सम्पादकीय: आज खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, कैसर जनित उत्पादों का वाहिष्कार और सामाजिक जागृति के लिए सरकार और समाज को सजग होने की जरूरत


विनोद आनंद 
हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू,ने कैंसर से जूझ रही अपनी पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर एक बयान जारी किया था.उनकी पत्नी फोर्थ स्टेज कैंसर से जूझते हुए जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी.डॉक्टरों ने उन्हें इलाज और सर्जरी के बाद, कहा की इनके जीवन के 5%उम्मीद है, स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति हताश हो जायेगा और ऐसे परिस्थिति में और भी इलाज की रास्ता ढूंढेगा. यही नवजोत सिंह सिद्धू ने किया, सोसल साईट और अन्य अध्ययन के आधार पर डाइट प्लान और हर्बल खाद्य द्वारा उनकी पत्नी को लाभ मिला और उनकी जाँच निगेटिव आयी, वे इतने खुश और उत्साहित हुए कि अपनी पत्नी कि स्वास्थ्य को लेकर वर्तमान स्थिति को मीडिया से शेयर किया. इसको लेकर कुछ चिकित्स्कों कि प्रतिक्रिया आयी कि इस तरह के इलाज़ के भरोसे कोई भी मरीज नहीं रहे बल्कि चिकित्साकीय सलाह और प्रॉपर इलाज़ जरूर कराएं.

मैं भी ऐसा हीं सलाह देना चाहूंगा कि कोई भी मरीज सिर्फ डाइट और हर्बल इलाज के भरोसे ना रहें, विशेषज्ञ चिकित्स्कों की देख रेख में इलाज जरूर कराएं. साथ हीं चिकित्सकों और आयुष मंत्रालय से यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इलाज के साथ अगर डाइट और हर्बल से लाभ कि संभावना है तो इस दिशा में और रिसर्च हो और मरीज को जरूर इस के सहारे बिमारी से जल्द उबड़ने कि सलाह दें.

वैसे यह अत्यंत संवेदनशील विषय है स्वास्थ्य में सुधार के लिए घरेलू उपायों को प्राथमिकता देने वाले बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है.

अब यह ट्रेंडिंग खबर इसलिए बंन गयी है कि एक सिविल सोसाइटी संगठन ने सिद्दू द्वारा साझा की गयी यह जानकारी को भ्रामक बताते हुए इसे स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनुचित प्रभाव डालने वाला बताया है. और सिविल सोसाइटी के संगठन की ओर से सिद्धू को 850 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया.सिविल सोसाइटी के इस कारबाई पर मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि यह नोटिस उचित है या अनुचित. लेकिन सिविल सोसाइटी का ध्यान इस ओर जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ भ्रम फैलाने या सिद्धू जैसे महत्वपूर्ण लोगों के इस तरह के दावे से लोगों के अंदर गलतफहमी हो सकती है जैसे मुद्दा के साथ हीं आज बाजार में कैंसर फैलाने वाले उत्पाद, खाद पदार्थों में मिलावट से मानव जीवन का अस्तित्व खतरा में है इस पर भी क्यों नहीं कारबाई की जा रही है, इसके जिम्मेबार लोगों को क्यों नहीं नोटिश भेजी जा रही है, इन सब के बिरुद्ध कोई भी समाजिक संघठन क्यों नहीं आगे आ रही है. यह एक बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है.

आज हम जब समाज में व्याप्त स्वास्थ्य पर खतरों पर विचार करते हैं, तो बाज़ारों में कई ऐसे उत्पाद लोगों के जीवन के लिए खतरा बन गया है. जिस पर हर सामाजिक संगठन के साथ सरकारी तंत्र को गंभीर होने और इस दिशा में जागरूकता के साथ कठोर कारबाई की जरूरत है, लोगों के जीवन से खिलबाड़ करने वाले लोगों से आर्थिक जुर्माना के साथ कानूनी कारबाई जरुरी है.

समाज में नकली उत्पादों का संकट

वर्तमान समय में खाद्य उत्पादों और घरेलू चीजों की गुणवत्ता एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। नकली मसाले, प्लास्टिक चावल,आँटा में मिलावट, पैक्ड मसालों में कैंसर जनित केमिकल्स की मिलावट, चाइनीज चावल,लहसून, सब्जी को हरा रखने के लिए हरे रसायनिक पदार्थ और अन्य स्वस्थता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले उत्पादों का व्यापक रूप से बाजार में संचालन जो न सिर्फ कैंसर बल्कि किडनी और लिवर जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है.इसकी बहुत लम्बी लिस्ट है जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है 

 हाल के अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि हमारे आहार में मौजूद कई सामग्रियां, जैसे कि कैमिकल्स और हानिकारक तत्व, हमारे स्वास्थ्य पर भयानक प्रभाव डाल रहे हैं।

इन उत्पादों की बिक्री का तंत्र समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी का भी प्रमाण है। जब हम जल्दी से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने स्वास्थ्य की कीमत पर घाटे में जाते हैं।ऐसे समानो ओर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई भी संगठन क्यों नहीं आगे आ रही है.

सिविल सोसाइटी की भूमिका

सिविल सोसाइटी का मुख्य कार्य सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना, लेकिन यह देखना बेहद अनिश्चित है कि क्यों ऐसी संस्थाएँ केवल एक विवादास्पद बयान पर प्रतिक्रिया देती हैं, जबकि वे उन हानिकारक उत्पादों के खिलाफ चुप्पी साधे रहती हैं जो व्यापक स्तर पर समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं. यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या समाज के संगठन केवल निषेधात्मक बयानों पर ध्यान देते हैं, या वास्तविक स्वास्थ्य संकटों की ओर भी उनकी नज़र जाती है?

सिविल सोसाइटी को यह समझना चाहिए कि संतुलित आहार और स्वास्थ्य के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है. उन्हें उन कारको पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकते हैं. 

हानिकारक उत्पादों की जांच

नकली खाने के उत्पादों की अनुपस्थिति में, सरकार को खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है. 

उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि जो वे खा रहे हैं, वह सुरक्षित है या नहीं. इसके लिए आवश्यक है कि खाद्य मानक प्राधिकरण को और अधिक सशक्त और सक्रिय बनाए जाए. 

सामाजिक संगठनों को खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने, उपभोक्ता शिक्षा, और स्वास्थ्य के अधिकारों के प्रति भी जागरूक करना चाहिए. इसके साथ ही, उन्हें उत्पादकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में भी सक्षम बनाना चाहिए, ताकि वे उस माल की गुणवत्ता और मानक का पालन कर सकें जो वे बाजार में लाते हैं.

समाज की जिम्मेदारी

एक स्वस्थ समाज का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह समाज के हर सदस्य की जिम्मेदारी है. हमें अपनी वस्तुओं के बारे में जागरूक रहना चाहिए और केवल उन्हीं उत्पादों का चयन करना चाहिए जो प्रमाणित और सुरक्षित हैं.

उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वे हानिकारक उत्पादों की पहचान कर सकें और उनके खिलाफ आवाज उठाने का साहस जुटा सकें.

निष्कर्ष

समाज में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए. हमें अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के लिए संघर्ष करना चाहिए और उन संगठनों का समर्थन करना चाहिए जो इस दिशा में प्रयासरत हैं. जब तक हम अपनी दिनचर्या में असुरक्षित और नकली उत्पादों का उपयोग करते रहेंगे, तब तक हानिकारक बीमारियों का खतरा बना रहेगा.

स्वास्थ्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है; यह समाज के हर सदस्य की जिम्मेदारी है. हमें अपनी आवाज उठानी होगी, अपने स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करनी होगी और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा जहाँ सभी के लिए सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने की संभावना हो.

इस संदर्भ में, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर संवेदनशीलता हो और समाज मिलकर उन हानिकारक उत्पादों के खिलाफ खड़ा हो सके जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं.

सम्पादकीय  : झारखण्ड में नई सरकार गठन के बाद सीएम हेमंत सोरेन को विकास का एजेंडा तय करना है जरूरी...?



विनोद आनंद
झारखंड में हुई विधानसभा चुनाव में जनता ने हेमंत सोरेन और गठबंधन पर अपना पूरा भरोसा जताया और 81 सीटों में से 56 सीट पर इंडिया गठबंधन के विधायकों को चुनकर सरकार बनाने का दूसरी बार मौका दिया.अब चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। उनकी सरकार का गठन कई चुनौतियों और अवसरों के बीच हुआ है. हेमंत सोरेन की पहले कार्यकाल में लिए गए फैसले और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की अच्छी खासी चर्चा रही है. इस बार उनके सामने कुछ नई रणनीतियों और विकास के एजेंडे तय करने की जरूरत है जिससे झारखंड की प्रगति को गति मिल सके.

सामाजिक न्याय और समावेशी विकास

हेमंत सोरेन की सरकार का प्राथमिक ध्येय सामाजिक न्याय और समावेशी विकास होना चाहिए. आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए. उनकी सरकार आदिवासी अधिकारों की रक्षा, भूमि अधिकारों का संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दे और इसके लिए सरकार स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग कर रणनीति तय करे ताकि योजनाएं सही तरीके से लागू किया जा सकें.

शिक्षा और कौशल विकास की है जरुरत

किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे बुनियादी जरुरत होती है शिक्षा. जिसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. हेमंत सोरेन को यह सुनिश्चित करना होगा कि झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो. इसके लिए सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनानी होंगी साथ ही, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा. ताकि युवा रोजगार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके. इसके लिए दक्षता विकास कार्यक्रम चलाना जरुरी है. ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके.

स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार

राज्य की सबसे दूसरा बुनियादी जरुरत स्वास्थ्य सेवा है. यह आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण जरूरत हैं. हेमंत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए नई पहल की भी है लेकिन और इस दिशा में काम करने की जरुरत है ताकि लोगों को, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा सके. जन औषधि केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए. ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए., ताकि वे बेहतर से बेहतर सेवाएं लोगों को उपलब्ध हो सके.

कृषि और ग्रामीण विकास

झारखण्ड को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है खनिज सम्पदा, जंगल, जमीन और श्रम शक्ति, इन सभी का अगर सही प्रबंधन हो तो झारखण्ड देश का सबसे अग्रणी और विकसित राज्य बन सकती है. लेकिन दुर्भाग्य है कि अलग राज्य बने 24 वर्ष हो गए लेकिन इस दिशा ने ठोस नीति नहीं बन पायी.

अगर हम बात करें कृषि की तो झारखंड की अर्थव्यवस्था कायह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हेमंत सोरेन की सरकार को कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक और शोध पर आधारित कार्यक्रम लानीं होंगी. जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य और किसानों की समस्या को हल करने के लिए उनकी सरकार को ठोस कदम उठानीं होंगी.इसके साथ ही, ग्रामीण विकास योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना और मनरेगा को सुदृढ़ बनाने की जरूरत होंगी.

रोजगार और आर्थिक विकास

झारखंड में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है. हेमंत सोरेन की सरकार को रोजगार सृजन के लिए नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा करनी चाहिए. छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.इसके अलावा, स्थानीय उत्पादों को बाजार में बढ़ावा देकर सरकार को सहयोग करने वाली नीति बनानी चाहिए.सरकार उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को भी गति देगी, ताकि युवा अपनी व्यवसायिक योजनाएं लागू कर सकें.

पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण की रक्षा एक महत्वपूर्ण एजेंडा होगा. हेमंत सोरेन की सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है.वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए कानून बनाए जाए, विशेषकर जो आदिवासी समुदाय वन में रहते हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना जरुरी है.

डिजिटल इंडिया और तकनीकी विकास

हेमंत सोरेन की सरकार डिजिटल इंडिया मिशन पर जोर दे,शासन और प्रशासन में तकनीकी सुधार लाने के लिए ई-गवर्नेंस की दिशा में कार्य किया जाए. सरकार डेटा प्रबंधन और सूचना के आदान-प्रदान को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करे. यह प्रक्रिया न केवल सूचनाओं के फैलाव में सहायक होगी, बल्कि भ्रष्टाचार को भी कम करने में मददगार साबित होगी.

कानून और व्यवस्था

राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की प्राथमिकता होगी.शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल को सशक्त किया जाए और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे. साथ ही, सामाजिक सेवाओं और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके.

सरकार की पारदर्शिता

हेमंत सोरेन की सरकार पारदर्शिता और जन सहभागिता पर जोर देना जरुरी है . लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाने के लिए एक उचित सूचना प्रणाली विकसित की जाए. इससे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा और लोगों का विश्वास फिर से सरकारी संस्थाओं पर बनाया जा सकेगा.

निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन की नई सरकार के सामने विकास के साथ-साथ कई चुनौतियाँ हैं. समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू करना और समावेशी विकास की दिशा में प्रयास करना आवश्यक है. अगर हेमंत सोरेन अपने अनुभवों और ज्ञान का सही उपयोग करते हैं, तो झारखंड को विकास के नए आयामों में ले जाने में सफल हो सकते हैं. उनकी सरकार की योजनाएं और नीतियां न केवल राज्य के लिए, बल्कि आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए भी एक नई दिशा तय कर सकती हैं.
 

विश्लेषण : कोल्हान में चम्पई के प्रभाव भी भाजपा के सीटों में नहीं करा पाए इज़ाफ़ा,जानिये क्यों...?



विनोद आनंद 
भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव परिणामों का विश्लेषण हमेशा एक महत्वपूर्ण विषय होता है। हाल ही में चम्पाई सोरेन झारखण्ड मुक्ति मोर्चा को छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए. भाजपा को लगा कि यह हमारा यह राजनितिक कूटनीति की बहुत बड़ी उपलब्धि है. क्योंकि चम्पई को कोल्हान क्षेत्र में झामुमो का एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा था.अब तक झरखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उनका प्रदर्शन भी कोल्हान में बेहतर रहा. इसलिए उन्हें भाजपा ने बहुत तड़क-भड़क के साथ अपने पार्टी में शामिल किया और कोल्हान का महत्वपूर्ण चेहरा बताते हुए. कोल्हान में अपनी स्थिति मज़बूत करने का सपना देखने लगा.

लेकिन दाव उल्टा पड़ा.चम्पई कोल्हान में भाजपा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ा पाए. अगर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा में कोल्हान के टाइगर के रूप में चर्चित चम्पाई तो खुद किसी तरह जीत गए लेकिन उनके बेटा समेत कई सीट जिसपर उन्हें उम्मीद थी बुरी तरह हार गए.आखिर ऐसा क्यों हुआ इस मे हम कारणों और परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे.

स्थानीय मुद्दों की अनदेखी

यह तो तय है कि किसी भी क्षेत्र में किसी पार्टी क़ी उसकी एजेंडा और नीति का इफेक्ट जनता पर पड़ता है.झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के प्रति आदिवासियों और यहाँ क़ी स्थानीय लोगों में यह धारना बन गयी है कियह पार्टी स्थानीय मुद्दा को उठाती है, यहाँ के लोगों की हित की बात सोचती है.

लेकिन भाजपा ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने मेंहमेशा चूक की है। क्षेत्र के निवासियों की समस्याएं जैसे पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं थी, जिन पर भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करने के कारण लोगों का जुड़ाव भाजपा से कम हुआ। वही झारखण्ड मुक्ति मोर्चा लगातार इस मुद्दा को लेकर सजग रही, झामुमो के प्रतिनिधि हो या मुख्यमंत्री हमेशा स्थानीय लोगों के बीच उपलब्ध रहे. यह झामुमो के लिए हमेशा पॉजिटिव गया. चम्पई जब तक झामुमो थे तब तक कोल्हान की जनता उनके साथ रही लेकिन पाला बदलते हीं चम्पई का साथ छोड़ दिया. इसी लिए चम्पई को जिस उम्मीद से भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल किया उस उम्मीद पर पानी फिर गया.

 विपक्ष की मजबूती

कोल्हान में भाजपा को विपक्ष की मजबूती से सामना करना पड़ा। विशेषकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया। इन दलों ने स्थानीय स्तर पर जनता के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाई और भाजपा के खिलाफ एक सार्थक नैरेटिव बनाए रखा। जबकि भाजपा इस में विफल रहे. यहाँ बड़े बड़े भाजपा के नेता आये, रैली की सभा को सम्बोधित किया लेकिन इसके वावजूद वे झारखण्ड मुक्तिमोर्चा के नैरेटिव को बदल नहीं पाए. स्थानीय लोगों में हेमंत सोरेन का चेहरा सामने रहा जबकि भाजपा का मुख्यमंत्री के रूप में कोई स्पष्ट चेहरा भी नहीं रहा. यहाँ के लोगों में कहीं से यह नहीं थी कि अगर जीतेंगे तो चम्पई हीं यहाँ के सीएम होंगे. दूसरी बात यहाँ जनता के बीच भाजपा के नेता कभी नहीं रहे. जिसके कारण चम्पई के प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ा.

चम्पई कि काट बनी यहाँ कल्पना

कोल्हान में चम्पई की नाराजगी और हेमंत सोरेन और झमुमो के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी यहाँ कि जनता के सहानुभूति नहीं बटोर सकी जबकि कोल्हान में अकेली कल्पना सोरेन चम्पाई और भाजपा पर भारी पड़ी.

कल्पना सोरेन ने जनता के बीच एक आम महिला बनकर आयी उनके साथ मिली,हर महिला के साथ आत्मीय रूप से जुड़ गयी. कल्पना कि सभाओं में महिलाओं कि भीड़ जुटती रही.

कल्पना की खासियत यह थी कि वे कहीं भी चम्पई के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की बल्कि उनके बारे में कहा कि वे बहुत अच्छे हैं,मुझे अपने बेटी और पुत्रबधु कि तरह हमेशा माना. कल्पना का यह अंदाज़ जनता को भा गया लोगों ने महसूस किया कि कल्पना सोरेन एक ऐसी उदार राजनेता हैं जो धोखा देने वाले और बगावत करने वाले उसके दलों के नेताओं के लिए भी अच्छा सोच रखती है. यह बहुत बड़ा कारण था कि चम्पई के समर्थक भी यह विश्लेषण करने के लिए बाध्य हो गए कि बेहतर कौन..? और बेहतर झामुमो हीं लगा उन्हें.

भाजपा की आंतरिक विवाद

कोल्हान में ना तो मोदी का जादू चला और ना चम्पई का क्योंकि बाहरी वोट तो जो झारखण्ड के साथ था वह तो रहा हीं भाजपा का भी वोट जो भाजपा के कैंडिडेट को हरा रहा था उसके साथ चला गया इसका मूल कारण था भाजपा के अंदर की अंदरूनी कलह. यहां बड़े नेताओं के परिवार के बीच टिकट भाजपा ने बाँटा, अर्जून मुंडा के साथ उनकी पत्नी को टिकट, चम्पई सोरेन के साथ उनके पुत्र को टिकट. जिसका भाजपाइयों ने विरोध करना शुरू कर दिया. पार्टी के अंदर उपजे असंतोष ने भाजपा के वोट बैंक को भी प्रभावित किया और इसका खामियाजा चुनाव परिणाम में देखने को मिला.

भाजपा के भीतर की यह आंतरिक कलह और नेतृत्व में अस्थिरता चुनाव परिणामों पर असर डाला। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मतभेद जनता के बीच गलत संदेश भेजा। जब पार्टी के भीतर ही उत्साह और एकता की कमी हो, तो इसका प्रभाव चुनावी परिणामों पर अवश्य पड़ता है।

भाजपा नेताओं के जनसंपर्क की कमी

भाजपा ने चुनाव प्रचार में जनसंपर्क को मजबूत करने में गड़बड़ी की। पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय जनसंवाद को नजरअंदाज किया। जगह-जगह पर जाकर लोगों से मिलने, उनकी समस्याओं को समझने और उनके साथ संवाद करने की आवश्यकता थी, जो कि भाजपा ने पूरी नहीं की। जिसका भी असर पड़ा वैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने सभाएँ जरूर की, रैली भी की लेकिन स्थानीय नेताओं का जुड़ाव जनता से नहीं रहा. यह बहुत बड़ी कमी थी जिसका सीधा असर मतदान पर पड़ा.

गठबंधन दलों का प्रभाव

अनेक क्षेत्रीय दलों ने भी इस चुनाव में प्रभाव डाला। विशेषकर आदिवासी समुदाय के मुद्दों पर अन्य दलों ने बेहतर तरह से जनता को अपने पक्ष में खड़ा किया। भाजपा ने इस जनसंख्या समूह की अपेक्षाओं का सही दिशा में समर्पण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।

पार्टी की नीतियों पर सवाल

भाजपा की नीतियों और उनके कार्यान्वयन पर भी सवाल उठे। लोग भाजपा की आर्थिक नीतियों, जिससे छोटे व्यवसाय और कृषि पर बुरा असर पड़ा, को लेकर असंतुष्ट रहे। भाजपा के विकास के वादे जमीन पर सफल नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता ने चुनाव में अपने विचार बदले। 

संवेदनशीलता का अभाव

चम्पई कोल्हान की राजनीति में संवेदनशील मुद्दों को समझने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता थी। भाजपा द्वारा किए गए कई निर्णयों ने स्थानीय लोगों के बीच असहमति उत्पन्न की, जैसे भूमि अधिग्रहण, विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन आदि। 

सोशल मीडिया व डिजिटल प्रचार की भूमिका

आज के युग में सोशल मीडिया का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया है। भाजपा ने डिजिटल प्रचार में सफलता हासिल की, लेकिन स्थानीय स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कमी के चलते सोशल मीडिया पर साझा की गई सूचनाएं जन सामान्य तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाईं। 

महिला मतदाताओं का नजर अंदाज

भाजपा ने महिला मतदाताओं के मुद्दों को भी नजरअंदाज किया। कई स्थानों पर स्थानीय मतदाता महिलाओं की सहभागिता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब महिलाएं संतुष्ट नहीं होतीं, तो उसके परिणाम चुनावी परिणामों में निश्चित रूप से दिखाई पड़ते हैं। 

वोटर डेटा और जनगणना आंकड़ों की कमी

भाजपा ने अपने प्रचार में वोटर डेटा और जनगणना आंकड़ों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया। कई बार देखा गया कि पार्टी अपने परंपरागत मतदाताओं की संख्या को सही से नहीं समझ पाई। इससे पार्टी को पिछले चुनावों में मिली सुरक्षा का भ्रम हो गया और नए मतदाताओं को जोड़ने में कठिनाई हुई। 

स्ट्रीटबजज ओपेनियन

चम्पई ने भी कोल्हान में कोई जादुई अकड़ा नहीं जूता पाए. जबकि समझा जाता था कि वे जमीन से जुड़े रहे हैं और उनका सम्पर्क यहाँ के आदिवासी मतदाताओं में काफी गहरा है.लेकिन उसका कोई सार्थक रिजल्ट नहीं मिला.

वास्तव में कोल्हान में भाजपा की सीटों में कमी एक व्यापक विश्लेषण का विषय है। यह विभिन्न कारणों का परिणाम है, जिसमें स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करना, दुष्चक्र में फंसी चुनावी रणनीतियां, आंतरिक विवाद, और समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की अनुपालना न करना शामिल है। 

भविष्य में भाजपा को यह समझने की आवश्यकता होगी कि चुनाव केवल बड़े वादों और स्वप्नों का खेल नहीं है, बल्कि यह स्थानीय जनता के वास्तविक मुद्दों को समझने और सुलझाने का अवसर है। यदि भाजपा स्थानीय लोकहित का ध्यान रखती है और लोगों के साथ तालमेल बढ़ाने का प्रयास करती है, तो वह अपनी खोई हुई सीटों को पुनः प्राप्त कर सकती है। 

अब भाजपा के नेताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अनुभवों से सीखते हुए अगली राजनीतिक लड़ाई में अपनी रणनीतियों में सुधार करें, ताकि अगले चुनाव में वे एक नई ताकत के साथ उभरे।

सम्पादकीय: झारखण्ड विंधानसभा चुनाव में भाजपा के हार का कारण रणनीतिक भूल थी या झारखंड में भाजपा का घटता प्रभाव...?


 विनोद आनंद 
झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को इस बार राज्य के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राजनितिक विशेषज्ञ से लेकर भाजपा के रणनीतिकार तक इस पर मंथन करना शुरू कर दिया है.कि इसकी वजह क्या है..?

वैसे यह हार बीजेपी के लिए न केवल राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा झटका है, बल्कि इसके कई रणनीतिक भूल है , जिनका विश्लेषण करना पार्टी को आवश्यक है। इस हार ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी में नरेंद्र मोदी का वह प्रभाव ख़त्म हो रहा है जिसके बूते भाजपा चुनाव जीतती आयी है या भाजपा इतनी बड़ी गलती करती जा रही है जिससे भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.आइये भाजपा के झारखण्ड में हार के पीछे जो कारण हो सकते हैं उसपर एक के बाद एक पहलू पर चर्चा करते हैं.

हेमंत कि गिरफ्तारी

झारखण्ड में लगातार केंद्रीय एजेंसी ईडी, सीबीआई और एनएआई जैसी संस्थाएं काम कर रही है, कई घोटाले और भ्रस्ट्राचार के मामले ये केंद्रीय एजेंसी ने उजागर किया है. नि:संदेह यह अच्छी पहल है झारखण्ड में इन एजेंसी की बालू और पत्थर खनन के मामले को उजागर करना, मनरेगा के मामले मे अधिकारियों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में नगद बरामदगी, टेंडर घोटाला में भारी मात्रा में नगद राशि की बरामदगी और एक मंत्री की गिरफ्तारी, बहुत ऐसे मामले सामने आये जिसमे इन एजेंसियों की उपलब्धि को कहीं से नाकारा नहीं जा सकता. इस पर पुरे देश का ध्यान खींचा. लेकिन ईडी की एक भूल ने इन सारी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया. वह भूल थी झारखण्ड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी. वह भी ऐसे मामले में जिसमे वे दोषी नहीं थे. क्यों कि कोर्ट ने जैसे टिप्पणी के साथ इन्हे जमानत दी है उससे ना सिर्फ ईडी कि साख पर सवाल उठ गया बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार भी सवालों के घेरे में आ गए.जिस जमीन के कथित घोटाले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था एक भी साक्ष्य ईडी ने हेमंत सोरेन के विरुद्ध कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पायी. ऐसे स्थिति में जनता के बीच यह मेसेज गया कि ईडी केंद्र के भाजपा सरकार के इशारे पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करने के लिए षडयंत्र रची.लोगों की यह धारना इतना प्रभावी रहा की हेमंत सोरेन एक ऐसे राजनेता बनकर उभड़े कि पुरे राज्य कि जनता कि सहानुभूति हेमंत सोरेन के साथ चला गया. भाजपा की यह बहुत बड़ी भूल मानी जा रही है.

कल्पना सोरेन का राजनीति में पदार्पण

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखण्ड मुक्ति मोर्चा को कल्पना सोरेन जैसी एक ऐसी नेत्री मिली जो झारखण्ड मुक्ति मोर्चा को मज़बूत जनाधार वाला पार्टी बना दिया. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत की पत्नी कल्पना की राजनीति में आगमन झारखण्ड के सियासी जगत की एक बड़ी घटना मानी जा रही है. कल्पना ना मात्र झारखण्ड बल्कि पुरे देश के लोगों का ध्यान खींचा, उनकी व्यक्तित्व, अपनी बात जनता के बीच रखने की कला, और लगातार बिना थके जनसभाएँ करना एक ऐसी घटना थी की ना सिर्फ आदिवासी समुदाय बल्कि सभी वर्ग के लोग कल्पना के शख्शियत को झारखण्ड के भविष्य के रुप में देखने लगे.

कल्पना ने अपनी आंसू और ज्जवात लेकर जनता के बीच गयी, अपने पति के साथ हुए ना इंसाफ से जनता को अवगत कराया, भाजपा के केंद्र सरकार को एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पर तानाशाही करने का आरोप लगाया, मुंबई और दिल्ली की सभा में झारखण्ड की शेरनी के रूप में उनकी गर्जना और झारखण्ड की जनता की आवाज़ के रूप में दी गयी भाषण ने ऐसा हलचल मचा दिया कि वह एक राष्ट्रीय शख्सियत के रूप में चर्चित हो गयी. आज उनकी सभाओं में भीड़ जुटती है, महिलाएं से मिलकर जिस तरह वह उसके दुख दर्द को बांटती है महिलाएं उसे अपना तारनहार समझती है. यही कारण है कि कल्पना के सामने भाजपा के सारे दावपेंच ख़त्म हो गए, सारे बड़े भाजपा में आदिवासी चेहरे ध्वस्त हो गए. अर्जुन मुंडा, बाबूलाल चम्पई लोविंन हेमब्रम, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और भाजपा के सारे फ़ौज निरर्थक सावित हुए.यहाँ तक झारखण्ड में मोदी, शाह शिवराज हेमंता विश्व सरमा किसी का जादू नहीं चला, मोदी का तिलिस्म भी टूट गया और कल्पना का जादू चला पहली बार झारखण्ड में एक तिहाई बहुमत से सरकार बनने जा रही है.

मुस्लिम वोटों का धुर्वीकरण

भाजपा के रणनीतिकार एक एजेंडा के तहत एक समुदाय विशेष का वोट हासिल करने की कोशिस करती आ रही है. यह अब जनता समझने लगी है.राम मंदिर का मुद्दा उठाकर भाजपा अपनी जमीन मज़बूत की और हिन्दुकार्ड खेलकर आज तक अपनी राजनीतिक जमीन मज़बूत करती आयी है .इसके सामने सारे मुद्दे गौण होते गए. देश के विकास, युवाओं को रोजगार,बंद होते उद्योग, बेहतर चिकित्सा कई ऐसे बुनियादी सवाल रहे जिस पर कभी ठोस नीति नहीं बनी. भाजपा के यह रणनीति अब फेल होने लगा. जनता समझने लगी.यही वज़ह है की लोकसभा में जिस अयोध्या में राम मंदिर बना उस अयोध्या का सीट भी भजपा नहीं बचा पायी. और अगर विधानसभा की बात करें तो झारखण्ड में भी वह रणनीति फेल हो गयी.

भाजपा ने झारखण्ड में बांगलादेशी मुद्दा उठाकर चाहा कि यहां के आदिवासी और हिन्दू वोट बटोर लें लेकिन यह दाव उल्टा पड़ा. यहाँ इस एजेंडा को तूल देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व सरमा को लगाया लेकिन उनके कई बयान के कारण मुस्लिम वोटों का धुर्वीकरण हो गया. जो वोट कहीं कहीं बटने वाली थी या जयराम महतो अथवा किसी अन्य पार्टी को पड़ने वाली वोट संघगठित होकर थोक के भाव से झारखण्ड मुक्तिमोर्चा को पड़ा. या गठबंधन में पड़ा जबकि आदिवासी और हिन्दू वोट भी भाजपा अपने पक्ष में नहीं कर पाए. यही वजह है कि भाजपा को इस बार करारी हार मिली.

लोकप्रियता में गिरावट

झारखंड में बीजेपी की इस हार के सबसे बड़े कारणों में से एक राज्य की जनता में पार्टी के प्रति बढ़ती नाराजगी रही। पार्टी द्वारा किए गए कई वादे, जैसे आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए विकास और रोजगार के अवसर, पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। इसके अलावा, रघुबर दास सरकार की नीतियां, जैसे भूमि अधिग्रहण और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया, भी जनप्रिय नहीं रही जो स्थानीय लोगों के बीच अविश्वास का कारण बनीं।और 2019 में भाजपा की हाथ से सत्ता छीन गयी. और 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में सत्ता आयी. इस से भाजपा को सबक लेने की जरूरत थी, लेकिन 2019 के बाद भी भाजपा ने अपने रणनीति में कई ऐसे भूल की जो भाजपा के पक्ष में बेहतर नहीं रहा. भाजपा की सबसे बड़ी भूल थी हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले में जेल के अंदर डालना .भाजपा के लिए उलटा पड़ा.

 आदिवासी वोटबैंक का नुकसान

झारखंड में आदिवासी समुदाय का महत्वपूर्ण वोटबैंक है, जो बीजेपी के लिए एक मजबूत आधार बनता था। लेकिन इस बार आदिवासी वोटरों ने बीजेपी से दूरी बना ली। आदिवासी समुदाय के बीच असंतोष और सरकारी नीतियों के विरोध ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय मुद्दे जैसे भूमि अधिकार, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, और सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन पार्टी के लिए चुनौती बने।

झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन का प्रभाव

झारखंड में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर महागठबंधन का गठन किया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) शामिल थे। महागठबंधन ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। विशेष रूप से हेमंत सोरेन की नेतृत्व क्षमता और उनकी पार्टी की 'आदिवासी गौरव' की रणनीति ने राज्य के जनता को आकर्षित किया। महागठबंधन की एकजुटता और स्थानीय मुद्दों पर फोकस ने बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया।

किसान और आदिवासी आंदोलनों का असर

बीजेपी के लिए एक और संकट किसान और आदिवासी आंदोलनों के रूप में सामने आया। इन आंदोलनों में किसानों की समस्याओं, ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे और आदिवासियों के अधिकारों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शामिल थे। ये आंदोलन बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक बोझ बने और इसका सीधा असर पार्टी के चुनाव परिणामों पर पड़ा।

आंतरिक असंतोष और संगठन की कमजोरी

बीजेपी में आंतरिक असंतोष और संगठन की कमजोरी भी हार के कारणों में शामिल है। पार्टी के अंदर कई नेताओं के बीच गुटबाजी और एकजुटता की कमी ने चुनावी प्रचार और रणनीतियों को प्रभावित किया। इसके अलावा, केंद्रीय नेतृत्व का राज्य के स्थानीय मुद्दों के प्रति लापरवाही और संवाद की कमी ने बीजेपी की स्थिति को और कमजोर किया।

केंद्र सरकार के खिलाफ निराशा

केंद्र सरकार की नीतियों और चुनावी वादों के बीच भी झारखंड के मतदाताओं में असंतोष था। किसानों, युवाओं, और आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी को आलोचना का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार की कुछ नीतियों, जैसे नोटबंदी और GST, ने भी राज्य के छोटे व्यापारियों और किसानों को प्रभावित किया, जिसके कारण बीजेपी को आलोचना का सामना करना पड़ा।

स्थानीय मुद्दों का प्रभाव

केंद्रीय नेताओं की भारी उपस्थिति और चुनावी प्रचार में ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर प्रभावी तरीके से नहीं जीत पाई। राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, और रोजगार जैसे मुद्दे स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और बीजेपी इन मुद्दों पर प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने में विफल रही।

निष्कर्ष

झारखंड में बीजेपी की हार एक संकेत है कि केवल केंद्रीय चुनावी रणनीतियों और राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से राज्य स्तर पर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। पार्टी को राज्य के स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान देने, आदिवासी समुदाय के साथ संवाद बढ़ाने और आंतरिक संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर बीजेपी को झारखंड में भविष्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे जनता के विश्वास को फिर से जीतने के लिए अपनी नीतियों और रणनीतियों में सुधार करना होगा।

त्वरित टिप्पणी: झारखंड में महागठबंधन की जीत के हैं क्या मायने,जानिये भाजपा से कहाँ हुई चूक और रणनीतिक भूल...!
विनोद आनंद 
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया। 81 सीटों वाली विधानसभा में झामुमो और उसके सहयोगियों ने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 

यह जीत राज्य के विकास के लिए उनके प्रयासों पर जनता की मुहर मानी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने रोजगार, शिक्षा और आदिवासी अधिकारों को चुनावी मुद्दा बनाया।

चुनाव प्रचार के दौरान झामुमो ने स्थानीय समस्याओं, जैसे कि खनिज संपत्तियों के बेहतर उपयोग, आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और पलायन जैसे मुद्दों को उठाया। इस जीत के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि यह जनता की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

 झारखंड की जनता ने झामुमो के कामकाज और उनके स्थानीय मुद्दों पर फोकस को समर्थन दिया। भाजपा के राष्ट्रीय एजेंडे की तुलना में झामुमो का स्थानीय दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा। यह जीत झारखंड में क्षेत्रीय दलों की मजबूती और भाजपा के कमजोर होते जनाधार का संकेत देती है।

यह चुनाव परिणाम झारखंड की राजनीति के लिए नए युग की शुरुआत है, जिसमें जनता की आकांक्षाएं और उनकी समस्याएं प्राथमिकता पर रहेंगी।

भाजपा की हार के कारण

झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पिछली बार की तुलना में इस बार भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। झामुमो गठबंधन ने भाजपा को पीछे छोड़ते हुए सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। भाजपा की हार के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं।

 भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक जोर दिया, जबकि झारखंड में स्थानीय समस्याएं और मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आदिवासी समुदाय, जो झारखंड की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है, इस बार भाजपा से दूर हो गया। खनिज संपत्तियों के प्रबंधन, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा।

इसके अलावा, विपक्ष की एकजुटता ने भी भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया। झामुमो, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति बनाकर वोट बैंक को अपने पक्ष में कर लिया। 

भाजपा के स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे में भी कमजोरियां नजर आईं।

यह हार भाजपा के लिए आत्ममंथन का समय है। उन्हें यह समझना होगा कि झारखंड जैसे राज्यों में राष्ट्रीय राजनीति की जगह स्थानीय राजनीति को प्राथमिकता देना जरूरी है। भाजपा की हार यह भी दर्शाती है कि झारखंड में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ रहा है और राष्ट्रीय दलों को इनसे मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति बदलनी होगी।

क्षेत्रीय दलों का प्रभाव

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 ने क्षेत्रीय दलों की ताकत को फिर से साबित कर दिया है। झामुमो और उसके सहयोगी दलों की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड जैसे राज्यों में स्थानीय मुद्दे और जनभावनाएं राष्ट्रीय राजनीति से कहीं अधिक मायने रखती हैं।

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी अधिकारों जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्राथमिकता झारखंड के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इस दौरान भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रखा, लेकिन वह जनता को प्रभावित करने में असफल रही।

चुनाव परिणामों ने यह दिखाया कि जनता ने क्षेत्रीय दलों को अधिक महत्व दिया। झामुमो की इस जीत को देश में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव का उदाहरण माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि झारखंड जैसे राज्यों में राष्ट्रीय राजनीति का सीमित प्रभाव है और यहां के लोगों को अपने स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए क्षेत्रीय दलों पर अधिक भरोसा है।

झारखंड में इस बार का चुनाव परिणाम न केवल झामुमो के लिए, बल्कि देशभर के क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक संदेश है। इससे अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दलों को भी अपनी रणनीति बनाने और जनता से जुड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका

इस बाऱ झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों में महिलाओं की भूमिका निर्णायक रही। झामुमो की जीत के पीछे महिला मतदाताओं का समर्थन अहम माना जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं, जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिला।

महिलाओं ने झामुमो को वोट देते हुए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी। चुनाव प्रचार के दौरान झामुमो ने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर, बालिका शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर फोकस किया। इन मुद्दों ने महिला मतदाताओं को झामुमो की तरफ आकर्षित किया।

झारखंड के कई क्षेत्रों में महिला मतदाताओं ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर मतदान किया और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। झारखंड के कई आदिवासी इलाकों में महिलाओं का समर्थन झामुमो के पक्ष में रहा।

हेमंत सोरेन ने चुनाव परिणामों के बाद अपने भाषण में महिला मतदाताओं का विशेष रूप से धन्यवाद दिया और वादा किया कि उनकी सरकार महिलाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी। इस चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि महिला मतदाता अब झारखंड की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं।

आदिवासी समुदाय का समर्थन झामुमो के साथ

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झामुमो को आदिवासी समुदाय का भरपूर समर्थन मिला। राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में झामुमो ने भाजपा को भारी अंतर से हराया। झामुमो की जीत के पीछे आदिवासी समुदाय के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर केंद्रित नीतियां मानी जा रही हैं।

हेमंत सोरेन ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं। खनिज संपत्तियों का उचित प्रबंधन, वनाधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और आदिवासी संस्कृति का संरक्षण जैसे मुद्दों ने आदिवासी समुदाय का विश्वास जीतने में अहम भूमिका निभाई।

चुनाव प्रचार के दौरान झामुमो ने आदिवासी क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। भाजपा की नीतियों को आदिवासी विरोधी बताते हुए उन्होंने वोट बैंक को अपने पक्ष में कर लिया।

आदिवासी समुदाय ने इस बार बड़े पैमाने पर मतदान किया और झामुमो को अपना समर्थन दिया। यह समर्थन दर्शाता है कि झारखंड की राजनीति में आदिवासी समुदाय का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है।

झामुमो की इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि स्थानीय समुदायों के साथ संवाद और उनके मुद्दों पर ध्यान देना किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के लिए अनिवार्य है। अब झामुमो के सामने चुनौती होगी कि वह इस समर्थन को आगामी पांच वर्षों में कैसे बनाए रखे।

सम्पादकीय : रतन टाटा नहीं रहे लेकिन उन्होंने सफल उधमी के रूप में अपने सामजिक सरोकार के लिए युग युग तक याद किये जायेंगें


विनोद आनंद 
मौत शास्वत सत्य है! जिसे कोई टाल नहीं सकता!इस नश्वर शरीर का भौतिक स्वरूप का नष्ट होना एक स्वभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर इस शरीर और स्वरूप द्वारा कुछ अच्छा कर्म किया गया हो तो ऐसे लोगों का भौतिक शरीर भले हीं नष्ट हो जाए लेकिन उसका बजूद कभी समाप्त नहीं होता.

रतन टाटा एक ऐसे हीं व्यक्तित्व थे.कल बुधवार को देर शाम को उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया यह दुःखद और मार्मिक क्षण है लेकिन रतन टाटा जैसे लोग कभी मरते नहीं. ये युग युग तक जिन्दा रहते हैं.

रतन टाटा एक प्रभावशाली उद्योग पति थे. वे 30 से अधिक कंपनियों को नियंत्रित कर रहे थे. छ महाद्वीप के 100 से अधिक देशों में इनके कंपनी संचालित हैं. लेकिन इन्होने कभी अपने जीवन में आडम्बर नहीं किया. कोई भी ऐसा काम या आयोजन नहीं किया जिसमे अरबो रूपये पानी के तरह बहाये गए हो. बिलकुल साधारण जीवन जिया. शालीनता और ईमानदारी से एक संत के तरह अपने जीवन के हर पल को विताया.

 लेकिन अपने कर्मचारी को उसके परिश्रम के अनुरूप वेतन, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा और मानव कल्याण के लिए दिल खोल कर दान किया.इसी लिए इन्हे पंथ निरपेक्ष संत के रूप में भी लोग देखने लगे. वे विनम्र और दयालू थे. असाधारण इंसान थे. हमेशा परोपकार में लगे रहे. 

रतन टाटा के नेतृत्व में ना मात्र औधोगिक विस्तार हुआ बल्कि विकास के कई अध्याय की शुरुआत भी हुई जिसमे शिक्षा, चिकित्सा मानव कल्याण समेत कई परियोजनाए है.जिसकी एक लम्बी सूची है जिसे उन्होंने शुरू किया या अनुदान देकर उसे बढ़ावाया.

रतन टाटा ने भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने मातृ स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर, मलेरिया और क्षयरोग जैसी बीमारियों के डायग्नोसिस और इलाज के लिए भी सहयोग किया है.

उन्होंने अल्ज़ाइमर रोग पर अनुसंधान के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में न्यूरोसाइंस केंद्र को ₹750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया.

रतन टाटा की कैरियर की बात करें तो 1990 से 2012 तक वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष. 

वे अपने करियर की शुरुआत से ही दूर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति थे अपने असाधारण कौशल से उन्होंने विश्व भर की पीढ़ियों को प्रेरित किया .

रतन टाटा ने कहा था कि -“जिन मूल्यों और नीतियों से मैंने जीने का प्रयास किया है, उनके अलावा, जो विरासत मैं छोड़ना चाहूंगा, वह एक बहुत आसान है - मैंने हमेशा उसके लिए खड़ा रखा है जिसे मैं सही बात समझता हूं, और मैंने जैसा भी हो सकता हूं, उतना ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने की कोशिश की है."

उन्होंने उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय कालेज ऑफ आर्किटेक्चर से स्नातक किया. वह 1961 में टाटा में शामिल हुए जहां उन्होंने टाटा स्टील के दुकान के फर्श पर काम किया. बाद में उन्होंने वर्ष 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में सफलता हासिल की.

रतन टाटा का जीवन यात्रा विश्व में सकारात्मक प्रभाव डालने वाला रहा.उनका पूरा जीवन दर्शन पुरे दुनिया को मूल्यवान सबक प्रदान करता है. उत्कृष्टता, नवान्वेषण और अनुकूलता पर उनका ध्यान हमेशा रहा.

 टाटा समूह की सफलता तथा नैतिक नेतृत्व तथा कारपोरेट के सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और योगदान ने पूरी दुनिया को एक नया सन्देश दिया. इसके अतिरिक्त उनकी टीमवर्क और सततता पर उनका जोर एक ऐसा उदहारण है जो हर नेतृत्व करने वालों के लिए आने वाले समय में मार्गदर्शन करता रहेगा.

उनमे एक सफल प्रबंधकीय गुण के साथ करुणा और इच्छा, सभी के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा. ये सबक न केवल बिज़नेस लीडर के लिए प्रासंगिक हैं, बल्कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता है.

आज रतन टाटा चले गए लेकिन उन्होंने एक उधमी और सफल व्यक्ति के रूप में जो रास्ता बनाया उस पर चलकर युग युगन्तर तक आने वाले पीढ़ी को मार्ग दर्शन करते रहेगा.

त्वरित टिप्पणी :झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सह-मात का खेल जारी, जनता भ्रम में, कौन बेहतर.....?


झारखंड कि जनता के बीच जिस तरह राजनितिक दलों का सह -मात का खेल चल रहा है उस स्थिति में जनता किस करबट लेगी और अपना वोट किस पाले में डालेगी यह तो समय बताएगा. लेकिन युद्ध तेज़ है, घमासान मचा हुआ है,और जनता भ्रम में है कौन अच्छा कौन बुरा... जनता का यह निर्णय अब समय तय करेगा.....!पढ़िये पूरा विश्लेषण...!



विनोद आनंद 
सम्भवत: झारखंड में विधानसभा चुनाव नवम्बर या दिसम्बर में होगी, तिथि की घोषणा नही हुई लेकिन सम्भावना है कि अक्टूबर माह में चुनाव आयोग द्वारा तिथि की घोषणा हो जाएगी।

लेकिन ज्यों-ज्यों विंधानसभा चुनाव का समय निकट आते जा रहा है झारखंड में सियासी उठा पटक शुरू हो गयी है।यह स्थिति पक्ष में भी है और विपक्ष में भी।
   
इस सियासी उठा -पटक में आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण क्या होगा यह आने वाला समय तय करेगा लेकिन अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो महागठबंधन के अंदर भी सियासी घमासान है। सीटों को लेकर और अपने वजूद को लेकर।



भाजपा अपनी रणनीतिक भूल के कारण झारखंड में शिबू सोरेन परिवार की स्थिति काफी मजबूत कर दी है। पिछले पांच सालों में लगातार कई कमियों के वाबजूद भी हेमन्त सोरेन के साथ जनता की सहानुभूति दिख रही है।

ईडी द्वारा हेमन्त सोरेन को जेल में डालना और उसके विरुद्ध कोई ठोस एविडेंस नही जुटा पाना भाजपा के लिए एक ऐसा वजह बन गया कि भाजपा पूरी फ़ौज और रणनीतिकार को मैदान में उतारने के वाबजूद भी अपने पक्ष में हवा नहीं बना पा रही है.

इधर हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरबिंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट की जो टिप्पणी आयी उससे ईडी की स्थिति और हास्यस्पद सी हो गयी है। ऐसा नहीं है कि ईडी ने इस अवधि में अच्छे काम नहीं किये, मनरेगा घोटाला में रुपये की बरामदगी, कमीशन घोटाले का उजागर कुछ इस तरह का काम था जो ईडी को सफलता मिली, लेकिन हेमंत सोरेन जो झारखंड के एक सिटिंग मुख्यमंत्री थे उनको बिना किसी ठोस एविडेंस, को जेल भेज देने की घटना को झारखंड की जनता नहीं पाचा पायी. एक धरना बन गयी की ईडी किसी के इशारे पर हेमंत सोरेन के राजनितिक शक्ति को छिन्न भिन्न करना चाहती है. लेकिन हुआ उल्टा. भाजपा की इस पुरे प्रकरण में बहुत क्षति हुआ. हेमन्त सोरेन मामले में ईडी की कारवाई ने इसके सारे उपलब्धि पर पानी फेर दिया है।



अभी झारखंड के सियासी समर में हेमन्त सोरेन को जेल जाने के बाद घर की दहलीज से बाहर आई कल्पना सोरेन के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक ऐसा मज़बूत चेहरा मिल गया जो सिर्फ झारखंड हीं नही राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मज़बूत चेहरा बन गयी.

आज कल्पना सोरेन की दहाड़ की गूंज ना मात्र झारखंड बल्कि दिल्ली, मुम्बई में गूंज चुकी और देश के युवाओं और महिलाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बन गयी।हेमन्त सोरेन और कल्पना सोरेन आज भाजपा के पूरी फ़ौज पर भारी पड़ रही है।

इधर केंद्र में राहुल गांधी के तेबर और सियासी चाल भाजपा के आत्म विश्वास को लगातार तोड़ रहा है, मोदी मैजिक के मिथक को बहुत हद तक राहुल ने तोड़ दिया,और रही सही कसर को भाजपा और आरएसएस का अंदरूनी विवाद ने पूरा कर दिया.

केंद्र में कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को लेकर झारखंड कांग्रेस के कुछ नेताओं के बोल भी बदलने लगे. कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने यह कह दिया कि अगर कांग्रेस के 30 विधायक हो जाये तो सीएम कांग्रेस का भी हो सकता है.

यह कहने के पीछे संदर्भ जो भी रहा हो लेकिन झामुमो के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं में जरूर बौखलाहट है.अंदरूनी सूत्रों से जो बात छन कर आ रही है उसके अनुसार महागठबंधन में कांग्रेस भी सीट बढ़ाने के फिराक में है वहीं राजद और माले भी ज्यादा सीट कि चाहत रखती है.



जबकि सच यह है कि झारखंड में जमीनी स्तर पर ना तो कांग्रेस का संगठन है और नहीं राजद का. कुछ मज़बूत चेहरा जिनका प्रभाव जनता में है और हेमंत सोरेन या झामुमो के बैशाखी के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने में यह दोनों संगठन कामयाब होते हैं.

ऐसे हालत में राजद और कांग्रेस को कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए जो पार्टी के सेहत के लिए मुश्किल स्थिति उत्पन्न कर दे. 

बहरहाल जानता कि सहानुभूति हेमंत के साथ दिख रही है. कुछ योजनाए महिला वोटर को आकर्षित किया. भाजपा इसके काट और प्रभाव को काम करने के लिए कई योजनाओं कि घोषणा कर रही है. अब इसका कितना असर जनता पर पड़ेगी और कौन झारखंड के इस महासमर में जीत पायेगा. यह तो समय बतायेगा.

फिर भी कहा जा सकता है झारखंड कि जनता के बीच जिस तरह राजनितिक दलों का सह मात का खेल चल रहा है उस स्थिति में जनता किस करबट लेगी और अपना वोट किस पाले में डालेगी यह तो समय बताएगा. लेकिन युद्ध तेज़ है, घमासान मचा हुआ है,और जनता भ्रम में है कौन अच्छा कौन बुरा... जनता का यह निर्णय समय तय करेगा.....!

सम्पादकीय : झारखंड सिपाही भर्ती अभियान में युवाओं की मौत और बेहोशी पर राजनीती नहीं, केंद्र और राज्य सरकार को बजह पर मंथन की जरूरत है


दुखी हूं..! और क्षुब्ध भी! सरकार के उस व्यवस्था से जिसके कारण झारखंड के कई युवाओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।

वे इस सपने के साथ गए थे कि उन्हें नौकरी मिलेगी।वे अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे।उनके मां-बाप को भी यह उम्मीद था कि उनके बच्चे घर खुशी के संदेशा लेकर आएंगे।

लेकिन सन्देशा आया..! खुशी का नही बल्कि एक ऐसा दुख का जो उन्हें अंदर तक हिला दिया।उनके बच्चे हीं इस दुनियां में नही रहे। एक ऐसा दुखद खबर जिसकी पीड़ा उन्हें जीवन भर रहेगी। उन सभी की पीड़ा से आज उनका पूरा गांव और ज्वार दुखी है। और देश की जनता भी! 

हम बात कर रहे हैं उत्पाद विभाग के सिपाही की बहाली की। जिसमे बच्चे दौड़ते हुए बेहोश होते रहे ,मरते रहे लेकिन सरकार संवेदनहीन रही।

इस सूचना के बाद भी इस प्रतियोगिता को तत्काल रोक कर मौत के कारणों की पहले जांच नही की गई । घटना के बाद और घटना नही घटे इसके लिए इन सभी प्रतिभागियों के स्वास्थ्य की जांच नही की गई।

 किसी जगह अगर यह घटना हुई तो अन्य जगहों पर तत्काल डॉक्टरों की टीम बैठाकर पहले इन प्रतिभागियों की स्वास्थ्य की जांच की जानी चाहिए थी और अगर वह दौड़ने के योग्य है तो फिर उसे दौड़ने की परमीशन दी जानी चाहिए थी।

जैसा कि कुछ जगहों से डॉक्टरों के यह बयान सामने आ रहे हैं कि दौड़ने के लिए स्टेमिना बढ़ाने वाली कुछ दवाइयाँ ली होगी जिसके कारण यह हादसा हुआ है।

हालाकिं यह सही नही लगता कि यह घटना कुछ दवाइयों के प्रयोग के कारण हुआ है, लेकिन जिस कारण भी यह हादसा हुआ है तो इस मौत की दौड़ को पहले इसे रोक देनी चाहिए थी।उसके बाद पहले प्रतिभागियों का मेडिकल जांच करना चाहिए था कि कहीं ये दौड़ में शामिल प्रतिभागी कहीं किसी दवा का प्रयोग तो नही किया है। जैसा कि खेल में होता है।अगर पकड़े जाते हैं तो पहले जांच और उसके बाद डिसक्वालिफाई कर दिया जाता है।अगर यह दवा का साइड इफेक्ट था तो लोगों की जान बचायी जा सकती थी.

जैसा कि आधिकारिक सूचना है कि झारखंड उत्पाद सिपाही की बहाली के दौड़ में अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत,हुई और 80 की हालत गंभीर है।

अधिकारिक सूचना के अनुसार जिन 11 अभ्यर्थियों की अब तक शारीरिक परीक्षा दौड़ के दौरान मृत्यु की बात सामने आई है, उसमे झारखंड जगुआर कैंपस में जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें एक अभ्यर्थी की मौत , गिरिडीह पुलिस लाइन में दो , हजारीबाग स्थित पदमा में 2 , पलामू में चार , साहेबगंज में एक, मुसाबनी में एक अभ्यर्थी की मौत हुई है।

इन अभ्यर्थियों की मौत का कारण का पता लगाने के लिए यूडी केस दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।यह भर्ती अभियान 22 अगस्त से शुरू की गई थी 3 सितंबर तक चलेगी. 

 इसके लिए जैसा कि सूचना है नौकरी के लिए प्रतिभागियों को 10 किलोमीटर तक दौड़ का चक्कर लगाना था ।इस दौड़ में . हर दिन युवा बेहोश होते रहे और उनकी मौत होती रही फिर भी यह मौत का दौड़ चलता रहा।

कुछ युवा इसमें से खुश नसीब होंगे जो मौत पर विजय पाकर इस नौकरी को प्राप्त कर लें।लेकिन यह भारत के इतिहास में शायद पहली घटना होगी की महज एक सिपाही की नौकरी के लिए इतने लोगों की जान गई और इतने लोग बेहोश हुए।

यह साधारण घटना नही है।और ना राजनीति करने का विषय है,बल्कि चिंता करने का विषय है। अचानक यह मौत क्यों और कैसे हुई इस पर ना सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी एक मेडिकल टीम गठन करने की जरूरत है।

डॉक्टरों को सिर्फ अनुमान लगाकर बयानबाजी करने से भी बचना चाहिए। जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा कि कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी नशीले दवा का प्रयोग किया गया। तो कुछ कह रहे हैं कि ओ आर एस की कमी से, कुछ कह रहे हैं प्रक्टिश में खामियां, और ना जाने और क्या क्या कह रहे हैं। डॉक्टरों को अपने अनुमान आधारित बक्तब्य से बचना चाहिए ।

क्योंकि यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस मौत का वजह कुछ भी हो सकता है, अचानक हार्ट स्ट्रोक,या अन्य बिमारी। इन मौत का वजह कोरोना वैक्सीन भी हो सकता है या अन्य कोई कारण! 

 इस पर भी मंथन और जांच की जरूरत है।इसके लिए मृतक के परिवार से भी मरने वाले युवाओं की पूरी हिस्ट्री लेनी होगी, उसे कोई बीमारी थी, कोरोना का कौन वैक्सीन लिया था, क्या उसे कोरोना भी हुआ था, उसके अलावे जो भी मौत का वजह हो इसकी जाँच की जानी चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों से लगातार लोग चलते-फिरते गिर कर मर रहे हैं, डांस करते मर रहे हैं,जिसमे स्वस्थ और सही सलामत युवा और बच्चे भी हैं।यह मौत का सिलसिला आने वाला एक बहुत बड़ा खतरा का कारण है. जिस पर सरकार और मेडिकल टीम को बहुत हीं गंभीर होकर रिसर्च करने की जरूरत है।

 लेकिन सरकार और सरकारी तंत्र इस मामले को लेकर उदासीन है। सिपाही बहाली की मौत को एक सबक के रूप में लेकर इस पर गहन जांच और मंथन की जरूरत है।साथ ही साथ सिपाही बहाली के लिए इतने जटिल शारीरिक जांच के नियमों और मानदंड पर भी समीक्षा की भी जरूरत है ।

इसके अलावे अंत में हेमंत सरकार से आग्रह है कि इस दौड़ में मृत युवाओं के परिवार को ऐसी कुछ राहत दी जाए जिससे वे इस दुख से वे उबर पाएं।

त्वरित टिप्पणी :- क्या झामुमो से अलग होकर चम्पई सोरेन की राजनीतिक डगर आसान है ..?


- विनोद आनंद 
झारखण्ड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा से बगावत कर अंततः अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी. 

पिछले दिन जेल जाने से पूर्व हेमंत सोरेन ने चम्पाई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस उम्मीद से आसीन करा दिया था कि जब वे जेल से छूट कर वापस आएंगे तो आसानी से चम्पाई जी कुर्सी छोड़ देंगे और फिर वे सीएम बन जायेंगें.

हुआ भी कुछ ऐसा हीं, लेकिन कुर्सी बहुत बुरी चीज है.जब इसकी लत लग जाती है तो बहुत आसानी से नहीं छुटता,वह भी सीएम कि कुर्सी..! 

खैर! चर्चा हम इस पर करेंगें कि चम्पाई सोरेन ने जो कदम उठाया उससे उन्हें आने वाले दिनों में कितना राजनितिक लाभ मिलेगा.और झारखण्ड की राजनीती में वे कितने मज़बूती से उभर पाएंगे. क्योंकि अलग पार्टी बना लेना और फिर स्थापित हो जाना बहुत आसान नहीं है. चम्पई सोरेन का कोल्हान के अपने विधान सभा में जरूर प्रभाव रहा होगा. लेकिन पुरे झारखण्ड में अभी उनकी जमीन तैयार नहीं हो पायी है. हाँ इतना जरूर हुआ है कि सीएम बनने के बाद पुरे झारखण्ड में लोग उन्हें जान जरूर गए हैं.

वैसे उन्हें जेएमएम के कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े नेता के रूप में अधिमान्यता थी.वे साल 1991 से विधायक बनते रहे हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बार विभाजन के बाद भी वो शिबू सोरेन के साथ डटे रहें थे. हालांकि उनके साथ कितना वोट बैंक है इसका टेस्ट अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में हो जाएगा.

 वैसे पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा जरूर थी कि वे बीजेपी में शामिल होंगे.लेकिन बात नहीं बनी. शायद बीजेपी में जाना उनके लिए ज्यादा बेहतर होता. लेकिन बीजेपी से बात नहीं बनी. 
अंततः उन्होंने तीसरा रास्ता निकला, उनके पास और कोई उपाय भी नहीं था. अब देखना है कि इस रास्ते से अपनी राजनितिक सफर का रास्ता उनके लिए कितना आसान है.

वैसे अगर हम पुराना इतिहास देखें तो जेएमएम से विद्रोह कर अलग पार्टी बनने वालों या अन्य पार्टी में शामिल होने वाले बहुत कम लोग सफल हो पाएं हैं. 

झारखण्ड मुक्तिमोर्चा की राजनिति का केंद्र विन्दु आदिवासी और कुर्मी वोट रहा है.थोड़ा बहुत मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक का वोट भी है. चूकीं शिबू सोरेन का परिवार संथाल समाज से आते हैं और संथाल समाज का वे सर्व मान्य नेता हैं,इसी लिए संथाल का समर्थन झामुमो के साथ रहा, चम्पई को भी इसी लिए संथाल या अन्य आदिवासी मत मिलते थे कि वे झामुमो के नेता थे.



झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना ए.के. रॉय, बिनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने की थी. बाद के दिनों में जेएमएम ने संसदीय राजनीति में हिस्सा लिया. पार्टी में समय-समय पर टूट होती रही है. साल 1993 में पार्टी के 2 सांसद और 9 विधायक बिनोद बिहारी महतो के बेटे राजकिशोर महतो और कृष्णा मार्डी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था. बाद के दिनों में जेएमएम मार्डी गुट का अस्तित्व खत्म हो गया और कृष्णा मार्डी और राजकिशोर महतो लंबे समय तक राजनीतिक के नैपथ्य में रहे. 

कोल्हान और संथाल के बड़े नेता भी जेएमएम से अलग होकर नहीं बचा पाए अपना अस्तित्व

कोल्हान के क्षेत्र में एक दौर में शैलेंद्र महतो बेहद कद्दावार नेता माने जाते थे. शैलेंद्र महतो बेहद पढ़े लिखे नेता रहे हैं. हालांकि सांसद रिश्वत कांड के बाद उन्होंने देश की संसद में जेएमएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए जेएमएम छोड़ दिया था. बाद में उनकी पत्नी आभा महतो जमशेदपुर से कई बार सांसद बनी हालांकि अब वो और उनका परिवार सक्रिय राजनीति से लगभग दूर है. 

इसी तरह संथाल के क्षेत्र में भी राजमहल से कई बार सांसद बनने वाले साइमन मरांडी और हेमलाल मूर्मू ने भी विद्रोह किया. लेकिन दोनों ही नेताओं को बाद में वापस जेएमएम में आना पड़ा. स्टीफन मरांडी को पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया था. हालांकि बाद में दुमका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर हुए टकराव के बाद उन्होंने जेएमएम छोड़ दिया था. बाद में फिर उनकी जेएमएम में वापसी हो गयी.

कभी शिबू सोरेन के थिंक टैंक कहे जाने वाले सूरज मंडल आज हो गए गुमनाम

 एक दौर में जेएमएम की राजनीति में सूरज मंडल को शिबू सोरेन के बाद दूसरा सबसे कद्दावर नेता माना जाता था. सच तो यह था कि सूरज मंडल को झामुमो में चाणक्य माना जाता था. लेकिन सूरज मंडल ने भी जेएमएम से विद्रोह कर के रामदयाल मुंडा के साथ मिलकर झारखंड विकास दल का गठन किया था. उनकी राजनीति भी लगभग खत्म हो गयी. और वे आज गुमनामी कि जिंदगी जी रहे हैं.

भाजपा का दामन थाम कर आज बचाये हुए हैं कुछ नेता

जेएमएम से विद्रोह करने वाले अधिकतर नेताओं की या तो राजनीति खत्म हो गयी है या बाद में वो फिर जेएमएम में वापस आ गए हैं. लेकिन इन सबके बीच अर्जुन मुंडा और विद्युत वरण महतो अपवाद की तरह हैं. जो आज भाजपा का दामन थाम कर अपनी राजनितिक जमीन बचा पाए. अर्जुन मुंडा पहली बार जेएमएम की टिकट पर चुनाव जीते थे. बाद में बीजेपी में शामिल हो गए. अर्जुन मुंडा कई बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में भी उन्हें मंत्री बनाया गया. इसी तरह विद्युत वरण महतो भी जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुए और लगातार तीसरी बार वो जमशेदपुर से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं. ये दोनों नेता अपवाद की तरह हैं जिन्होंने जेएमएम छोड़ने के बाद भी अपनी राजनीति को बचाया है. 

झारखंड की राजनीती की दिशा आदिवासी-कुर्मी वोट करती है तय

झारखण्ड मुक्तिमोर्चा हो या अन्य दल झारखंड की राजनीतिक में सत्ता के सोपान पर पहुँचने के लिए आदिवासी और कुर्मी वोटर्स का सहारा जरुरी हो जाता है. वहीं 
 अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी रही है. जिसका समर्थन कांग्रेस और झामुमो को मिलती रही है.पिछले चुनाव में आदिवासी और मुस्लिम मतों की गोलबंदी और महतो वोट बैंक में भी सेंध लगाकर जेएमएम ने सफलता हासिल की थी. अब सवाल उठता है की चम्पाई क्या आदिवासियों के कोल्हान में सर्वमान्य नेता बन पाएंगे, आदिवासी और कर्मी वोटों का सेंधमारी कर पाएंगे.क्योंकि चम्पाई और हेमंत दोनों संथाल समाज से आते हैं. और संताल के साथ अन्य आदिवासियों का समर्थन आज भी झामुमो के साथ है. इस लिए झारखण्ड के राजीनीति में झारखण्ड से अलग होकर अपनी नयी पार्टी के साथ चम्पाई का डगर बहुत आसान नहीं है. लेकिन इतना वे जरूर करंगे की किउक वोट इंडिया एलाइंस का काट कर भाजपा के डगर को जरूर आसान बना देंगे. आगे देखिये झारखण्ड की राजनीती में क्या होता है.

संपादकीय: भारत में लगातार बढ़ते रेल हादसे का दोषी कौन..? राष्ट्र की जीवन रेखा माने जाने वाली भारतीय रेल व्यवस्था की है समीक्षा की जरुरत...!


विनोद आनंद 
मोदी सरकार के अनुसार भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. रैकिंग के अनुसार आर्थिक शक्ति के रूप में भारत विश्व के 5 वें स्थान पर है, विज्ञान,टेक्नोलोजी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं.

 रेल परियोजनाओं में भी हम जापान और अन्य विकसित देशो के प्रतिस्पर्धाओं में शामिल हो रहें हैं. बुलेट ट्रैन और बन्दे भारत ट्रेन द्वारा मोदी जी ने भारत को रेल परियोजनाओं में आगे बढ़ाया, दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है,साथ हीं विश्व के आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से आगे बढ़ रहे भारत के 80 करोड़ जनता को सरकार द्वारा दी गयी मुफ्त चावल पर दो वक्त का भोजन मिलता है.रोजगार के अभाव देश के युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. देश के किसान आत्महत्या कर मर रहे हैं.

यह कैसा भारत है..? जिस भारत को मोदी सरकार के अनुसार दुनिया के सभी देश विश्व के आर्थिक शक्ति के रूप में देख रही है उस देश की जनता इतना बदहाल, इतना गरीब की उन्हें भीख के राशन पर जिन्दा रहना पड़ता है.
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व्यवस्था इतना जर्ज़र की ग़रीबी के रैंकिंग में भी भारत आगे है . रेल परियोजनाओं एवं टेक्नोलोजी का दम्भ भरने वाले भारत में हर रोज दुर्घटनायें हो रही है .. इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है.

 हम आज भारत की रेल व्यवस्था की बात करते हैं जिस रेलवे को भारत के विकास का लाइफ लाइन माना जाता उसकी क्या स्थिति है.

पिछले 18 जुलाई 2024 से अगर हम अब तक की बात करें तो 7 रेल दुर्घटनायें हो चुकी है. यानि पिछले 13 दिन में 7
 रेल दुर्घटनायें,सोचिये हम हमारी व्यवस्था कितनी मज़बूत और कितना सुरक्षित है. 

अगर इन दुर्घटनाओं पर हम नज़र दौरायें तो 18 जुलाई से 30 जुलाई तक रेल हादसा में कई जाने गयी कई लोग घायल हुए.

18 जुलाई को चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ रेल हादसा, 4 लोगों की मौत, 31 घायल. 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड़ में माल गाड़ी पटरी से उतरी. 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे. 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे. 21 जुलाई को ही पश्चिम बंगाल के रानाघाट में मालगाड़ी पटरी से उतरी. 26 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई. 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति के डिब्बे अलग हो गए. और 30 जुलाई को झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई. 3 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हुए हैं.इन दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान गयी.

इसके पहले एक साल पूर्व सात जुलाई, 2023 को उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसा में 296 लोग मारे गए थे और 1,200 से अधिक घायल हुए थे.
इस रेल हादसा के बाद पूरा देश के सामने यह सवाल उठने लगा की लोगों के लिए रेल यात्रा अब कितना सुरक्षित रह गया.और इन हादसों के लिए कौन जिम्मेबार है. हालांकि बालासोर दुर्घटना के बाद रेल दुर्घटना को रोकने के लिए कवच तकनीकी की खूब चर्चा हुई और सवाल उठा की अगर सरकार इस दुर्घटनारोधी तकनीकी को रेलवे लाइन में लगाने की व्यवस्था करती तो इतने निरीह लोगों की जान नहीं जाती लेकिन इस दुर्घटना के बाद भी सरकार नहीं चेती और नहीं दुर्घटना पर अंकुश लगे इसकी कोई व्यवस्था की. 

बस इस दुर्घटना की जाँच सी बी आई को सौंप कर निश्चित हो गयी और सीबीआई ने भी बालासोर दुर्घटना मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) अरुण कुमार महंत, सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिग्नल) मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार कर सारा दोष इस पर थोप कर होने कर्तव्य का इतिश्री कर लिया.जबकि इस दुर्घटना और पहलू पर विचार नही किया गया, कबच सिस्टम क्यों नहीं लगा, इसके लिए मंत्रालय जिम्मेबार है या मंत्री ये सारी बातें गौण हो गयी.

रेल हादसों पर रोक कैसे लगे उसकी रोकथाम और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए सरकार की व्यवस्था कितनी मज़बूत है आइये इसके लिए संसद में प्रस्तुत किये गए लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं.

संसद की लोक लेखा समिति ने संसद में 71 पेज की रिपोर्ट पेश की है इसमें 1 हजार 129 मामलों की जांच करने की बात कही गई है. 

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 395 बार रेल पटरियों से उतरी, जिसके कारण हादसा हुआ. रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग की गड़बड़ी की वजह से 173 ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं, इसमें रेलवे इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ट्रैक के रखरखाव में गड़बड़ी की वजह से 167 हादसे हुए.

 49 घटनाएं ट्रैक के पैरामीटर में गड़बड़ी की वजह से हुईं और ड्राइवर की गड़बड़ी की वजह से 149 दुर्घटनाएं हुईं.

वैसे रेल हादसों को रोकने के लिए कवच सिस्टम की बात बहुत होती है लेकिन कवच सिस्टम सिर्फ चर्चाओं में है. अब तक सिर्फ 2% रेल रूट पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल हो पाया है. सरकार का दावा है कि अब उसका ध्यान सुरक्षा पर सबसे ज्यादा है. 

इसलिए साल 2024-25 में कवच सिस्टम के लिए 1112 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ. हालांकि, भारतीय रेल के हर रूट पर कवच सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 45 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है लेकिन इस पर सरकार का खर्च बहुत कम हो रहा है.

इसके साथ हीं रेलवे की एक सच्चाई ये भी है कि सुरक्षा से जुड़े कर्मचारियों के पद बड़े पैमाने पर खाली हैं. 2024 की शुरुआत में RTI से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे में ‘सुरक्षा’ के लिए जिम्मेदार लगभग 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं. इसमें ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर और सिग्नलिंग सुपरवाइजर जैसे पद हैं. तो कम बजट और खाली पदों से रेलवे अपने यात्रियों की यात्रा को शुभ कैसे करेगा, 

रेल की इन अव्यवस्थाओं में सरकार कहाँ चूक कर रही है उसकी समीक्षा सरकार को करनी चाहिए, अगर रेल मंत्री इसके लिए गंभीर नहीं है तो उन्हें बदलना चाहिए मंत्रालय में अगर अधिकारी की प्रबंधकीय क्षमता में कहीं कमी है तो उस पर भी विचार होना चाहिए. बढ़ती रेल दुर्घटना भारत के लिए दुर्भाग्य पूर्ण है, इस पूरी अव्यबस्था के लिए कुछ कर्मचारी को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेबार है. इस पर ध्यान देने की जरूरत है.