बलिया का गौरव: डॉ. विद्यासागर उपाध्याय को पंजाब कला साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान

 
 
  संजीव  सिंह बलिया, 3 दिसंबर 2025 – भारतीय दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और शिक्षाविद डॉ. विद्यासागर उपाध्याय को पंजाब कला साहित्य अकादमी, जालन्धर, पंजाब द्वारा अपने सर्वोच्च अकादमी सम्मान के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके गहरे वैश्विक योगदान और भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के प्रयासों का सम्मान है। 29वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 7 दिसम्बर को जालन्धर प्रेस क्लब में आयोजित किया जाएगा, जहाँ डॉ. उपाध्याय को माननीय अतिथियों की उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।जिले के साहित्यकारों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों में इस खबर को लेकर अत्यंत गर्व का माहौल है। अनेक वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्तियों ने डॉ. उपाध्याय की इस उपलब्धि को बलिया की परंपरानुसार "साहित्य, दर्शन और भारतीय ज्ञान-परंपरा का गौरव" बताया है। इस सम्मान को बलिया की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पर्व माना जा रहा है, जो जिले के प्रेरणास्पद और आदर्श व्यक्तित्व को सम्मानित करता है।पंजाब कला साहित्य अकादमी चार दशक से अधिक समय से कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, समाजसेवा व संगीत जैसे क्षेत्रों में देश-विदेश की विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित कर रही है, जो इसकी प्रतिष्ठा का प्रमाण है। बलिया में इस पुरस्कार की घोषणा से विद्वता, साहित्य और संस्कृति का मेल है, जिससे जिले का नाम न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे देश विदेश में गर्व से झूम उठा है।
  
  
 

दो बाइकों की आमने–सामने भिड़ंत में युवक की मौत, परिवार में छाया मातम


  


मीडिया दर्शन औरंगाबाद  बड़ेम थाना क्षेत्र के नवीनगर–बारुण मुख्य पथ पर स्थित उरदाना मोड़ के पास बुधवार की दोपहर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना निजी विद्यालय के समीप हुई, जहाँ दो बाइकों की आमने–सामने जोरदार टक्कर में उरदाना गांव निवासी 45 वर्षीय मनोज यादव पुत्र देवन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गश्ती दल दरोगा राहुल कुमार मौके पर पहुँचा और गंभीर अवस्था में पड़े मनोज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारूण ,  भेजवाया। डॉक्टरों ने बचाने की भरसक कोशिश की, परंतु उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में शामिल दूसरी बाइक एक स्थानीय निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ने और लाने के क्रम में वहां पहुँची थी। बताया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी होने के बाद बाइक चालक अपने बच्चों को लेकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान मोड़ के पास तेज रफ्तार में आ रही दोनों मोटरसाइकिलें आमने–सामने भिड़ गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मनोज सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गए। उनका सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। दूसरी बाइक के चालक के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद वह मौके से गायब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। मौके पर अफरा–तफरी का माहौल बन गया।

 गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की। कई लोगों ने बताया कि उरदाना मोड़ के पास सड़क संकरी होने और वाहनों के तेज रफ्तार से आने–जाने के कारण हादसे अक्सर होते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक संकेतक लगाने की अपील की है।

थानाध्यक्ष अमरजीत चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मामले की त्वरित जांच शुरू कर दी है। दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जप्त कर थाना लाया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक मनोज यादव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों में घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। परिवार के सदस्य बार–बार बेसुध हो रहे हैं। मनोज यादव परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे, जिससे उनके असामयिक निधन से घर की आर्थिक स्थिति पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। 

थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि हादसे में शामिल दूसरी बाइक तथा उसके चालक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस विद्यालय प्रशासन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसकी खोज में जुटी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही चालक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और रफ्तार पर नियंत्रण रखें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। गांव के लोग घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतक के परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुँच रहे हैं। सड़क सुरक्षा और जागरूकता को लेकर भी ग्रामीणों में चर्चा तेज हो गई है।

बिहार में नहीं चलेगा बुलडोजर राज : भाकपा–माले उजाड़ने से पहले भूमिहीनों को पर्चा और पक्का मकान देने की मांग


गया। भाकपा–माले द्वारा पूरे बिहार में मनाए जा रहे राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत गया शहर में बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शन का मुख्य नारा था— “बुलडोजर नहीं, जमीन का पर्चा दो; रोज़ी-रोटी की सुरक्षा दो।” विरोध जताने वाले प्रदर्शनकारी अम्बेडकर पार्क से जुलूस की शक्ल में जीबी रोड होते हुए टावर चौक पहुंचे, जहां एक सभा आयोजित कर सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए भाकपा–माले के जिला सचिव निरंजन कुमार ने कहा कि नई एनडीए सरकार के गठन के बाद गया सहित पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों, दलितों व फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था और पुनर्वास के हजारों परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, जो सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करता है। निरंजन कुमार ने मांग की कि भूमिहीन गरीबों को भूमि का पर्चा दिया जाए और उन्हें पक्के घर उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि उन्हें बार-बार बेघर होने का खतरा न रहे।

फुटपाथों पर अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले दुकानदारों की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में एक भी वेंडिंग जोन का न होना सरकार की बदइंतज़ामी का प्रमाण है। उनके अनुसार, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए फुटपाथी दुकानदारों को हटाना उनकी आजीविका पर हमला है। भाकपा–माले ने साफ कहा कि गरीबों को उजाड़ने के बजाय सरकार शहर में सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाकर दुकानदारों को वैध जगह दे, ताकि उनका व्यवसाय सुरक्षित रह सके।

नेताओं का कहना था कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने 10 हजार लोगों को लाभ देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद वही सरकार गरीबों और छोटे कारोबारियों पर बुलडोजर चला रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार में किसी भी तरह का बुलडोजर राज नहीं चलने दिया जाएगा और गरीबों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा।

विरोध मार्च और सभा में जिला सचिव निरंजन कुमार, नगर प्रभारी तारिक अनवर, जिला कमेटी सदस्य रीता वर्णवाल, रामलखन प्रसाद, बच्चू सिंह, रवि कुमार, रामचंद्र प्रसाद, अंजुषा कुमारी, ईश्वर चौधरी, रामानंद सिंह, मोहम्मद शाकिब सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित




गया: गया जिले में जेंडर आधारित हिंसा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु आज 03 दिसंबर 2025 को महिला एवं बाल विकास निगम, गया द्वारा एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम तथा शपथ ग्रहण समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और समाज में संवेदनशीलता विकसित करना था। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक, जी.एस., एफ.एल.एस., महिला सुपरवाइजर एवं आंगनवाड़ी सेविका ने सहभागिता की। उपस्थित पदाधिकारि/कर्मियों ने अपने संबोधन में कहा कि जेंडर आधारित हिंसा सामाजिक विकास के लिए गंभीर चुनौती है, और इसे समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। सत्र के दौरान प्रतिभागियों को घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, साइबर अपराध, कार्यस्थल पर उत्पीड़न एवं महिलाओं के कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गईं। साथ ही, महिला हेल्पलाइन नंबरों, शिकायत निवारण तंत्र एवं उपलब्ध सरकारी सेवाओं के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शपथ ग्रहण समारोह रहा, जिसमें सभी उपस्थित प्रतिभागियों ने जेंडर आधारित हिंसा का विरोध करने, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ ली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेविकाएँ, महिला सुपरवाइजर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय समुदाय के सदस्य शामिल हुए और सभी ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंत में, जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और सभी प्रतिभागियों के सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया गया।

नियोजन सहायता शिविर में 33 दिव्यांगजन चयनित, 74 ने किया आवेदन
गया: अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गया के तत्वावधान में “निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता कार्यक्रम” अंतर्गत एक दिवसीय नियोजन-सह-मार्गदर्शन शिविर का आयोजन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, गया में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक निदेशक (नियोजन) श्रीमती रज़िया इदरीसी, नियोजन पदाधिकारी सुश्री आकृति कुमारी एवं सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग अविनाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। सहायक निदेशक (नियोजन) ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयासों के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 74 दिव्यांग आवेदकों के बायोडाटा प्राप्त हुए। विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों—जैसे Zomato, Vishal Mega Mart, Hotel Hayatt Bodhgaya, Marasa Sarovar Premiere, Shakambhari Snacks Pvt. Ltd., Jindal Polyplast, Sanvan Industry, Dayal Petrol Pump, HP Petroleum, Mehta Petrol Pump तथा Youth for Job Foundation—द्वारा कुल 54 रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिनमें से साक्षात्कार के उपरांत 33 दिव्यांगजनों का चयन किया गया।

शिविर में RSETI, जन शिक्षण संस्थान, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की जानकारी दी और दिव्यांगजनों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। नियोजन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित आवेदकों को टूल किट एवं स्टडी किट योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही सहायक निदेशक (नियोजन) ने आवेदकों को व्यवसायिक परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

कार्यक्रम में NGO साइट सेवर इंडिया के प्रतिनिधि मनीष कुमार ने बताया कि संस्था द्वारा सिलौंजा, बोधगया स्थित तान्या कंप्यूटर सेंटर में पूर्ण एवं अल्प दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। शिविर में अविनाश कुमार, सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ट्राइसाइकिल एवं सहायक उपकरण वितरण योजना की पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में दिव्यांगजन संगठन के प्रतिनिधियों सहित DRCC, RSETI और जन शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कार्यालय के कनीय सांख्यिकी सहायक, लिपिकों, जिला कौशल प्रबंधक एवं अन्य कर्मियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

बारा में इंडस्ट्रियल टेरर!बारा के PP GCL प्लांट में 11 केबी ब्रेकर ब्लास्ट—तीन घायल,एक की हालत नाज़ुक;फ्रेसरो से जबरन करवाया गया था जोखिमभरा काम


इंजीनियरो की प्रताड़ना धौंस और गाली-गलौज की खुली पोल;घायल पड़े मजदूर—अब गेटपास कैंसिल कर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश!

बारा से सबसे बड़ी खबर—PP GCLकम्पनी में बड़ा धमाका इंजीनियरों की मनमानी और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़।

संजय द्विवेदी।प्रयागराज।यमुनानगर क्षेत्र के बारा स्थित PP GCLपावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया।पावरमेक कंपनी के अंतर्गत CH P के इलेक्ट्रिकल सेक्शन में 11 केबी का ब्रेकर जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में कुल तीन युवा वर्कर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें निखिल शुक्ला (निवासी– कर्मा करछना) की हालत बेहद नाज़ुक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार उसकी जान बचने की संभावना बेहद कम है। घायल अन्य वर्करों में मनीष पाण्डेय (गढ़ी त्योंथर निवासी) शामिल हैं, जो बुरी तरह झुलस चुके हैं।

फ्रेसर से कराया गया खतरनाक काम—इलेक्ट्रिकल लाइसेंस तक नहीं था!

जानकारी के मुताबिक निखिल शुक्ला को कंपनी में अभी सिर्फ छह महीना ही हुआ है। उसके पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस भी नहीं है, बावजूद इसके उसे इंजीनियरों ने जबरन हाई- वोल्टेज क्षेत्र में काम करने को मजबूर किया। हादसे के वक्त इलेक्ट्रिकल इंचार्ज संदीप कुमार और इंजीनियर जीतेन्द्र यादव मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि दोनों ने बिना सुरक्षा उपकरणों के निखिल को रुकवाकर खतरनाक काम कराया, जबकि उसकी जनरल ड्यूटी शाम 5 बजे समाप्त हो चुकी थी।

इंजीनियर प्रतीक और अमित पर गंभीर आरोप—गाली-गलौज धमकी और टर्मिनेशन की दहशत

वर्करों का कहना है कि PP GCL CH P के इंजीनियर प्रतीक और अमित रोजमर्रा की गाली-गलौज, मां-बहन की गंदी भाषा और टर्मिनेट करने की धमकी देकर जबरदस्ती खतरनाक काम करवाते हैं।लोकल लड़कों को कम वेतन और अधिक जोखिम वाले कामों में धकेलना इस प्लांट की पुरानी नीति बन चुकी है।

हादसे के बाद इंजीनियरो की चालबाज़ी—अब गेटपास कैंसिल करवाने में जुटे!

सबसे हैरानी की बात ये है कि हादसा होते ही घायल वर्करों को इलाज दिलाने और जिम्मेदारी लेने के बजाय कंपनी के इंजीनियर गेटपास कैंसिल कराने में लग गए, ताकि मामले को दबाया जा सके और अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सके।
स्थानीय कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी हर बार हादसों को अंदर ही अंदर रफा-दफा कर देती है, ताकि प्लांट की साख पर सवाल न उठें।

जिलाधिकारी प्रयागराज से कार्रवाई की माँग—अगर निखिल को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार इंजीनियर प्रतीक अमित संदीप और जीतेन्द्र यादव!

घायल मजदूरों के परिवार व स्थानीय लोग प्रयागराज डीएम व जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि: इंजीनियर प्रतीक,अमित, इलेक्ट्रिकल इंचार्ज संदीप कुमार, इंजीनियर जीतेन्द्र यादव, के खिलाफ तुरंत गम्भीर धाराओ में FIR दर्ज की जाए। क्योंकि उन्हीं की जबरदस्ती, प्रताड़ना, गाली- गलौज और बिना सुरक्षा के फ्रेसरों से काम कराने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है।

प्रशासन के लिये बड़ा सवाल—कब तक चलता रहेगा मजदूरों पर यह औद्योगिक अत्याचार?

यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि वर्करों के शोषण और प्लांट के अंदर फैले भ्रष्टाचार का नतीजा है। अगर आज भी प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में ऐसे हादसे और भी बड़े रूप में सामने आएंगे।

राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत द्वारा नंदनी दुबे के विवाह में किया गया 13000 का सहयोग।




संजय द्विवेदी प्रयागराज।करछना विधानसभा क्षेत्र के कौंधियारा ब्लाक के गौरी शंकर मिश्र जिला संयोजक राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत के द्वारा एक दीन हीन ब्राह्मण परिवार की बच्ची नंदिनी दुबे ग्राम सभा रोह खुर्द कला ब्लाक थाना गौरा फतना पुर जनपद प्रतापगढ़ के परिवार में उपस्थित होकर राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा शादी समारोह में सहयोग किया गया। और सहयोग राशि के रूप मे13000 हजार रुपए का सहयोग नंदिनी के शादी के अवसर पर परिजनों को सहयोग राशि दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय सचिव सत्यम पांडे, जिला अध्यक्ष राहुल सिंह, गौरी शंकर मिश्रा जिला संयोजक यमुना पार प्रयागराज एवं एसपी मिश्रा जिला महासचिव आदि राष्ट्रीय  सवर्ण  आर्मी भारत  संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उक्त अवसर पर मौजूद रहे।

हटिया मजदूर यूनियन ने केंद्र सरकार पर लगाया रणनीतिक PSU को खत्म करने का आरोप, कहा- "घाटा कृत्रिम संकट का परिणाम"


  


रांची स्थित देश की प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) को बंद करने की केंद्र सरकार की सिफारिश और मंत्रालय से रिपोर्ट तलब किए जाने पर भारी विरोध शुरू हो गया है। हटिया मजदूर यूनियन (सीटू) के कार्यकारी अध्यक्ष भवन सिंह ने एक प्रेस बयान जारी कर केंद्र सरकार की नीतियों को 'जन-विरोधी, सीपीएसयू-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी' करार दिया है।

यूनियन ने आरोप लगाया है कि पिछले सात वर्षों के घाटे का हवाला देकर एचईसी को 'अकार्यक्षम' बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह घाटा सरकार की सुनियोजित नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

सरकार पर लगाए गए मुख्य आरोप (घाटे का कारण)
यूनियन ने स्पष्ट किया कि एचईसी को घाटे में धकेलने के पीछे बाजार की विफलता नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं:

आरोप	विवरण
पूंजी और निवेश का अभाव	एचईसी को पूंजीगत निवेश नहीं दिया गया, जिससे मशीनरी और संयंत्र का उन्नयन नहीं हो सका।
बकाया भुगतान रोकना	केंद्र सरकार ने एचईसी के ₹4300 करोड़ के बकाये का भुगतान रोके रखा, जो विभिन्न परियोजनाओं में किए गए कार्यों के एवज में लंबित है।
नए कॉन्ट्रैक्ट्स से दूरी	भारी मशीनरी, खनन, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक विशेषज्ञता के बावजूद, एचईसी को जानबूझकर नए कॉन्ट्रैक्ट्स से दूर रखा गया।
सुनियोजित घाटा	2018-19 से 2024-25 तक घाटा लगातार बढ़ा, जिसे यूनियन ने PSU को पंगु बनाने की नीति का हिस्सा बताया है।

भवन सिंह ने कहा, "बिना पूंजी और बिना आदेश के कोई भी उद्योग लाभ कैसे कमा सकता है? अब इसी कृत्रिम संकट का हवाला देकर इकाई को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।"

सरकार की वास्तविक मंशा
यूनियन ने आरोप लगाया कि सरकार की वास्तविक मंशा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी पूँजीपतियों के लिए खाली मैदान बनाना और देश की सामरिक औद्योगिक क्षमता (भारी इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष, रक्षा) को निजी हाथों में सौंपना है।

हटिया मजदूर यूनियन की प्रमुख माँगे
यूनियन ने केंद्र सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए निम्नलिखित माँगे रखी हैं:

तत्काल रोक: एचईसी बंद करने की किसी भी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।

बैंक गारंटी बहाल: केंद्र सरकार एचईसी की रद्द एसबीआई की बैंक गारंटी को तुरंत बहाल करे।

फंड और कॉन्ट्रैक्ट्स: एचईसी को नए आदेश, आधुनिकीकरण बजट और तकनीकी उन्नयन पैकेज प्रदान किया जाए।

नीतिगत बदलाव: सार्वजनिक उद्योग नीति को पुनः बहाल किया जाए।

कर्मचारियों की सुरक्षा: मजदूरों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों की आजीविका की रक्षा सुनिश्चित की जाए; किसी भी प्रकार की छँटनी या विनिवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यूनियन ने इस जन-विरोधी निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एचईसी का निजीकरण या बंदी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि यह झारखंड के लाखों परिवारों और भारत की औद्योगिक क्षमता पर सीधा हमला है।

हाईकोर्ट के फैसले से बेनकाब हुई BJP की साजिश; JMM ने कहा- "यह युवाओं और पारदर्शिता की जीत"


  


झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सीजीएल-2023 (CGL-2023) परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति दिए जाने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने जारी एक प्रेस बयान में कहा कि न्यायालय के इस फैसले ने भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाहों और संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले का सार
प्रेस बयान में कहा गया कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि:

मामला सीबीआई जांच के योग्य नहीं है।

एसआईटी की निगरानी में जांच जारी रहनी चाहिए।

महाचसिव विनोद पांडेय ने कहा, "इस फैसले ने भाजपा द्वारा पेपर लीक की दुहाई देकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मचाए गए बेवजह हंगामे की सच्चाई को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अदालत में उनके दावों की कोई सच्चाई साबित नहीं हो सकी।"

भाजपा पर तीखा हमला
झामुमो ने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हजारों युवाओं को गुमराह किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और पूरे राज्य में अनिश्चितता का माहौल खड़ा किया।

"शिक्षा माफिया और अफवाह फैलाने वाले तत्व आज एक बार फिर पूरी तरह उजागर हो चुके हैं।"

विनोद पांडेय, महासचिव, JMM

पारदर्शिता और सफलता की पुष्टि
झामुमो ने दोहराया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का इरादा शुरू से ही साफ और प्रक्रिया पारदर्शी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के कथन को उद्धृत किया: "नेक इरादा हो तो चौतरफा सफलता मिलती है"—और कहा कि हाईकोर्ट का फैसला उसी बात की पुष्टि करता है।

युवाओं को बधाई और भाजपा से माफी की मांग
झामुमो ने उन हजारों परीक्षार्थियों को बधाई दी, जिनका परिणाम अब जारी होगा और जो जल्द ही राज्य की सेवा में आगे बढ़ सकेंगे।

अंत में, पार्टी ने भाजपा से मांग की कि वह झूठे आरोपों के सहारे युवाओं का मनोबल तोड़ने, भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने और भ्रम का जाल फैलाने के लिए राज्य की जनता से माफी माँगे। झामुमो ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह युवाओं के अधिकार, पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष अवसर के प्रति समर्पित है और रहेगा।

नाम के शब्दों से भावनात्मक लगाव बढ़ता है....बाबूलाल मरांडी


  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी तंत्र और भवनों को जनता से जोड़ने केलिए किया पहल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज भवन  का नाम लोक भवन करने केलिए प्रधानमंत्री जी का एवं निर्णय को झारखंड में अविलंब लागू करने पर बधाई शुभकामनाएं दी।

श्री मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता को शासक बोध से हटाकर लोक  सेवा के रूप में  स्थापित करने की लगातार पहल की है।

कहा कि चाहे मंत्री गण ,वरीय पदाधिकारियों के गाड़ियों से लाल पीली बत्ती हटाने का निर्णय हो या फिर राज पथ को कर्तव्य पथ बनाना,प्रधानमंत्री आवास को लोक कल्याण मार्ग ,केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन,राजभवन को लोक भवन और पीएमओ को सेवा तीर्थ के रूप में नामांकित करना जैसे निर्णय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद को प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक कहलाना तय किया है।

कहा कि इतना ही नहीं विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग कहना यह बताता है कि प्रधानमंत्री जी भारत के एक एक नागरिक की भावनाओं के कितने करीब हैं।

श्री मरांडी ने कहा कि ये शब्दों का परिवर्तन मात्र नहीं बल्कि मोदी सरकार की नीति और नीयत को दर्शाता है।

बलिया का गौरव: डॉ. विद्यासागर उपाध्याय को पंजाब कला साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान

 
 
  संजीव  सिंह बलिया, 3 दिसंबर 2025 – भारतीय दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और शिक्षाविद डॉ. विद्यासागर उपाध्याय को पंजाब कला साहित्य अकादमी, जालन्धर, पंजाब द्वारा अपने सर्वोच्च अकादमी सम्मान के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके गहरे वैश्विक योगदान और भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के प्रयासों का सम्मान है। 29वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 7 दिसम्बर को जालन्धर प्रेस क्लब में आयोजित किया जाएगा, जहाँ डॉ. उपाध्याय को माननीय अतिथियों की उपस्थिति में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।जिले के साहित्यकारों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों में इस खबर को लेकर अत्यंत गर्व का माहौल है। अनेक वरिष्ठ विशिष्ट व्यक्तियों ने डॉ. उपाध्याय की इस उपलब्धि को बलिया की परंपरानुसार "साहित्य, दर्शन और भारतीय ज्ञान-परंपरा का गौरव" बताया है। इस सम्मान को बलिया की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पर्व माना जा रहा है, जो जिले के प्रेरणास्पद और आदर्श व्यक्तित्व को सम्मानित करता है।पंजाब कला साहित्य अकादमी चार दशक से अधिक समय से कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, समाजसेवा व संगीत जैसे क्षेत्रों में देश-विदेश की विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित कर रही है, जो इसकी प्रतिष्ठा का प्रमाण है। बलिया में इस पुरस्कार की घोषणा से विद्वता, साहित्य और संस्कृति का मेल है, जिससे जिले का नाम न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे देश विदेश में गर्व से झूम उठा है।
  
  
 

दो बाइकों की आमने–सामने भिड़ंत में युवक की मौत, परिवार में छाया मातम


  


मीडिया दर्शन औरंगाबाद  बड़ेम थाना क्षेत्र के नवीनगर–बारुण मुख्य पथ पर स्थित उरदाना मोड़ के पास बुधवार की दोपहर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना निजी विद्यालय के समीप हुई, जहाँ दो बाइकों की आमने–सामने जोरदार टक्कर में उरदाना गांव निवासी 45 वर्षीय मनोज यादव पुत्र देवन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गश्ती दल दरोगा राहुल कुमार मौके पर पहुँचा और गंभीर अवस्था में पड़े मनोज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारूण ,  भेजवाया। डॉक्टरों ने बचाने की भरसक कोशिश की, परंतु उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में शामिल दूसरी बाइक एक स्थानीय निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ने और लाने के क्रम में वहां पहुँची थी। बताया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी होने के बाद बाइक चालक अपने बच्चों को लेकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान मोड़ के पास तेज रफ्तार में आ रही दोनों मोटरसाइकिलें आमने–सामने भिड़ गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मनोज सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गए। उनका सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। दूसरी बाइक के चालक के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि हादसे के बाद वह मौके से गायब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। मौके पर अफरा–तफरी का माहौल बन गया।

 गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की। कई लोगों ने बताया कि उरदाना मोड़ के पास सड़क संकरी होने और वाहनों के तेज रफ्तार से आने–जाने के कारण हादसे अक्सर होते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक संकेतक लगाने की अपील की है।

थानाध्यक्ष अमरजीत चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मामले की त्वरित जांच शुरू कर दी है। दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जप्त कर थाना लाया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक मनोज यादव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों में घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। परिवार के सदस्य बार–बार बेसुध हो रहे हैं। मनोज यादव परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे, जिससे उनके असामयिक निधन से घर की आर्थिक स्थिति पर भी संकट के बादल मंडरा गए हैं। 

थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि हादसे में शामिल दूसरी बाइक तथा उसके चालक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस विद्यालय प्रशासन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसकी खोज में जुटी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही चालक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और रफ्तार पर नियंत्रण रखें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। गांव के लोग घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतक के परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुँच रहे हैं। सड़क सुरक्षा और जागरूकता को लेकर भी ग्रामीणों में चर्चा तेज हो गई है।

बिहार में नहीं चलेगा बुलडोजर राज : भाकपा–माले उजाड़ने से पहले भूमिहीनों को पर्चा और पक्का मकान देने की मांग


गया। भाकपा–माले द्वारा पूरे बिहार में मनाए जा रहे राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत गया शहर में बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध मार्च निकाला गया। प्रदर्शन का मुख्य नारा था— “बुलडोजर नहीं, जमीन का पर्चा दो; रोज़ी-रोटी की सुरक्षा दो।” विरोध जताने वाले प्रदर्शनकारी अम्बेडकर पार्क से जुलूस की शक्ल में जीबी रोड होते हुए टावर चौक पहुंचे, जहां एक सभा आयोजित कर सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए भाकपा–माले के जिला सचिव निरंजन कुमार ने कहा कि नई एनडीए सरकार के गठन के बाद गया सहित पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों, दलितों व फुटपाथी दुकानदारों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था और पुनर्वास के हजारों परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, जो सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करता है। निरंजन कुमार ने मांग की कि भूमिहीन गरीबों को भूमि का पर्चा दिया जाए और उन्हें पक्के घर उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि उन्हें बार-बार बेघर होने का खतरा न रहे।

फुटपाथों पर अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले दुकानदारों की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में एक भी वेंडिंग जोन का न होना सरकार की बदइंतज़ामी का प्रमाण है। उनके अनुसार, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए फुटपाथी दुकानदारों को हटाना उनकी आजीविका पर हमला है। भाकपा–माले ने साफ कहा कि गरीबों को उजाड़ने के बजाय सरकार शहर में सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन बनाकर दुकानदारों को वैध जगह दे, ताकि उनका व्यवसाय सुरक्षित रह सके।

नेताओं का कहना था कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने 10 हजार लोगों को लाभ देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद वही सरकार गरीबों और छोटे कारोबारियों पर बुलडोजर चला रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार में किसी भी तरह का बुलडोजर राज नहीं चलने दिया जाएगा और गरीबों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा।

विरोध मार्च और सभा में जिला सचिव निरंजन कुमार, नगर प्रभारी तारिक अनवर, जिला कमेटी सदस्य रीता वर्णवाल, रामलखन प्रसाद, बच्चू सिंह, रवि कुमार, रामचंद्र प्रसाद, अंजुषा कुमारी, ईश्वर चौधरी, रामानंद सिंह, मोहम्मद शाकिब सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित




गया: गया जिले में जेंडर आधारित हिंसा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु आज 03 दिसंबर 2025 को महिला एवं बाल विकास निगम, गया द्वारा एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम तथा शपथ ग्रहण समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और समाज में संवेदनशीलता विकसित करना था। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक, जी.एस., एफ.एल.एस., महिला सुपरवाइजर एवं आंगनवाड़ी सेविका ने सहभागिता की। उपस्थित पदाधिकारि/कर्मियों ने अपने संबोधन में कहा कि जेंडर आधारित हिंसा सामाजिक विकास के लिए गंभीर चुनौती है, और इसे समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। सत्र के दौरान प्रतिभागियों को घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, साइबर अपराध, कार्यस्थल पर उत्पीड़न एवं महिलाओं के कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गईं। साथ ही, महिला हेल्पलाइन नंबरों, शिकायत निवारण तंत्र एवं उपलब्ध सरकारी सेवाओं के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शपथ ग्रहण समारोह रहा, जिसमें सभी उपस्थित प्रतिभागियों ने जेंडर आधारित हिंसा का विरोध करने, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ ली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेविकाएँ, महिला सुपरवाइजर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय समुदाय के सदस्य शामिल हुए और सभी ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंत में, जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और सभी प्रतिभागियों के सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया गया।

नियोजन सहायता शिविर में 33 दिव्यांगजन चयनित, 74 ने किया आवेदन
गया: अवर प्रादेशिक नियोजनालय, गया के तत्वावधान में “निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता कार्यक्रम” अंतर्गत एक दिवसीय नियोजन-सह-मार्गदर्शन शिविर का आयोजन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, गया में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक निदेशक (नियोजन) श्रीमती रज़िया इदरीसी, नियोजन पदाधिकारी सुश्री आकृति कुमारी एवं सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग अविनाश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। सहायक निदेशक (नियोजन) ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयासों के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 74 दिव्यांग आवेदकों के बायोडाटा प्राप्त हुए। विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों—जैसे Zomato, Vishal Mega Mart, Hotel Hayatt Bodhgaya, Marasa Sarovar Premiere, Shakambhari Snacks Pvt. Ltd., Jindal Polyplast, Sanvan Industry, Dayal Petrol Pump, HP Petroleum, Mehta Petrol Pump तथा Youth for Job Foundation—द्वारा कुल 54 रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिनमें से साक्षात्कार के उपरांत 33 दिव्यांगजनों का चयन किया गया।

शिविर में RSETI, जन शिक्षण संस्थान, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की जानकारी दी और दिव्यांगजनों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। नियोजन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित आवेदकों को टूल किट एवं स्टडी किट योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही सहायक निदेशक (नियोजन) ने आवेदकों को व्यवसायिक परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

कार्यक्रम में NGO साइट सेवर इंडिया के प्रतिनिधि मनीष कुमार ने बताया कि संस्था द्वारा सिलौंजा, बोधगया स्थित तान्या कंप्यूटर सेंटर में पूर्ण एवं अल्प दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। शिविर में अविनाश कुमार, सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ट्राइसाइकिल एवं सहायक उपकरण वितरण योजना की पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में दिव्यांगजन संगठन के प्रतिनिधियों सहित DRCC, RSETI और जन शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कार्यालय के कनीय सांख्यिकी सहायक, लिपिकों, जिला कौशल प्रबंधक एवं अन्य कर्मियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

बारा में इंडस्ट्रियल टेरर!बारा के PP GCL प्लांट में 11 केबी ब्रेकर ब्लास्ट—तीन घायल,एक की हालत नाज़ुक;फ्रेसरो से जबरन करवाया गया था जोखिमभरा काम


इंजीनियरो की प्रताड़ना धौंस और गाली-गलौज की खुली पोल;घायल पड़े मजदूर—अब गेटपास कैंसिल कर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश!

बारा से सबसे बड़ी खबर—PP GCLकम्पनी में बड़ा धमाका इंजीनियरों की मनमानी और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़।

संजय द्विवेदी।प्रयागराज।यमुनानगर क्षेत्र के बारा स्थित PP GCLपावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया।पावरमेक कंपनी के अंतर्गत CH P के इलेक्ट्रिकल सेक्शन में 11 केबी का ब्रेकर जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में कुल तीन युवा वर्कर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें निखिल शुक्ला (निवासी– कर्मा करछना) की हालत बेहद नाज़ुक बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार उसकी जान बचने की संभावना बेहद कम है। घायल अन्य वर्करों में मनीष पाण्डेय (गढ़ी त्योंथर निवासी) शामिल हैं, जो बुरी तरह झुलस चुके हैं।

फ्रेसर से कराया गया खतरनाक काम—इलेक्ट्रिकल लाइसेंस तक नहीं था!

जानकारी के मुताबिक निखिल शुक्ला को कंपनी में अभी सिर्फ छह महीना ही हुआ है। उसके पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस भी नहीं है, बावजूद इसके उसे इंजीनियरों ने जबरन हाई- वोल्टेज क्षेत्र में काम करने को मजबूर किया। हादसे के वक्त इलेक्ट्रिकल इंचार्ज संदीप कुमार और इंजीनियर जीतेन्द्र यादव मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि दोनों ने बिना सुरक्षा उपकरणों के निखिल को रुकवाकर खतरनाक काम कराया, जबकि उसकी जनरल ड्यूटी शाम 5 बजे समाप्त हो चुकी थी।

इंजीनियर प्रतीक और अमित पर गंभीर आरोप—गाली-गलौज धमकी और टर्मिनेशन की दहशत

वर्करों का कहना है कि PP GCL CH P के इंजीनियर प्रतीक और अमित रोजमर्रा की गाली-गलौज, मां-बहन की गंदी भाषा और टर्मिनेट करने की धमकी देकर जबरदस्ती खतरनाक काम करवाते हैं।लोकल लड़कों को कम वेतन और अधिक जोखिम वाले कामों में धकेलना इस प्लांट की पुरानी नीति बन चुकी है।

हादसे के बाद इंजीनियरो की चालबाज़ी—अब गेटपास कैंसिल करवाने में जुटे!

सबसे हैरानी की बात ये है कि हादसा होते ही घायल वर्करों को इलाज दिलाने और जिम्मेदारी लेने के बजाय कंपनी के इंजीनियर गेटपास कैंसिल कराने में लग गए, ताकि मामले को दबाया जा सके और अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सके।
स्थानीय कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी हर बार हादसों को अंदर ही अंदर रफा-दफा कर देती है, ताकि प्लांट की साख पर सवाल न उठें।

जिलाधिकारी प्रयागराज से कार्रवाई की माँग—अगर निखिल को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार इंजीनियर प्रतीक अमित संदीप और जीतेन्द्र यादव!

घायल मजदूरों के परिवार व स्थानीय लोग प्रयागराज डीएम व जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि: इंजीनियर प्रतीक,अमित, इलेक्ट्रिकल इंचार्ज संदीप कुमार, इंजीनियर जीतेन्द्र यादव, के खिलाफ तुरंत गम्भीर धाराओ में FIR दर्ज की जाए। क्योंकि उन्हीं की जबरदस्ती, प्रताड़ना, गाली- गलौज और बिना सुरक्षा के फ्रेसरों से काम कराने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है।

प्रशासन के लिये बड़ा सवाल—कब तक चलता रहेगा मजदूरों पर यह औद्योगिक अत्याचार?

यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि वर्करों के शोषण और प्लांट के अंदर फैले भ्रष्टाचार का नतीजा है। अगर आज भी प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में ऐसे हादसे और भी बड़े रूप में सामने आएंगे।

राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत द्वारा नंदनी दुबे के विवाह में किया गया 13000 का सहयोग।




संजय द्विवेदी प्रयागराज।करछना विधानसभा क्षेत्र के कौंधियारा ब्लाक के गौरी शंकर मिश्र जिला संयोजक राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत के द्वारा एक दीन हीन ब्राह्मण परिवार की बच्ची नंदिनी दुबे ग्राम सभा रोह खुर्द कला ब्लाक थाना गौरा फतना पुर जनपद प्रतापगढ़ के परिवार में उपस्थित होकर राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी भारत के कार्यकर्ताओं द्वारा शादी समारोह में सहयोग किया गया। और सहयोग राशि के रूप मे13000 हजार रुपए का सहयोग नंदिनी के शादी के अवसर पर परिजनों को सहयोग राशि दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी भारत के राष्ट्रीय सचिव सत्यम पांडे, जिला अध्यक्ष राहुल सिंह, गौरी शंकर मिश्रा जिला संयोजक यमुना पार प्रयागराज एवं एसपी मिश्रा जिला महासचिव आदि राष्ट्रीय  सवर्ण  आर्मी भारत  संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उक्त अवसर पर मौजूद रहे।

हटिया मजदूर यूनियन ने केंद्र सरकार पर लगाया रणनीतिक PSU को खत्म करने का आरोप, कहा- "घाटा कृत्रिम संकट का परिणाम"


  


रांची स्थित देश की प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) को बंद करने की केंद्र सरकार की सिफारिश और मंत्रालय से रिपोर्ट तलब किए जाने पर भारी विरोध शुरू हो गया है। हटिया मजदूर यूनियन (सीटू) के कार्यकारी अध्यक्ष भवन सिंह ने एक प्रेस बयान जारी कर केंद्र सरकार की नीतियों को 'जन-विरोधी, सीपीएसयू-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी' करार दिया है।

यूनियन ने आरोप लगाया है कि पिछले सात वर्षों के घाटे का हवाला देकर एचईसी को 'अकार्यक्षम' बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह घाटा सरकार की सुनियोजित नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

सरकार पर लगाए गए मुख्य आरोप (घाटे का कारण)
यूनियन ने स्पष्ट किया कि एचईसी को घाटे में धकेलने के पीछे बाजार की विफलता नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं:

आरोप	विवरण
पूंजी और निवेश का अभाव	एचईसी को पूंजीगत निवेश नहीं दिया गया, जिससे मशीनरी और संयंत्र का उन्नयन नहीं हो सका।
बकाया भुगतान रोकना	केंद्र सरकार ने एचईसी के ₹4300 करोड़ के बकाये का भुगतान रोके रखा, जो विभिन्न परियोजनाओं में किए गए कार्यों के एवज में लंबित है।
नए कॉन्ट्रैक्ट्स से दूरी	भारी मशीनरी, खनन, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक विशेषज्ञता के बावजूद, एचईसी को जानबूझकर नए कॉन्ट्रैक्ट्स से दूर रखा गया।
सुनियोजित घाटा	2018-19 से 2024-25 तक घाटा लगातार बढ़ा, जिसे यूनियन ने PSU को पंगु बनाने की नीति का हिस्सा बताया है।

भवन सिंह ने कहा, "बिना पूंजी और बिना आदेश के कोई भी उद्योग लाभ कैसे कमा सकता है? अब इसी कृत्रिम संकट का हवाला देकर इकाई को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है।"

सरकार की वास्तविक मंशा
यूनियन ने आरोप लगाया कि सरकार की वास्तविक मंशा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी पूँजीपतियों के लिए खाली मैदान बनाना और देश की सामरिक औद्योगिक क्षमता (भारी इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष, रक्षा) को निजी हाथों में सौंपना है।

हटिया मजदूर यूनियन की प्रमुख माँगे
यूनियन ने केंद्र सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए निम्नलिखित माँगे रखी हैं:

तत्काल रोक: एचईसी बंद करने की किसी भी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।

बैंक गारंटी बहाल: केंद्र सरकार एचईसी की रद्द एसबीआई की बैंक गारंटी को तुरंत बहाल करे।

फंड और कॉन्ट्रैक्ट्स: एचईसी को नए आदेश, आधुनिकीकरण बजट और तकनीकी उन्नयन पैकेज प्रदान किया जाए।

नीतिगत बदलाव: सार्वजनिक उद्योग नीति को पुनः बहाल किया जाए।

कर्मचारियों की सुरक्षा: मजदूरों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों की आजीविका की रक्षा सुनिश्चित की जाए; किसी भी प्रकार की छँटनी या विनिवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यूनियन ने इस जन-विरोधी निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एचईसी का निजीकरण या बंदी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि यह झारखंड के लाखों परिवारों और भारत की औद्योगिक क्षमता पर सीधा हमला है।

हाईकोर्ट के फैसले से बेनकाब हुई BJP की साजिश; JMM ने कहा- "यह युवाओं और पारदर्शिता की जीत"


  


झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सीजीएल-2023 (CGL-2023) परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति दिए जाने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने जारी एक प्रेस बयान में कहा कि न्यायालय के इस फैसले ने भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाहों और संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले का सार
प्रेस बयान में कहा गया कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि:

मामला सीबीआई जांच के योग्य नहीं है।

एसआईटी की निगरानी में जांच जारी रहनी चाहिए।

महाचसिव विनोद पांडेय ने कहा, "इस फैसले ने भाजपा द्वारा पेपर लीक की दुहाई देकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मचाए गए बेवजह हंगामे की सच्चाई को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। अदालत में उनके दावों की कोई सच्चाई साबित नहीं हो सकी।"

भाजपा पर तीखा हमला
झामुमो ने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हजारों युवाओं को गुमराह किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और पूरे राज्य में अनिश्चितता का माहौल खड़ा किया।

"शिक्षा माफिया और अफवाह फैलाने वाले तत्व आज एक बार फिर पूरी तरह उजागर हो चुके हैं।"

विनोद पांडेय, महासचिव, JMM

पारदर्शिता और सफलता की पुष्टि
झामुमो ने दोहराया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का इरादा शुरू से ही साफ और प्रक्रिया पारदर्शी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के कथन को उद्धृत किया: "नेक इरादा हो तो चौतरफा सफलता मिलती है"—और कहा कि हाईकोर्ट का फैसला उसी बात की पुष्टि करता है।

युवाओं को बधाई और भाजपा से माफी की मांग
झामुमो ने उन हजारों परीक्षार्थियों को बधाई दी, जिनका परिणाम अब जारी होगा और जो जल्द ही राज्य की सेवा में आगे बढ़ सकेंगे।

अंत में, पार्टी ने भाजपा से मांग की कि वह झूठे आरोपों के सहारे युवाओं का मनोबल तोड़ने, भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने और भ्रम का जाल फैलाने के लिए राज्य की जनता से माफी माँगे। झामुमो ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह युवाओं के अधिकार, पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष अवसर के प्रति समर्पित है और रहेगा।

नाम के शब्दों से भावनात्मक लगाव बढ़ता है....बाबूलाल मरांडी


  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी तंत्र और भवनों को जनता से जोड़ने केलिए किया पहल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज भवन  का नाम लोक भवन करने केलिए प्रधानमंत्री जी का एवं निर्णय को झारखंड में अविलंब लागू करने पर बधाई शुभकामनाएं दी।

श्री मरांडी ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता को शासक बोध से हटाकर लोक  सेवा के रूप में  स्थापित करने की लगातार पहल की है।

कहा कि चाहे मंत्री गण ,वरीय पदाधिकारियों के गाड़ियों से लाल पीली बत्ती हटाने का निर्णय हो या फिर राज पथ को कर्तव्य पथ बनाना,प्रधानमंत्री आवास को लोक कल्याण मार्ग ,केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन,राजभवन को लोक भवन और पीएमओ को सेवा तीर्थ के रूप में नामांकित करना जैसे निर्णय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद को प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक कहलाना तय किया है।

कहा कि इतना ही नहीं विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग कहना यह बताता है कि प्रधानमंत्री जी भारत के एक एक नागरिक की भावनाओं के कितने करीब हैं।

श्री मरांडी ने कहा कि ये शब्दों का परिवर्तन मात्र नहीं बल्कि मोदी सरकार की नीति और नीयत को दर्शाता है।