मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को मिली 472.58 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष निर्देश और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। पूर्व में इस परियोजना के लिए 374.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। निर्माण कार्यों के दायरे में हुए विस्तार और लागत वृद्धि के बाद अब परियोजना की कुल लागत 472.58 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। इस प्रकार, परियोजना लागत में 98 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी मिली है।
निर्माण कार्य तेजी से जारी, कई महत्वपूर्ण भवन उपयोग में: शेष निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने पर सरकार का विशेष जोर
मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। अब तक स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास भवन, महाविद्यालय भवन, बाउंड्री वॉल, आंतरिक और बाह्य सड़कें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, एनिमल हाउस, ड्रेनेज सिस्टम, रिटेनिंग वॉल एवं टो वॉल जैसे प्रमुख निर्माण पूरे हो चुके हैं। ये भवन चिकित्सा विभाग द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल भवन, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, बाहरी जल आपूर्ति और सीवर लाइन जैसे शेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को जल्द से जल्द पूरी तरह कार्यशील बनाना है, ताकि आम नागरिकों को अत्याधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।
मेडिकल कॉलेज में मिलेंगी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधारों को प्रतिबद्ध है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को नवीनतम चिकित्सा उपकरणों एवं आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा। इससे चिकित्सकों, मेडिकल छात्रों और मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दृढ़
मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सुधार और उन्नयन के लिए लगातार प्रयासरत है। मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय भवन निर्माण को गति देने के लिए राज्य सरकार हर जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रही है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर न केवल अंबिकापुर, बल्कि आसपास के जिलों के नागरिकों को भी आधुनिक और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वस्थ समाज, खुशहाल समाज की नींव है। हमारी सरकार नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए संकल्पित है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का पुनरीक्षित बजट इस दिशा में एक ठोस और महत्वपूर्ण कदम है।

IAS गौरव द्विवेदी और मनिंदर कौर द्विवेदी को मिला प्रोफार्मा प्रमोशन
रायपुर-  1995 बैच के IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी और मनिंदर कौर द्विवेदी को प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है. इस पदोन्नति के साथ दोनों ही अधिकारी प्रमुख सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने यह आदेश जारी किया है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति दिए जाने का नियम है. गौरव द्विवेदी इस वक्त प्रसार भारती में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं. वहीं मनिंदर केंद्रीय कृषि विभाग के उपक्रम में एमडी हैं.
2021 में भारत सरकार ने 43 आईएएस अधिकारियों को एडिशनल सिकरेट्री के लिए इम्पेनल किया था. इन अधिकारियों में छत्तीसगढ़ कैडर के गौरव द्विवेदी और उनकी पत्नी मनिंदर कौर द्विवेदी भी शामिल थे. द्विवेदी दंपति 95 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. छत्तीसगढ़ में इस बैच के दो ही आईएएस अधिकारी थे.

ICICI बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
रायपुर- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) भारती कुलदीप के आदेशानुसार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड गोल्ड लोन विभाग के सक्षम प्राधिकारी के खिलाफ आपराधिक न्यास भंग (धारा 409 भादवि) का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला रायपुर के देवेंद्र निवासी अंकित अग्रवाल की शिकायत पर सिविल लाईन थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें बैंक पर उनके सोने के गहनों की अवैध नीलामी का आरोप लगाया गया है. ये लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया था.
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल के मुताबिक उन्होंने बैंक से गोल्ड लोन लिया था और इसके लिए अपनी माता, पत्नी और भाभी के सोने के जेवर बैंक में गिरवी रखे थे. कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट के चलते कुछ समय तक किश्तों का भुगतान नहीं हो सका, लेकिन बाद में उन्होंने समय-समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान किया.
हालांकि, बैंक ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके गहनों की नीलामी कर दी. शिकायतकर्ता का कहना है कि बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और तय अवधि से पहले ही गहने नीलाम कर दिए. इतना ही नहीं, बैंक द्वारा किए गए अनुबंध पर उनके हस्ताक्षर तक मौजूद नहीं थे, बल्कि बैंक के किसी अधिकारी ने फर्जी हस्ताक्षर किए थे.
न्यायालय ने दिया जांच का आदेश
शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने थाना सिविल लाइन, रायपुर को आदेश दिया कि वह इस मामले में विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर जांच करे और अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करे. न्यायालय के आदेश के बाद थाना सिविल लाइन में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के गोल्ड लोन विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 409, 417, 418, 420, 465, और 192 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कोयला गैसीकरण तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है: सांसद बृजमोहन अग्रवाल
नई दिल्ली/रायपुर- कोयला गैसीकरण तकनीक न केवल ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह कहना है रायपुर सांसद एवं कोयला मंत्रालय द्वारा गठित संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल का जिन्होंने बुधवार को आयोजित समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। इस बैठक में "कोयले का वैकल्पिक उपयोगः स्वच्छ उपयोग की दिशा में कोयला गैसीकरण" विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कोयला गैसीकरण की संभावनाओं, चुनौतियों और इससे जुड़े नीतिगत पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए।
बैठक के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कोयला गैसीकरण तकनीक भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास, बुनियादी ढांचे में निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी नीतियां बनाए।
बैठक में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, समिति सदस्य एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कोयला गैसीकरण के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी और इस दिशा में मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। बैठक में देश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और कोयला आधारित उद्योगों के सतत विकास के लिए आवश्यक रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कोयला गैसीकरण से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर लोगों में भारी उत्साह : उपमुख्यमंत्री अरुण साव
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज मोहभठ्ठा में अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 मार्च के प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अब तक हुए कार्यों की जानकारी लेकर 25 मार्च तक तमाम कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ और विशेषकर बिलासपुर आगमन हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उनके कार्यक्रम को लेकर लोगों मेें बड़ा उत्साह है। इसे ऐतिहासिक एवं यादगार बनाने के लिए लोग ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व 25 मार्च से 29 मार्च तक पूरे जिले में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसमें नवनिर्वाचित पार्षदों, पंचों, सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों को सहभागी बनाने को कहा। श्री साव ने सभास्थल एवं इसके आसपास बन रहे पार्किंग स्थल में की जा रही तैयारी का मुआयना किया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव एवं बिलासपुर के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह सहित राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री के प्रवास की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि बिलासपुर को प्रधानमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी का सौभाग्य मिला है। हमें अपनी योजनाओं को अच्छे स्वरूप में पूरे राज्य के लोगों को दिखाने का अच्छा मौका मिल रहा है। पूरे राज्य के लोग इस समारोह में आएंगे। उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए अच्छा संदेश देना है। वे हमारे लिए मेहमान की तरह होेंगे। उन्हें पर्याप्त सम्मान देना है। उन्हें परायापन महसूस नहीं होना चाहिए। श्री साव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से अभियान चलाकर बिल्हा के आसपास सहित पूरे जिले की सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए।

बजट अनुदान मांग पर चर्चा : नेता प्रतिपक्ष महंत बोले, ‘सरकार की गलतियां उजागर करना हमारा कर्तव्य’
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों के बजट अनुदान मांग पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बेरोजगारी, बिजली संकट, खनिज उत्पादन में गिरावट, शराब नीति, परिवहन में दलाली और बजट का सही उपयोग न होने को लेकर सरकार पर सवाल उठाया।
नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि विपक्ष में रहकर सरकार की गलतियों को उजागर करना हमारा कर्तव्य है। हम सरकार के दुश्मन नहीं बल्कि शुभचिंतक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सदन में कम और कक्ष में ज्यादा समय बिताते हैं। जब वे विधानसभा में होते हैं तो विधायक उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही नरेंद्र मोदी पर चर्चा शुरू हो जाती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इन्हें समझाइए कि यह सांय सांय सरकार है। विधायक आप तक सीमित रहे।
बेरोजगारी और लंबित नियुक्तियां
चरणदास महंत ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत एक लाख पदों पर भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। पिछले वित्तीय वर्ष में आर्थिक सलाहकार परिषद बनाने और दिव्यांगों की बैकलॉग भर्ती की घोषणा की गई थी, जो अब तक अधूरी है। मुख्य सूचना आयुक्त के पद की भर्ती भी अटकी हुई है।
खनिज उत्पादन में गिरावट और बिजली संकट
महंत ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज उत्पादन 25 लाख 693 मीट्रिक टन था, लेकिन अब इसमें 15% की कमी आ गई है। सवाल उठता है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला राज्य है, फिर भी बिजली कटौती जारी है। रायपुर और रायगढ़ में ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जो पहले नहीं होती थीं।
शराब नीति पर उठाए सवाल, परिवहन विभाग में दलाली का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की शराब नीति की आलोचना करते हुए कहा कि 67 नई शराब दुकानों को खोलने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद के विरुद्ध है। यह राज्य को किस दिशा में ले जाएगा? उन्होंने परिवहन विभाग में दलालों की बढ़ती संख्या पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने दलालों पर 75% तक रोक लगाई थी, लेकिन अब फिर से लोग दलालों की चपेट में आ गए हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय अनियमितताएं
उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वेबसाइट अपडेट नहीं कर रहा है, जिससे जनता को सही जानकारी नहीं मिल पा रही। दिसंबर तक केवल 77 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं, जबकि हेलिकॉप्टर भुगतान में जरूरत से ज्यादा राशि दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी राशि में नया हेलिकॉप्टर खरीदा जा सकता है, उतनी राशि पुराने हेलिकॉप्टर के रखरखाव में खर्च की जा रही है।
औद्योगिक दुर्घटनाएं और श्रम कानून
औद्योगिक दुर्घटनाओं के पीड़ितों को श्रम कानून के तहत मिलने वाला मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री निवास में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दरख्वास्त लेकर जाते थे, लेकिन अब इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। ग्रामोद्योग विभाग को 118 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन नौ महीने में सिर्फ 67 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बदनाम हो रही है।
आवारा पशु और सहकारी दुग्ध महासंघ का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि काऊ कैचर योजना के तहत आवारा मवेशियों को गौठानों में रखने की योजना थी, लेकिन सड़कों पर अभी भी मृत पशु दिख रहे हैं। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को देने की चर्चाएं हो रही है, जिससे स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को नुकसान होगा। आयकर विभाग को बड़े उद्योगों से पानी पर 8,000 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, लेकिन अब तक यह वसूली नहीं हो सकी। उन्होंने “नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी” योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने इस योजना का विकल्प भी नहीं दिया।
सुशासन फेलोशिप योजना पर सवाल उठाते हुए महंत ने कहा कि इस योजना के तहत कैबिनेट की फाइलें देखे जाने की संभावना है। इससे सरकार की गोपनीय जानकारियों के लीक होने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने पूछा कि जब भारतीय नौकरशाही में कई अधिकारी विदेशों से पढ़कर आ रहे हैं, तो क्या उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा?
शिक्षा और धार्मिक न्यास विभाग की अनदेखी
38 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा बृजमोहन अग्रवाल ने की थी, लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि 125 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यदि सरकार ने इन्हें बंद नहीं किया तो फिर ये आंकड़े गलत कैसे हो गए? धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को मिले बजट का केवल 4% ही खर्च किया गया है। महंत ने तंज कसते हुए कहा कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे थे, जबकि कहा जाता है कि देश में 33 करोड़ देवी-देवता हैं। ऐसे में हर देवता के लिए केवल दो श्रद्धालु ही पहुंचे थे।
पर्यटन विकास की उपेक्षा
महंत ने आरोप लगाया कि पर्यटन को लेकर बनाए गए केंद्र पूरे प्रदेश से गायब हो गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यटन स्थलों को वन विभाग के साथ मिलाकर विकसित किया जाए। यदि बस्तर का पर्यटन सही तरीके से विकसित किया जाए तो यह नॉर्थ ईस्ट से भी बेहतर बन सकता है।

नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड 14 में पार्षद के लिए 8 अप्रैल को होगा मतदान, 11 को आएगा रिजल्ट
रायपुर-  जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद पद के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के नामनिर्देशित अभ्यर्थी की मृत्यु दिनांक 08 फरवरी 2025 को हो गई थी। मृत्यु होने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 38 के प्रावधानानुसार उक्त वार्ड के पार्षद पद का निर्वाचन रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्यादिष्ट कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड क्रमांक 14 पार्षद पद के निर्वाचन हेतु समय अनुसूची जारी कर की गई है.जारी कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन आज दिनांक 19 मार्च को सुबह 10.30 बजे की गई तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु आज दिनांक 19 मार्च 2025 से दिनांक 26 मार्च 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है।नाम निर्देशन पत्र सबेरे 10:30 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा।
इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) दिनांक 27 मार्च 2025 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से की जाएगी. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख दिनांक 29 मार्च 2025 को अपरान्ह 3ः00 बजे तक निर्धारित की गई है.निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) दिनांक 29 मार्च 2025 को अभ्यार्थिता वापसी के बाद की जाएगी.मतदान दिनांक 08 अप्रैल 2025 को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी तथा मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा के लिये दिनांक 11 अप्रैल 2025 की तिथि निर्धारित की गई है।मतगणना सबेरे 9 बजे से प्रारम्भ की जाएगी।

संगठन को ताकतवर बनाएगी कांग्रेस : पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर गिरेगी गाज, ED, IT और CBI के दुरुपयोग के खिलाफ चलाएंगे आंदोलन
रायपुर- छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक आज प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई. लगभग दो घंटे चली इस बैठक में आगामी 9 महीने के अंदर कांग्रेस की नई और मजबूत पार्टी तैयार करने और पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का निर्णय लिया गया.
कांग्रेस की बैठक को लेकर प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले 9 महीने में संगठन को और ताकत देने के लिए रोडमैप बनाया जाएगा. जिस तरह से भारत सरकार की ऐजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस इसका कानूनी विरोध कर जनता तक जाएगी, ताकि विवादित मुद्दों को हवा देकर लोगों को जज़्बाती मुद्दों पर फंसा कर रखने वाली बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ सके. बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, सह-प्रभारी विजय जंगीड, जरिता लैतफ़लांग, एस संपत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित पूर्व मंत्री, विधायक मौजूद रहे.
ये हैं बैठक के एजेंडे
संगठन को मजबूत करने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आगामी कार्योजना पर विस्तृत चर्चा की गई.
केंद्रीय एजेंसियों ED, IT और CBI के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की गई.
15 महीने में सरकार की विफलताओं और वादाखिलाफ को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई.
निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने वालों पर होगी कार्रवाई
बैठक में निकाय चुनाव में करारी हार पर भी मंथन किया गया, जिसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों पर कार्रवाई का फैसला लिया गया है. आगामी अधिवेशन को लेकर भी विचार विमर्श हुआ. केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सड़क की लड़ाई लड़ने और आंदोलन की रणनीति भी तैयार की गई. बैठक में बागी होकर चुनाव लड़ने वाले निष्कासित कांग्रेस नेता आकाश तिवारी की पार्टी में वापसी भी कराई गई. पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेताप्रतिपक्ष चरण दास महंत, महामंत्री मल्कित सिंह गैदू की मौजूदगी में पायलट ने आकाश तिवारी की वापसी कराई.

सरकारी राशन गबन मामले में प्रबंधक और विक्रेता गिरफ्तार, 2 फूड इंस्पेक्टर को नोटिस
बिलासपुर-  शासकीय राशन के वितरण में गड़बड़ी करने वाले प्रबंधक और विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन पर 10 लाख रुपये की अनियमितता के आरोप में कार्रवाई हुई है. इस मामले में दो फूड इंस्पेक्टर को भी कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है. यह मामला मस्तूरी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान का है.
10 लाख से अधिक की गड़बड़ी उजागर
मस्तूरी ब्लॉक में पीडीएस चावल गबन करने के मामले में संचालक प्रबंधक मनोज रात्रे और विक्रेता मनीराम कुर्रे पर सरकारी राशन में गड़बड़ी का आरोप लगा था. खाद्य विभाग ने जांच में दुकान संचालक और विक्रेता पर 10 लाख 82 हजार 720 रूपए की गड़बड़ी का आरोप सही पाया गया था.
दरअसल, वर्ष 2024 में शासकीय उचित मूल्य दुकान मस्तूरी आईडी 402002001 के प्रबंधक मनोज रात्रे तथा विक्रेता मनीराम कुर्रे था. उनके द्वारा राशन दुकान में चावल 272.50 क्विंटल कम, शक्कर 3.77 क्विटल अधिक एवं रिफाइंड नमक 8.04 क्विटल अधिक पाया गया. उपरोक्त राशि 1082720.23 है, इस राशि की अनियमितता इनके द्वारा की गई थी.
फूड इंस्पेक्टरों पर भी गिरी गाज
मस्तूरी, रिस्दा, सलौनी और पोड़ी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहत संचालित राशन दुकान में जांच के दौरान अनियमितता पाई गई थी. इस मामले को लंबे समय से दबाकर रखने के आरोप में दो खाद्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. मस्तूरी में संचालित राशन दुकान के संचालक और विक्रेता पर कार्रवाई की गई वहीं बाकी तीन दुकानों में खाद्यान्न की भरपाई करने का दावा किया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने राजस्व विभाग से भौतिक सत्यापन कराने कहा है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को चार माह के भीतर नियमित करने का दिया आदेश
बिलासपुर-  नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जस्टिस एके प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते एक दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। लिहाजा उन्हें पर्याप्त अनुभव है। जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर उनको नियमित किया जाए।
याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल व 40 अन्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष अपने अधिवक्ता अधिवक्ता दीपाली पाण्डेय के जरिए याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वे सभी एनआईटी रायपुर में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। नियुक्ति से पहले विधिवत विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संस्थान ने इंटरव्यू लिया और मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। याचिका के अनुसार जिस पद पर काम कर रहे हैं शैक्षणिक योग्यता के साथ ही पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं और सभी कर्मचारियों को नियमित पद के विरुद्ध कार्य करते 10 साल से अधिक का समय हो गया है। लिहाजा पर्याप्त अनुभव भी उनके पास है।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध उमा देवी, स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध एमएल केसरी, विनोद कुमार व अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया , स्टेट ऑफ ओडिशा विरुद्ध मनोज कुमार प्रधान, श्रीपाल व अन्य विरुद्ध नगर निगम गाजियाबाद आदि आदेशों का न्यायादृष्टांत प्रस्तुत किया गया। एनआईटी के अधिवक्ता ने नियमितीकरण के लिए नियम नहीं होने की बात कही। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को काम करते 10 से 16 साल तक का समय हो चुका है। जो कर्मचारी जिस पद पर पहले से ही काम कर रहे हैं, उसी पद के तहत इन्हें नियमित किया जा सकता है। कोर्ट ने एनआईटी को याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का निर्देश दिया है।