11 साल बाद लापता MH370 विमान की नई खोज शुरू, रहस्यमय मंज़िल की तलाश
#newsearchbeginsformh370after11_years

Reuters

मलेशिया के परिवहन मंत्री एंथनी लोके ने मंगलवार को कहा कि समुद्री अन्वेषण फर्म ओशन इनफिनिटी ने लापता मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370 की खोज फिर से शुरू कर दी है, जो दुनिया के सबसे बड़े विमानन रहस्यों में से एक के रूप में जानी जाने वाली घटना के 10 साल बाद लापता हो गई। 227 यात्रियों और 12 चालक दल के सदस्यों के साथ बोइंग 777, उड़ान MH370, 8 मार्च, 2014 को कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग के रास्ते में लापता हो गई। लोक ने संवाददाताओं को बताया कि मलेशिया और फर्म के बीच अनुबंध विवरण अभी भी अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। लेकिन, उन्होंने लापता विमान की खोज के लिए अपने जहाजों को तैनात करने के लिए ओशन इनफिनिटी की "सक्रियता" का स्वागत किया।



खोज अभियान कब तक चलेगा?

हालांकि, परिवहन मंत्री ने यह विवरण नहीं दिया कि ब्रिटिश समुद्री अन्वेषण फर्म ने अपनी खोज कब शुरू की। उन्होंने कहा कि यह खोज कितने समय तक चलेगी, इस पर भी अभी तक बातचीत नहीं हुई है। दिसंबर 2024 में, मलेशियाई सरकार ने लापता MH370 विमान के मलबे की खोज फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की थी। विमानन इतिहास में सबसे बड़ी खोज के बावजूद, विमान आज तक नहीं मिला है। लोके ने कहा था, "उन्होंने (ओशन इनफिनिटी) हमें आश्वस्त किया है कि वे तैयार हैं। इसलिए मलेशियाई सरकार इस पर काम कर रही है।"

परिवहन मंत्री ने दिसंबर में कहा था कि अगर लापता मलेशियाई एयरलाइंस के विमान का मलबा मिला तो ब्रिटिश फर्म को 70 मिलियन डॉलर मिलेंगे। उन्होंने कहा, "हमारी जिम्मेदारी और दायित्व और प्रतिबद्धता निकटतम रिश्तेदारों के प्रति है।"



शुरू में, मलेशियाई जांचकर्ताओं ने विमान के जानबूझकर रास्ते से भटकने की संभावना से इनकार नहीं किया था। 2018 में भी, मलेशिया ने दक्षिणी हिंद महासागर में मलबे की खोज के लिए ओशन इनफिनिटी के साथ सौदा किया था, अगर विमान मिल जाता है तो 70 मिलियन डॉलर तक का भुगतान करने की पेशकश की थी। हालांकि, फर्म दो प्रयासों में विफल रही। कुछ पुष्टि की गई है और कुछ को लापता विमान का मलबा माना जा रहा है, जो अफ्रीका के तट और हिंद महासागर के द्वीपों पर बहकर आया है। उन्हें आज तक मलेशियाई सरकार के पास सुरक्षित रखा गया है। 

बाद में, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने इनमारसैट उपग्रह और विमान के बीच स्वचालित कनेक्शन के डेटा के आधार पर दक्षिणी हिंद महासागर के 120,000 वर्ग किलोमीटर (46,332 वर्ग मील) क्षेत्र में पानी के नीचे खोज की थी। उल्लेखनीय है कि MH370 विमान में 150 से अधिक चीनी यात्री सवार थे, जिनके रिश्तेदारों ने मलेशियाई एयरलाइंस, बोइंग, विमान के इंजन निर्माता रोल्स-रॉयस और एलियांज बीमा समूह सहित अन्य से मुआवजे की मांग की थी।

1984 के सिख विरोधी दंगे: सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा
#sajjankumartogetlifetimeimprisonmentinsikhriotcase1984

PTI

1984 के सिख विरोधी दंगे भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक माने जाते हैं। इन दंगों के बाद सिखों के खिलाफ हुई हिंसा और अत्याचारों को लेकर आज भी न्याय की मांग की जाती है। हाल ही में, इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला 41 साल बाद आया और सिख समुदाय के लिए एक बड़ी जीत माना गया।



सज्जन कुमार और उनका कृत्य

सज्जन कुमार पर आरोप था कि उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान भीड़ को उकसाया और हिंसा के लिए उन्हें प्रेरित किया। विशेष रूप से, दिल्ली के सरस्वती विहार में हुई हत्या का मामला गंभीर था, जहां शिकायतकर्ता के पति और बेटे की हत्या की गई थी। अदालत ने 12 फरवरी 2025 को कुमार को दोषी ठहराया और तिहाड़ जेल के अधिकारियों से उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की रिपोर्ट मांगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सज्जन कुमार का कृत्य एक संगठित हिंसा का हिस्सा था और उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।



दंगे की पृष्ठभूमि

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने की थी, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सिख आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, दिल्ली और अन्य राज्यों में सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। सिखों के घरों, दुकानों और गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, और सैकड़ों निर्दोष सिखों की हत्या की गई।



अदालत का निर्णय

अदालत ने सज्जन कुमार को इस कृत्य में दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, कुछ सिख संगठनों और नेताओं ने इस सजा को नकारात्मक रूप से देखा और अधिकतम सजा की मांग की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के महासचिव जगदीप सिंह कहलों ने कहा कि उन्हें मौत की सजा की उम्मीद थी। उनका मानना था कि सज्जन कुमार जैसे अपराधी को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। 



दंगों के बाद की स्थिति

1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दर्ज की गई एफआईआर में से अधिकांश मामलों में आरोपियों को या तो बरी कर दिया गया या मामलों को बंद कर दिया गया। इस दौरान केवल कुछ हत्याओं में ही न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई। सज्जन कुमार को एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसमें उन्होंने राज नगर इलाके में भीड़ को उकसाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।



एचएस फुल्का की दलील और अधिकतम सजा की मांग

इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील, एचएस फुल्का ने सज्जन कुमार के लिए अधिकतम सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि कुमार ने हत्याओं को बढ़ावा दिया और नरसंहार का नेतृत्व किया। फुल्का ने अदालत से आग्रह किया कि ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए और उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार मौत की सजा का हकदार है। 



नानावटी आयोग की रिपोर्ट

1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग को नियुक्त किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन दंगों के कारण 2,733 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकांश सिख थे। इस आयोग ने यह भी बताया कि 240 मामलों को "अज्ञात" के आधार पर बंद कर दिया गया था, और 250 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया था। कुल मिलाकर, 28 मामलों में ही दोषियों को सजा दी गई थी, जिनमें से कुछ मामलों में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया था।



1984 के सिख विरोधी दंगे भारत के इतिहास में एक अंधेरे दौर के रूप में याद किए जाते हैं। सज्जन कुमार जैसे नेताओं को उनकी भूमिका के लिए सजा मिलना न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या उन्हें और उनके जैसे अन्य अपराधियों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए थी। अदालत का यह फैसला 41 साल बाद आया, और यह सिख समुदाय के लिए उम्मीद की एक किरण है कि न्याय के साथ देर से ही सही, सच का पर्दाफाश हुआ। फिर भी, जब तक सच्चाई और न्याय की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक यह स्थिति संतोषजनक नहीं हो सकती।

डोनाल्ड ट्रम्प का एशिया की ऊर्जा आपूर्ति में बदलाव: अमेरिकी गैस से क्षेत्रीय रणनीति को नया आकार
#trumpsplantoreshapeasiasenergysuppliesussupplies





जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस महीने जापान के समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ दोपहर के भोजन पर बैठे, तो उनकी बातचीत जल्दी ही अमेरिकी गैस और ऊर्जा के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित हो गई। चर्चा का मुख्य विषय था अलास्का में गैस के लिए दशकों पुराने प्रस्ताव को पुनः जीवित करना और इसे एशिया में अमेरिकी सहयोगियों तक पहुँचाने का तरीका। इस योजना में जापान की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी खरीदार है और ऊर्जा अवसंरचना में एक प्रमुख निवेशक है।



अलास्का एलएनजी परियोजना:

अलास्का एलएनजी (Liquefied Natural Gas) परियोजना अमेरिकी सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई है, जिसका उद्देश्य अलास्का के गैस क्षेत्रों को उसके प्रशांत तट पर एक निर्यात टर्मिनल से जोड़ने के लिए एक पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण करना है। यह परियोजना उच्च लागत और जटिल भौगोलिक स्थिति के कारण कई वर्षों से अटकी हुई है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन इसे एक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है।



ट्रम्प प्रशासन की ऊर्जा रणनीति:

ट्रम्प प्रशासन का उद्देश्य एशिया के साथ अमेरिकी आर्थिक संबंधों को पुनः आकार देना है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। यह रणनीति मुख्य रूप से अमेरिकी जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से एलएनजी के निर्यात को बढ़ाने पर आधारित है। इसके अंतर्गत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और अन्य देशों को अमेरिकी गैस आयात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह प्रयास चीन और रूस के प्रभाव को कम करने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का एक तरीका है।



जापान की भूमिका:

जापान को इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। जापान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी खरीदार है, और उसे अमेरिकी गैस के निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार माना जा रहा है। ट्रम्प प्रशासन की योजना के अनुसार, जापान के लिए मध्य पूर्व से गैस शिपमेंट को अमेरिकी एलएनजी के साथ बदलना संभव हो सकता है, जिससे न केवल व्यापार असंतुलन कम होगा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।



दक्षिण कोरिया और ताइवान:

दक्षिण कोरिया और ताइवान भी इस योजना में शामिल हैं, और दोनों देशों ने अमेरिकी गैस की खरीद बढ़ाने पर विचार किया है। दक्षिण कोरिया विशेष रूप से अलास्का एलएनजी और अन्य अमेरिकी ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने का इच्छुक है। ताइवान ने भी अधिक अमेरिकी ऊर्जा खरीदने के बारे में विचार किया है, क्योंकि इससे उसे चीन द्वारा संभावित आक्रामक कदमों के खिलाफ सुरक्षा मिल सकती है।



रणनीतिक महत्व:

अलास्का एलएनजी परियोजना का रणनीतिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह मध्य पूर्व और दक्षिण चीन सागर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को नकारते हुए गैस शिपमेंट के सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, जापान के निकटता के कारण, शिपमेंट की लागत में कमी आ सकती है, और यह अमेरिकी गैस को दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंचाने में मदद कर सकता है।



आर्थिक और राजनीतिक फायदे:

यह योजना केवल ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी व्यापारिक हितों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। ट्रम्प प्रशासन ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ दीर्घकालिक खरीद समझौतों पर विचार करने के लिए बातचीत की है। इसके अलावा, अमेरिकी सीनेटर डैन सुलिवन ने यह भी बताया कि यह परियोजना न केवल एशियाई देशों को रूस के गैस पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी, बल्कि यह अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगी।



डोनाल्ड ट्रम्प का उद्देश्य एशिया के देशों को ऊर्जा आपूर्ति के एक नए मार्ग पर जोड़कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। अलास्का एलएनजी परियोजना, हालांकि तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी अमेरिकी गैस के निर्यात को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अगर यह योजना सफल होती है, तो इससे न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि एशियाई देशों के लिए भी एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति का रास्ता खुलेगा।

रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने क्या कहा?
#abhinavchandrachudstakeonthe_case





सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कंटेंट क्रिएटर रणवीर इलाहाबादिया (बीयरबाइसेप्स) को जमानत देते हुए उनकी विवादास्पद टिप्पणियों पर फटकार भी लगाई। ये टिप्पणियाँ यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर की गई थीं, जिनके कारण कई एफआईआर दर्ज की गईं। अदालत ने इलाहाबादिया को गिरफ़्तारी से सुरक्षा दी, लेकिन उनके शब्दों को "विकृत" और "अस्वीकार्य" बताया। 



सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख:

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह शामिल थे, ने इलाहाबादिया की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "उनके दिमाग में कुछ गंदा है, जो यूट्यूब शो पर उगल दिया गया है," और यह टिप्पणियाँ समाज को शर्मिंदा करने वाली थीं। बेंच ने इन टिप्पणियों को विकृत मानसिकता का उदाहरण बताया, जो विशेष रूप से माता-पिता और परिवार के लिए अपमानजनक थीं।



अभिनव चंद्रचूड़ का बचाव:

रणवीर इलाहाबादिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल को गिरफ़्तारी से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ही मुद्दे पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रणवीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चंद्रचूड़ से पूछा, "क्या आप उस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं?" चंद्रचूड़ ने टिप्पणी से घृणा व्यक्त की, लेकिन कहा कि केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना आपराधिक व्यवहार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि टिप्पणियाँ आपराधिक अपराध की सीमा तक नहीं पहुंचतीं।



अश्लीलता की परिभाषा:

अदालत ने चंद्रचूड़ से अश्लीलता की परिभाषा स्पष्ट करने को कहा। चंद्रचूड़ ने जवाब में बताया कि केवल अपवित्रता का उपयोग अश्लीलता को परिभाषित नहीं करता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें अश्लीलता को तब माना गया था जब किसी सामग्री से कामुक या यौन विचार उत्पन्न होते थे। 



सुप्रीम कोर्ट की शर्तें:

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को निर्देश दिया कि वह अपने पासपोर्ट को ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करें और बिना अदालत की अनुमति के देश न छोड़ें। उन्हें महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर की जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबादिया के खिलाफ अब और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और वह भविष्य में शो के किसी एपिसोड का प्रसारण नहीं करेंगे।



एफआईआर और पुलिस कार्रवाई:

रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें असम, महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश शामिल हैं। असम पुलिस ने मामले की जांच के लिए पुणे में एक टीम भेजी। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की और शो के 18 एपिसोड हटाने का अनुरोध किया। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से रणवीर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और रद्द करने का जवाब मांगा।



रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद, उनकी टिप्पणियों पर कोर्ट ने सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। अदालत ने उनके खिलाफ कई एफआईआर को लेकर सुरक्षा दी, लेकिन भविष्य में किसी भी नई एफआईआर से रोक लगाई। इस मामले में न्यायालय की स्थिति यह रही कि अभद्र भाषा आपराधिक कार्य नहीं है, लेकिन यह समाज के लिए शर्मनाक हो सकती है।

कतर के अमीर की यात्रा के एजेंडे में व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक वार्ता शामिल
#qatari_amir_seikh_to_visit_india

File Photo (Reuters)

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी की मंगलवार को भारतीय नेतृत्व के साथ होने वाली बैठकों के एजेंडे में व्यापार और ऊर्जा सहयोग शीर्ष पर रहेगा, यह यात्रा दो साल पहले भारतीय नौसेना के आठ दिग्गजों की कैद के कारण उत्पन्न तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रतीक है।
शेख तमीम, जिनके साथ कई मंत्री और व्यापारिक नेता शामिल हैं, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने वाले हैं। यह लगभग एक दशक में उनकी पहली भारत यात्रा है और फरवरी 2024 में मोदी की दोहा यात्रा के बाद है।



शेख तमीम की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा ऊर्जा सहित कुछ समझौतों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो देश के वैश्विक आयात का 40% से अधिक हिस्सा है। दोतरफा व्यापार लगभग 20 बिलियन डॉलर का है, जिसमें शेष कतर के पक्ष में है। लोगों ने कहा कि व्यापार और निवेश बढ़ाने के अलावा दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक बातचीत को बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार करेंगे। कतर भारत के लिए अफगान तालिबान तक पहुंच बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समूह के राजनीतिक कार्यालय और कई वरिष्ठ तालिबान नेताओं की मेजबानी करता है। 

- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शेख तमीम की यात्रा को 2022 में जासूसी के आरोप में आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की गिरफ्तारी और सजा के कारण उत्पन्न तनाव के मद्देनजर संबंधों को फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया के पूरा होने के रूप में देखा जा रहा है। उच्च पदस्थ नौसेना अधिकारियों सहित आठ लोगों को 2023 में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में कतर की अदालत ने इसे कम कर दिया था। फरवरी 2024 में कतर के अमीर के आदेश पर आठ लोगों को रिहा कर दिया गया और इसके तुरंत बाद मोदी की दोहा यात्रा हुई। आठ में से सात नौसेना के दिग्गज भारत लौट आए हैं, जबकि कमांडर (सेवानिवृत्त) पूर्णेंदु तिवारी कतर में ही हैं। 



- कतर के अमीर की यात्रा से पहले, सात पूर्व नौसैनिकों ने तिवारी की “वापसी को सुगम बनाने के लिए रचनात्मक विचार-विमर्श” का आह्वान करते हुए एक बयान जारी किया। हालांकि, लोगों ने कहा कि तिवारी दाहरा ग्लोबल कंपनी के वित्तीय लेन-देन से जुड़े एक मामले में शामिल थे, जिसने नौसेना के दिग्गजों को रोजगार दिया था, और उनकी वापसी इस मामले में कार्यवाही के समापन से जुड़ी है। 



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोदी के साथ उनकी बैठकों से पहले मंगलवार को शेख तमीम का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं, खासकर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों में। “अमीर की यात्रा हमारी बढ़ती बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करेगी,” इसने कहा। एलएनजी के अलावा, भारत कतर से एलपीजी, रसायन, उर्वरक और प्लास्टिक का आयात करता है।



पिछले कुछ वर्षों में कतर को भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें अनाज, सब्जियाँ, फल, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, लोहा और इस्पात की वस्तुएँ, विद्युत और अन्य मशीनरी तथा निर्माण सामग्री शामिल हैं। फरवरी 2024 में, पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर एनर्जी के साथ 2028 से 2048 तक प्रति वर्ष 7.5 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कतर में रहने वाले 830,000 भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाते हैं और पश्चिम एशियाई देश के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें अच्छी तरह से जाना जाता है।

नेपाल की छात्रा की आत्महत्या को लेकर भुवनेश्वर के KIIT में विरोध प्रदर्शन, संदिग्ध को हिरासत में लिया गया 
#kiit_bhubneshwar_faces_protests_as_a_nepali_student_commits_suicide

KIIT  Bhubneshwar

नेपाल की 20 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्रा का शव रविवार शाम को उसके छात्रावास के कमरे में पंखे से लटका हुआ पाए जाने के बाद सोमवार को भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हुआ।



KIIT विश्वविद्यालय (मान्य) के सैकड़ों छात्रों ने सोमवार सुबह कॉलेज के सामने मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और आरोप लगाया कि अधिकारियों ने एक महीने पहले मृतक छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। भुवनेश्वर के डीसीपी पिनाक मिश्रा ने कहा कि कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने में भूमिका निभाने वाले आरोपी लड़के अदविक श्रीवास्तव को हिरासत में लिया गया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि पीड़िता को अदविक श्रीवास्तव कई महीनों से परेशान कर रहा था और विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग को मामले की सूचना देने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली।



घटना के बाद विश्वविद्यालय के नेपाली छात्रों ने गहन जांच की मांग की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। तनाव बढ़ने पर केआईआईटी विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी कर सभी नेपाली छात्रों को परिसर खाली करने को कहा। बयान में कहा गया, "नेपाल के सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बंद है। 
उन्हें आज यानी 17 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाता है।" 



मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए केआईआईटी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन मोहंती ने कहा कि पीड़िता आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी। मोहंती ने कहा, "वह हॉस्टल में रह रही थी और अपने पार्टनर के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण उसने यह कदम उठाया। उसके कमरे को सील कर दिया गया है और परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।" पुलिस ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 



दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आरोपी और पीड़िता के बीच बातचीत की एक ऑडियो क्लिप सामने आई है। क्लिप में एक युवक को एक लड़की को गाली देते और परेशान करते हुए सुना जा सकता है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय ने नेपाली छात्रों से तुरंत हॉस्टल खाली करने और घर लौटने को कहा। विश्वविद्यालय ने कहा, "स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेपाली छात्रों को उनके संबंधित घरों को भेज दिया गया है। फिलहाल स्थिति शांत है।" नेपाली छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी यात्रा व्यवस्था के अपने घरों की ओर जाने के लिए मजबूर किया गया। 



नेपाल के एक छात्र ने दावा किया, "हमें कोई ट्रेन टिकट या कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए। हमें बस हॉस्टल की बसों में भर दिया गया, कटक रेलवे स्टेशन भेज दिया गया और जल्द से जल्द अपने घरों के लिए निकल जाने का आदेश दिया गया। स्टाफ के सदस्य हॉस्टल में घुस गए, हमें खाली करने के लिए मजबूर किया और जो लोग जल्दी से खाली नहीं कर रहे थे, उन्हें पीटा भी।"

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयासों का किया आह्वान
#mea_calls_for_combined_efforts_for_development_of_indian_ocean



विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को हिंद महासागर क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण वैश्विक जीवन रेखा बताया और क्षेत्र के देशों से एक-दूसरे का समर्थन करने, अपनी ताकत का निर्माण करने और विकास, संपर्क, समुद्री हितों और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नीतियों को संरेखित करने का आग्रह किया।



वे मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में "समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा" पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, "हिंद महासागर वास्तव में एक वैश्विक जीवन रेखा है। इसका उत्पादन, उपभोग, योगदान और संपर्क आज दुनिया के चलने के तरीके के लिए केंद्रीय हैं।" उन्होंने कहा, "नए क्षितिज की हमारी यात्रा हिंद महासागर के समन्वित बेड़े के रूप में सबसे अच्छी तरह से की जाती है। हम इतिहास, भूगोल, विकास, राजनीति या संस्कृति के संदर्भ में एक विविध समूह हैं। लेकिन जो चीज हमें एकजुट करती है, वह है हिंद महासागर क्षेत्र की भलाई के लिए एक समान समर्पण।" "एक अस्थिर और अनिश्चित युग में, हम आधार रेखा के रूप में स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा, महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं हैं जिन्हें हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जब हम एक-दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और अपनी नीतियों में समन्वय करेंगे, तो उन्हें हासिल करना आसान होगा। 





जयशंकर ने कहा कि वैश्विक मामले बड़े बदलावों से गुजर रहे हैं, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण तेज व्यवधान हैं। जयशंकर ने कहा, "महासागर के दो छोर पर, यह मंथन आज अपने सबसे तीखे दौर में है। मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया में, आगे बढ़ने और जटिलता की संभावना के साथ एक गंभीर संघर्ष चल रहा है।" "उसी समय, लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों पर फिर से विचार किया जा रहा है, कभी-कभी एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण के साथ। इसका समुद्री परिणाम वैश्विक शिपिंग में गंभीर व्यवधान के रूप में दिखाई देता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्थाओं को काफी नुकसान होता है। ऐसे सवाल हैं जो हमारी क्षमता और प्रतिक्रिया देने की इच्छा से उठते हैं, जैसा कि वास्तव में उस कार्य के लिए प्रासंगिक साझेदारियों से है।" 



दूसरी ओर, जयशंकर ने कहा कि इंडो-पैसिफिक में बढ़ते तनाव और तीव्र प्रतिद्वंद्विता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण के अन्य भागों की तरह, हिंद महासागर के राष्ट्र भी संसाधन की कमी और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कई देश अपने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई मामलों में ऋण एक बड़ी चिंता का विषय है। मंत्री ने कहा कि इनमें से कुछ मुद्दे वैश्विक आर्थिक दबावों से उत्पन्न हुए हैं, जबकि अन्य अविवेकपूर्ण उधार और अव्यवहार्य परियोजनाओं के कारण हैं।



भारत हिंद महासागर में पारदर्शी, समावेशी संपर्क का समर्थन करता है



उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक युग के दशकों के व्यवधान के बाद क्षेत्र में संपर्क का पुनर्निर्माण एक और आम मुद्दा है। जयशंकर ने कहा, "इसे वास्तव में साझा प्रयास बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि संपर्क पहल परामर्शी और पारदर्शी हो, न कि एकतरफा और अपारदर्शी हो।"



जयशंकर ने कहा, "एक और व्यापक चिंता हिंद महासागर के देशों के सामने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की निगरानी करने और अपने मछली पकड़ने के हितों को सुरक्षित करने की चुनौती है। न ही वे विभिन्न प्रकार की अवैध तस्करी और आतंकवाद के खतरे से अछूते रह सकते हैं। इनमें से प्रत्येक आयाम - और निश्चित रूप से उनका संचयी प्रभाव - एक मजबूत समुद्री निहितार्थ है।" उन्होंने कहा, "नए क्षितिज की ओर हमारी यात्रा अनिवार्य रूप से इन चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर, हिंद महासागर के पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करके, जिम्मेदारी लेते हुए, संकटों में सहायता प्रदान करते हुए और आवश्यकता पड़ने पर नेतृत्व प्रदान करते हुए इन साझा प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

गाजा युद्ध विराम और अमेरिकी दूत मार्को रुबियो की पहल
#us_officials_lands_in_gaza_for_ceasfire_conversation

Picture used in reference 

2023 के अक्टूबर में इजरायल पर हमास के हमले ने गाजा में स्थिति को गंभीर बना दिया। इस संघर्ष में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हुई, और दोनों पक्षों के बीच हिंसा का दौर बढ़ा। युद्धविराम के प्रयास जारी रहे, और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रुबियो ने हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा युद्ध विराम पर बातचीत की, जो अमेरिकी-इजरायल संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण था।



अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा: मार्को रुबियो का यह दौरा उनके पहले मध्य पूर्व दौरे के रूप में था। यह यात्रा विशेष रूप से गाजा युद्ध विराम और अमेरिका की भूमिका के संदर्भ में अहम थी। इस दौरान, रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें गाजा पर इजरायल का नियंत्रण और वहां के दो मिलियन से अधिक निवासियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था। हालांकि, यह योजना अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा आलोचना का शिकार हुई है।



ट्रम्प का प्रस्ताव: ट्रम्प ने गाजा पर इजरायल का नियंत्रण और फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गाजा को "मध्य पूर्व का रिवेरा" बनाने की बात की, जिससे वहाँ के आर्थिक पुनर्विकास की संभावना जताई गई थी। नेतन्याहू ने इस विचार का स्वागत किया, लेकिन कई देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। वे मानते हैं कि यह समाधान अस्थिरता को बढ़ाएगा और फिलिस्तीनी समुदाय के लिए अस्वीकार्य होगा।



गाजा में युद्धविराम और बंधक विनिमय: गाजा में युद्धविराम के लिए कतर और मिस्र की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ, जिसके तहत 369 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। यह छठी अदला-बदली थी, जो एक नाजुक युद्ध विराम के तहत की गई थी। हालांकि, युद्धविराम के बावजूद कई लोग चिंतित हैं कि लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में एक सेवानिवृत्त शिक्षक नासिर अल-अस्तल ने कहा, "हमें उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी, लेकिन यह कभी भी टूट सकती है।"



अमेरिका का रुख: अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ट्रम्प की योजना ही "एकमात्र योजना" है, और वह फिलिस्तीनी राज्य के लिए किसी भी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। जनवरी 2024 में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा के युद्ध के बाद के रोडमैप का प्रस्ताव किया, जिसमें इजरायल से फिलिस्तीनी राज्य के लिए रास्ता स्वीकार करने की बात की गई थी। नेतन्याहू की सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज किया, क्योंकि वह फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के खिलाफ है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी ने फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को स्थायी शांति के लिए जरूरी बताया है, और सऊदी अरब जैसे देशों ने इसका समर्थन किया है।



वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां: गाजा में युद्धविराम के पहले चरण के तहत, 19 जनवरी 2024 से युद्धविराम लागू किया गया था, लेकिन यह पिछले सप्ताह लगभग टूट गया था। इजरायल ने हमास को चेतावनी दी थी कि अगर वे 3 जीवित बंधकों को रिहा नहीं करते, तो नई लड़ाई शुरू हो सकती है। इसके बाद, 3 इजरायली बंधक रिहा हुए, जिनमें इजरायली-अमेरिकी सागुई डेकेल-चेन, इजरायली-रूसी साशा ट्रुपानोव और इजरायली-अर्जेंटीना यायर हॉर्न शामिल थे। इन बंधकों की रिहाई के साथ, इजरायल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें अधिकतर गाजा के नागरिक थे। हालांकि, युद्धविराम के बावजूद स्थिति स्थिर नहीं हुई और स्थानीय लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि यह संघर्ष फिर से भड़क सकता है।



ट्रम्प की योजना पर विवाद: ट्रम्प की योजना, जिसमें गाजा के निवासियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था, को फिलिस्तीनी और क्षेत्रीय देशों ने नकारा। मिस्र और जॉर्डन को चेतावनी दी गई थी कि अगर वे गाजा से विस्थापित फिलिस्तीनियों को स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस योजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिकी राजनयिक रुबियो ने कहा है कि हमास का भविष्य में कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए और अरब देशों को इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।



गाजा में मानवाधिकारों की स्थिति: गाजा में युद्ध विराम के बावजूद, मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है। इजरायल द्वारा गाजा पर किए गए हवाई हमलों में हजारों नागरिकों की जानें गई हैं, जबकि हमास के हमले में भी इजरायल के नागरिक मारे गए हैं। इजरायली अधिकारियों के अनुसार, हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में अब तक 48,264 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकांश नागरिक थे। वहीं, 7 अक्टूबर 2023 के हमले में इजरायल में 1,211 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे।



भविष्य की दिशा: गाजा में युद्धविराम और बंधक-विनिमय की स्थिति को स्थिर करने के लिए बातचीत जारी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, युद्धविराम के दूसरे चरण पर बातचीत इस सप्ताह दोहा में शुरू हो सकती है। हालांकि, हमास और इजरायल के बीच तनाव अभी भी बरकरार है और भविष्य में संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। अमेरिकी, मिस्र, और अन्य क्षेत्रीय देशों के प्रयासों के बावजूद, गाजा के संकट का समाधान आसान नहीं होगा। फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और गाजा के पुनर्विकास के लिए भविष्य में और भी कड़े निर्णयों की आवश्यकता होगी।



 गाजा में युद्धविराम और बंधक विनिमय के प्रयास एक सकारात्मक कदम हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की पहल और ट्रम्प की योजना इस संकट के समाधान के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उनका कार्यान्वयन फिलिस्तीनी और क्षेत्रीय देशों के विरोध का सामना कर रहा है। युद्धविराम के बाद भी, गाजा में स्थिरता लाने के लिए लंबे समय तक और कठिन बातचीत की आवश्यकता होगी। फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और गाजा के पुनर्विकास की दिशा में गंभीर और दूरगामी कदम उठाने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भ्रमित ट्रेनों के नाम से मची भगदड़, क्या था असल राज?
#therealbehindthestampede

PTI

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई भगदड़ की शुरुआती जांच में पता चला है कि यात्री 'प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल' के बीच भ्रमित हो गए थे और उन्हें लगा कि शायद उनकी ट्रेन छूट जाएगी, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने रविवार को पीटीआई को बताया। यह भ्रम ट्रेनों के नाम की घोषणा के कारण हुआ, जिनका नाम 'प्रयागराज' था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि प्लेटफॉर्म 16 पर 'प्रयागराज स्पेशल' के आने की घोषणा से प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म 14 पर थी।



"प्लेटफॉर्म 14 पर पहुंचने वाले लोगों को लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर आ रही है और वे उस ओर दौड़ पड़े, जिससे भगदड़ मच गई। इसके अलावा, प्रयागराज जाने वाली चार ट्रेनें थीं, जिनमें से तीन देरी से चल रही थीं, जिससे अप्रत्याशित भीड़भाड़ हो गई। "ट्रेन के नाम और प्लेटफॉर्म के बदलाव को लेकर यात्रियों में भ्रम की स्थिति थी। जिसके कारण आखिरकार यह हादसा हुआ," एक प्रत्यक्षदर्शी ने पीटीआई को बताया।



प्लेटफॉर्म 16 से चलेगी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन



भारतीय रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज के लिए श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष ट्रेन चलाएगा, अधिकारियों ने एएनआई को बताया। "फिलहाल, प्रयागराज स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेगी और उसके बाद वंदे भारत चलेगी। रेलवे को यह काम संभालने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ​​ने कहा, "हमारे पास यहां पर्याप्त तैनाती है। प्लेटफॉर्म 16 पर स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है।" 



भारतीय रेलवे ने घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। रेलवे ने रविवार को कहा कि समिति में उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (पीसीसीएम) नरसिंह देव और इसके प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (पीसीएससी) पंकज गंगवार शामिल हैं। रेलवे ने कहा कि समिति ने घटना की उच्च स्तरीय जांच (एचएजी) शुरू कर दी है। जांच के हिस्से के रूप में, समिति ने जांच में सहायता के लिए रेलवे स्टेशन से सभी वीडियो फुटेज सुरक्षित करने का आदेश दिया है।

नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा: मोदी-ट्रंप मुलाकात और व्यापार सौदे पर वैश्विक प्रतिक्रियाएँ
#pmtrumpinworldnews

PTI



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में अपनी बैठक के दौरान व्यापार, टैरिफ और रक्षा संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन दोनों नेताओं ने बातचीत करने की इच्छा जताई, जिससे दोनों पक्षों की ओर से संभावित रियायतों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अपने सौदेबाजी वाले व्यक्तित्व के लिए मशहूर डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे "बहुत बेहतर वार्ताकार" हैं। एक हल्के-फुल्के पल में मोदी ने ट्रंप के प्रतिष्ठित "MAGA" नारे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वह "भारत को फिर से महान बनाने" के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों विश्व नेताओं के बीच हुई बैठक ने वैश्विक मीडिया का भी काफी ध्यान खींचा है, जिसमें विभिन्न आउटलेट्स ने उनकी चर्चाओं के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण किया है।



विश्व मीडिया ने पीएम मोदी-डोनाल्ड ट्रम्प की बैठक को इस तरह से कवर किया:

व्यापार और आर्थिक संबंध

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 बिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। उनकी चर्चा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और रणनीतिक खनिज जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे, जिसमें दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, एक अन्य समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने भारत के उच्च आयात शुल्कों की ट्रम्प की आलोचना को उजागर किया, उन्हें "बहुत अनुचित" कहा, और पारस्परिक शुल्क लागू करने पर अपने रुख को दोहराया।



रक्षा और रणनीतिक साझेदारी

फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि अमेरिका भारत के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करना चाहता है, जिसमें 10 वर्षीय रक्षा सहयोग योजना के तहत एफ-35 लड़ाकू विमानों की संभावित बिक्री शामिल है। यह कदम इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने की वाशिंगटन की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।



आव्रजन और मानवाधिकार

अवैध आव्रजन का मुद्दा भी प्रमुखता से छाया रहा। रॉयटर्स के अनुसार, मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है और मानव तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान किया। उल्लेखनीय रूप से, दोनों नेताओं ने अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से परहेज किया, जिससे वकालत समूहों की कुछ आलोचना हुई।



भारत अमेरिका से तेल आयात को बढ़ावा देगा

समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने बताया कि भारत दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने के प्रयास में अमेरिका से तेल और गैस आयात को बढ़ावा देना चाहता है और संभावित प्रतिशोधात्मक शुल्कों से बचें। "मुझे लगता है कि हमने लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऊर्जा उत्पादन खरीदा है," ब्लूमबर्ग ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी के हवाले से गुरुवार को वाशिंगटन में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा। "इस बात की अच्छी संभावना है कि यह आंकड़ा 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा," उन्होंने कहा। मिसरी ने कहा कि "यह पूरी तरह से संभव है कि बढ़ी हुई ऊर्जा खरीद भारत और अमेरिका के बीच घाटे को प्रभावित करने में योगदान देगी।"



बैठक पर वैश्विक दृष्टिकोण

बीबीसी ने बताया कि बैठक काफी हद तक प्रतीकात्मक थी, जिसमें व्यापार विवादों पर बहुत कम प्रगति हुई। हालांकि, इसने स्वीकार किया कि दोनों नेताओं ने रणनीतिक संबंधों और साझा भू-राजनीतिक हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए इस अवसर का उपयोग किया।



अल जजीरा ने मानवाधिकारों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया, लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेस की स्वतंत्रता पर चर्चा को दरकिनार करने के लिए दोनों नेताओं की आलोचना की।

समाचार एजेंसी एएफपी ने व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ पर जोर दिया, यह देखते हुए कि बैठक क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी अमेरिकी रणनीति का हिस्सा थी। एजेंसी ने यह भी बताया कि कड़े बयानों के बावजूद, व्यापार घर्षण को हल करने में तत्काल बहुत कम प्रगति हुई है। 

एबीसी न्यूज ने दोनों देशों में घरेलू प्रतिक्रियाओं पर रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि बैठक को कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा गया, भारत और अमेरिका में विपक्षी नेताओं ने ठोस समझौतों की कमी की आलोचना की। नेटवर्क ने यह भी नोट किया कि अमेरिका में भारतीय प्रवासियों तक मोदी की पहुंच इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू था। 

सीएनएन ने बताया कि ट्रम्प के टैरिफ विकासशील देशों, खासकर भारत, ब्राजील, वियतनाम और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई और अफ्रीकी देशों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उनके देशों में लाए जाने वाले अमेरिकी सामानों पर लगाए जाने वाले टैरिफ दरों में अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ दरों की तुलना में सबसे बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, 2022 में, भारत से आयात पर अमेरिका की औसत टैरिफ दर 3% थी, जबकि अमेरिका से आयात पर भारत की औसत टैरिफ दर 9.5% थी, "इसने विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया।