भूपेश बघेल, विनोद वर्मा समेत IPS अधिकारियों के ठिकानों पर CBI की जांच पूरी, अफसरों को पूछताछ के लिए किया तलब
रायपुर-   केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने आज महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले की जांच में छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 स्थानों पर छापा मारा. इसमें संदेह के दायरे में आए राजनेता, वरिष्ठ नौकरशाह, पुलिस अधिकारियों और प्रमुख पदाधिकारियों से जुड़े परिसर शामिल हैं. सीबीआई की टीम पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा, आईपीएस आनंद छाबड़ा, प्रशांत अग्रवाल, भूपेश बघेल के ओएसडी रहे मनीष बंछोर, आशीष वर्मा के निवास से जांच पूरी कर रवाना हो गई है. सीबीआई ने कल कई अफसरों को पूछताछ के लिए तलब किया है. पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है.
बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले की जांच के लिए CBI के DIG, 2009 बैच के IPS अभिनव खरे के नेतृत्व में दिल्ली से CBI के अफसरों की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची थी. टीम ने प्रदेशभर में 33 से अधिक ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की. महादेव सट्टा एप मामले में पिछले दस घंटों तक जांच के बाद सीबीआई की टीम वापस रवाना हो गई है।

मनीष बंछोर के घर से संपत्तियों के दस्तावेज लेकर गई CBI की टीम

सीबीआई की टीम भूपेश बघेल, बघेल के पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, आईपीएस आनंद छाबड़ा, पूर्व सीएम के ओएसडी मनीष बंछोर के घर से रवाना हो गई है. पूर्व सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा के वसुंधरा नगर स्थित निवास को सीबीआई ने सील कर दिया है. अधिकारियों ने मनीष बंछोर के परिजनों से महादेव सट्‌टा एप से जुड़े सवाल पूछे हैं. पैतृक व नौकरी से अर्जित सम्पतियों के दस्तावेज लेकर सीबीआई के अधिकारी रवाना हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में 33 से अधिक ठिकानों पर सीबीआई ने मारा छापा
CBI की टीम ने आज तड़के रायपुर, भिलाई समेत दो दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. जिन प्रमुख लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई, उनमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, सीएम सचिवालय में उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, IPS अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, KPS ग्रुप के निशांत त्रिपाठी, पूर्व OSD मनीष बंछोर व आशीष वर्मा, निरीक्षक गिरीश तिवारी समेत 33 से अधिक ठिकाने शामिल हैं.
ASP अभिषेक महेश्वरी का घर सील
राजनांदगांव के VIP कॉलोनी सन सिटी में स्थित बघेल सरकार में प्रभावशाली अधिकारी रहे अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अभिषेक महेश्वरी के घर पर CBI की टीम पहुंची, जहां उनके घर को सील कर दिया गया है. सीबीआई की टीम जब महेश्वरी के घर पहुंची तो वहां वे मौजूद नहीं थे.

जमीन की नई गाइडलाइन दर तय करने से पहले बाजार मूल्य का आकलन, 31 मार्च तक मंगाए प्रस्ताव, दावा-आपत्तियां 15 अप्रैल तक
रायपुर- छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति व जमीन की सरकारी कीमत बढ़ाने की तैयारी है. राज्य सरकार की कोशिश है कि जमीन के प्रचलित बाजार मूल्य और गाइडलाइन दर में न्यूनतम अंतर हो. इसके लिए प्रत्येक रिहायशी कॉलोनी व वाणिज्यिक सहित अन्य इलाकों में जमीन के प्रचलित बाजार मूल्य का आंकलन करने के लिए भौतिक रूप से सर्वे किया जा रहा है. साथ ही विभिन्न बैंकों से भी विभिन्न इलाकों में जमीन व अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि बैंकों द्वारा लोन स्वीकृत करने के पहले अचल संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का आंकलन किया जाता है. जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में पिछले करीबन 7-8 वर्ष से कलेक्टर गाइड लाइन के बाजार भाव में जमीन की कीमत बढ़ी नहीं है और न ही इतने वर्षों में जमीन की कीमत को लेकर कोई सर्वे हुआ है. लंबे समय से कलेक्टर गाइड लाइन में जरूर जमीन की कीमत बढ़ी नहीं है, लेकिन हकीकत में रायपुर सहित जिले के कई क्षेत्रों में जमीन की कीमत दो से चार गुना तक बढ़ चुकी है. इसे देखते हुए इस बार गाइड लाइन में जमीन की कीमत में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना अधिक है. रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने मीडिया को बताया कि, नई गाइड लाइन पर काम चल रहा है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसकी जानकारी देंगे.  
पंजीयन विभाग के मुताबिक अचल संपत्ति का बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत वर्ष 2025-26 निर्धारित करने के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. संपत्ति के प्रचलित बाजार मूल्य के बारे में जानकारी पटवारियों व तहसीलदारों के माध्यम से ली जा रही है. अन्य जानकारियां जैसे निर्माण लागत, शासकीय व नीलामी विक्रय आदि की जानकारी समिति द्वारा संबंधित कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है. आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण के दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित बाजार मूल्य व गाइडलाइन कीमत में न्यूनतम संभावित अंतर हो. रोड से लगकर स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स या आवासीय कॉम्प्लेक्स के लिए केवल रोड की दर प्रस्तावित की जाएगी. रोड से अंदर की दर प्रस्तावित नहीं की जाएगी, ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे. वहीं, किसी रिहायशी कॉलोनी या मोहल्ले में 40 फीट से अधिक चौड़ाई की सड़क, मुख्य मार्ग मानी जाएगी. नियम के प्रावधानों के अनुसार हर साल की तरह वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्ति की बाजार मूल्य दरों का पुनरीक्षण किया जाना है. उप जिला मूल्यांकन समिति स्तर पर सभी कार्यवाही 31 मार्च तक पूरी की जाएगी. वहीं, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रस्ताव 15 अप्रैल तक प्रस्तुत करने कहा गया है. गौरतलब है कि पिछले सात वर्षों से जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दरें नहीं बढ़ी हैं. वर्तमान में वर्ष 2017 की दरें ही लागू हैं. जबकि नियमानुसार कलेक्टर गाइडलाइन दर को हर साल पुनरीक्षण किए जाने का प्रावधान है.

फ्लाई ऐश डंपिंग पर सरकार का बड़ा फैसला, पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी बोले – 15 अप्रैल से जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य
रायपुर- फ्लाई ऐश डंपिंग को लेकर राज्य सरकार ने नया नियम लागू करने का फैसला किया है. पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 15 अप्रैल से फ्लाई ऐश परिवहन में जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा. इस फैसले का उद्देश्य फ्लाई ऐश के अनुचित डंपिंग को रोकना और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है.
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस सिस्टम के जरिए फ्लाई ऐश वाहनों की ट्रैकिंग होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डंप हो. यह कदम उन कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है, जो फ्लाई ऐश को अवैध रूप से फेंक रहे हैं. सरकार का मानना है कि इस निर्णय से नदियों, खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में प्रदूषण कम होगा और औद्योगिक कचरे के अनुशासित प्रबंधन में सुधार आएगा.

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट…
रायपुर-  साय सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 अधिकारियों को इधर से उधर किया है.

Keynes Technology का छत्तीसगढ़ में निवेश प्रस्ताव, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में दिखी उत्सुकता
बेंगलुरु-  छत्तीसगढ़ को तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए Keynes Technology के प्रमुख राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश की योजना प्रस्तुत की। कंपनी उन्नत तकनीक, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर काम करती है। राजेश शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकार की नई औद्योगिक नीति और अनुकूल वातावरण के कारण राज्य में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने यहां नवाचार (Innovation) और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने Keynes Technology के इस प्रस्ताव का स्वागत किया और राज्य में नई तकनीकी इकाइयों को स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नई नौकरियों और आधुनिक तकनीक सीखने के अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य तकनीकी क्षेत्र में एक नया केंद्र बन सकेगा।

“देश का प्रकृति परीक्षण" अभियान का प्रथम चरणः छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त
रायपुर- भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली के तत्वावधान में मुंबई में "देश का प्रकृति परीक्षण" अभियान के प्रथम चरण का समापन समारोह मनाया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव के मुख्य आतिथ्य में मुंबई के जहांगीर भाभा थियेटर में समापन समारोह का आयोजन किया गया था। अभियान के पहले चरण में स्ट्राइक रेट के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त होने पर प्रशस्ति पत्र और ट्राफी से सम्मानित किया गया। यह सम्मान, अभियान के राज्य समन्वयक एवं छ.ग. आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद रायपुर के रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला ने प्राप्त किया।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुभारंभ संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 को किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेई की जयंती 25 दिसंबर 2024 को कुनकुरी में इस अभियान का समापन किया गया था। संचालनालय आयुष छत्तीसगढ़ के निर्देशन में छत्तीसगढ़ में साढ़े चार लाख से ज्यादा नागरिकों का प्रकृति परीक्षण किया गया है। अभियान के महत्व के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्रालय के पहल पर राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तैनात विभिन्न संगठनों के 40 हजार से अधिक अधिकारियों एवं जवानों का प्रकृति परीक्षण किया गया। राज्य को यह सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जायसवाल ने कहा है कि केंद्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिलना बड़ी बात है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए राज्य की जनता के हित में लगातार मेहनत और इमानदारी से कार्य करते रहने की बात कही।

महादेव सट्टा एप : PCC चीफ बैज ने कहा-पंडित प्रदीप मिश्रा से CBI करेगी पूछताछ ?
रायपुर-  सीबीआई (CBI) ने महादेव सट्टा एप घोटाले की जांच में आज छत्तीसगढ़, भोपाल (मप्र), कोलकाता और दिल्ली में 60 स्थानों पर छापेमारी की है. इनमें संदेह के दायरे में आए राजनेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और प्रमुख पदाधिकारियों से जुड़े परिसर शामिल हैं. CBI की दबिश को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से पूछताछ की संभावना को लेकर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं.
दीपक बैज ने कहा कि दुबई में गिरफ्तारी के दावे के बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में सौरभ चंद्राकर नजर आया था. क्या पंडित प्रदीप मिश्रा से CBI पूछताछ करेगी ? प्रदीप मिश्रा छत्तीसगढ़ में है, क्या उनसे कोई पूछताछ होगी? गिरफ्तारी का दावा सरकार ने किया था, कहां है सौरभ चंद्राकर? केंद्र और राज्य में सरकार होने के बाद भी क्यों महादेव सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ?
दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के मंत्री और नेताओं की जेब में सट्टे का पैसा जाता है, इसलिए इसे बंद नहीं करा रहे हैं. क्या CGMSC और भारतमाला प्रोजेक्ट की भी ED और CBI से जांच कराई जाएगी? छोटी-छोटी मछलियों को फंसाकर मंत्री को बचा लिया. भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच हो जाएगी तो बीजेपी के आधे से ज्यादा नेता अंदर जाएंगे. सरकार चारों खाने चित हो चुकी है, इसलिए डराना चाहती है. बंदूक की नोक पर यह सरकार चलाना चाह रही है. छत्तीसगढ़ को सेंट्रल एजेंसियों का अड्डा बना दिया गया है. इस कार्रवाई का बड़ी रणनीति के साथ पार्टी विरोध करेगी.

मुख्यमंत्री श्री साय से कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात
बेंगलुरू- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FKCCI) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बैठक में कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के बीच औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। FKCCI ने कर्नाटक सरकार की नई औद्योगिक नीति 2025-30 के तहत निवेश और कारोबारी सुगमता को लेकर अपने विचार साझा किए।

CBI जांच के खिलाफ कल कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेशभर में केंद्र और राज्य सरकार का जलाएंगे पुतला
रायपुर- छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के घर सीबीआई की जांच के खिलाफ कांग्रेस कल प्रदेशभर में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन करेगी. जिला स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहेंगे.
बता दें कि ED के बाद अब CBI ने महादेव सट्टा एप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास में आज दबिश दी है. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और राजनैतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर भी CBI ने छापा मारा है. इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर द्वेषपूर्ण करवाई का लगाया है. इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने 27 मार्च को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में उद्योगपतियों और निवेशकों से किया संवाद
बेंगलुरू।- देश की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की कई बड़ी टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रूचि दिखाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से संवाद कर राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी/आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों के कई बड़ी कम्पनियों ने 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपें हैं।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैसकॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (TiE) बैंगलोर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया है।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश और उद्योगों के लिए देश के सबसे उभरते हुए राज्यों में से एक है। देश के सबसे समृद्ध खनिज संसाधन, सेंट्रल इंडिया की शानदार लोकेशन और कनेक्टिविटी के लाभ के साथ ही छत्तीसगढ़ में भरपूर बिजली-पानी, मानव संसाधन जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी से छत्तीसगढ़ सुशासन का मॉडल स्टेट बन रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में एनओसी मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है।
उन्होंने बताया नई उद्योग नीति में निवेश एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए 1 हजार करोड़ रुपए अथवा एक हजार लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को बी-स्पोक नीति का अवसर प्रदान किया गया है। इस नीति में 30 से 50 प्रतिशत तक एवं 200 से 450 करोड़ रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। 5 से 12 वर्ष तक नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार एवं ईपीएफ प्रतिपूर्ति तथा प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आकर्षक प्रावधान किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में हमने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान रखे गये हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा, टैक्सटाइल, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी विशेष रियायत दी गई है। हम नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि रायपुर को हम मध्य भारत के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहाँ 1.6 बिलियन डालर का निवेश किया गया है जिससे यहां की अधोसंरचना देश के सबसे शानदार शहरों जैसी है। नवा रायपुर ग्रीनफील्ड शहर भी हैं जिससे आईटी इंडस्ट्री के विकास के लिए यहां भरपूर संभावनाएं हैं।
इस मीट में उद्योग विभाग के मंत्री लखन लाल देवांगन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन, सचिव एस भारतीदासन, उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव सौरभ कुमार, संचालक प्रभात मलिक और सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिबस्तर में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर और सरगुजा को हमने सर्वाधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में रखा है। यहां कोर सेक्टर प्रोत्साहन, आयरन और कोल रायल्टी में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट है। सेस की प्रतिपूर्ति 150 प्रतिशत तक किये जाने का प्रावधान है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम नियानार में हम 118 एकड़ में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं इससे यहां बड़े पैमाने पर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को स्थापना के अवसर मिलेंगे।
देश की अग्रणी कंपनियां करेंगी छत्तीसगढ़ में निवेश
सम्मेलन में बीईएमएल, क्लेन पैक्स, कीन्स टेक्नोलॉजी, नैसकॉम, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ब्रिटानिया, टाई बैंगलोर और कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसी प्रमुख कंपनियों व औद्योगिक समूहों ने भाग लिया। इन कंपनियों ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, अनुकूल नीतिगत वातावरण और मजबूत आधारभूत ढांचे की सराहना की।
छत्तीसगढ़ को मिले निवेश प्रस्तावों की झलक
- GPSR आर्या प्राइवेट लिमिटेड (CBG ग्रीन फ्यूल सेक्टर) – ₹1350 करोड़ का निवेश कर यह कंपनी बायोगैस और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति आएगी।
- क्लेन पैक्स (टेक्सटाइल सेक्टर) – ₹500 करोड़ के निवेश से यह कंपनी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाएगी।
- ब्रिटानिया (फूड प्रोसेसिंग सेक्टर) – ₹200 करोड़ का निवेश कर यह कंपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत करेगी, जिससे स्थानीय किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ होगा।
- कीन्स टेक्नोलॉजी (आईटी/आईटीईएस सेक्टर) – ₹1000 करोड़ के निवेश से छत्तीसगढ़ के आईटी सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा।
- गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और SRV निट टेक प्राइवेट लिमिटेड – दोनों कंपनियां ₹200 करोड़ का निवेश कर टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती देंगी, जिससे राज्य के कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी।
- BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) ने छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश राज्य में इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र को मजबूती देगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- पुनीत क्रिएशन, श्याम टेक्सटाइल एवं वूल रिसर्च एसोसिशन ने भी छत्तीसगढ़ में रूचि दिखाते हुए निवेश प्रस्ताव सौंपे हैं।ल हुए।