छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही टीम, जानिए पूरा मामला…

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले में छत्तीसगढ़ में गौरव मेहता के ठिकानों पर दबिश दी है. यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत की गई है. सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेहता के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है.
  
भाजपा ने एनसीपी नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर मौजूदा चुनावों में अवैध रूप से बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. उसके नेताओं ने कथित तौर पर एक रिकॉर्डिंग चलाई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह सुले की आवाज है. मेहता कथित तौर पर इन लेनदेन से जुड़े हैं. सांसद सुले ने आरोपों से इनकार किया है.
  
सूत्रों के अनुसार, ईडी मेहता और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने भोले-भाले लोगों से बिटकॉइन के रूप में बड़ी रकम (2017 में छह हजार 600 करोड़ रुपये) इकट्ठा की और बिटकॉइन के रूप में 10 प्रतिशत प्रति माह रिटर्न का झूठा वादा किया. इस मामले में महाराष्ट्र और दिल्ली में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है.
 

रायपुर में होगी सीडी कांड की सुनवाई : राजेश मूणत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना

 
 
  
रायपुर-  कथित सेक्स सीडी कांड में सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में दीगर राज्य में सुनवाई करने के आवेदन को वापस लेने के साथ राज्य में सुनवाई होने का रास्ता खुल गया है. इस पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि डर के कारण सीबीआई को प्रतिबंधित किया था.
  
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले सीबीआई को प्रतिबंधित किया था. मामले में चालान पेश होने वाला था, उससे पहले प्रतिबंध लगाया गया था. हमने कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसके बाद यहां पर सुनवाई होगी.
  
वहीं मामले में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गोलमोल करके इस पूरे प्रकरण को पेचीदा किया है. आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी. क्या-क्या कारण हैं, स्पष्ट होगा. किस प्रकार से केस वापस किया गया है, यह भी स्पष्ट हो जाएगा.
  
बता दें कि सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर सेक्स सीडी कांड की सुनवाई दीगर राज्य में करने का आवेदन वापस ले लिया था. सीडी कांड 27 अक्टूबर 2017 को उजागर हुआ था. तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था. इस प्रकरण में चालान पेश हो चुका है, लेकिन आगे की सुनवाई कानूनी अड़चनों के कारण नहीं हो पा रही है.
  
इस मामले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता विनोद वर्मा को गिरफ्तार भी किया था. मामले में विनोद वर्मा के नोएडा स्थित निवास पर भी छापेमारी की थी. यही नहीं वो करीब तीन महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे थे. इस मामले में सीबीआई ने करीब 2 सौ लोगों को गवाह बनाया है.
 

छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना

 
 
  
  रायपुर-  राजधानी में लगातार अपराध बढ़ रहे. बीते 24 घंटे में तीन हत्याएं हुई है. बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, भाजपा ने रायपुर को अपराध का गढ़ बना दिया है. महिला-बहनें शहर में सुरक्षित नहीं है. अपराधी अपराध करते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करते हैं. इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, कोई ना कोई संरक्षण दे रहा होगा. वहीं भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि जो कानून को हाथ में लेगा उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा. अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी.
  
CGPSC मामले में टामन सोनवानी को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में विकास उपाध्याय ने कहा, CSR मद से 45 लाख रुपए NGO में भेजने का जिक्र प्रेस नोट में हुआ है. जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा, भाजपा 15 साल में 14 सीट पर सिमट कर रह गए थे. अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए. कार्रवाई होनी चाहिए. किन परिस्थितियों में किस व्यवस्था में पैसा डाला गया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए. अगर कोई गलत काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए.
  

  जानबूझकर राइस मिलरों का पेमेंट नहीं कर रही सरकार
  
धान खरीदी के बीच में राइस मिलर्स असहयोग आंदोलन कर रहे. इस पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, पिछले 5 साल में राइस मिलों को इतना फायदा पहुंचा कि कई राइस मील खुल गए. बीजेपी की नीति और सोच किसानों को परेशान करने वाली है. जब राइस मिल वाला परेशान होगा तो किसान भी परेशान होगा. पिछले 5 साल राइस मिल वालों को इतनी पर्याप्त मात्रा में धान मिलता था कि वह उसका मिलिंग करते थे. बीजेपी की सोची समझी साजिश है. सरकार जानबूझकर उनका पेमेंट नहीं कर रही है.
  

  संदेह होगा तो सवाल तो उठेगा : उपाध्याय
  
मुख्यमंत्री के EVM वाले बयान पर विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, EVM पर सवालिया निशान पूरे देश में है. अभी जो रीसेंट में चुनाव हुआ था पूरे देश का सबसे बड़ा चुनाव हुआ था. उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया. जहां संदेह होगा वहां पर लोग कहेंगे. मशीन को लेकर लोगों में संदेह है. सामान्य आदमी से आप पूछोगे तो मशीन पर संदेह की बात करेगा. अगर संदेह होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगी.
  

  दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई : राजेश मूणत
  
राजधानी में लगातार हो रहे अपराध को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि पुलिस के जूते का वजन दिखना चाहिए. साय सरकार का सख्त आदेश है. कोई भी कानून को हाथ में लेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा. यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, उनके खिलाफ शासन सख्त कार्रवाई करेगा।
 

जमीन का बनाया फर्जी दस्तावेज, कलेक्टर ने नगर सैनिक, शिक्षा विभाग के क्लर्क सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश…

 
 
  
बलरामपुर-रामानुजगंज-  जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर पटवारी पर चौहद्दी बनाने का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया है. मामले में जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कुल 11 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई, जिसमें नगर सैनिक और शिक्षा विभाग में क्लर्क सहित 10 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया गया है. 

कलेक्टर कार्यालय की ओर से राजपुर एसडीएम को भेजे पत्र के अनुसार, अनुभाग राजपुर के ग्राम मदनेश्वरपुर, प०ह०नं० 27 की पटवारी अनिमा पैकरा द्वारा खसरा नंबर 544/22 रकबा 2.371 तथा खसरा नंबर 550/1 के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 के अवलोकन के लिए जिला अभिलेखागार को आवेदन प्रस्तुत किया गया. मिलान उपरांत उपरोक्त अभिलेख के फर्जी होने की बात सामने आई.
  
अधिकार अभिलेख के अवलोकन उपरांत पटवारी अनिमा पैकरा ने कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया कि व्हाट्सअप के जरिए ग्राम मदनेश्वरपुर का अधिकार अभिलेख 1954-55 का नकल प्रेषित किया गया था, जिसके आधार पर जमीन की खरीदी के लिए चौहद्दी बनाये के लिए बोला. अवलोकन में नकल संदेहास्पद पाए जाने पर पटवारी ने चौहद्दी बनाने से मना कर दिया.
  
इसके बाद चौहद्दी बनाने के लिए सौरभ सिंह, राजेश सिंह और रविदास फोन कर दबाव बनाने लगे. इस बात की जानकारी पटवारी ने राजपुर एसडीएम को दी, जिसके बाद राजपुर एसडीएम ने अभिलेख जांच / खसरा मिलान के लिए जिला अभिलेखागार भेजा गया. जांच में शिकायत सही पाए जाने और कूटरचित फर्जी नकल तैयार किए की पुष्टि होने पर दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.
  
जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिया गया निर्देश
  
1. सुनील मिंज पिता स्व. शम्भू मिंज, निवासी लेजुआपोखरा, बलरामपुर
  
2. सौरभ सिंह पिता फलेन्दर सिंह, निवासी मेन रोड पोस्ट ऑफिस के पास राजपुर
  
3. राजेश सिंह, ठेकेदार, निवासी ग्राम बलरामपुर
  
4. बसील खलखो पिता कार्लस जालक्सो, निवासी ग्राम भेलईखुर्द, तहसील राजपुर
  
5. रमेश ठाकुर पिता बबन ठाकुर, निवासी गोधनपुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा
  
6. रामरूप यादव पिता सोनई, निवासी ग्राम मदनेश्वरपुर, तह० राजपुर
  
7. सुरेशचंद्र मिश्र पिता स्व. सिद्धेश्वर मिश्र, निवासी ग्राम डूमरसोता, पो० कांडी, प्रखण्ड- गढ़वा, जिला गढ़वा, झारखण्ड
  
8. जयप्रकाश श्रीवास्तव पिता सुरेश लाल श्रीवास्तव, निवासी ग्राम राजमोहिनी देवी वार्ड अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ०म०
  
9. तेरेसा लकड़ा पति सुनील मिंज, नगर सैनिक, जिला सेनानी बलरामपुर
  
10. विजय बहादुर सिंह, सहा०ग्रेड-03, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर
 

नायब तहसीलदार से थाना प्रभारी के विवाद पर लामबंद हुए प्रशासनिक अधिकारी, कलमबंद कर आज थाना के सामने करेंगे विरोध प्रदर्शन…

 
 
  
रायपुर-  बिलासपुर में नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा और सरकंडा थाना में थाना प्रभारी तोपसिंग नवरंग और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासनिक अधिकारी लामबंद हो गए हैं. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ एवं राज्य प्रशासनिक सेवा संघ आज कलमबंद कर सरकंडा थाना के सामने विरोध-प्रदर्शन करेंगे. 
  
मंगलवार को सरकंडा थाना में थाना प्रभारी तोपसिंग नवरंग और पुलिसकर्मियों से विवाद के बाद नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा ने थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. वहीं, पुलिस ने भी नायब तहसीलदार और उनके भाई पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और गाली-गलौज का मामला दर्ज किया है।
  
मामले में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ एवं राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से सभी कलेक्टर को मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया. इसमें प्रारंभिक स्तर पर किसी भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिए जाने और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी स्तर की जाँच कमिटी गठित नहीं किए जाने पर क्षोभ जताया गया है.
  
इस संबंध में आहूत बैठक में तीन सूत्रीय मांग – सरकंडा थाना प्रभारी का निलम्बन, एफआईआर का निरस्तीकरण एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी स्तर से जांच की मांग को लेकर आज से कलम बंद कर बिलासपुर में थाना सरकंडा के सामने उपस्तिथ होकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया.
 

रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ान शीघ्र, मुख्यमंत्री साय से मुलाकात के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी हरी झंडी

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाक़ात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ानों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन मार्गों पर यात्री ट्रैफिक काफी अच्छा है, जिससे ये सेवाएं व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित होंगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।
  
श्री साय ने राज्य में वर्तमान में कोई बड़ा कार्गो सुविधा केंद्र नहीं होने की जानकारी देते हुए रायपुर के एयरपोर्ट को एक केंद्रीय कार्गो हब में विकसित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
  
बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 3C IFR कैटेगरी में अपग्रेडेशन का प्रस्ताव भी रखा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसके लिए रेडियो नेविगेशन सिस्टम डीवीओआर (DVOR) की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय मंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर विमानों की नाईट लैंडिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसे तुरंत शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
  
मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट को रायपुर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा क्षेत्र की सांस्कृतिक और खनिज संपदा को देखते हुए नई उड़ान सेवा शुरू करने से लोगों को काफी लाभ होगा, जिस पर भी केन्द्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।
  
बैठक में मुख्यमंत्री ने जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट्स पर आरसीएस उड़ानों के लिए वित्तीय सहायता को बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि इन रूट्स पर कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी। श्री साय ने बताया कि जगदलपुर से रायपुर के बीच इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ान सेवा को कम यात्रियों के चलते बंद कर दिया गया था। इसे पुनः सही समय पर शुरू करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस मार्ग पर हवाई कनेक्टिविटी की भारी मांग है। केंद्रीय मंत्री ने अन्य प्रस्तावों पर भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत एवं नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन भी उपस्थित थीं।
 

सुरक्षाबलों के अभियान से दहशत में नक्सली, बैनर लगाकर जवानों से की यह अपील…

 
 
  
कांकेर-  मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने की केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप सुरक्षाबलों की प्रभावित क्षेत्र में सक्रियता से नक्सल दहशत में हैं. नक्सली ने कांकेर जिले में सड़क किनारे बैनर लगाकर और पर्चे फेंककर बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों से बस्तर में चल रहे अभियान में शामिल नहीं होने की अपील की है. 
  
अंतागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अंतागढ़-कुहचे मार्ग और मद्रासीपारा में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर लगाने के साथ पर्चे फेंके हैं, जिसमें बीएसएफ व आईटीबीपी के जवानों से बस्तर में हो रही हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की है. इसके साथ बैनर में नक्सलियों ने आरएसएस के लोगो को गांव-गलियों और कस्बों से बाहर खदेड़ने की बात कही है. इसके अलावा अबूझमाड़ में सेना प्रशिक्षण केंद्र का विरोध करते हुए पर्चे में आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है.
  
वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने पखांजूर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसेबेड़ा-भिंगीडार मार्ग पर जगह-जगह बैनर लगाकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर किसान, मजदूर और महिलाओं को लूटने का आरोप लगाया है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लोगों से इन कंपनियों का विरोध करने की अपील की है. इसके साथ गाँव-गाँव से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों को मार भगाने की बात कही है. ऐसा पहली बार है जब नक्सलियों के निशाने पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आई हैं.
  

   
  
 

IIT भिलाई में अश्लीलता परोसने वाले कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ दर्ज हुई FIR

 
 
  
रायपुर-    आईआईटी भिलाई में हुए वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में आए स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी द्वारा कही गई अश्लील बातों के खिलाफ हुई शिकायत पर जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने यश राठी के खिलाफ धारा 296 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है.
  
पुलिस के मुताबिक सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने आईआईटी के सामने प्रदर्शन करते हुए यश राठी पर केस दर्ज करने के लिए ज्ञापन सौंपा था. राठी ने मंच से महिलाओं का मजाक उड़ाया और ब्रेस्ट कैंसर पीड़ितों पर चुटकुले कहे थे.
  
आईआईटी भिलाई में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी ने हंसाने के लिए अश्लील बातें कही थीं. इस दौरान कालेज के प्रोफेसर, पारिवारिक सदस्य व अन्य लोग अपने आपको असहज महसूस कर रहे थे.
  
यश राठी ने कार्यक्रम की शुरुआत तो इंग्लिश स्पीच से की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया, अश्लील और गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो वहां बैठे गर्ल्स स्टूडेंट्स के परिजन और प्रोफेसर ने अपना कान बंद कर लिया. अश्लील बातें इतनी ज्यादा थी की कुछ लोग कार्यक्रम से उठकर चले गए. हालांकि, स्टैंडअप कॉमेडियन यश राठी पूरा समय नहीं बोल पाए और आयोजकों ने उन्हें बीच में ही रोक कर कार्यक्रम बंद करा दिया. इस आयोजन के बाद से IIT BHILAI के प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं. इस अश्लील स्पीच की वजह से उसकी गरिमा और संस्कार पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इसके लिए जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी.
 

GRP ने गांजा तस्करों को पकड़ने बनाई ‘एंटी क्राइम टीम’… ये टीम ही बन गई तस्कर… GRP के गांजा तस्करों के पास मिली करोड़ों की प्रापर्टी

 
 
  

   
   रायपुर-   ट्रेन में गांजा तस्करी रोकने जीआरपी में एंटी क्राइम टीम गठित की गई थी. इसमें जीआरपी के चार आरक्षक लक्ष्मण गाइन, संतोष राठौर, सौरभ नागवंशी और मन्नू प्रजापति की गांजा तस्करों से संलिप्तता की शिकायत मिली थी. खुफिया विभाग की गोपनीय जांच के बाद चारों सिपाहियों को इसमें संलिप्त पाए गए. जिसके बाद डीजीपी अशोक जुनेजा ने मामले की डायरी बिलासपुर एसपी रजनेश सिंह को सौंपते हुए जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
  
  

   
इस मामले में चारों आरक्षकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर गांजा तस्करी में संलिप्तता पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. मामले की जांच के दौरान मिले क्लू के आधार पर पुलिस टीम ने वेस्ट बंगाल में दबिश देकर श्यामधर चौधरी उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया. उसे शहर लाकर दो दिन तक पुलिस रिमांड पर पूछताछ की गई, और बाद में उसे जेल भेज दिया गया.
   

    
   
   
पुलिसकर्मी तस्करों को संरक्षण देते गांजा का सप्लाई का काम करने लगे थे, इन पुलिसकर्मियों के पकड़े जाने के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस ने वेस्ट बंगाल से गांजा तस्करी के सरगना को पकड़ा है. आरोपी पुलिसकर्मी लगातार इसके संपर्क में रहते थे.
   

    
   
   
खुफिया विभाग ने जांच में गिरफ्तार चारों आरक्षकों के पास से 45 बैंक खाते बरामद किए हैं. आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के नाम बैंक खाता खुलवाया, जिसे वे खुद ऑपरेट करते थे. इन खातों के जरिए गांजा तस्करों से 15 करोड़ के लेनदेन का खुलासा हुआ है.
   

    
   
   
जानकारी के मुताबिक आरक्षक लक्ष्मण गाइन ड्रग्स तस्करी के मामले में वर्ष 2018 में रायपुर से गिरफ्तार हुआ था. तब उसकी पोस्टिंग रायपुर जीआरपी में थी. डेढ़ साल बाद जेल से रिहा होने पर उसका तबादला बिलासपुर जीआरपी थाने में हुआ. जहां उसे जीआरपी एंटी क्राइम में शामिल कर लिया गया, उसके बाद उसने तीन आरक्षकों के साथ मिलकर ट्रेन में गांजा तस्करी का खेल शुरू किया, आरोपी पुलिसकर्मी गांजा तस्करों को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ देते थे, और जब्त गांजा को बेच देते थे. उन्होंने ओडिशा और वेस्ट बंगाल के गांजा डीलरों से संपर्क किया और खुद गांजा मंगाकर तस्करी करने लगा. बताया जाता है कि आरक्षकों को जीआरपी और पीएचक्यू के अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ था.
   

    
   
   
वहीं 40 हजार रुपए वेतन पाने वाले गिरफ्तार आरक्षक लक्ष्मण गाइन के पास करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है. उसके पास सबसे महंगी बाइक हार्ले डेविडसन है, इसके अलावा हुंडई वरना, मर्सिडीज, स्वीफ्ट, हैरियर सहित चार लग्जरी कारें हैं. बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के कंचन विहार में करोड़ों रुपए के मकान और प्लॉट है.
   

    
   
   
इधर इस मामले में एसपी रजनेश सिंह का कहना है, कि जीआरपी के चारों आरक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद जांच जारी है, आरोपी आरक्षकों को गांजा  की साप्लाई करने वाले डीलर को वेस्ट बंगाल से गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.
  
 

नगर निगम ने हाईकोर्ट में दिया शपथ पत्र, कहा- 100% ट्रीटमेंट किया हुआ पानी अरपा में नहीं छोड़ा जा सकता… नामंजूर हुआ शपथ पत्र, अगली सुनवाई अब 2 को

 
 
  
बिलासपुर-   अरपा के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई.  इस दौरान नगर निगम ने 100% पानी को ट्रीटमेंट करके अरपा नदी में प्रवाहित करने से मना कर दिया. शपथ पत्र पेश कर बिलासपुर नगर निगम ने बताया कि वह सिर्फ 60% पानी को साफ करने में सक्षम है. बाकी 40% पानी को बिना साफ किए ही नदी में छोड़ा जाएगा, इसका कोई उपाय भी नहीं है. जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी.
  

   

    

     

      
हाईकोर्ट में अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बिलासपुर नगर निगम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया, कि उनके पास अभी जो पूरा सिस्टम मौजूद है उसमें सिर्फ 60% पानी को ही स्वच्छ करने की क्षमता है. बाकी 40% पानी बिना ट्रीटमेंट और सफाई के अरपा नदी में छोड़ दिया जाएगा. बाकी पानी का ट्रीटमेंट के सवाल पर निगम के अधिकारियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए. जिसके चलते डिवीजन बेंच ने निगम के द्वारा पेश शपथ पत्र को नामंजूर करते हुए नए सिरे से एक नया शपथ पत्र पेश करने कहा.
      
कोर्ट ने कहा- नए शपथ पत्र में विस्तृत कार्य योजना की जानकारी दी जाए. साथ ही डिवीजन बेंच ने पेंड्रा में अरपा नदी के उद्गम स्थल को संवारने के लिए चल रहे कार्यों को लेकर जीपीएम कलेक्टर को निर्देशित किया कि संवर्धन स्थल पर कार्यों की प्रगति से अदालत को निरंतर अवगत कराया जाए.