छत्तीसगढ़: अवैध धान भंडारण पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सामुदायिक भवन में रखा 750 कट्टा अवैध धान किया जब्त

 
 
  
गरियाबंद-  जिला प्रशासन अवैध धान खरीदी-बिक्री और भंडारण पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज तहसीलदार रमेश मेहता के नेतृत्व में सहकारिता एवं मंडी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने विकासखंड छुरा अंतर्गत ग्राम रसेला स्थित साहनी सामुदायिक भवन में छापामार कार्रवाई की, इस दौरान मौके से 750 कट्टा अवैध धान बरामद किया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है।
  
जानकारी के मुताबिक, जब अवैध धान के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि गांव के रहने वाले एक किसान हरिहर यादव ने अन्य ग्रामीणों से यह धान खरीदा था और सामुदायिक भवन में रखा था। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि हरिहर यादव के पास फुटकर धान खरीदने का लाइसेंस नहीं है। मामले में तहसीलदार रमेश मेहता ने बताया कि किसान ने अवैध रूप से धान खरीदकर उसका भंडारण किया था। इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
  
विकासखंड छुरा के ग्राम रसेला में हुई इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार, स.वि. अधिकारी, मंडी प्रभारी, ग्राम कोटवार एवं अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे।
  
झरगांव में 400 बोरा अवैध धान जब्त
  
अमलीपदर के तहसीलदार योगेंद्र देवांगन के नेतृत्व में संयुक्त दल ने ग्राम रसेला के अलावा झरगांव में भी दो अलग-अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की, इस दौरान कुल 400 बोरा धान जब्त किया गया है। टीम ने ग्रामीण लोकनाथ मांझी से 200 बोरा और कातों राम से 200 बोरा धान जब्त कर सरपंच के सुपुर्द किया।
  

   
  
  
दरअसल, टीम को सूचना मिली थी कि ओडिशा से धान लाकर यहाँ डंप किया गया है। सूचना मिलने पर जब टीम संबंधित व्यक्तियों के घर पहुंची, तो वे धान का सोर्स और रकबा नहीं बता पाए। इस टीम में मंडी उपनिरीक्षक रजनीकांत तिवारी भी शामिल थे।
 

आंगनबाड़ी में फल और दूध नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, महिला एवं बाल विकास विभाग से शपथ पत्र में मांगा जवाब

 
 
  
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी में बच्चों को फल, दूध आदि नहीं दिए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया है. मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट से सचिव महिला बाल विकास विभाग के शपथ पत्र का तुलनात्मक मिलान करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.
  
बता दें कि दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को फल और दूध नहीं दिए जाने की खबर मीडिया में आई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी ने इसके लिए एडवोकेट अमिय कांत तिवारी , सिध्दार्थ दुबे, आशीष बेक, ईशान वर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया. कोर्ट कमिश्नरों ने इन केन्द्रों में जाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की.
  

   
  
  
कोर्ट कमिश्नरों को सबंधित अधिकारियों ने बताया कि फल दूध की जगह पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन के संबंधित प्राधिकारी से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था. मामले में राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अफसरों को पक्षकार बनाया गया. इसके कुछ समय बाद सूरजपुर, कवर्धा और बस्तर से भी यही मामला सामने आया. इन जगहों पर जाकर भी कमिश्नरों ने निरीक्षण कर फिर अपनी रिपोर्ट तैयार की. इस बीच सचिव महिला बाल विकास ने कोर्ट में शपथपत्र प्रस्तुत किया. आज मंगलवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान उपस्थित कोर्ट कमिश्नर से कोर्ट ने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट से इस शपथपत्र को तुलना कर लें ताकि मालूम हो सके कि अदालत के आदेश का पालन हुआ है या नहीं.
 

मुख्यमंत्री श्री साय ने गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती पर उन्हें किया नमन

 
 
  
  रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध की 13 नवम्बर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हिन्दी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर और इस युग के महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कर्मभूमि छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव रही है। कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार के रूप में उन्होंने अमूल्य साहित्य की रचना की है। उन्हें आधुनिक हिंदी कविता के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गजानन माधव मुक्तिबोध को स्मरण करते हुए कहा है कि मुक्तिबोध जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी से अमिट छाप छोड़ी है।
 

जनभागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर, मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को दी शुभकामनाएं

 
 
  
रायपुर-     जनभागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जल संचय, जनभागीदारी पहल के तहत जल संचय के एक लाख 53 हजार 533 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 10 हजार 872 कार्य प्रगतिरत हैं। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपना स्थान बनाया है।
  
छत्तीसगढ़ में जनभागीदारी से जल संचय के कार्यों में राज्य में पहले स्थान पर रायपुर जिला है, जहां 35 हजार 758 जल संचय के कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 5064 कार्य प्रगतिरत हैं। दूसरे स्थान पर बिलासपुर है, जहां 16,389 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 1643 कार्य प्रगति पर हैं। तीसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है, जहां 16,629 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 662 कार्य प्रगति पर हैं। चौथे स्थान पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिला है, जहां 16,730 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 300 कार्य प्रगति पर हैं। पांचवे स्थान बलरामपुर-रामानुजगंज जिला है, जहां 8618 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 586 कार्य प्रगति पर हैं। छठवें स्थान पर गरियाबंद जिला है, जहां 6899 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 634 कार्य प्रगति पर हैं। सातवें स्थान पर दुर्ग जिला है, जहां 4915 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 609 कार्य प्रगति पर हैं। दसवें स्थान पर धमतरी जिला है, जहां 3706 कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा 107 कार्य प्रगति पर हैं।
  
गौरतलब है कि जल संचय जन भागीदारी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के अटूट संकल्प का प्रतिबिंब है। यह पहल जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर देती है और सामूहिक पहल एवं एकजुटता से जलसंरक्षण की संकल्पना को साकार करती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अन्य गतिविधियों के अलावा कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, बोरवेल पुनर्भरण शाफ्ट के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ेगी और भू-जल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
 

पुलिस विभाग में तबादला, TI, SI, ASI, प्रधान आरक्षक समेत आरक्षक हुए इधर से उधर, देखें लिस्ट

 
 
  
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही-   पुलिस विभाग में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अस्थाई रूप से फेरबदल किया गया है. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने जिले के तीन थाना प्रभारीयों के प्रभार में फेरबदल किया है, जिसमे निरीक्षक नवीन बोरकर को गौरेला थाना प्रभारी बनाया गया है. उप निरीक्षक गंगा प्रसाद बंजारे को पेण्ड्रा थाना प्रभारी बनाया गया है. निरीक्षक रणछोर सिंह सेंगर को मरवाही थाने का नया प्रभारी बनाया गया है. इसके अलावा उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक सहित आरक्षकों के भी तबादले किए गये है.
  
देखें लिस्ट –
  

   
  
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मां महानंदा चित्रोत्पला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव-2024 में हुए शामिल

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सक्ती जिले के चंद्रपुर में महानदी के दरहाघाट तट पर आयोजित मां महानंदा चित्रोत्पला गंगा महानदी महाआरती महोत्सव-2024 में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर सीएसआर मद से निर्मित गंगा आरती दरहाघाट का लोकार्पण किया। महाआरती में मातृशक्ति महिलाओं सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने गंगा आरती के अवसर पर सभी को देवउठनी एकादशी की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक दशक पहले इस भव्य आयोजन के शुभारंभ का सौभाग्य मुझे मिला था। आज पुनः यहां आने का मौका मिला है। महानदी छत्तीसगढ़ के लिए जीवनदायिनी है। इससे जनजीवन को जल तो मिल रहा है, इसके साथ ही यह प्रदेश में ऋषि परम्परा की साक्षी भी है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। प्रभु श्री राम का ननिहाल है। अब अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के हम सब साक्षी बने हैं। छत्तीसगढ़ से भी लोग अयोध्या में सेवा दे रहे हैं। यहां के डॉक्टर अभी भी वहां निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। राम लला दर्शन योजना से प्रदेश के श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तीर्थ यात्रा योजना को पुनः शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पांच शक्तिपीठों के कॉरिडोर बनाने का भी काम कर रहे है।
  
नदियां हमारी अमूल्य विरासत है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सहेजें -
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नदियां किसी भी संस्कृति की जीवंत प्रतीक होती हैं। नदियां केवल बहता पानी नहीं बल्कि इसके साथ बसे समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की पहचान होती हैं। भारतीय संस्कृति में नदियों को जीवनदायिनी कहा गया है। मानव सभ्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी सींचती संवारती हमारी इस अमूल्य विरासत रूपी नदियों को सहेजने का भाव हम सभी के अंदर एक कर्तव्य के रूप में पल्लवित हो, इसमें यह आयोजन महती भूमिका निभाएगा।
  
साध्वी प्रज्ञा देवी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद जांजगीर चांपा कमलेश जांगड़े, सांसद रायगढ़ राधेश्याम राठिया, गोकुलानंद पटनायक, संतराम यादव, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव, मातृशक्ति महिलाएं, सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
 

कोरिया में बाघ की मृत्यु की घटना पर मुख्यमंत्री के कड़े तेवर, वनरक्षक श्री राजवाड़े और वनपाल श्री सिंह निलंबित

 
 
  
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोरिया जिले में बाघ की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव को दिए थे। इन निर्देशों के परिपालन में कोरिया वनमंडल बैकुण्ठपुर अंतर्गत परिक्षेत्र सोनहत के रामगढ़ सर्किल के वनरक्षक पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल रामप्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसी तारतम्य में परिक्षेत्राधिकारी सोनहत के वन क्षेत्रपाल विनय कुमार सिंह से टाईगर की मृत्यु के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
  
मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों से वनों की रक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए मुस्तैदी से कर्तव्यों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी लापरवाही पर संबंधितों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
 

रायपुर दक्षिण उपचुनाव: बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान, CRPF की 5 कंपनियों समेत लगभग 500 जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान

 
 
  
रायपुर-   राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानि बुधवार 13 नवंबर को मतदान होना है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आज पोलिंग पार्टीज के साथ सुरक्षाकर्मी भी मतदान केंद्रों के लिए रवाना किए गए हैं।
  
रायपुर एसएसपी डॉ संतोष सिंह ने बताया कि शहर की दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के मद्देनजर लगभग 500 जवानों के साथ सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। हर मतदान केंद्र पर पुलिस और होमगार्ड के जवान के साथ एसपीओ के रूप में कोटवार लगाए गए हैं। सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों और मतगणना स्थल पर सीएपीएफ के आर्म्ड जवान तैनात रहेंगे। पुलिस इलेक्शन नोडल एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया है कि सत्रह पैट्रोलिंग पार्टीज और क्यूआरटी मतगणना स्थल सुरक्षा देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अधिकारी ड्यूटी में रहेगें।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने माँ चन्द्रहासिनी की पूजा-अर्चना की, प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज सक्ती जिले के चंद्रपुर में विराजित माँ चन्द्रहासिनी मंदिर में देवी माँ के दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर में माँ चन्द्रहासिनी के दर्शन कर विधिविधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
  
इस अवसर पर जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत सदस्य टिकेश्वर गबेल, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और श्रद्धालुगण उपस्थित थे।
 

चालू खरीफ वर्ष के लिए धान खरीदी व्यवस्था की प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण: खाद्य मंत्री दयालदास बघेल

 
 
  
रायपुर-     खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की योजना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंत्री श्री बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी व्यवस्था की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने मंत्री श्री बघेल को अवगत कराया कि धान उपार्जन के संबंध में संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जायेगा।
  
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बताया कि इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत कुषकों की संख्या 27,01,109 है। इस वर्ष 1,35,891 नये किसान पंजीकृत हुए हैं, जिससे 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रक्बों का पंजीयन किया गया है। कुल 34,51,729 हेक्टेयर रक्बे में पंजीयन अनुसार धान उपार्जन का अनुमान है। सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाईस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बडे़ कृषकों के द्वारा उपजाये गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। इसके लिए 07 नवंबर से ही टोकन आवेदन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। खरीदी सीजन में लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन एवं बडे़ कृषकों को 3 टोकन की पात्रता होगी।
  
मंत्री श्री बघेल ने बताया कि धान खरीदी अवधि 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के दौरान किसान अपना धान खरीदी केन्द्रों में लाकर समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकते है। खरीदी केंद्रों में तौल हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा-बांट की व्यवस्था किया गया है। खरीदी केंद्रों से धान का उठाव मिलर एवं परिवहनकर्ता के माध्यम से समयानुसार कराने के निर्देश दिये गये है। सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था से लेकर छांव, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
  
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा कर दिये गये हैं। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले किसानों को समय पर भुगतान हेतु मार्कफेड द्वारा राशि की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में राशि आहरण हेतु ‘‘माइक्रो एटीएम’’ की व्यवस्था भी दी जा रही है, जिससे कि किसानों को सुविधा हो। किसानों द्वारा समिति में धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी। खाद्य मंत्री श्री बघेल के निर्देश पर धान रिसाइकलिंग बोगस खरीदी पर नियंत्रित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य के अलग अलग संभागों में जिला कलेक्टरों के साथ संभाग स्तर पर विशेष कार्ययोजना बनाई गई है।
  
राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है एवं चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। मंडी विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के तहत जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है। एनआईसी द्वारा तैयार मोबाइल एप्प के माध्यम से गिरदावरी के खसरों का पुनः सत्यापन लगातार जारी है। मार्कफेड द्वारा राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित कर राईस मिल एवं उपार्जन केन्द्रों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी।
  
अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मानिटरिंग करेंगे। विभागीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य स्तरीय दल आबंटित जिलों में खरीदी के दौरान कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी और की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत भी कराया जाएगा।