36 साल बाद भारत में सलमान रुश्दी की किताब की बिक्री शुरू, राजीव गांधी सरकार ने लगाया था बैन
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ब्रिटिश-भारतीय उपन्यासकार सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब 'द सैटेनिक वर्सेस' की 36 साल बाद भारत में बिक्री शुरू हो गई है। एक बार फिर दिल्ली के बाजारों में यह किताब दिखाई दी। इस किताब को साल 1988 में बैन कर दिया गया था। मुस्लिम संगठनों ने इस किताब पर ऐतराज जताया था। जिसके बाद राजीव गांधी सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया था। अब कोर्ट ने बुक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। यह किताब दिल्ली-एनसीआर के बहरीसन्स बुकसेलर्स स्टोर्स में ही उपलब्ध है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने किताब के आयात पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बंद कर दी थी। दरअसल सरकार उस अधिसूचना को पेश नहीं कर सकी जिसके आधार पर प्रतिबंध लगाया गया था। 5 नवंबर को भारत में पुस्तक के आयात प्रतिबंध को चुनौती देने वाले 2019 के एक मामले की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि आयात प्रतिबंध आदेश मिल नहीं रहा है, इसलिए इसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका।
इस पर, अदालत ने कहा कि उसके पास “यह मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि ऐसी कोई अधिसूचना मौजूद ही नहीं है जो किताब पर प्रतिबंध लगाती हो। याचिकाकर्ता संदीपन खान के वकील उद्यम मुखर्जी ने कहा, प्रतिबंध 5 नवंबर को हटा दिया गया है क्योंकि कोई बैन की अधिसूचना नहीं है।

‘द सैटेनिक वर्सेज’ सितंबर 1988 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन पब्लिश होने के कुछ समय बाद ही ईशनिंदा को लेकर यह किताब वैश्विक विवाद में घिर गई, जिसमें कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर कुछ अंशों को “ईशनिंदा” बताया गया था। दुनिया भर के मुस्लिम संगठनों ने इस किताब को ईशनिंदा मानते हुए विरोध किया था। 

इस किताब पर प्रतिबंध के बाद ईरानी नेता रुहोल्लाह खोमेनी ने रुश्दी की हत्या का फतवा जारी किया था। जिसमें मुसलमानों से उनकी हत्या करने का आह्वान किया गया था। रुश्दी को लगभग 10 साल तक छिपकर रहना पड़ा था। अगस्त 2022 में, सलमान रुशदी की किताब के खिलाफ लोगों में इतना आक्रोश बढ़ गया था कि न्यूयॉर्क में एक व्याख्यान के दौरान मंच पर उन पर चाकू से हमला किया गया था। कट्टरपंथी हादी मटर ने रुश्दी पर हमला किया था। इस हमले में रुश्दी की एक आंख की रोशनी चली गई थी।

इस किताब के सामने आने के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश था और इसी के चलते राजीव गांधी की सरकार ने इस किताब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के नाम पर रोड का नामकरण, जेडीएस ने बताया राज्य का अपमान
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मैसूरु नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए उस प्रस्ताव की निंदा की जा रही है जिसमें एक सड़क का नाम कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नाम पर रखने की बात कही गई है। मैसूर नगर निगम परिषद ने चामराजा कांग्रेस विधायक हरीश गौड़ा के सुझाव पर लक्ष्मी वेंकटरमणस्वामी मंदिर से आउटर रिंग रोड जंक्शन तक केआरएस रोड के एक हिस्से का नाम सिद्धारमैया आरोग्य मार्ग रखने का प्रस्ताव 22 नवंबर को पारित किया था। जेडीएस ने केआरएस रोड का नाम सिद्धारमैया आरोग्य मार्ग रखे जाने के कदम को निंदनीय करार दिया।

  


जेडीएस ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सिद्धारमैया मुडा मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ लोकायुक्त जांच चल रही है। मैसूर नगर निगम में कोई निर्वाचित बोर्ड नहीं है। कांग्रेस सरकार की ओर से नगर निगम में नियुक्त किए गए अधिकारियों ने अपना ऋण चुकाने के लिए सिद्धारमैया के नाम पर सड़क का नाम रखने का फैसला किया है। मुडा घोटाले में शामिल मुख्यमंत्री के नाम पर सड़क का नाम रखना ऐतिहासिक शहर मैसूर और पूरे राज्य के साथ विश्वासघात और अपमान है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि जिस सड़क का नाम सिद्धरमैया के नाम पर प्रस्तावित है, वह ‘ऐतिहासिक’ है। उन्होंने कहा कि महाराजा नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार ने टीबी रोग के कारण जान गंवाने वाली अपनी बहन राजकुमारी कृष्णजम्मानी तथा उनके बच्चों की याद में यहां भूमि दान की थी और एक तपेदिक अस्पताल की स्थापना की थी।

कृष्णा ने कहा कि अधिकारियों ने सिद्धारमैया के नाम पर एक सड़क का नाम रखने का फैसला किया है, जो मुडा मामले में आरोपी हैं, जबकि उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। कई नागरिकों ने इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति जताई है। मैं इसके खिलाफ कानूनी रूप से भी लड़ रहा हूं। अगर प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता है, तो हम इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।

बांग्लादेश की जेल से आया बाहर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाला, युनूस सरकार ने दिखाई दया*
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बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद से अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद युनूस एक के बाद एक ऐसे काम कर रहे हैं, जिसपर सवाल उठ रहे हैं। अब युनूस सरकार ने भारत पर हमले के लिए आतंकियों की मदद करने वाले और शेख हसीना की रैली में हमले करवाने वाले पर दया दिखाई है। बांग्लादेश की एक अदालत ने भारत विरोधी आतंकवाद में शामिल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के सदस्य और पूर्व जूनियर मंत्री अब्दुस सलाम पिंटू को 17 सालों के बाद जेल से आजाद कर दिया है।पिंटू की गिनती खालिदा जिया के सबसे करीबी नेताओं में होती है। अब्दुस सलाम पिंटू का रिहा होना भारत और शेख हसीना दोनों के लिए चिंता की बात है।

अब्दुस सलाम पिंटू को 17 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अब्दुस सलाम ने भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) की मदद की थी। उसे 2004 में प्रधानमंत्री शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले की साजिश रचने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। अब्दुस सलाम ने पीओके में हूजी के हथियारों की खरीद, भर्ती और शिविरों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मदद करके भारत में आतंकी हमलों में अहम भूमिका निभाई थी। उस पर हूजी को मदरसा छात्रों को हथियारों और विस्फोटकों का प्रशिक्षण देने और कश्मीर में आतंकवादियों के लिए धन और हथियार जुटाने में मदद करने का आरोप है।

अब्दुस सलाम पिंटू बांग्लादेश का शिक्षा मंत्री रह चुका है। खालिदा जिया की सरकार में वो इस पद पर था। सरकार में रहते हुए उसने भारत और हसीना के खिलाफ कई साजिश रची। आतंकियों को फंडिंग करते इसे गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन को वह फंडिंग करता था, जिससे उसके आतंकी कश्मीर के रास्ते भारत को नुकसान पहुंचाएं। जब जांच हुई तब मालूम पड़ा कि वह ना सिर्फ फंडिंग करता था बल्कि आतंकियों को हथियार और सूचना भी देता था।

21 अगस्त, 2004 को हसीना की रैली में उसने हमला करवाया था, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में शेख हसीना भी घायल हुई थीं। 2008 में पिंटू को गिरफ्तार किया गया था। 2018 में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।

पीटीआई की रिपोर्ट में मुताबिक, 2004 के ग्रेनेड हमले के मामले के जांच अधिकारी ने 2021 में ढाका के एक कोर्ट में बताया था कि अब्दुस सलाम पिंटू ने हूजी को भारत के खिलाफ आतंकी हमला करने के लिए हथियार जुटाने में मदद की थी। जांच अधिकारी ने 2011 में अदालत को यह भी जानकारी दी थी कि अब्दुस सलाम और बाबर ने कई युवाओं को हथियार और बम चलाने का प्रशिक्षण दिया था, जिसमें विशेष रूप से मदरसा के छात्र शामिल थे।
डेली स्टार ने 2021 में रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारी ने कहा था, "अब्दुस के भर्ती किए गए ज्यादातर लोग पीओके और बांग्लादेश से थे। उन्होंने भारत के कश्मीर में उग्रवादियों के लिए पैसा, हथियार और गोला-बारूद भी जुटाए थे।"

डॉनल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले जयशंकर पहुंचे अमेरिका, क्या ट्रंप से होगी मुलाकात?
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अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप 20 जनवरी को पदभार संभालेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगलवार से अमेरिका की छह दिवसीय यात्रा पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की ओर से अमेरिका की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर बाइडन प्रशासन के सदस्यों के साथ-साथ ट्रंप 2.0 के प्रमुख सदस्यों से मिलने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वह आने वाले प्रशासन की प्राथमिकताओं और अगले चार वर्षों के लिए भारत की अपेक्षाओं पर चर्चा की जा सके।

विदेश मंत्रालय ने उनके दौरे का पूरा कार्यक्रम तो शेयर नहीं क‍िया है, लेकिन सूत्रों के मुता‍बिक, जयशंकर ट्रंप की टीम को भारत की जरूरतें समझाने की कोश‍िश करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा टैर‍िफ को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते टैर‍िफ को लेकर भारत के प्रति अध‍िक सख्त रुख अपनाने के संकेत द‍िए थे। ट्रंप ने कहा था क‍ि अगर वे हम पर कर लगाते हैं, तो हम भी उन पर उतना ही कर लगाएंगे। उन्‍होंने कहा, ‘म्‍यूचुअल’ शब्द काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर भारत हमसे 100 प्रतिशत टैक्‍स लेता है, तो क्या हम उससे इसके लिए कुछ भी नहीं लेंगे? आप जानते हैं, वे साइकिल भेजते हैं, और हम उन्हें साइकिल भेजते हैं। वे हमसे 100 और 200 फीसदी टैर‍िफ लेते हैं। भारत बहुत ज़्यादा टैक्‍स लेता है। ब्राजील बहुत ज्‍यादा टैक्‍स लेता है। अगर वे हमसे टैक्‍स लेना चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन हम उनसे वही टैक्‍स वसूलेंगे।

विदेश मंत्री जयशंकर प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने अमेरिकी समकक्षों से मुलाकात करेंगे। जयशंकर के एजेंडा में क्वाड समिट शामिल है। भारत 2025 में इसकी मेजबानी करने वाला है। आईसीईटी, दक्षिण एशिया की स्थिति, खालिस्तानी उग्रवाद और रक्षा साझेदारी इसमें प्रमुख मुद्दा रहेगा। ट्रंप टीम के साथ चर्चा, व्यापार और टैरिफ पर राष्ट्रपति के फोकस के अलावा, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में प्रौद्योगिकी, भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर साझेदारी के इर्द-गिर्द केंद्रित रहने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि एस जयशंकर अमेरिका में स्थित भारत के महावाणिज्य दूत के एक सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे।

इसी साल जून में मोदी सरकार के सत्‍ता में आने के बाद जयशंकर की यह दूसरी अमेर‍िकी यात्रा है. जयशंकर ने पिछली बार अमेरिका का दौरा तब किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बा‍इडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानी और पूर्व जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए अमेर‍िका गए थे. तब बा‍इडेन ने डेलावेयर के विलमिंगटन में अपने निजी आवास पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था

कजाकिस्तान में यात्री विमान हादसे का शिकार, 72 लोगों को ले जा रहा प्‍लेन जमीन से टकराया, बना आग का गोला
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अजरबैजान से रूस जा रही एक फ्लाइट कजाखस्तान में क्रैश हो गई है। फ्लाइट में 72 लोग सवार थे। विमान अजरबैजान के बाकू से रूस के चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था। पक्षियों के झुंड से टकराने से विमान को नुकसान पहुंचा। इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान अक्ताऊ शहर के पास रनवे पर ये हादसा हुआ।

रूसी समाचार एजेंसियों ने कजाकिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, अजरबैजानी एयरलाइंस के विमान में 67 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। हादसे में कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्लेन तेजी से नीचे आते और जमीन से टकराने के बाद भयंकर आग का गोला उठते दिखाई दे रहा है।

कजाकिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान हादसे की जगह पर आग को काबू पाने के लिए अग्निशमन की टीम को तैनात किया गया है। फिलहाल, पीड़ितों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे में कुछ लोग जीवित बचे हैं।

कजाकिस्तान के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि विमान में अजरबैजान के 37 नागरिक, रूस के 16 और कजाकिस्तान के 6 और किर्गिस्तान के तीन नागरिक सवार थे। कजाकिस्तान सरकार ने स्पष्ट किया कि इस घटना में 25 लोग बच पाए हैं जबकि 42 का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एज़ाल द्वारा एपीए को दी गई जानकारी के अनुसार, "एंब्रेयर 190" विमान एक्टाऊ से 3 किलोमीटर दूर आपातकालीन लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था।

नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ किसे उतारेगी बीजेपी?
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दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का लान तो अब तक नहीं हा है। हालांकि, फरवरी में संभावित चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनने जा रही है। इस सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री का मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों से हो सकता है। पूरी संभावना है कि बीजेपी नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारे। वहीं कांग्रेस यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को पहले ही अपना उम्मीदवार बना चुकी है। अब सबको बीजेपी की पहली सूची का इंतजार है, जो इस सप्ताह के आखिर तक आने की संभावना है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को घेरने की रणनीति में जुटी है। पार्टी ऐसे तगड़े नाम खोज रही है, जिनके जरिए न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्रियों को भी तगड़ी टक्कर दी जा सके। वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की योजनाओं के दम पर मजबूत स्थिति में हैं। वहीं बीजेपी के पास अब तक मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है जिससे पार्टी की रणनीति सवालों के घेरे में है।

केजरीवाल के लिए ये जाल बुन रही बीजेपी
बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को तगड़ी टक्कर देना चाहती है और इस तरह की रणनीति बना रही है ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार में अपने ही क्षेत्र में फंसे रहें और दूसरे इलाकों में प्रचार के लिए उन्हें वक्त निकाले में दिक्कत हो। पार्टी की नजर केजरीवाल के मुकाबले में पार्टी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर है। फिलहाल जो पैनल बनाया गया है, उसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट पर प्रवेश वर्मा का नाम उपर रखा गया है। इसके अलावा पार्टी सुनील यादव के नाम पर भी विचार कर रही है। यादव दिल्ली ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं।

भाजपा के पास न चेहरा, न एजेंडा : केजरीवाल
वहीं केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए न तो कोई चेहरा है न ही कोई एजेंडा। उन्होंने कहा कि हम पांच साल के काम गिना रहे और जनता को बता रहे हैं कि अगले पांच साल क्या काम करेंगे। उन्‍होंने कहा कि भाजपा झूठ बोल रही है और लोगों को बहका रही है। उन्‍होंने कहा कि भाजपा के पास यह चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्‍लानिंग नहीं है। वो दिल्‍ली के लोगों को यह बताएं कि पांच साल में दिल्‍ली के लिए भाजपा ने क्‍या काम किया है।

साथ ही केजरीवाल ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अपने चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली से की है। हालांकि सवाल ये है कि क्या ये नई योजनाएं जीत की गारंटी बनेंगी? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह से केजरीवाल की घेराबंदी शुरू की है, इस हाई प्रोफाइल सीट को बचाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता दिख रहा है।

स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स ने सेलिब्रेट किया सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया शुरू हुआ नया विवाद, नासा को देनी पड़ी सफाई
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नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने साथी क्रू मेंबर्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) पर क्रिसमस का जश्न मनाया। नासा ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। जिसमें सुनीता विलियम्स को अपने साथियों के साथ जश्न मनाते हुए देखा जा रहा है। विलियम्स और उनके साथी आईएसएस के कोलंबस प्रयोगशाला मॉड्यूल के अंदर सांता टोपी पहने पूरी धरती को क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि, इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खुशी के साथ-साथ विवाद भी पैदा कर दिया। यूजर्स कहने लगे कि क्या सुनीता विलियम्स अपने साथ क्रिसमस की टोपी और सेलिब्रेशन के बाकी सामान लेकर गई थीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि उन्हें लंबे मिशन पर ही भेजा गया था और यह बात छिपाई गई। अब नासा को इस विवाद पर जवाब देना पड़ा है।

  


सुनीता और बुच, जिन्हें सिर्फ आठ दिनों के मिशन के लिए भेजा गया था, तकनीकी बाधाओं के चलते लगभग एक साल से अंतरिक्ष में हैं। उनकी उत्सव मनाते हुए तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, सोशल मीडिया पर लोगों ने कई सवाल खड़े किए। कुछ ने पूछा, "क्या ये सैंटा हैट और सजावट अपने साथ लेकर गए थे? एक अन्य यूजर ने कहा, ये वही लोग हैं जो जून में 8-दिवसीय मिशन के लिए गए थे? वहीं, अन्य ने इसे 'षड्यंत्र' करार देते हुए दावा किया कि ये तस्वीरें स्टूडियो में बनाई गई हैं। 

नासा ने क्या कहा
नासा ने कथित तौर पर इस बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी है। नासा ने एक पोस्ट में कहा कि स्पेस में मौजूद आईएसएस चालक दल के सदस्यों के लिए सभी उत्सव की सजावट, विशेष उपहार और क्रिसमस का खाना नवंबर के अंत में भेजे गए तीन टन स्पेसएक्स डिलीवरी में शामिल थे। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये लगातार होने वाली डिलीवरी आईएसएस को साल भर में बार-बार ताजा आपूर्ति से भर देती है। वर्तमान में सात अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर हैं।

अफगानिस्तान में पाक की एयर स्ट्राइक, अब तक 15 की मौत, क्या उठ रहे सवाल?
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पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई ये एयर स्ट्राइक पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में कई गई है। इस एयरस्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। तालिबान ने पाकिस्तान के हमले की कड़ी निंदा की है और उसने जवाबी कार्रवाई की बात कही है।तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बमबारी में ‘वजीरिस्तानी शरणार्थियों’ को निशाना बनाया गया। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचे थे। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान के इलाकों में बमबारी की है। इन हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में अभी तक 15 लोगों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। मरने वालों में खास तौर पर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भी भी कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। जबकि कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस एयर स्ट्राइक की वजह से कई लोगों की इलाज के दौरान भी मौत हो सकती है।

हमले का करारा जवाब देने की चेतावनी
तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बरमल, पक्तिका पर रात में पाकिस्तान की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। अफगानिस्तानी मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि मंत्रालय ने अपनी भूमि और संप्रभुता की रक्षा के अधिकार पर जोर दिया है। मंत्रालय की कहा, ‘पाकिस्तान की एय़र स्ट्राइक में वजीरिस्तानी शरणार्थियों को निशाना बनाया गया है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में अफगानिस्तान पहुंचे थे। इस हमले में मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला कर अपने ही लोगों क मार दिया है।

पाकिस्तान और तालिबान के बीच क्यों तनाव?
तालिबान वजीरिस्तानी शरणार्थियों को आदिवासी क्षेत्रों से आए आम नागरिक मानता है, जो पाकिस्तानी सेना की ओर से सैन्य अभियानों के कारण विस्थापित हुए हैं। हालांकि, पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि दर्जनों टीटीपी कमांडर और लड़ाके अफगानिस्तान भाग गए हैं और सीमावर्ती प्रांतों में अफगान तालिबान उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांतों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की मौजूदगी को लेकर, जबकि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर टीटीपी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। तालिबान इन दावों को खारिज करता आया है और जोर देकर कहता रहा है कि वे समूह के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

क्या दिल्ली की सीएम आतिशी होने वाली हैं गिरफ्तार, केजरीवाल के दावे के पीछे की क्या है वजह?


  

 
 
  #arvind_kejriwal_claims_atishi_arrested_in_fake_case_within_few_days *
  
  
* दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा डर सता रहा है। केजरीवाल को डर है आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के घर रेड होगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर ये बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उसके पहले “आप” के सीनियर नेताओं पर रेड की जायेंगी। केजरीवाल ने ऐसे वक्त में यह आशंका जाहिर की है, जब दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बवाल हो गया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने अलग-अलग पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि दिल्ली में अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसे में कोई भी नागरिक अपनी निजी जानकारी किसी व्यक्ति के साथ साझा न करे। वहीं, आप ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट पर लिखा, "महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को जनता का जबरदस्त Response मिल रहा है। उसे देखकर बीजेपी वाले बुरी तरह से घबरा गए हैं। बीजेपी वाले चाहे जितनी साजिश कर लें। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और CM आतिशी के साथ खड़ी है। हम बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह के चेले हैं। हम ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे।
 

वाजपेयी ने दी भारत को नव विकास की गारंटी”, अटल जी को पीएम मोदी ने यूं किया याद


  

 
 
  #pm_moditribute_to_atal_bihari_vajpayee_on_100th_birthday 
  
  

  
* आज यानी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई का 100वां जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता अटल बिहारी जन्‍म के शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्‍हें याद करते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कविताओं की साहसिक लाइन को याद किया। उन्होंने लिखा कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं…लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं? अटल जी के ये शब्द कितने साहसी, कितने गूढ़ हैं? अटल जी, कूच से नहीं डरे, उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। पीएम मोदी ने आगे लिखा है, वह यह भी कहते थे...जीवन बंजारों का डेरा आज यहां, कल कहां कूच है..कौन जानता किधर सवेरा। आज अगर वह हमारे बीच होते, तो अपनी जन्मतिथि पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वह दिन नहीं भूलता, जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था और जोर से पीठ पर धौल जमा दी थी। वह स्नेह, वह अपनत्व, वह प्रेम मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। पीएम मोदी ने राजनितिक अस्थिरता के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सरहना की और कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने चार बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने, देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। भारत को नव विकास की गारंटी दी। *ऐसे नेता, जिनका प्रभाव भी आज तक अटल-पीएम मोदी* वो ऐसे नेता थे, जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्यूनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में ही, एनडीए ने टेक्नॉलजी को सामान्य मानवी की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर-दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किये गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है। *लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाया-पीएम मोदी* लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एनडीए गठबंधन की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासन काल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने ना सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर भारत की एकता को भी सशक्त किया। *अटल सरकार में भाई-भतीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली-पीएम मोदी* जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, तो अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। वो चाहते थे भारत के वर्ग, यानि ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और महिला सभी के लिए शिक्षा सहज और सुलभ बने। उनकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के कारण भाई-भतीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। उस दौर की सरकार के समय में जो नीतियां बनीं, उनका मूल उद्देश्य सामान्य मानवी के जीवन को बदलना ही रहा।