एमपीडब्ल्यू कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी: झारखंड सरकार ने बढ़ाया मानदेय


  


हेमंत सरकार ने होली से पहले स्वास्थ्य विभाग के एमपीडब्ल्यू यानी कि मल्टी पर्पस वर्कस को बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल इस विभाग में कार्यरत एमपीडब्ल्यू को एरियर भुगतान करने का फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य निदेशालय ने बीते साल 27 सितंबर 2024 को मानदेय में 5,000 रुपये बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह बुधवार को यह ऐलान कर दिया है.

  

कब से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद अब एमपीडब्ल्यू कर्मियों को 26,000 रुपये की जगह 30,100 और 30,300 मानदेय मिलेगा. जिसका एरियर एक सितंबर 2024 से प्रभावी होगा. इस संबंध में डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि यह घोषणा होली और रमजान की खुशी दोगुनी कर देगी. सभी कर्मचारी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं.

एमपीडब्ल्यू कर्मियों ने भी जतायी खुशी

स्वास्थ्य मंत्री आगे कहा कि यह वेतन वृद्धि नहीं बल्कि उनके अद्वितीय योगदान को सलाम करने का एक प्रयास है. उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने के€ लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. वहीं, एमपीडब्ल्यू कर्मियों ने भी सरकार के इस फैसले पर हर्ष जताया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी और सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे थे. हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं. सरकार के इस निर्णय से हमें निरंतर बेहतर काम करने का उत्साह मिलेगा.

विधायक श्वेता सिंह ने बोकारो डीसी को उदंड बताया, विधानसभा अध्यक्ष से की शिकायत समर्थन में उमाकांत रजक भी उतरे


  


रिपोर्टर जयंत कुमार

  

रांची : बोकारो विधानसभा के विधायक श्वेता सिंह ने बोकारो जिला के ही डीसी विजया जाधव राय का मामला सदन में रखा। डीसी के व्यवहार पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि बोकारो उपायुक्त के पास कोई भी जनता समस्या लेकर जाती है तो उनका व्यवहार में काफी नेगेटिव रहता है। उन्होंने उपायुक्त विजया जाधव राय के व्यवहार को भी आक्रामक बताया।
 विधायक श्वेता सिंह ने  विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि मैने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर बोकारो उपायुक्त को फोन लगाया तो इस संबंध में डीसी द्वारा न केवल अनुचित व्यवहार किया गया बल्कि चिल्ला कर असिस्ट था का प्रमाण देते हुए अपने दायरे में रहिए कहा गया।



उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार से जनप्रतिनिधि के सम्मान को ठेस पहुंची है। वही उनके बातों के समर्थन में बोकारो जिला के ही चंदनक्यारी विधानसभा के विधायक उमाकांत रजक ने भी कहा कि यह सवाल काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि इतना उदंड उपायुक्त हो तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी।



इस पर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने संसदीय मंत्री को संज्ञान लेने को कहा।संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस पर संज्ञान लिया है। सभी के सम्मान की रक्षा होगी। किशोर ने श्वेता सिंह से कहा-जिस तरीके से आपने शिकायत की है, ऐसा लगता है कि आप हर्ट हुई हैं। पक्ष हो या विपक्ष। सभी के विशेषाधिकार की रक्षा होगी।

झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपियों की जांच शुरू होगी होली के बाद


  


रांची-झारखंड में मैट्रिक (दसवीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कार्य मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा. झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. राज्यभर में लगभग 60 मूल्यांकन केंद्र बनाये गये हैं. उत्तरपुस्तिका का उठाव होली के बाद शुरू होगा. कॉपियों का मूल्यांकन 20 अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है. मैट्रिक और इंटर के तीनों संकाय का रिजल्ट 15 जून तक जारी हो जाने की संभावना है.

  

11 फरवरी से शुरू हुई थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा

झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हुई थी. तीन मार्च तक परीक्षा आयोजित की गयी थी. मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 2086 केंद्र बनाये गये थे. मैट्रिक के 4,33,890 परीक्षार्थियों की परीक्षा 1297 केंद्रों पर, जबकि इंटर के 3,50,138 परीक्षार्थियों की परीक्षा 789 केंद्रों पर हुई

पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में हुई इंटर की परीक्षा
मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं दो पालियों में हुईं. पहली पाली में 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा हुई. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की गयी. होली के बाद उत्तरपुस्तिका का उठाव किया जाएगा और कॉपियों की जांच की जाएगी. इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा.

पेपर लीक मामले की हो रही जांच
मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक का मामला सामने आया. इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गयी. कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने मजदूर बनकर गाड़ी से प्रश्नपत्र उतारने के दौरान निकाल लिए थे और फिर वायरल कर दिया था. इससे पैसे भी वसूले थे. जांच के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि प्रेमिका के लिए उसने प्रश्नपत्र निकाले थे. इसके बाद ह्वाट्सएप ग्रुप में वायरल किया था.

हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट का होली कार्यक्रम: 7 मार्च को रंग बरसे, 2025



  




धनबाद : मंगलवार को हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया जिसमें ट्रस्ट के सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट आगामी 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को शाम 6:30 बजे से शहर के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स संगठन जोड़ा फाटक रोड में रंग बरसे 2025 होली के रंग हास्य कवियों के संग मनाने जा रही है।जिसमें देश के दो नामचीन हास्य कवि क्रमशः शंभू शिखर व चेतन चर्चित अपने हास्य रंग की कविताओं से शहर वासियों को सराबोर करेंगे।

  

कार्यक्रम शाम 7:00 बजे से शुरू होकर रात्रि 9:00 बजे तक चलेगा।इस कार्यक्रम में साहित्य विकास परिषद के सभी सदस्य सादर आमंत्रित है। संस्था के अध्यक्ष संजय आनंद ने बताया कि विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नारी सशक्तिकरण का सम्मान करते हुए शहर की कुछ प्रमुख महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।

कार्यक्रम में परिषद के सदस्य व शहर के सभी गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही राकेश शर्मा ने बताया कि आगामी 5 अप्रैल से साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट झारखंड के इतिहास में पहली बार साहित्य चौपाल का शुभारंभ करने जा रही है। जिसमें ग्राम स्तर एवं पंचायत स्तर पर युवाओं को जागरूक करने का कार्य करेगी।इसके साथ ही झारखंड के कहानीकारों का कहानी संग्रह साहित्य ग्रंथ भाग 2 का भी लोकार्पण करेंगी।

 प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष संजय आनंद, सचिव राकेश शर्मा, परिषद के  सीताराम सिंह, संजय तिवारी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

झारखंड: 8 हजार सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक-एक टीचर, 3.81 लाख छात्रों का भविष्य अधर में



  




  

रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि राज्य में करीब 8 हजार स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि इनमें 3.81 लाख बच्चे पढ़ते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में चौंकाने वाला खुलासा किया।

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में 7,930 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जिनमें केवल एक-एक शिक्षक ही कार्यरत है। शिक्षकों के संकट पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक राज सिन्हा के प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में 3.81 लाख छात्र दाखिल हैं।

बाद में सदन में सोरेन ने कहा कि 103 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई छात्र नहीं है और उनमें 17 शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा, 'हमने 'स्कूल चलो अभियान' जैसी मुहिम शुरू की है, जो खासतौर पर उन इलाकों में चलाई जा रही है जहां स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, ताकि छात्रों को फिर से स्कूल लाया जा सके।' मंत्री ने कहा कि 26,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

झारखंड के बजट पर सदन के अंदर आपस में उलझे पक्ष-विपक्ष के विधायक! जानें, किसने क्या कहा
बजट पर सत्ता पक्ष ने थपथपाई अपनी पीठ तो विपक्ष ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर उठाया सवाल*

  






  



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड सरकार द्वारा सदन के पटल पर एक लाख 45 हजार 400 करोड़ का बजट पेश कर चुकी है। आज इस बजट के दूसरे दिन सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी होती रही। जहां एक और सत्ता पक्ष ने इस बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपाते नजर आए वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे उदासीन बजट करार दिया। 



विधायक जयराम महतो ने सरकार के द्वारा युवाओं को उपेक्षित किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बजट से स्पष्ट है कि नियुक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जयराम माता ने कहा कि रोजगार को लेकर पिछले बजट और इस बजट में कोई खास अंतर नहीं दिखा है। 


वहीं उन्होंने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुसार किसी भी राज्य का न्यूनतम स्वास्थ्य बजट 8% होना चाहिए। लेकिन झारखंड स्वास्थ्य बजट 5.6% है जो की न्यूनतम से भी काम है और यह चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि रिम्स के तर्ज पर पांचो प्रमंडल में रिम्स के तर्ज पर अस्पताल खोलने की आवश्यकता है। जब इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पूछा गया तो वह चुप्पी साधते नजर आए।

बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा राज्य के 80% बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने की बात कही थी। जिसपर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जहां ज्यादा बच्चे हैं वहां शिक्षक की नियुक्ति ही नहीं हो पाई है तो बच्चे पढ़ेंगे कहां से। उर्दू स्कूल की बात करें तो शिक्षक वहां ज्यादा है लेकिन बच्चे कम। कई ऐसे स्कूल है जहां विज्ञान और मैथ के टीचर नहीं है। जवाब में सत्ता पक्ष के विधायक नमन विक्सल कांगड़ी ने कहा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है ज्ञान ही समस्याओं का समाधान है इसलिए हमारी प्राथमिकता शिक्षा पर है।

बिहार बजट सत्र : राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम नीतीश ने विधान मंडल के दोनो सदनों ने दिया जवाब, जानिए क्या कहा



  




डेस्क : बिहार बजट के सत्र के आज तीसरे दिने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सरकार ने विधान मंडल के दोनो सदनो में वाब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद में कहा कि एनडीए ने साथ मिलकर बिहार के लिए खूब काम किया जो आज दिख भी रहा है। हमलोगों ने काम किया था बीच में दू बार इधर-उधर हो गया था..अब तो कभी नहीं इधर-उधर करेंगे। बिहार के विकास के लिए हमलोग काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार का भी इसमें मदद मिल रहा है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग बिहार के लिए काम ही नहीं किये वो लोग सदन छोड़कर भाग गये। 

  

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब से हमलोगों को मौका मिला है काम कर रहे है। आजकल लोग तो इधर उधर बोलते हैं इसका कोई मतलब है। पहले कही कुछ नहीं था। महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया गया था। हमलोगों ने मिलकर काम किया जो आज दिखता है। हमलोगों ने काम किया था बीच में दू बार इधर उधर हो गया था अब तो कभी नहीं हमलोग इधर उधर करेंगे। हमलोग बिहार का विकास कर रहे हैं केंद्र का भी मदद मिल रहा है। जो लोग काम ही नहीं किये वो सदन छोड़कर भाग गये। 

नीतीश कुमार ने कहा कि 12 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार हमने दिया। हमने सभी तबकों का विकास किया है। सभी के लिए काम किया। मदरसों की सरकारी मान्यता दी वहां के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। 2023 में जातीय आधारित गणना कराये इसमें हमने देखा कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गये। गरीबी दूर करने लिए हम लोग काम कर रहे है। प्रगति यात्रा के दौरान कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वही 28 जिलों में किए गये घोषणाओं से संबंधित कुल 430 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी। 

सीएम नीतीश ने कहा कि पहले लोग महिलाओं को सुविधा देते थे जी? सब तो हमही लोगों ने महिलाओं के लिए किया है ना जी। अब इतनी संख्या में महिलाएं नौकरी कर रही है। देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बिहार में है। नौकरियों में महिलाओं की संख्या बढ़ गयी है। स्वयं सहायता समूह में पहले बहुत कम महिलाएं दिखती थी हमलोगों ने इनके लिए काम किया और 2006 में इनका नाम जीविका दीदी दिया। स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10 लाख 63 हजार हो गयी और जिविका दीदियों की संख्या एक करोड़ 31 लाख हो गयी। शहरी क्षेत्र में भी 3 लाख 60 हजार जीविका दीदियां है। 

सीएम नीतीश ने कहा कि प्रगति यात्रा में स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है इसमें केंद्र की भी मदद मिल रही है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, नई हवाई अड्डे का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तिय सहायता, पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा की गयी है इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। 

वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार ने विधानसभा में भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा कि जब हम आए थे उस समय की स्थिति क्या थी? विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शाम में कोई घर से बाहर नही निकलता था। कुछ पता है यदि नहीं मालूम है तो जरा प्रेस वाले से पूछ लें। पहले क्या स्थिति ऐसी थी कि कही आने जाने का रास्ता तक नहीं था। हमें पहले कही जाने में भारी समस्या होती थी। समाज में कितना विवाद उस समय होता था। हिन्दू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें भी बहुत कम थी। उस समय बिजली की स्थिति भी बहुत खराब थी। जब हमलोग आए तो हमलोगों ने मिलकर काम किया। 

नीतीश ने कहा कि आज राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है। हर क्षेत्र में हमने विकास किया। हम लोग आए तो कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। आपके सबसे बड़े नेता थे उनका हमसे क्या रिश्ता था इन लोगों के साथ हो गये हों बेकार का काम छोड़ दो। हमलोगों ने 2006 में बात कर कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया उसी समय से हिन्दू मुस्लिम का झगड़ा बंद हो गया। भागलपुर के मुसलमानों की बातें सुनी और जो गड़बड़ किया था उस पर कार्रवाई की। हमने 8000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी दी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। 60 साल से पुराने हिन्दूओं के मंदिर की भी घेराबंदी की। 

पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई गयी। पहले पुलिस बल की संख्या बहुत कम थी. पहले 42851 पुलिस कर्मी थे हमने 1 लाख 10 हजार कर दिया। पटना में शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब रात में लड़का लड़की महिला पुरुष सब 11 बजे रात में घर से बाहर घूमते हैं। हमलोगों ने छात्र-छात्राओं के लिए पौशाक योजना शुरू किया। फिर साइकिल योजना चलाई। साइकिल चलाकर अब वो स्कूल जाती है। पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों कीी संख्या कम थी हमने शिक्षकों की संख्या बढ़ाई। इतनी भारी संख्या में हमने शिक्षकों की बहाली की। हमारे आने के बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधरी है। हमलोगों ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत किया है। तुम्हारे पिता को हमहीं बनाये थे वो जब आते थे उस समय नही था इस सब फालतू छोडो तुम्हारे जात वाला भी हमसे कहते थे काहे के लिए कर रहे है। 

ये सब कुछ नहीं जानते है। जो गड़बड़ कर रहे थे जो पिछड़ा और अतिपिछड़ा बंद करके सिर्फ पिछड़ा करेंगे हमने उसी समय इसका विरोध किया कहा कि यह सब फालतू बात है। पहले बिजली, पानी की पानी, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। सात निश्चय के तहत हमने इस पर काम किया। 2020 में यह काम पूरा हो गया। हर घर बिजली, हर घर शौचालय, हर घर नल का जल मुहैया कराया। 2020 में सात निश्चत 2 में भी अनेक काम हो रहे हैं। इंटर पास छात्राओं को 25 हजार और बीए पास छात्राओं को 50 हजार देते हैं। सीएम के जवाब के दौरान विपक्ष के लोग सदन से बाहर निकलने लगे इन्हें देखकर सीएम ने कहा कि अभी भागिये रहे हैं अगला चुनाव होगा तो इन लोगों को कुछों नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए साथ है एक ही साथ रहेंगे।

जामताड़ा में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 36 हजार लाभुकों की हो रही छंटनी…


  




झारखंड : जामताड़ा जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। सत्यापन के दौरान पाया गया कि कई पारा शिक्षक, होमगार्ड, मानदेय कर्मी, ठेका और आउटसोर्सिंग कंपनियों के कर्मचारी फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठा रहे थे। 

  

सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता देना था, लेकिन जामताड़ा में जांच के बाद पता चला कि बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने गलत दस्तावेजों के आधार पर इसका लाभ लिया है।

36 हजार लाभुकों के आवेदन में मिली गड़बड़ी, जारी है छंटनी
जिले में इस योजना के तहत कुल 61 हजार लाभुक पंजीकृत हैं। जांच के दौरान 36 हजार लाभुकों के आवेदन में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद उनकी छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

प्रशासन द्वारा अब तक सात प्रखंडों में जांच पूरी कर ली गई है, जिसमें 482 लाभुक फर्जी पाए गए हैं। इन लाभुकों को योजना से बाहर करने के साथ-साथ उनसे 36.15 लाख रुपये की वसूली के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

राशन कार्ड और आधार में नाम अलग-अलग, फर्जी लाभुकों की बढ़ी संख्या

जांच में यह भी सामने आया कि कई लाभुकों के राशन कार्ड और आधार कार्ड में अलग-अलग नाम दर्ज थे। कुछ मामलों में महिलाओं के मायके के राशन कार्ड में पिता का नाम और ससुराल के आधार कार्ड में पति का नाम दर्ज था, जिससे उन्हें अपात्र मानते हुए योजना से बाहर कर दिया गया। सत्यापन के बाद ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी।

बैंकों को वसूली के लिए भेजा गया पत्र

सरकार ने फर्जी लाभुकों से वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को पत्र भेजकर उनके खाते से राशि की कटौती करने का निर्देश दिया है। अगस्त से नवंबर तक इन लाभुकों को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए गए थे, जबकि दिसंबर में यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई थी। इस तरह, पांच महीनों में 482 फर्जी लाभुकों को कुल 36 लाख रुपये का गलत भुगतान हुआ।

अभी जारी है सत्यापन, बढ़ सकती है अपात्र लाभुकों की संख्या

जिले में अभी भी सत्यापन कार्य चल रहा है और अधिकारियों का मानना है कि अपात्र लाभुकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। जामताड़ा के अंचल अधिकारी अविश्वर सोरेन के अनुसार, अब तक 500 से अधिक लाभुकों की छंटनी की जा चुकी है और अन्य अपात्र लाभुकों की सूची तैयार की जा रही है। विभागीय आदेश के अनुसार, फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जितनी भी गलत तरीके से राशि ली गई है, उसकी पूरी वसूली की जाएगी।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसके पात्र हैं। फर्जी लाभुकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।

झारखंड के बकाया राशि मुद्दे पर सरयू राय का सवाल, सरकार ने बनायी कमेटी



  




  

 झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन सोमवार को विधायक सरयू राय ने राज्य के 01 लाख 36 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जब यह मामला हाईकोर्ट और केन्द्रीय ट्रिब्यूनल में है, तो राज्य सरकार इसे निपटाने के लिए ठोस प्रयास क्यों नहीं कर रही है।

इस पर प्रभारी मंत्री योगेन्द्र प्रताप ने कहा कि इसके लिए 01 मार्च 2025 को कमेटी बनायी गयी है। यह कमेटी शपथ पत्र दायर करेगी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने 24 जून को 2020, दो मार्च 2022 और 11 अप्रैल 2022 को केन्द्र को पत्र भी लिखा है।

वहीं, तत्कालीन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने भी 04 दिसम्बर 2022 को 01 लाख 36 हजार करोड़ बकाये का जिक्र करते हुए केन्द्र को पत्र लिखा था। सूद की स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है। इस पर सरयू राय ने कहा कि कमेटी बनाना राजनीतिक निर्णय है, वैधानिक नहीं।

सरयू राय के सवाल पर भाजपा विधायक सीपी सिंह भी उनके समर्थन में खड़े हो गये। उन्होंने कहा कि जब सरयू राय ने सवाल किया, तो दो दिन पहले कमेटी बनायी। तब से राजनीति ही खेल रहे हैं। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि सीपी सिंह ने जीवन में पहली बार अच्छी सलाह दी है।

मंत्री योगेन्द्र प्रताप ने कहा कि इस सभी कानूनी विकल्पों पर सरकार काम करेगी। सरयू राय ने कहा कि 2009 तक 41 हजार 142 करोड़ रुपये मूलधन था और सूद 60 हजार करोड़ रुपये था।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि 10-15 दिन पहले कोयला मंत्री किशन रेड्डी से बकाये को लेकर मुलाकात की थी। उन्होंने भी कहा कि झारखंड को राशि देनी है, यह राज्य का आधिकार बनता है। ऐसे बकाया का कोई राजनीतिक आधार नहीं होता। सूद की राशि के साथ डंके की चोट पर बकाया राशि लेंगे।

पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस को मिली बड़ी सफलता,हुसिपी के आस-पास जंगल में बिछाये गए विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने किया नष्ट



  






झा. डेस्क 
पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोन्टो के हुसिपी के आस-पास जंगल पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाये गये, विस्फोटक, हथियार, कारतूस एवं अन्य सामग्री एक पुराने नक्सल डम्प से बरामद किया गया.

  

 इस दौरान बरामद विस्फोटक को सुरक्षा के दृष्टिकोण से यथा स्थान बम निरोधक दस्ता के मदद से विनिष्ट किया गया है. 

उपरोक्त थानान्तर्गत जंगल पहाड़ी क्षेत्र में हथियार गोला-बारूद छुपाकर रखने की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी , जिसके बाद पुलिस ने टोन्टो थानान्तर्गत वनग्राम हुसिपी के आस-पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया.

जिसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया, विदित हो कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए सक्रिय है, जिसके आलोक में संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है.