मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गढ़ में भाजपा की बड़ी हार, दो जिला पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस की जीत
मनेंद्रगढ़-  जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है. मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के क्षेत्र में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है. यहां कांग्रेस ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है. मनेंद्रगढ़ खड़गवां के दोनों जिला पंचायत क्षेत्रों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है.
कांग्रेस की ममता सिंह और प्रिया मसराम ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 और 10 से जीत हासिल की है. क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत अध्यक्ष रही भाजपा समर्थित रेणुका सिंह और क्षेत्र क्रमांक 10 से जनपद अध्यक्ष रही भाजपा समर्थित सोनमति उर्रे को हार का सामना करना पड़ा.

सैम के फिर विवादास्पद बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा – कांग्रेस के हाथ अलगाववादियों के साथ
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, कांग्रेस के हाथ सीधे तौर पर अलगाववादियों, देश के दुश्मनों के साथ है। कांग्रेस के विदेशी विभाग के प्रमुख सैम पित्रौदा को शायद देश के दुश्मनों का हाथ मजबूत करने के लिए ही रखा गया है। पित्रौदा द्वारा पहले भारतीय नस्ल को ही अपमानित करना, फिर बार-बार भारत के बारे में अलग-अलग मंचों पर दुष्प्रचार करना और देश को कमजोर करने की साजिश रचते रहना कांग्रेस की अघोषित नीति ही है।
सीएम साय ने कहा, अभी फिर एक विवादास्पद बयान देकर फिर वही किया गया है। सैम पित्रौदा के हर बयान के बाद उसे निजी बयान बता देना भी कांग्रेस की पहले से तय नीति है। अपने नेता से बयान दिलाकर पहले देश विरोधियों को तुष्ट कर देना और फिर भारत में उसे निजी बयान बता देना… यह साबित करता है कि कांग्रेस आज भी ‘चोर से कहो चोरी कर और गृह स्वामी से कहो जागते रह’ की अपनी पुरानी नीति पर कायम है। संबंधित देश के सत्ताधारी से कांग्रेस का आधिकारिक समझौते के कारण ही ये तमाम बयान आते हैं।
सीएम ने कहा, अगर सैम के बयान से सहमति नहीं है तो क्या उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करेगी? अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है तो यह साबित होगा कि पार्टी आलाकमान के इशारे पर ही देश को कमजोर करने का कुचक्र रचा जा रहा है। यह निंदनीय है। इसे कतई सहन नहीं किया जा सकता।

मंत्रालय में पदस्थ कई अधिकारियों का तबादला, देखें आदेश
रायपुर- राज्य सरकार ने मंत्रालय स्तर पर अधिकारियो के तबादले किये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्रालय स्तर पर बदलाव करते हुए कई सेक्शन आफिसर और कई असिस्टेंट सेक्शन आफिसर के तबादले किये हैं।
जीएडी की तरफ से तरफ जारी आदेश के मुताबिक मंत्रालय में कार्यरत 12 अनुभाग अधिकारियों (SO) और 17 सहायक अनुभाग अधिकारियों (ASO) के तबादले किए गए हैं।

पंचायत चुनाव में बवाल : जीते प्रत्याशी की हार और हारे प्रत्याशी की जीत घोषित करने पर ग्रामीणों का हंगामा, गांव में गहमागहमी
बालोद- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद गांव में जमकर विवाद हुआ. वोटों की गिनती में मिस्टेक होने से जीते हुए प्रत्याशी की हार और हारे हुए प्रत्याशी की जीत घोषित करने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया. यह मामला बालोद जिले के कोरगुड़ा गांव का है.
जानकारी के मुताबिक, जिस प्रत्याशी को 2 वोट से जीत घोषित किया गया था उसे बाद में चुनाव हार जाने की बात कही गई, जबकि हारे हुए प्रत्याशी को बाद में 8 वोटों से जीत घोषित कर दिया गया. इस मामले को लेकर गांव में विवाद की स्थिति बन गई है. गांव में गहमागहमी का माहौल है. कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो और गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कम्प्यूटर सेंटर की आड़ में कर रहा था फर्जीवाड़ा
रायपुर- राजधानी रायपुर में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले कंप्यूटर सेंटर के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पैसों के बदले फर्जी मार्कशीट, वोटर आईडी, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार करता था. पुलिस जब सेंटर पर पहुंची, तो वहां बड़ी मात्रा में कूट रचित दस्तावेजों का जखीरा मिला, जिसके बाद इस खेल का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. यह मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है.
कैसे हुआ खुलासा?
बता दें कि बीते 10 फरवरी को रायपुर में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद स्माईल, शेख साजन और शेख अकबर को एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वाड) ने गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किये. तीनों के खिलाफ टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज किया गया. मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पासपोर्ट, वीजा, जन्म प्रमाण पत्र और मार्कशीट जैसे दस्तावेजों को फर्जी तरीके से बनवाने के लिए सत्कार कम्प्यूटर सेंटर, कचहरी चौक के संचालक मोहम्मद आरिफ से संपर्क किया था.
मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की एक टीम ने सत्कार कम्प्यूटर सेंटर पर छापा मारा. वहां से कई फर्जी दस्तावेज, वोटर आईडी, अंकसूची, फोटो आईडी, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान से जुड़े कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए. इसके बाद टिकरापारा थाना में आरोपी मोहम्मद आरिफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(3), 337, 338, 340(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के बजट प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।

बैठक में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन विभाग, ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति, जनशिकायत निवारण, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, जनसंपर्क, खनिज साधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

बजट चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, खनिज साधन एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव पी.दयानंद, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, ग्रामोद्योग सचिव यशवंत कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बजट प्रस्ताव पर चर्चा : वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ मंत्री केदार कश्यप ने की बैठक, विभाग के आला-अधिकारी रहे मौजूद
रायपुर- मंत्री केदार कश्यप के विभागों के बजट प्रस्ताव को लेकर आज महानदी भवन में बैठक हुई. वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के विभागीय बजट पर व्यापक चर्चा की. बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर विचार-विमर्श किया गया, जिससे संबंधित विभागों के विकास कार्यों को गति दी जा सके.
 
बजट चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा और सुब्रत साहू, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सहकारिता विभाग के सचिव सी.आर. प्रसन्ना, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और कौशल विकास सचिव एस. भारतीदासन सहित वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे.
इस महत्वपूर्ण बैठक में बजट आवंटन, नई योजनाओं और विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया. चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बजट आवश्यकताओं और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी दी, जिससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. 

नक्सल प्रभावित इलाकों में रोशनी की नई किरण, विद्युत सुविधाओं के विस्तार को मिली रफ्तार - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में ऊर्जा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में प्रदेश में निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों के माध्यम से बिजली व्यय को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर, नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं देकर हम राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथ ही, ग्रामीण व शहरी विद्युतीकरण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करेंगे।
नक्सल प्रभावित इलाकों में विद्युतीकरण को मिली नई गति
मुख्यमंत्री श्री साय ने नियद नेल्लानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए व्यापक विद्युतीकरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित सभी गाँवों को विद्युत सुविधा से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत सुविधाओं से वंचित शेष क्षेत्रों को जल्द से जल्द रोशन किया जाए।
उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान में राहत, ऑनलाइन भुगतान को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री श्री साय ने बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर उपभोक्ताओं को विशेष राहत देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल का समय पर भुगतान न होने से सरकार को राजस्व हानि होती है, वहीं उपभोक्ताओं को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए बकाया बिल के एकमुश्त भुगतान की विशेष सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिले और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को मोबाइल मैसेज और लिंक के माध्यम से उनके बिजली बिल की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकें।
ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीण और शहरी विद्युतीकरण से जुड़ी राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग से न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस (T&D Loss) को कम करने, तथा तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को रोकने के लिए ठोस रणनीति विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्तर पर अपनाने के लिए नई योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जाए।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

बस किराये में हेराफेरी का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते में जवाब देने के दिए निर्देश
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ में बसों के किराया को पारदर्शी बनाने के मामले पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की. महाअधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि किराये पर पुनर्विचार के लिए पत्र गलती से विधि विभाग को भेज दिया गया था. मामला मुख्यमंत्री के समक्ष लंबित है. कैबिनेट में इसका फैसला होना है. मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 तय की गई है. 
दरअसल, हाई कोर्ट ने सिटी बसों के बंद होने से लोगों को हो रही परेशानियों और राउंड फिगर के नाम पर किराये में हेराफेरी की खबर पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने बस स्टैंड पर किराया सूची लगाने, बसों में डिस्प्ले बोर्ड लगाने और किराये पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था. 15 अक्टूबर को सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया था कि यह मामला विधि विभाग को भेजा गया है. 8 नवंबर को सरकार ने स्पष्ट किया कि पत्र गलती से विधि विभाग को भेजा गया था, जबकि इस पर कैबिनेट में निर्णय होना है. हाई कोर्ट ने चार हफ्तों में कैबिनेट की बैठक कर निर्णय लेने का आदेश दिया था.
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच में आज मामले की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस ने पूर्व आदेश के परिपालन के बारे में पूछा. जिसपर अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार की तरफ से एक हलफनामा पेश किया गया है. जिसमें कुछ प्रस्तुतियां हैं. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कुछ दस्तावेजों को इस संबंध में लाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि निर्णय प्रस्ताव, वर्तमान प्रस्ताव और यह मुद्दा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सरकार के समक्ष लंबित है. नगरीय निकाय चुनावों के कारण यह रुका है. इस संबंध में कैबिनेट में निर्णय होना है. इसमें कार्यालय से जल्द सूचित कर दिया जाएगा. वहीं हाई कोर्ट से समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को दो हफ्ते का समय दिया गया है.

पुलिस की बड़ी कार्रवाई : ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से दो सप्लायर गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क को लगा झटका
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- पुलिस ने NDPS अधिनियम के तहत की गई एंड-टू-एंड जांच में बड़ी सफलता हासिल की है. ओडिशा के नक्सल प्रभावित कालाहांडी और बौध से दो सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे. इनकी गिरफ्तारी से एक संगठित तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो अवैध रूप से गांजा की आपूर्ति करता था.
जिले में दर्ज दो अन्य मामलों में आरोपी पिबाना सिंह और सिधेश्वर राणा उर्फ सुमंतु की संलिप्ता पाई गई थी. दोनों ओडिशा के निवासी है. थाना पेंड्रा में दर्ज मामले में आरोपी पीबाना सिंह की भूमिका सामने आई, जिसमें 73 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था. मामले में 16 जनवरी 2025 को खोडरी जोबाटोला के जंगल में कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों को पकड़ा गया था. जिसमें मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के तस्करों की संलिप्तता भी पाई गई थी.
वहीं, एक अन्य मामले में आरोपी सिधेश्वर राणा उर्फ सुमंतु की संलिप्तता उजागर हुई, जिसमें 1.05 क्विंटल गांजा जब्त किया गया था. बता दें कि यह गांजा खोंगसरा-पीपरखुंटी मार्ग से दो अलग-अलग वाहनों में ले जाया जा रहा था, जहां से पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की थी. इस मामले में अन्य तस्करों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, और पूछताछ में सामने आए बैकवर्ड लिंक के आधार पर ओडिशा में दबिश देकर सिधेश्वर राणा को गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तारी के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पुलिस अधीक्षक आईपीएस भावना गुप्ता की मुख्य भूमिका रही। उनकी अगुवाई में साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव, सहायक उप निरीक्षक गोपाल खांडेकर, आरक्षक राजेश शर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा और हर्ष गहरवार की टीम ने ओडिशा में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई.
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि दोनों आरोपी नक्सल प्रभावित इलाकों में अवैध गांजा खेती करने वाले गिरोहों से मादक पदार्थ खरीदकर विभिन्न राज्यों में तस्करी करते थे. इनकी गिरफ्तारी से इस तस्करी नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है. पुलिस अब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और अन्य लिंक की जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके.
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि यह गिरफ्तारी मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. पुलिस टीम ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई कर इन आरोपियों को पकड़ा है. इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.