*भदोही में भूमि विवाद में प्रशासन से बदसलूकी: न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य कराने वालों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी*

भदोही। भदोही में भूमि विवाद के मामलों के कानूनी निस्तारण के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रशासन टीम सक्रिय हैं। एक मामले में न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था। इसके बावजूद विवादित भूमि पर निर्माण कार्य की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ बदसलूकी की गई। प्रशासन ने दोषी पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि ऐसे अराजक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बिना स्थगन आदेश के निर्माण कार्य रोकने का प्रयास करने वालों के खिलाफ भी कानून कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूमि विवादों में कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
*127 स्कूलों में अपार आईडी नहीं बनी* *माध्यमिक के 12 , बेसिक के 93 और अल्पसंख्यक के 22 मरदसे शामिल, अंतिम नोटिस जारी*







रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार आईडी) बनाने में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। करीब चार महीने बाद भी 127 स्कूल और मदरसों ने एक भी बच्चे की आईडी जनरेट नहीं की। इसको लेकर स्कूल प्रबंधकों को अंतिम नोटिस जारी किया गया, हालांकि परिषदीय विद्यालयों की स्थिति काफी बेहतर है। वहां 89.38 फीसदी बच्चों की आईडी जनरेट हो गई है। 95 विद्यालय ऐसे हैं, जहां शत प्रतिशत बच्चों की आईडी बन चुकी है। अपार आईडी को वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बनाई जानी है। यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। जिले में 885 परिषदीय, 735 मान्यता प्राप्त और 193 माध्यमिक इंटर कॉलेज संचालित हैं। इनमें तीन लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं। अपार आईडी बनाने को लेकर शासन सख्त है। स्कूल महानिदेशक से लेकर अन्य अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिसंबर से आईडी बनाने का काम शुरू हुआ। करीब चार महीने हो गए, लेकिन अभी 127 विद्यालयों ने बच्चों की आईडी जनरेट नहीं की है। इसमें माध्यमिक के 12, बेसिक के 93 विद्यालय और 22 मदरसे शामिल हैं। प्रगति शून्य होने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी को अंतिम एवं व्यक्तिगत नोटिस भेजकर मान्यता प्रत्याहरण की चेतावनी दी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि पूर्व में नोटिस भेजने के बाद प्रगति कुछ हद तक सुधरी है, लेकिन अब भी 127 विद्यालयों में एक भी बच्चे की आईडी जनरेट नहीं की गई। इसको लेकर अंतिम नोटिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 885 परिषदीय विद्यालयों में 90 फीसदी बच्चों की आईडी बन चुकी है। अब किसी विद्यालय में पांच तो किसी में 10 बच्चे की नहीं बनी है। 95 ऐसे विद्यालय हैं जहां शत प्रतिशत बच्चों की आईडी बनाई जा चुकी है।
*नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार: रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, पीड़िता हो चुकी है बरामद*
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही। भदोही कोतवाली पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अमन कुमार प्रजापति जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने उसे भदोही रेलवे स्टेशन के आटो स्टैंड से पकड़ा। मामला 18 मार्च का है, जब पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि आरोपी उनकी बेटी को बहला - फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। 8 अप्रैल को पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और बयान के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले में पाॅक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।
*खिलाड़ियों ने डीएम से मांगी खेल सुविधाएं:भदोही में 123 युवा खिलाड़ियों को मिलता है नि:शुल्क प्रशिक्षण, CCTV और खेल सामग्री की जरूरत*


रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही। भदोही के गोपीगंज स्थित खेल मैदान में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों और पूर्व फौजी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मैदान में 73 बालिकाएं और 50 बालक नि:शुल्क खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व फौजी विनोद सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा पहले दी गई खेल सामग्री की मदद से भदोही की टीम उत्तर प्रदेश में फुटबॉल विजेता बनी। पुलिस अधीक्षक ने मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्वीकृति दी थी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए इन कैमरों का लगना जरूरी है। विनोद सिंह ने बताया कि वह अपने निजी खर्च से खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं। उनका मानना है कि शासन-प्रशासन का सहयोग मिलने से ये खिलाड़ी भविष्य में देश का नेतृत्व करेंगे। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन से जिले के प्रतिभावान युवा देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ज्ञापन देते समय खेल मैदान के सभी प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे।
*मंदिर के पीठाधीश्वर और सेवादारों को मिल रही धमकियां:भदोही में सेवादारों ने डीएम से मांगी सुरक्षा, मूर्तियों को पहुंचाई जा रही क्षति*


रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही। देवनाथपुर स्थित सुंदरबन में निर्माणाधीन दुनिया के सबसे बड़े 180 फीट के शिवलिंग मंदिर के सेवादारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के सेवादारों ने मंदिर के पीठाधीश्वर और सेवादारों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।सेवादारों का कहना है कि अराजक तत्व मंदिर परिसर में स्थापित मूर्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही पेड़ों को भी क्षति पहुंचाई जा रही है। आरोप है कि ये लोग सेवादारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। 31 मार्च को बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर पर हमला किया था। इस दौरान कुछ सेवादारों के साथ मारपीट की गई और उन्हें घायल कर दिया गया। सेवादारों ने बताया कि करीब एक दशक पहले इसी मंदिर परिसर में एक पुजारी की हत्या कर दी गई थी। इस वजह से सेवादारों में डर का माहौल है।पीठाधीश्वर राजलक्ष्मी मांडा की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर दिए गए ज्ञापन के दौरान गुलाब शंकर, अमन यादव, मनोज यादव, वीरेंद्र विश्वकर्मा, सौरभ सिंह, रणजीत तिवारी और सुशील कुमार संजय सहित अन्य लोग मौजूद थे।
*3 जिलों को जोड़ने वाला पीपा पुल हुआ जर्जर:सीतामढ़ी में महर्षि वाल्मीकि घाट पर बना पुल टूटा, दुर्घटना का खतरा बढ़ा*

रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही। भदोही जिले के कौइरौना थाना क्षेत्र स्थित सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट का अस्थाई पीपा पुल जर्जर हो गया है। यह पुल भदोही, मिर्जापुर और प्रयागराज को जोड़ता है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस पुल का उपयोग करते हैं। पुल का एक हिस्सा लकड़ी के सहारे टिका था यह हिस्सा टूटकर गंगा में गिर गया है। इससे पूरे पुल की मजबूती प्रभावित हुई है। दोपहिया वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। प्रयागराज या भदोही जाने वाले वाहन पुल से वापस लौट रहे हैं। पुल पर लगी चकर प्लेटें क‌ई जगहों से हिल गई है। इनमें ऊंच - नीच भी हो गई है। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। न तो मरम्मत शुरू हुई है न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोगों में प्रशासन की लापरवाही को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तीन जिलों को जोड़ने वाले इस पुल की मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए।
*हर ब्लॉक में बनेगा गोशाला जमीन की तलाश शुरू*


रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव

भदोही। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले छुट्टा पशुओं को गो आश्रय स्थलों में रखा जाएगा। इसके लिए हर ब्लॉक में गोशाला का निर्माण होगा। एक हेक्टेयर में स्थापित होने वाले आश्रय स्थल के लिए डीघ के नारेपार में जमीन मिल गई है, हालांकि पांच अन्य ब्लॉकों में अभी तलाश की जा रही है। जमीन की उपलब्धता होने पर गो आश्रय स्थल स्थापित हो जाएंगे। जिले में 28 अस्थायी, तीन स्थायी गौ आश्रय स्थल है। इसमें करीब आठ हजार गोवंश संरक्षित है। गोवंश का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के कंधों पर होती है। गौशाला संचालकों को एक दिन का एक गोवंश पर 50 रुपये की दर से भुगतान भी किया जाता है। समय-समय पर पशुपालन विभाग के डॉक्टर गोशाला में पहुंच कर गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण भी करते हैं। शासन-प्रशासन की तमाम कवायद के बाद भी शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक छुट्टा गोवंश अब भी विचरण करते नजर आते हैं। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ ही सड़कों पर दुर्घटना के कारण भी यह बन जाते हैं। अब हर ब्लॉक में एक-एक वृहद गौशाला बनाने की कवायद शुरू की गई है। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर पशुपालन विभाग जमीन की तलाश में लग गया है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. एके सचान ने बताया कि सभी ब्लाॅक में एक- एक वृहद गौ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। डीघ के नारेपार को छोड़कर अन्य ब्लॉक में जमीन नहीं मिल सकी है। उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।
*सूझबूझ से काम लें कालीन निर्यातक: सीईपीसी*

रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही। अमेरिकी सरकार की ओर से भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ से घबराने की जरुरत नहीं है। ऐसे कठिन समय का कालीन उद्यमी कई बार सामना कर चुके हैं। इस समय निर्यातक सूझबूझ से काम लें। यह कहना है कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के चेयरमैन कुलदीप राज वाटल का। उन्होंने कहा कि ने शनिवार को ही अमेरिकी सरकार के फैसले से पड़ने वाले प्रभाव से केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है। आज केंद्रीय कपड़ा सचिव से भी वार्ता की गई है। कालीन उद्योग के लिए कुछ सहूलियतों की मांग की गई है। चेयरमैन ने कहा कि भारत सरकार को बताया दिया गया है कि कालीन निर्माण गारमेंट उद्योग की तरह नहीं है। कालीन उत्पादन में कम से कम छह माह का समय लगता है। ऐसे में कालीन उद्योग को छह माह की राहत दी जाएं। बताया कि यह राहत बैंक ब्याज राहत, ड्यूटी ड्राबैक राहत तथा कैश इंसेंटिव आदि दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सीईपीसी प्रशासनिक समिति के सदस्यों के साथ रोज चर्चा हो रही है। सदस्य निर्यातकों से यही कहा जा रहा है कि पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। कहा कि 80 और 90 के दशक में हमने बाल श्रम की समस्या देखी है। इसके बाद हालिया कोविड महामारी का भी इंडस्ट्री ने सफलतापूर्वक सामना किया है। अब आयात शुल्क की समस्या से ही हम सरकार की सहायता से पार पा लेंगे।
*स्कूल परिचालक हत्याकांड में सीसीटीवी जारी:फुटेज में दिख रहे तीन संदिग्ध, पुलिस ने पहचान बताने पर रखा एक लाख का इनाम*

रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही ‌।भदोही के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला बालिका इंटर कॉलेज में हुई परिचालक हत्याकांड में पुलिस ने नया कदम उठाया है। पुलिस ने तीन संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। 12-13 जनवरी की रात को अज्ञात बदमाशों ने स्कूल से सोलर पैनल चोरी का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने कुनबीपुर निवासी परिचारक हीरालाल पटेल की हत्या कर दी। हीरालाल का शव स्कूल की छत पर खून से लथपथ मिला था। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मामले के जल्द खुलासे के निर्देश दिए। पिछले तीन महीने में पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और अन्य खुराग खंगाल रही थी। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम और पता गोपनीय रखा जायेगा। उन्हें एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि इस कदम से जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा।
*अमेरिकी टैरिफ से पोर्ट और गोदामों पर 500 करोड़ के कालीन डंप*

रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
भदोही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत आयात शुल्क की घोषणा की।‌ इसके बाद से कालीन खरीदारों और स्थानीय निर्यातकों में घबराहट की स्थिति है। अमेरिका के 100 से अधिक खरीदारों ने जिले के कालीन निर्यातकों को ई-मेल भेजकर माल रोकने के लिए कहा है। इससे गोदामों और पोर्ट पर करीब 500 करोड़ का माल डंप हो गया है। इस तरह के लगातार ई-मेल आ रहे हैं। सभी 26 प्रतिशत आयात शुल्क को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के चेयमैन कुलदीप राज वाटल ने कहा कि पहले ही दिन भारत के वाणिज्य मंत्रालय को अमेरिका के इस फैसले से पड़ने वाले प्रभाव से अवगत करा दिया है। हम सब इंतजार करो और देखने की मुद्रा में हैं। अभी तक इस मुद्दे का हल सामने नहीं आया है। कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार के फैसले के बाद गोदाम और पोर्ट पर 500 करोड़ का कालीन डंप हो गया है। भारत से 58 प्रतिशत कालीन और हस्तशिल्प का निर्यात अमेरिका को होता है।