দুর্নীতি মামলায় ইডি হাজিরা থেকে সাময়িক স্বস্তি,তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসুর
নিজস্ব প্রতিনিধি:পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি হাজিরা থেকে সাময়িক স্বস্তি পেলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু। দুবছর আগে এই মামলায় চার্জসিট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেখানে সুজিত বসুর নাম নেই। অথচ সেই মামলায় ভোটের মুখে ২ এপ্রিল থেকে ইডি বারেবারে সমন দিয়ে তলব করেছে বলে অভিযোগ সুজিতের। এরমধ্যে তিনি সমন পেয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইডি তার হাজিরা গ্রাহ্য করেনি। আবার আজ, শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) তাকে তলব করেছে ইডি। তাই সুজিতের আবেদন, ভোট মেটার পরে তাকে তলবের নির্দেশ দেওয়া হোক। কারণ তিনি প্রার্থী। যদিও ইডির দাবি, অভিযুক্তের এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। তাকে একাধিকবার তলব করলেও তিনি সহযোগিতা করছেন না। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের নির্দেশ, সুজিতকে আগামী ১ মে সাড়ে ১০ টায় হাজির হতে হবে ইডি অফিসে। তবে তিনি ছেলেকে নিজের জায়গায় পাঠাতে পারবেন না। আদালতের বক্তব্য, একের পর এক সমন পেয়ে তিনি না গেলেও তার জবাব দিয়েছেন, তাই তাকে এই সময় দেওয়া হচ্ছে ভোটে প্রার্থী হওয়ায়।
आजमगढ़ में अवैध कटान का बड़ा मामला: मडछा और भाऊपुर में सागौन के सैकड़ों हरे पेड़ काटे गए, प्रशासन पर उठे सवाल







जमगढ़ जिले के मडछा क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटान का गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक लकड़ी व्यापारी द्वारा लगभग 100 हरे सागौन के पेड़ों को काटे जाने की जानकारी मिली है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।ग्रामीणों के अनुसार, न केवल मडछा बल्कि भाऊपुर क्षेत्र में भी दर्जनों सागौन के पेड़ों की कटाई की गई है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन पेड़ों के अवैध कटान से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।
क्षेत्रवासियों ने संबंधित लकड़ी व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी और हरियाली पर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।
स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह के अवैध कार्यों पर रोक लगाई जा सके।
ग्रामीण वित्तीय क्रांति: JSLPS और इंडियन बैंक मिलकर बनाएंगे देश का पहला CLF पेमेंट गेटवे


रांची: झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं इंडियन बैंक के बीच आज क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLFs) के लिए अत्याधुनिक पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन के विकास हेतु एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल, सुरक्षित एवं अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह पहल देश में अपनी तरह की पहली है और झारखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन पूरे देश में CLF स्तर पर इस प्रकार का पेमेंट गेटवे लागू करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है, जो इसे एक अभिनव एवं मॉडल पहल के रूप में स्थापित करता है।

यह MoU जेएसएलपीएस के मुख्य परिचालन पदाधिकारी, बिष्णु चरण परिदा एवं इंडियन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक, महेंद्र बाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

इस साझेदारी के अंतर्गत इंडियन बैंक द्वारा विकसित पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन के माध्यम से CLFs, VOs, SHGs, विक्रेताओं एवं कैडरों के बीच सुरक्षित एवं रियल-टाइम डिजिटल लेन-देन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रणाली में मेकर–चेकर–अप्रूवर आधारित अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल सिग्नेचर (DSC) एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रियल-टाइम ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, MIS रिपोर्टिंग तथा PFMS, eFMS, LokOS एवं Swalekha जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, राज्य से लेकर CLF स्तर तक भूमिका-आधारित (Role-based) एक्सेस सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रणाली को प्रारंभिक चरण में 6 CLFs में पायलट रूप में लागू किया जाएगा, जिसमें CLFs एवं VOs के बीच ऋण वितरण एवं भुगतान से संबंधित लेन-देन को शामिल किया जाएगा। पायलट के सफल क्रियान्वयन के पश्चात इसे विस्तारित करते हुए सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

इस अवसर पर JSLPS के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नई के महाप्रबंधक श्री अन्बु कामराज पी, अंचल प्रबंधक श्री राजेश शरण, श्री अमित जैन, कार्यक्रम प्रबंधक जेएसएलपीएस, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, श्रीमती पूर्णिमा मुखर्जी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

यह पहल झारखंड में ग्रामीण वित्तीय तंत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति प्रदान करेगी।

3 दिन से लापता युवक का नाले में मिला शव,नगर कोतवाली में दर्ज थी गुमशुदगी
*बाजार जाने की बात कह निकला था घर से

गोंडा।जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सेमरा पुलिस चौकी के पास आज सुबह एक नाले में पिंटू वाल्मीकि (42) का शव मिला है।पिंटू नगर कोतवाली क्षेत्र के रानी बाजार के निवासी थे और पिछले तीन दिनों से लापता थे।शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।राहगीरों ने नाले में शव को देखकर स्थानीय लोगों को सूचना दी,जिसके बाद नगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पिंटू वाल्मीकि के शव को नाले से बाहर निकाला।परिजनों ने शव की पहचान किया है।नगर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है।भरोसेमंद सूत्रों की माने तो पिंटू वाल्मीकि 20 अप्रैल को बाजार जाने की बात कह कर घर से निकले थे और उसके बाद से लापता थे।देर रात तक जब पिंटू घर नहीं लौटे तो परिजनों ने नगर कोतवाली में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया था।इस घटना के बाद परिजनों में भी हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।नगर कोतवाली पुलिस ने 20 अप्रैल की देर रात ही पिंटू वाल्मीकि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया था।प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शराब पीने के कारण नाले में गिरने से मौत की आशंका जताई जा रही है।नगर कोतवाली के अपराध निरीक्षक सभाजीत सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।उन्होंने कहा कि पिंटू वाल्मीकि की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है।
नेपाल की ‘नई नवेली’ बालेन सरकार मुश्किलों में घिरी, 26 दिन में दो मंत्रियों के इस्तीफे से बढ़ी परेशानी

#nepalpmbalenshahgovernment_trouble

नेपाल में बालेन शाह की सरकार बने एक महीने भी नहीं हुए हैं। लेकिन, महीने भर के अंदर ही दो-दो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है और वो भी भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद जैसे आरोपों में। गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिजनेसमैन दीपक भट्टा के साथ कथित कनेक्शन के मामले को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुंग ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले श्रमिक मंत्री कुमार शाह को अनुशासनहीनता के आरोप में हटा दिया गया था। ऐस में ‘नई नवेली’ सरकार सवालो के घेरे में आ गई है।

क्या नेपाल में सब ठीक चल रहा है?

नेपाल में पिछले साल GEN-Z क्रांति देखी गई। ऐसी क्रांति जिसमें नेपाल की राजनैतिक व्यवस्था बदलकर रख दी। ऐसी क्रांति जिसकी आग में झुलसने के बाद नेपाल की जनता ने इस आस में नई सरकार चुनी कि अब नेपाल में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बीते एक महीनों में जो हुआ, उससे एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या नेपाल में सब ठीक चल रहा है?

सरकार में अस्थिरता जैसे हालात

रैपर से राजनेता बने बालेन शाह ने बीते महीने के आखिर में 35 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला है। चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले बालेन की सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें नेपाली जनता को है। हालांकि, 26 दिनों के भीतर ही बालेन शाह के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जिससे अस्थिरता जैसे हालात बनने लगे हैं।

सीमा से सटे इलाक़ों में नाराजगी

इसके अलावा भारत की सीमा से सटे इलाक़ों में लोगों से कस्टम लिए जाने को लेकर भी नेपाली जनता बालेन सरकार से नाराज़ दिखाई दे रही है। बालेन सरकार ने भारत से 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) चुकाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को सख्ती से लागू करने के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतर गए हैं। दरअसर, नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों में काफी लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से मिलने वाले सस्ते सामान पर निर्भर हैं। ऐसे में उनके लिए बालेन सरकार का यह कदम एक बड़ा झटका साबित हुआ है।

चौतरफा नाराजगी झेल रही सरकार

बालेन सरकार के युवा मंत्रियों को लेकर उठ रहे विवादों और सीमा पर जनता के रोष की वजह से नेपाल सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा छात्र संघों पर शिकंजे के खिलाफ भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मुद्दों के अलावा देश के आर्थिक हालात भी चीजों को खराब कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से देश में मंहगाई बढ़ी है और लोग इससे परेशान नजर आ रहे हैं।

शहर से हटा लखनऊ का प्राइवेट बस अड़ा, लखनऊ चुंगी से संचालित होना शुरू हुआ
रितेश मिश्रा
हरदोई शहर में ट्रैफिक और भीड़ को कम करने के उद्देश्य से प्राइवेट बसों के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। शहर के अंदर स्थित पुराने बस अड्डे को हटाकर अब लखनऊ मार्ग की प्राइवेट बसों का संचालन लखनऊ चुंगी क्षेत्र से शुरू कर दिया गया है जल्द ही यह न्यू हाइट स्कूल के पास से संचालित होना शुरू होगा।
तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी लॉक, पीएम मोदी ने की रिकॉर्ड मतदान की अपील

#tamilnaduassemblyelection2026

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर नई सरकार चुनने के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस बार चुनाव में जहां द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करेगा। वहीं, पहली बार चुनाव में उतरे तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है।

एक चरण में सभी सीटों पर मतदान

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया जा रहा है। चुनाव के नतीजे 4 मई को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे।इस बार राज्य में कुल 75,032 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

हर एक केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की सीमा तय

मतदान के दिन भीड़ कम करने के लिए हर एक केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता के लिए 100% मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर वेबकास्टिंग की जाएगी। इसे लगातार जारी रखने के इंतजाम भी किए गए हैं।

पीएम मोदी की खास अपील

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "जैसे-जैसे तमिलनाडु के लोग विधानसभा चुनावों में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे इस पवित्र लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरे उत्साह के साथ निभाएं। विशेष रूप से, मैं तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से आह्वान करता हूं कि वे बड़ी संख्या में बाहर निकलें और मतदान के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करें।

तमिलनाडु चुनाव पर मल्लिकार्जुन की अपील

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'तमिलनाडु के प्यारे भाइयों और बहनों, आज की लड़ाई आपके अधिकारों को सुरक्षित करने की है। यह लड़ाई संघवाद, तर्कसंगतता, समानता, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। यह समावेशी कल्याण सुनिश्चित करने और आपके आदर्शों द्वारा अपनाए गए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भी है। अब समय आ गया है कि आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और उन लोगों के खिलाफ़ खड़े हों जो आपके संघीय अधिकारों को छीनना चाहते हैं। मैं विशेष रूप से पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे बड़ी संख्या में बाहर निकलें और तमिलनाडु के भविष्य के लिए मतदान करें। जय हिंद, जय तमिलनाडु।'

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी, बूथों पर लंबी कतार

#westbengalassemblyelection2026

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा में वोटिंग हो रही है। इस बार बंगाल में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच है। इस बार चुनाव सिर्फ दो चरणों में कराए जा रहे हैं, जबकि 2021 में आठ और 2016 में छह चरणों में मतदान हुआ था।

शाम पांच बजे तक मतदान

मतदान सुबह सात बजे शुरू हुई और शाम पांच बजे तक चलेगी। सुबह 7 बजे से ही दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जैसे उत्तर के जिलों से लेकर मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम और हुगली तक मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं।

कुल 1,478 उम्मीदवार मैदान में

पहले चरण में बंगाल के कुल 3,60,77,171 वोटर्स वोट करेंगे। पंजीकृत सभी 3,60,77,171 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 4,025 है, जबकि 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 2,04,618 है। कुल 43 अनिवासी भारतीय मतदाता हैं, और 69,468 सेवारत मतदाता हैं। पहले चरण में होने वाले इन 152 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 1,478 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1,311 है, जबकि महिला उम्मीदवारों की संख्या 167 है।

पीएम मोदी की खास अपील

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सभी नागरिक पूरे उत्साह और ताकत के साथ मतदान करें, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। उन्होंने खास तौर पर राज्य के युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भागीदारी न सिर्फ चुनाव को मजबूत बनाएगी, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। 

सुरक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे 23 अप्रैल को सुबह छह बजे से मतदान समाप्त होने तक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर नहीं जाएं। अधिकारी ने बताया कि एक दिशानिर्देश के अनुसार, उम्मीदवारों को मतदान के समय अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही रहना चाहिए और किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होने से बचना चाहिए जिससे चुनावी प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

बहजोई व्यापार बंधु बैठक में EO धर्मराज का जोरदार स्वागत, नाला निर्माण पर सराहना

संभल । बहजोई में आयोजित व्यापार बंधु की बैठक में चंदौसी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) धर्मराज का व्यापारियों और अधिकारियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।बैठक में बताया गया कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सितंबर 2025 में काली देवी घटिया गेट से नाला निर्माण की मांग की गई थी, जिसे EO धर्मराज ने करीब 6 महीने के भीतर पूरा करवा दिया। इसके साथ ही नाले के बराबर सड़क का निर्माण भी कराया गया।

यह नाला करीब 25 वर्षों से बंद पड़ा था, जिससे क्षेत्र में जल निकासी की समस्या बनी हुई थी। निर्माण कार्य पूरा होने से व्यापारियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।इस उपलब्धि पर व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के कार्यों की सराहना करते हुए सभी ने तालियां बजाकर प्रशासन का अभिनंदन किया।
'अदृश्य' शौचालय: 8 साल से लगा है ताला, फिर भी कागजों पर हो रही मरम्मत
रितेश मिश्रा
कछौना, हरदोई:विकासखंड कछौना की ग्राम सभा कुकुही में लाल हरीराम इंटर कॉलेज के पास स्थित सामुदायिक शौचालय क्षेत्र पंचायत से वर्ष 2018 में बना था। परंतु विभागीय अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते यह अधूरा पड़ा है। जिसका लाभ स्थानीय लोगों व पास में खेलकूद मैदान में आने वाले युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। लाखों रुपए की लागत से बना सामुदायिक शौचालय शो-पीस है। पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। स्वच्छता मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त अभियान के तहत लाखों रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। जिन्हें साफ स्वच्छ रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिला समूह को इनमें केयरटेकर के रूप में तैनाती की गई थी। जिससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं व समूह की महिलाओं को रोजगार मिल सके। परंतु प्रशासन की अनदेखी के चलते यह सामुदायिक शौचालय अपने उद्देश्यों से कोसों दूर है। ब्लॉक कर्मियों व प्रतिनिधियों के गठजोड़ के चलते ठेकेदार/कार्यदायीं संस्थाओं ने मानकों को दरकिनार कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया हैं। यह सामुदायिक शौचालय का निर्माण वर्ष 2018 में क्षेत्र पंचायत निधि से कराया गया था। ठेकेदार ने मानकों को ताक पर रखकर कार्य कराया, गड्डो का निर्माण नहीं कराया, पानी की टंकी भी नहीं रखी गई, टोटियां टूटी लगाई गई है, कार्य अधूरा छोड़कर कर्तव्य की इति-श्री कर ली, लाखों रूपों की धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जिसका लाभ ग्रामीणों को कभी नहीं मिला। इस भवन में ताला लटका रहता है। यहां पर पास में दूरदराज के युवक खेलने आते हैं। सामुदायिक शौचालय अधूरा पड़ा होने व ताला लगा होने के कारण लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 8 वर्षों में एक दिन भी ताला नहीं खुला है, जबकि प्रतिवर्ष शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई के लिए लाखों रुपए की धनराशि खर्च होती है। यह शौचालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। कमोवश यही स्थिति पुरे विकासखंड कछौना में सामुदायिक शौचालय की है, यहां तक ब्लॉक परिसर व कोतवाली कछौना में स्थित सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग नहीं हो पता है। जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों पुरुष महिलाओं का आवागमन रहता है। योजनाओं में कमीशन खोरी के चलते योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पता है। जिससे सरकार की भी छवि धूमिल होती है। पूरे मामले पर जिला पंचायत अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने बताया खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह सामुदायिक शौचालय की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। मरम्मत कार्य कराकर अधूरे कार्य को पूरा करके सही ढंग से संचालित कराया जायेगा, जिससे लोगों को लाभ मिल सके।
দুর্নীতি মামলায় ইডি হাজিরা থেকে সাময়িক স্বস্তি,তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসুর
নিজস্ব প্রতিনিধি:পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি হাজিরা থেকে সাময়িক স্বস্তি পেলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু। দুবছর আগে এই মামলায় চার্জসিট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেখানে সুজিত বসুর নাম নেই। অথচ সেই মামলায় ভোটের মুখে ২ এপ্রিল থেকে ইডি বারেবারে সমন দিয়ে তলব করেছে বলে অভিযোগ সুজিতের। এরমধ্যে তিনি সমন পেয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইডি তার হাজিরা গ্রাহ্য করেনি। আবার আজ, শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) তাকে তলব করেছে ইডি। তাই সুজিতের আবেদন, ভোট মেটার পরে তাকে তলবের নির্দেশ দেওয়া হোক। কারণ তিনি প্রার্থী। যদিও ইডির দাবি, অভিযুক্তের এই মামলা গ্রহণযোগ্য নয়। তাকে একাধিকবার তলব করলেও তিনি সহযোগিতা করছেন না। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের নির্দেশ, সুজিতকে আগামী ১ মে সাড়ে ১০ টায় হাজির হতে হবে ইডি অফিসে। তবে তিনি ছেলেকে নিজের জায়গায় পাঠাতে পারবেন না। আদালতের বক্তব্য, একের পর এক সমন পেয়ে তিনি না গেলেও তার জবাব দিয়েছেন, তাই তাকে এই সময় দেওয়া হচ্ছে ভোটে প্রার্থী হওয়ায়।
आजमगढ़ में अवैध कटान का बड़ा मामला: मडछा और भाऊपुर में सागौन के सैकड़ों हरे पेड़ काटे गए, प्रशासन पर उठे सवाल







जमगढ़ जिले के मडछा क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटान का गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक लकड़ी व्यापारी द्वारा लगभग 100 हरे सागौन के पेड़ों को काटे जाने की जानकारी मिली है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।ग्रामीणों के अनुसार, न केवल मडछा बल्कि भाऊपुर क्षेत्र में भी दर्जनों सागौन के पेड़ों की कटाई की गई है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन पेड़ों के अवैध कटान से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।
क्षेत्रवासियों ने संबंधित लकड़ी व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएंगी और हरियाली पर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।
स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह के अवैध कार्यों पर रोक लगाई जा सके।
ग्रामीण वित्तीय क्रांति: JSLPS और इंडियन बैंक मिलकर बनाएंगे देश का पहला CLF पेमेंट गेटवे


रांची: झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं इंडियन बैंक के बीच आज क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLFs) के लिए अत्याधुनिक पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन के विकास हेतु एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल, सुरक्षित एवं अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यह पहल देश में अपनी तरह की पहली है और झारखंड स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन पूरे देश में CLF स्तर पर इस प्रकार का पेमेंट गेटवे लागू करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है, जो इसे एक अभिनव एवं मॉडल पहल के रूप में स्थापित करता है।

यह MoU जेएसएलपीएस के मुख्य परिचालन पदाधिकारी, बिष्णु चरण परिदा एवं इंडियन बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक, महेंद्र बाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

इस साझेदारी के अंतर्गत इंडियन बैंक द्वारा विकसित पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन के माध्यम से CLFs, VOs, SHGs, विक्रेताओं एवं कैडरों के बीच सुरक्षित एवं रियल-टाइम डिजिटल लेन-देन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रणाली में मेकर–चेकर–अप्रूवर आधारित अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल सिग्नेचर (DSC) एवं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, रियल-टाइम ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, MIS रिपोर्टिंग तथा PFMS, eFMS, LokOS एवं Swalekha जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, राज्य से लेकर CLF स्तर तक भूमिका-आधारित (Role-based) एक्सेस सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रणाली को प्रारंभिक चरण में 6 CLFs में पायलट रूप में लागू किया जाएगा, जिसमें CLFs एवं VOs के बीच ऋण वितरण एवं भुगतान से संबंधित लेन-देन को शामिल किया जाएगा। पायलट के सफल क्रियान्वयन के पश्चात इसे विस्तारित करते हुए सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

इस अवसर पर JSLPS के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नई के महाप्रबंधक श्री अन्बु कामराज पी, अंचल प्रबंधक श्री राजेश शरण, श्री अमित जैन, कार्यक्रम प्रबंधक जेएसएलपीएस, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, श्रीमती पूर्णिमा मुखर्जी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

यह पहल झारखंड में ग्रामीण वित्तीय तंत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति प्रदान करेगी।

3 दिन से लापता युवक का नाले में मिला शव,नगर कोतवाली में दर्ज थी गुमशुदगी
*बाजार जाने की बात कह निकला था घर से

गोंडा।जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सेमरा पुलिस चौकी के पास आज सुबह एक नाले में पिंटू वाल्मीकि (42) का शव मिला है।पिंटू नगर कोतवाली क्षेत्र के रानी बाजार के निवासी थे और पिछले तीन दिनों से लापता थे।शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।राहगीरों ने नाले में शव को देखकर स्थानीय लोगों को सूचना दी,जिसके बाद नगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पिंटू वाल्मीकि के शव को नाले से बाहर निकाला।परिजनों ने शव की पहचान किया है।नगर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है।भरोसेमंद सूत्रों की माने तो पिंटू वाल्मीकि 20 अप्रैल को बाजार जाने की बात कह कर घर से निकले थे और उसके बाद से लापता थे।देर रात तक जब पिंटू घर नहीं लौटे तो परिजनों ने नगर कोतवाली में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया था।इस घटना के बाद परिजनों में भी हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।नगर कोतवाली पुलिस ने 20 अप्रैल की देर रात ही पिंटू वाल्मीकि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया था।प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शराब पीने के कारण नाले में गिरने से मौत की आशंका जताई जा रही है।नगर कोतवाली के अपराध निरीक्षक सभाजीत सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।उन्होंने कहा कि पिंटू वाल्मीकि की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है।
नेपाल की ‘नई नवेली’ बालेन सरकार मुश्किलों में घिरी, 26 दिन में दो मंत्रियों के इस्तीफे से बढ़ी परेशानी

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नेपाल में बालेन शाह की सरकार बने एक महीने भी नहीं हुए हैं। लेकिन, महीने भर के अंदर ही दो-दो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है और वो भी भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद जैसे आरोपों में। गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिजनेसमैन दीपक भट्टा के साथ कथित कनेक्शन के मामले को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुंग ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले श्रमिक मंत्री कुमार शाह को अनुशासनहीनता के आरोप में हटा दिया गया था। ऐस में ‘नई नवेली’ सरकार सवालो के घेरे में आ गई है।

क्या नेपाल में सब ठीक चल रहा है?

नेपाल में पिछले साल GEN-Z क्रांति देखी गई। ऐसी क्रांति जिसमें नेपाल की राजनैतिक व्यवस्था बदलकर रख दी। ऐसी क्रांति जिसकी आग में झुलसने के बाद नेपाल की जनता ने इस आस में नई सरकार चुनी कि अब नेपाल में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बीते एक महीनों में जो हुआ, उससे एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या नेपाल में सब ठीक चल रहा है?

सरकार में अस्थिरता जैसे हालात

रैपर से राजनेता बने बालेन शाह ने बीते महीने के आखिर में 35 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला है। चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले बालेन की सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें नेपाली जनता को है। हालांकि, 26 दिनों के भीतर ही बालेन शाह के दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जिससे अस्थिरता जैसे हालात बनने लगे हैं।

सीमा से सटे इलाक़ों में नाराजगी

इसके अलावा भारत की सीमा से सटे इलाक़ों में लोगों से कस्टम लिए जाने को लेकर भी नेपाली जनता बालेन सरकार से नाराज़ दिखाई दे रही है। बालेन सरकार ने भारत से 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लाने पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) चुकाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम को सख्ती से लागू करने के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतर गए हैं। दरअसर, नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों में काफी लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से मिलने वाले सस्ते सामान पर निर्भर हैं। ऐसे में उनके लिए बालेन सरकार का यह कदम एक बड़ा झटका साबित हुआ है।

चौतरफा नाराजगी झेल रही सरकार

बालेन सरकार के युवा मंत्रियों को लेकर उठ रहे विवादों और सीमा पर जनता के रोष की वजह से नेपाल सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा छात्र संघों पर शिकंजे के खिलाफ भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मुद्दों के अलावा देश के आर्थिक हालात भी चीजों को खराब कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से देश में मंहगाई बढ़ी है और लोग इससे परेशान नजर आ रहे हैं।

शहर से हटा लखनऊ का प्राइवेट बस अड़ा, लखनऊ चुंगी से संचालित होना शुरू हुआ
रितेश मिश्रा
हरदोई शहर में ट्रैफिक और भीड़ को कम करने के उद्देश्य से प्राइवेट बसों के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। शहर के अंदर स्थित पुराने बस अड्डे को हटाकर अब लखनऊ मार्ग की प्राइवेट बसों का संचालन लखनऊ चुंगी क्षेत्र से शुरू कर दिया गया है जल्द ही यह न्यू हाइट स्कूल के पास से संचालित होना शुरू होगा।
तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी लॉक, पीएम मोदी ने की रिकॉर्ड मतदान की अपील

#tamilnaduassemblyelection2026

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर नई सरकार चुनने के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस बार चुनाव में जहां द्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करेगा। वहीं, पहली बार चुनाव में उतरे तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है।

एक चरण में सभी सीटों पर मतदान

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया जा रहा है। चुनाव के नतीजे 4 मई को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे।इस बार राज्य में कुल 75,032 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

हर एक केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की सीमा तय

मतदान के दिन भीड़ कम करने के लिए हर एक केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता के लिए 100% मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर वेबकास्टिंग की जाएगी। इसे लगातार जारी रखने के इंतजाम भी किए गए हैं।

पीएम मोदी की खास अपील

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "जैसे-जैसे तमिलनाडु के लोग विधानसभा चुनावों में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे इस पवित्र लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरे उत्साह के साथ निभाएं। विशेष रूप से, मैं तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से आह्वान करता हूं कि वे बड़ी संख्या में बाहर निकलें और मतदान के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करें।

तमिलनाडु चुनाव पर मल्लिकार्जुन की अपील

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'तमिलनाडु के प्यारे भाइयों और बहनों, आज की लड़ाई आपके अधिकारों को सुरक्षित करने की है। यह लड़ाई संघवाद, तर्कसंगतता, समानता, न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। यह समावेशी कल्याण सुनिश्चित करने और आपके आदर्शों द्वारा अपनाए गए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भी है। अब समय आ गया है कि आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें और उन लोगों के खिलाफ़ खड़े हों जो आपके संघीय अधिकारों को छीनना चाहते हैं। मैं विशेष रूप से पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे बड़ी संख्या में बाहर निकलें और तमिलनाडु के भविष्य के लिए मतदान करें। जय हिंद, जय तमिलनाडु।'

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी, बूथों पर लंबी कतार

#westbengalassemblyelection2026

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा में वोटिंग हो रही है। इस बार बंगाल में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच है। इस बार चुनाव सिर्फ दो चरणों में कराए जा रहे हैं, जबकि 2021 में आठ और 2016 में छह चरणों में मतदान हुआ था।

शाम पांच बजे तक मतदान

मतदान सुबह सात बजे शुरू हुई और शाम पांच बजे तक चलेगी। सुबह 7 बजे से ही दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जैसे उत्तर के जिलों से लेकर मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम और हुगली तक मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं।

कुल 1,478 उम्मीदवार मैदान में

पहले चरण में बंगाल के कुल 3,60,77,171 वोटर्स वोट करेंगे। पंजीकृत सभी 3,60,77,171 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 4,025 है, जबकि 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 2,04,618 है। कुल 43 अनिवासी भारतीय मतदाता हैं, और 69,468 सेवारत मतदाता हैं। पहले चरण में होने वाले इन 152 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 1,478 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1,311 है, जबकि महिला उम्मीदवारों की संख्या 167 है।

पीएम मोदी की खास अपील

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सभी नागरिक पूरे उत्साह और ताकत के साथ मतदान करें, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। उन्होंने खास तौर पर राज्य के युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भागीदारी न सिर्फ चुनाव को मजबूत बनाएगी, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। 

सुरक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे 23 अप्रैल को सुबह छह बजे से मतदान समाप्त होने तक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर नहीं जाएं। अधिकारी ने बताया कि एक दिशानिर्देश के अनुसार, उम्मीदवारों को मतदान के समय अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही रहना चाहिए और किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल होने से बचना चाहिए जिससे चुनावी प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

बहजोई व्यापार बंधु बैठक में EO धर्मराज का जोरदार स्वागत, नाला निर्माण पर सराहना

संभल । बहजोई में आयोजित व्यापार बंधु की बैठक में चंदौसी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) धर्मराज का व्यापारियों और अधिकारियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।बैठक में बताया गया कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सितंबर 2025 में काली देवी घटिया गेट से नाला निर्माण की मांग की गई थी, जिसे EO धर्मराज ने करीब 6 महीने के भीतर पूरा करवा दिया। इसके साथ ही नाले के बराबर सड़क का निर्माण भी कराया गया।

यह नाला करीब 25 वर्षों से बंद पड़ा था, जिससे क्षेत्र में जल निकासी की समस्या बनी हुई थी। निर्माण कार्य पूरा होने से व्यापारियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।इस उपलब्धि पर व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के कार्यों की सराहना करते हुए सभी ने तालियां बजाकर प्रशासन का अभिनंदन किया।
'अदृश्य' शौचालय: 8 साल से लगा है ताला, फिर भी कागजों पर हो रही मरम्मत
रितेश मिश्रा
कछौना, हरदोई:विकासखंड कछौना की ग्राम सभा कुकुही में लाल हरीराम इंटर कॉलेज के पास स्थित सामुदायिक शौचालय क्षेत्र पंचायत से वर्ष 2018 में बना था। परंतु विभागीय अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते यह अधूरा पड़ा है। जिसका लाभ स्थानीय लोगों व पास में खेलकूद मैदान में आने वाले युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। लाखों रुपए की लागत से बना सामुदायिक शौचालय शो-पीस है। पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। स्वच्छता मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त अभियान के तहत लाखों रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। जिन्हें साफ स्वच्छ रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिला समूह को इनमें केयरटेकर के रूप में तैनाती की गई थी। जिससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं व समूह की महिलाओं को रोजगार मिल सके। परंतु प्रशासन की अनदेखी के चलते यह सामुदायिक शौचालय अपने उद्देश्यों से कोसों दूर है। ब्लॉक कर्मियों व प्रतिनिधियों के गठजोड़ के चलते ठेकेदार/कार्यदायीं संस्थाओं ने मानकों को दरकिनार कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया हैं। यह सामुदायिक शौचालय का निर्माण वर्ष 2018 में क्षेत्र पंचायत निधि से कराया गया था। ठेकेदार ने मानकों को ताक पर रखकर कार्य कराया, गड्डो का निर्माण नहीं कराया, पानी की टंकी भी नहीं रखी गई, टोटियां टूटी लगाई गई है, कार्य अधूरा छोड़कर कर्तव्य की इति-श्री कर ली, लाखों रूपों की धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जिसका लाभ ग्रामीणों को कभी नहीं मिला। इस भवन में ताला लटका रहता है। यहां पर पास में दूरदराज के युवक खेलने आते हैं। सामुदायिक शौचालय अधूरा पड़ा होने व ताला लगा होने के कारण लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 8 वर्षों में एक दिन भी ताला नहीं खुला है, जबकि प्रतिवर्ष शौचालय की मरम्मत व रंगाई पुताई के लिए लाखों रुपए की धनराशि खर्च होती है। यह शौचालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। कमोवश यही स्थिति पुरे विकासखंड कछौना में सामुदायिक शौचालय की है, यहां तक ब्लॉक परिसर व कोतवाली कछौना में स्थित सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग नहीं हो पता है। जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों पुरुष महिलाओं का आवागमन रहता है। योजनाओं में कमीशन खोरी के चलते योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पता है। जिससे सरकार की भी छवि धूमिल होती है। पूरे मामले पर जिला पंचायत अधिकारी विपिन कुमार सिंह ने बताया खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह सामुदायिक शौचालय की स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। मरम्मत कार्य कराकर अधूरे कार्य को पूरा करके सही ढंग से संचालित कराया जायेगा, जिससे लोगों को लाभ मिल सके।