नवा रायपुर का रिटेल कॉम्प्लेक्स : आधुनिक मनोरंजन और तकनीकी नवाचार का नया केंद्र
रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर के सेक्टर-21 में 2.65 लाख वर्गफीट में निर्मित छह मंजिला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) देश के इस पहली स्मार्ट सिटी की नई पहचान बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। नवा रायपुर का नवनिर्मित रेल्वे स्टेशन इसके पास ही है, जिस वजह से यह सीबीडी रेल्वे स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है। अभी सीबीडी में मिराज मल्टीप्लेक्स, आईपी क्लब रेस्टोरेंट और एएसपी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। मनोरंजन के अद्वितीय अनुभव के लिए यहां जल्द ही इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट सेंटर प्रारंभ होने जा रहा है। हर तरह की खरीदारी के लिए गोकुल सुपर मार्केट भी शीघ्र शुरू होगा।
स्मार्ट सिटी के अनुरूप सीबीडी में एक ही जगह पर विविध सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। स्थानीय व्यवसाईयों को 100 से अधिक रिटेल दुकानें आबंटित की गई हैं जो यहां तेजी से फुटफाल बढ़ाएंगी। सीबीडी नवा रायपुर के आर्थिक विकास को गति देने के साथ ही रोजगार, पर्यटन, सांस्कृतिक-तकनीकी केंद्र और नवाचार आधारित स्टार्ट-अप्स के लिए नया मंच प्रदान करेगा। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने वाला यह कॉम्प्लेक्स आने वाले वर्षों में नवा रायपुर की नई पहचान बनेगा जहां शिक्षा, मनोरंजन और दैनिक जरूरतें जैसी सभी चीजें एक ही स्थान पर सुलभ होंगे। इमर्सिव टेक्नोलॉजी, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान और शॉपिंग की सहुलियतों से सुसज्जित यह भविष्य के नए आकर्षण का केंद्र है।
सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स चार विंग्स में फैला हुआ है, जिसका कुल कारपेट एरिया दो लाख 65 हजार वर्गफीट है। यहां हर तल की योजना नागरिकों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भू-तल में लगभग पांच हजार वर्गफीट एरिया गोकुल सुपर मार्केट को आबंटित किया गया है जो शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इसी तल पर नवा रायपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी संचालित है। भू-तल पर 100 से अधिक रिटेल दुकानें भी आबंटित की गई हैं।
सीबीडी का द्वितीय तल एनआईईएलआईटी (National Institute of Electronics & Information Technology) को आबंटित किया गया है, जो युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा एनालिटिक्स और आईटी में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाएगा। इस तल पर आईपी क्लब रेस्टोरेंट भी संचालित है, जो लोगों को विभिन्न तरह के खानपान उपलब्ध कराता है। तृतीय तल पर पांच करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से इमर्सिव होलोग्राफिक एंटरटेनमेंट सेंटर बनाया जा रहा है। यह वीआर (VR), एआर (AR) और होलोग्राफिक तकनीकों के माध्यम से प्रदेशवासियों को मनोरंजन का अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। चौथे व छटवें फ्लोर पर संचालित मिराज सिनेमा ने सीबीडी को नवा रायपुर में मनोरंजन के लोकप्रिय स्थल के रूप में स्थापित कर दिया है।
सीबीडी केवल शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की आधुनिक राजधानी नवा रायपुर को निकट भविष्य में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से गहरे तक प्रभावित करेगा। देश की पहली स्मार्ट सिटी नवा रायपुर अटल नगर तेजी से भविष्य के शहर के रूप में उभर रहा है, जहां मुख्यमंत्री निवास, मंत्रालय, सचिवालय, विभागाध्यक्ष भवन और अन्य सरकारी कार्यालय संचालित हैं। विधानसभा का नया भवन भी यहां निर्माणाधीन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी विकास और निवेश के क्षेत्र में भी नवा रायपुर नई ऊचांईयाँ छू रहा है। वर्ष 2018 में सीबीडी का निर्माण पूर्ण होने के बाद वर्तमान सरकार ने 2025 में ही गोकुल सुपर मार्केट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसे कई स्थानों को आबंटित किया है। कॉम्प्लेक्स के अन्य बिल्ड-अप स्पेस के आबंटन की कार्यवाही भी तेजी से प्रक्रियाधीन है।

पत्रकारिता में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन उनका मुकाबला करने के साथ-साथ पत्रकारों में एकजुटता जरूरी
रायपुर- हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सपोर्ट जर्नलिस्म मुहिम के अंतर्गत रायपुर प्रेस क्लब, मोतीबाग में पत्रकार समागम का आयोजित किया गया जिसमें विशिष्ठ अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार , साहित्यकार गिरीश पंकज, शशि परगनिहा व सेवानिवृत्त आईएएस, कॉलमिस्ट , साहित्यकार बी.के.एस रे शामिल हुए। अतिथियों द्वारा राजधानी के इलेक्ट्रानिक मीडिया के रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट्स, एंकरों, प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स, फोटो जर्नलिस्ट्स तथा चयनित इंटरनेट पत्रकारों सहित सौ से अधिक सक्रिय मीडिया कर्मियों को शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
सपोर्ट जर्नलिस्म मुहिम की शुरुआत 03 मई 2025 को रायपुर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन से शुरू की गई है जिसके बारे में सुधीर आज़ाद तम्बोली ने जानकारी देते हुए बताया कि सपोर्ट जर्नलिस्म मुहिम के माध्यम से निर्भीक पत्रकारों को समर्थन, सहयोग देकर पत्रकारिता के पक्ष में सभी को खड़े होने के लिए अपील की जाएगी और लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आव्हान किया जाएगा क्योंकि पत्रकारिता से लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता में ही जनता का हित समाहित है। वर्तमान समय में पत्रकारों के समक्ष अनेक चुनौतियां है, इन वर्षों में पत्रकारों के दमन के अनेक मामले सामने आ रहे है, जिससे संगठित रूप से ही लड़ा जा सकता है और जनसरोकार, जनपक्षीय खबरों के लिए खतरा मोल लेने वाले पत्रकारों के पक्ष में जनता का, सर्व समाज का आना बहुत जरूरी है जिससे पत्रकारों का हौसला कमजोर न पड़े। सपोर्ट जर्नलिज्म अभियान इसे ही गति देने शुरू किया गया है। मुख्य अतिथि गिरीश पंकज ने देश में पत्रकारिता के इतिहास से ले कर आज तक की परिस्थितियों की विस्तार से जानकारी दी, उन्होंने बदलते दौर में पत्रकारिता की बदलती चुनौतियों को समझने की जरूरत बताई, गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में शहीद भगतसिंह पत्रकारिता करते थे, गांधी जी की पत्रकारिता किस तरह दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद लगातार जारी रही, भले ही उन्हें कितनी बार जेल जाना पड़ा।
विशेष अतिथि बी.के.एस रे ने अपने लेखन कर्म के बारे में बताया, किस तरह प्रशासनिक पद पर रहते हुए वे निरंतर साहित्य सृजन, हिंदी अंग्रेजी दैनिक अखबारों में सामयिक विषयों पर कॉलम लिखते रहे, बताया।
रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव डॉ वैभव सिंह पांडे ने आज पत्रकारों के सम्मुख चुनौतियों के बारे में बताते हुए, एकजुटता होने पर सफलता का रास्ता बताया। उन्होंने संघर्षों से घबराए बिना निरंतर काम करने का रास्ता बताया।
वरिष्ठ महिला पत्रकार शशि परगनिहा ने भी अन्य अतिथियों के साथ आमंत्रित पत्रकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पी.सी. रथ ने किया, उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू पत्रकारिता के प्रभावी योगदान के बारे में बताया। "पयाम ए वतन" के सभी संपादकों को फांसी, बंदूक की गोली या तोप में बांध कर उड़ा दिया जाता था। दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रताप, गणेशशंकर विद्यार्थी, लोकमान्य तिलक जी के अखबार जैसे दर्जनों ने अपनी भूमिका निभाई।

मंत्रियों और विधायकों के स्टाफ का प्रशिक्षण : विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह बोले – जनप्रतिनिधियों की छवि को बेहतर बनाना पीए-पीएस का काम
रायपुर- विधानसभा में मंत्रियों एवं विधायकों के सचिव और निज सहायकों काे प्रशिक्षण दिया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने किया. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, पीए और पीएस की भूमिका अपने मंत्री और विधायकों की छवि बेहतर करने में होनी चाहिए, न की किसी को निपटाने में हो.
डॉ. रमन सिंह ने कहा, विधानसभा में आज एक दिवसीय पीए पीएस प्रशिक्षण शिविर रखा गया. इसमें करीबन 100 से अधिक अफसर शामिल हुए हैं. हमने सरकार बनने के बाद पहले मंत्रियों और विधायकों काे प्रशिक्षण दिया और अब पीए और पीएस काे प्रशिक्षित किया जा रहा है. ये इसीलिए महत्वूर्ण है क्योंकि तीन करोड़ में सिर्फ 100 लोग हैं, जो इस सरकार में विधायक और मंत्रियों के पास मौजूद है इसलिए उसकी सरकारी योजनाओं की जानकारी, प्राधिकरण के खर्च और हर विभाग के कार्ययोजना की जानकारी होनी चाहिए. केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाए क्या है, ये सब उनके जानकारी में होनी चाहिए, जिससे विधायक और मंत्री भी उनका लाभ ले सकते हैं.
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, पीएस और पीए जनप्रतिनिधि के साथ-साथ आम जानता से नेताओं के परफार्मेंस को बेहतर कर सकता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है. सारे विषय विधानसभा में बेहतर काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. विधायक और मंत्री की छवि उसके पीए और पीएस द्वारा बनाई जाती है. उन्होंने कहा, विधायक को सक्रियता दिखाना चाहिए। उन्हें अपने क्षेत्र की एक एक जानकारी रहनी चाहिए. विधायक को अपनी प्राथमिकता तय कर लेनी चाहिए, वे छोटे-छोटे काम और बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं.
प्रशिक्षण शिविर को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन तक कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए. पीए और पीएस का प्रशिक्षण इसीलिए भी होना चाहिए कि विधायक और मंत्री को अगर बर्बाद करना है तो वही लोग करेंगे और अगर आबाद करना है तो भी वही लोग करेंगे.
नेताओं की अच्छाई और बुराई को बताएं पीए, पीएस : चरणदास महंत
महंत ने कहा, इस बार 51 नए विधायक हैं. उनके सिर्फ कागज ले लेना और कागज को पीए को दे देना और चिट्ठी लिखाना, इससे सिर्फ काम नहीं चलता है. इनको हमारे साथी के रूप में काम करके हमारी अच्छाई और बुराई को बताना चाहिए, इसीलिए सभी विधायक और मंत्रियों के पीए और पीएस की ट्रेनिंग की आवश्यकता है. मंत्री, विधायक के बाद अब पीए और पीएस का प्रशिक्षण कराया जा रहा है.
पिछले सरकार के कार्यकाल में प्रशिक्षण नहीं हुआ, इसमें कहीं चूक हो गई क्या, इस सवाल पर चरणदास महंत ने कहा, हमारे पीए और पीएस को अगर अंधेरे में रखे तो हमसे कई काम भी गलत हो सकते हैं. नेता की हार और जीत में उनका सहयोग जरूरी होता है. कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप विशेष रूप से शामिल हुए. कार्यक्रम में विधानसभा की कार्यप्रणाली पर विधानसभा सचिव ने जानकारी दी. बजट, प्रश्न, विधेयक, सुरक्षा के साथ अन्य विषयों पर भी जानकारी दी गई.

बाढ़ नियंत्रण हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न
रायपुर- छत्तीसगढ़ में बाढ़ आदि नैसर्गिक विपत्तियों से निपटने हेतु गठित उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बरसात के मौसम में राज्य के जिलों के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आने पर उससे निपटने की तैयारियों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बाढ़ के दौरान विभिन्न स्थानों पर राहत शिविरों की व्यवस्था सहित राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाली कार्यवाही एवं तैयारियों के संबंध में व्यापक चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आगामी मानसून 2025 में प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत एवं राहत व्यवस्था करने के संबंध में भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए है।
बैठक में राज्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में माह जून में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इसलिए सभी जिलों में वर्षा की जानकारी संकलित की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की गई है। इसका दूरभाष क्रमांक 0771-2223471 एवं फैक्स क्रमांक 0771-2223472 है। इसके अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 0771-2221242 दूरभाष पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। बैठक में बताया गया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, नमक, केरोसिन, जीवन रक्षक दवाईयां, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दलों का गठन सहित अन्य जरूरी सामग्री अभी से संग्रहित करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए है। बरसात के दिनों में पेयजल स्त्रोतों के आस-पास साफ-सफाई एवं वहां पर ब्लिचिंग पावडर की व्यवस्था करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए गए है। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली जाए। जहां प्रतिवर्ष प्रायः बाढ़ आती ही है। इन क्षेत्रों में सतत् निगरानी रखने एवं अवश्यकता पड़ने पर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके ठहरने के लिए राहत शिविर आदि की समूचित योजना बनाने के निर्देश दिए गए है। बाढ़ से बचाव संबंधित उपकरणों की मरम्मत करने और जिन जिलों में मोटरबोट उपलब्ध है उनकी जानकारी शीघ्र ही राहत कार्यालय को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में तमाम नालियों की साफ-सफाई बरसात के दिनों में निरंतर कराये जाने कहा गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों को अभी से ही शहरों की नालियों की साफ-सफाई करने कहा गया है।
श्रीमती शर्मा ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में जर्जर भवनों की निगरानी लगातार की जाए। इन भवनों में निवासरत लोगों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर बसाए जाने की भी व्यवस्था की जाए। ऐसे जिले जहां बड़ी नदियां बहती है वहां पर जल स्तर पर बराबर नजर रखी जाए। जल स्तर के खतरे के निशान पर पहुंचने की संभावना होने पर इसकी पूर्व सूचना राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष तथा निचले जिलों को लगातार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसी तरह से बड़े जलाशयों पर कंट्रोल रूम स्थापित कर जल स्तर की जानकारी समय-समय पर शासन को उपलब्ध करायी जाए। बांधों का जल स्तर बढ़ने पर जल निकासी हेतु निचले जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों को 12 घण्टे पूर्व सूचना दिए जाने के निर्देश दिए गए है। प्रदेश में कमजोर हो चुके पुल-पुलियों एवं ईमारतों की पहचान कर मरम्मत कर ली जाए। साथ ही बाढ़ के समय दुर्घटना जन्य स्थलों पर सूचना फलक और बेरियर आदि की व्यवस्था करने कहा गया है।
उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, आयुक्त मनरेगा तारण प्रकाश सिन्हा सहित गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण, वित्त विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, जनसम्पर्क, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगरीय प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, रेल्वे, दूरदर्शन, रेडक्रास सोसायटी, मौसम विज्ञान एवं भारत दूरसंचार निगम के अधिकारी शामिल हुए।

नवीन विधानसभा परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग, नेता प्रतिपक्ष महंत ने विस अध्यक्ष रमन सिंह को लिखा पत्र…
रायपुर- नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर नवीन विधानसभा परिसर में भारत रत्न बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का अनुरोध किया है.
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने अपने पत्र में कहा कि मेरे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल के दौरान भारत रत्न बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा प्रस्तावित नवीन विधानसभा परिसर में स्थापित करने की घोषणा की थी. अब यह ज्ञात हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2025 को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान कर दी है.
डॉ. महंत ने कहा कि यह अवसर भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उपयुक्त समय होगा, इसके साथ यह छत्तीसगढ़ और भारत के अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एक बड़ा सम्मान होगा. इस लिहाज से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर इसे वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है सरकार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हर जरूरतमंद के साथ राज्य सरकार खड़ी है, जनकल्याण ही हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सुशासन मतलब है अच्छा शासन। सुशासन तिहार के अंतिम चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज बस्तर जिले के ग्राम नारायणपाल पहुंचे। उन्होंने नारायणपाल के देवगुड़ी परिसर में आम के पेड़ के नीचे अपनी चौपाल लगाई और ग्रामीणों से जीवंत संवाद कर योजनाओं की जानकारी ली। 
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बिजली व्यवस्था, राशन वितरण, पीएम आवास योजना और महतारी वंदन योजना के साथ ही गांव में राशन कार्ड की स्थिति, राशन की उपलब्धता, शिक्षकों और पटवारियों की उपस्थिति जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी जानकारी ली। ‘महतारी वंदन योजना’ की लाभार्थी सरिता कश्यप ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, महतारी वंदन से मिलने वाली राशि का उपयोग घरेलू खर्चों और बच्चों के इलाज में करती हैं। जगमोहन कश्यप ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण पूरा होने की जानकारी दी।
ललिता बघेल ने बताया कि पहले उन्हें बेल मेटल का काम करने के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़ते थे। अब बिहान योजना के तहत उन्हें 15,000 रूपए की सहायता और बैंक से 1.5 लाख रूपए तक का ऋण मिल रहा है, जिससे उनका काम बेहतर तरीके से चल रहा है। पदमिनी ठाकुर ने बताया कि वे ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के निर्माण से जुड़ी हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को फूड बास्केट भेंट किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जरूरतमंदों को आवास मिलेगा, ‘आवास प्लस’ में जिनका नाम है, उन्हें भी आवास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘महतारी वंदन योजना’ में जिन महिलाओं का नाम नहीं जुड़ा है, उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार तकनीक के उपयोग से भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद कर रही है। पंजीयन की नई प्रक्रिया से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल से 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। जल्द ही इसका विस्तार सभी ग्राम पंचायतों मेअनेक विकास कार्यों की घोषणा
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर अनेक घोषणाएं की, जिनमें नारायणपाल माध्यमिक शाला भवन के लिए 20 लाख रूपए, प्राथमिक शाला मंदिरपारा के लिए 20 लाख रूपए, स्ट्रीट लाईट, हाई मास लाईट के लिए 15 लाख रूपए, व्यावसायिक परिसर हेतु 20 लाख रूपए, सी.सी. रोड 600 मी. (गोवर्धन भाटा से बोधघरा घर तक) 15 लाख रूपए, पुलिया 2 मी. स्पान 2 नग के लिए 12 लाख रुपए, सी.सी सड़क धरमु घर से नाव घाट तक 9 लाख रूपए, इस प्रकार कुल 1 करोड़ 11 लाख रूपए की लागत के कार्यों की घोषणा की।
नारायणपाल में मुख्यमंत्री ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की वन समिति के 11 हितग्राहियों को वाहन का वितरण किया। इसमें कोटमसर, तीरथगढ़ और कामानार के वन समिति के हितग्राही शामिल थे। उन्होंने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और किताबें देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सांसद महेश कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस सहित अनेक जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित थे।
ं होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय का शिल्प नगरी कोंडागांव के शबरी एंपोरियम पहुंचे, बेलमेटल कलाकृतियों की सराहना की
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज शिल्पनगरी कोण्डागांव के आगमन पर शबरी एंपोरियम का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बेलमेटल, रॉट आयरन, बांस एवं काष्ठ शिल्प के बस्तर की जीवन शैली और समृद्ध जनजातीय संस्कृतियों को दर्शाती कलाकृतियों को देखा और इसकी सराहना की। उन्होंने यहां शिल्पियों से मुलाकात कर बेलमेटल सहित विभिन्न कलाकृतियों की निर्माण प्रक्रिया और उनकी मार्केटिंग के संबंध में जानकारी ली। शिल्पकारों ने मुख्यमंत्री को बेलमेटल से बने कलाकृति भेंट की।
इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसव राजू, कमिश्नर डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार, पूर्व विधायक सेवकराम नेताम सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

RSS मुख्यालय में अरविंद नेताम को अतिथि बनाए जाने पर चरणदास महंत की तीखी प्रतिक्रिया, बोले-
रायपुर- छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई हलचल देखने को मिली है. आदिवासी नेता अरविंद नेताम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) मुख्यालय में अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, “मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अरविंद नेताम को आरएसएस मुख्यालय में अतिथि क्यों बनाया गया. मैं उनसे बात कर यह जानने की कोशिश करूंगा कि वे आरएसएस में शामिल हो रहे हैं या एक वरिष्ठ आदिवासी नेता के तौर पर भाषण देने जाएंगे हैं.
महंत ने संकेत दिए कि नेताम के राजनीतिक फैसलों को लेकर स्पष्टता जरूरी है. उन्होंने कहा, “अरविंद नेताम अगर पार्टी छोड़कर चले भी गए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. उन्होंने पहले भी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से चुनाव लड़ा था और फिर कांग्रेस में लौट आए. ऐसे नेताओं को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए. मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भाजपा में न जाएं.”
आदिवासी मुद्दों की लड़ाई और RSS से जुड़ाव पर सवाल
महंत ने आगे कहा, "नेताम साहब आदिवासी समाज के लिए लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं. इसलिए अगर वे आरएसएस में शिक्षा या अन्य किसी उद्देश्य से गए हैं तो इस पर भी उनसे बात करूंगा."
ऑपरेशन सिंदूर पर भी दिया बयान
डॉ. महंत ने भाजपा के “ऑपरेशन सिंदूर” अभियान पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर एक हद तक सही था, क्योंकि हमारे शहीदों की पत्नियों को न्याय दिलाना ज़रूरी था. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि ‘मेरे रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है’ यह हास्यास्पद है. “
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “अगर भाजपा को सिंदूर से इतना ही प्रेम है, तो अपने मंत्रियों से कहे कि वे रोज़ सिंदूर लगाकर आएं. इसमें क्या तकलीफ है?”

“युवक ने समाधान शिविर में दी अनोखी अर्जी, कहा- CM से मिलना है… चाय पर चर्चा भी करनी है!”
मुंगेली- समाधान शिविरों में आमतौर पर लोग बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही निकला. समाधान शिविर में एक युवक ने अनोखी मांग रख दी. उसने “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट और चाय पर चर्चा का मौका दिए जाने के लिए मांग रखी है.
बता दें, उमेश साहू ने बाकायदा लिखित पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री की सादगी और कार्यशैली की तारीफ करते हुए उनसे मिलने की इच्छा जताई है. उनका कहना है कि “सरकार व प्रशासन ने जिस तरह समाधान शिविरों के जरिए आम जनता तक सीधी पहुंच बनाई है, वह काबिल-ए-तारीफ है और मैं खुद इस सुशासन की मिसाल से प्रेरित हुआ हूं.”
 क्या है पूरा माजरा समझिए 
छत्तीसगढ़ सरकार के ‘समाधान शिविर’ अब केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब यह मंच लोगों की भावना और प्रेरणा की अभिव्यक्ति का भी जरिया बनते जा रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला मुंगेली जिले में सामने आया, जहां एक युवक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने और उनके साथ ‘चाय पर चर्चा’ करने की बकायदा लिखित अर्जी समाधान शिविर में दी. नगर पंचायत जरहागांव के निवासी उमेश कुमार साहू ने समाधान मुंगेली विकासखण्ड के छतौना पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान कलेक्टर महोदय को संबोधित करते हुए पत्र सौंपा. पत्र में उन्होंने न केवल जिला प्रशासन की कार्यशैली और सुशासन की सराहना की, बल्कि मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य में चल रहे सुशासन मॉडल पर चर्चा करने की इच्छा जताई.
उमेश ने अपने आवेदन पत्र में लिखा है कि “आपने सुशासन तिहार के माध्यम से जनसुनवाई की एक नई मिसाल कायम की है, अब मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं प्रदेश के मुखिया से मिलकर उनकी सोच और योजनाओं को प्रत्यक्ष सुन सकूं. यदि संभव हो तो एक कप चाय के साथ चर्चा करने का सौभाग्य मिल जाए, यही मेरा निवेदन है.”इस अनोखे आग्रह ने समाधान शिविर में मौजूद अधिकारियों और आमजन का ध्यान खींचा. लोग पहले तो चौंके, फिर मुस्कराते हुए बोले– “वाह, ऐसा जुनून हो तो ही कोई सुशासन की चाय पीने की सोच सकता है!”
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सादगी, सहजता और जनता से सीधा संवाद उनकी कार्यशैली की पहचान रही है. उमेश साहू का यह आवेदन भले ही ‘अलग’ लगे, लेकिन इसमें एक युवा की सकारात्मक सोच, जनभागीदारी की भावना और शासन से जुड़ने की चाह स्पष्ट झलकती है.
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या यह चाय पर चर्चा वाकई हकीकत बनती है या नहीं.

लूट के मामले को मारपीट की धाराओं में किया दर्ज, विवेचना अधिकारी ASI को SP ने किया निलंबित
जांजगीर-चांपा- छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाना में पदस्थ ASI नरेंद्र डिक्सेना के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है. दरअसल, एएसआई के खिलाफ मोबाइल और पर्स लूट के मामले में लापरवाही बरतने की शिकायत मिली थी. पुलिस अधीक्षक ने मामले में आदेश जारी कर एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. 
जानकारी के मुताबिक, मुलमुला थाना में बीते दिनों प्रार्थी मोबाइल और पर्स लूट की शिकायत लेकर पहुंचा था. मामले में सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र डिक्सेना ने विधिसम्मत कार्रवाई की जगह सामान्य मारपीट का अपराध दर्ज किया. 
पुलिस की ओर से जारी प्रेसनोट में बताया गया कि “प्रार्थी द्वारा मोबाईल एवं पैसे की लूट की घटना विवेचना अधिकारी सउनि नरेन्द्र डिक्सेना थाना मुलमुला को बताने के बावजूद भी उसके द्वारा विधिसम्मत धराओं के तहत कार्यवाही न कर समान्य मारपीट की धारा लगाकर अपराध पंजीबद्व कर कर्तब्य के लापरवाही बरतने के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक जांजगीर -चाम्पा द्वारा आज दिनांक 30.05.2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.”