भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन की कम कीमत पर बिफरे किसान, प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए निर्माण पर जताया विरोध…
आरंग-  प्रस्तावित रायपुर – विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के एवज में दी गई मुआवजा राशि को लेकर आरंग विकासखंड के किसानों में असंतोष है. प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निर्माण स्थल पर विरोध जताने पहुंचे. स्थिति को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है.
मामला आरंग विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोइंदा का है, जहां कम मुआवजे मिलने से नाराज किसान भारतमाला परियोजना में हो रहे निर्माण कार्य का विरोध जताने पहुंच गए. प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे किसानों का कहना है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में दुर्ग और राजनांदगांव के किसानों को 4 गुना मुआवजा मिला है, जबकि यहां ऐसा नहीं है.
मौके पर पहुंची आरंग तहसीलदार सीता शुक्ला, थाना प्रभारी राजेश सिंह और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी. इसके बाद किसान अपनी बात उच्चाधिकारियों से समक्ष रखने के लिए रायपुर रवाना हो गए. इधर किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में खेतों का समतलीकरण किया जा रहा है.

कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण विवाद: हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और जिंदल स्टील को जारी किया नोटिस
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने गारे 4/6 कोल ब्लॉक भू-अधिग्रहण से प्रभावित 49 किसानों की याचिका पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कलेक्टर रायगढ़, एसडीओ घरघोड़ा और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। याचिका में किसानों ने नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बावजूद छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी है। साथ ही, मुआवजे का निर्धारण 2010 की अधिसूचना की दरों के आधार पर किए जाने को भी गलत ठहराया गया है, जबकि पिछले 15 वर्षों में जमीनों के भाव कई गुना बढ़ चुके हैं।
किसानों की ओर से हाईकोर्ट में सुनवाई
आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चंदन सिंह सिदार, रविशंकर सिदार, उत्तम सिंह, महेश पटेल समेत 49 किसानों (इनमें से अधिकतर आदिवासी समुदाय के हैं) ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और सुदीप वर्मा के माध्यम से याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि गारे 4/6 कोल ब्लॉक का भूमि अधिग्रहण सितंबर 2024 में शुरू किया गया, जबकि इसका खनन पट्टा 2023 में ही जारी कर दिया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 300A का खुला उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी निजी भूमि को बिना विधिवत कानून के अधिग्रहण कर उचित मुआवजा दिए बिना किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नया भूमि अधिग्रहण कानून ही एकमात्र ऐसा कानून है, जो प्रभावितों को पुनर्वास और पुनर्स्थापना का कानूनी अधिकार देता है। नए कानून के बावजूद, भू-राजस्व संहिता की धारा 247 में सिर्फ मुआवजे से संबंधित संशोधन किया गया, जबकि पुनर्वास और पुनर्स्थापना को लेकर कोई प्रावधान नहीं जोड़ा गया।
संविधान की धारा 254 का हवाला
याचिका में संविधान की धारा 254 का भी हवाला दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी क्षेत्र के लिए संसद द्वारा कानून बनाया गया है, तो उस क्षेत्र पर राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून लागू नहीं होते। ऐसे में, यह पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया असंवैधानिक है।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार और कलेक्टर यह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि किस आधार पर अवार्ड पास किया गया है और न ही भूमि अधिग्रहण अवार्ड की प्रति किसानों को सौंपी गई है। इसके विपरीत, सितंबर-अक्टूबर 2024 से ही कई किसानों की जमीनों पर जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने अवैध कब्जा कर लिया है।
राज्य सरकार का पक्ष और कोर्ट की प्रतिक्रिया
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत और शशांक ठाकुर ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि इसी मामले से जुड़ी एक याचिका पहले भी दायर की गई थी, जिसमें कलेक्टर को सभी समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर ने सभी मुद्दों का समाधान कर दिया है, इसलिए यह नई याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।
इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पूर्व की याचिका केवल 8 प्रभावित किसानों द्वारा लगाई गई थी, जबकि वर्तमान याचिका 49 प्रभावितों की ओर से दायर की गई है। साथ ही, कलेक्टर के आदेश में मिली जानकारी के आधार पर ही यह नई याचिका तैयार की गई है, जिससे यह पहली बार सामने आया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही माइनिंग लीज जारी कर दी गई थी।
खंडपीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि 8 व्यक्तियों की पुरानी याचिका के आधार पर 49 व्यक्तियों की नई याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा जवाब
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार (कोयला मंत्रालय), जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, कलेक्टर रायगढ़ और एसडीओ घरघोड़ा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई इसके बाद होगी।

बजट पर सामान्य चर्चा जारी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर अजय चंद्राकर ने संभाला मोर्चा
रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है. कांग्रेस की तरफ से जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. वहीं जवाब में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने मोर्चा संभालते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा किया. 
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 4 साल तक वित्तीय कुप्रबंधन रहा. राजस्व प्राप्ति का अनुमान गलत निकला. हजारों करोड़ कम मिले. चारों साल वित्तीय घाटा 3 प्रतिशत से ऊपर रहा. साय सरकार में सब कुछ बदल गया. अनुमान से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ, वित्तीय घाटा 3 प्रतिशत से कम रहा, इनाम में केंद्र से पुरस्कार राशि मिली. हमारे वित्त मंत्री ने बताया, के बजट कैसे बनाया जाता है. अटल बिहारी वाजपेई का जन्म सदी वर्ष है, काव्यात्मक बजट प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
उन्होंने कहा कि अगर किसी एक खानदान की तारीफ कर देते, आप कूदकर दिल्ली बताने चले जाते. कोयला परिवहन सिस्टम को आपने ऑनलाइन से ऑफलाइन आपने क्यों किया. हमने ऑनलाइन किया राजस्व बढ़ोत्तरी हुई. आपसे बार-बार पूछा कि कोयला ऑफलाइन में कितना राजस्व बढ़ा, जवाब नहीं दे सके. कोयला दलाली का ऐसा खेल हुआ कि आज बैरक में जगह नहीं. कांग्रेस को गरीबों से इतनी नफरत क्यों, 18 लाख गरीब को मकान नहीं दिया.
इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि पहली बार हुआ है कि हस्तलिखित बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है. वित्त सचिवालय का काम अब ख़ुद वित्त मंत्री लिख रहे हैं. अपने ही विभाग के लोगों पर विश्वास नहीं रहा. यह दस्तावेज है. यह हमेशा रहेगा. कम से कम भाषा का ख्याल रखना चाहिए था. भाषा का मजाक बना दिया है. शुरुआत में ही असत्य कथन कह दिया गया कि 76 फ्लाइट रायपुर एयरपोर्ट से चल रही है. मैंने पता किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि 26 फ्लाइट चल रही है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया. दस की दस नगर निगमों में जीत दर्ज की. हमारी सरकार थी तब हमने भी दस की दस सीटें जीती थी. आवास योजना का इतना जिक्र किया गया, लेकिन सिर्फ 13 हज़ार मकान ही पूरे हो पाए. बजट प्रदेश के विकास का दर्पण होता है. पहले ज्ञान की बात कही. अब गति की बात कह रहे हैं लेकिन गति की दिशा तय ना हो तो दुर्घटना तय है.
उन्होंने कहा कि बजट पाँच हज़ार करोड़ से 75 हज़ार करोड़ तक पहुँच गया था. किसानों के आत्महत्या कम नहीं हुए थे. बस्तर में स्कूल बंद हो रहे थे. विकास सिर्फ कंक्रीट का ढाँचा खड़े करना नहीं होता है. विकास के लिए मानवीय मूल्यों का विकास ज़्यादा जरूरी है. हमने तय किया कि किसानों को मजबूत करेंगे. हमने धान ख़रीदी की नीति बनाई. केंद्र का अड़ंगा लगा कि समर्थन मूल्य से ऊपर धान ख़रीदी करने वाले राज्य को फ़ायदा नहीं देंगे. आज यदि किसानों को 3100 रुपए मिल रहा है तो ये पिछली सरकार के संघर्षों का परिणाम है. हमने सिर्फ़ धान के किसानों को राहत नहीं दी बल्कि कोदो कुटकी मक्का बोने वाले किसानों को भी राहत दी है.
भूपेश बघेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के समय से काजू प्रोसेसिंग प्लांट बंद पड़ा था. हमने इसकी शुरुआत की थी. हमने मिलेट ख़रीदना शुरू किया था. बस्तर के किसानों को आर्थिक रूप से फ़ायदा हुआ था. अब गौ तस्करी बढ़ गई है. रायपुर में गौ मांस बिक रहा है. हमारी योजना से किसानों को, व्यापार उद्योगों को फायदा हुआ. बस्तर में 16 ट्रैक्टर से ज़्यादा नहीं बिकता था. एक साल में ही चार सौ से ज़्यादा ट्रैक्टर बिके थे. कोरोना काल में ऑटोमोबाइल कंपनियाँ प्रोडक्शन घटा रहे थे. छत्तीसगढ़ में डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी.
उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद ख़त्म हो. यह हम भी देखना चाहते हैं. यह अच्छी बात है कि बस्तर फ़ाइटर की भर्ती हो तो उन्हें जिलों में बांट दिया जाए. वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का बजट है. वित्त मंत्री खुद शेयर मार्केट के खिलाड़ी है. 96 लाख करोड़ रुपए डूब गया है. क्या यही अमृत काल है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा योजना हमारा ही कार्यक्रम है, जिसकी वजह से अब के मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर अवार्ड ले रहे हैं. नरवा का काम किया तो जंगल में जानवर बढ़ गए हैं. हाथी भालू सब बढ़ रहे हैं. जब सारे जानवर आ जाएँगे, तब सबसे आख़िरी में शेर आएगा. गौठान में भ्रष्टाचार की बात होती है. जाँच कहां है? रीपा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, इसकी जांच क्यों नहीं करते? सुशासन की स्थिति हमने लोहारीडीह और बलौदबाजार में देख ही लिया है.
चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, निकाय चुनाव के बाद सब हैरान परेशान हैं. लगता है कि कांग्रेस शांति की खोज में है. कांग्रेस के सहयोगी हैं कि अबू आज़मी जो औरंगज़ेब को भला आदमी बताते हैं. जिस आदमी ने अपने भाई दारा शिकोह का गला काट दिया, वह क्या भला आदमी होगा. इनके एक नेता हैं जो महाकुंभ को फालतू बताते हैं. बगैर ज्ञान के गति नहीं हो सकती है.
धर्मजीत सिंह ने कहा कि रामलला के दर्शन का अधिकार छत्तीसगढ़ की जनता का है. यदि सरकार करा रही है तो विपक्ष को इसकी पीड़ा नहीं होनी चाहिए. ⁠बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एक कविता का जिक्र किया है की कितना ख़ौफ़नाक होता है शाम का अँधेरा, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते. विपक्ष जब सरकार में था तब ग़रीबों के आवास को तो वह बनवा नहीं पाये. ⁠डीएमएफ के नाम पर पिछले पाँच सालों में कई आरोप लगते रहे हैं. अब सरकार डीएमएफ मद से दंतेवाड़ा में मेडिकल कालेज खुल रहा है.
उन्होंने कहा कि ⁠पेट्रोल में एक रुपए कम किया गया है. ⁠रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो के लिए सर्वे की घोषणा बजट में है. यदि आज सर्वे नहीं होगा तो मेट्रो चलने की परिकल्पना साकार नहीं होगी. ⁠महतारी वंदन योजना अचूक बाण है, जो आप लोगों को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर देगी. आज महिलाओं को एक हज़ार रुपए दिया जा रहा है. हो सकता है आगे कभी इस राशि को बढ़ा दिया जाए. ⁠पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं. उन्होंने कहा था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे. पाँच साल बीत गया. भत्ता दिया नहीं. शराबबंदी को लेकर भी वादा किया था. सरकार चली गई लेकिन बंदी नहीं हुई.

राजधानी में शुरू हुआ अवैध ठेला-गुमटी हटाने का अभियान, पुलिस-निगम की टीम से भिड़े दुकानदार
रायपुर-  शहर सरकार के बदलते ही राजधानी की ट्रैफिक को सुधारने के लिए कवायद शुरू हो गई है. इस कड़ी में बुधवार को अवैध दुकानों और ठेला को हटाने का अभियान शुरू हुआ.
नगर निगम के अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में जय स्तंभ चौक से लेकर फाफाडीह चौक तक सड़क के इर्द-गिर्द बने अवैध दुकानों, ठेलों और गुमटियों को बुलडोजर से हटाने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान पुलिस और नगरीय निकाय की टीम से दुकानदारों की झूमाझटकी भी हुई.

PCC चीफ बैज ने फिर लगाया जासूसी का आरोप, कहा – सीएम और डीजीपी को लिखे पत्र का अब तक नहीं आया जवाब, मामले की गंभीरता से हो जांच
रायपुर- पीसीसी चीफ दीपक बैज ने फिर जासूसी का बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, जासूसी और निगरानी खत्म नहीं हुई है बल्कि और बढ़ गई है. सरकारी बंगले आने वाली सभी गाड़ियों की निगरानी की जा रही है. मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखे पत्र का अब तक जवाब नहीं आया है. इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए.
बैज ने कहा, जिला पंचायत और जनपद के जीते प्रत्याशियों पर निगरानी रखकर उन्हें धमकाया जा रहा. मेरा मोबाइल भी सर्विलिएंस पर रखा गया है. बीजेपी के नेता भी हमसे बात करने घबरा रहे हैं. वहीं सेक्स CD मामले में भूपेश बघेल को क्लीन चिट मिलने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, न्याय की जीत हुई है. उन्होंने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया.
पंचायत चुनाव और ED की कार्रवाई की रिपोर्ट लेकर जाएंगे दिल्ली
पीसीसी चीफ ने कहा, आलाकमान ने चुनाव को लेकर रिपोर्ट मांगी है. पंचायत चुनाव और ED की कार्रवाई की रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाएंगे. पंचायत चुनाव में सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है. ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा, ED के अफसरों को कांग्रेस भवन भेजा. नौ घंटे पूछताछ की. बलौदाबाजार के जीते प्रत्याशियों को बलौदाबाजार आगजनी मामले में फंसाने धमकाया जा रहा. अधिकारी चिट्ठा निकालकर खुद अध्यक्ष बना रहे. सभी की रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाऊंगा.
‘गरीबों पर अत्याचार कर रही सरकार’
अवैध ठेले गुमटियों पर कार्रवाई करने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़े कब्जों पर कार्रवाई न करने पर सवाल उठाते हुए कहा, ये सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है. गरीबों के पेट में लात मारने का काम कर रही.

प्रेम प्रसंग में आत्महत्या? पेड़ से लटकी मिली युवक-युवती की लाश, सुसाइड नोट बरामद
गरियाबंद-  छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक और युवती की लाश पेड़ से फांसी के फंदे पर लटकी मिली है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, राजिम थाना क्षेत्र के कुम्ही गांव में युवक-युवती की लाश बरगद के पेड़ से फांसी के फंदे पर लटकी मिली है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मृतकों की पहचान टोमेश्वरी साहू (खुटेरी) और टिकेश्वर साहू (कुम्ही) के रूप में हुई है. पुलिस को टिकेश्वर साहू के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आत्महत्या के कारणों का जिक्र किया गया है. हालांकि, पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है और सुसाइड नोट में लिखी बातों का खुलासा नहीं किया गया है.

IPL से पहले रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: लग्जरी कार में घूम-घूमकर खिला रहे थे सट्टा, करोड़ों के लेन-देन का खुलासा, दो बुकी गिरफ्तार
रायपुर- रायपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बड़े बुकियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लग्जरी कार (जगुआर) में घूम-घूमकर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों में सट्टा खेलवा रहे थे और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से पहले ही अपना नेटवर्क सक्रिय कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास अग्रवाल उर्फ विक्की और सौरभ जैन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मास्टर आईडी, आधा दर्जन मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए हैं, जिनमें करोड़ों रुपये के लेन-देन का खुलासा हुआ है। इनके नेटवर्क में शामिल अन्य सट्टेबाजों और ग्राहकों की भी पहचान की जा रही है।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में लगाया जा रहा था सट्टा
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विकास अग्रवाल उर्फ विक्की और सौरभ जैन रायपुर में ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में, खासकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर भारी मात्रा में सट्टा लगाया जा रहा था। इसके बाद क्राइम ब्रांच और रायपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। जांच में सामने आया कि ये आरोपी Classic777, Bet999 जैसी कई ऑनलाइन बेटिंग आईडी के मास्टर थे, जिनके माध्यम से वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, ऑनलाइन कैसीनो और अन्य स्पोर्ट्स इवेंट्स में सट्टा चला रहे थे।
70 से अधिक ग्राहक, करोड़ों का लेन-देन
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों के पास मास्टर आईडी के जरिए 70 से अधिक ग्राहक जुड़े थे। इन ग्राहकों को मास्टर आईडी से सट्टे के लिए कॉइन भेजे जाते थे। सट्टे में लगी रकम करोड़ों रुपये तक पहुंच चुकी थी। जब्त किए गए मोबाइल फोन और लैपटॉप में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिनमें बड़े सट्टेबाजों, ग्राहकों और अन्य खाइवालों के नाम दर्ज हैं। इनकी जांच जारी है, और जल्द ही पुलिस अन्य सट्टेबाजों पर भी शिकंजा कस सकती है।
काली कमाई को सफेद करने की थी तैयारी
जांच में यह भी सामने आया कि विकास अग्रवाल और सौरभ जैन अपनी काली कमाई को सफेद कारोबार में निवेश करने की योजना बना रहे थे। ये आरोपी अपनी सट्टे की कमाई को राइस मिल, ठेकेदारी, तेंदू पत्ता व्यापार और अन्य कारोबारों में लगाने की तैयारी कर रहे थे। इनके फोन से कई व्यापारियों और दलालों के नाम मिले हैं, जिनसे वे इस निवेश को लेकर बातचीत कर रहे थे। पुलिस अब आरोपियों के फार्महाउस और अन्य ठिकानों की जांच करने की योजना बना रही है, जिससे इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।
IPL में ऑनलाइन सट्टे की तैयारी, पुलिस की कड़ी नजर
चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद अब IPL 2025 में सट्टे का बाजार गर्माने वाला है। खाइवालों ने पहले से ही मास्टर आईडी और पैनल खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, कई बड़े खाइवाल गोवा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, देहरादून जैसे राज्यों में सट्टेबाजी का संचालन करने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क पर नजर रखते हुए एक लंबी लिस्ट तैयार की है, जिससे आगे और कार्रवाई की जा सके।
ऑनलाइन सट्टे पर होगी कड़ी कार्रवाई – एडिशनल एसपी क्राइम
इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी संदीप मित्तल ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। विकास अग्रवाल और सौरभ जैन को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मिले मोबाइल फोन और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। हम इस मामले में जुड़े अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। सट्टेबाजी का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जाएगा।” पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि अगर कहीं भी ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए का संचालन हो रहा हो, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा: CM विष्णुदेव साय ने मंत्रियों के साथ की दौरे को लेकर बैठक
रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे. वे बिलासपुर में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. पीएम के दौरे की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बैठक ली.
बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप के अलावा धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह, बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला और एसपी रजनीश सिंह मौजूद थे.

सर्पदंश से मौत पर खेला गया मुआवजे का खेल, भाजपा विधायक ने अधिकारियों पर लगाया मिलीभगत का आरोप, मंत्री ने की जांच की घोषणा…
रायपुर- सर्पदंश से होने वाली मौतों पर मुआवजे के नाम पर अधिकारियों ने करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया. सदन में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा लगाए गए आरोप पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जांच की घोषणा की. 
विधायक सुशांत शुक्ला ने विभाग की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर कहा कि सर्पलोक कहे जाने वाले जशपुर में 96 लोगों की सर्पदंश से मौत हुई, जबकि बिलासपुर में 431 लोगों की मौत हो जाती है, जो संभव नहीं. मुआवजे में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा किया गया है.
विधानसभा अध्यक्ष ने आसंदी से कहा कि सांप फर्जी था कि आदमी फर्जी था. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पहली बार ये जानकारी में आया है. ऐसा है तो विधायक जानकारी दें, इसकी जांच कराई जाएगी.
सुशांत शुक्ला ने कहा कि पहले जांच हुई है क्या? जबकि पहले भी शिकायत हुई है. राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला हुआ है. इसकी सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे क्या?
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुझे शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई दोनों होगी. इसके साथ मंत्री टंकराम वर्मा की सदन में घोषणा कि बिलासपुर में सर्पदंश से 431 मौत की जांच कराई जाएगी.

आईएएस अधिकारियों का तबादला, अभिजीत सिंह बने दुर्ग कलेक्टर, अबिनाश मिश्रा को धमतरी की कमान
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने आज बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य शासन ने विशेष सचिव अभिजीत सिंह को दुर्ग का नया कलेक्टर नियुक्त किया है, वहीं रायपुर नगर निगम के आयुक्त अबिनाश मिश्रा को धमतरी कलेक्टर बनाया गया है।
देखें आदेश-