नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता, दो ईनामी नक्सली समेत 3 माओवादी गिरफ्तार
सुकमा- छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिले के थाना चिंतागुफा क्षेत्र में पुलिस ने 2 ईनामी नक्सली समेत कुल 3 माओवादियों को धर दबोचा है. गिरफ्तार नक्सलियों में से 1 नक्सली पर 2 लाख रुपये और 1 नक्सली पर 1 लाख रुपये का इनाम था. गिरफ्तार नक्सली साल 2024 में दुलेड़ के पास हुए एक पीकअप वाहन लूटपाट और वाहन में आग लगाने की घटना में शामिल थे. चिंतागुफा पुलिस बल और डीआरजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दक्षिण बस्तर डिवीजन के नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे उन्मूलन अभियान के तहत, 16 जनवरी 2025 को थाना चिंतागुफा से जिला बल और डीआरजी की संयुक्त पार्टी दुलेड़, मेटागुड़ा, एर्रनपल्ली और आसपास के जंगल क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी. इस दौरान, दुलेड़ के जंगल क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया, जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे. पुलिस ने घेराबंदी कर तीन संदिग्धों को पकड़ा, जो बाद में नक्सली निकले.
पुलिस की पूछताछ में नक्सलियों ने बताया वे दुलेड़ में पीकअप वाहन से लूटपाट आगजनी घटना समेत जिले में हुई अन्य नक्सली घटनाओं में भी शामिल थे. इस घटना के संबंध में थाना चिंतागुफा में पहले ही अपराध क्रमांक 03/2024 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था.
गिरफ्तार नक्सलियों की पहचान इस प्रकार हुई:
1. मड़कम नंदा (ईनामी 2 लाख रुपये), कृषि टीम सदस्य, निवासी मड़पे, थाना चिंतागुफा, जिला सुकमा
2. कवासी लखमा (ईनामी 1 लाख रुपये), जनताना सरकार सदस्य, निवासी कंचाल, थाना पामेड़, जिला बीजापुर
3. मड़कम नंदा (ईनामी 1 लाख रुपये), डीएकेएमएस अध्यक्ष, निवासी कंचाल, थाना पामेड़, जिला बीजापुर
16 जनवरी 2025 को इन्हें गिरफ्तार कर 17 जनवरी 2025 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान डॉ. रमन सिंह ने पीएम मोदी को आदिशक्ति मां बम्लेश्वरीका छायाचित्र भेंट किया, जिस पर प्रधानमंत्री ने आभार जयाया है. इसके साथ ही डॉ. रमन सिंह ने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ प्रदेश के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश की जानकारी साझा करते हुए प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया है.
रायपुर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जुड़कर स्वामित्व योजना के तहत देशभर में 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जिले के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं दीं।
रायपुर- छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित व्यापार महोत्सव 2025 में शनिवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने मेले का अवलोकन कर व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात की तथा व्यापार क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी की एक और गारण्टी को पूरी करने की घोषणा की है। राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रूपए की राशि सालाना प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार के एक साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में आज ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के 5 लाख 62 हजार श्रमिकों को फायदा मिलेगा।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज महासमुंद में आयोजित स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में 25 भू-स्वामियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लाभार्थियों को हार पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर हितग्राहियों के चेहरे खुशी से दमक उठे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने एक स्वर में इस अभिनव योजना को ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी बताया।
रायपुर- समृद्ध भारत से ही दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार हो सकेगी। विकसित भारत में हर परिवार खुशहाल और समझदार बने तभी असली विकास साबित होगा। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में व्यक्ति को प्रभावित करने चुनावी घोषणाएं की जाती हैं, जिससे परिवार में बिखराव आते जा रहे हैं, जबकि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। यह बातें वृंदावन हॉल सिविल लाइन में आयोजित विकसित भारत- सपना, योजना और वास्तविकता पर संवाद में वक्ताओं ने कही।
रायपुर- स्वामित्व योजना के तहत आज कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व (प्रॉपर्टी) कार्ड का वितरण उप मुख्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन लोगों ने वर्चुअली सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गाँव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस सम्पत्ति से जीवन बदल सकता है। 
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कोरबा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने गरीबों की चिंता की है। वे गाँववालों की समस्याओं को जानते हैं और उनके निराकरण की योजना बनाते हैं। श्री साव ने कहा कि स्वामित्व योजना से जमीन संबंधी विवादों का अंत होगा। जमीन को लेकर पड़ोसी, भाई-भाई और अन्य रिश्तेदारों में अक्सर विवाद होता है। इस तरह के विवादों के निराकरण में कई पीढ़ी भी गुजर जाती है। अब आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों को एक ऐसा कानूनी दस्तावेज मिल जाएगा, जिसमें जमीन की पूरी जानकारी होगी। इसके साथ ही इस जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड और नक्शा भी रहेगा। किसी प्रकार की हेर-फेर मुश्किल होगी। ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में जमीन को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी किया गया है। स्वामित्व योजना से कोरबा जिले के 137 गांव के नौ हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे लोग विधिवत लोन ले पाएंगे। श्री साव ने आज स्वामित्व योजना के 125 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया। उन्होंने कार्यक्रम में कोरबा जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की दो युवतियों कुमारी छोटी और कुमारी रजनी को जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किया।
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने आज रायपुर कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की. आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 302 सुनवाई हुई. एक प्रकरण के दौरान आवेदिका ने बताया कि पति ने बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लिया है, जिससे उनकी एक बच्ची भी है. अनावेदक (पति) द्वारा आवेदिका और बच्चों को काई भी भरण-पोषण नहीं दिया जा रहा है. इस मामले में महिला आयोग ने कहा, यह एक अपराधिक प्रकरण है और सजा पाने का पर्याप्त आधार है. आयोग की समझाइश पर पति ने प्रति माह 3 हजार रुपए और ससुर ने 1 एकड़ जमीन आवेदिका और उसके बच्चों को दिए जाने की सहमति दी.
Jan 19 2025, 13:00
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