमारन टी., अक्षय डोसी, क्षितिज गुरभेले और विपिन दुबे को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में इन अधिकारियों को 28 अप्रैल से 20 जून तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पश्चात इनकी पदस्थापना सहायक कलेक्टर के पद पर जशपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और बस्तर जिलों में की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं और उनसे प्रशिक्षण तथा छत्तीसगढ़ के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आप ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब यहाँ बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। खासकर, छत्तीसगढ़ की नक्सल-प्रभावित राज्य की छवि अब बदल रही है। जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सुशासन तिहार सम्पन्न हुआ है। इसके तीसरे चरण में हमने पूरे प्रदेश का दौरा करके जनता से फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री को प्रशिक्षु अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें भी समाधान शिविर में जाने का अवसर मिला। प्रशिक्षण संचालक सीमा सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, नियम-कायदे और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। उन्हें अलग-अलग विभागों के कार्यों, शासन की नीतियों और विभिन्न योजनाओं तथा जिलों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक टी.सी. महावर उपस्थित थे।

अबूझमाड़ के कुतुल तक पहुँची बस सेवा, नियद नेल्ला नार योजना से बदल रही गांवों की तस्वीर, ग्रामीणों में दिखा उत्साह, मुख्यमंत्री का जताया आभार
रायपुर- छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाकों में 14 नवीन पुलिस कैंपों की स्थापना के बाद वहां सड़क, पुल-पुलियों एवं मोबाइल कनेक्टिविटी का तेज़ी से विस्तार हो रहा है।
इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा 13 मई 2025 को पहली बार ग्राम कुतुल तक नारायणपुर से सीधी बस सेवा प्रारंभ की गई। यह बस सेवा जिला मुख्यालय से लगभग 49 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुतुल के साथ-साथ कुरूषनार, बासिंग, कुंदला, कोहकामेटा, ईरकभट्टी, कच्चापाल और कोडलियर जैसे दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है। बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में विशेष उत्साह का माहौल है।
पहले इन गांवों के लोग पगडंडियों के सहारे आवागमन करते थे। बारिश के मौसम में नदियों और नालों के उफान पर होने से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना अत्यंत कठिन होता था। कई बार ग्रामीणों को बीमार व्यक्ति को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक लाना पड़ता था। अब बस सेवा शुरू होने से न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि ग्रामीणों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रशासनिक कार्यों के लिए नारायणपुर तक समय पर पहुंचने की सुविधा भी मिल रही है।
इसी तरह नारायणपुर से मसपुर तक भी 14 गांवों के लिए बस सेवा शुरू की गई है, जिससे इन इलाकों के लोगों को जिला मुख्यालय से बेहतर संपर्क मिला है। योजना के तहत 4जी मोबाइल टॉवर भी लगाए गए हैं, जिनसे ग्राम कस्तुरमेटा, मसपुर, ईरकभट्टी, मोहन्दी, होरादी, गारपा और कच्चापाल के लोग अब मोबाइल नेटवर्क से जुड़ पा रहे हैं। इससे न केवल संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि शैक्षणिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं की पहुँच भी बेहतर हुई है।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों के बाद अब उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। नियद नेल्लानार योजना ने उनके जीवन में नया प्रकाश फैलाया है।

ट्रेड एक्सपो में निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 30 लाख की संपत्ति जब्त, अब तक 7 आरोपी जा चुके हैं जेल
राजिम- बहुचर्चित ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी से जुड़े करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपी राजाराम तारक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने निवेशकों से लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें एक ब्रेजा कार, दो आईफोन, सोने की अंगूठी व चैन और नकदी शामिल हैं।
यह मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। 19 दिसंबर 2024 को पीड़ित संतोष देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजाराम तारक सहित अन्य आरोपियों ने ट्रेड एक्सपो यूएसए नामक कंपनी के जरिए अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराए और फिर रकम हड़प ली। पुलिस ने जांच के बाद IPC की धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज किया।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा निर्णय : इमाम-मौलाना अब निकाह पढ़ाने के लिए नहीं ले सकेंगे 1100 रुपये से ज्यादा नजराना, आदेश हुआ जारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक ऐतिहासिक और समाजहित में बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने प्रदेशभर की सभी वक्फ संस्थाओं जैसे मस्जिद, मदरसा, दरगाहों के मुतवल्लियों को निर्देशित करते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अब राज्य के किसी भी इमाम या मौलाना द्वारा निकाह पढ़ाने के एवज में 1100 रुपये से अधिक नजराना या उपहार नहीं लिया जा सकेगा।
डॉ. सलीम राज ने बताया कि यह निर्णय हाल ही में आई एक गंभीर शिकायत के बाद लिया गया है, जिसमें बताया गया कि एक मौलाना ने 5100 रुपये का नजराना न मिलने पर निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। इस घटना को सामाजिक असमानता और धार्मिक कर्तव्यों के विपरीत मानते हुए वक्फ बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है।
शरीयत में स्पष्ट निर्देश है कि निकाह को आसान और सुलभ बनाया जाए
डॉ. सलीम राज ने कहा कि इस्लाम में भी शरीयत का स्पष्ट निर्देश है कि निकाह को आसान और सुलभ बनाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 800 से अधिक इमाम-मौलाना सक्रिय हैं, जो निकाह पढ़ाने का कार्य करते हैं। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देना है। 5100 रुपये एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। इसे कमाने में उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। डॉ. सलीम राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय नीति की सराहना करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री का सपना है कि गरीब का हक गरीब को मिले। तीन तलाक पर कानून लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के जीवन में सुधार आया है और तलाक के मामलों में 35% तक की गिरावट देखी गई है।”
देखें आदेश –
इस आदेश को लेकर मुस्लिम समुदाय में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे धार्मिक रस्मों को आसान बनाने और आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

पंडरी कपड़ा मार्केट में निगम की कार्रवाई को लेकर व्यापरियों में आक्रोश, गेट पर जड़ा ताला, कहा- समाधान तक नहीं खुलेगा बाजार
रायपुर- पंडरी कपड़ा मार्केट में नगर निगम द्वारा दूकानों को सील किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने मंगलवार को मोर्चा खोल दिया। विरोध में व्यापारियों ने बाजार के सभी प्रवेश द्वारों पर ताले जड़ दिए और साफ कहा – “जब तक समाधान नहीं होगा, तब तक गेट नहीं खुलेंगे।”
दरअसल, नगर निगम की टीम ने सड़क के दोनों किनारों पर बनी उन दुकानों को सील किया है, जिनके गेट सड़क की ओर खुले हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है और दुकान का मुख्य प्रवेश द्वार अंदर की ओर होना चाहिए, ताकि फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण न हो।
 
इस कार्रवाई से नाराज़ व्यापारियों ने एकजुट होकर सभी गेट बंद कर दिए और कारोबार पूरी तरह ठप कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से वहीं पर व्यापार कर रहे हैं और अब अचानक ऐसी कार्रवाई से उनकी रोज़ी-रोटी पर असर पड़ रहा है।
वर्तमान में स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा से व्यापारियों की बातचीत जारी है, वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि हालात काबू में रहें व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उन्हें उचित समाधान और आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक कपड़ा मार्केट का कोई भी गेट नहीं खोला जाएगा।

भाजपा कार्यालय में डीएड अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग की
रायपुर- सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने आज एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही. अभ्यर्थियों ने बताया कि डीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश था. 1299 लोगों को नियुक्ति दी गई. 1316 पदों में नौकरी देना बाकी है. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को बस में भरकर तूता में छोड़ा.
डीएड/डिप्लोमा अभ्यार्थियों का कहना है कि पंचम चरण के कॉउंसलिंग में 2600 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें नॉन डीएड अभ्यर्थी के अलावा कुछ अपात्र लोग भी शामिल थे, जिनके पास डीएड और टी ई टी की डिग्री नहीं थी उन्हें भी केवल 1:1 में बुलाया गया था. दस्तावेज सत्यापन में मात्र 1299 अभ्यर्थी पात्र हुए और 1316 पद रिक्त रह गए, जिसमें अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली है. इसकी वैलिडिटी भी अभी 1 जुलाई 2025 तक बची हुई है.
अभ्यर्थियों का कहना है कि जब अभी भी 1316 पद रिक्त है और भर्ती की वैलिडिटी भी बची है और हम योग्य कैंडिडेट भी बच्चे हैं, भर्ती में मेरिट लिस्ट में भी आए हैं. विभाग रिक्त पदों पर छठवें चरण की काउंसलिंग क्यों प्रारंभ नहीं कर रही है. अभ्यर्थियों ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग कई बार जा चुके हैं लेकिन विभाग से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती और अधिकारियों का कहना कि वह अभी लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आएगी या नहीं. इससे परेशान होकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट की ओर रुख किया. 29 तारीख को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभाग को फटकार लगाई और अगली सूची क्यों जारी नहीं की जा रही है वह पूछा, लेकिन सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था. जज नाराज होकर नोटिस जारी किए और 9 जून को फिर से लिस्टेड करने का आदेश दिए हैं, जिसमें विभाग को लिखित रूप से जवाब भी देना होगा.
बता दें कि इससे पहले अभ्यर्थी छठवें चरण की काउंसलिंग जल्द प्रारंभ करने की मांग को लेकर रायपुर में कई प्रकार प्रदर्शन कर चुके हैं. बहुत से कैबिनेट मंत्री के साथ विधायकों से भी मिल चुके हैं और सभी तरह से गुहार लगा चुके हैं, जिसमें प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी शामिल है. सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर डीएड / डिप्लोमा अभ्यर्थी बड़ी संख्या में रायपुर कैबिनेट मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, उनसे मिलकर अपनी मांगों को रखा.
बता दें कि छत्तीसगढ़ सहायक शिछक भर्ती 2023 का मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि बीएड अभ्यर्थियों की जगह योग्य डीएड अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति की जाए. इसके पश्चात डीएड अभ्यर्थियों की पंचम चरण की कॉउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें लगभग 2615 अभ्यर्थियों को केवल 1:1 में बुलाया गया था, जिसमें नॉन डीएड अभ्यर्थी व अपात्र लोगों को भी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्कूल अलॉट कर दिया गया, जिसके कारण अभी 50% सीटे रिक्त रह गई है. वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या 1316 है. पंचम चरण की कॉउंसलिंग के 2 माह पश्चात भी अब तक विभाग द्वारा इन रिक्त पदों पर 6वीं चरण की लिस्ट जारी नहीं की जा रही है, न हीं किसी प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है. अभ्यर्थी बार बार विभाग जाकर थक चुके हैं. विभाग जाने पर भी अधकारियों द्वारा स्पष्ट और सही जानकारी नहीं दिया जा रहा है. बस टालमटोल कर बातों को घुमा दिया जा रहा है.
नियमतः विभाग को पंचम चरण की काउंसलिंग पश्चात तत्काल छठवे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी क्योंकि अभी भी भर्ती की वैधता 01-07-2025 तक बची हुई है, लेकिन विभाग नियमों को दरकिनार कर अभ्यर्थियों की मांग को अनदेखा कर रही है. इससे अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं.
अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि वर्तमान में 984 पद ऐसे हैं, जिसमें विभाग में आज तक किसी को नियुक्ति ही नहीं दी. उसमें टालमटोल व देरी करते हुए उस पद को अभी नियुक्ति से बाहर रखा है, जिसका मामला भी अभी हाईकोर्ट में चल रहा है. कोर्ट द्वारा इस मामले पर 8-05-2025 को नोटिस भी जारी किया गया है और 15 दिवस के भीतर विभाग से जवाब मांगा गया है. अभ्यर्थियों की मांग है कि 984 रिक्त पदों को भी छठवें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करते हुए जल्द रिक्त पूरे 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाए, जिससे पीड़ित योग्य अभ्यर्थियों को बार-बार विभाग, कोर्ट और नेता मंत्री के चक्कर लगाना न पड़े और जल्द उन्हें अपने हक अधिकार की नौकरी मिले और कोर्ट के आदेश का भी पालन हो सके.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां की कलाकृतियों की मांग विदेशों तक है। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना अंतर्गत पाँच पांच हजार रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ शिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत को पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड शिल्पकारों की बेहतरी के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक इलाके में हस्तशिल्पी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान मुझे कोंडागांव के शिल्पग्राम जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने शिल्पकारों से मुलाकात की और उनकी कला को करीब से देखा। इसी प्रकार रायगढ़ के एकताल में भी शिल्पकार धातु से कलाकृतियाँ बनाते हैं। बस्तर में काष्ठशिल्प से लकड़ी की सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। पूरे प्रदेश में हस्तशिल्पियों का हुनर अद्भुत है। आज इस कार्यक्रम में मुझे जो सुंदर टोपी भेंट की गई, वह छिंद और कांसा से बनाई गई थी। जशपुर में हमारे गाँव के नजदीक कोटामपानी में भी छिंद और कांसा से बहुत सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिल्पकारों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हस्तशिल्प का कार्य ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है। इसलिए हस्तशिल्प विकास के द्वारा हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। मुझे आशा है कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड इस ओर कार्य करेगा और शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें लोन-सब्सिडी भी अधिक से अधिक दिलाकर रोजगार से जोड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव के डोकरा आर्ट की विदेशों में माँग है। यह जरूरी है कि शिल्पकारों को बाजार के साथ उत्पाद की उचित कीमत मिले। बिना बिचौलियों के हस्तशिल्पियों की पहुँच सीधे बाजार तक हो, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के गढ़बेंगाल के पंडी राम मांझी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की कला हमारे देश की शान है, इसे पूरी दुनिया में पहचान मिलनी चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के हाथ में चमत्कार है। चाहे वह मिट्टी के खिलौनों की बात हो या बेल मेटल, कसीदाकारी, गोदना और टेराकोटा की, प्रदेश के हस्तशिल्पी अपनी कला के बहुत सुंदर उत्पाद बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भागीदारी होनी चाहिए। हमारे शिल्पकारों के पास कुदरती हुनर है। बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प उत्पादन के लिए डिज़ाइनरों को भी जोड़ने की जरूरत है।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक धरमलाल कौशिक, सुनील सोनी, आशाराम नेताम, गजेंद्र यादव, विभिन्न निगम-मंडल-आयोग के अध्यक्षगण, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रबंध संचालक जेपी मौर्य सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम विकसित कृषि संकल्प अभियान में हुए शामिल
रायपुर-  कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम बरगढ़ा में विकसित कृषि संकल्प अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान तीन सहकारी समितियों में भवन और सात समितियों में चबूतरा निर्माण की घोषणा की। विधायक ईश्वर साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने, वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर रहे हैं। वे उन्नत और संतुलित कृषि की जानकारी किसानों को दे रहे हैं। यह अभियान किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं, वैज्ञानिकों से संवाद करें और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी आय दोगुनी करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। श्री नेताम ने कार्यक्रम में सात सेवा सहकारी समितियों सैगोना, खाती, कन्हेरा, भरदाकला, अकलवारा, घोटवानी और केहका में चबूतरा निर्माण और तीन समितियों नवागांवकला, कोंगियाखुर्द और गाड़ाडीह में भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने किसानों को कृषि सामग्री का वितरण भी किया। श्री नेताम ने कार्यक्रम में किसानों को जल के सरक्षण-संवर्धन के लिए शपथ भी दिलाई । 

विधायक ईश्वर साहू ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अभियान से किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी मिल रही है। हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए यह सुनहरा अवसर है। बेमेतरा के कलेक्टर रणबीर शर्मा, कृषि विभाग के उप संचालक मोरध्वज, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना और जनपद पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और किसान बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने चावल उत्सव का किया शुभारंभ, कहा- कोई भी नागरिक भूखा न सोए, यह सरकार का संकल्प
रायपुर- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा के ग्राम भंसुली में चावल उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए। चावल वितरण का यह कार्यक्रम इस संकल्प की दिशा में सशक्त कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जून, जुलाई और अगस्त माह का चावल एक साथ आबंटित किया जा रहा है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार एक माह या तीन माह का चावल एक साथ ले सकते हैं। तीन माह का चावल एकमुश्त उठाने की बाध्यता नहीं है। अन्य राशन सामग्रियों जैसे शक्कर, नमक, चना एवं गुड़ का वितरण नागरिक आपूर्ति निगम के उपलब्ध स्टॉक के आधार पर प्रत्येक माह पृथक-पृथक किया जाएगा।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बताया कि चावल उत्सव के दिन ही तीन माह के चावल का वितरण सुनिश्चित किया गया है। इस कार्य के लिए परिवहन और सुरक्षित भंडारण की व्यापक व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर समय-सीमा के भीतर राशन सामग्री के भंडारण और वितरण के बाद सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनपद पंचायत की अध्यक्ष हेमा दिवाकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, खाद्य विभाग के अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में चावल उत्सव में मौजूद थे।