अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्कूल परिसर में  नाबालिग लड़की को इंजेक्शन लगाने की घटना पर पुलिस की जांच जारी
डेस्क:–अधिकारियों ने कहा कि मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद जांच शुरू की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने स्कूल परिसर में उनकी बेटी को इंजेक्शन लगाया। पुलिस के अनुसार यह घटना 31 जनवरी को हुई, जिसके बाद शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि पाँच टीमें बनाई गई हैं और उन्होंने मामले की जाँच शुरू कर दी है।स्कूल परिसर से सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने पर, अधिकारियों ने बताया कि परिसर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश करते या बाहर निकलते नहीं देखा गया।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने संकेत दिया कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक अज्ञात पदार्थ का इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन इस घटना से जुड़े छेड़छाड़ या शारीरिक शोषण के कोई आरोप नहीं थे। मुंबई पुलिस ने कहा कि लड़की का स्वास्थ्य स्थिर है और उसे इंजेक्शन से कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ है।

पुलिस घटना की आगे जांच कर रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे एक महत्वपूर्ण बैठक


डेस्क:–जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर पुलिस, और जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी ग्रिड से जुड़े वरिष्ट अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले पिछले साल 19 दिसंबर को अमित शाह ने समीक्षा बैठक की थी।

दिल्ली गृह मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा-व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करना पर चर्चा होगी। हाल ही के दिनों में जम्मू रीजन में सुरक्षाबलों और आतंकियों की मुठभेड़ में कई आतंकियों को मार गिराया था। बैठक में जम्मू में भी एंटी टेरर ऑपरेशन को और ज्यादा धारदार बनाए जाने को लेकर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस साल की यह पहली बड़ी बैठक है। यह बैठक नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होगी।



अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में घाटी में सुरक्षा व्यवस्था की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। इससे पहले पिछले साल 19 दिसंबर को अमित शाह ने समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पारिस्थितिकी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि, ‘मोदी सरकार, सभी सुरक्षाबलों के एकजुट प्रयासों के साथ जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद पर संपूर्ण वर्चस्व स्थापित करने के प्रति कटिबद्ध है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत, हम जल्द से जल्द ‘आतंकमुक्त जम्मू और कश्मीर’ के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

महाकुंभ में तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने यमुना नदी में डूब रहे एक युवक को बचाया


डेस्क:–महाकुंभ में तैनात उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के जवानों ने रविवार देर रात संगम के पास यमुना नदी में डूब रहे एक युवक को बचाया। गश्त करते समय एसडीआरएफ के जवानों ने नदी के बीच में डूब रहे युवक को देखा। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और युवक को जिंदा बचाया। युवक को प्राथमिक उपचार दिया और फिर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है फिलहाल उसका पास के अस्पताल में इलाज जारी है।

एसडीआरएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहे महाकुंभ 2025 के लिए व्यापक व्यवस्था की है, जिसकी श्रद्धालुओं ने प्रशंसा की है। कई लोगों ने तीर्थयात्रियों के लिए एक सहज और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करने में सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रविवार को 36.1 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। 13 जनवरी को महाकुंभ मेले के शुरू होने के बाद से 2 फरवरी तक 11.2 मिलियन से अधिक श्रद्धालु तीन नदियों के पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। एक महीने तक आध्यात्मिक तपस्या करने वाले कल्पवासियों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई है, जिससे आध्यात्मिक उत्साह में इज़ाफा हुआ है।

वहीं, बसंत पंचमी का हिंदू त्योहार, जिसे वसंत पंचमी, श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, वसंत के पहले दिन मनाया जाता है और माघ महीने के पांचवें दिन पड़ता है। यह होली की तैयारियों की शुरुआत का भी संकेत देता है, जो त्योहार के चालीस दिन बाद होती है। पूरे त्योहार के दौरान विद्या, संगीत और कला की हिंदू देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में पहले ही देश और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आ चुके हैं और उम्मीद है कि इसमें उपस्थिति और भागीदारी के नए रिकॉर्ड बनेंगे।

महाकुंभ 2025: बसंत पंचमी पर सुबह 4 बजे तक16.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी


डेस्क:–महाकुंभ में आज बसंत पंचमी के दिन 'अमृत स्नान' शुरु हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को सुबह 4 बजे तक 16.5 लाख से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई, जिससे बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे 'अमृत स्नान' की शुरुआत हुई। बता दें कि नागा साधुओं द्वारा घाटों पर डुबकी लगाने के साथ शुरू हुआ पवित्र स्नान अनुष्ठान प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 का हिस्सा है।

अब तक 34 करोड़ भक्तों ने लगाई पवित्र डुबकी

महाकुंभ प्रशासन ने बताया कि नागा साधुओं द्वारा घाटों पर अमृत स्नान शुरू किया गया। आस्था और भक्ति के साथ, त्रिवेणी के तट प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साक्षी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार, 13 जनवरी को महाकुंभ मेले के शुरू होने के बाद से 3 फरवरी तक 34 करोड़ से अधिक भक्तों ने पवित्र स्नान अनुष्ठान में भाग लिया है। वहीं कल्पवासियों की संख्या 10 लाख को पार कर गई है।

बसंत पंचमी पर भक्तों की भारी भीड़
'बसंत पंचमी' के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाने और मां सरस्वती की पूजा करने के लिए प्रयागराज में एकत्र हुए। प्रयागराज जंक्शन पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज अमृत स्नान की तैयारियों के बारे में बात करते हुए अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि आज महानिर्वाणी अखाड़ा तथा श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा का जुलूस संगम घाट की ओर बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गई है। बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम की ओर जाने वाले संतों और नागाओं के दौरान पुलिस कर्मियों ने भी प्रार्थना की। बसंत पंचमी का हिंदू त्योहार, जिसे बसंत पंचमी, श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के रूप में भी जाना जाता है।

राजस्थान में प्रशासनिक बदलाव,53 आईएएस, 113 आरएएस, 34 आईएफएस अफसरों का तबादला


 
 
  
  
डेस्क: राजस्थान में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल में, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के कई अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। शुक्रवार को, 2002 बैच के आईएएस अधिकारी आशुतोष पेडनेकर को आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग का नया शासन सचिव नियुक्त किया गया है, जो 2003 बैच के भानु प्रकाश का स्थान लेंगे। प्रकाश को उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
  

  
2004 कैडर के आईएएस राजीव कुमार को बीकानेर का नया संभागीय आयुक्त बनाया गया है, उन्हें वित्त (राजस्व) विभाग के सचिव पद से स्थानांतरित किया गया है। वित्त (राजस्व) विभाग के नए सचिव 2009 कैडर के कुमार पाल गौतम होंगे। आईएएस प्रज्ञा केवलरमानी को नई भूमिकाओं में स्थानांतरित किया गया है। उन्हें उदयपुर के संभागीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य बदलावों के अलावा। आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीना को जयपुर में पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वे राजस्थान पुलिस अकादमी के नए उप निदेशक का पदभार संभालेंगे। आईपीएस रंजीता शनि को दौसा में पुलिस अधीक्षक के पद से स्थानांतरित करने के बाद जयपुर में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
  

  
2003 कैडर के आईएफएस विजय एन अब राज्य में एसईआईएए के पदेन सदस्य सचिव होने के अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के नए सचिव के रूप में काम करेंगे। 1992 कैडर के आईएफएस अधिकारी पवन कुमार उपाध्याय को जयपुर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वह शिखा मेहरा की जगह लेंगे, बदले में, मेहरा को राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन के पद पर स्थानांतरित किया गया है। आरएएस अधिकारी रामलाल गुर्जर को जयपुर में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है, जो नवनीत कुमार का स्थान लेंगे, जिन्हें बाड़मेर में राजस्व अपील अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। कुल मिलाकर, राजस्थान सरकार ने 53 आईएएस अधिकारियों, 113 आरएएस अधिकारियों, 34 आईपीएस अधिकारियों और 34 आईएफएस अधिकारियों को स्थानांतरित किया है।
 

श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन अब आसानी से कर सकेंगे बुजुर्गों और दिव्यांग

 
 
  
  
डेस्क:–जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी में लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते है लेकिन माता वैष्णो देवी मंदिर तक लगभग 14km की चढ़ाई में बड़े बुजुर्ग लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर कोटा की घोषणा कर दी है। इस सुविधा से बुजुर्ग और दिव्यांग भक्तों को श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने में आसानी होगी।
  

  
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO का कहना है कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड ने कई पहल लागू की है। श्राइन बोर्ड का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को बेहतर अनुभव और सुविधा देना है। वरिष्ठ नागरिक मंच, हेलीकॉप्टर कोटा की मांग लंबे समय से कर रहे थे। बता दें की श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट में आज से हेलीकॉप्टर कोटा उपलब्ध होगा।
  

  
हेलीकॉप्टर कोटा सुविधा से पहले श्राइन बोर्ड ने घोषणा करते हुए बताया था कि कटरा शहर और कटरा उप-मंडल के तहत आने वाले सभी 41 गांवों के निवासियों को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने में प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग यहां के रहने वाले हैं, उन्हें आमजनों के मुकाबले माता वैष्णो देवी के दर्शन तुरंत प्राप्त होंगे। 
 

जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अवैध खनन, ड्रग माफिया या किसी भी अन्य तरह के माफिया के खिलाफ़  की जाएगी कार्रवाई

 
 
  
  
डेस्क:–जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को भरोसा दिलाया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार समावेशी शासन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे जनता द्वारा चुना जाता है और यह मनोनीत या नियुक्त नहीं है। उन्होंने अवैध खनन, ड्रग माफिया और अन्य संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ़ कार्रवाई करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि "उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार सभी को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मनोनीत या नियुक्त नहीं हैं, हम जनता द्वारा चुने गए हैं, अवैध खनन, ड्रग माफिया या किसी भी अन्य तरह के माफिया के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उद्योग सिर्फ़ प्रोत्साहन लेने के लिए नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर की जनता को रोज़गार देने के लिए स्थापित किए जाएँगे।"
  

  

  अवैध खनन के बारे में चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और कठुआ के एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर से इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने खनिज संसाधनों के दोहन के लिए अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि "मैं जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं और यदि राज्य सरकार अवैध खनन को समाप्त करना चाहती है, तो कठुआ के एसएसपी और उपायुक्त को भी कार्रवाई करनी चाहिए..."
  

  
जम्मू-कश्मीर में हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। 10 जनवरी को पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त की। पुलिस के अनुसार, उक्त ड्रग तस्कर ने यह संपत्ति नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की थी।
  

  
पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अवंतीपोरा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-एफ के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर जितेंद्र सिंह के लगभग 3.30 लाख रुपये मूल्य के चार पहिया वाहन को जब्त किया। उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) त्राल की देखरेख में स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) पुलिस स्टेशन त्राल, इंस्पेक्टर तनवीर जहांगीर द्वारा की गई, जांच के दौरान वाहन की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी।
  

  
23 नवंबर को, बारामुल्ला पुलिस ने 1.72 करोड़ रुपये की कई संपत्तियों (चौधी जम्मू और त्रिकंजन बोनियार में दो मंजिला आवासीय घर, एक टिपर, एक ट्रेलर और एक चार पहिया वाहन) को जब्त किया। ये संपत्तियां कुख्यात ड्रग तस्कर रफीक अहमद खान उर्फ रफी राफा की हैं। 18 नवंबर को, जम्मू और कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत अनंतनाग पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।
 

अवैध अप्रवास और ड्रग तस्करी पर ट्रम्प की सख्ती, टैरिफ में वृद्धि

 
 
  
  
डेस्क:–संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, साथ ही चीन से आने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसमें अवैध अप्रवास और फेंटेनाइल सहित ड्रग्स की तस्करी पर चिंता जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) के तहत कार्रवाई की है, जिसमें अमेरिकियों की सुरक्षा और अभियान के वादे को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
  

  
ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ को अमेरिकी नागरिकों को अवैध अप्रवास और ड्रग तस्करी से उत्पन्न खतरों से बचाने के लिए लागू किया गया है।
  

  
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि "आज, मैंने मेक्सिको और कनाडा से आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ (कनाडाई ऊर्जा पर 10 प्रतिशत) और चीन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के माध्यम से किया गया था क्योंकि अवैध विदेशियों और घातक नशीले पदार्थों से हमारे नागरिकों की मृत्यु का बड़ा खतरा है, जिसमें फेंटेनाइल भी शामिल है। हमें अमेरिकियों की रक्षा करने की आवश्यकता है, और राष्ट्रपति के रूप में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। मैंने अपने अभियान में वादा किया था कि मैं अवैध विदेशियों और ड्रग्स की बाढ़ को हमारी सीमाओं में आने से रोकूंगा, और अमेरिकियों ने इसके पक्ष में भारी मतदान किया।
  

  
ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वह 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको से आयात को प्रभावित करने की अपनी धमकी पर अमल करेंगे। चुनाव अभियान के दौरान, ट्रम्प ने चीनी निर्मित उत्पादों पर 60 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन व्हाइट हाउस में वापस आने के पहले दिन उन्होंने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बजाय अपने प्रशासन को इस मुद्दे का अध्ययन करने का आदेश दिया।
  

  
इससे पहले, कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ पर उनकी प्रतिक्रिया "बलपूर्वक लेकिन उचित" होगी।
  

  
ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को कनाडा-अमेरिका संबंधों पर अपनी सलाहकार परिषद के साथ बैठक से पहले ट्रूडो ने संवाददाताओं से कहा कि "यदि राष्ट्रपति कनाडा के खिलाफ कोई टैरिफ लागू करने का विकल्प चुनते हैं, तो हम प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं, एक उद्देश्यपूर्ण, बलपूर्वक लेकिन उचित, तत्काल प्रतिक्रिया।"
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट के 2025-26 से जुड़ी खबरें


 
 
  
  

  
डेस्क:– केंद्रीय बजट 2025-26: 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
  

  
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) की स्थापना की जाएगी।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: EV कार की कीमत होगी कम।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: कैंसर बीमारी की 36 दवाइयां होंगी सस्ती।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: स्मार्टफोन, मोबाइल बैट्री और LED TV होगा सस्ता।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव।
  

  
केंद्रीय बजट 2025-26: केंद्र सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की।
  

  
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में बिहार राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा।
  

  
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया।
 

केंद्रीय बजट 2025:100 जिलों में कृषि सुधार के लिए पीएम धन धान्य योजना का आगाज

 
 
  
  
डेस्क:–वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025 में, पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025 में घोषित, इस योजना को राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा और मौजूदा कृषि योजनाओं और विशेष उपायों के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  

  
*क्या है इस योजना का उद्देश्य ?*
  

  
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कार्यक्रम आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित है और इसका उद्देश्य अविकसित कृषि क्षेत्रों में किसानों का उत्थान करना है। यह योजना पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, बेहतर कृषि तकनीक अपनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना, दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। फसल की बर्बादी को कम करने के लिए पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण सुविधाएँ विकसित करना, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और बेहतर कृषि पद्धतियों में निवेश करने के लिए किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
  

  
इस योजना से इन जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को उनकी आय और समग्र कृषि स्थिरता में सुधार करके लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, सरकार ने ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान केंद्रित करके कृषि में बेरोजगारी से निपटने के लिए बनाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। यह कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के माध्यम से कृषि में बेरोजगारी को दूर करेगा।
  

  
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना है ताकि शहरी केंद्रों में प्रवास एक आवश्यकता के बजाय एक विकल्प बन जाए। यह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, सीमांत और छोटे किसानों, ग्रामीण युवाओं और भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। इन पहलों के साथ, सरकार का लक्ष्य कृषि में समावेशी विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करना है, जिससे यह क्षेत्र अधिक टिकाऊ और लचीला बन सके।