झारखंड विधानसभा: हंगामे के बीच ₹7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश

विपक्ष ने छात्रवृत्ति, धान खरीद पर की नारेबाजी; सामाजिक सुरक्षा विभाग को मिली सबसे ज्यादा ₹2,082 करोड़ की तवज्जो
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन (सोमवार) की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। प्रश्नकाल पूरी तरह बाधित रहा, और बाद में शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की कार्यवाही भी विपक्षी विधायकों की नारेबाजी के बीच चलती रही।
द्वितीय अनुपूरक बजट हुआ पेश
शोर-शराबे और हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹7,721.25 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा।
पिछला बजट: बता दें कि पिछले मानसून सत्र के दौरान सरकार ने ₹4,296.62 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पास कराया था।
बजट पेश किए जाने के दौरान भी विपक्षी विधायक वेल में थे और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, खासकर छात्रवृत्ति नहीं मिलने और किसानों से धान खरीद न होने के मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे थे।
बजट में किस विभाग को कितनी तवज्जो
द्वितीय अनुपूरक बजट में ₹7,721.25 करोड़ की राशि विभिन्न विभागों के लिए आवंटित की गई है। इस बजट में मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
क्रम विभाग का नाम प्रावधानित राशि (करोड़ रु.)
1. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 2,082.25 करोड़
2. ग्रामीण कार्य विभाग 1,324.82 करोड़
3. स्वास्थ्य विभाग 729.00 करोड़
4. आपदा प्रबंधन प्रभाग 526.00 करोड़
5. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 500.00 करोड़
6. गृह विभाग 443.00 करोड़
सर्वाधिक फोकस: महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए प्रावधान की गई ₹2,082.25 करोड़ की राशि में से सबसे ज्यादा ₹2,077 करोड़ की मांग सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मद में की गई है।
बाबूलाल मरांडी की विशेष चर्चा की मांग
बजट पेश होने से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आसन से जोरदार आग्रह किया।
ज़रूरी मुद्दे: उन्होंने कहा कि शून्यकाल की कार्यवाही से ज्यादा ज़रूरी नौजवानों की छात्रवृत्ति और किसानों की धान खरीद का मसला है।
किसानों की दुर्दशा: मरांडी ने सवाल उठाया कि सरकार के वादे के बावजूद किसानों से ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान क्यों नहीं खरीदी जा रही है, जबकि लाचार होकर किसान ₹1500-1600 प्रति क्विंटल की दर से बिचौलियों को धान बेचने को मजबूर हो रहे हैं।
मांग: उन्होंने माँग की कि बाकी कार्य बंद कर इस गंभीर विषय पर विशेष चर्चा होनी चाहिए।
इसके बाद, शून्यकाल की सूचनाओं पर विभाग की ओर से जवाब नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए विपक्षी विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बावजूद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली गईं।
अगली कार्यवाही
संसदीय कार्यमंत्री ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के फैसले पर सभा की सहमति मांगी, जो ध्वनिमत से पारित हो गई। स्पीकर ने जानकारी दी कि मंगलवार (9 दिसंबर) को अनुपूरक बजट पर तीन घंटा वाद-विवाद के लिए आवंटित रहेगा।
4 hours ago
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